राजकारण्यांचा पांढरा दहशतवाद ठेचण्यासाठी कुठेतरी भगवा दहशतवाद जन्माला यायलाच हवा.
चिदंबरम 'हे कायद्याचे राज्य आहे' असे सांगतात, तिथेच जर कायद्याने कोणी वागले तर त्याला मारून टाकण्यात येते, हे बरोबर आहे का ?
सतीश शेट्टी सुद्धा असेच मारले गेले, काय गुन्हा केला होता त्यांनी ? कायद्याने लढले, इतकेच ना ?
कायद्याने लढून सुद्धा जर समोर मृत्यू येत असेल तर लढायचे तरी कसे ह्यांच्या बरोबर ?
माहिती कायदा वापरणार्यांचा असाच खात्मा होत असेल तर काय फायदा ह्या कायद्याचा ?
अशी एक नाहीतर हजारो उदाहरणे सापडतील, कोणीही त्यांच्या विरुद्ध कायद्याने लढायचे ठरविले कि त्याचा खात्मा होतो.
आनि कोणी शस्त्रे हातात घेतली कि त्याला लगेच अतिरेकी म्हणाले जाते.
अरे ह्यांच्या बरोबर लढायचे तरी कसे ?
मी ओरडून विचारात आहे कोणी उत्तर देईल का ?
राजकारण्यांचा पांढरा दहशतवाद : भ्रष्टाचार, लाचखोरी, सत्तेसाठी काय वाट्टेल ते करण्याची तयारी, जातीयवाद भडकावून देणे, सीमा प्रश्न चिघळविणे, जमिनी बलाकावीने, एखाद जन जर का आपले गुपित फोडू पाहत असेलत तर लगेच त्याच्यावर वर करून खेळ खल्लास, ह्या दहशतवादाला पांढरा दहशतवाद असे नाही तर काय म्हणायचे ? कसा ठेचायाचा हा पांढरा दहशतवाद ?
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
प्रवृत्तीचा प्रश्न
"कसा ठेचायचा?" ही उग्र भाषा "लोकशाही" प्रणालीमध्ये राहणार्या व ती मान्य केलेल्या नागरिकांच्या जीवनशैलीचा भाग बनू शकत नाही आणि लोकशाही व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही राज्यव्यवस्थेचा पर्याय या खंडप्राय देशात रूजू शकणार नाही हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. त्यामुळे 'लोकशाही' च्या प्रांगणात राहूनच जर का लेखक श्री.गांधीवादी म्हणतात तो "पांढरा दहशतवाद" संपुष्टात आणावयाचा असेल तर त्याचा मार्ग 'मतदानाच्या पेटी'तूनच जातो हे घटनेवर विश्वास असलेली कुणीही व्यक्ती मान्य करेल.
दुर्दैवाने म्हणा वा मतलबी राजकारण्यांना सोयीचे म्हणा, स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या ६० वर्षानंतरही मतदारांच्या (सुशिक्षित असो वा अशिक्षित..) सार्वत्रिक निवडणुकांबाबतची औदासिन्यता नष्ट झालेली नाही. १९७७ चा काहीसा आश्चर्यकारक अपवाद वगळता (विधानसभा असो वा लोकसभा) कायमपणे ४२ ते ५५ या टक्केवारीतच सरकार स्थापन होत आले आहे ~ फरक असलाच तर शहरी आणि ग्रामीण जागृती क्षेत्रातील. उघड हे आहे की जवळपास निम्म्याहून जनतेला आपले 'मायबाप' सरकार कोण येईल? ते देशाचा शकट नीट हाकू शकेल का? अगोदरच्या भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधींना कायमचे तडीपार करून देशाला सुजलाम सुफलाम करू शकेल का? या आणि तत्सम प्रश्नांशी कसलेही देणेघेणे नाही. 'मला काय त्याचे'? ही प्रवृत्ती इतकी वाढली आहे की, श्री.गांधीवादी यांनी या (आणि यासारख्या अन्य धाग्यातून निर्माण केलेल्या) प्रश्नांशी त्यांचा काडीमात्र संबंध नसतो.
कधी नाही ते आणिबाणीच्या अंधःकारमय कालखंडानंतर मतदाराला त्याच्या हक्काबाबत (आणि त्याच्या महत्वाबाबत) जागे करण्यात त्यावेळेच्या विरोधी पक्षाला कल्पनेबाहेरील यश प्राप्त झाले आणि देशदेखील "जनता" पक्षाच्या त्या अभिनव प्रयोगाकडे उत्सुकतेने आणि आशेने पाहू लागला होता. पण जरी घटक पक्षांच्या झेंड्यांचे रंग वेगवेगळे होते तरी पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली 'सत्तेच्या नशेची बेहोषी' त्यांनाही लागलीच लागली आणि पाच वर्षासाठी का होईना सत्तेची ती पद्मिनी त्या नतद्रष्टांना सांभाळता आली नाही. पुढील इतिहास तुम्ही जाणताच. मेंढरांचा कळप पुनश्च त्या मूळ मेंढ्पाळाच्याच दावणीला बांधला गेला ना?
आतातर २१ व्या शतकाची आणि त्यातील आधुनिकतेची चटक लागलेली पिढी आणि भौतीक सुखाची रेलचेलीकडे जाण्याची पिढीची आणि त्यांच्या उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या वरिष्ठांची रेस. या दोन्ही घटकाला या अतिवेगवान युगात पी.चिदंबरमच्या वक्तव्यापेक्षा 'ऐश्वर्या रॉय' च्या संसाराविषयी जास्त काळजी वाटते, 'इंडियन आयडॉल' कोण होईल याची चिंता असते, 'अनुबंध' मधील सरोगेट मदरचा प्रश्न काश्मिर प्रश्नापेक्षा जवळचा वाटतो....कारण त्यांना त्यांच्या आयुष्याचा आकार सुबक आणि आकर्षक असा असावा लागतो. पेज ३ ची शैली अंगिकारलेल्या बहुतांशी एलिटांना "पांढरा काय अन् भगवा काय" ~ इट मेक्स नो डिफरन्स.
थोडक्यात श्री.गांधीवादी यांचा आशावाद वा समस्या हे सरतेशेवटी अरण्यरूदन ठरण्याची दाट (किंवा रास्त) शंका आहे. (पण तरीही ते सातत्याने अशा धर्तीचे प्रश्न मंचावर मांडत असतात त्यामुळे एकप्रकारे अभिनंदनास पात्रही आहेत.)
इन्द्र
??
In reply to प्रवृत्तीचा प्रश्न by इन्द्र्राज पवार
इंद्रा यांचा प्रतिसाद वाचून "आमच्यावेळी असं नव्हतं हे वाक्य पेन्शनर कट्टा ते शिशुविहार कुठेही ऐकायला येऊ शकते" या पुलंच्या वाक्याची आठवण झाली.
४ ला १ फ्री
In reply to ?? by नितिन थत्ते
चार चांगले प्रतिसाद दिले की एक काईच्याकाई प्रतिसाद द्यायला तुम्ही मोकळे.
आहे हिम्मत जर कोनमधे तर मोसाद
आहे हिम्मत जर कोनमधे तर मोसाद चे सैनिक व्हा अनि बघा ते कस सफयकर्तत ते