Skip to main content

हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान समजावा काय ?

लेखक गांधीवादी यांनी मंगळवार, 07/09/2010 08:08 या दिवशी प्रकाशित केले.
आदर्श परिस्थितीमध्ये जनता कधीच सरकारला मोफत धान्य मागत नाही. केवळ ते धान्य गोदामामध्ये सडवान्यापेक्षा गरीबांमध्ये मोफत वाटप करा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावर आपल्या लाडक्या पंतप्रधानांनी अशी प्रतिक्रिया दिली. गरिबांना मोफत धान्य देणे अशक्‍य - पंतप्रधान हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान समजावा काय ? आम्ही धान्य मोफत वाटू शकत नाही, पण ते सडवून देऊ शकतो असेच पंतप्रधानांना म्हणायचे आहे काय ? इथून पुढे धान्याचा एकही कण सडला जाणार नाही, अशी ग्वाही सुद्धा त्यांनी दिली नाही. >>देशात धान्य सडत असताना लोकांच्या गरजांकडे लक्ष दिले पाहिजे, ही न्यायालयाची भावना आपण जाणतो,' असेही डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले. भावना जाणणे आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करणे ह्यातील फरक डॉ. मनमोहनसिंग यांना कोण समजून सांगेल ? "वैष्णव जन तो तेणे कहिये जे पीड परायी जाने रे" असे अभिमानाने गुनगुनायाचे, पण प्रत्यक्ष काही करण्याच्या बाबतीत ठणाणा. इथून पुढे धान्य गोदामात सडले जाणार नाही. ह्याची काय शाश्वती ? गोदामांमध्ये ठेवण्यासाठी जागा नसल्याने धान्य सडविण्याऐवजी गरीब व भुकेल्यांना मोफत वाटण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १२ ऑगस्ट रोजी दिले होते. मोफत धान्य वाटणे शक्य नसल्याचे सांगून कृषी मंत्री शरद पवार यांनी हा आदेश फेटाळून लावला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट रोजी पुन्हा दणका दिल्यानंतर केंद्र सरकार याविषयी निर्णय घेण्यास बाध्य झाले.
वाचने 6381
प्रतिक्रिया 33

प्रतिक्रिया

नितिन थत्ते मंगळवार, 07/09/2010 08:31
सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान होत नाही; आणि झाला तरी हरकत नाही. धान्य फु़कट वाटायचे की सडू द्यायचे हे ठरवणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. टीप : धान्य सडू नये हा साधा कॉमन सेन्स आहे. म्हणून ते सडण्यापेक्षा फुकट वाटा किंवा स्वस्तात द्या असे सरकारला सांगण्याचा मला, गांधीवादी यांना तसेच प्रत्येक नागरिकाला व संसदप्रतिनिधींना अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना भारताचे एक नागरिक म्हणून तसे म्हणण्याचा अधिकार आहेच. पण न्यायाधीश म्हणून आदेश देण्याचा अधिकार नाही. म्हणून पंतप्रधानांच्या वक्तव्याबाबत निर्णय- १ सर्वोच्च न्यायालयाने ढवळाढवळ करू नये - बरोबर २ धान्य फुकट वाटता येणार नाही. - हे चूक की बरोबर हे आपण ठरवायचे आहे. प्रथमदर्शनी (धान्य सडू न देण्याची हमी न देता म्हणणे) चूक आहे. त्यावर चर्चा होऊ शकते. फुकट वाटायला संसद आणि जनता यांनी भाग पाडावे असे माझे मत आहे. लाखो सह्यांची पत्रे पाठवायला हरकत नाही. [मूल ऐकत नसेल तर त्याचे पालक गुरखा/पोलीस/वॉचमन आदिंचे नाव घेऊन मुलाला घाबरवतात आणि त्याला ऐकायला लावण्याचा प्रयत्न करतात. प्रत्यक्षात मुलाला ऐकायला लावण्याचा हक्क पालकांनाच असतो आणि गुरख्याला नसतो. तो हक्क खरेच गुरख्याला द्यायचा नसतो. आणि गुरख्यानेही तो हक्क आपल्याला नाही हे समजून घ्यायचे असते.] धान्य फुकट वाटायला हवे या गांधीवादी यांच्या मताशी सहमत आहे. वरचा युक्तीवाद फक्त न्यायालयाचा अपमान झाला का याबाबतच.

पैसा मंगळवार, 07/09/2010 09:06
१००% सहमत. आणखी एक म्हणजे
भावना जाणणे आणि त्यावर ठोस उपाययोजना करणे ह्यातील फरक डॉ. मनमोहनसिंग यांना कोण समजून सांगेल ?
ते सगळ्याना छान कळते. असल्या निर्णयांमागे बरेच हितसंबंध गुंतलेले असतात. मंत्र्यांच्या नातेवाईकांच्या धान्यापासून बनवायच्या दारूच्या "भट्ट्या" इ.

छोटा डॉन मंगळवार, 07/09/2010 09:14
धान्य फु़कट वाटायचे की सडू द्यायचे हे ठरवणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. टीप : धान्य सडू नये हा साधा कॉमन सेन्स आहे. म्हणून ते सडण्यापेक्षा फुकट वाटा किंवा स्वस्तात द्या असे सरकारला सांगण्याचा मला, गांधीवादी यांना तसेच प्रत्येक नागरिकाला व संसदप्रतिनिधींना अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना भारताचे एक नागरिक म्हणून तसे म्हणण्याचा अधिकार आहेच. पण न्यायाधीश म्हणून आदेश देण्याचा अधिकार नाही.
हेच म्हणतो. पंतप्रधानांचे म्हणणे बरोबर आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार जरी मान्य केला तरी अशा धान्य वाटपाच्या कामातल्या किचकट बाबींचा विचार न्यायालयाने केला असेल असे वाटत नाही. धान्य असे फुकट वाटुन टाकण्याची प्रोसेस अजिबात सोपी नाही, त्यासाठी प्रचंड मनुष्यबळ आणि सरकारी पैसा खर्चावा लागेल. अनेक नवे अधिनियम आणि कायदे बनवावे लागतील, त्याची मंजुरी घ्यावी लागेल. इतर अनेक शासकीय आणि तांत्रिक बाबे ह्यात येतात. शिवाय अजुन एक महत्वाचा मुद्दा असा की ही सगळीच 'धान्य गोदामे' ही केंद्र सरकारच्या ताब्यात नाहीत, बर्‍याच गोदामांवर राज्य सरकारचाही हक्क आहे, असे धान्य वाटताना अनेक कायदेशीर अडचणी येतील व वाटपात १००% घोळ होऊन पुन्हा आरोप्-प्रत्यारोपाचे नवे राजकारण सुरु होईल. शिवाय सध्या सरकार देशातल्या २३ कोटी दारिद्यरेषेखालच्या जनतेला 'स्वस्त दरात' अन्नधान्य उपलब्ध करुन देण्यास कटिबद्ध असल्याने सदर फुकट वाटपाचा अनिष्ट परिणाम त्या योजनेवरही होईल असा शासनाचा आक्षेप आहे. असो, सध्या आम्ही केंद्र सरकार आणि नितीन थत्ते ह्यांच्याशी सहमत आहोत. - छोटा डॉन

इन्द्र्राज पवार मंगळवार, 07/09/2010 10:49
"शिवाय अजुन एक महत्वाचा मुद्दा असा की ही सगळीच 'धान्य गोदामे' ही केंद्र सरकारच्या ताब्यात नाहीत," ~~ श्री.छोटा डॉन यांचा हाच मुद्दा कळीचा नारद आहे, या धान्य प्रकरणात. आज केन्द्र सरकारकडे जी धान्य गोदामे आहे त्यांची साठवण क्षमता ३१.९ दशलक्ष टन आहे तर धान्याचा एकत्रीत साठ्याचा आकडा झाला आहे ५७.८ दशलक्ष टन (अर्थात हा साठा "स्टॅटिक" राहत नाही, तो "पर्मनंट डिस्ट्रीब्यूशन सायकल" मध्ये असतो आणि ज्याच्या आढावा अहवाल कृषी खाते प्रति महिन्याला अर्थ आणि मानव संसाधन मंत्रालयाला पाठवित असते. या विदावर ही दोन खाती बाजारातील धान्याची उपलब्धता आणि किंमतीतील तरलता या बाबी कटाक्षाने "मॉनिटरींग" करीत असतात); म्हणजे समस्येच्या अभ्यासासाठी विचार करायचा झाला तर साधारणतः २६ दशलक्ष टनांसाठी "गोदामे" का उपलब्ध होत नाहीत? हे महत्वाचे (धान्य सडू द्यायचे का नाही, तो मुद्दा इथे नाही...ही बाब हा प्रतिसाद वाचताना लक्षात असू द्या....मी समस्येतील तांत्रिक पेच सांगत आहे...) सुप्रीम कोर्टापुढे ज्यावेळी 'पब्लिक अवेअरनेस' ग्रुपने पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टीमच्या अनागोंदी कारभाराबाबत जनहित याचिका दाखल केली, त्याचवेळी "आवश्यक त्या प्रमाणात गोदामे उपलब्ध नाहीत" ही बाब पुढे आली आणि कोर्टाने अशी गोदामे राज्याराज्यातून बांधण्यासाठी एक धडक मोहिम का सुरू करता येणार नाही? अशी विचारणा केली ('विचारणा केली' हे वाक्य महत्वाचे ~ 'बांधाच' अशी ऑर्डर नव्हती). त्या संदर्भातील निवेदन देण्याच्या किंवा ती शक्यता पाहण्याच्या निमित्तानेच अमुकतमुक दशलक्ष टन धान्य "गोदामा"चे वाट पाहण्यात पडून आहे अशी माहिती बाहेर आली. काही मिडिया मास्टर्सनी '५० दशलक्ष धान्य सडण्याच्या मार्गावर' असे नेहमीप्रमाणे सेहवाग-सिक्सर मारली. लोकांना आणि विरोधकांना काय? ५ काय, ५० काय, ५०० काय... कुठून तरी "गरीबां"च्या नावाने छाती पिटायला निमित्त हवे असतेच, ते मिळाले. इन्द्रा

समंजस मंगळवार, 07/09/2010 14:35
>>त्या संदर्भातील निवेदन देण्याच्या किंवा ती शक्यता पाहण्याच्या निमित्तानेच अमुकतमुक दशलक्ष टन धान्य "गोदामा"चे वाट पाहण्यात पडून आहे अशी माहिती बाहेर आली. काही मिडिया मास्टर्सनी '५० दशलक्ष धान्य सडण्याच्या मार्गावर' असे नेहमीप्रमाणे सेहवाग-सिक्सर मारली. लोकांना आणि विरोधकांना काय? ५ काय, ५० काय, ५०० काय... कुठून तरी "गरीबां"च्या नावाने छाती पिटायला निमित्त हवे असतेच, ते मिळाले. हा दुवा बघा आणि सांगा मिडियाने ची बातमी खोटी आहे का तसेच मिडीयाने पराचा कावळा केला आहे का... १. http://www.ndtv.com/news/videos/video_player.php?id=153746 २. http://www.youtube.com/watch?v=Awu5rUNRzGc ३. http://www.youtube.com/watch?v=-3xLSqCIHkg&feature=channel ४. http://www.youtube.com/watch?v=ASEtjvsa7j8&feature=related ५. http://www.youtube.com/watch?v=J4SAeUr1eNY&feature=channel

इन्द्र्राज पवार मंगळवार, 07/09/2010 09:30
"सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान होत नाही;" ~~ श्री.थत्ते यांच्या या मताशी सहमत अन् तेही कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून. घटनेतील कलमांशी सुसंगत संसद जे कायदे करते त्याच्या अनुषंगानेच भारतीय न्यायपध्द्तीची अंमलबजावणी होत असते. अगोदरच्या 'सजेशन' चे 'ऑर्डर' मध्ये रूपांतर कोणत्या तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने केले त्याचे विश्लेषण संसदीय व्यवहार कायदा मंत्रालयाच्या सहकार्याने करीत आहे.....(असे झाले नाही तर उद्यापासून 'दिल्लीतील रस्त्यावरील दिवे ताबडतोब बदला' अशीदेखील ''ऑर्डर" हे न्यायालय केन्द्र सरकारला देऊ शकेल. श्री.शरद पवार यांचे या संदर्भातील व्यक्तव्ये एकवेळ (ते एक मुरब्बी राजकारणी आहेत ही बाब गृहीत धरून..) बाजुला ठेवले तरी ज्यावेळी डॉ.मनमोहन सिंग यांच्यासारखी (मी ते पंतप्रधान आहेत म्हणून लिहित नाही) नागरी सेवेत ४० वर्षापेक्षा जास्त काळ काढलेली ~ त्यातही रिझर्व्ह बँकेशी, डब्ल्यूएमएफसारख्या जागतिक संघटनेशी संबंधित ~ एक अभ्यासू व्यक्ती ज्यावेळी 'सर्वोच्च न्यायालयाने धोरणात्मक बाबींमध्ये लक्ष घालू नये. सरकार आणि संसद सदस्य त्याबाबत निर्णय घेतील,' असे स्पष्ट मत व्यक्त करते, त्यावेळी त्यांचे भाष्य/मत हे आपल्यासारख्या सामान्य नागरिकाने गांभीर्यानेच घेतले पाहिजे. "अंत्योदय अन्न योजने" अंतर्गत येणार्‍या समाजातील गरीब घटकासाठी वेळप्रसंगी १६ रुपये किलो दराने परदेशातून गहु आणून तो इथे २ रुपये किलो दराने केन्द्र सरकार वर्षानुवर्षे देतच आहेत. अर्थ खात्याची अशा खर्चावर नजर असतेच (आणि असावीच लागते). श्री.पवार ज्यावेळी "मोफत अन्न वाटण्याच्या प्रक्रिले हिरवा कंदील दाखविणे अर्थ खात्याच्या अखत्यारीतील बाब आहे, जी मी पंतप्रधानांमार्फतच सुचवू शकतो..." यात काय चुकीचे आहे? कोणत्याही गोष्टीवर वा घटनेवर तात्काळ टीका करण्यासाठी टाक हाती घेण्याअगोदर, विविध निर्णयावर मंत्रालय अंतर्गत पटलावर येत असलेल्या "तांत्रिक" बाजू समजावून घेणे फार जिकिरीचे ( पण महत्वाचे) असते. केवळ एखाद्या वर्तमानपत्रात "नेहमीप्रमाणे भडकावू" बातमी आली म्हणजे काठ्याकुर्‍हाडी घेऊन संसदेवर चाल करून जाता येत नाही. "फुकटचे धान्य" ही देखील कालांतराने एक "हक्काची मागणी" होणार नाही याची काय "शुअ‍ॅरिटी" आहे आपल्याकडे ? मागे 'शेतकर्‍यांना सरसकट कर्ज माफी' करून एक अंगलट येणारा प्रकार केला आहेच ना आपण ! पश्चिम महाराष्ट्रात (इथे 'पश्चिम' उल्लेख जाणीवपूर्वक केला आहे, कारण याच भागातील विदा माझ्याकडे उपलब्ध आहे, मी फार फिरलो आहे या भागात...मात्र जरी अन्य तीन दिशांचा नसला तरी ते बंधूसुद्धा पश्चिम वार्‍यासारखेच वागले असतील यात संदेह नाही) चार चाकीतून हिंडणार्‍या आणि साखर कारखान्याचा ताकदीवर मग्रूर झालेल्या गब्बर सिंहानीदेखील त्या "कर्जमाफी"चा मलिदा लाटला, हे काय आपल्याला अज्ञात आहे का? उद्या हेच गब्रू आपापल्या मतदारसंघाच्या 'कल्याणा' साठी हजारो लोकांच्या खोट्या याद्या तयार करून ते 'गरीब' आहेत असे जिल्हाधिकार्‍यांचा कॉलरला धरून त्यांच्या नोटरी म्हणून सह्या घेतील आणि धान्याची (स्वतःचीच) गोडावूने भरतील. ~ असे होणार नाही याची श्री.गांधीवादी तरी खात्री देतील का? फार विचित्र आणि तितकेच अविश्वसनीय राजकारण चालते ग्रामीण भागातून, भाऊ ! सर्वोच्च न्यायालय म्हणते 'गरीबां'ना मोफत धान्य द्या....पंतप्रधानांनी सांगितले ३७% जनता दारिद्र्य रेषेखाली आहे, तिथपर्यन्त तसे धान्य पुरविण्यासाठी काय मशिनरी लागेल, कोणते निकष लावता येतील, त्यात किती काळ जाईल? या बाबी खरोखर डोंगराएवढ्या विक्राळ आहेत. देशाचे एकेकाळचे नावाजलेले अर्थमंत्री, जागतिक पातळीवर आदराचे स्थान असलेले अर्थतज्ज्ञ आणि एक अभ्यासू व्यक्ती या नात्याने डॉ.सिंग या संदर्भात ज्यावेळी म्हणतात, "धान्य मोफत दिल्याने शेतकऱ्यांना जादा धान्य उत्पादनासाठी प्रेरणा मिळणार नाही. धान्यच उपलब्ध नसेल, तर वाटप तरी कशाचे करणार?" त्यावेळी त्यांचे म्हणणे किमान काही पातळीवर गांभीर्याने घेतले पाहिजे, असे म्हणतो. थोडक्यात "मोफत द्या, मोफत द्या..." असा धोशा लावण्यापेक्षा डॉ.सिंग आणि त्यांच्याइतकेच सूज्ञ आणि कार्यक्षम असलेले 'प्लॅनिंग कमिशन युनिट" याबाबत काय निर्णय घेते त्याचा आदर करणे योग्य. इन्द्रा

छोटा डॉन मंगळवार, 07/09/2010 09:47
इन्द्रासाहेबांचा लैकिकास साजेसा उत्तम प्रतिसाद. आवडला एकदम, बरेच महत्वाचे प्रॅक्टिकल मुद्दे कव्हर झाले आहेत.

नितिन थत्ते मंगळवार, 07/09/2010 10:01
>>असे झाले नाही तर उद्यापासून 'दिल्लीतील रस्त्यावरील दिवे ताबडतोब बदला' अशीदेखील ''ऑर्डर" हे न्यायालय केन्द्र सरकारला देऊ शकेल हा हा हा. तशा ऑर्डर्स न्यायालय देतच असते. याची काही उदाहरणे: १. कुत्रे न मारता नसबंदी करा. [इथे जनतेचा कुठला घटनात्मक अधिकार सुरक्षित राखला ते कळत नाही] २. दिल्लीतील(किंवा इतर शहरातील) रिक्षा पेट्रोलवर न चालवता गॅसवर चालवा. [प्रदूषण कमी करण्याच्या उपाययोजना करा असे न म्हणता विशिष्ट गोष्ट करा असे म्हणणे] ३. शिवाजीपार्कवर सभांना बंदी करा.

नगरीनिरंजन मंगळवार, 07/09/2010 11:23
शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये म्हणतात तसंच आता न्यायालयाने आपली पायरी सोडू नये असं म्हणायची वेळ आलीय का?

समंजस मंगळवार, 07/09/2010 14:21
संपुर्ण आदेश कोणातरी वाचकाने/प्रतिसादकर्त्याने वाचला आहे का?? न्यायालयाचा संपुर्ण आदेश काय आहे हे कोणाला तरी माहित आहे का?? असल्यास कृपया या धाग्यावर लिहावे. सगळ्यानांच लाभ होईल तसेच काही चुकीची ग्रुहितके तरी राहणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश कायम स्वरूपी आहे की अस्थाई स्वरूपाचा? सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे तो एका जनहीत याचीकेसंदर्भात. या जनहीत याचीकेत हे सांगण्यात आले आहे की शासन, सार्वजनीक वितरण प्रणाली यशस्वी पणे चालवण्यात आणि त्याची प्रभावी पणे अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरली आहे. सार्वजनीक वितरण प्रणाली भ्रष्टाचारमुळे कोलमडली आहे त्यामुळे दारिद्य्ररेषेखालील जनतेला पुर्ण लाभ मिळत नाहीय. धान्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीय. तसेच गोदामांच्या कमतरतेमुळे, दुर्लक्षतेमुळे आणि भ्रष्टाचारमुळे जे धान्य गरीबापर्यंत पोहोचत नाहीय ते धान्य गोदामात सडत आहे तर काही ठिकाणी गोदामात जागा नाही म्हणून धान्य उघड्यावर टाकून देण्यात येत आहे आणि तिथे हे धान्य सडत आहे. ज्या देशात ३७ टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली आहे, जिथे त्यांना उपाशी राहवं लागतंय किंवा स्वस्त दरात विकत घ्यायची तयारी असून सुद्धा धान्य मिळत नाही तिथे हा विरोधाभास जास्त बोचणारा आहे. धान्य अशाप्रकारे सडून वाया जाउ नये यावर एक तात्पुरता उपाय म्हणून न्यायालयाने हा आदेश दिला असावा असा माझा अंदाज आहे(न्यायालयाचा संपुर्ण अंतिम निर्णय माहित नसल्यामुळे). या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाची काही चुक झाली आहे असे मला वाटत नाही. हा निर्णय मला तरी प्रथम दर्शनी अस्थाई स्वरूपाचा वाटतोय. अस्थाई स्वरूपाचा या करता की शासनाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणी सोबतच सार्वजनीक वितरण प्रणालीला सुद्धा कार्यक्षम करावे. हे शासनाचे कर्तव्यच आहे. सार्वजनीक वितरण प्रणाली ही आधी पासूनच राज्यस्तरावर अस्तीत्वात आहे आणि कार्यरत आहे शासनाने जर सार्वजनीक वितरण प्रणालीला भ्रष्टाचारमुक्त केलं, कार्य क्षमता वाढवली, पुरेशी गोदामे निर्माण केलीत, धान्य मुळीच सडणार नाही ही काळजी घेतली आणि सार्वजनीक वितरण प्रणालीद्वारे धान्य स्वस्त दरात दारिद्य्ररेषेखालील जनतेला पुरवलं तर सर्वोच्च न्यायालच्या निर्णय आपोआप संपुष्टात येईल आणि परत असा काही निर्णय देण्याची न्यायालयाला आवश्यकता भासणार नाही. धान्य सडून वाया जाण्या पेक्षा जर गरीबांना मोफत वाटलं तर काय वाईट? धान्य सडून वाया जाण्या पेक्षा जर रेशनकार्डधारकांना जास्त प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आलं तर काय वाईट? धान्य सडून वाया जाण्या पेक्षा जर गरिब विद्यार्थी वसतिगृहांना, वृद्धाश्रमांना, महिलाश्रमांना, अनाथलयांना वाटून देण्यात आलं तर काय वाईट? किती पैसा/मनुष्यबळ लागणार या करीता? ही वरील सगळी मंडळी स्वतः परिश्रम घेतील हे धान्य दुकान/गोदाम यांपासून त्यांच्या वसतिगृहापर्यंत/आश्रमापर्यंत पोहोचवायला. शासनाला फक्त हे अतिरीक्त धान्य सडण्याआधी वितरणाकरीता दुकानात/गोदामात उपलब्ध करून ठेवावं लागेल. जागतीक महासत्ता होण्याची स्वप्ने बघणार्‍या देशाला आणि नागरीकांना हे सुद्धा शक्य होउ नये? मुंबईतील डब्बेवाल्यांच्या वेळप्रबंधनाचं कौतुक आम्हाला, पंढरीतील वारीच्या नियोजनाचं कौतुक आम्हाला, कॉलसेंटरवाल्यांचं २४X७ काम करण्याचं कौतुक आम्हाला, आयपीएल सारख्या स्पर्धा यशस्वी करणे, यशस्वी आयोजीत करण्याचं कौतुक आम्हाला, भ्रमणध्वनी खेडोपाडयात सर्व स्तरातील लोकापर्यंत पोहोचवण्याचं कौतुक आम्हाला, १ लाखाची मोटारगाडी तयार करण्याचं कौतुक आम्हाला मग का धान्याचं वितरण आम्हाला अशक्य?

नितिन थत्ते मंगळवार, 07/09/2010 14:39
समंजस यांच्या कृतीच्या आग्रहाबाबत सहमत आहे. धान्य वाटले जावेच. धान्य वाटावे असे म्हणणे म्हणजे आता एक नवी योजना तयार करून त्यासाठी मनुष्यबळ आणणे, संसाधने आणणे असे येथील प्रतिसादकांना का वाटते हे कळत नाही. नेहमीच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीत जर दर माणशी १० किलो गहू दरमहा दिला जात असेल तर तो ११ कि दिला तरी हा प्रश्न महिन्या-दोन महिन्यात संपून जाईल असे मला वाटते. ते सडू देऊ पण अधिक धान्य बाजारात सोडणार नाही हा आडमुठेपणा करायची गरज नाही. तसेही फूड इनफ्लेशन रोखण्यात सरकारला यश येतच नाहीये. मग धान्याची बाजारात उपलब्धता वाढविण्यास काय हरकत आहे? यावरचे काऊंटर आर्ग्यूमेंट असे असू शकेल: गोदामांअभावी काही धान्य बाहेर ठेवले आहे हे म्हणणे बरोबर असले तरी धान्य सडत आहे ही माहिती चुकीची आहे. हा तात्पुरता प्रश्न आहे आणि एक दोन महिन्यातच हे धान्य गोदामाच्या आत गेलेले असेल. [आदेश देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही असे ठणकावून सांगणे गरजेचे आहे. पण असे सांगून झाल्यावर धान्य बाजारात उपलब्ध करून द्यायला (फुकट नव्हे) काहीच हरकत नाही].

नगरीनिरंजन मंगळवार, 07/09/2010 14:57
मला एकूणच या प्रकाराबद्दल गंमत वाटते आहे. कोणीतरी जनहित याचिका केली म्हणून न्यायालयाने हंगामी स्वरुपाचा आदेश काढला ही माहिती खरी धरली, तर न्यायालयाने हे धान्य वाटप करण्यासाठी कोणती यंत्रणा वापरली जावी हा विचार केलेला दिसत नाही. जर रेशनची व्यवस्था भ्रष्टाचाराने सडलेली असेल तर ती व्यवस्था लगेच न्यायालयाचा आदेश आला म्हणून आळस झटकून कामाला लागेल? धान्य एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी नेण्यासाठी सरकार समर्थ असते तर हे आधीच नसते झाले का? सरकार मुद्दाम धान्य सडवते आहे असे न्यायालयाला म्हणायचे आहे काय? असे हंगामी आदेश देण्यापेक्षा, अशी धान्य सडण्याची वेळ पुन्हा येऊ नये म्हणून दूरगामी नियोजन करण्यासाठी सरकारला भाग पाडणे आणि असे कोणते उपाय केले त्या संबंधी प्रतिज्ञापत्र मागणे अशी जास्त मूलगामी कृती करणे जास्त सयुक्तिक नाही का? कृतीचा आग्रह धरणे योग्यच पण मग हंगामी कृती का? आज धान्य वाटले तर पुढे ही प्रथाच पडून जाईल आणि प्रतिबंधक कायमस्वरुपी योजना करण्यापेक्षा अशी लोकानुययी कृतीच होत राहील.

टग्या टवाळ मंगळवार, 07/09/2010 12:59
मला तर अस वाटतय कि सरकार (देशाचे कृषी मंत्री) हे धान्य मुद्दाम सडवतय कारण धान्या पासुन दारु तयार करण्या चा घाट काही दिवसा पुर्वी महाराष्ट्र सरकार ने घातला होता. त्याचे प्रनेते च आज देशाचे कृषी मंत्री शरद पवार हे आहेत. ह्या जाणत्या राजा ने एकदा मनात घेतले कि झाले दारु च्या भट्या महाराष्ट्रात उभ्या रहाणारच तेहि केंद्र सरकार कडुन सडकधान्य विकत घेउन..आहे ना महाराष्ट्र सर्वाच्या पुठे

ऋषिकेश मंगळवार, 07/09/2010 13:20
श्री. इंन्द्रराज व श्री. थत्ते यांचयशी सहमत.. बरेच मुद्दे त्यांनी मांडले आहेत.. हा न्यायालयाचा अपमान नाही याच्याशी सहमत. मात्र धान्य सरकारने फुकट द्यावे या "सुचने"शी मी सहमत नाही. एकत वर डॉन म्हणतो तसे वितरणाचा खर्च अफाट आहे तो कसा भरून निघणार? शिवाय एक साधे तत्त्व म्हणजे कोणतीही गोष्ट फुकट दिल्याने त्याची किंमत रहात नाही. गरीबांना ते सध्याच्या रेशनिंग व्यवस्थे द्वारे ते स्वस्तात द्यावे, खुल्या बाजारात सोडून याचे रोजच्या बाजरातील भाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावा, किंवा त्याची निर्यात करावी अगदीच काही नाही तर पुरग्रस्त लेहमधे, पाकिस्तानमधे, युद्धग्रस्त इराक/अफगाणिस्तानमधे त्याचे वाटप करून काही सॉफ्ट ब्राऊनी पॉईंट्स मिळवावे.. पण काहीही न मिळवता शेतकर्‍याने कष्टाने पिकवलेले धान्य फुकट देऊ नये असे वाटते

समंजस मंगळवार, 07/09/2010 14:10
वक्तव्ये नक्कीच विचारणीय आहेत. >>हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान समजावा काय ? हा अपमान आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवावे. अधिकार कितपत आहेत, मर्यादा कुठपर्यंत आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाला ठाउक असेलच. >>इथून पुढे धान्याचा एकही कण सडला जाणार नाही, अशी ग्वाही सुद्धा त्यांनी दिली नाही. अशी ग्वाही देणारी वाक्ये ही टाळ्या घेणार्‍या प्रकारात येतात आणि सहसा प्रचार सभेत बोलली जातात. कदाचीत पुढील प्रचार सभेत ही ग्वाही दिली जाणार. ( तेव्हा कोणीच कृपया त्यांना हे विचारू नये की साहेब यापुर्वी आपण काय केलं किंवा काय केलं नाही ज्यामुळे ही ग्वाही देण्याची वेळ आपल्या वर यावी ) >> 'सर्वोच्च न्यायालयाने धोरणात्मक बाबींमध्ये लक्ष घालू नये. सरकार आणि संसद सदस्य त्याबाबत निर्णय घेतील,' असे स्पष्ट मत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज व्यक्त केले. चला कुठल्यातरी विषयावर का होईना आमच्या पंतप्रधानांना स्पष्ट मत देता येतं तर [ हायकमांडची परवानगी असेलच हे गृहीत धरतो :) ] या लोकप्रतिनीधींना संसद ही एक चांगलीच ढाल मिळाली आहे [ किंवा कुंडलं सुद्धा म्हणता येईल :) ] स्वतःला वाचवायला. जनतेची स्मरणशक्ती काही चांगली नाही, निवडणूकीच्या वेळेस दुसरे मुद्दे असतीलच मग काय फावलंच म्हणायचं. जनता कशाला या मुद्दावर मतदान करतेय. सध्या फक्त न्यायालया पासून स्वतःची चामडी वाचवायची म्हणजे झालं [बचेंगे तो और भी लढेंगे] :) >>'सर्व गरिबांना धान्य मोफत पुरवणे सरकारला शक्‍य नाही. देशातील 37 टक्के जनता दारिद्य्ररेषेखाली आहे. त्या सर्वांना मोफत धान्य पुरविणे कसे काय शक्‍य होईल?'' सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील संपुर्ण 37 टक्के दारिद्य्ररेषेखालील जनतेला मोफत धान्य पुरवायला सांगितले आहे का?? की फक्त अतिरीक्त धान्य जे सडतं तेव्हढच वाटायला सांगितले आहे?? आशा ठेवतो हे वक्तव्य देण्याआधी पंतप्रधानांनी संपुर्ण आदेश व्यवस्थीत वाचला असेलच किंवा माहित करून घेतला असेलच. >>"सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश आपण वाचलेला नाही. मात्र देशात धान्य सडत असताना लोकांच्या गरजांकडे लक्ष दिले पाहिजे, ही न्यायालयाची भावना आपण जाणतो,' असेही डॉ. मनमोहनसिंग म्हणाले. फक्त भावना जाणणार्‍यांना आधुनीक काळात जाणते राजे म्हणतात म्हणे. आणि हे जाणते राजे स्वतःच्या, नातेवाईकांच्या, आप्तांच्या, अनुयायींच्या तिजोर्‍या भरतानांच दिसतात म्हणे. भावना जाणल्या बद्दल न्यायालय नक्कीच आनंदी होणार आणि त्यांना धन्यवाद देणार ही आशा ठेवतो. [ चला बुवा शेवटी पंतप्रधानांनी हे स्पष्ट केलंच की त्यांनी अंतिम आदेश न वाचताच ही वक्तव्ये केलेली आहेत. ] पंतप्रधानाची वरील सर्व वक्तव्ये ही ग्रुहीतकातून आलेली आहेत. कारण त्यांनी न्यायालयाचा अंतीम आदेश वाचलेला नाही. न्यायालयाचा अंतीम आदेश न वाचताच, न समजून घेता वरील वक्तव्ये करणे किंवा न्यायालयाला समज देणे हे त्यांच्या सारख्या अनुभवी भुतपुर्व सनदी अधिकार्‍याला आणि सद्द स्थितीत पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या व्यक्तीला कितपत योग्य आहे, कितपत समंजसपणाचं आहे हे त्यांनी आणि इतरांनी विचार करण्या सारखं आहे.

इन्द्र्राज पवार मंगळवार, 07/09/2010 16:35
"संपुर्ण आदेश कोणातरी वाचकाने/प्रतिसादकर्त्याने वाचला आहे का?? न्यायालयाचा संपुर्ण आदेश काय आहे हे कोणाला तरी माहित आहे का?? असल्यास कृपया या धाग्यावर लिहावे." ~~ वास्तविक मी इथे ज्या ज्या वेळी प्रतिसादातून काही मते, काही अनुभव वा काही माहिती मांडतो त्या त्या वेळी किमानपक्षी (शब्दाला बळकटी आणणारा) अभ्यास केलेला असतो. शिवाय माझी अशी सवय नाही की, आहे इंटरनेट कनेक्शन, आहे की बोर्ड, तर ओढ आणि बडीव कीज्. दुसरे असे की, मी जसे दुसर्‍याने, आदेश असो वा अभ्यास असो, तो कसा आणि किती वाचला आहे, किती त्याचे परिशीलन केले आहे, हे विचारत नाही, तद्वतच दुसर्‍यांनीदेखील केवळ आपले मत्/विचार्/विदा द्यावा आणि त्यावरचे (अभ्यासू) भाष्य अपेक्षावे असे म्हणतो, मानतो. (असो, हे फार वैयक्तीक घेऊ नये, एक विचार मनात आला, तो मांडला इतकेच.) धान्य पडून आहे, गोदामाच्या अभावी त्यांची परवड होत चालली आहे, विरोधक ते वाटून टाका म्हणत आहे, न्यायालयाने प्रथम सूचना दिल्या, नंतर हुकूम दिला....आदी बाबी त्या मिडीया टीमला माहिती आहेत अन् माझ्यासारख्या दिल्लीतच राहणार्‍या आणि याच क्षेत्राशी (मिडियाशी नव्हे....) जवळपास २४ तास संबंध असलेल्या व्यक्तीस माहित होत नाहीत असे कृपया कुणी म्हणू नये. डॉ.मनमोहन सिंग यांच्याविषयी मी मांडलेल्या मताला विरोध करणे हे लोकशाहीत स्वागतार्हच मानले जाते, पण म्हणून त्यांच्यासारख्या जगभरातील अर्थशास्त्र आणि बॅन्किंग क्षेत्रातील पंडितांनी गौरविलेल्या एका विद्वानाची "चला कुठल्यातरी विषयावर का होईना आमच्या पंतप्रधानांना स्पष्ट मत देता येतं तर [ हायकमांडची परवानगी असेलच हे गृहीत धरतो] " अशा स्वरात टिंगल उडविणे हे क्लेशदायक आहे. यात काय समंजसपणा आहे ते समजणे अनाकलनीय आहे. डॉ.सिंग यांच्याकडे कुणीही ते एका विशिष्ट पक्षाचे पंतप्रधान म्हणून पाहु नये. फार वेगळे आहेत ते अन्य "राजकारण्या" पासून. त्यांना चेष्टेचा विषय प्लीज बनवू नका. पंतप्रधान डॉ.सिंग यांच्यासारखी व्यक्ती (खर्‍या अर्थाने..) समाजाच्या विविध स्थरात, विविध जागांवर ३०-४० वर्षे कामे केलेली व्यक्ती जेव्हा 'सरकारला, फुकट अन्न वाटता येणार नाही.." असे ठामपणे मत मांडते त्यावेळी अन्य काहीतरी बाबी असतीलच ना, की ज्यामुळे ते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला विरोध करीत आहेत ! म्हणूनच वर एका प्रतिसादात मी असे म्हटले होते की, "मोफत द्या, मोफत द्या..." असा धोशा लावण्यापेक्षा डॉ.सिंग आणि त्यांच्याइतकेच सूज्ञ आणि कार्यक्षम असलेले 'प्लॅनिंग कमिशन युनिट" याबाबत काय निर्णय घेते त्याचा आदर करणे योग्य. ~ हे इतक्यासाठी की, भारतासारख्या खंडप्राय आणि १ अब्ज लोकसंख्येच्या देशात,जो आजही विकसनशील म्हणून गणला जातो..., काहीही "फुकट" देवू नका [आता इथे कुणीतरी "नेत्यांनी मात्र फुकट खावे" अशी कोटी करेलच...पण जाऊ दे !]. 'गरीब गरीब' आहेतच, तो प्रश्न आजचा नसून पृथ्वीच्या पहिल्या दिवसापासून आहे, आणि तिच्या अंतापर्यन्त कायम राहणारच आहे. प्रश्न आहे तो सवय पाडण्याचा. 'बाय गिव्हींग वन, यू आर क्रिएटिंग टेन' हे सूत्र सर्वच क्षेत्रात लागू होतेच होते. सरकारकडे पडून राहिलेल्या जादा धान्याची वितरण व्यवस्था का नाही, गोदामे का बांधली गेलेली नाही, वाहतुक व्यवस्था का अपुरी वाटते....इ.इ. प्रश्न आहेतच, पण ते आहेत आणि त्याचे उत्तर मिळत नाही म्हणून अन्न 'फुकट' द्या याचे समर्थन अर्थशास्त्र करीत नाही. सुप्रीम कोर्टाने सरकारला "फटकारले, तासले, झोडपले, लक्तरे काढली.." अशी असंख्य विशेषणे वापरून सध्याच्या सरकारला कोंडीत पकडून, त्यांच्या कारभारावर आसूड ओढले, म्हणजे विरोधकाना आज गुदगुल्या होतील, पण उद्या हेच टाळ्याखाऊ मंडळ सत्तेवर आले अन् परत अशीच स्थिती उदभवली तर त्यावेळी त्यांची भूमिकाही डॉ.सिंग यांच्यापेक्षा एका शब्दानेही वेगळी असणार नाही. (एनरॉनचा अनुभव आहेच, निदान महाराष्ट्राच्या कंबरेला..) (जाता जाता : मिपा हे एक सुंदर आणि प्रतिष्ठित असे मराठी भाषिकांचे संस्थळ आहे, ते तसेच राहावे अशी सर्वांची इच्छा असल्यास ~ आणि ती आहेही ~ कृपया भाषेचा तोल सांभाळणे नीतांत गरजेचे आहे. एखाद्याच्या प्रतिपादनाला विरोध दर्शविताना सर्जरीचे साहित्य हाताशी असावे, खाटक्याचे नको !) इन्द्रा

समंजस मंगळवार, 07/09/2010 19:31
स्पष्टीकरण देत आहे काही मुद्यांवर; १) "संपुर्ण आदेश कोणातरी वाचकाने/प्रतिसादकर्त्याने वाचला आहे का?? न्यायालयाचा संपुर्ण आदेश काय आहे हे कोणाला तरी माहित आहे का?? असल्यास कृपया या धाग्यावर लिहावे." ---- इन्द्रसाहेब वरील वाक्य कोणा एकाला उद्देशून नव्हतं. त्यामुळे तुम्हाला उद्देशून असण्याचा प्रश्नच नाही. ते एक आवाहन होतं त्यांच्याकरता, ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबतील संपुर्ण निर्णय माहित आहे, वाचलेला आहे. या आवाहनाचा उद्देश या निर्णयाबद्दल संपुर्ण माहिती मिळवणे हा होता. जेणे करून या धाग्यावरील चर्चा ही चुकीच्या गृहीतकांना धरून(अर्धवट माहिती) न होता, योग्य त्या अंगाने होणार त्यामुळेच वरील अधोरेखांकीत केलेल्या वाक्याचा अर्थ असा आहे, 'ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची संपुर्ण माहीती आहे त्यांनी कृपया ती या धाग्यावर द्यावी(लिहावी) २) धान्य पडून आहे, गोदामाच्या अभावी त्यांची परवड होत चालली आहे, विरोधक ते वाटून टाका म्हणत आहे, न्यायालयाने प्रथम सूचना दिल्या, नंतर हुकूम दिला....आदी बाबी त्या मिडीया टीमला माहिती आहेत अन् माझ्यासारख्या दिल्लीतच राहणार्‍या आणि याच क्षेत्राशी (मिडियाशी नव्हे....) जवळपास २४ तास संबंध असलेल्या व्यक्तीस माहित होत नाहीत असे कृपया कुणी म्हणू नये. --- याबद्दल मी काही दुवे दिले आहेत वरील प्रतिसादात. कृपया त्या दुव्यांना भेट द्यावी आणि त्यात दाखवलेली माहिती खरी आहे की खोटी हे सांगावे. तुमच्या एका प्रतिसादात तुम्ही सांगितले आहे की धान्य सडले नाही. तुमच्याच शब्दात सांगायचे तर, "त्या संदर्भातील निवेदन देण्याच्या किंवा ती शक्यता पाहण्याच्या निमित्तानेच अमुकतमुक दशलक्ष टन धान्य "गोदामा"चे वाट पाहण्यात पडून आहे अशी माहिती बाहेर आली. काही मिडिया मास्टर्सनी '५० दशलक्ष धान्य सडण्याच्या मार्गावर' असे नेहमीप्रमाणे सेहवाग-सिक्सर मारली. लोकांना आणि विरोधकांना काय? ५ काय, ५० काय, ५०० काय... कुठून तरी "गरीबां"च्या नावाने छाती पिटायला निमित्त हवे असतेच, ते मिळाले.". मदनबाण यांनी सुद्धा काही तु-नळीचे दुवे दिले आहेतच कृपया ते सुद्धा बघावेत व सांगावे काय खरं. मिडीयाने दाखवलेलं खरं(धान्य सडतंय) की तुमच्या कडे असलेली माहिती खरी(धान्य सडत नाहियं तर धान्य गोदामाची वाट पाहण्यात पडून आहे). मला खरं आहे ते मान्य करायला आवडेल. ३) डॉ.मनमोहन सिंग यांच्याविषयी मी मांडलेल्या मताला विरोध करणे हे लोकशाहीत स्वागतार्हच मानले जाते, पण म्हणून त्यांच्यासारख्या जगभरातील अर्थशास्त्र आणि बॅन्किंग क्षेत्रातील पंडितांनी गौरविलेल्या एका विद्वानाची "चला कुठल्यातरी विषयावर का होईना आमच्या पंतप्रधानांना स्पष्ट मत देता येतं तर [ हायकमांडची परवानगी असेलच हे गृहीत धरतो] " अशा स्वरात टिंगल उडविणे हे क्लेशदायक आहे. यात काय समंजसपणा आहे ते समजणे अनाकलनीय आहे. डॉ.सिंग यांच्याकडे कुणीही ते एका विशिष्ट पक्षाचे पंतप्रधान म्हणून पाहु नये. फार वेगळे आहेत ते अन्य "राजकारण्या" पासून. त्यांना चेष्टेचा विषय प्लीज बनवू नका. ---तुम्ही मांडलेल्या मतांना मी विरोध केलेला नाही. माझ्या प्रतिसादातील पंतप्रधानांची सर्व वक्तव्ये 'ई सकाळ" या वृत्तत्रावरून मी घेतलेली आहे. त्या वक्तव्यांवर मी माझ्या टिप्पण्या केल्या आहेत. डॉ.सिंग - अर्थतज्ञ आणि बॅन्किंग क्षेत्रातील पंडित यांच्या बद्दल माझी चांगलीच मते आहेत. त्यांचा मी आदर करतो. डॉ.सिंग - पंतप्रधान आणि राज्यसभा खासदार यांच्या बद्दल माझी मते तितकी चांगली नाहीत. ते कोणत्या पक्षाचे आहेत हे माझ्या दृष्टीने गौण आहे. माझ्या या मतांशी ईतरांनी सहमत व्हावे हा माझा आग्रह नाही. ईतरांची मते पंतप्रधान डॉ.सिंग यांच्याबद्दल चांगली असतील तर मला काहीच दु:ख नाही. ४) पंतप्रधान डॉ.सिंग यांच्यासारखी व्यक्ती (खर्‍या अर्थाने..) समाजाच्या विविध स्थरात, विविध जागांवर ३०-४० वर्षे कामे केलेली व्यक्ती जेव्हा 'सरकारला, फुकट अन्न वाटता येणार नाही.." असे ठामपणे मत मांडते त्यावेळी अन्य काहीतरी बाबी असतीलच ना, की ज्यामुळे ते सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला विरोध करीत आहेत ! म्हणूनच वर एका प्रतिसादात मी असे म्हटले होते की, "मोफत द्या, मोफत द्या..." असा धोशा लावण्यापेक्षा डॉ.सिंग आणि त्यांच्याइतकेच सूज्ञ आणि कार्यक्षम असलेले 'प्लॅनिंग कमिशन युनिट" याबाबत काय निर्णय घेते त्याचा आदर करणे योग्य. ~ हे इतक्यासाठी की, भारतासारख्या खंडप्राय आणि १ अब्ज लोकसंख्येच्या देशात,जो आजही विकसनशील म्हणून गणला जातो..., काहीही "फुकट" देवू नका -----डॉ.सिंग आणि त्यांच्याइतकेच सूज्ञ आणि कार्यक्षम असलेले 'प्लॅनिंग कमिशन युनिट" यांनी यापुर्वी कोणत्या उपाययोजना केल्यात की ज्या मुळे २४ हजार टन धान्याचं नुकसान झालयं? (http://www.dnaindia.com/india/report_centre-releases-more-food-grain-su…). जर तुमचं म्हणणे असेल की वरील बातमी खोटी आहे, धान्य खराब झालंच नाही तर अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय चुकीचा आहे आणि त्यांनी हा निर्णय नक्कीच काहीही पडताळणी न करता पुर्णपणे एकांगी आणि पुर्वग्रह दुषीत दिला आहे. मग अर्थातच त्या दृष्टीनुसार चर्चा करावी लागेल. ५) जेव्हा 'सरकारला, फुकट अन्न वाटता येणार नाही.." ---- पंतप्रधान डॉ.सिंग यांचा मुळी आक्षेप आहे कशावर? फुकट अन्न वाटता येणार नाही(संसाधने कमी आहेत म्हणून किंवा चुकीचा पायंडा पडेल म्हणून) यावर की अन्न सडलं तरी चालतं आम्हाला पण फुकट वाटता येणार नाही यावर? ६) 'गरीब गरीब' आहेतच, तो प्रश्न आजचा नसून पृथ्वीच्या पहिल्या दिवसापासून आहे, आणि तिच्या अंतापर्यन्त कायम राहणारच आहे. प्रश्न आहे तो सवय पाडण्याचा. 'बाय गिव्हींग वन, यू आर क्रिएटिंग टेन' हे सूत्र सर्वच क्षेत्रात लागू होतेच होते. सरकारकडे पडून राहिलेल्या जादा धान्याची वितरण व्यवस्था का नाही, गोदामे का बांधली गेलेली नाही, वाहतुक व्यवस्था का अपुरी वाटते....इ.इ. प्रश्न आहेतच, पण ते आहेत आणि त्याचे उत्तर मिळत नाही म्हणून अन्न 'फुकट' द्या याचे समर्थन अर्थशास्त्र करीत नाही. ---- फुकट वाटणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला धोकादायक आहे. सहमत. परतु ईथे हा मुद्दा लक्षात घेण्यात यावा की सर्वसाधारण परिस्थीतीत फुकट वाटावे असा दृष्टीकोण सर्वोच्च न्यायालयाचा दिसून येत नाही. तर सार्वजनीक वितरण प्रणाली हवी तेवढी कार्यक्षम नाही त्यामुळे आवश्यक तेव्हढं धान्य गरीब लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीय तर ते गोदामातच पडून राहतेय तर मग हा प्रश्न हा येतो की ह्या पडून राहणार्‍या धान्याचं काय होतेयं? ते धान्य सुरक्षीत राहतेय की नाही? सुरक्षीत राहत नाहीय सडून जात आहे तर मग ह्या धान्याचं काय करायचं? ज्या देशात १ अब्ज लोकसंख्या आहे, ज्या देशात ३७ टक्के जनता(३७ करोड) दारिद्रयरेषेखाली जगतेय, त्यातील बरीच जनता ही एक वेळ अर्धपोटी, एकवेळ पुर्ण उपाशी झोपतेय तिथे ही धान्याची अशी नासाडी योग्य आहे का? पंतप्रधान डॉ.सिंग तसेच अर्थतज्ञ डॉ.सिंग यांच्या कडे यावर काय उपाय आहे? उपाय आहेत तर त्यांनी आतापर्यंत का उपाययोजना केली नाही? उपाययोजना त्यांनी केली असं त्याचं म्हणणं असल्यास ती उपाययोजना निरोपयोगी ठरली असे म्हणावे का ? [अवांतरः 'ई-सकाळ ह्याच लेखात पंतप्रधान डॉ.सिंग यांच आणखी एक वक्तव्य आहे ते म्हणजे '"प्रत्येक मंत्र्याला "तोंड बंद ठेवा' असे आपण सांगू शकत नाही. लोकांना त्यांची मते मांडण्यास परवानगी देणे याचा अर्थ सरकार व पक्षामध्ये दरी आहे असा होत नाही,' असेही त्यांनी सांगितले. "पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळापेक्षाही जास्त एकजूट आपल्या मंत्रिमंडळात आहे,' असा दावाही त्यांनी या चर्चेच्या वेळी केला......ह्या वक्तव्यावर सुद्धा काही तरी लिहीण्याची खुमखुमी येतेय :) लिहावं का ? ]

इन्द्र्राज पवार मंगळवार, 07/09/2010 23:52
ठीक आहे. देशाच्या एका महत्वाच्या आणि आता संसद व सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात तेढ निर्माण करणार्‍या विषयावर आपण मतप्रदर्शन करीत असताना भावनेच्या भरात शब्दाची रचना दुसर्‍याला हवीच तशी होत नसते; पण तरीही मुद्द्यामागील त्या विषयाविषयीची आत्मीयता जरी जाणवली तरी पुरे. असो. आता प्रत्येक घटकाला उत्तर न देता मी इतकेच (सध्यातरी...कारण या विषयावर जोपर्यंत सरकार सील ठोकत नाही, तो पर्यन्त सर्वच पातळीवर या विषयाचा घंटू घोटला जाणारच) म्हणतो की, आज आलेल्या बातमीनुसार सरकार आणि सुप्रीम कोर्ट दोघांनीही एकेक पाऊल मागे घेतले आहे. धान्य "फुकट" देता येणार नाही हे कोर्टाने एकातर्‍हेने मान्य केले आहे; तर त्या खात्याने अगदी युद्धपातळीवर धान्य वितरणाला सुरूवात केली. सरकारने तातडीने २५ लाख टन धान्याचे (तांदुळ आणि गहू) वितरण कमी दरात केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने सरकारची ही कृती 'अप्रेसिएट' (बातमीतील शब्द) केली आहे. त्यामुळे इथेतरी डॉ.सिंग यांची 'फुकट' न देण्याची भूमिका कोर्टाला पटली असे म्हणू या. तसेच मिडिया या संदर्भात चुकीच्या बातम्या देत असून देशाच्या सर्वात मोठ्या अशा दोन संस्थात दुफळी पडत आहे असे ते चित्र उभे करीत आहे; असे सॉलिसिटर जनरल यांनी बेंचसमोर प्रतिपादन केले. कोर्टाने हे अ‍ॅफिडेव्हीटही दाखल करून घेतले कारण ते बेंचला "कॉम्प्रेहेन्सीव्ह" वाटले. आता इथून पुढे ती जादाची गुदामे बांधणे, वाहतुक व्यवस्था, जादाचे धान्य सडू न देता 'कन्सेशनल रेट' ने तातडीने काढणे या क्रमशः होणार्‍या बाबींची अंमलबजावणी होत राहील यात दोन्ही पक्षाना खात्री आली असेल. ते होईल तेव्हा होऊ दे....इथला वाद आहे तो धान्य गरीब म्हटल्या गेलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील जगणार्‍या देशातील ३७% जनतेत फुकट वाटण्याचा...त्याला आता विराम मिळाला, कारण ते होणार नाही हे कोर्टाने तर मान्य केलेच, त्यामुळे त्यावर आता परत वाद (इथेही) नको. शेवटचा >> डॉ.मनमोहन सिंग यांना मानणे वा ना मानणे. एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून तुम्ही त्यांना मानता हे आनंदाचे आहे...खासदार आणि पंतप्रधान या नात्याने तुम्हास त्यांची कारकिर्द तेव्हढी प्रभावी वाटत नाही, या मताचे (ते लोकशाहीतील उघडपणाचे आणि निर्मळ आहे म्हणून..) मी स्वागतच करायला पाहिजे कारण तसे मत व्यक्त करण्यास तुम्हास घटनेनेच अधिकार दिला आहे...शिवाय ते तुम्ही संयत भाषेत व्यक्त केले आहे. (अवांतर : पं.जवाहरलाल नेहरू यांचे आणि डॉ.सिंग यांचे मंत्रीमंडळ...याबद्दल सकाळमधील त्या वृत्तांताच्या आधारे तुम्ही काही लिहू इच्छिता...तर ते इथे नको..कारण मग परत मूळ गंभीर विषयापासून नैय्या दुसरी तरफ चली जायेगी | पुढे केव्हातरी ती कबर खणू या.) इन्द्र

वेताळ मंगळवार, 07/09/2010 17:25
दारु गाळण्यासाठी देण्यात येणारे धान्य जरी सडके असले तरी त्याचे पैसे सरकार ला मिळणार आहेत.जगात फुकट जे काय मिळत असते त्याची लोकाना किंमत नसते.दुसरी गोष्ट लोक गरीब आहेत म्हणुन त्याना फुकट धान्य वाटणे,गरीब आहेत म्हणुन त्याना मोफत घरे देणे,गरीब आहेत म्हणुन त्याना मोफत शिक्षण देणे,गरीब आहेत म्हणुन त्याना मोफत कपडे देणे,गरीब आहेत म्हणुन त्याना प्रामाणीक करदात्याची **मारु देणे हे आता बस झाले. हरामखोराना काम नको असते ,बसल्या जागेवर त्याना खायला घालणारा पाहिजे असतो. न्यायाधिशानी तर आता ताळतंत्रच सोडला आहे. नको त्या गोष्टीत त्यानी आजकाल रस घ्यायला सुरुवात केला आहे. एकवार मशीदीतुन कमी पण न्यायालयातुन जास्त फतवे आजकाल निघत आहेत. अहो शेतात,इमारतीवर्,रस्त्याच्या कामात कामगार मिळणे दुरापस्त झाले आहे पण गरीब लोकाची संख्या मात्र ३७% आहे.ते गरीब आहेत कारण त्याना काम नाही हे कारण सांगितले जाते. पण आजकाल प्रचंड कामे उपलब्द आहेत ते करायला ह्या भिकार गरीबाना काय जाते. काम नको पण मोफत जीवनाची ह्याची व्यवस्था करा. श्रीयुक्त महान विचार(जं)वंत गांधीवादी हे आपल्या जीवनात किती गरीबाना दररोज जेवायला फुकट घालतात हे कळाले तर आनंद होईल. असे जर मोफत वाटत बसलो तर आपला देश चीन सुध्दा गहाणवट घेणार नाही.

गांधीवादी बुधवार, 08/09/2010 09:37
श्री थत्ते, इंद्रा, समंजस आणि ऋषिकेश ह्यांच्या (एकत्रित) प्रतिसादामुळे समाधान होण्याच्या मार्गवर. भाकरीच्या तुकड्यात देव शोधणार्या संतांच्या भूमीत अन्न वाया जाऊ देण्याऐवजी ते हरामखोरांच्या पोटात जरी गेले तरी माझ्या मते ते दुष्कृत्य ठरणार नाही. खाऊन माजावे, टाकून माजु नये, अशी एक म्हण ऐकीव आहे. धान्य सडविन्यापासून वाचविण्याची जबाबदारी माननीय मनमोहन सिंग व त्यांचे मंडळ भविष्यात पार पाडतील, अशी अपेक्षा ठेवतो. (मात्र जर पुढे निष्काळजीने/मुद्दाम(?) धान्य सडून वाया जात असेल तर सर्व अर्थशास्त्राचे नियम उल्लंघून उपाशी राहणाऱ्या एखाद्या हरामखोराचा तळतळाट देखील त्यांच्या हजार सुत्कृत्याला वरच्या न्यायालयात फार महाग पडेल.) एखाद्याच्या प्रतिपादनाला विरोध दर्शविताना सर्जरीचे साहित्य हाताशी असावे, खाटक्याचे नको श्री इंद्रा ह्यांनी एक नवीन नियम प्रदान केल्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार. काही माणसे झाडासारखी असतात नाही ? चर्चा योग्य दिशेने झाली असे मानून , मी हि चर्चा लागलीच मित्रांना पाठवित आहे. धन्यवाद.

Arun Powar बुधवार, 08/09/2010 18:23
समजा, धान्य फु़कट वाटण्याच्या कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे सरकारने जरी ठरवले तरी ते फु़कटचे धान्य गरिबांपर्यंत न पोहोचता चोरट्या मार्गाने मद्य निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांकडे जाणार नाही कश्यावरुन?? आजपर्यंत कोणत्या योजना गरिबांपर्यंत पोहोचल्या आहेत? धान्य मोफत वाटू शकत नाही असे सांगून, अजून शिल्लक राहिलेले चांगले धान्य तसेच सडवत ठेवणार आहे का सरकार? सरकारवर कोणाचे नियंत्रण आहे की नाही?

समंजस गुरुवार, 09/09/2010 10:59
अरूणसाहेब आपण हा एक चांगला प्रश्न विचारला आहे, त्यावर माझं उत्तर खाली देत आहे. 'का नाही? नक्कीच आहे. सरकारवर नियंत्रण संसदेचे आहे(खरं-खोटं माहित नाही फक्त ऐकून-वाचून आहे) आणि संसद ही सार्वभौम आहे. संसदेवर नियंत्रण जनतेचे आहे कारण जनताच संसदेत लोकप्रतिनीधींना पाठवते(राज्यसभा अपवाद) त्यामुळे असंही म्हणता येईल की, अ=ब असेल आणि ब=क असेल तर अ=क असायला हवं (एक ग्रुहीतक) या समिकरणाला अनुसरून असं म्हणता येईल की सरकार वर जनतेचे नियंत्रण आहे. आता जनतेला जर सरकारचा एखादा निर्णय आवडला नसेल किंवा एखादं धोरण आवडलं नसेल किंवा सरकारची निष्क्रियता आवडलेली नसेल तर पुढील निवडणूकीत सरकारचा पराभव करावा म्हणजेच त्यांना संसदेत पाठवू नये. आता ह्या धान्य सडण्याच्या समस्येबाबत आपणांस सरकारचा निर्णय किंवा धोरण आवडलं नसेल किंवा सरकार निष्क्रिय वाटत असेल तर आपण पुढील निवडणूकांपर्यंत वाट बघावी(३-४ वर्ष) आणि त्या नंतर ह्या सरकारला संसदेत पाठवू नये'.

मदनबाण गुरुवार, 09/09/2010 14:58
संसदेवर नियंत्रण जनतेचे आहे कारण जनताच संसदेत लोकप्रतिनीधींना पाठवते हे वाक्य वाचुन मला हा शेर आठवला :--- सौदा यही पे होता है हिन्दोस्तान का ! संसद भवन में आग लगा देनी चाहिए!! संदर्भ :--- http://www.misalpav.com/node/11661?page=1 बर्‍याच दिवसात अश्फाक यांनी नविन शेर-ओ-शायरी दिलेली नाहीये...

समंजस शुक्रवार, 10/09/2010 13:35
:) परंतु श्श..श्श....... असे काही असंसदिय बोलू नये. तुम्ही लोकप्रतिनीधी नसल्यामुळे तुम्हाला संसदेची ढाल सुद्धा वापरता येणार नाही स्वतःच्या बचावाकरीता :)

गांधीवादी बुधवार, 13/10/2010 05:36
एक अब्ज बालकांचा अन्नासाठी आक्रोश देशाची लोकसंख्या शंभर कोटीच्या पुढे गेल्याने आता कुपोषणासारख्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र आहे..................सरकारी योजनांचा बोजवारा, उदासीन अधिकारी-कर्मचारी, मागासलेपण, गरिबी, वांशिक संघर्षात मोठ्या प्रमाणात बालकांचाच बळी जात आहे.

गांधीवादी बुधवार, 13/10/2010 12:34
तिथे रिकामटेकडे साहेबांनी मुळ लेखातील चूक दाखवून दिली होती, त्याबद्दल त्यांचे तिथे आणि तुमचे इथे धन्यवाद. हि चूक असेल कदाचित (म्हणजे आहेच) पण एक अब्ज लोक उपाशी आणि एक अब्ज बालके उपाशी. ह्यात असा कितीसा फरक आहे. जर एक अब्ज बालकांच्या ऐवजी एक अब्ज लोक उपाशी राहत असतील तर परिस्थिती अजून गंभीर आहे. (एक बालकापेक्षा एक प्रौढ व्यक्तीला जास्त अन्न लागते. )