Skip to main content

जेम्स लेनच्या निमित्ताने उघडी पडणारी मराठी वैचारिक दिवाळखोरी

लेखक चिंतातुर जंतू यांनी गुरुवार, 15/07/2010 01:57 या दिवशी प्रकाशित केले.
नमस्कार मिपाकरहो, चिंतातुर जंतू यांचा हा उत्तम लेख त्यावर काही आक्षेपार्ह प्रतिसाद आल्याने आणि त्या प्रतिसादांचा त्रास मिसळपाव प्रशासनाला होऊ शकेल या शंकेतून काही काळ अप्रकाशित करण्यात आला होता. सध्या लेख प्रकाशित करून वाचनमात्र ठेवला आहे. लेखावरील आक्षेपार्ह प्रतिसाद एक एक करून अप्रकाशित केले जातील. तरीही असे प्रतिसाद राहील्यास सजग सदस्यांनी संपादकांना तसे कळवावे. धन्यवाद, संपादक मंडळ जेम्स लेनच्या शिवाजीविषयीच्या पुस्तकावरची बंदी सुप्रीम कोर्टानं उठवल्यामुळे पुन्हा एकदा मराठी माध्यमं आणि जालावर त्याविषयी गदारोळ उठला आहे. या गदारोळात काही मूलभूत गोष्टींकडे सातत्यानं दुर्लक्ष होताना दिसतं आहे. हे दुर्लक्ष केवळ या एका मुद्द्यापुरतं मर्यादित नाही तर ते एका वाईट आणि अक्षम्य परंपरेच्या पायवाटेला हमरस्ता बनवणाऱ्या प्रवाहाचा भाग आहे. म्हणून सुशिक्षित समाजानं तरी त्याची दखल घेतली पाहिजे असं वाटतं. त्यासाठी हा लेखप्रपंच. पुस्तकामागची ऐतिहासिक भूमिका: मुळात आपल्याकडे अनेकदा असं दिसतं की एखाद्या गोष्टीवर अगदी आग्रही मतं प्रदर्शित करणाऱ्या लोकांनाही काही मुलभूत गोष्टी माहीत नसतात. असंच काहीसं या पुस्तकाच्या बाबतीत झालेलं दिसतं. इतिहास संशोधन करताना अनेक दस्तऐवजांचा वापर केला जातो. पुरावा म्हणून आधार घेतला जातो. ज्याची सत्यासत्यता अस्पष्ट आहे किंवा जी असत्यच आहेत अशी साधनंही इतिहासाचा अभ्यास करताना वापरता येतात याची जाण आपल्याकडे फारशी दिसत नाही. मिथकं आणि लोककथा यांचा वापर इतिहासात अशाच प्रकारे केला जातो. त्याची एक पध्दत आहे. त्याचे काही उपयोग आहेत. उदा. रामाविषयी उत्तरेत निर्माण झालेल्या लोककथा आणि दक्षिणेत निर्माण झालेल्या लोककथा यांचा तौलनिक अभ्यास केला तर त्यांत रामाची प्रतिमा भिन्न दिसते. रामाच्या दक्षिण विजयाविषयी जित (म्हणजे हरलेल्या) दक्षिणी लोकांचा जो विचार दिसतो, तो रामाला देव न मानता मर्त्य आणि स्खलनशील दाखवतो. किंवा, शकुंतला-दुष्यंताच्या मूळ कथेतली शकुंतला स्वाभिमानी आहे पण कालिदासाच्या नाटकात ती दुष्यंतानं आपला स्वीकार करावा यासाठी खूप झटते कारण ती कालिदासाच्या काळातल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीनुसार वागते. अशा प्रकारे कालसापेक्ष, समाजसापेक्ष विश्लेषण करण्यासाठी लोककथांचा वापर करणं ही इतिहास संशोधनातली एक रूढ पद्धत आहे. हीच पध्दत लेन शिवाजीच्या आजूबाजूला निर्माण झालेल्या मिथकांना लावतो. या पध्दतीत काहीही गैर नाही. लेनचे निष्कर्ष चूक किंवा बरोबर ठरवण्याचं काम इतिहास संशोधकांचं आहे आणि ते त्यांना करू दिलं पाहिजे. पण त्यासाठी मुळात पुस्तक उपलब्ध होणं गरजेचं आहे. पुस्तकातला वादग्रस्त भाग: 'शिवाजीचे खरे पिता शहाजी नसून दादोजी कोंडदेव होते, असं महाराष्ट्रात काही लोक खाजगीत (चेष्टेच्या सुरात) म्हणतात.' अशा प्रकारचं विधान लेन पुस्तकात करतो. आता दोन प्रश्न विचारावे लागतात: १. एखादी वदंता अस्तित्वात आहे असं म्हणणं हे पुस्तकात गैरलागू आहे का? तर अजिबात नाही. कारण पुस्तकाचं स्वरूपच शिवाजीविषयीची मिथकं, आख्यायिका, लोककथा यांचा धांडोळा घेऊन त्यातून काय बोध होतो, ते पाहणं हा आहे. त्यामुळे अशा वदंतेचा उल्लेख करणं या पुस्तकाच्या एकंदर स्वरूपाशी सुसंगत आहे. २. अशी वदंता खरंच अस्तित्वात आहे का? तर नक्कीच आहे. इतरांविषयी सांगू शकत नाही, पण पुण्यात ब्राह्मणी वातावरणात वाढलेल्या लोकांना कधीतरी असं काहीतरी कानावर येतं. उदा: दत्तो वामन पोतदार यांच्या हे (म्हणजे शिवाजीच्या पितृत्वाविषयीची कथित बाब) लक्षात आलं पण त्यांनी त्याची जाहीर वाच्यता कधी केली नाही असं माझ्या स्वत:च्या कानावर आलं होतं. त्याला आता कित्येक वर्षं लोटली. तेव्हा जेम्स लेनचं अस्तित्व आमच्या दखलपात्रही नव्हतं. त्यामुळे या वदंतेला जन्म देणारा मनुष्य लेन खचितच नाही. त्याला निव्वळ तिची वाच्यता करण्याबद्दल (आणि तेही शिवाजीविषयीच्या मिथकं/लोककथांच्या चर्चेच्या चौकटीत ती करण्याबद्दल) झोडपणं म्हणजे निरोप्याला जीवे मारण्यासारखं आहे. लोकक्षोभ: या पुस्तकात भावना भडकवणारं लिखाण आहे म्हणून त्यावर बंदी घालणं योग्य आहे असं एक मत दिसतं. वरचे मुद्दे वाचून हे मत पोकळ आहे असं समंजस लोकांना वाटेल अशी अशा आहे. तरीही जर भावना भडकवणाऱ्या लिखाणाचाच लेखाजोखा घ्यायचा झाला, तर सर्वप्रथम लेनला लक्ष्य बनवणार्‍या संभाजी ब्रिगेडची पत्रकं, पुस्तकं यांवर बंदी घालावी लागेल. कारण त्यांतलं लिखाण खूप भडक आणि प्रक्षोभक आहे. त्यात 'असं काही लोक म्हणतात' वगैरे संभ्रमाला जागा नाही. उलट अंतिम सत्य आम्हालाच कसं ठाऊक आहे असं अतिरंजित शैलीत ठणकावून सांगितलं गेलं आहे. त्या मानानं लेनचं लिखाण हे Oxford किंवा तत्सम शैक्षणिक (academic) प्रकाशनसंस्थेला पचेल असंच (म्हणजे काहींच्या भाषेत मुळमुळीत) आहे. त्याच्याशी तार्किक लढा देता येऊ शकेल कदाचित, पण त्याला रंजक वा सवंग म्हणणं कठीण आहे. आता पुस्तकाला बाजूला ठेवून पुस्तकासंदर्भातल्या घटनांचं ऐतिहासिक विश्लेषण करायला कुणी संशोधक बसला तर त्याला काय सापडू शकेल? (हे सर्व केवळ अंदाज आहेत; हेच अंतिम सत्य आहे असा लेखकाचा अजिबात दावा नाही. मात्र, विशिष्ट काळात समाजात घडणाऱ्या काही गोष्टींना एका सुसंगत धाग्यात बांधणं शक्य होतं आहे असं जाणवतं, एवढंच.) महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा समाज पुरेसा सत्ताधारी असूनही सर्वसामान्य मराठा मतदाराला त्याचा पुरेसा लाभ मिळत नसावा, कारण वरची समृद्धी तळागाळातल्या मराठा समाजापर्यंत पोहोचत नव्हती. नव्वदीच्या दशकात या काहीशा असंतुष्ट समाजाचा एक घटक काँग्रेसी पक्षांपासून दूर जाऊ लागला होता. १९९५ मध्ये भाजप-सेना युतीचा झेंडा विधान भवनावर फडकला. यामुळे काँग्रेसी मराठा नेते कदाचित असुरक्षित झाले असावेत. अशातच एक वेगळा राजकीय प्रवाह दिसू लागला: धर्म, प्रांत, भाषा यांविषयीच्या अस्मितांना खतपाणी घालून, सर्वसामान्यांच्या भावना भडकावून त्यांद्वारे मतं मिळवता येतात याचे पुरावे नव्वदच्या दशकात अधोरेखित झाले. अशा भावना भडकलेला मतदार काही काळापुरता आपलं विदारक आर्थिक वा सामाजिक वास्तव विसरून जाऊ शकतो, हेही लक्षात येऊ लागलं. काहीशा दुरावलेल्या मराठा मतदाराला अशीच काहीशी भूल घालून आपल्याकडे पुन्हा खेचून आणता येईल अशा आशेत मराठा नेतृत्व मराठा समाजाला भडकावता येईल अशा एखाद्या मुद्द्याच्या शोधात असावं. एका काळापर्यंत महाराष्ट्र सरकारचे व त्या अनुषंगानं पवार यांचे लेनसारख्यांशी - म्हणजे व्यक्तिश: लेनच असं नाही, पण महाराष्ट्राविषयी काम करणाऱ्या परकीय इतिहास संशोधकांशी - चांगले घनिष्ठ संबंध होते. उदा: "House and Home in Maharashtra, New Delhi, Oxford University Press, १९९८" हे पुस्तक पाहावे. त्यात परदेशात महाराष्ट्राविषयी घडलेल्या एका चर्चासत्रातले शोधनिबंध आहेत. चर्चासत्राची सुरुवात पवारांच्या बीजभाषणानं झाली होती. म्हणजे पवार त्या चर्चासत्रात भाग घेण्यासाठी परदेशात गेले असावेत. अशा चर्चासत्रांना, यात आणि इतरत्र प्रकाशित झालेल्या अनेक संशोधकांना पवारांनी सरकारतर्फे (मुख्यमंत्री म्हणून) मदत केली होती. महाराष्ट्रावर होणाऱ्या संशोधनाशी त्यामुळे ते परिचित असावेत. लेन हा त्यांपैकी एक होता. या पार्श्वभूमीवर भावना भडकावून राजकीय फायदा उठवता येईल असा मुद्दा म्हणून लेनचा कोलीत म्हणून वापर केला जाऊ शकतो, याची जाणीव मराठा नेतृत्वाला झाली असावी. त्यातच भांडारकर संस्था हे soft target होतं. कारण ज्याच्या भावना संस्थेवरच्या हल्ल्यानं दुखावतील आणि जो आपल्यापासून दुरावेल, असा मतदार अगदीच अल्पसंख्य होता - कारण मुळातच सुशिक्षित मतदारानं (म्हणजे आपण सर्व किंवा आपल्यापैकी बरेच जण) विचारवंतांना 'विचारजंत' म्हणून संबोधत सुशिक्षित, ज्ञानाधिष्ठित व्यवहाराला केराची टोपली दाखवली होती (हेच अजूनही चालू दिसतं). थोडक्यात, स्वत:ला सुशिक्षित, समंजस, प्रतिष्ठित म्हणवून घेणारे आपण जेव्हा विचारवंतांना अप्रतिष्ठा दाखवतो, जगभरात रूढ असणार्‍या विचारपद्धतींना आणि ज्ञानशाखांना आपल्या अज्ञानापोटी कस्पटासमान मानतो, तेव्हा अशा भावना भडकावून लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा उठवून राजकारण करणाऱ्या आणि त्यावर आपली पोळी भाजून घेणाऱ्या नेत्यांच्या हातातली आपण बाहुली बनतो. यातून आपण एक समाज म्हणून आपली वैचारिक दिवाळखोरी जगजाहीर करतो. जेम्स लेनच्या पुस्तकावरची बंदी उठवली जाण्याच्या निमित्तानं आपलंच आपल्याला जे दर्शन घडतं आहे, ते याच्याशी सुसंगतच आहे.

वाचने 52721
प्रतिक्रिया 83

प्रतिक्रिया

In reply to by चिंतातुर जंतू

मागच्या प्रतिसादात समकालीन वदंता ही इतिहास संशोधनात एक साधन म्हणून वापरता येते का यासंबंधी सांगितलं होतं. या प्रतिसादात असभ्य वा हीन दर्जाची, ऐतिहासिक आधार नसलेली (थोडक्यात असत्य) आणि अवमानकारक ठरू शकणारी वदंता लेननं आपल्या पुस्तकात वा मी इथं लेखात (म्हणजे जाहीरपणे) उल्लेखण्याच्या योग्यायोग्यतेविषयी आळश्यांचे राजे व इतर काहींनी मांडलेल्या आक्षेपांसंदर्भात निवेदन आहे. ते आक्षेप थोडक्यात असे:
  • अशी वदंता जाहीर करून जातीयवादाच्या आगीत तेल ओतलं जातं.
  • अशी घाण उपसण्यानं काही साध्य होत नाही.
  • त्याचं कोणतंही समर्थन शक्य नाही.
जातीयवादाचं ह्त्यार हे आपल्याकडे अनेक गोष्टींना नको तितकं लावलं जातं. पाठ्यपुस्तकं, चित्रपट वगैरेंमध्ये जातीयवादी शब्द वापरू नयेत याचं एक टोक गाठलं जातं. विशिष्ट काळात विशिष्ट जातींचा उल्लेख शिवी वा अपमान करण्यासाठी होत होता, हे सत्य आहे. ते सवंग पध्दतीनं वापरण्याबद्दलचा आक्षेप योग्य असेलही, पण विश्लेषणासाठीही अशा गोष्टींचा उल्लेख टाळायला हवा, हे मान्य करणं जड जातं. किमान ज्ञानशाखांना तरी आपण अशा जराशानंही अवमानित होणार्‍यांपासून दूर ठेवायला ह्वं. नाहीतर काही दिशांमध्ये ज्ञानाचा विस्तार होणं थांबतं. ते समाजासाठी हानिकारक असतं. आपल्या समाजाविषयीच्या प्रत्येक चांगल्या-वाईट गोष्टीची नोंद घेता आली, तरच आपल्याला आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांना आपला समाज नक्की कसा होता, ते समजून घेता येईल. अशा प्रकारची सरसकट बंदी ही अखेर अज्ञान पसरवते. अप्रिय गोष्टींवर सरसकट, संदर्भाशिवाय बंदी घालून कोणत्याही समाजाचं भलं होतं असं इतिहास सांगत नाही. या संस्थळावर या चर्चेच्या संदर्भात ही वदंता उल्लेखणं अश्लाघ्य होतं का? मला तरी असं वाटत नाही. आणि त्याचं कारणही वर सांगितलं तेच आहे. निंदानालस्ती, कुचेष्टा वा खोडसाळपणा न करता गंभीर चर्चा करायची असेल, तर त्या चौकटीत अशा एखाद्या एरवी असभ्य मानल्या जाणार्‍या गोष्टीची वाच्यता करणं हे गैर मानू नये. त्यात शहाणपणा नाही, कारण मग हा जो उहापोह या धाग्यावर झाला, तो होऊच शकला नसता. हे स्थळ संपादित होतं. संपादकांना त्यांची धोरणं आणि सारासार विचारबुध्दी यांच्या चौकटीत काय संपादित करायचं हे ठरवावं लागतं. त्याविषयी इथं वादविवादही होतात. संपादक मंडळ, त्यांची धोरणं, होणारं संपादन आणि ते वादविवाद हे सर्व या संस्थळाचं आरोग्य कायम राखण्यात मदत करतात, असंही वाटतं. त्यामुळे त्यांचा अधिकार मी मान्यच करतो. आतापर्यंत तरी माझ्या लिखाणातल्या 'असभ्य' गोष्टींना त्यांनी इथं जागा दिलेली आहे, आणि ती बहुधा मी ज्या कारणांसाठी ते योग्य मानतो, त्यांसाठीच असावी असंही वाटतं. त्यामुळे संपादकांचे धन्यवाद. धाग्यावर आणि व्यक्तिगत निरोपांतून विविध विचार मांडणार्‍यांचे वा पसंती/नापसंती दर्शवणार्‍यांचेही आभार. जाताजाता: E. H. Carr यांच्या 'What Is History?' या पुस्तकाचा आळश्यांचे राजे यांनी उल्लेख केला. हे पुस्तक अतिशय वाचनीय आणि मननीय आहे. इतिहासाच्या इतिहासातलं ते एक मानाचं पान आहे. ज्यांना इतिहास संशोधनाबद्दल अधिक माहिती करून घ्यायची आहे, त्यांनी ते जरूर वाचावं. मात्र हेही ध्यानात ठेवावं की हे १९६१ साली लिहिलं गेलं. साठच्या दशकात (विशेषतः १९६८ नंतर) अनेक ज्ञानशाखांत मूलभूत बदल झाले. तसे ते इतिहासातही झाले. मी ज्या पध्दतींच्या आधारे माझी विधानं करत होतो, त्या मुख्यतः या नंतरच्या 'न्यू हिस्टरी'मधून आल्या. 'कल्चरल हिस्टरी' या संकल्पनेचाही त्याच्याशी संबंध आहे. इतिहास या ज्ञानशाखेत वापरल्या जाणार्‍या वेगवेगळ्या संशोधन पध्दतींची प्राथमिक माहिती इथे मिळेल. धन्यवाद. - चिंतातुर जंतू :S "ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त | भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

In reply to by चिंतातुर जंतू

आपण माझे म्हणणे समजून घेतलेले आहे असे दिसते. थॅंक्स. त्याबद्दल असहमत आहात. हरकत नाही. संपादकांनी काय भूमीका घ्यावी हा त्यांचा प्रश्न आहे. त्याबद्दलही काहीच म्हणणे नाही. पवारांनी लेनच्या कानावर ही वदंता घातली असे आपल्याला म्हणायचे नव्हते हे स्पष्ट केलेत. पण मग पवार लेनला/ त्याच्या अभ्यासपद्धतीला ओळखत होते हे सांगायची गरज काय होती हे समजले नाही. तशी ओळख नसती, तरी आपल्या राजकीय विश्लेषणात काही फरक पडला असता असे वाटत नाही. असो. आपणच ‘तसे म्हणायचे नव्हते’ हे म्हटल्यामुळे यावर वाद बंद. ज्ञानशाखा खुल्या असाव्यात,आणि त्यासाठी शासनाने पुरेसा पाठींबा द्यावा. हे योग्य आहे. व्यक्ती कुणीही असो, तिचे विश्लेषण करण्याचा संशोधकांचा हक्क अबाधित राहिला पाहिजे. योग्य. परंतु असे विश्लेषण करताना असभ्य आणि तेही असत्य संदर्भ टाळता येणार नाहीत/ टाळू नयेत असं मला तरी वाटत नाही. मुक्तसुनीतांनी थिंकमहाराष्ट्रवरील ज्ञानदा देशपांडे यांच्या सुरेख लेखाची लिंक दिलेली आहे. त्यात त्यांनी तुम्ही म्हणता तसेच संशोधकांच्या/ विचारवंतांच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केलेला आहे. त्यांनीही अशा प्रकारच्या संशोधनाविषयी (तुम्ही दाखवली आहे तशीच) सखोल जाण दाखवली आहे. परंतु, त्यांनी लेनच्या हेतूंची आणि ज्या कंटेम्प्च्युअस (मराठी शब्द सुचत नाही) वृत्तीने त्याने हा संदर्भ बेदरकारपणे प्रसिद्ध केला त्याची निर्भर्त्सनाच केलेली आहे. ते मला पटते. प्रस्तुत मजकूर काढून टाकला काय नि राखला काय, गेलेला बाण परत येत नाही. आपण म्हणता तसे त्याने या वदंतेचा केवळ जंत्रीवजा उल्लेख केलेला असेल, त्यावर काही सभ्य/असभ्य भाष्य केले नसेलही, पण त्याचा परिणाम काय झालेला आहे ते दिसले आहेच. त्याला लेन जबाबदार नाही, तर राजकारणी आणि अप्रगल्भ समाज/ जनताच जबाबदार, असे म्हणणे मला पटत नाही. लेनला, आपण म्हणता तशी, परिणामांची कल्पना नसेल असे मला वाटत नाही. त्याबद्दल आपल्याशी असहमत. याच विचारांमधून, माझे पुस्तकावरील बंदीचे समर्थन स्पष्ट होते. सरसकट बंदीचा मी पुरस्कर्ता नाही हे मी माझ्या पहिल्या प्रतिसादातच लिहिले आहे. परिस्थिती पाहून नियंत्रणे/ बंदी/ सेन्सॉरशिप येत असते. उदा. इथे वातावरण गढूळ होण्याचा धोका वाटल्यास संपादक ‘बंदी’ घालू शकतात/ घालतात. लेख/ प्रतिसाद उडवतात. ते चुकीचे आहे असे कुणीच म्हणणार नाही. (म्हणले तरी कुणी ते मान्य करत नाही.) तो त्यांचा अधिकार. (डिस्क्लेमर - यात टीका नाही. उपमा/ तुलना/ उदाहरण फक्त.) मग शासनाला असा अधिकार का नसावा? पब्लिक आपल्यासारखे प्रगल्भ असावे अशी अपेक्षा मुळातच चूक आहे. अत्र्यांच्या शब्दांत सांगायचे तर गर्दीचे मानसिक वय १३ वर्षे वयाच्या मुलाइतके असते. शासन असल्या बंदी (केवळ) मतांच्या राजकारणासाठी घालते असे समजणे शासनावर अन्याय करणारे आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी ना विचारवंतांवर असते ना न्यायालयांवर. शासनावर असते. पब्लिक चिथावले जात असेल, दंगा करत असेल तर अशा पब्लिकचा बंदोबस्त करणे हे जसे रास्त आहे, तसेच, तशी संधी त्या पब्लिकला मिळाली कशी याचाही बंदोबस्त करणे आवश्यक ठरते. मग पुस्तक/ त्यातला असा असा उल्लेख हे कारण नाकारून केवळ चिथावले गेलेले लोक आणि त्यांचे नेते यांनाच कारण म्हणून धरणे योग्य नाही. कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझमलादेखील झुंडशाही दाबू पहात असेल, आणि दबावाला बळी पडून शासन बंदी घालत असेल, तर अशा बंदीचा मी निषेध करीन. इथे अशी परिस्थिती नाही असे माझे मत आहे. प्रस्तुत वदंता असत्य आणि असभ्य आहे हे आपण मान्य केल्यामुळे त्यावर अधिक भाष्याची गरज नाही. इतकेच ऍड करतो, हा मजकूर ज्या व्यक्तींविषयी आहे, त्या व्यक्ती (सगळ्या ‘भावना’ वगैरे बाजूला ठेवल्या तरीही) चारित्र्याचे मापदंड आहेत. जातीधर्म पार करून. याला खोडून काढणारा एकही आधार उपलब्ध नाही. असे असताना असत्याचा आधार घेऊन चारित्र्याविषयी शंकेचे पिल्लू सोडून द्यायचे यात कोणता ‘विचार’ येतो हे माझ्या आकलनापलीकडचे आहे. त्या मायथॉलॊजिकल फिगरही नाहीत. त्यामुळे गांभीर्य अजूनच वाढते. यातूनच हेतूंविषयी शंका निर्माण होतात. त्यांचे नाव वापरून केल्या जाणार्‍या राजकारणाचा मी (नेहेमीच) निषेध करतो. तसेच प्रस्तुत वदंता जन्माला घालणार्‍या मानसिकतेचा आणि या वदंतेच्या जाहीर उल्लेखाचाही मी निषेध करतो. हे माझे मत बदलणे मला शक्य नाही. प्रस्तुत लेखावरील काही प्रतिसाद/ काही अपेक्षित प्रतिसादांचा अभाव ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. बर्‍याच जणांनी या विषयावर न बोलणे शहाणपणाचे मानलेले दिसते. टोपणनावांशी माझ्या झालेल्या संवादावर मी अजून काही भाष्य करण्याची गरज नाही. मोडतोड करणार्‍या लोकांची प्रगल्भता जगजाहीर आहेच. या संवादाच्या निमित्ताने शिकलेल्या आणि विचार करू शकणार्‍या (काही) लोकांच्या प्रगल्भतेवरही प्रकाश पडलेला आहे. असो. आपण म्हणता तसे,
निंदानालस्ती, कुचेष्टा वा खोडसाळपणा न करता गंभीर चर्चा करायची असेल, तर त्या चौकटीत अशा एखाद्या एरवी असभ्य मानल्या जाणार्या गोष्टीची वाच्यता करणं हे गैर मानू नये. त्यात शहाणपणा नाही, कारण मग हा जो उहापोह या धाग्यावर झाला, तो होऊच शकला नसता.
हा बाकी पेचात पाडणारा मुद्दा आहे खरा! इतिहासाच्या अभ्यासाच्या नवीन पद्धतींविषयी आपण काही माहिती दिलेली आहे. त्याबद्दल आभार. आपल्याशी बोलून आनंद वाटला हे आवर्जून नमूद करतो. (श्री. टोपणनावांसाठी - आपल्याशी होणारी उपचर्चा मी माझ्याकडून बंद केलेली आहे. तरी काही बोलणार असाल, तर ते "व्यक्तीस्वातंत्र्य'' आपल्याला अर्थातच आहे.) आळश्यांचा राजा

In reply to by आळश्यांचा राजा

दाद दिली पाहिजे तुमच्या या प्रतिसादाला आणि इतरही प्रतिसादांना. पुरेसा बोलका. या वादाचाच समारोप करणारा प्रतिसाद आहे हा. समारोपही अशा बिंदूवर करताहात की तिथं अभ्यासाचे महात्म्य टिकते आणि अभ्यासाच्या नावाखाली होणारा भलताच उद्योगही रोखण्याची गरज व्यक्त होते. या प्रतिसादातील -
कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळण्याची जबाबदारी ना विचारवंतांवर असते ना न्यायालयांवर. शासनावर असते. पब्लिक चिथावले जात असेल, दंगा करत असेल तर अशा पब्लिकचा बंदोबस्त करणे हे जसे रास्त आहे, तसेच, तशी संधी त्या पब्लिकला मिळाली कशी याचाही बंदोबस्त करणे आवश्यक ठरते. मग पुस्तक/ त्यातला असा असा उल्लेख हे कारण नाकारून केवळ चिथावले गेलेले लोक आणि त्यांचे नेते यांनाच कारण म्हणून धरणे योग्य नाही. कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझमलादेखील झुंडशाही दाबू पहात असेल, आणि दबावाला बळी पडून शासन बंदी घालत असेल, तर अशा बंदीचा मी निषेध करीन.
हे अगदी स्पष्ट लिहिलेत हे उत्तम. मला या भूमिकेत योग्य तो समतोल दिसतोय. त्याविषयी योग्य तो रास्तपणा शासनाकडे असेलच का याची उत्तरे भिन्न असू शकतात, पण शासनासाठी मार्गदर्शक म्हणूनच ही मांडणी पुरेशी आहे.

In reply to by श्रावण मोडक

त्याविषयी योग्य तो रास्तपणा शासनाकडे असेलच का याची उत्तरे भिन्न असू शकतात, पण शासनासाठी मार्गदर्शक म्हणूनच ही मांडणी पुरेशी आहे.
शासन मार्गदर्शनाकरिता मिपावरील प्रतिसादांकडे बारकाईने लक्ष ठेवून असते हे मिसळपावाचे यश मानून तोषावे, की शासनाचे (आणि कदाचित आणखीही कोणाकोणाचे) मिपावरील प्रतिसादांवर बारीक लक्ष असते म्हणून ("थोरल्या भावा"च्या आठवणीने) हळहळावे, यावर डोक्यात सध्या विचारद्वंद्व चालू आहे. अशा परिस्थितीत "टोपणनावा"चीच (म्हणजे "टोपणनाव" या आयडीची नव्हे!) पॉलिसी श्रेयस्कर, असे आता पश्चाद्दृष्टीने जाणवू लागले आहे. अतिशय "मार्गदर्शक" प्रतिसादाबद्दल अनेक आभार. बाकी चालू द्या. - पंडित गागाभट्ट.

मराठी माणसे असे जातीवर जाऊन भांडत आहेत. शिवाजी महाराज हे काही एका जाती साठी राजा झाले नव्हते. महाराजांनी स्वताचे हिमतीवर आणि सर्वे जातीचे सहकार्य घेऊन राज्य निर्माण केले. कमीत कमी आता तरी एकजूट होऊन एकजात महाराष्ट्र उभा करू या. मुंबईत तर मराठी माणसास किमत नाही. किमान मला तरी वाटते किवा मी अनुभवले आहे कि महाराष्टातील कुठल्याही जातीतील माणसाला शिवाजी महाराजा विषयी आदर आहे. मग तो ब्राम्हण असो कि मराठा किवा इतर जातीतला पण आंबेडकरच्या बाजूला शिवाजीमहाराजाचा फोटो नक्कीच असतो. पण मिपाचा हा लेख व प्रतिसाद वाचून वाईट वाटले. चालू द्या. .. जय महाराष्ट्र.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वाचला तर त्यात काही रोचक गोष्टी समोर येतात. नक्की कोणत्या समाजगटाच्या शिवाजीचा अनादर करणार्‍या (आणि म्हणून आक्षेपार्ह) मतामुळे वैमनस्य निर्माण होऊ शकेल असा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारला विचारला असता त्याचं उत्तर सरकारला देता आलं नाही. फक्त भांडारकर संस्थेचे कर्मचारी हा तो गट आहे का, यावर सरकारचं उत्तर नाही असं होतं. मग तो कोणता गट, तर याला सरकारपाशी उत्तर नव्हतं. (माझं मतः सर्व ब्राह्मण किंवा बरेचसे ब्राह्मण असं उत्तर योग्य ठरलं नसतं, कारण असे सर्व शिवाजीचा अनादर करतात हे सिध्द करता आलं नसतं; आणि असे काही ब्राह्मण अस्तित्वात आहेत, एवढंच म्हणून ते कायदा भंग सिध्द करायला पुरेसं ठरलं नसतं.)
अत्र्यांच्या शब्दांत सांगायचे तर गर्दीचे मानसिक वय १३ वर्षे वयाच्या मुलाइतके असते. शासन असल्या बंदी (केवळ) मतांच्या राजकारणासाठी घालते असे समजणे शासनावर अन्याय करणारे आहे.
या संदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयात दिसणारा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्यांच्या भावना दुखावतील असा दावा आहे, तो गट हा समंजस, स्थिर मनाचा, कणखर व धैर्यशील असला तरीही त्याच्या भावना दुखावतील, हे सिध्द करता आलं पाहिजे, असा कायद्याचा अर्थ आहे. दुबळ्या वा अस्थिर मनाच्या, वा ज्यांना आपल्या विरोधातलं कोणतंही मत धोकादायक आहे असं वाटतं, अशा लोकांच्या भावना दुखावल्यानं प्रस्तुत मजकूर आक्षेपार्ह ठरत नाही. तसंच पुस्तकाचा परिणाम काय होईल, हे पाहाताना ज्या प्रकारचे लोक हे या पुस्तकाचे अपेक्षित वाचक आहेत, त्यांचा विचार केला पाहिजे, असाही कायद्याचा अर्थ आहे. असो. आपण असहमत असण्याविषयी सहमत आहोत, असं मानू. भारतीय दंडविधानाविषयी माझा आदर मात्र हे निकालपत्र वाचून वाढला आहे, हे नमूद करतो. आपलाही तो वाढला असेल अशी आशा व्यक्त करतो, आणि इथे थांबतो. - चिंतातुर जंतू :S "ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त | भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

In reply to by चिंतातुर जंतू

आपण असहमत असण्याविषयी सहमत आहोत, असं मानू.
अर्थातच. कोर्टाचा निर्णय जालावर असल्यास दुवा दिलात तर बरं होईल. कोर्टाचा निर्णय केवळ कोर्टाच्या इंटरप्रिटेशनवर अवलंबून नसून पक्ष आपली बाजू कशी मांडतात यावरही अवलंबून असतो. भारतातील न्यायव्यवस्था इन्क्विझिटिव्ह नाहीये. एखाद्या पक्षाने आपली बाजू नीट मांडली नाही/ किंवा पक्ष हजरच राहिला नाही तर न्याय त्याच्या बाजूला असूनही कोर्टाचा निर्णय त्याच्या बाजूने लागेलच याची शाश्वती नसते. याचा अर्थ कोर्टाला काही कळत नाही असा नसून, न्यायव्यवस्था अशी आहे, एवढाच होतो. असो. कोर्टाच्या या निर्णयावर, आणि त्यावरच्या आपल्या टिप्पणीवर माझे काहीच भाष्य नाही. आळश्यांचा राजा

कोर्टाचा निर्णय केवळ कोर्टाच्या इंटरप्रिटेशनवर अवलंबून नसून पक्ष आपली बाजू कशी मांडतात यावरही अवलंबून असतो. भारतातील न्यायव्यवस्था इन्क्विझिटिव्ह नाहीये. एखाद्या पक्षाने आपली बाजू नीट मांडली नाही/ किंवा पक्ष हजरच राहिला नाही तर न्याय त्याच्या बाजूला असूनही कोर्टाचा निर्णय त्याच्या बाजूने लागेलच याची शाश्वती नसते.
हे अगदी बरोबर आहे. या निर्णयाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारला कदाचित काही युक्तिवाद नीट करता आला नसेलही. परंतु निर्णयात उद्धृत केलेल्या काही गोष्टी या कायद्याचा अर्थ काय आहे, हे समजावून सांगतात. वादी-प्रतिवादींनी कसा युक्तिवाद केला, यामुळे तो बदलत नाही. मी उल्लेख केलेले दोन मुद्दे हे असा कायद्याचा अर्थ सांगतातः
  1. ज्यांच्या भावना दुखावतील असा दावा आहे, तो गट हा समंजस, स्थिर मनाचा, कणखर व धैर्यशील असला तरीही त्याच्या भावना दुखावतील, हे सिध्द करता आलं पाहिजे.
  2. पुस्तकाचा परिणाम काय होईल, हे पाहाताना ज्या प्रकारचे लोक हे या पुस्तकाचे अपेक्षित वाचक आहेत, त्यांचा विचार केला पाहिजे.
असो. न्यायालयाच्या निर्णयाचा दुवा सहज मिळत नाही आहे. इतर कुणाला सापडल्यास तो द्यावा. - चिंतातुर जंतू :S "ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त | भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

In reply to by चिंतातुर जंतू

न्यायव्यवस्था, न्यायालय, आपले दंडविधान, त्यांच्यावर आपण दाखवलेला विश्वास, आदर इ. पाहून बोलावेसे वाटते. आपल्या सोयीनुसार आपल्याला (म्हणजे तुम्हालाच नाही, सर्वांनाच – मलाही) कधी दंडविधानाविषयी आणि न्यायव्यवस्थेविषयी आदर वाटतो तर कधी कायदा गाढव वाटतो, न्यायदेवता आंधळी वाटते. सगळ्याच गोष्टी इथे स्पष्टपणे बोलता येतील असे नाही. पण राजकीय विश्लेषण वापरण्यासाठी लावलेली बुद्धी इथे या न्यायालयीन लढाईबाबत लावलीत तर एक इंटरेस्टिंग कंजेक्चर (अर्थातच सुलभीकरण असलेले) असे दिसेल: हे वादळ आत्ता का उठले? बंदी हटली म्हणून. बंदी हटली नसती तर आत्ताचे दंगे झाले नसते. राजकीय हितसंबंधांना आपली पोळी भाजून घेता आली नसती. अर्थात, बंदी हटणे हे राजकीय हितसंबंधांना हवेच होते. मग, १. सुप्रीम कोर्टात जावा, असे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यवाल्या लोकांना राजकीय नेतृत्त्वाने सांगीतले/ भरीला घातले किंवा २. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यवाले जेन्युइनली, विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट कोर्टात गेले. सरकारने तिथे आपली बाजू जाणीवपूर्वक समर्थपणे मांडली नाही. बंदी हटली. काम झाले. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यवाले खूष. राजकारणीही खूष. हे असे झाले असेल असे म्हणायचा माझा हेतू नाही. माझं म्हणणं एवढंच आहे की अशा शक्यता/ अंदाज/ विश्लेषण एण्डलेस आहेत. कायद्याचा कीसही जगाच्या अंतापर्यंत काढता येईल. आपल्या सदसदविवेकबुद्धीला काय वाटते हे सरतेशेवटी महत्त्वाचे ठरते. कायदा काय म्हणतो/ दंडविधान काय म्हणते, न्यायालय काय म्हणते या बाबी नंतर येतात. एक शहाणा समाज म्हणून आपली काय जबाबदारी आहे विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. या मुद्यावर आपण असहमत रहायचे मान्य केलेले आहेच. आळश्यांचा राजा

शक्यता अनेक आहेतच, पण त्यांचा तर्काधार तपासून पाहावा, असं वाटतं.
१. सुप्रीम कोर्टात जावा, असे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यवाल्या लोकांना राजकीय नेतृत्त्वाने सांगीतले/ भरीला घातले किंवा
ज्यांची हयात विविध राजकीय पक्षांना गैरसोयीचे चित्रपट बनवण्यात आणि नंतर त्यांचे विना-काटछाट प्रदर्शन व्हावे यासाठी म्हणजे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी गेली, ते आनंद पटवर्धन ही बंदीविरोधातली जनहित याचिका दाखल करणार्‍यांपैकी एक होते. अचानक राजकीय नेत्यांनी भरीला घातलं म्हणून त्यांना अभिव्यक्ती आणि तिचं स्वातंत्र्य यांचा पुळका आला, अशा शक्यतेला फारसा तर्काधार मिळत नाही.
२. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यवाले जेन्युइनली, विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट कोर्टात गेले. सरकारने तिथे आपली बाजू जाणीवपूर्वक समर्थपणे मांडली नाही. बंदी हटली. काम झाले. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यवाले खूष. राजकारणीही खूष.
राजकारण्यांना खर्‍या लाभाची आशा जेव्हा अशा गोष्टी निवडणूक आसपास असताना घडतात, तेव्हा असते. भांडारकर संस्थेवरचा हल्ला तसाच झाला. मिरजेची घडवून आणलेली दंगल हे अगदी ताजं उदाहरण आहे. शिवाय कोर्टाचा निकाल नक्की कधी लागेल, हे सांगणं अवघड आहे. त्यामुळे आता राजकारणी फार तर वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत आहेत, असं म्हणणं जास्त तर्काधारित वाटतं.
आपल्या सदसदविवेकबुद्धीला काय वाटते हे सरतेशेवटी महत्त्वाचे ठरते. कायदा काय म्हणतो/ दंडविधान काय म्हणते, न्यायालय काय म्हणते या बाबी नंतर येतात.
होय, पण माझी सदसदविवेकबुध्दी जे सांगते त्याला कायद्याचा वा तर्काचा आधार नाही असं जेव्हा मला दिसतं, तेव्हा सदसदविवेकबुध्दीला काही कठोर प्रश्न विचारावेत, असं मला वाटतं. कारण अखेर ती माझ्यासारख्या एका मूलतः स्खलनशील आणि विकारी मनुष्याच्या मनात निर्माण होते. त्यामुळे ती कधीकधी अज्ञानाधारित आणि (म्हणून अयोग्य) गोष्टी योग्य असल्याचं मला भासवते, असं मला जाणवतं. उदा: दीडशे वर्षांपूर्वी माझ्या पत्नीला शिकू देणं वा विधवा मुलीचा पुनर्विवाह करणं माझ्या सदसदविवेकबुध्दीला बहुतेक पटलं नसतं. त्यामुळे माझी सदसदविवेकबुध्दी ही माझा तरी अखेरचा खात्रीशीर आधार नाही. - चिंतातुर जंतू :S "ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त | भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

धागा इतर कुणाला दिसत नाही, पण मला दिसतो आहे. नवीन प्रतिसाद देता येतो आहे का, याची ही चाचणी. - चिंतातुर जंतू :S "ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त | भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

नमस्कार मिपाकरहो, चिंतातुर जंतू यांचा हा उत्तम लेख त्यावर काही आक्षेपार्ह प्रतिसाद आल्याने आणि त्या प्रतिसादांचा त्रास मिसळपाव प्रशासनाला होऊ शकेल या शंकेतून काही काळ अप्रकाशित करण्यात आला होता. सध्या लेख प्रकाशित करून वाचनमात्र ठेवला आहे. लेखावरील आक्षेपार्ह प्रतिसाद एक एक करून अप्रकाशित केले जातील. तरीही असे प्रतिसाद राहील्यास सजग सदस्यांनी संपादकांना तसे कळवावे. धन्यवाद, संपादक मंडळ