ह्याच अशिक्षित अडाणचोट नेत्याला अशिक्षित अडाणचोट लोकांनी निवडुन आणले. :-) भारत छोडो २.०!

आपल्या समाजाची वृत्ती कशी आहे याचा. असा श्रध्दाळू, आपल्याला खरंच काय हवे आहे याचा विचार न करता देव-धर्मामागे फरपटत जाणार्‍या गर्दीने बनलेला समाज असेल तर उजवे काहीही बोलून सत्तेत येणारच. लालबागच्या राजावरील चर्चा >>> लोक लाखोंच्या संखेने गर्दी करतात. त्यामुळे अशा संस्था शेफारल्या आहेत. अशी असंख्य गणपतीची स्थापना करणारी मंडळे असतील पण लालबागलाच येणारे चित्रपट सृष्टीतील कलाकार, राजकारणी, देशाचे गृहमंत्री यामुळे अशा मंडळाना एक वलय प्राप्त होतं. आपण साध्या भोळ्या आणि फकीर माणसांना अशा चमचमाटाचं फार आकर्षण असतं. आपण त्यातले एक होऊ पाहतो तेव्हा ते पदाधिकारी आपल्या मानगुटाला धरुन ढकलून देतात पण श्रद्धेपोटी या सगळ्या लाथळ्या सहन करतो. आपण स्वत: हून ही गर्दी करतो. ही गर्दी अशीच पुढे वाढत राहणार.

हा पंचविसावा, धाग्यासाठी नाही, हे असले दिवे आहेत त्यांच्यासाठी. शेतकर्‍यांना कमी व्याजवर बँक कडून शेतीसाठी लोन मिळू लागले. बँक खात्यामुळे परिणामी गरीबांना बँक लोन सहज उपलब्ध होऊ लागले. गेल्या दहा वर्षणत 50 कोटीहून जास्त गरीबांना मुद्रा लोन मिळाले तब्बल 33 लक्ष कोटी पेक्षा जास्त यात 70 टक्के स्त्रिया आहेत. त्यामुळे गरीबी दूर झाली. मुद्रा लोनचा मुख्य उद्देश रोजगार निर्मीती. आता वस्तूस्थिती. ह्या आकड्यांच्या कालावधीत तब्बल ७५ हज्जार लघूउद्योग बंद पडलेत. त्यात काम करणारे किती रोजगार गेले ते पण बघा. शिशू मुद्रा लोन चे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हे ५० हजाराचे लोन, डिस्बर्स साधारण ४६००० पर्यंत होते. ह्या रकमेत कोणता रोजगार निर्माण होतो तुम्हीच सांगा. बँकाचा एनपीए हा जवळपास १० टक्यापर्यंत गेलाय कारण नो मॉर्टगेज, हाय्येस्ट रिस्क. आधीच सरकारी बँका म्हणजे दिवा कारभार. त्यात वरुन सरकारचा टार्गेटचा दट्ट्या, लोकही स्वतःचे सिबिल खराब, चार चार लोन चालू असे असताना घरातील महिलांना पुढे करुन लोन मागतात, नाही म्हणाल्यास तक्रारींची भीती. पन्नास हजाराच्या लोन मध्ये बँका नंगा नहायेगा क्या निचोडेगा क्या ह्या स्थितीत. केवळ ग्राहक इतर सेवात वाढतील ही आशा आणि एक ना एक दिवस कुठले तरी सरकार हे लोन वेव्ह ऑफ करेल ह्या अपेक्षेत लोन वाटत आहेत. आता आकड्यांचा मोट्ठेपणा. लोन मिळाले तब्बल ३३ लक्ष कोटी पेक्षा जास्त. ह्याच कालावधीत केंद्र सरकारचे जीएस्टी कलेक्शन आहे ५५ लक्ष कोटीपेक्षा जास्त. 50 कोटीहून जास्त गरीबांना मुद्रा लोन मिळाले ह्यातून कीती रोजगार निर्मीती झाली ह्याचा आकडा सरकारकडे नाहीये दुर्दैवाने. जास्त यात 70 टक्के स्त्रिया आहेत. त्यामुळे गरीबी दूर झाली गोल्ड लोन घेणार्‍या लोकातही ६८ टक्के स्त्रिया आहेत, सगळ्यात कमी रिस्क असणार्‍या ह्या लोनचे प्रमाण जवळपास २० लक्ष करोड पर्यंत आहे. पण इथे ते पूर्ण फेडू न शकणार्‍यांची संख्या बघा. इथेही गरीबीच हटली का? . वस्तुस्थिती काहीही न बघता फक्त दाणदाण आकडे फेकायचे, चुका दाखवल्या, काही विचारले तर फिरकायचेच नाही. मग काय फक्त एकतर्फी प्रचारासाठी नेमलेय काय तुम्हाला?

ह्याच अशिक्षित अडाणचोट नेत्याला अशिक्षित अडाणचोट लोकांनी निवडुन आणले. :-) भारत छोडो २.०!

आपल्या समाजाची वृत्ती कशी आहे याचा. असा श्रध्दाळू, आपल्याला खरंच काय हवे आहे याचा विचार न करता देव-धर्मामागे फरपटत जाणार्‍या गर्दीने बनलेला समाज असेल तर उजवे काहीही बोलून सत्तेत येणारच. लालबागच्या राजावरील चर्चा >>> लोक लाखोंच्या संखेने गर्दी करतात. त्यामुळे अशा संस्था शेफारल्या आहेत. अशी असंख्य गणपतीची स्थापना करणारी मंडळे असतील पण लालबागलाच येणारे चित्रपट सृष्टीतील कलाकार, राजकारणी, देशाचे गृहमंत्री यामुळे अशा मंडळाना एक वलय प्राप्त होतं. आपण साध्या भोळ्या आणि फकीर माणसांना अशा चमचमाटाचं फार आकर्षण असतं. आपण त्यातले एक होऊ पाहतो तेव्हा ते पदाधिकारी आपल्या मानगुटाला धरुन ढकलून देतात पण श्रद्धेपोटी या सगळ्या लाथळ्या सहन करतो. आपण स्वत: हून ही गर्दी करतो. ही गर्दी अशीच पुढे वाढत राहणार.

हा पंचविसावा, धाग्यासाठी नाही, हे असले दिवे आहेत त्यांच्यासाठी. शेतकर्‍यांना कमी व्याजवर बँक कडून शेतीसाठी लोन मिळू लागले. बँक खात्यामुळे परिणामी गरीबांना बँक लोन सहज उपलब्ध होऊ लागले. गेल्या दहा वर्षणत 50 कोटीहून जास्त गरीबांना मुद्रा लोन मिळाले तब्बल 33 लक्ष कोटी पेक्षा जास्त यात 70 टक्के स्त्रिया आहेत. त्यामुळे गरीबी दूर झाली. मुद्रा लोनचा मुख्य उद्देश रोजगार निर्मीती. आता वस्तूस्थिती. ह्या आकड्यांच्या कालावधीत तब्बल ७५ हज्जार लघूउद्योग बंद पडलेत. त्यात काम करणारे किती रोजगार गेले ते पण बघा. शिशू मुद्रा लोन चे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हे ५० हजाराचे लोन, डिस्बर्स साधारण ४६००० पर्यंत होते. ह्या रकमेत कोणता रोजगार निर्माण होतो तुम्हीच सांगा. बँकाचा एनपीए हा जवळपास १० टक्यापर्यंत गेलाय कारण नो मॉर्टगेज, हाय्येस्ट रिस्क. आधीच सरकारी बँका म्हणजे दिवा कारभार. त्यात वरुन सरकारचा टार्गेटचा दट्ट्या, लोकही स्वतःचे सिबिल खराब, चार चार लोन चालू असे असताना घरातील महिलांना पुढे करुन लोन मागतात, नाही म्हणाल्यास तक्रारींची भीती. पन्नास हजाराच्या लोन मध्ये बँका नंगा नहायेगा क्या निचोडेगा क्या ह्या स्थितीत. केवळ ग्राहक इतर सेवात वाढतील ही आशा आणि एक ना एक दिवस कुठले तरी सरकार हे लोन वेव्ह ऑफ करेल ह्या अपेक्षेत लोन वाटत आहेत. आता आकड्यांचा मोट्ठेपणा. लोन मिळाले तब्बल ३३ लक्ष कोटी पेक्षा जास्त. ह्याच कालावधीत केंद्र सरकारचे जीएस्टी कलेक्शन आहे ५५ लक्ष कोटीपेक्षा जास्त. 50 कोटीहून जास्त गरीबांना मुद्रा लोन मिळाले ह्यातून कीती रोजगार निर्मीती झाली ह्याचा आकडा सरकारकडे नाहीये दुर्दैवाने. जास्त यात 70 टक्के स्त्रिया आहेत. त्यामुळे गरीबी दूर झाली गोल्ड लोन घेणार्‍या लोकातही ६८ टक्के स्त्रिया आहेत, सगळ्यात कमी रिस्क असणार्‍या ह्या लोनचे प्रमाण जवळपास २० लक्ष करोड पर्यंत आहे. पण इथे ते पूर्ण फेडू न शकणार्‍यांची संख्या बघा. इथेही गरीबीच हटली का? . वस्तुस्थिती काहीही न बघता फक्त दाणदाण आकडे फेकायचे, चुका दाखवल्या, काही विचारले तर फिरकायचेच नाही. मग काय फक्त एकतर्फी प्रचारासाठी नेमलेय काय तुम्हाला?