कायदेशीर रित्या अजून त्या आमदारांनी शपथ घेतलेली नाही. ते अजून आमदार झालेले नाहीत. ठरावाला अनूमोदन देणारे 'मराठीचे मारक' आमदार राहतील. जय मनसे प्रवृत्ती ! -------------------- पासानभेद बिहारी (महारास्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंधरप्रदेस, ब्रिटन, कैनडा, नोर्वे, रसीया, होलंड, जरमनी, अमरीका, आफ्रिका मैं नौकरी पाने के लिये हमे कन्टॅक करें|)

निलंबन म्हणजे त्यांना विधिमंडलात बसता येणार नहीं अणि प्रश्न हि विचरता येणार नहीं एवढेच ना ?? की त्यांना त्यांच्या मतदार संघातील विकास कामे ही नहीं करता येणार ?

कॉंग्रेस आणि राष्‍ट्रवादीने अखेर डाव साधला

सहमत, ५ वर्षात मनसेने डोकेदुखी करून ठेवली असती, सगळ्याच पक्षांना. तेव्हा पहिल्याच दिवशी त्यांना इंगा दाखवलेला बरा म्हणून एरवी भांडणारे सगळे पक्ष याबाबतीत एकत्र आले. बाकी महाराष्ट्राच्या नामुष्कीशी एकालाही देणेघेणे नाही. ____________

माझ्या लिखाणावर सर्व प्रकाशकांची मोजकी प्रतिक्रिया असते : साभार परत !

_____________ माझी दुनिया

नाशिकच्या मनसेचे आमदार श्री. वसंत गिते यांना निलंबीत करण्यात राष्ट्रवादिचे छगन भुजबळांचा हात असला पाहिजे. वसंत गिते फार मागे होते. या आधी सभागृहांत अशा घटना घडलेल्या होत्या. त्या वेळी असली कारवाही करण्यात आली नव्हती. छगन भुजबळांना नाशकात प्रतिस्पर्धी नको म्हणून ही कारवाही करण्यात आलेली आहे. तमाम काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा शेळपट आमदारांचा निषेध. जय मनसे प्रवृत्ती ! -------------------- पासानभेद बिहारी (महारास्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंधरप्रदेस, ब्रिटन, कैनडा, नोर्वे, रसीया, होलंड, जरमनी, अमरीका, आफ्रिका मैं नौकरी पाने के लिये हमे कन्टॅक करें|)

या सार्‍या आमदारांनी राजीनामे देऊन पुन्हा निवडणूक लढवावी ते पुन्हा जास्तच बहुमताने निवडून येतील. मात्र मराठी माणूस व आम्ही मराठी माणसासाठी लढतो असे म्हणणारे पक्ष (त्या पक्षांच्या नेत्यांच्या यावरील प्रतिक्रिया यापुढे पहाव्यात.) च्या कधीही मराठीच्या व महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर एक होत नाहीत त्याचाच हा परिणाम. निलंबनास मत देणारे सारेच आमदार व त्यांचे मतदार अमराठी नाहीत. हे सारे पक्षाच्या बरोबर आहेत मराठी माणसाबरोबर नाहीत. ह्याची मुळे फार पूर्वीच्या निवडणुकीत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी ज्यांनी लाठ्या गोळ्या खाल्ल्या, काँग्रेसच्या पोलिसांचे अत्याचार सहन केले त्यांना बाजूला सारून संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मिती ला विरोध करणार्‍या यावचंद्र दिवाकरौ मुंबई सह संयुक्त महाराष्ट्र होऊ देणार नाही असे म्हणणार्‍या काँग्रेस लाच मराठी माणसांनी निवडून दिले. त्यावेळेला परप्रांतीय मतदार निवडणुकीवर आपल्या मतांचा परिणाम होऊ देण्या एवढ्या संख्येत नक्कीच नव्हते तरीही तेव्हा व त्यानंतर काँग्रेसलाच सत्ता मिळत गेली. यावरून मराठी माणूस कसा अस्मिताशून्य आहे हेच दिसते. त्यामुळे मराठीच्या व महाराष्ट्राच्या अपमानाच्या, मानहानीच्या अशा घटना नेहमीच होत रहाणार. यात एक मुद्दा असा मांडला जातो की हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे हे राज्यघटनेत आहे. कोणताही कायदा "आहे" असे असून चालत नाही त्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहावे लागते. हिंदी ला राष्ट्रभाषा म्हणून इतर राज्ये किती व काय किंमत देतात हे सार्‍यानीच विशेषतः पत्रकारांनी व वाहिन्यांनी एकदा सर्वेक्षण करून पहावे व ते निष्कर्ष प्रामाणिक पणे जाहीर करावेत. दक्षिणेतील हिंदी विरोध व त्याविषयी वेळोवेळी त्या राज्यात झालेल्या हिंसक आंदोलनांचा इतिहास जरा पहावा. आतातरी सर्व मराठी माणसांनी व आपण मराठी माणसांसाठी लढतो असे म्हणणार्‍या सर्वच पक्षांनी एकजूट दाखवावी. पक्ष म्हणून वेगळे असाल तरी मराठी व महाराष्ट्राच्या सर्व प्रश्नांवर एक राहावे तरच मराठी माणूस व महाराष्ट्र टिकेल, नाहीतर "मुंबई ही महाराष्ट्राच्या गळ्यातली धोंड" म्हणून मुंबई वेगळी करा असे म्हणणारे टपलेच आहेत. येथे एक सांगतो या निवडणूकीत मी शिवसेनेस मत दिले पण यापुढील मत त्यांच्या वरील घटनेच्या प्रतिक्रियेवर ठरवीन हे नक्कीच. मला वाटते सर्व मराठी मतदारांनी यापुढील घटनाक्रमावरून आपले मत ठरवावे. केवळ मराठी माणूस व महाराष्ट्र यांकरिता लढणार्‍यांनाच मत द्यावे. आपली अस्मिता (जी इतर राज्ये नेहमीच व एकमताने एकजुटीने दाखवितात) दाखवून द्यावी तरच आपण मराठी म्हणून या महाराष्ट्रात मानाने राहू शकू.

"बिहारी" विधानसभा पाहुन अंमळ खेद वाटला! :( मनसेने सदर प्रकार विधानसभेत न करता भर चौकात त्या आझम्याला फटकवायला पाहिजे होतं! असो, शेवटी मनसेचे संख्याबळ ७ वर घसरले आहे :(