शैक्षणिक संस्थांत इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिक्कामोर्तब केले.
मागास वर्गीयातील आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वर्गाला क्रिमीलेअर म्हणतात. आरक्षणाचा फायदा मागासांमधील "धनदांडगे'च लाटतात आणि त्यामुळे गरीब त्याच्यापासून वंचित राहतात, हे लक्षात घेऊन आरक्षणातून क्रिमीलेअरना वगळा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. पण वस्तुस्थिति काय आहे ?
आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याचे काय ?
किती वेळा घटनादुरुस्ती करणार ? (९४ वेळा बदल झालेला आहे १९५० ते २००६ पर्यंत)
असे अनेक प्रश्ण अनुत्तरीत आहेत.........................................
याचा आधार पहा:
१९३१ मध्ये झालेली जातीय जनगणना शेवटची पुढे लोकसंख्या वाढीनुसार बांधलेला अंदाज
राष्ट्रीय नमुना पाहणीचा २००४-०५ चा अहवाल
पण राष्ट्रीय नमुना पाहणीचे निष्कर्ष विश्वासार्ह व प्रातिनिधिक मानले जात नाहीत......
ही कायमची सवलत नसून, त्याचा नियमितपणे फेरआढावा घेतलाच पाहिजे..........कोण करणार हे?
(सकाळ वृत्त समुहाच्या लेखा वर आधारीत...........)
आपले काय मत आहे..............
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
आर्य
आर्य तुम्हाला हा विषय मांडुन नक्की काय म्हणायचे आहे ? तुम्हाला ही कायमची सवलत नसून, त्याचा नियमितपणे फेरआढावा घेतलाच पाहिजे..........कोण करणार हे?
याचे उत्तर हवे आहे ? की राष्ट्रीय नमुना पाहणीचे निष्कर्ष विश्वासार्ह व प्रातिनिधिक मानले जात नाहीत...... याची चिंता वाटते ?की आणखी काही?
मला वाटते या मुळे उगाच पुन्हा राजकिय वाद सुरु होतील इथे. राडा करायचा तर रस्त्यावर उतरुन करता येतो. त्यासाठी रस्ते मोकळे आहेत . जालावर राडा करुन काय उपयोग ? त्याचे परिणाम इथल्या समाजात उगाच दुफळी आणि कडवट पणा वाढण्यात होईल.
वादग्रस्त विषय आहे हा.
आत्ता कुठे जरा बरे वातावरण होत होतं इथे तर हा विषय काढला गेला.
या विषयावर प्रतिक्रिया देताना मिपा सदस्य हो कृपया आपापल्या प्रतिक्रिया संयमित पणे द्या. ही माझी तुम्हाला सर्वाना वैयक्तीक विनन्ती.काही लोकाना इथे केवळ वाद निर्माण करुन मज्जा बघायला यायचे असते.
सवलतीची मर्यादा आणि फेरआढावा असा विषय असावा
वैयक्तीक विनन्ती.काही लोकाना इथे केवळ वाद निर्माण करुन मज्जा बघायला यायचे असते.
हे असले प्रकार मि.पाववर अपेक्षित नाहित्. त्याला रस्ते मोकळे आहेत.
राडा करायचा तर रस्त्यावर उतरुन करता येतो. - हे मान्य
परिणाम स्वरुप इथल्या सदस्यात उगाच दुफळी / कडवट येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी .अर्थातच संयमित प्रतिक्रिया अभिप्रेत आहेत.
आपला
आर्य
शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण
म्हणजे चांगले गुण मिळुन सुद्दा विद्धार्थी प्रवेशाला मुकणार !!!!!
का तर तो त्या आरक्षित जाती-जमाती मधे जन्माला आला नाही हाच त्याचा दोष.....
भारतीय लोक कधी या जातीपाती च्या गर्तेतुन बाहेर पडणार.....?
आणि हा खेळ खेळणारे राजकारणी मात्र आपल्या पोरांना विलायतेत
शिकावयास पाठवतात.....
म्हणजे ज्यांच्या कडे तुफान पैसा आहे त्याने तो भरुन प्रवेष घ्यायचा किंवा आरक्षण चा वापर करुन प्रवेष घ्यायचा.
मग जे वर्षभर मेहनत घेऊन,अभ्यास करतात त्यांनी काय करावे? आपल्या पेक्षा कमी टक्के मिळालेल्या मुलाला पुढचे शिक्षण घेताना फक्त बघत राहायचे ?
गुणवत्ता हाच निकष शैक्षणिक संस्थांत असावा हे माझे ठाम मत आहे.
(भारत माझा देश आहे.सारे भारतीय माझे बांधव आहेत) असे समजणारा
मदनबाण
सहमत
मदनबाण!
अगदी योग्य प्रतिक्रिया दिलीत...........
या जातीपातीच्या गर्तेतुन आपला देश कधी बाहेर पडणार देव जाणो?
गुणवत्ता हाच निकष शैक्षणिक संस्थांत असावा असेच माझे देखिल ठाम मत आहे.
या विषयावर इतर ठिकाणी यथेच्छ काथ्याकुट झाला आहे पण निष्पन्न काहिच नाही.
"अनामिका"
सॅम पित्रोडा
माननीय सॅम पित्रोडा (अध्यक्ष, भारतीय ज्ञान महामंडळ) यांनी सुद्धा आरक्षण या मुद्द्याला विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्याशी डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, नारायण मूर्ती हे सुद्धा सहमत आहेत. जर इतक्या आदरणीय आणि थोर लोकांच्या मताला किंमत देणार नसतील तर आपल्यासारख्या सामान्य लोकांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचणार तरी कसा?
आपला,
(आरक्षणाच्या फटक्यातून वाचलेला) अभियंता