जातीनिहाय जनगणना

प्रथम आपणाला काय वाटते ते जाणून घ्यायला आवडेल.

मंडल आयोग आणि ओबीसी आरक्षण या विषयावर निर्माण झालेल्या वादात एक मुद्दा खालीलप्रमाणे मांडला गेला होता. वरील कारणास्तव जातीनिहाय गणना गरजेची आहे. दुसरेही (मागासलेपणा आणि जात यांचे भारतात घट्ट समीकरण असल्याने) विविध मागास जाती-जमातींचा उत्कर्ष व्हावा म्हणून अनेक योजना राबवल्या जातात. त्यांचा कितपत परिणाम होत आहे हे पाहण्यासाठीदेखील जातिनिहाय गणना आवश्यक आहे. सध्याच्या जनगणनेत कुटुंबांची आर्थिक स्थिती वगैरेचाही सर्व्हे होत आहे. त्यामुळे योजनांच्या परिणामकारकतेचे मोजमाप सुकर होईल. तसेच योजना आखताना कोणत्या गटाला टार्गेट करावे वगैरे ठरवणेही सुकर होईल. (मतांवर डोळा ठेवून सारे चालू असे म्हणत राहिल्याने काही साध्य होईल असे वाटत नाही). ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी हा फार्स करण्याची आवश्यकता नाही.

>>पण येणार्‍या आकडेवारीवरून एखाद्या समुहाला आरक्षण देणे / वाढवून देणे त्यासाठी गरज पडल्यास आधी दुसर्‍यांना असलेले आरक्षण कमी करणे हे शक्य होईल असे वाटत नाही. शक्य आहे. पण सध्या याविषयी नक्की काही सांगता येणार नाही. पण सध्या योजनांच्या बाबतीत बर्‍याच प्रमाणात अंधारात तीर मारणे असते. म्हणजे नक्की लाभार्थी किती असण्याची शक्यता आहे, किती निधी लागू शकतो वगैरे गोष्टी फारच अंदाजपंचे असतात. ते कमी होऊ शकेल.

जातीनिहाय जनगणनेची काहीच आवश्यकता नव्हती.. आजपर्यंत कधीही जातीनिहाय जनगणना झाली नव्हती.. हे म्हणजे निव्वळ मुर्खपणा आहे.. जातीव्यवस्था संपल्याशिवाय भारताची सर्वांगीण प्रगती शक्यच नाही. पण लक्षात कोण घेतो? प्रत्येकाला व्होट बँकेची जास्त काळजी.. चालू द्या देशाचे लचके तोडण्याचे काम..

मागासवर्गीय असोत अथवा उच्चवर्णीय.. सवलती केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाच मिळायला हव्यात.. जातीनिहाय जनगणनेऐवजी 'आर्थिक स्तरनिहाय' जनगणना जास्त गरजेची होती असे वाटते..

साडेतीन टक्के वगळून उरलेल्या ९६.५% जनतेला आरक्षणाची नितांत गरज आहे. त्यानुसार त्यांना आरक्षण द्यावे. म्हणजे या देशात आरक्षण मागणारे कोणी शिल्लकच रहाणार नाही व त्यावरच्या निरर्थक चर्चा, आंदोलने बंद होतील.

जात न नोंदवण्याचा पर्याय खुला आहे.

ज्या जाती आरक्षणामुळे पुढारलेल्या आहेत त्या आरक्षण सोडावयास तयार होतील काय?????

जातीनिहाय जनगणनेची काहीच आवश्यकता नव्हती मात्र आता आरक्षण मागणारे जातीनिहाय टक्के वारी नुसार प्रत्येकाला आरक्षण भेटावे या साठी प्रयत्न करणार आहेत.?

ह्या पेक्षा 'नक्षल ग्रस्त ' भारत मध्ये जन गणना पूर्ण करता आली तरी खूप आहे !!

नितिन थत्ते आणि अभिरत भिरभिर्‍या यांच्या मताशी सहमत. कुठल्याही कल्याणकारी योजनेच्या यशस्वितेसाठी ती योजना ज्यांच्यासाठी आहे त्यांचा व्यवस्थित विदा माहित असणे आवश्यक आहे. त्या विद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असेल तर अशा गैरप्रकाराला आळा घालायच्या उपायांबद्दल चर्चा करावी; पण म्हणून विदाच गोळा करू नये हे म्हणणे चुकीचे आहे.

जात न नोंदवण्याचा पर्याय खुला आहे...........प्रकाश राव खरे आहे खरे पुरोगामी कोण व बोल घेवडे पुरोगामी कोण या निमित्ताने समोर येतील....पुरोगामी मंचाने अशी चळवळ उभी करुन समाज प्रबोधनास सुरवात करावि...

जातिनिहाय जनगणना – लोकशाहीकरणाला बाधक जातिनिहाय जनगणनेबाबत निर्णय करणा-या मंत्रीगटाने नुकतीच या जनगणनेला मान्यता दिल्याचे जाहिर झाले आहे. या गटातील सदस्यांची ‘राजकीय जात’ बघता असा निर्णय जाहिर होणे यात काही विशेष नाही. ज्यांचे राजकारणच जातींवर अवलंबून आहे अशांपुढे चिदंबरम, सिबल, अंटोनीसारख्या पुरोगाम्यांचे फारसे चालणार नाही हेही स्पष्ट होते. अर्थात मंत्रीमंडळात अंतीम निर्णय अजून व्हावयाचा असल्याने या लढाईत शेवटी जातियवादी की लोकशाहीवादी जिंकतात हेही तेव्हाच ठरेल. भारतीय संघराज्याने स्वीकारलेल्या व आताशी काहीशा स्थिरावलेल्या लोकशाहीच्या दृष्टीने हा निर्णय अतिशय घातक असून जनसामान्यांची सहभागी लोकशाहीकडे म्हणजे समतेकडे वाटचाल होत असतांनाच त्यांना परत जातीजातींच्या कप्प्यात विभागून निर्माण होणा-या सामाजिक अशांततेवर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा एक प्रयत्न आहे. जनतेला कायम असुरक्षित ठेवायचे, त्याचवेळी सरकारी मदतीने होणा-या उध्दाराचे गाजर दाखवायचे व आपल्या व्होटबँका निश्चित करायच्या अशी ही व्युहरचना आहे. यात पुढे आणलेला ओबीसींच्या हिताचा मुद्दा ओबीसींचीच नव्हे तर सा-या जनतेची दिशाभूल करणारा असून लोकशाहीच्या नावाने नवसरंजामशाही राबवून ख-या लोकशाहीला अडगळीत टाकणा-या प्रवृत्तींचा नवा डाव आहे. या जनगणनेसाठी जी समर्थने दिली जातात त्यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास सारे काही स्पष्ट होते. या जनगणनेमुळे ओबीसींची संख्या निश्चित होऊन सरकारतर्फे त्यांना प्रचंड आर्थिक मदत मिळून त्यांचा उध्दार होईल असे सांगितले जाते. म्हणजे अशी मदत मिळण्याच्या अगदी प्राथमिक अवस्थेत सध्या ओबीसी आहेत. मात्र स्वातंत्र्यानंतर घटनेद्वाराच निश्चित केलेल्या आरक्षणामुळे लाभार्थी ठरलेल्या दलित व अदिवासी जातीजमातींचा अशी मदत मिळून त्यांचा आजवर कितपत उध्दार झाला याबद्दलही वाद आहेत. दलित-अदिवासींचे आरक्षण तर सर्वंकष आहे. ओबीसींना शैक्षणिक व सरकारी नोक-यां (आताशा त्याही संपत आल्या आहेत) वरच समाधान मानावे लागणार आहे. दलित व अदिवासी विकासावर खर्च झालेल्या रकमा बघितल्या तर त्यांचे नेमके काय झाले असावे हे लक्षात येते. एवढेच नव्हे तर केवळ आर्थिक निकषावर दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांवर प्रचंड खर्च करून देखील नुकत्याच जाहिर झालेल्या सेनगुप्ता समितीच्या अहवालानुसार देशातील ६७ % लोकसंख्या अजूनही एकवेळच्या जेवणाला मोताद आहे. यातही प्रामुख्याने दलित व अदिवासींचाच समावेश असल्याचे दिसून येईल. घटनेने निश्चित व आश्वासित केलेल्या समाज घटकांची ही अवस्था असेल तर ज्यांची म्हैस अजून पाण्यातच आहे अशा ओबीसींचे केवळ त्यांच्या मतांवर डोळा असणारे राजकारणी सांगतात म्हणून अशा सरकारी मदतीने भले होईल या विधानावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते. यातला दुसरा मुद्दा सामाजिक व शैक्षणिक मागासपणाचा. आज लोकशाहीकरण म्हणा वा जागतिकीकरणामुळे प्रत्येक इच्छुक व्यक्तीला, मग ती कुठल्याही जातीची असली तरी, स्वकर्तृत्वावर स्वविकासाच्या एवढ्या शक्यता व संधी उपलब्ध झाल्या आहेत की केवळ जातीमुळे ती यापासून वंचित राहील अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. विकासाची संधी हा जात विसरायला लावणारा प्रमुख घटक आहे. आज वाढत्या शहरीकरणातील विकसित समाजघटक बघितले तर सा-या जातीजमातीनी सर्वच क्षेत्रात सर्वदूर आघाडी घेतल्याचे दिसते आहे. सामाजिक विकास हा ठरवून होत नसल्याने अडथळा असलाच तर या नवसरंजामशाहीतील सर्वसामान्यांचे शोषण करणा-या शैक्षणिक संरचनांचा. एकीकडे या समाजाच्या संधींचा संकोच करणारे घटक दुसरीकडे त्यांच्या वंचितपणाचे भांडवल करून आपले नेतृत्व सिध्द करताहेत. घटनाकारांनासुध्दा आरक्षण हे समान वाटपाचे साधन नसून समान संधींची उपलब्धताच अभिप्रेत असून जातिअंताचे उदिष्ट गाठतांना आरक्षण हे साध्य नसून साधन असल्यानेच अतिशोषित दलित व अदिवासींसाठींसुध्दा ठराविक काळापुरतेच आरक्षण असावे असेही अभिप्रेत होते. या विषयाला एक दुसरेही परिमाण आहे. भारतातच नव्हे तर सा-या जगात सरकारशाहीचा पुर्नविचार होऊ लागला आहे. वैश्वीकरणामुळे देशोदेशीच्या सीमारेषा पुसट होत आर्थिक क्षेत्रासारखी बरीचशी महत्वाची क्षेत्रे सरकारशाहीच्या हातातून सुटून चालली आहेत. सरकारची व्याप्ती, आकारमान व प्रभाव याच्या चर्चा व्हायला लागल्या आहेत. दहशतवाद वा नक्षलवाद्यांचा सरकार नामक व्यवस्थेशी काही कार्यकारण संबंध जोडता येतो का याचाही शोध घेतला जाऊ लागला आहे. राजकीय परिमाणापेक्षा आर्थिक परिमाणांचे प्राबल्य वाढते आहे. या सा-यांवर प्रगत तंत्रज्ञानाचा प्रभावही तेवढाच दखलपात्र ठरतो आहे. या गदारोळात सरकार नामक व्यवस्था काहीशी विरळ होत आपल्या अस्तीत्वाबाबत सतर्क झाल्याचे दिसते आहे. एनकेन प्रकारे जनमानसावर आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी असुरक्षित जनमानस व सामाजिक अशांतता हे आवश्यक घटक ठरतात. या घटकांची बेगमी अशा निर्णयातून करता येते. या निर्णयाबाबत अनेक विरोधाभास आहेत. या मंत्रीगटाचे एक सभासद महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या राजकारणाशी संबंधित आहेत. यांच्या पक्षातून नेहमीच मराठ्यांना आरक्षण मिळण्याबाबत आंदोलने केली जातात. याच पक्षातील एक ओबीसींचे नेते समजले जाणारे प्रभावी मंत्री या मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत विरोधी भूमिका घेतात. मनुवाद्यांनी या समाजाचे अपरिमित नुकसान केले असाही यांचा आरोप असतो. मात्र मनुवाद्यांच्याच पक्षातील एका प्रमुख नेत्याच्या खांद्याला खांदा लावून ओबीसींचा लढा लढू असेही जाहिर केले गेले आहे. मात्र या लढ्यात वेळ आली तर आम्हाला आमचा पक्षच प्रिय असेल, ओबीसींच्या लढ्यासाठी पक्षाचा राजीनामावगैरे देणार नाही हे दोन्ही नेत्यांनी अगोदरच जाहिर केल्याने या लढ्याचे भवितव्य तसे अगोदरच निश्चित झाले आहे. मुळात ओबीसी हा दलित व अदिवासींसारखा एकमय समाज नाही. हा कसबी बाराबलुतेदार, हरहुन्नरी कारागीर व कलाकारांचा समाज आहे. उद्योजकता, कलात्मकता व स्वकर्तृत्वावर विश्वास असणा-या या समाजाला योग्य व लायक नेतृत्व मिळाले नाही हे या समाजाचे दुर्दैव आहे. कदाचित स्वावलंबनाच्या या गुणवैशिष्ठ्यांमुळेच या समाजाला नेतृत्वाची गरज भासत नसावी. महाराष्ट्रात तरी ओबीसींचे स्वतःसाठीचे एकादे मोठे आंदोलन झाल्याचे दिसत नाही. ओबीसींच्या नावाने भरवल्या जाणा-या मेळाव्यांना सरसकट ओबीसीच असतात असे म्हणणे धार्ष्ट्याचे ठरावे. अशा वा कुठल्याही मेळाव्यांना गर्दी जमवण्याचे तंत्र हे चांगलेच विकसित झाले असून त्यात काही गुपित राहिले आहे असेही नाही. लोकशाहीतील नेत्यांनी स्वतःला राजे समजायचे व जनतेला आश्रित बनवून भ्रामक आश्वासने देत हाती कटोरा घेऊन कायम आपल्यामागे फिरवायचे दिवस आता संपले आहेत. सरकारी मदतीचा फोलपणाही आता सर्वसामान्यांच्या लक्षात येऊ लागला आहे. लोकशाहीला अभिप्रेत असलेला प्रत्येक नागरिकाचा विकास साधण्यासाठी असे ठरवून केलेले अडथळे जोवर दूर होत नाहीत, तोवर भारतीय लोकशाही व नागरिकांना यातून जावेच लागेल असेच सध्यातरी दिसते आहे. डॉ.गिरधर पाटील. girdhar.patil@gmail.com

सरकारची प्रत्येक कृती ही "अनुसूचित जाती जमाती, अल्पसंख्यांक" आदी गटावर सवलतींचा वर्षाव करण्यासाठीच असते असा विचार इथला सुशिक्षित वर्गच जर करू लागला तर मग अन्य वर्गही तसे म्हणू लागला तर दोष कुणाला द्यायचा? देशाच्या अनेक कारणासाठी विविध प्रकारचा विदा एकत्रित करून, तीवर परत विविध समित्या नेमून काही निर्णय घेणे केन्द्र सरकारला आवश्यक वाटत असते, जे राष्ट्राच्या जडणघडणीसाठी पूरक मानले जातात. भारताच्या ईशान्य सीमेवर आदिवासींची त्रिपुरा, नागालँड, मिझोराम यासारखी राज्ये आहेत, पण ती बिगर आदिवासी परक्यांनी बेकायदेशीर घुसकोरी करून व्यापली असल्याने पुरती ईशान्य सीमा असंतोषाने पेटून उठली आहे. आता या भागातील मूळ (अ‍ॅबओरिजिन) आदिवासींच्या हितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. मग असे जर असेल तर मूळ कोण याचा विदा "जातीनिहाय जनगणने"नुसार करायला नको का? जनगणनेतील "जाती" या सज्ञेने आपण हकनाक रान उठवित आहोत. "आरक्षण" नावाखाली शासनातर्फे ज्या सवलती दिल्या जातात तिच्याशी या जातीनिहाय जनगणनेचा काही संबंध असलाच तर त्या सवलती योग्य आणि कायदेशीर घटकांनाच मिळतात का हे पाहण्यासाठी आहे. प.बंगाल, केरळ आणि उत्तर प्रदेशातील काही जिल्हे अशा सवलती लाटण्याबाबतीत अग्रेसर आहेत असे तेथील विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षप्रवृत्तेदेखील म्हणतात. अशी बेकायदेशीर प्रकरणे उघडकीला आणून त्यात एकसुत्रीपणा आणणे या "जातीनिहाय" जनगणनेनुसार शक्य होणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न आणि वर्गव्यवस्थेचे प्रश्न हे सर्वस्वी वेगळे आहेत. हिच मात्रा जनगणलेला लावली गेली आहे. अवैधरितीने इथे प्रवेश घेतलेले शोधणे, अल्पसंख्याकांच्या सांप्रदायिक संघटनांशी संगनमत करून रहिवाश्याचे बनावट दाखले पैदा केलेले, बिहारसारख्या "जमीनदारी" राज्यात अजूनही वर्षभराच्या तत्वावर वेठबिगारीच्या साखळीत अडकलेल्या शेतमजूरांना "स्वतंत्ररित्या भूमीपती" चा दर्जा देऊन त्यांना खर्‍या अर्थाने सक्षम बनविण्यासाठी इ. अनेकविध कारणासाठी ही जातीनिहाय जनगणना आवश्यक मानली गेली आहे. हे कुणीही मान्य करेलच की, प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपल्याला जनतेचा पाठिंबा आहे हे दाखविण्याची गरज असते आणि खर्‍या अर्थाने (किंवा त्यांच्या मताच्या दृष्टीने) ही जनता, मतदार प्रचंड संख्येने खेड्यापाड्यात पसरलेला आहे. यामुळे 'ग्रामीण जनतेचे कल्याण' हा स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकी कळीचा मुद्दा बनला आहे आणि तो सातत्याने तसाच राहिल. मग अशा मतदारासमोर जाण्यासाठी सत्ताधारी असो वा विरोधक त्याना अशारितीने केलेल्या जनगणनेचा विदा लागणारच. थोडक्यात या प्रश्नावर व्यापक दृष्टी ठेवणे आवश्यक आहे असे माझे मत आहे.

ओबीसी नेतृत्वाचे आऊटसोर्सिंग महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज तसा नशीबवान समजला पाहिजे. इतरजातीय समाजांना नेतृत्वाची वानवा असतांना ओबीसींना मात्र एक राष्ट्रवादी-तथाकथित सेक्युलर व दुस-या भाजपा-तशा अर्थाने जातीयवादी म्हणून ओळखल्या जाणा-या या दोन्ही पक्षाच्या धुरंधर नेत्यांनी स्वघोषित पाठींबा जाहीर केला आहे. हे नेते एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर संपूर्ण चळवळच त्यांनी ‘हायजॅक’ केल्याचेही दिसते आहे. पैकी या जातवार जनगणनेचे सारे श्रेय भुजबळांनी स्वतःकडे ओढून घेतल्याचेही काही लेखातून ध्वनित होते आहे. आजवर ही चळवळ जिवंत ठेवण्यात ज्या ओबीसी नेत्यांचे योगदान कारणी पडले आहे, ते मात्र या जल्लोषात कुठेच दिसत नसून ओबीसींची ‘नुसती’ जनगणना जाहीर झाल्याने (ती आनंदोत्सवाचा लेख प्रसिध्द होईपर्यंत रद्दही झाली) ओबीसींचे कसे भले होणार ही भली मोठी शंका व त्याबरोबर येणारे धोकेही त्यांना दिसत असल्याने ते चिंतीत असावेत. तसे पाहिले तर या सा-या संघटनांनी २००१ च्याच जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय मोजणी व्हावी यासाठी सरकार दरबारी निवेदने व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांच्या मेरीटबाबत कुठल्याही शंका न घेता केवळ जनगणनेची प्रक्रिया आधीच सुरू झाल्याने असे मधेच बदल करणे शक्य नसल्याचे न्यायालयांनी नमूद केले होते. आताच्या ओबीसी जनगणनेला मंत्रीमंडळात चर्चा करून निर्णय घेऊ असा सावध पवित्रा पंतप्रधानांनी घेतला आहे. खुद्द भाजपानेही अशीच आपल्या पक्षाची अधिकृत भूमिका जाहिर केली आहे.अशा जनगणनेतील संभाव्य धोके ओबीसींनाच अडचणीचे ठरू शकतील असाही एक विचारप्रवाह आहे. आरक्षणाचे वा सवलतीचे वाढीव लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी नोकरशाहीतील ओबीसी हा आकडा फुगवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (मतदारयाद्या कशा बिघडाव्यात याचा तसा अनुभव नोकरशाहीला आहेच) याहीपेक्षा गंभीर धोका तो आरक्षणाच्या उंबरठ्यावर बाशिंग बांधून बसलेल्या मराठा समाजाचा आहे. यांनी ओबीसी म्हणून नोंदवायचे मनावर घेतले तर ओबीसींचा आकडा आजच १७ टक्क्याने फुगतो. ओबीसींची संख्या जेवढी फुगेल तेवढा ताण या सवलती देण्यावर येणार असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्क्याच्या वर आरक्षण देता नाही. (नियम व अपवाद यांच्या न्याय्य संतुलनात यापेक्षा अधिक आरक्षण देता येणे शक्य नाही.) उच्च व क्रीमी मराठ्यांचा पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणा-या राष्ट्रवादी पक्षाचे छगन भुजबळ हे वरिष्ठ नेते आहेत. सध्याच्या ओबीसी आरक्षणात मराठ्यांना सामील करून घेण्यास त्यांचा तीव्र विरोध आहे. याच पक्षाचे काही नेते वरिष्ठांची फूस असल्याने मराठ्यांना ओबीसींचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे यासाठी आंदोलन करीत असतात. भुजबळाच्या ओबीसी प्रेमाला स्वपक्षातील असुरक्षिततेची अशीही एक किनार आहे. एकाच पक्षाच्या एवढ्या विरोधाभासी भूमिका असण्याबरोबर वेळ आली तर आम्ही आमचा पक्ष कदापि सोडणार नसल्याचे या दोन्ही नेत्यांनी जाहीरही करून टाकले आहे. म्हणजे पक्ष की ओबीसी यातली निवड स्पष्ट आहे. या त्रांगड्याचा अर्थ काय समजायचा ? वाली नसणा-या एकाद्या रूपवान स्रीचे सौंदर्यच तिच्या सामान्यतेने जगण्याआड येऊ शकते. ओबीसींची मतदार म्हणून डोळ्यात सलणारी संख्या व सक्षम नेतृत्वाचा अभाव त्यांच्या विकासाच्या आड येत असल्याचे दिसते आहे. आश्वासनांची अनेक गाजरे, प्रत्यक्षात मात्र काहीनाही अशी ओबीसींची अवस्था झाली आहे. आताच्या आरक्षणापेक्षा अधिक आरक्षण घटनादुरूस्तीशिवाय देता येत नाही हे या नेत्यांना माहित असून देखील केवळ मतांच्या लालसेपोटी ओबीसींना नादी लावण्याचा खेळ चालू आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या आक्टोबर २००४ च्या निवडणूकीच्या काही दिवस आधी म्हणजे आगस्ट २००४ मध्ये महाराष्ट्र मंत्रीमंडळाने तिस-या सूचीची यादी करून केंद्र शासनाला पाठवण्यास मंजूरी दिली. त्यावेळी काही आमदारांनी, मंत्र्यांनी पेपरमध्ये आपापले फोटो चमकवले. तिस-या सूचीत आम्ही तेली समाजाचा समावेश केला याच्या जाहिराती झळकावल्या. त्याचा परिणाम म्हणून तेली समाजाची भरपूर मते घेऊन अनिल देशमुख (काटोल) व सतीश चतुर्वेदी (नागपूर पूर्व) हे दोन्ही बिगरओबीसी भरघोस मतांनी निवडून आले. मात्र या यादीवर नंतर आक्षेप घेण्यात आले. खुद्द छगन भुजबळांना नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून तारून नेण्यासाठी ओबीसी मतांचीच बेगमी कामी आली. अशा या ओबीसींचे प्रश्न मार्गी लावायचे नाहीत व दर निवडणुकीत मते मात्र लाटत जायची अशी ही रणनिती आहे. वाढीव सवलतींचा लाभ ख-या लाभार्थींना न होता त्या त्या जातीतील सत्ताधा-यांनाच होत असल्याचे लक्षात आले आहे. खरे म्हणजे सद्यपरिस्थितीत ओबीसींचे लाभ मिळवण्यासाठी तशी जातवार जनगणनेची आवश्यकता नाही. ओबीसीत समावेश होण्यासाठी जातीच्या संख्येचा निकष नाही. न्यायालयात या वर्गाच्या वाढीव मागण्यांसाठी मात्र ख-या आकडेवारीची गरज भासू शकते. मात्र तेथेही आरक्षणाच्या मर्यादेचा घोळ आहेच. अशा अविश्वासार्ह्य जनगणनेतून निर्माण झालेल्या आकडेवारी बद्दल विवाद होऊ शकतात. जातीजातीत तेढ निर्माण होऊ शकते. (मराठा-ओबीसी वाद हे ताजे व चांगले उदाहरण आहे) न्यायालयेही अशा आकडेवारीवर कितपत विश्वास ठेवतील हीही शंका आहे. कलम ३४० अन्वये ज्या घटनात्मक अधिकाराचा उल्लेख या लेखात केला आहे तो कधीच कार्यरत असून त्यानुसार केंद्र व राज्य मागासवर्गीय आयोग ओबीसींचे निकष व अमलबजावणी सक्षमतेने हाताळताहेत. मराठ्यांना हे आरक्षण मिळू न देण्यात या आयोगाचीच निष्पक्षतता कारणीभूत आहे. आरक्षण वा सवलतींचे लाभ हे ‘कमाल’ पेक्षा ‘पात्र’ लाभार्थ्यांपर्यंत पोचावेत हे खरे उदिष्ट्य असायला हवे. मच्छीमाराला जसे मासे मारण्यासाठी सागरातील माशांच्या गणनेची आवश्यकता नसते, तद्वतच एकदा ओबीसींचे निकष पार केले की उपलब्ध विहित लाभ पदरात पडायला तशी काही अडचण नसते. अडचण होते ती आटा कम फकीर ज्यादा या परिस्थितीची. आरक्षणाचे प्रमाण वाढवायचे असेल तर नचिअप्पन समितीचा अहवाल केंद्राने स्वीकारला पाहिजे. या अहवालात राज्यांनी ओबीसींच्या सवलती व आरक्षणाबाबत केलेल्या हेळसांडीचा लेखाजोखा आहे. त्यांनी सुचविलेल्या तरतुदींचा योग्य अंमल झाला तर ओबीसींना बराच दिलासा मिळू शकेल. तातडीने घेण्यासारख्या या कामात ओबीसींना या सत्ताधारी व विरोधी नेत्यांची खरी मदत लागणार आहे. या ओबीसी नेत्यांच्या ओबीसी प्रेमाची खरी कसोटी लोकसभेत या नचिअप्पन समितीच्या अहवालावर चर्चा व तो अहवाल स्वीकारायला भाग पाडण्यातच लागणार आहे. नव्हे ती जबाबदारी ओबीसींनी या दोघांवर टाकली पाहिजे, कारण तेच त्यांचे खरे कार्यक्षेत्र आहे. अन्यथा येणा-या निवडणुकांमधून मतांसाठी ओबीसींशी चालू असलेले ‘फ्लर्टींग’ पुढेही असेच चालू राहील. डॉ.गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com