✍ मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ

समान नागरी कायदा

प्रतापराव यांनी
 ·  लेख
लेख
सध्या मराठा समाजाच्या मोर्चाची चर्चा सर्वत्र सुरु आहे.आरक्षणासाठी हा मोर्चा असल्याने संपुर्ण महाराष्ट्रात याचीच चर्चा आहे.कुणी आरक्षण आर्थिक आधारावर हवे अशीही मागणी करतात. सोशल मिडियावर ह्या आरक्षण निमित्ताने समान नागरी कायदा करायला हवा अशाही पोष्ट येतायत.समान नागरी कायद्याबाबत याआधी फक्त काश्मिर संबंधात ऐकले होते. आरक्षणाच्या बाबतीतही समान नागरी कायदा लागु शकतो का? हे घटनात्मक द्रुष्ट्या शक्य होईल का? कायदेशीर बाबतीत तर समान नागरी कायदा आहेच आता ह्या आरक्षणाबाबतही तो लागु होउ शकतो का? याबाबत चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा .
💬 प्रतिसाद (12)

प्रतिक्रिया

आनन्दा
Wed, 08/01/2018 - 10:57 नवीन
आरक्षणाच्या बाबतीतही समान नागरी कायदा लागु शकतो का? हे घटनात्मक द्रुष्ट्या शक्य होईल का?
समान नगरी कायद्याचा आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही.. बाकी मराठा आंदोलनात अनेक प्रवाह आहेत.. वेगवेगळे हेतू घेऊन लोक त्यात अले आहेत. त्यातला एक आरक्षण सरसकट रद्द करा म्हण्तोय. तर दुसरा मुस्लिमांची मस्ती उतरवा असेही म्हण्तोय.. मराठा मोर्च्याच्या निमित्ताने २ वर्षापुर्वी काही लोकांशी बोलणे झाले होते, त्यावरुन सांगतोय.

माहितगार
Wed, 08/01/2018 - 11:11 नवीन
...सोशल मिडियावर ह्या आरक्षण निमित्ताने समान नागरी कायदा करायला हवा अशाही पोष्ट येतायत..
अद्याप माझ्या वाचनात नसल्यामुळे त्याचा काही दुवा देता आल्यास पहावे. समान नगरी कायदा आणि समान संधीचे तत्व यात काही गल्लत त्या सोशल मिडीया संदेशात होत असल्यास तपासावे. नागरी कायद्यात मुख्यत्वे विवाह, बाल संगोपन, वारसा हक्क अशा कौटुंबिक बाबींचा समावेश होतो. मला वाटते ज्यू, पारसी, मुस्लीम, आणि ख्रिस्चन सोडले तर भारतात जे काही कथित हिंदू पर्सनल लॉ आहे तो उर्वरीतांसाठी एक प्रकारे समान ( नागरी) कयदाच आहे चुभूदेघे. त्यामुळे जातीय आरक्षण आणि हिंदू पर्सनल लॉ अथवा समान नागरी कायदा असा कॉनफ्लिक्ट होण्याचे कारण नसावे. मला वाटते आई मागासवर्गीय असेल आणि वडील उच्चवर्णीय तर अशी मुले कदाचित आरक्षण संधी पसून वंचीत रहात होती एवढाच कौटूंबिक कायदा आणि आरक्षणाचा संबंध येत होता. हि उणीव दूर झाली आहे किंवा होईल. अर्थात समान संधीचे तत्व आरक्षणापेक्षा जरा वेगळ्या प्रकारे काम करते , समान नागरी कायद्याच्या बद्दलच्या गैरसमजातून कुणि समान संधीचे तत्व सांगत असेल तर कल्पना नाही. ते संबंधीत सोशल मिडिया पोस्ट तपासल्यावरच नेमकेपणाने सांगता येऊ शकेल.

माहितगार
Wed, 08/01/2018 - 11:17 नवीन
समजा आई एका आरक्षण प्रवर्गातून असून दुसर्‍या आरक्षण प्रवर्गात विवाह करत असेल आणि मुलांना आरक्षणासाथी आईची जात वापरायची की वडीलांची जात वापरायची असा चॉईस मिळाला तर कोणत्या परिस्थिती उद्भवतात हा कायद्या समोरील काही समस्या असू शकेल का . सध्या कशी सॉल्व होते ते माहित नाही.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

दुश्यन्त
Wed, 08/01/2018 - 16:42 नवीन
असे बंधनकारक वगैरे काही नाही . अपत्याला आईची जात लावण्याची मुभा आहे. बाकी सामान नागरिक कायदा आणि आरक्षणाचा काही संबंध नाही.
↩ प्रतिसाद: संजय पाटिल

एमी
Wed, 08/01/2018 - 12:06 नवीन
+१ समान नागरी कायदा आणि समान संधीचे तत्व यात गफलत होतेय. === मला वाटते आई मागासवर्गीय असेल आणि वडील उच्चवर्णीय तर अशी मुले कदाचित आरक्षण संधी पसून वंचीत रहात होती एवढाच कौटूंबिक कायदा आणि आरक्षणाचा संबंध येत होता. हि उणीव दूर झाली आहे किंवा होईल. -> दूर झाली आहे. आता मुलांना निवड करता येते आईची जात लावायची कि वडलांची. मी इथे मिपावरच कित्येकदा या बातमीच्या लिंक दिल्या आहेत. आता परत शोधण्याइतक वेळ नाही.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

प्रतापराव
Wed, 08/01/2018 - 11:30 नवीन
सोशल मिडियावर समान नागरी कायद्याबाबत डिटेल पोस्ट आली नाही पण ' आरक्षण रद्द करा, समान नागरी कायदा व्हायलाच हवा' असे मँसैज फेसबुकवर शेअर झालेले पाहिले. एक मित्रही च्रचेत सांगत होता की समान नागरी कायदा आला तर आरक्षण निकाली निघेल. त्यावरुन नक्कि काय आहे हे समजण्यासाठी हा धागा काढला.

माहितगार
Wed, 08/01/2018 - 11:43 नवीन
अज्ञानातून निव्वळ गैरसमज किंवा फार फार तर आरक्षण विरोधक मतदारांची समजूत काढण्याच्या दृष्टीने समान नागरीकायद्याकडे लक्ष वळवणे टाईप काही प्रयत्न. पण या दोन स्वतंत्र विषयांचा प्रत्यक्ष संबंध फारसा नसावा असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: प्रतापराव

एमी
Mon, 08/13/2018 - 06:48 नवीन
समान नागरी कायदा हे प्रत्येक समस्येवरचं रामबाण औषध आहे काय? - प्रा. हरी नरके शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, आरक्षण, सामाजिक न्याय, संविधान कोणत्याही विषयावर पोस्ट टाकली की एका पगारी सेनेतले काही टोळभैरव तात्काळ प्रतिक्रिया देतात. "एव्हढं वाचायला आम्हाला वेळ नाय. समान नागरी करा. फुल अॅंड फायनल." या झुंडीतल्या सुडक्यांना "समान नागरी कायदा" या तीन शब्दांचा अर्थही नीट माहित नाही. त्यांची डोकी बधीर करणार्या भिकारबुद्धीने त्यांना काहीबाही पढवलेले असते. त्यांना वाटते, " विद्यमान आरक्षण पद्धतीला विरोध म्हणजे समान नागरी कायदा." मुळात भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमधील कलम 44 मध्ये हा विषय आलेला आहे. घटनाकारांनी पुढीलप्रमाणे शब्दरचना केलेली आहे. "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India." "नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहिल." गेल्या 70 वर्षात त्यादिशेने प्रामाणिक प्रयत्न झाले का? नाही. या कामात आजवर अक्षम्य हलगर्जीपणा झालेला आहे हे खरेच आहे. मात्र यात आवर्जून लक्षात घ्यायची गोष्ट म्हणजे इंग्रजीत "uniform" तर मराठीत "एकरूप " हा शब्द घटनाकारांनी वापरलेला आहे. माध्यमांमध्ये सर्रास "समान = Common" हे चुकीचे शब्द वापरले जातात. समान आणि एकरूप यात खूप फरक आहे. उदा. पुर्वी वाड्यांमध्ये कॉमन नळ असे. कॉमन संडास असे. त्याचा अर्थ एकच वस्तू सगळे सामायिकरित्या वापरीत असत. आजसुद्धा अनेक कार्यालयांमध्ये, व्यावसायिक वापराच्या इमारतींमध्ये पुरूषांसाठी एक कॉमन स्वच्छतागृह तर स्त्रियांसाठी दुसरे कॉमन स्वच्छतागृह असते. सैनिक, पोलीस, ड्रायव्हर, कंडक्टर, शालेय विद्यार्थी आदींना युनिफॉर्म असतो. युनिफॉर्म याचा अर्थ सगळेजण एकच वस्तू वापरीत नाहीत तर प्रत्येकजण आपल्या आपल्या मापाचा ड्रेस घालतो. त्यांचा सर्वांचा रंग, साधारण आकारमान आदी एकसारखे असतात. मात्र ते वेगवेगळे असतात. "समान नागरी कायदा" याचा अर्थ एकच कायदा सर्वांना लागू असेल. तर "एकरूप नागरी संहिता" म्हणजे देशात एकसारख्या पण वेगवेगळ्या नागरी कायद्यांच्या संहिता / व्यवस्था असतील. आपल्या देशात आज क्रिमिनल प्रोसिजर कोड - गुन्हेविषयक कायदे सर्वांना एकच आहेत. नागरी कायद्यांमध्ये मात्र थोडा फरक आहे. मुख्यत: लग्न, घटस्फोट आणि दत्तक या तीन नागरी गोष्टींबाबतचे कायदे धर्मनिहाय वेगवेगळे आहेत. जगातील 222 देशांमध्ये बारा धर्मांचे लोक राहतात. भारत हा जगाच्या पाठीवरचा एकमेव देश असाय की जिथे 12 च्या 12 धर्मांचे लोक राहतात. ही विविधता इतर देशांमध्ये नसल्याने त्यांच्यासमोर ही समस्या नाही. हिंदू 80% तर इतर धर्माचे लोक 20% आहेत. इंडोनेशियानंतरची सर्वाधिक मुस्लीम लोकसंख्या भारतीय आहे. आजच्या भारतीय मुस्लीमातले 99% लोक धर्मांतरीत आहेत. ते बाहेरून आलेले नाहीत. मुस्लीम धर्माला जाती मान्य नाहीत. परंतु मुस्लीम समाजात जाती आहेत. हिंदूंप्रमाणेच तिकडॆही 4 सामाजिक गट आहेत. त्यात बाहेरून आलेले मोगल,पठाण, सय्यद, नबब हे स्वत:ला कुलीन, उच्च समजतात.ते अश्रफ - अ- आहेत. जे हिंदूंमधल्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यांमधून धर्मांतरीत झाले तेही स्वत:ला अश्रफ -ब- समजतात. ते सुमारे 2% आहेत. जे इथल्या बलुतेदार, अलुतेदारांमधून मुस्लीम झाले ते "अजलफ" आहेत नी जे अनु.जाती, जमातीतून मुस्लीम झाले ते "अर्जल" आहेत. या दोघांची लोकसंख्या 97% आहे. मात्र मुस्लीम समाजाचे बहुतेक सगळे नेते [ सर्वपक्षीय नेते ] अश्रफ अ किंवा ब मधले आहेत. त्यांना हे नेतृत्व स्वत:च्या हातात ठेवण्यासाठी मुस्लीमांनी कायम कडवे राहायला हवेय. त्यामुळे दोन्ही धर्मातले कडवे-सनातनी लोक मागून हातमिळवणी केलेले असतात. त्यांना भ्रामक प्रश्नांवर लोकांना झुंजवायचे असते. खरे प्रश्न, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, कुटुंब नियोजन, गरीबी, स्त्री-पुरूष समता यवर ते बोलतच नाहीत. बरं हे हिंदूतर लोक कालपरवा इथे आलेले नाहीत. इस्लामला मानणारे 1400 वर्षांपुर्वी भारतात आलेत. ख्रिश्चन धर्माचे लोक 2000 वर्षांपुर्वी तर पारशी 1200 वर्षांपुर्वी इथे आलेत. नंतरही येत राहिलेत. यातल्या काहींनी तर इथे शतकानुशतके राज्यंही केलीयत. पहिल्यंदा लबाडी केली ती इंग्रजांनी. त्यांनी भारतीय इतिहासाचे वर्गीकरण करताना हिंदू पिरियड, मुस्लीम पिरियड असे केल्यानंतर तिसरा कालखंड मात्र ब्रिटीश पिरियड असा नोंदवला. तो ख्रिश्चन पिरियड का नाही? भारतीय संस्कृती ही गंगाजमुना तहजीब आहे. सुफी संगिताचा सर्वांवर प्रभाव आहे. खाद्यपदार्थ, बांधकाम शैली, भाषा, कला अशा कित्येक गोष्टी एकसारख्या/ एकरूप आहेत. गावच्या पिराच्या जत्रा हिंदू करतात तर मुस्लीमही ग्रामदेवतेला मानतात. हिंदुमुस्लीम दंगली, फाळणीच्या जखमांनी, सांडल्या गेलेल्या रक्ताने, अतिरेकी कारवायांनी मानसिक पातळीवर खूप कटूता आली. ती सतत वाढती राहील अशी व्यवस्था दोन्ही धर्मातल्या सनातन्यांनी केली. आजही तिला खतपाणी घालणारे अतिरेकी पाकीस्थानच्या दुष्टाव्यामुळे सातत्याने कार्यरत असतात. त्यामुळे सामाजिक दरी वाढतच जाते. काही फुटीरतावादी नतद्रष्ट संघटना ह्याच उद्योगाच्या आधारे मोठ्या झाल्यात. द्वेषाच्या वखारी चालवणारे हे राजकीय व्यापारी. सांस्कृतिक ठेकेदार. गोव्यात पोर्तुगिजांचे राज्य होते. त्यांनी तिथे एकरूप नागरी संहिता लागू केलेली आहे. उर्वरित भारतातही ती लवकरात लवकरात यायला हवी. पण तिच्यासाठी लोकशिक्षण, प्रबोधन करायला हवे. बळजोरी हा मार्ग नव्हे. मुख्य म्हणजे ते करताना बहुसंख्यांकांच्या धर्माचे कायदे सर्वांवर लादणे हा मार्ग नव्हे. स्त्रियांच्या नजरेने न्याय कायदे बनवणे हा मार्ग आहे. हिंदू सनातनी बोलताना काय म्हणतात? "त्यांना चारचार बायका करायची परवानगी, पण आम्हाला मात्र....." याचा अर्थ त्यांना तो हिंदू पुरूषांवरचा अन्याय वाटतो. मुळात तो मुस्लीम स्त्रीवरचा अन्याय आहे. मुस्लीमांना कुटुंब नियोजनाला प्रवृत्त करण्याऎवजी हिंदूंनी जास्त मुलं जन्माला घालावीत असं बुवाबाज सांगतात. का तर जास्त मुलं म्हणजे जास्त मागासलेपणा. जास्त मागासलेपणा म्हणजे सनातन्यांची मागासांवर जास्त पकड. समाजाचे, देशाचे भले गेले खड्यात, त्यांना देशभक्तीच्या नावावर आपली पकड, आपले नेतृत्व मजबूत करायचेय. देश नी समाज उध्वस्त झाले तर झाले. जास्त मुलं जन्माला घाला हे सांगणारे नतद्रष्ट लोक देशद्रोहीच आहेत. तर एकरूप नागरी संहितेचा आणि आरक्षणाचा काडीमात्र संबंध नाही. -प्रा.हरी नरके

माहितगार
Mon, 08/13/2018 - 13:31 नवीन
@ अ‍ॅमी आपण लेख त्यावर स्वतःची कॉमेंट न लिहीता जसेच्या तसे कॉपीपेस्ट करता ते कॉपीराईट कायद्याच्या अनुषंगाने सुयोग्य ठरत नसावे. आवश्यक तेवढाच भाग स्वतःच्या मता(समिक्षणा)सहीत आणि सोबत मूळ दुवा हि पद्धत कॉपीराईट कायद्याच्या दृश्टीने अधिक योग्य असावी. (उत्तरदायित्वास नकार लागू)
...एकरूप नागरी संहितेचा आणि आरक्षणाचा काडीमात्र संबंध नाही.
आता पर्यंतच्या या धाग्यावरील चर्चेस प्रा.डॉ. हरि नरके यांच्या लेखातील उपरोक्त वाक्यामुळे दुजोरा मिळतो. त्या साठी त्यांच्या लेखाचा दुवा देणे पुरेसे राहीले असते. कारण बाकीचा लेख समान किंवा एकरूप नागरी कायद्या बद्दलच आधिक आहे. उर्वरीत मुद्दे स्वतंत्र लेख असावेत असे आहेत. पण पुर्ण लेख चर्चेस घेतला आहे तर अल्प दखल घेतलेली बरी.
त्यांना देशभक्तीच्या नावावर आपली पकड, आपले नेतृत्व मजबूत करायचेय. देश नी समाज उध्वस्त झाले तर झाले. जास्त मुलं जन्माला घाला हे सांगणारे नतद्रष्ट लोक देशद्रोहीच आहेत.
देशभक्ती आणि देशद्रोहाच्या व्याख्या करताना इतर लोक गल्लत करतात ते ठिक इथे प्रा. हरि नरके गल्लत करणार्‍यांचीच सोबत करत आहेत असे का कोण जाणे वाटते. आरोग्यसुविधा आणि आयुर्मर्यादेत वाढ होत असताना आणि उपलब्ध स्रोतांवर वाढत्या लोकसंख्येचा ताण पडत असताना जास्त मुले जन्माला घालण्याचे समर्थन काल सुसंगत ठरत नाही एवढे सांगणे पुरेसे ठरावे. जनन प्रमाणाचा संबंध देशभक्ती अथवा देशद्रोहा पर्यंत ताणण्याची गरज नसावी असे वाटते. हे ताणणे लक्षात येण्यासाठी, जे पालक जास्त मुले होऊ देतील त्यांच्या मुलांना देशभक्तांची अथवा देशद्रोह्यांची मुले अशी कोणतीही संभावना कितपत योग्य असू शकेल ?
मुस्लीमांनाही कुटुंब नियोजनाला प्रवृत्त करणे, न्याय्य कायदे बनवून मुस्लीम स्त्रीवरचा अन्याय दूर करणे, त्यासाठी मुस्लीम समाजाचे लोकशिक्षण, प्रबोधन यावर भर देणे
खासकरुन मुस्लीम समाजाचे लोकशिक्षण, प्रबोधन या बाबत इतर तथाकथित पुरोगामी तोंड लपवत असताना प्रा. हरि नरके स्वतःची वेगळी भूमिका मांडताना दिसताहेत. प्रा. हरि नरके यांचे त्यांच्या लेखातील विचार स्वागतार्ह म्हणवता येतील. नागरी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या कायदेमंडळाच्या अधिकारा बाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दृष्टीकोण प्रा. हरि नरकेंना अधोरेखित करता आला असता. आंतर धर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांची समान/ एकरुप नागरी कायद्यची गरज प्रा. हरि नरकेंना अधोरेखित करता आली असती पण ते या लेखातून होताना दिसत नाही. घटना समितीतील कलम ४४ बद्दलच्या चर्चेत हंसा मेहता, एच.सी मुजूमदार, ए.के. अय्यर, आणि के. एम. मुन्शी यांची समान नागरी कायद्याबाबतची मते प्रभावी ठरली होती. मुन्शी व्यक्तिगत जिवनात धार्मिक होते पण धर्मसंस्थेची सेक्युलर जिवनातील अनावश्यक दखलंदाजी दूर ठेऊन प्रागतिक दृष्टीकोणाने न्यायाच्या समानतेच्या तत्वाचे ते पक्षधर असावेत. हिंदू कोड बीलाचे नाव हिंदू कोड बील असले तरी ते मनु किंवा याज्ञवल्क्यावर प्रमाण असणार नाही अशी त्यांची भूमिका असावी. आणि यातील सुधारणावादी बाजूची गरज बाबासाहेब आंबेडकरांना जाणवल्याने त्यांनी कलम ४४ चे समर्थन केले आणि त्या नंतर ते कलम घटना समितीने स्विकारले असावे. एकुण काय तर घटना समितीच्या नजरे समोरची भावी दिशा समान नागरी कायद्याची होती. एका पेक्षा अधिक सांस्कृतिक धारा असू शकतात त्यासाठी व्यक्तिगत कायद्याची एका पेक्षा अधिक आदर्श प्रारुपे असण्यास हरकत नाही पण त्या प्रारुपांना धर्मांची नावे अथवा भारतीय राज्यघटने व्यतरीक्तच्या ग्रंथ प्रामाण्याशी संबंध तोडावयास हवा या घटना समितीच्या तत्कालीन प्रागतिक दृष्टीकोणाशी सहमत होण्यास हरकत नसावी, विवीध प्रारुपांना क्रमांक दिले तरी हरकत नाही, शिवाय एक डिफॉल्ट समान नागरी कायद्याचे प्रारुप उपलब्ध असावे जे वयाच्या १८ व्या वर्षानंतर किंवा विवाहाच्या वेळी संबंधितांना निवडता येईल. हि झाली या प्रश्नाकडे तर्कपूर्ण पणे बघण्याची दृष्टी.
समान नागरी कायदा हे प्रत्येक समस्येवरचं रामबाण औषध आहे काय?
आरक्षण जसे रोजगार विषयक सर्व समस्याम्चे औषध नाही तरीही धसास लावले जाते आहे तसे समान नागरी कायद्याबाबतही सुशिक्षीतांचा आग्रह येत्या काळात वाढत जाईल यात नवल नसावे. अर्थात राजकारणाचे आखाडे परसेप्शन्स, भावना, कुर्घोडीच्या मार्गांनी धावत असतात. आरक्ष्ण आणि समान नागरी कायदा यांचा संबंध नाही हे जेवढ्या वेळा सांगितले जाईल तेवढ्या वेळा समान नागरी कायद्याची चर्चा पुढे सरकेल आणि घटना समितीला जे अभिप्रेत होते ते करवून घेण्याचा सुशिक्षीत होत चाललेल्या श्रोता वर्गाचा वाढणारा मतपेटी दबाव सुद्धा येत्या भविष्यात न टाळता येणारा असू शकेल.
↩ प्रतिसाद: एमी