गुगल व स्काईप वर बंदी - मूर्खपणाचा कहर

काल सायंकाळी पाहिलेल्या बातम्यांमध्ये ब्लॅकबेरीने अ‍ॅक्सेस कोड द्यायचे मान्य केलेले दिसते. सुरक्षेच्या दृष्टीने जे गरजेचे आहे ते करायलाच हवे.

हा खरच मूर्खपणाचा कळस आहे. सुरक्षा यंत्रणा म्हणे .डोम्बलाची सुरक्षा यंत्रणा !!! हे म्हणजे घटस्फोट होतो म्हणून लग्नावर बंदी घालण्यासारखं आहे. त्रिवार निषेध.

हा हा .. मूळ बातमी आणि त्या खालच्या प्रतिक्रिया वाचल्या. अंमळ मजा वाटली. बातमीमध्ये म्हटले आहे की दहशतवादी हल्लेखोरांनी स्काईपचा वापर केला होता म्हणून स्काईपवर बंदी ! या न्यायाने, त्यांनी टेलेफोन, मोबाईल तसेच टॅक्सी, लोकल, बोट इत्यादिंचासुद्धा वापर केला होता. तसेच ताजमधले जीने, लिफ्ट, मुंबईचे रस्ते हे सुद्धा त्यांच्या वापरात होते... याची नोंद सरकार दरबारी नाही असे दिसते :)

स्काईप वर बंदी म्हणजे आमचे वांधे होणार........बाकी आपल्या हातात काय आहे म्हणा? दुसरा मार्ग शोधावा लागेल.

दहशतवाद्यांनी स्काईप वापरला म्हणून स्काइपवर बंदी हा दिशाभूल करणारा दावा आहे. स्काईप वापरून केलेल्या संभाषणाचे रेकॉर्ड सुरक्षा यंत्रणांना देण्यास नकार दिल्यामुळे बंदी येऊ घातली आहे.

बातमी आणि प्रतिक्रिया वाचुन हसत आहे. सगळ्यात आधी सरकारने स्काइप किंवा गुगल दोघांनाही अजुन नोटिस दिलेली नाही. हे सगळे प्रकरण सुरु झाले ब्लॅकबेरी पासुन. आता ब्लॅकबेरी ने सरकारला लिगली मेल्स इंटर्सेप्ट करायची सोय दिली तर त्यांचा वरची बंदीची शक्यता टळली आहे. अशाच दोन सुविधा देणारे म्हणुन गुगल आणि स्काईपचे नाव पुढे आले. भारतातल्या इमेल प्रोव्हाइडर्स ला लिगली प्रत्येक इमेल सात वर्षा पर्यंत जपुन ठेवणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच एखाद्या मेल बॉक्स चे गेल्या सात वर्षातले इमेल कम्युनिकेशन सरकार कधीही मागु शकते. जिमेल च्या केस मधे सरकारला सध्या तांत्रिक दृष्टा मेल डिक्रिप्ट करता येत नाहिए. त्याच मुळे जर गुगलने योग्य पावले उचलेले तर बंदी घातल्या जाणार नाही. स्काईपची पण सेम केस आहे. स्काइप कॉल डिक्रिप्ट करणे शक्य नाहिए, आणि सुरक्षा एजन्सिज ला अशी सोय असणे अतिशय गरजेचे आहेच. जर स्काइप या संदर्भात सरकारला मदत करायला तयार नसेल तर त्यांचावर भारतात बंदी का घालु नये???? स्काइप ही भारतात रजिस्टर्ड कंपनी नाहिए त्यामुळे त्यांचाबाबत बंदीची शक्यता नाकारता येत नाही.

असे काही होणार नाही. देशाला विकायला बसलेली माणसे आहेत ही, ही कसली सुरक्षीततेची काळजी घेणार ? आणि ह्यांची 'किंमत' मोठ मोठ्या कंपन्या व्यवस्थीत ओळखुन आहेत. आणि मुळात बंदी घालणार म्हणजे काय करणार ? ज्या प्रकारे बंदी घातलेल्या अतिरेकी संघटना २४ तासात नविन नाव घेउन कार्यरत होतात त्याच प्रकारे ह्या सेवा सुरु होतील. भारतात अशा कितीतती बंदी घातलेल्या सेवा आणि संस्थळे आज वेगळ्या नावानी तेवढ्याच जोमानी कार्यरत आहेत.

ते आम्ही तुम्हाला विनामोबदला का सांगावे ? ;)

"गुगल व स्काईप वर बंदी - मूर्खपणाचा कहर" वरील वाक्यात "गुगल व स्काईपवर बंदी" ऐवजी "हा असा धागा काढणे" असे वाचावेसे वाटते.. देशाच्या सुरक्षिततेबद्दल जे करावे लागेल ते केलच जावं.. त्यात तडजोड नको.. अन अशा गोष्टींची अंतरजालावर चर्चाही नको.. धागा काढणार्‍यांनी केवळ हेडलाईन वाचून धागा सुरू केलाय असे दिसते.. आपण गुगल व स्काईप वापरतो म्हणजे आपण फार शहाणे झालो असा होतो काय? बातमीच्या मुळापर्यंत जा व बंदीचा विचार (हो! विचारच झालाय, अजून बंदी आली नाही!) का केला गेलाय हे शोधा..

नेहेमी प्रमाणे 'पुढारलेले' देश गुगल्/स्काईपवरील संभाषणे कशी चोरुन ऐकतात यावर आपल्या सरकारने/मिडियाने उहापोह करावा आणि मगच निर्णय घ्यावा.

देशाच्या सुरक्षिततेबद्दल जे करावे लागेल ते केलच जावं.. त्यात तडजोड नको.. अन अशा गोष्टींची अंतरजालावर चर्चाही नको..

गुगल व स्काईप वर (ज्या प्रमाणात / प्रकारात असेल त्या) बंदी आणल्याने देशाच्या सुरक्षीततेत कशी वाढ होणार आहे हे भारतीय ह्यांच्याकडून जाणुन घेण्यास उत्सुक आहे. तसेच आतापर्यंत सरकारने बंदी आणलेली साईटसची / सेवांची यादी देखील त्यांनी इथे द्यावी, तसेच ती बंदी कितपत यशस्वी झाली हे पण जाणुन घेण्यास (पुराव्यानीशी) उत्सुक आहे :)

धाग्यातील विचाराशी असहमत. १) सरकारला ह्या कंपन्यांवर बंदी घालायची हौस असेल असे वाटत नाही. शिवाय लक्षात घ्या कोण्या राजकारण्याने खुन्नसमधे अथवा लाच खायला कोण्या कंपनीला ब्लॅकलिस्टमधे टाकले नाही. २) सुरक्षा यंत्रणा जर काही आक्षेप घेत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल व काही अनुचित प्रकार घडल्यावर त्यांना शिव्या घालायला आपणच पुढे असणार ना? ३) संदेशवहन तंत्रज्ञानातील ज्या काही बारीक सारीक बाबी आहेत की ज्याच्या माहीतीमुळे देशाच्या शत्रुंचा छडा लावणे सोपे व्हावे. अशी माहीती जी या खाजगी कंपन्यांच्याजवळ आहे व त्याचा उपयोग सुरक्षा यत्रणांना होउ शकतो अशी माहीती उपलब्ध करुन द्या अन्यथा बंदीला सामोरे जा इतका अर्थ तूर्तास लावत आहे. ४) चीनने ह्याच कंपन्यांवर दबाव आणुन त्यांना हवी ती माहीती मिळवण्याची सोय केली.

गुगल व स्काईप वर बंदी - मूर्खपणाचा कहर

ह्या वाक्याशी सहमती दाखवणा-या प्रतिसादकर्तांना एवढच म्हणेन की आपली आज देशाला गरज आहे.तेव्हा आपण सुरक्षा खात्यात भरती व्हावे व त्या मुर्ख्,अनाडी जे देशाची सुरक्षा व्यवस्था संभाळत आहेत त्यांची जागा घ्यावी. @प. राजकुमार जे एखादी साईट बंद करतात ते काही हॅकींग जाणत नसतात का? आपला बॅन केलेली साईट १० मिनिटात खोलण्याचा दावा अतिशयोक्ती वाटतो. मीसुद्धा ऑर्कुटची खाती मिनिटात हॅक करणारे पाहीलेत पण त्यांना आज त्यांचे 'सिनियर हॅकर' काहीच करु देत नाहीत.तेव्हा आपण आपला दावा मागे घ्यावा.ह्या गोष्टी आपल्या काल्पनिक कथेत वाचायला ब-या वाटतात. MATURE बाळ शानबा.

सुरक्षेच्या कारणास्तव गूगल, स्काइप या इंटरनेट ब्राउजर्सवर भारतात बंदी येण्याची शक्‍यता आहे. इंटरनेट ब्राउजर्सवर ? मला तरी वाटले होते ते चॅट आणि मेसेजिंग सॉफ्टवेयर आहेत ;) बाकी सध्या ह्या सरकारची धोरणे, वागणूक पाहता त्यांच्यावर टिप्पणी करणेही वायफळ वाटते. :(

ऑफीस मधून बॅन केलेल्या साइट्स (फेस बुक, पोर्न ई ई) आक्सेस करायच्या असतील, तर www.kproxy.com ही वेब साइट वापरावी. त्यातील SSL encryption ओन केल्यास तुमच्या DNS requests आणि तुमचे येणारे पॅकेट्स कुणीही इनस्पेक्ट करू शकत नाही.