तेलंगणकांड भाग दोन-चंद्रशेखर रावांचे उपोषण आणि इतर प्रश्न

पूर्वीचे लेखन भाग १: भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास नमस्कार मंडळी, मागील भागात आपण भारतात भाषावार प्रांतरचना कशी झाली याचा इतिहास बघितला. आता वळू या चंद्रशेखर राव यांचे उपोषण आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या इतर समस्यांकडे. सर्वप्रथम स्वत:च्या लोकप्रियतेचे भांडवल करून उपोषणाला बसणे आणि आपल्याला अनुकूल असलेला निर्णय घेणे सरकारला भाग पाडणे हा ब्लॅकमेलचा प्रकार असून लोकशाही व्यवस्थेत त्याला स्थान नसावे असे माझे मत आहे.सुरवात पोट्टी श्रीरामलूंनी उपोषणात स्वत:चा प्राण देऊन केली.लोकशाही व्यवस्थेत सरकारला आपले म्हणणे मान्य करायला लावायचे घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहेत. तेलुगु भाषिक प्रदेश एकत्र करून आंध्र प्रदेश राज्य स्थापन करावे असे श्रीरामलूंचे मत असेल तर त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीसारखी राजकिय चळवळ का उभी केली नाही? उपोषण हे एकच हत्यार होते का? चंद्रशेखर राव २००१ मध्ये तेलंगणच्या प्रश्नावरून तेलुगु देसममधून बाहेर पडले. त्यानंतर त्यांनी आपली तेलंगण राष्ट्रसमिती स्थापन केली.या पक्षाचा एककलमी कार्यक्रम तेलंगणची स्थापना हा आहे. त्यांना हाताशी धरून कॉंग्रेसने २००४ मध्ये तर तेलुगु देसमने २००९ मध्ये आपले काम साधून घ्यायचा प्रयत्न केला. याच चंद्रशेखर रावांनी २००६ आणि २००७ मध्ये आपल्या पक्षाच्या सर्व खासदार आणि आमदारांना राजीनामा द्यायला लावून जनतेवर पोटनिवडणुका लादल्या होत्या.प्रत्येक वेळी त्यांच्या पक्षाचे बळ कमी होत गेले होते. स्वत: चंद्रशेखर राव २००४ मध्ये २ लाखहूनही अधिक मतांनी निवडून आले होते तर २००९ मध्ये त्यांचे मताधिक्य २० हजारांवर आले. तेलंगण भागातील १७ लोकसभेच्या जागांपैकी २००४ मध्ये त्यांच्या पक्षाला ५ तर २००९ मध्ये दोन जागा मिळाल्या. जनतेला स्वतंत्र तेलंगण हवे आहे अशी चंद्रशेखर रावांना खात्री असेल तर त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवाव्यात आणि तेलंगण भागातून बहुसंख्य उमेदवार स्वत:च्या पक्षाचे निवडून आणावेत. तरच त्यांच्या म्हणण्याला वजन प्राप्त होईल. नाहीतर चंद्रशेखर रावांनी स्वत:ची घसरलेली लोकप्रियता वाढविण्यासाठी उपोषण केले असे म्हटले तर काय चुकले? तीच गोष्ट केंद्र सरकारची. चंद्रशेखर राव यांचे उपोषणात काही बरेवाईट झाले तर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल अशी भिती सरकारला वाटली असेल तर ते अत्यंत दुर्दैवी आहे. २००० साली वीरप्पनने कन्नड चित्रपट अभिनेते राजकुमार यांचे अपहरण केले. त्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री करूणानिधी आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कृष्णा हे वीरप्पनच्या मागण्या मान्य करायला तयार झाले होते. वीरप्पनविरोधी कारवाईत मारल्या गेलेल्या एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या पत्नीने त्याविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना मस्त झापले होते. न्यायालयाने म्हटले," राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी तुमच्यावर आणि तुमच्या सरकारवर आहे. ती जर पार पाडता येत नसेल तर राजीनामा देऊन मोकळे व्हा. पण वीरप्पनच्या घटनाबाह्य मागण्या मानल्या नाहीत आणि राजकुमार यांचे काही बरेवाईट झाले तर हिंसाचाराचा आगडोंब उसळेल हे कारण आम्हाला अजिबात देऊ नका". केंद्र सरकारला पण न्यायालयाचे हेच म्हणणे तितक्याच प्रमाणावर लागू होत नाही का? आणि स्वतंत्र तेलंगणची मागणी उपोषणाने मान्य झाल्यानंतर तो एक ’Pandora's box' कशावरून ठरणार नाही? आजच गुरखा जनमुक्ती मोर्चाने चार दिवसांचा बंद आणि प्राणांतिक उपोषणाची हाक दिलीच आहे. मायावतींना उत्तर प्रदेशातून पूर्वांचल वेगळा हवाच आहे. उद्या त्या उपोषणाला बसल्या आणि असेच केंद्र सरकार नमले तर? म्हणजे ’करा आमची मागणी मान्य नाहीतर बसतो उपोषणाला’ हा नवा पायंडा पडला तर ते अत्यंत घातक असेल. लहान राज्ये विकासासाठी उपयुक्त असतात असा एक मतप्रवाह आहे. पण मला वाटते राज्याचा विकास घडविण्यात राज्याच्या आकारापेक्षा जनतेने निवडून दिलेले नेते किती योग्यतेचे आहेत हे जास्त महत्वाचे असते. गेल्या काही वर्षांत वेगाने विकास केलेल्या राज्यांमध्ये गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू यांचा मुख्यत्वे समावेश होतो. (दुर्दैवाने या यादीत महाराष्ट्राचे नाव १००% खात्रीने टाकता येत नाही.) यापैकी किती राज्ये ’लहान’ आहेत? या राज्यांमध्ये नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू, राजशेखर रेड्डी असे विकास घडवणारे नेते मिळाले म्हणून त्यांचा विकास होत आहे.याउलट झारखंड या ’लहान’ राज्यात मधू कोडा या अत्यंत ’कर्तबगार’ मुख्यमंत्र्याने राज्याचा १०% अर्थसंकल्प बेमालूमपणे स्वत:च्या खिशात टाकला.शिबू सोरेनही त्या राज्याचे काही महिने मुख्यमंत्री होते.त्या गृहस्थाकडून स्वत:चा सोडून इतर कोणाचाही कसलाच विकास होईल अशी खात्री नाही. आणि मोठ्या राज्यातही उद्या उत्तर प्रदेशच्या जागी अजून ३ राज्ये तयार केली तरी तिथे नेते कोण असणार आहेत? तेच मुलायम सिंह, मायावती आणि कंपनी ना?अशा नेत्यांकडून अगदी एखाद्या गावाएवढे लहान राज्य असले तरी विकास होऊ शकेल असे म्हणता येईल का? तेव्हा विकासाच्या मुद्द्यावरून लहान राज्ये करावीत असे म्हणणे चुकीचे आहे असे मला तरी वाटते कारण विकासाचा संबंध राज्याच्या आकाराशी नसून निवडून दिलेल्या नेत्यांच्या कामगिरीवर असतो. असो. उपोषण करून सरकारला ब्लॅकमेल करणाऱ्या चंद्रशेखर रावांचा आणि त्या ब्लॅकमेलला बळी पडणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध. या निमित्ताने केंद्र सरकार छोट्या राज्यांच्या निर्मितीबद्दल एक कायमस्वरूपी धोरण आखेल आणि असल्या गोष्टींवर आपला जो वेळ आणि शक्ती खर्ची पडत आहे त्यापासून सुटका होईल अशीही आशा करू या. ता.क.- हे दोन लेख गेल्या २-३ दिवसांत वेळ मिळेल तसे लिहिले आहेत. पुढील आठवड्यातही जसा वेळ मिळेल त्याप्रमाणे चर्चेत भाग घेणार आहे पण प्रतिसाद लिहायला उशीर झाला तर ’क्लिंटन’ पळून गेला असे मात्र समजू नका ही विनंती.