सर्वप्रथम मी काही ग्रीनपीसचा अथवा कुठल्याच पर्यावरणवादी चळवळीचा म्हणून सभासद नाही. सह्यामोहीमेत पण मी एकंदरीत हातचे राखून भाग घेतो. येथे मी पहील्यांदाच ग्रीनपीससाठी सही केली आहे. वरील दोन्ही प्रतिसादाचा रोख हा काहीसा, असली सही मोहीम म्हणजे नुसता "हिरवा" (पर्यावरणवादी या अर्थाने ;) ) अव्यवहार्य चळवळेपणा आहे असा काहीसा दिसत आहे. बर्‍याचदा ग्रीनपीसपासून ते मेधा पाटकरपर्यंत सगळ्यांचेच चळवळेपण हे विकासविरोधतले वाटल्याने (आणि तसे बर्‍याचदा असतेही) इथे देखील तशीच प्रतिक्रीया होत आहे असे दिसतयं. पण या संदर्भात किमान त्या सही मोहीमेत ग्रीनपीसची मागणी किमान वाटली ज्यात पब्लीक प्रोसेस आणि पारदर्शिकता असायला हवी इतकेच म्हणले आहे. त्यात मला तरी काही गैर वाटत नाही. शिवाय हे भारतापुरते बोलले जात आहे. त्याचा संबंध जागतीक गोष्टी बदलण्यासाठी नाही आहे. याबाबतीत बाकी सर्व जाउंदेत पण अशा प्रकल्पांसाठी जे सुरक्षा नियम आणि जबाबदार्‍या या प्रगत राष्ट्रात या कंपन्यांना लागू होतात त्याच आपल्याकडे करा असे त्याच कंपन्यांना म्हणले तर त्यात चूक आहे का? त्यात कुठेच कंपनी लिमिटेड आहे की अजून काही याचा प्रश्न उद्भवत नाही. कुठल्याही दुर्घटनेची संपूर्ण भरपाई कंपनीने करावी असे कोणीच म्हणणार नाही, तशी कुणाची मागणी असली तर त्याकडे दुर्लक्ष करावे लागेल. मात्र सुरक्षेकडे दुर्लक्ष झाले तर त्यातून वाचणारे पैसे हे त्यातून घडणार्‍या अपघाताच्या (कंपनीवरील आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय) परीणामांच्या पुढे काहीच नसतील असा करार होणे महत्वाचे आहे. एखादी कंपनी जेंव्हा गैरव्यवहार करून बुडीत खात्यात जाते तेंव्हा अनेक गोष्टी या अपरीहार्य होतात पण काही गोष्टी कायद्याने करता देखील येतात. एन्रॉन बुडले तेंव्हा हजारोंचे पेन्शन बुडले तर त्याहूनही अधिक हानी ही स्थानिक आणि शेअरबाजाराशी संलग्न अर्थव्यवस्थेस झाली. ती टळू शकली नाही. पण एन्रॉनच्या अध्यक्षाला तुरूंगात टाकणे त्यामुळे अडले नाही. वेगळे उदाहरण म्हणजे - हर्षद मेहता, त्याच्यामुळे अनेकांचे नुकसान झाले, ज्यांचा त्या गैरव्यवहारात हात नव्हता. तरी देखील हर्षद मेहता सुटू शकला नाही आणि त्या पैशाचा उपभोग घेऊ शकला नाही. हर्षद मेहता अथवा एन्रॉन हे काही पहीलेच उदाहरण होते का? अर्थातच नाही. जुन्या गोष्टी पण शोधल्यातर मिळतील. मात्र आधीच्या अनुभवातून शहाणे होऊन कायदा काही अंशी बदलला गेला, स्टॉक मार्केटचे नियम बदलले गेले वगैरे आणि त्याचा काहीतरी उपयोग झाला. आता यातून शिकून देखील अजून पुढचे नियम केले गेले आहेत. थोडक्यात "करेक्टीव्ह अ‍ॅक्शन" घेतली गेली आहे. भोपाळचा अनुभव, जितका शिळा झाला आहे तितकाच तो दुर्दैवाने (न्यायाच्या संदर्भात) तो ताजा देखील आहे. त्यातून शिकून काही कायद्यात जनतेच्या आणि देशाच्या हिताच्या दृष्टीने बदल केले जावेत असे वाटत नाही का? तेच बिपीच्या प्रकरणावरून देखील, "पुढच्यास ठेच" म्हणत आपण शहाणे होऊ शकतो. क्रिमिनल लाएबिलिटी मात्र असायला हवी पण त्यासाठी खास कायद्याची गरज वाटत नाही. कायद्यातील शब्दन शब्द महत्वाचा असतो. भोपाळसंदर्भात जर २५ वर्षाने कुणा एखाद्याला दोन वर्षांची शिक्षा झाली असेल आणि त्यावर देखील त्याला अपिल करायचा हक्क असेल तर तो कायदा बदलणे अत्यंत गरजेचे आहे. अवांतर आहे, पण हा प्रतिसाद थांबवताना एक अनुभव सांगतो: आमच्या येथे एक खाजगी शाळा बांधणे चालू होते. ज्या जमिनीवर ती शाळा बांधणे चालू होते, तेथे अनेक वर्षांपूर्वी एक बॉक्सेस करायचा कारखाना होता. त्यामुळे काही चाचण्यांमध्ये तेथे काही गंभीरप्रकारचे प्रदुषण आढळले. राज्यातील कायद्यांप्रमाणे राज्य पर्यावरण विभागाला जागेच्या मालक/कंपनीने सांगितले आणि येथील कायद्याप्रमाणे आवश्यक असलेला एक लायसेन्स्ड तज्ञ त्यांनी या कामासाठी नियुक्त केला. कधी कधी असे "लायसेन्स्ड" तज्ञांना पैसे मिळवण्यासाठी "लाय" करणे जास्त "सेन्स" करते. येथे असाच प्रकार झाला. आणि त्याने काही थातूरमातूर गोष्टी करून शाळेची इमारत सेफ आहे असे सांगून आमच्या बिल्डींग इन्स्पेक्शनच्या खात्याला "ऑक्युपन्सी सर्टीफिकेट" देण्यास सांगितले. त्यांनी मला यावर काय करायचे विचारले. हा तज्ञ त्यासाठी जी सरकारी कागदपत्रे होती त्यावर सही-शिक्का न करता केवळ स्वतःच्या लेटरहेडवर सांगायला तयार होता. कायद्याने त्याला सहीशिक्क्यासाठी वर्षभराहून अधिक वेळ होता म्हणून. यावरून वाद झाला. राज्यविभागावर त्या संदर्भातील उच्चपदस्थांना मी आणले पण ते म्हणले आम्ही काही करू शकत नाही. कारण? कारण, ज्याकायद्याचा उपयोग करून त्या इमारतीचा वापर ती प्रदुषणमुक्त होई पर्यंत थांबवता आला असता, तो कायदा केवळ उद्योगांच्या इमारतींना चालतो, शाळांसाठी नाही! शाळांसाठी या संदर्भात कुठलाच कायदा वापरता येत नव्हता. शेवटी आम्ही ठरवले की तरी देखील सर्टीफिकेट देयचे नाही. कोर्टात जायचे. आणि कोर्टात हरलो तर त्या निर्णयापोटी देयचे, पण स्वतःवर (म्हणजे शहरी व्यवस्थापनावर) चुकीच्या वातावरणात मुलांना ठेवल्याचे पाप घेयचे नाही... अर्थातच आम्ही खटला हरलो. शाळेसाठी परवानगी द्यावी लागली. त्यांनी ती घेतली, शाळा काही महीने चालवल्यासारखे केले, नंतर तिथून हालवली आणि नंतर वाढलेल्या रिअल इस्टेटच्या भावात ती जागा विकली. आता तेथे काँडॉमेनियम्स (रो हाउसेस) तयार करणे चालू आहे. मधल्या काळात शहराने देखील स्थानिक नियमात काही अटी घातल्या जेणे करून कुठल्याही जागेच्या प्रदुषणमुक्तीशी तेथील बांधकामाला मिळणार्‍या परवानगीस संबंध लावला. परीणामी कंत्राटदारांना अशा जागा घर-शाळा-उद्योग, जे काही असोत, त्यासाठी साफ करणे भाग पडते... थोडक्यात कायदा गाढव असतो आपण त्या गाढवावर कसे आणि कुठले ओझे ठेवून त्याचा वापर करावा ह्याचा विचार कायमच करावा लागतो. -------------------------------- मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)

मी उद्या मोटार विकत घ्यायला गेलो आणि गाडीचा ब्रेक निकामी झाल्यास अपघात होऊन जे नुकसान होईल आणि जीवितहानी होईल त्याची भरपाई तुम्हाला करावी लागेल असे मी मोटार उत्पादकाला म्हणालो तर तो उत्पादक मला मोटार विकणारच नाही. (मला मोटार मिळालीच नाही तरी हरकत नाही अशा परिस्थितीतच मी अशा आग्रहाशी चिकटून बसू शकतो). टोयोटा कंपनीचे अमेरिकेत मध्यंतरी काय झाले ते माहीत असेलच. टोयोटोच्या अध्यक्षाला रस्त्यावर झालेल्या अपघातांवरून अमेरिकेन सिनेटमध्ये दोन्ही पक्षांच्या राज्यकर्त्यांनी कसे धारेवर धरले याची देखील कल्पना असेल. जर आपले राज्यकर्ते आणि जनता यांना स्वतःच्या जीवाची काळजी आहे असे भोपाळ आणि इतरत्र दिसले असते तर कदाचीत अशा पेटीशनची गरज भासली नसती. आज त्या पेटीशनने काय होणार आहे हा जो मुद्दा येतो, तेंव्हा त्यातून जसा सरकारवर दबाव आणता येऊ शकतो तसेच इथल्या सकट अनेक संस्थळावर चर्चा होऊन आपण विचार करू शकतो हा देखील फायदा असतो. अमेरिकेचा उल्लेख हा हिस्टॉरिकल बॅगेज आहे असे समजावे. अमेरिकेचा उल्लेख वरकरणी नक्कीच अनावश्यक वाटतो. पेटीशनमधे ते नसते तरी काही बिघडले नसते. मात्र त्याचा संबंध भारत-अमेरिका अणूउर्जा कराराशी असावा असे देखील वाटते. तसेच फ्रान्समधे (ज्यांना भारतात या संदर्भात धंदा हवा आहे) ८०-९०% वीज ही अणूउर्जेने तयार होते आणि त्यांचे सेफ्टीरेकॉर्ड चांगले आहे. अमेरिकेत अनेक ठिकाणी (मॅसॅच्युसेट्स सकट) अशी वीज केंद्रे बंदच आहेत... -------------------------------- मी या आणि इतर संकेतस्थळावर केवळ "विकास" याच नावाने वावरतो. त्याच्या मागेपुढे उभ्या (||) आडव्या (=), तिरप्या (\\ //) आदी कुठल्याच प्रकाराच्या रेषा नसतात. त्या अर्थाने माझी कुठेही शाखा नाही. :-)