Skip to main content

विधानसभेचे "वैभव"

लेखक विकास यांनी शनिवार, 24/10/2009 04:45 या दिवशी प्रकाशित केले.
आज सकाळमधली ही बातमी वाचून नि:शब्द होण्याची वेळ आली. खाली काही भाग देत आहे...
...असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस्‌ (एडीआर) आणि नॅशनल इलेक्‍शन वॉच या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या माहीतीप्रमाणे, निवडून आलेल्या तब्बल पन्नास टक्के आमदारांवर गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप आहेत आणि त्यांच्यावरील खटले सुरू आहेत अथवा प्रलंबित आहेत. शिवाय, निवडून आलेले तब्बल ६३ टक्के आमदार कोट्यधीश आहेत. ... खुनाशी संबंधित पंधरा प्रकरणे, दरोडा आणि अपहरणाशी संबंधित २२ आणि खंडणीचे सहा गुन्हे निवडून आलेल्या काही आमदारांवर दाखल आहेत. खुद्द या विजयी उमेदवारांनी निवडणुकीपूर्वी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातच ही माहिती आहे. खुन, मारामाऱ्या, दरोड्याचे गुन्हे असूनही निवडून आलेल्यांची संख्या आहे तब्बल १४३ ! म्हणजे सुमारे पन्नास टक्के !! ... नव्या विधानसभेच्या मानाने २००४ ची विधानसभा किंचित "सौम्य प्रकृतीची' होती. २००४ च्या विधानसभेतील १३२ (४५.८३ टक्के) आमदारांवर गुन्हेगारी स्वरुपाच्या केसेस होत्या.... एकाबाजुने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण दिसत असतानाच विधानसभेला श्रीमंतीही प्राप्त होत आहे. यावेळी महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील तब्बल १८४ (६३.८९ टक्के) सदस्य कोट्यधीश आहेत. गेल्या विधानसभेत हीच संख्या "फक्त' १०८ होती....
वाचने 3190
प्रतिक्रिया 13

प्रतिक्रिया

हुप्प्या शनिवार, 24/10/2009 06:40
तथाकथित लोकनियुक्त प्रतिनिधींमधले गुन्हेगारांचे प्रमाण हळूहळू पण निश्चित वाढत आहे. पण याविरुद्ध खंत व्यक्त केली की काही लोकांना असे वाटते की आपल्या आवडीचा पक्ष निवडून आला नाही म्हणून त्याचा राग ह्या प्रकारावर काढला जातो आहे. पण ही एक अगदी वाईट गोष्ट होत आहे. हे एक दुष्टचक्र बनत आहे. ज्याच्याकडे वाईटसाईट धंदे करून अमाप पैसा आहे तो/तीच निवडणूक लढवू शकतो/ते. आणि निवडून आल्यावर पुढच्या निवडणूकीपर्यंत एकच काम चोख करायचे ते म्हणजे आपली पावर वापरून, वाईटसाईट धंदे करून अमाप पैसा मिळवायचा आणि पुढच्या निवडणूकीत निवडून यायची तजवीज करायची. गवर्‍या मसणात जाऊ लागल्या की पोरगा, पोरगी, पुतण्या, भाचा यापैकी कुणाला तरी तिकीट मिळवायचे आणि हाच क्रम पुढच्या पिढीतही चालू. उद्या जर असे कुणी विधेयक आणले की गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍यांना उमेदवारी मिळणार नाही तर ह्यातले किती नग ते पास होऊ देतील? वा रे लोकशाही आणि वा रे लोकसेवक!

विकास शनिवार, 24/10/2009 06:47
पण याविरुद्ध खंत व्यक्त केली की काही लोकांना असे वाटते की आपल्या आवडीचा पक्ष निवडून आला नाही म्हणून त्याचा राग ह्या प्रकारावर काढला जातो आहे. बातमीचा स्त्रोत हा सकाळ आहे. अर्थात सकाळ काही भाजपा/शिवसेनेचे मुखपत्र नाही आहे. शिवाय ह्या बातमीत कुठल्याच पक्षाचे नाव घेतलेले नसून एकंदरीत लोकप्रतिनिधींबद्दल लिहीले गेले आहे. उद्या जर असे कुणी विधेयक आणले की गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍यांना उमेदवारी मिळणार नाही तर ह्यातले किती नग ते पास होऊ देतील? कुठल्याच गोष्टी ह्या एका रात्रीत बदलतील अशी अपेक्षा करू नये पण सुरवात नक्कीच होवू शकते...

अक्षय पुर्णपात्रे शनिवार, 24/10/2009 08:40
श्री विकास, खंत वाटावी अशी बातमी. परंतु असे लोकप्रतिनिधी निवडून देणार्‍या जनतेविषयी काही संशोधन एडीआर या संस्थेने केले आहे काय? श्री विकास, नेहमीप्रमाणे बातमी अतिशय त्रोटक असल्याने या संस्थेच्या संकेतस्थळाचा तसेच अधिक माहिती असलेल्या पानाचा दुवा देत आहे.

अक्षय पुर्णपात्रे शनिवार, 24/10/2009 08:51
श्री विकास, दुर्दैवाने उत्तर मिळाले नाही. संस्थेच्या सन्माननीय सदस्यांविषयी अतिशय आदर आहे पण आकडेवारीपलिकडे फारसे विश्लेषण आढळले नाही.

शाहरुख शनिवार, 24/10/2009 08:00
इतर कोणत्या देशातील विधानसभेचा (म्हणजे जे काही नाव असेल ते) असा डेटा उपलब्ध आहे काय तुलना करायला ?

विकास शनिवार, 24/10/2009 08:16
अशी तुलना कुठल्या गटातील देशांशी करायची यावर अवलंबून आहे: विकसीत, अविकसीत, विकसनशील तसेच नावे घेऊन म्हणाल तरः ब्रिटन-अमेरिका, जपान, जर्मनी सारखी राष्ट्रे, का रशिया, सारखी राष्ट्रे, की पाकीस्तान-बांग्लादेशासारखी राष्ट्रे? बाकी अगदी इंग्लंड-अमेरिकेत पण (सर्व नाही पण काही नक्कीच) राजकारणी भ्रष्ट दिसतील, भानगडीपण दिसू शकतील पण गुन्हेगार दिसण्याची शक्यता खूप कमी आहे...

शाहरुख शनिवार, 24/10/2009 08:29
भारतासारखा देशच अपेक्षित होता..म्हणजे विकसनशील ?

विकास शनिवार, 24/10/2009 08:50
अजूनतरी विकसनशीलच पण तसा कुठल्या देशाबद्दल बोलणार? त्यातही काही गोष्टी ह्या "absolute" असतात. गुन्हेगारी इतरत्र मिळोत अथवा न मिळोत त्याने आपल्याकडील परीस्थिती चांगली अथवा वाईट ठरणार नाही, (इतरांमुळे) दिलासा अथवा निराशा होणार नाही...

अक्षय पुर्णपात्रे शनिवार, 24/10/2009 09:09
श्री विकास, आकड्यांसाठी सापेक्षतेचा निकष ह निरपेक्ष (absolute) असावा असे वाटते. समजा असे समजले की भारतापेक्षा जास्त दराने विकसित होणार्‍या देशात लोकप्रतिनिधींची पार्श्वभुमी गुन्हेगारी असणे याचे प्रमाण जास्त आहे तर कमीत कमी गुन्हेगारी पार्श्वभुमी व विकासाचा (तुम्ही नव्हे) दर यांच्यातील संबंध हा खूपच औदार्यपूर्ण विधान करायचे झाल्यास क्षीण आहे असे म्हणता येईल.

विसोबा खेचर शनिवार, 24/10/2009 09:11
ड्राय डे चा निषेध म्हणून का होईना, आम्ही या पैकी कुणालाच मतदान करत नाही हे किती बरं! तात्या.

मिसळभोक्ता शनिवार, 24/10/2009 13:49
सहमत आहे (१ माकड, १० सेकंद) -- मिसळभोक्ता (आमचेकडे सर्व प्रकारच्या आनंदांवर विरजण घालून मिळेल.)

चिरोटा शनिवार, 24/10/2009 16:42
विधानसभा/लोकसभा निवडणूक लढवायची म्हंटली तरी काही कोटी रुपये लागतातं. निवडणूक म्हणजे जुगार असल्याने काळा पैसाच वापरावा लागतो.साहजिकच काळा पैसा ज्यांचाकडे आहे-बिल्डर्,मोठे उद्योगपती,व्यापारी,गुन्हेगार,underworld ह्या लोकांशी उमेदवाराला हितसंबंध प्रस्थापित करावे लागतात.सर्वच पक्षांचे लोक त्यात आहेत. ह्या लोकांकडून पैसा कमी मिळाला की मग खंडणी/धमक्यांच्या मार्गाने पैसा वसूल करावा लागतो.ह्याचे समर्थन करायचा प्रश्नच येत नाही पण हे न करता निवडणूक जिंकायची कशी ह्याचे उत्तर ना निवडणूक आयोगाकडे ना सरकारकडे. भेंडी क्ष्^न + य्^न = झ्^न