माझे विदर्भाबद्दलचे ज्ञान तोकडे आहे पण मी असे वाचले आहे की विदर्भातील शेतकर्‍यांची सांपत्तिक स्थिती खरे तर कोकणी शेतकर्‍यापेक्षा बरी. पण सामाजिक दर्जा जपण्यासाठी करावे लागणारे खर्च विशेषत: प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष हुंडा, जेवणावळी, इतर लग्नखर्च, श्राद्धकर्मे खर्च अफाट. कोकणातली लग्ने, बारशी किंवा इतर विधी झेपेल तेव्हढ्या परिस्थितीत होतो. हुंडा व्यवहार कमी. तो पण सक्तीचा नव्हे. मुख्य म्हणजे त्यासाठी मोठ्या रकमेची कर्जे काढली जात नाहीत. मात्र विदर्भात मुख्यत: लग्नखर्च अफाट आणि पिढ्यांपिढ्या त्यासाठी सावकारांकडे कर्जफेड चालूच. परिणामी ह्या कर्जाच्या डोंगरामुळेच विदर्भात आत्महत्यांचे लोण. आमचा असाच समज आहे... अधिक माहितीच्या प्रतीक्षेत

बळीराजा चा बळी घेतला जातोय आणि महाराष्ट्रातले मंत्री मात्र कर्ज माफीचे श्रेय घेण्यासाठी सभा घेत फिरत आहेत्,आता कही दिवसातच आपण सर्व आयात केलेल्या अन्न धान्यावर जगु लागणार आहोत,,,,,, मदनबाण

परदेशातून आयात धान्य करण्याची गरज भासणार नाही आणि अंतर-राज्य तर आयात चालूच आहे. ती बंद केली तर महाराष्ट्राचे कठिण आहे (अवाढव्य लोकसंख्या वाढीमुळे). मुख्य मुद्दा हा आहे की जर वरील परिस्थिती खरी असेल तर कर्जमाफी हा उपाय नव्हे. मोहन धारिया, प्रकाश आमटे यांच्यासारख्या बुद्धिजीवींनी पुढे येऊन लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सामुदायिक विवाह घडवून आणले पाहिजेत. कोणी वैदर्भि मिपाकर यावर प्रकाश टाकेल का? > > परिमळांमाजी कस्तुरी । तैसी भाषांमाजी साजिरी भाषा मराठी ।।

की उत्पादनाची किंत उत्पादक ठरवू शकत नाही. पीक हाती आले की दलाल लोक किंमती कमी करणार. शेतकरी कर्ज कसे फेडणार? कर्जे माफ झाली की ते पैसे आपल्याच खिशातून जाणार आहेत. फायदा शेतमालाच्या दलालांना. कर्जमाफी ही राजकारण्यांच्या सोयीसाठी आहे. तात्पुरती मलमपट्टी. कायम इलाज नव्हे. प्रश्न राहिला नाही तर राजकारण्यांना विचारणार कोण?

सृष्टिलावण्यजी, १. आपण एका गंभीर विषय सुरु केलात. सरकारने केलेली कर्ज माफी हा केवळ राजकिय स्टंट आहे. मुळ प्रश्न कोणीच अभ्यासत नाही. या विषयावरचे तज्ञ कोठेही या विषयावर लेखन करीत नाहीत. २. आपण मांडलेला दिखाऊ गोष्टिंवर खर्च करण्याचा मुद्दा पटतो. भारतात जसजसे आपण उत्तरेकडे जातो तसतसे हा प्रकार ज्यास्त प्रकर्षाने पहावयास मिळतो. हल्ली बारशी सुद्धा हॉल घेउन केली जातात, हे प्रकार केवळ हास्यास्पद आहेत. मुंजींसारखे विधि, हे मुलांवर संस्कारा साठी करायचे असतात, त्यावरही लोक वारेमाप पैसे उधळतात. असले खर्चच शेतकर्‍यांच्या मुळावर येतात. त्यांना वर्षातुन केवळ एक्-दोनदाच पैसा मिळतो. नोकरी करणार्‍यांप्रमाणे दरमहा नव्हे. परंतु सामाजीक दबावा खाली (किंवा खोट्या प्रतिष्ठेसाठी) तो नष्ट होतो. ३. आर्थीक नियोजन या विषयावर, आपल्या देशात मुळातच जागृती नाही. मी जेव्हा जेव्हा हा विषय काढतो, तेव्हा, असे लक्षात येते की सुशिक्षित लोक ही घरातले आर्थीक नियोजन योग्य करीत नाहीत. फेब्रू., मार्च महीन्यात प्राप्तीकर वाचवण्यासाठी जी लोकांची तारांबळ उडते, त्यांनां मी विचारतो की वर्षभर आपण प्रा. क. साठी काय नियोजन केले? त्यावर बक्कळ पैसा कमावणारेही महागाई वगैरे रडगाणी गातात. हे लोक मला ढोंगी वाटतात. वर्षभर, महागडे मोबाईल इ. वर खर्च केल्या नंतर, विमा, म्यु. फंड, बचतपत्रे या साठी पैसा कोठुन उरणार? चाकरमान्यांची हि तर्‍हा, तर शेतकर्‍यांबद्दल बोलायला नको. आर्थीक जागृती हा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्ये वर करावयाचा एक महत्वाचा उपाय आहे. संजय अभ्यंकर http://smabhyan.blogspot.com/

सृष्टिलावण्यजी, १. आपण एका गंभीर विषय सुरु केलात. सरकारने केलेली कर्ज माफी हा केवळ राजकिय स्टंट आहे. मुळ प्रश्न कोणीच अभ्यासत नाही. या विषयावरचे तज्ञ कोठेही या विषयावर लेखन करीत नाहीत. २. आपण मांडलेला दिखाऊ गोष्टिंवर खर्च करण्याचा मुद्दा पटतो. भारतात जसजसे आपण उत्तरेकडे जातो तसतसे हा प्रकार ज्यास्त प्रकर्षाने पहावयास मिळतो. हल्ली बारशी सुद्धा हॉल घेउन केली जातात, हे प्रकार केवळ हास्यास्पद आहेत. मुंजींसारखे विधि, हे मुलांवर संस्कारा साठी करायचे असतात, त्यावरही लोक वारेमाप पैसे उधळतात. असले खर्चच शेतकर्‍यांच्या मुळावर येतात. त्यांना वर्षातुन केवळ एक्-दोनदाच पैसा मिळतो. नोकरी करणार्‍यांप्रमाणे दरमहा नव्हे. परंतु सामाजीक दबावा खाली (किंवा खोट्या प्रतिष्ठेसाठी) तो नष्ट होतो. ३. आर्थीक नियोजन या विषयावर, आपल्या देशात मुळातच जागृती नाही. मी जेव्हा जेव्हा हा विषय काढतो, तेव्हा, असे लक्षात येते की सुशिक्षित लोक ही घरातले आर्थीक नियोजन योग्य करीत नाहीत. फेब्रू., मार्च महीन्यात प्राप्तीकर वाचवण्यासाठी जी लोकांची तारांबळ उडते, त्यांनां मी विचारतो की वर्षभर आपण प्रा. क. साठी काय नियोजन केले? त्यावर बक्कळ पैसा कमावणारेही महागाई वगैरे रडगाणी गातात. हे लोक मला ढोंगी वाटतात. वर्षभर, महागडे मोबाईल इ. वर खर्च केल्या नंतर, विमा, म्यु. फंड, बचतपत्रे या साठी पैसा कोठुन उरणार? चाकरमान्यांची हि तर्‍हा, तर शेतकर्‍यांबद्दल बोलायला नको. आर्थीक जागृती हा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्ये वर करावयाचा एक महत्वाचा उपाय आहे. संजय अभ्यंकर http://smabhyan.blogspot.com/

आपण एका गंभीर विषय सुरु केलात. विदर्भातील शेतकर्‍यांची सांपत्तिक स्थिती खरे तर ईतर शेतकर्‍यापेक्षा बरी. आनि शेतजमिन पण जास्त पण सगळि कोरडवाहु त्यामुळे ऊत्पन नगण्य सामाजिक दर्जा जपण्यासाठी करावे लागणारे खर्च हुंडा, जेवणावळी, इतर लग्नखर्च, श्राद्धकर्मे खर्च अफाट. विदर्भात मुख्यत: लग्नखर्च अफाट आणि पिढ्यांपिढ्या त्यासाठी सावकारांकडे कर्जफेड चालूच.

विदर्भातील पिके कोणती आणि कोरडवाहू म्हणजे काय?

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाच्या विवाहाचा सोहळा, जो ३-४ दिवस टिव्हीवर दाखविण्यात आला, अतिशय पाहण्यासारखा होता. बिचार्‍यांना आपल्या मुलाचे लग्न फारच काटकसरीत उरकावे लागले. माझ्या तर डोळ्यांत पाणी आले. महाराष्ट्रात वीजेचे दुर्भिक्ष्य असल्यामुळे, कित्येक ठिकाणी १०वी - १२वीच्या परीक्षाकाळातही १०-१२ तास वीज उपलब्ध होत नसल्यामुळे बिचार्‍या मुख्यमंत्र्यांना मुलाच्या लग्नात जनरेटर सेट्स वापरावे लागले असणार. हे जनरेटर सेट्स कुठे लपवून ठेवले होते हे जरी टिव्हीवर दाखविले नाही तरी एवढी रोषणाई केली होती त्या अर्थी कुठेतरी असणारच. आमंत्रितांमध्येही कित्येक शेतकरी असणारच त्यांना निदान ३-४ दिवस तरी पोटभर भोजन मिळाल्यामुळे त्यांनी आपापल्या आत्महत्या तेवढ्याच पुढे ढकलल्या असणार. आणि नंतर तृप्त अंतःकरणाने मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांना आशिर्वाद देत त्यांनी आत्महत्या केल्या असाव्यात. अर्थात मुख्यमंत्री सर्वांनाच वर्षभर जेऊ घालू शकत नाहीत किंवा महाराष्ट्रात पाऊस पाडू शकत नाहीत असा समजुतदार विचार त्यांनी केला असणारंच. समारंभाला आलेले इतर मंत्री, आमदार, खासदार, नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते ह्यांच्याही घशाखाली, शेतकर्‍यांचा प्रश्न डोळ्यासमोर असल्यामुळे, घास उतरला नसणार. पण काय करणार ते तरी बिचारे? मुख्यमंत्र्यांच्या घरचं कार्य, नाही तरी कसं म्हणावं? कसेबसे ४०० घास घशाखाली ढकलून बिचारे पुन्हा शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाकडे वळले असणार. चॅनलवाले तरी काय करणार? शेतकरी तर रोजच मरताहेत. आज तिथे नाही गेलं तरी उद्या 'बाईट' मिळेलच, पण 'साहेबांच्या' घरचं लग्न, रोज रोज थोडीच अशी संधी मिळते? आणि रोजरोजच्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या 'कव्हर' करून तेही कंटाळले होते आणि पाहून पाहून जनताही कंटाळली होती. त्या सगळ्यांना विरंगुळा नको का? नाहीतर किती वैफल्य येईल? असो. आता पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्या घरात दुसरे मंगलकार्य येई पर्यंत (किंवा पुढच्या निवडणूकांपर्यंत ) तरी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हाच विषय आपल्याला टिहीवर पाहावा लागणार, पेपरात वाचावा लागणार आणि मिपावर चर्चावा लागणार.

आऊटलूकच्या अंकात आलेला हा फोटो.

नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी

माया वर्‍हाड देशात , सोनं पिकते वावरी... (वावर म्हणजे शेत) असं च्या विदर्भा बद्दल बोलल्या जायचं त्याच विदर्भात आज ही भयाण आणि भीषण परिस्थिती आहे की गेल्या काही वर्षांत हजारपेक्षा अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हा प्रश्न एवढा साधा नाही की शेतकरी कर्ज काढतात आणि न फेडू शकल्यामुळे आत्महत्या करतात. या प्रश्नाला नानाविध आयाम आहेत. प्रत्येक नव्या शेतकर्‍याची आत्महत्या पाहिली तरी त्यात नवाच प्रश्न समोर येतो. वेगवेगळ्या संदर्भात लोक विदर्भात येताहेत आपल्याला सोईस्कर असे उदाहरण घेऊन आपल्या सोयीचा निष्कर्ष काढताहेत. कम्युनिस्ट म्हणताहेत की हे भांडवलशाही राबवणार्‍या सरकारच्या नीतीचे फळ आहे. विरोधी पक्ष सरकारच्या धोरणाविरोधात मर्यादित स्वरूपात बोलतं आहे, सरकारी यंत्रणा ह्या आत्महत्या कर्जाच्या ओझ्याखाली असल्याने न होता इतरच कुठल्याही कारणाने झाल्या आहेत असं सांगण्यात , भासवण्यात व्यस्त आहेत. असे एक ना अनेक निष्कर्ष आहेत. काय खरं मानावं? मी या विषयातला तज्ज्ञ नाही पण माझ्या सभोवताली घडनार्‍या ह्या घटना माझ्यावर कुठेतरी प्रभाव पाडतातच. शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते श्री गजानन अमदाबादकर (कारंजा लाड) जेव्हा सहज बोलता बोलता सांगतात की आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचं सरासरी वय २७-२८ आहे तेव्हा तर अंगावर शहारा येतो. गजानन अमदाबादकर यांनी एका १८ वर्षाच्या मुलीला ह्याच कारणाने विधवा झालेली पाहिली तेव्हा पासून ह्या प्रश्नाचा पाठपुरावा करीत आहेत. त्यांच्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास ," त्या पोरीचं पांढरं कपाळ , मले झोपूच देत नाही." महाराष्ट्रात जेथे जेथे शेतकर्‍यानी आत्महत्या केली असेल तेथे तेथे ही व्यक्ती जाऊन आलेली आहे. पायी, सायकल, बस , आणि मिळेल त्या वाहनाने प्रवास करून या व्यक्तीने ह्या प्रश्नाची उकल करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. लवकरच त्यांचे या विषयावर पुस्तक येईल. पुस्तक त्यांच्या प्रमाणेच अभ्यासू व नेमके शब्द, नेमके प्रश्न बोलणारे असेल अशीच अपेक्षा आहे. विदर्भाबद्दल आणि विदर्भाच्या शेती संदर्भात थोडं वाचलं तर आपल्याला हा प्रश्न लवकर समजेल. विदर्भातील शेती प्रामुख्याने जिरायती प्रकारातील आहे. विदर्भात याला कोरडवाहू असे म्हणतात. याचा अर्थ असा की फक्त पावसाच्या पाण्यावर ती शेती केली जाते. सिंचनाची अन्य कसलीच सोय नाही. त्यामुळे उत्पन्न मर्यादित, दुबार पीक किंवा उन्हाळी (झैद हंगामी) पिके घेण्याचा प्रश्नच नाही. महत्त्वाचे नगदी पी़क म्हणजे कापूस. या पिकाचा एकाधिकार योजनेने सत्यानाश केला. असे एक ना अनेक मुद्दे आहेत. आज एवढ्यावरच थांबतो. लवकरच विदर्भाची जमीन आणि पिकपाणी या विषयांवर सविस्तर लिहितो. नीलकांत

ही जी केन्द्राने कर्ज माफी केलीये ती विदर्भातील ४०% पेक्षा कमी शेतकर्‍यांच्या कामाची आहे. विदर्भात कोरडवाहू जमीन किमान १० एकर असते. तर कर्जमाफी फक्त ५ एकर व त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात पाच एकर जमीन म्हणजे भरपूर आहे. ५ एकर म्हणजे सधन शेतकरी असतोही आणि मानल्या जातो. आमच्या केन्द्रीय कृषी मंत्र्यांचं शेतीवर ( प. महारष्ट्राच्या बरं का) प्रेम असल्यामुळे त्यांनी ५ एकर हा निकष पुरेसा मानला. त्यामुळे ही कर्जमाफी विदर्भासाठी आहे असं माननं चुकिचं आहे. खरं तर कर्जमाफी हा काही उपाय नाही. वरून पट्टी बांधल्यामुळे जखम बसत नाही. त्यासाठी त्याबर औषधी मलम लावावा लागतो. पण जखम बरी करणं खुप कष्टाचं आहे. त्यापेक्षा हे बरं. एक आणखी जोडावंसं वाटतं की ह्या अर्थसंकल्पात जो ६० हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्जमाफीसाठी देण्यात आला आहेत त्याचा उल्लेख कागदोपत्री अजूनही स्पष्ट नाही. त्याचा कुठलाच ताळेबंद दिलेला नाही की हा पैसा येईल कसा व जाईल कसा ? यावरून असे वाटते की या वर्षी निवडणूका नसत्या तर ही घोषणा झालीच नसती. नीलकांत

" त्या पोरीचं पांढरं कपाळ , मले झोपूच देत नाही." हे वाक्य ऐकून मन सुन्न झाले. > > मराठियांची पोरे आम्ही, नाही भिणार मरणाला । सांगून गेला तो शिवराया, हे अवघ्या विश्वाला ।।