समलिंगी संबंध हा गुन्हा नाही: दिल्ली उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

निदान कायद्याच्या गैरवापराने जर का अन्याय होत असेल (जसे हे कलम लावून आत टाकतो नाहीतर लाच दे.) तर तो थांबावा.

हा धागा फार भरकटू नये इतकी अपेक्षा.

सध्या चांगला निर्णय असेच म्हणेन.

नितिन थत्ते (खराटा)
(रंग माझा वेगळा)

देश खर्‍या अर्थाने २१ व्या शतकात गेला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अभिनंदन!

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

अरे वा !! आपण पण एक लायनीच्या धाग्यांच्या शर्यतीत उतरलात का ?
जो दुसर्‍यांना तरास न होई पर्यंत काहीही करतो त्याला कोणाचंच ऑब्जेक्शण नसाव !!
असो ..
ह्या निर्णयात "ऐतिहासिक" असं काय होतं कळेल का ताई ?

कोणी होमो सेक्शुअल असो किंवा हेट्रोसेक्शुअल .. इव्हन सेल्फ सेक्शुअल का असेना .. तो त्याचा/तिचा पर्सनल मामला !! कायदा मधे यावाच का ? हा मला पडलेला प्रश्न आहे !
असो ...

बरं झालं. लोकांना त्यांच्या इच्छे प्रमाणे संबंध ठेवायची परवानगी मिळाली.

अवांतरः ह्या धाग्यावर कोर्टाच्या निकालासबंधी चर्चा करताना धागा संस्कॄती बॅशींग अथवा गे बॅशींग कडे वळू नये ही इच्छा.

अत्यंत दुर्दैवी निर्णय.

विकृतीला कायद्याचे पाठबळ मिळाले. संपूर्ण समाज उद्ध्वस्त होण्याइतपत दूरगामी परिणाम यामुळे होऊ शकतात.

पुढील पिढ्यांचा विचार व्हायला हवा होता. दादांचा शेर आठवला.

मला त्यांचे हसू आले, भविष्याच्या महाद्वारी
कुणापाशी न येणार्‍या, पिढ्यांचा दाखला होता.

धोंडोपंत

आम्हाला इथे भेट द्या: http://dhondopant.blogspot.com

(उजाले अपनी यादों के हमारे साथ ही रहने दो.... न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाये!)

आम्ही फक्त इतकेच म्हणु,
"जो जे वांछिल तो ते लाहो....प्राणिजात!"

अवांतरःआता घटकंचुकीचा खेळ आणि सामुदायीक प्रणयक्रिडा कायदेशीर होण्यासाठीदेखील याचिका दाखल होणे कदाचित शक्य होईल....शेवटी प्रश्न ज्याच्या इच्छेचा आणि मर्जीचा आहे....
मायबाप सरकार कदाचित अशी याचिकादेखील मंजूर करवून त्यावर १२.५% करमणूक कर लादेल.
असो, जो जे वांछिल तो ते....

-ध मा ल जेटली.

----------------------------------------------------------------------------------------
::::हल्ली चालु असलेल्या मराठी-आंतरजालीय-टोळीयुध्दाचा आपण एक भाग नाही आहात? काय सांगता? स्वतःला कर्कवृत्ती मराठी माणुस कसे काय म्हणवता?::::

संपूर्ण समाज उद्ध्वस्त होण्याइतपत दूरगामी परिणाम यामुळे होऊ शकतात
हे कसे? जर दोन पुरुष किंवा दोन स्त्रिया परस्पर संमतीने एकमेकांशी संबंध ठेवू इच्छित असतील तर संपूर्ण समाज उद्ध्वस्त कसा काय होतो, ते कृपया समजावून सांगावे. उगाच काहीतरी मोघम विधाने नकोत.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

विकृती म्हणावे की नाही हे माहित नाही.

कायद्याचा उद्देश समाजरचना टिकून रहावी हा असतो. (समाज का टिकायला हवा? तर समाज असण्याने मानव या स्पेसीचे सर्व्हायवल आणि प्रोपेगेशन सुकर होते). त्यादृष्टीने समलैंगिकता प्रचंड वाढून लोकांमधील पुनरुत्पादनाची इच्छा कमी होते आहे आणि त्यामुळे मानवजातीचे भवितव्य धोक्यात आहे असे दिसले तर कायद्याने त्यात ढवळाढवळ करायची गरज पडू शकेल तोपर्यंत 'हार्मलेस अ‍ॅबरेशन' असे म्हणून दुर्लक्ष करायला हवे.

काल खरडीतून एका सदस्याशी चर्चा केल्याप्रमाणे 'समलिंगी लग्न' हा प्रकार कायदेशीर करायचा म्हटला तर आणखी तिढे निर्माण होतील.

नितिन थत्ते (खराटा)
(रंग माझा वेगळा)

आता पर्यंत समलिंगी संबंध श्रीमंती चाळे समजले जात्.फॅशन्,बॉलिवूड,पेज ३ अश्या लोकांत ह्या मंडळींचा जास्त वावर असायचा.आता कायद्याचे पाठबळ मिळाल्याने निश्चितच ते सुखावले असणार्.मध्यमवर्गात अजुनही समलिंगी लोकांबद्दल घ्रुणा आहे तेव्हा 'आमच्या मुलासाठी आम्ही मुलांचीच स्थळ बघत आहोत' असे उघडपणे म्हणायला अजुन थोडा काळ जावा लागेल.
भेन्डि
क्ष्^न + य्^न = झ्^न

>>त्यावर १२.५% करमणूक कर लादेल

धागा हायजॅक झाला म्हणायचा.
लांब रहावे हे बरे.

नितिन थत्ते (खराटा)
(रंग माझा वेगळा)

निर्णयाचे स्वागत करतो. हा निर्णय नक्की काय आहे हे मी स्वत; वाचले नाहीये पण साधारणपणे वृत्तवाहिन्यांवर जे काही दिसले त्यावर अवलंबून आहे.

मला वाटते की या निर्णायाने फक्त त्या कृत्यातला गुन्हा असणे हा भाग काढून टाकला आहे. कोणत्याही प्रकारे प्रोत्साहन वगैरे दिलेले नाही. दोन सज्ञान व्यक्ती एकांतात पूर्णपणे स्वेच्छेने काय करतात हा तिसर्‍या व्यक्तीच्या चर्चेचा अथवा काळजीचा विषय होऊ शकत नाही. याला अपवाद फक्त जर का सुरक्षा यंत्रणांकडे काही सज्जड पुरावा असेल की अशा ठिकाणी काही देशविघातक किंवा संभाव्य गुन्हेगारीबद्दल काही कृत्य चालले आहे असे असेल तर. आणि लैंगिक अत्याचाराबद्दल अथवा सज्ञानतेबद्दल असलेले सर्व कायदे लागू आहेतच.

उद्या जर का समलिंगी मंडळींनी त्यांच्या विचारांचा प्रसार आणि प्रचार करायला सुरूवात केली तर मात्र तो समाजाच्या विचाराचा विषय ठरेल, नव्हे ठरायलाच हवा.

एकंदरीत या विषयावर आपल्याकडे माहिती आणि चर्चेपेक्षा, अतिअभिनिवेशपूर्ण असे मतप्रदर्शनच चालते.

बिपिन कार्यकर्ते

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने समलिंगी संबंध ठेवू इच्छिणार्‍या लोकांना नवे बळ मिळाले आहे. त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.

यात अभिनंदन कुणाचे करायचे आहे? सर्वोच्च न्यायालयाचे की समलिंगी संबंध ठेवणा-यांचे ?

सर्वोच्च न्यायालयाचे असेल तर हा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अभिनंदन जास्त योग्य राहिल.

समलिंगी संबंध ठेवणा-यांचे असेल तर त्यांना जगण्यात येणारा अडथळा दुर झाला असे मानुन त्यांचे अभिनंदन करता येईल.

अर्थात, या निर्णयाला अनेक बाजुंनी विरोध होवु शकतो आणि शहाबानो प्रकरणाची पुनुरावृत्ती होवु शकते. विशेषतः ३७७ कलम हे व्हिक्टोरीया राणीच्या काळात (सन १८८३) लादले गेले होते. तेव्हा प्रचलित चर्चचा प्रभाव त्या कायद्यावर होता. आजही अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक भावना संतुष्ट करण्यासाठी सरकार नमते धोरण अवलंबण्याची शक्यता आहे.

बाकी सविस्तर प्रतिसादासाठी जागा राखुन ठेवत आहे.

--अवलिया

परस्पर संमतीच्या समलिंगी संबंधांना न्यायालयाने मान्यता दिलेली पाहून काहिसे आश्चर्य वाटले.
काहि प्रश्न मला इथे पडले आहेत ते असे,
१. जर परस्पर संमतीने "समलिंगी संबंध" जर कायद्याला मान्य असतील तर मग परस्पर संमतीने केलेले
भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत काय?ह्याचाच अर्थ "भिन्नलिंगी संबंधांवर आधारित वेश्याव्यवसाय" हा
कायद्याने मान्य केला आहे असे मानावयाचे का?
२. समलिंगी संबंधांवर आधारीत उद्या कोणी व्यवसाय चालु केला तर त्याला हा कायदा रोखु शकतो का?
३. समलिंगी संबंध ठेवण्यावर,म्हणजेच एखाद्याने किती लोकांशी संबंध ठेवावे ह्याबाबत काहि बंधने आहेत का?
४. एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते का? उदा. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि लग्न करू शकतो काय?
व त्यातून निर्माण होणा-या समस्यांचे काय?

अजून जसे आठवतील तसे देइन.

अभिज्ञ.
--------------------------------------------------------
पॉझिटिव्ह थिंकिंग....? अजिबात जमणार नाहि.

निश्चितच स्वागतार्ह निर्णय. अर्थात अजूनही सर्वोच्च न्यायायलयात यावर स्थगिती येणे किंवा निर्णय फिरवला जाणे शक्य आहे, पण निदान समानतेच्या दृष्टीने पडलेलं छोटं पाऊल म्हणून हे महत्त्वाचं आहेच.

नंदन
मराठी साहित्यविषयक अनुदिनी

तर मग परस्पर संमतीने केलेले
भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत काय?<<

अर्थातच आहेत. आपण सगळे कायद्याच्या चौकटीत, कायद्याच्या संमतीने केलेल्या लग्नांच्यातून जन्मलेले आहोत. कायदा भिन्नलिंगी लग्नांवर बंदी घालत नाही तेव्हा नक्कीच भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत परस्परसंमतीने केलेले.

ह्याचा अर्थ वेश्याव्यवसाय हा कायद्याला मान्य आहे का?
व त्यातून मिळणा-या उत्पन्नावर सरकारला कर मिळतो का?
ह्यावर बरेच खोलात शिरता येइल.

२. समलिंगी संबंधांवर आधारीत उद्या कोणी व्यवसाय चालु केला तर त्याला हा कायदा रोखु शकतो का?<<
भिन्नलिंगी संबंधांवर आधारीत असलेल्या व्यवसायांना कायद्याने रोखलंय पण तरी ते आहेतच ना? तसेच हेही व्यवसाय अस्तित्वात आहेत.

अस्तित्वात असणे वेगळे.आता तर इथे कायदाच असे संबंध मान्य करतोय.उद्या कोणीहि दुकान टाकेल कि "बाबारे तुम्हाला असे संबंध ठेवायचे आहे त तर इथे या.मी तयार आहे. दोघेहि संमत असलो कि झाले."हे चालु शकेल काय? इथेहि वेगळ्या प्रकारचा वेश्याव्यवसाय चालु होइलच ना?

३. समलिंगी संबंध ठेवण्यावर,म्हणजेच एखाद्याने किती लोकांशी संबंध ठेवावे ह्याबाबत काहि बंधने आहेत का?<<
असं काही असतं का? एक पुरूष अनेक बायांशी वा एक बाई अनेक बाप्यांशी संबंध ठेवू शकते ना? त्याला परस्परसंमती असेल तर कायदा काही करू शकत नाही तर इथे कशाला बंधने असतील?

मी ऑफिशिअली विचारतोय.
एखादा गे मनुष्य ४ ते ५ जणांशी लग्न करू शकेल ना. हाय काय अन नाय काय. सगळेच संमत असतील तर मग काय?

४. एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते का? उदा. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि लग्न करू शकतो काय?
व त्यातून निर्माण होणा-या समस्यांचे काय?<<
एकापेक्षा जास्त लग्नांची परवानगी कायद्याने काही धर्मांना दिली आहे. संबंध वेगळा आणि लग्ने वेगळी. लग्नाबाहेर संबंध ठेवायला बहुतेक कायद्याने बंदी आहे.

"लग्नाबाहेर संबंध ठेवायला बहुतेक कायद्याने बंदी आहे."
हाच तर लोच्या आहे ना.
म्हणजे संबंध ठेवायचे असतील मग ते कसेहि असोत तर मग लग्न आलेच कि. मग असेल एखाद्याला आवड दोन्हि प्रकारे संबंध ठेवायची. त्याच्यावर अन्याय कशाला?

अभिज्ञ.

--------------------------------------------------------
पॉझिटिव्ह थिंकिंग....? अजिबात जमणार नाहि.

दोघेहि भिन्न पर्स्पेक्टिव्ह ने बोलत असल्याने चर्चा भरकटतेय.

माझा मुद्दा हा एकच आहे.
जेंव्हा कायदा हा "परस्पर संमतीने" हा शब्द वापरतो तेंव्हा त्याला अनेक अ‍ॅंगले ने पाहता येइल.
पहिला मुद्दा आहे
"भिन्नलिंगी संबंधांना कायद्याची संमती"
ह्यात मी हा प्रकार विवाहबाह्य संबंधांबद्दल बोलत आहे.
नवीन कायद्याच्या धर्तीवर जर का एखादी व्यक्ती भिन्नलिंगी विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल तर तो गुन्हा होऊ शकणार नाहि.कारण ह्यात दोघांची परस्पर संमती गृहित धरलेली आहे व पहिल्या जोडिदाराच्या मताला ह्यात काहि किंमत नाहि कारण हि इतर दोघांचि परस्पर संमती आहे.
नाहि का?

आता वळुयात वेश्याव्यवसायाकडे.
इथे तर खुल्लम खुल्ला परस्पर संमती असतेच कि.
दोघेहि डिल करून हवे तसे संबंध ठेवू शकतात. तरीहि त्याच्यावर इतके दिवस कायद्याने बंदी आहेच ना? मग हा तर त्याच्या पुढचा प्रकार.
तो कसा काय कायद्याला मान्य आहे?
तुम्हि म्हणताय कि संबंधांना संमती व व्यवसायाला संमती ह्या दोन्ही बाबी वेगळ्या आहेत.
मला वाटते ह्यातली सीमारेषा फारच धुसर आहे.
ह्याचे व्यवसायात परिवर्तन कधी होईल हे सांगता येत नाहि. किंबहुना ह्या "समलिंगी" लोकांची एकंदर कमी असलेली संख्या पाहता ह्याचे व्यवसायीकरण होणार हे निश्चितच. भले ते पडद्याआडून का चालेना. ह्यावर सरकार/पोलिस/न्यायालये कसे काय नियंत्रण ठेवणार?

समलिंगी संबंधात अपत्य होण्याचा धोका नसल्याने ह्या प्रकाराकडे अनेक लोक आकर्षित होणार नाहित कशावरून?
बरेच बेकार ह्या प्रकाराला आपला उपजीविकेचा व्यवसाय बनवणार नाहीत कशावरून?
असे अनेक प्रश्न निर्माण होतीलच.

मग ह्या सर्वांचा विचार केला तर लग्न ह्या संस्थेला काय अर्थ राहिला?

फक्त परस्पर संमती असली कि झाले. कोणीहि कुणाशिही संबंध ठेवा.
लग्न नको अन घटस्फोट नको अन अपत्येहि नकोच. काहिच बंधन राहणार नाहीत.

मग माणसात व कुत्र्यात फरक तो काय राहील?

(वेळे अभावी थोडक्यात लिहायचा प्रयत्न केलाय.जमल्यास सविस्तर लिहेन.)

अभिज्ञ.
--------------------------------------------------------
पॉझिटिव्ह थिंकिंग....? अजिबात जमणार नाहि.

सध्या भिन्नलिंगी संबंधांचे नियंत्रण वेगवेगळ्या कायद्यांनी केले जाते. हे कायदे बर्‍याच प्रमाणात समाजाच्या तत्कालीन विचारसरणीचे प्रतिबिंब असते. भिन्नलिंगी संबंधांचे नियंत्रण करण्यासाठी विवाहविषयक आणि वारसाविषयक कायदे असतात. त्या कायद्यांच्या रचनेतून समाजाला कोणते संबंध मान्य आहेत आणि नाहीत हे कळते.

भिन्नलिंगी संबंधांबाबत असे कायदे आवश्यक असतात कारण त्या संबंधांतून संतती जन्माला येते आणि मालमत्ताविषयक त्रांगडी उद्भवतात.
समलिंगी संबंधातून असे काही होणार नसल्याने कायद्याने ते रोखण्याची गरज नाही. तसेच ते संबंध लग्नाचे आहेत की बिनलग्नाच याबाबतही कायदा न्यूट्रल असायला हरकत नसावी.

(अवांतरः हा विषय अचानक समोर आला आहे. त्यावर आधीचे चिंतन केलेले नाही. त्यामुळे बहुधा सगळ्यांचेच विचार या विषयावर विस्कळित असावेत. ठाम संस्कृतीरक्षक सोडले तर)

नितिन थत्ते (खराटा)
(रंग माझा वेगळा)

सर्वप्रथम : दृष्टिकोन की दृष्टिकोण? जे असेल ते समजून घ्यावे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल काय आहे? उभय़संमत समलिंगी संबंध घटनाबाह्य किंवा कायदाबाह्य नाहीत.
न्यायालयाने त्यासंबंधीच्या युक्तिवादाची मांडणी केली आहे. वृत्तसंस्थांतील निकालाच्या बातम्यांच्या अनुषंगाने ती येथे मांडतो - "घटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार सर्व जन कायद्यासमोर समान आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद १५ नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांच्या आधारे जनांमध्ये भेदबाव करता येत नाही. घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे हे राज्यसंस्थेचे (स्टेट या अर्थी) कर्तव्य आहे... लैंगिक भेदभावाविरोधात संरक्षणाचा मूलभूत हक्क असल्याने सामान्य किंवा नैसर्गिक लैंगीक निवडी-आवडीच्या विरोधी मानल्या जाणाऱ्या वर्तनावरून भेदभाव होता कामा नये."
भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ मध्ये परस्परमान्य समलिंगी संबंध गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त मांडणीचाच विस्तार केला तर भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ रद्द ठरवावेच लागते.
निकाल आत्ताच आला आहे. निकाल एका विशिष्ट मुद्यापुरता मर्यादित आहे. समलिंगी संबंधांना कायद्याची मान्यता असावी की नको हा तो मुद्दा आहे. त्याचा फैसला असावी अशा अर्थाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आता या संबंधांचे नियमन कसे करावयाचे हा पुढचा तपशीलाचा मुद्दा आहे. इथे एक गोम आहे. ज्या समतेच्या तत्त्वाच्या आधारे न्यायालयाने हा निकाल दिला तेच तत्त्व तर्कदृष्ट्या तेथेही लागूच होते. त्यामुळे समलिंगी संबंध, त्यांचे नियमन हे विषमलिंगी संबंध आणि त्यांचे नियमन यांना लागू असणाऱ्या व्यवस्थापनात्मक तत्त्वांनीच होईल. तसे करावयाचे नसल्यास न्यायालयाला समलिंगी संबंधांना मान्यता देण्यामागचे अधिष्ठान (जे समतेचे तत्त्व आहे) बदलावे लागेल.
कायद्याच्या दृष्टीने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल दिल्ली प्रदेशापुरता (जो प्रदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायीक कक्षेत येतो त्यापुरताच) मर्यादित आहे. त्यामुळे मुंबईत किंवा दिल्लीव्यतिरिक्त इतरत्र असे संबंध असणाऱ्यांवर आत्ताही कारवाई होऊ शकते. संपूर्ण भारताला हा निकाल लागू व्हावयाचा असेल तर अर्थातच भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ रद्द व्हावे लागेल. त्यासाठी एकतर सर्वोच्च न्यायालय ते रद्द ठरवू शकेल किंवा केंद्र सरकार स्वतःहून कायदादुरूस्ती करू शकेल.
समलिंगी विवाह - अर्थातच समतेचे तेच तत्त्व लावले तर एकच विवाह शक्य असेल. पण आता एक पंचाईत येतेय. विवाह किंवा लग्न हा पिढीविस्तारासाठीचाही करार (जुन्या काळच्या पत्रिका आठवा) असतो. येथे पिढीविस्तार हा सरळसरळ विषमलिंगी संबंधातून अपत्यप्राप्ती याच अर्थाने आजवर तरी आहे. विवाहसंबंधांवर कंत्राटविषयक कायद्यातील तरतुदींचाही प्रभाव अनेकदा पडतो. त्याशिवाय, परंपरा, रुढी यातून आलेल्या सामाजिक करारासारख्या काही संकल्पनाही तेथे लागू होतात. त्या साऱ्यांचा विचार नव्या संदर्भात करून मगच समलिंगी संबंधांचे व्यवस्थापन होऊ शकणार आहे. तोवर केवळ परस्पर संमती हाच मुद्दा प्रभावी राहील. त्यातून निर्माण होणारे वाद निस्तरताना इतर मुद्दे येतील आणि परिस्थिती स्वच्छ होत जाईल.
अर्थात, तोवर समाजावर फार काही संकट वगैरे कोसळेल असे मानण्याचे कारण नाही. समलिंगी संबंधांना कायद्याची मान्यता मिळाल्याने समाजाच्या दृष्टिकोनात बदल होणार नाही. समाज त्यांच्याकडे किमान आणखी बराच काळ तरी थोड्या वेगळ्या नजरेनेच पहात राहणार. अशा मंडळींना समाजाच्या बंधनांच्या भीतीपोटीच हे संबंध चोरटे ठेवावे लागणार. येथे सर्वत्र परस्पर संमतीच्या संबंधांचा विचार केला आहे. जबरदस्तीच्या नाही. तसे झाले तर तेथे भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७६ सक्षम आहेच. अर्थात, आता त्या कलमात बलात्काराच्या व्याख्येच्या अनुषंगाने समलिंगी संबंधांचाही उल्लेख करावा लागेल.
समलिंगी संबंध आपल्याकडे यापूर्वी नव्हते वगैरेत काही अर्थ नाही. समाजशास्त्रीयदृष्ट्या त्याविषयीचे डॉक्यूमेंटेशन झालेले नसावे. पण असे संबंध ठेवणारी माणसे आहेत. अगदी उच्चभ्रू वर्गापासून ते तथाकथित निम्न स्तरावरही आहेत. पुण्या-मुंबईत आहेत आणि अगदी कागवाड, बोरकुंड अशा गावांमध्येही होती, असतील. गेल्या अडीच दशकांच्या समाजातील कळत्या वावरातून जे दिसले, पाहिले त्यावरून हे लिहितो आहे. त्याहीपेक्षा मोठा काहींकडे असेलच. त्यामुळे समलिंगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने इतका गहजब करण्याचे कारण नाही. समाजाची बांधणी इतकी लेचीपेची खचितच नसते. आणि ती बांधणी तयार होत जाते तीदेखील त्या-त्या समाजातील घटकांच्या वर्तनातूनच. समलिंगी संबंध ठेवणारे समाजाचे घटक नाहीत असे जोवर म्हणणार नसू तोवर समाजावर संकट मानण्याचे कारण राहात नाही. आणि त्यांना ज्या क्षणी समाजाचे घटक मानणार नाही, त्या क्षणी उद्भवणारे संकट मात्र भयावह असेल...

कायदा जे ठरवायचे ते ठरवो. पण एक गोष्ट नक्कीच की या प्रकाराचीही न्यायालयाला फोड करुन सांगावी लागेल.
स्त्री -पुरुष संबंधातही काही संबंध कायद्याने अवैध ठरवले आहेत. उदा. मुलगा-आई, बाप्-मुलगी वगैरे.
तर समलिंगी संबंधातही असे काही कायद्याने अवैध ठरवतील का ?
उदा. भाऊ-भाऊ, बहीण्-बहीण, आई-मुलगी, बाप-मुलगा.
तरी कायदेतज्ञांनी मार्गदर्शन करावे.

वर अनेकदा चर्चेत ३७७ कलम आले आहे.. ते काय आहे हे फक्त संदर्भ म्हणून इथे देतो आहे .
इशारा: पुढील नियमाच्या मसुद्यात सामान्यतः चारचौघात न बोलल्या जाणार्‍या शब्दांचा/क्रीयेचा वापर/वर्णन असु शकतो:
----------
कलम ३७७: अनैसर्गिक गुन्हा
कोणत्याही व्यक्तीने जर इतर कोणत्याही पुरुष, स्त्री अथवा प्राण्याबरोबर अनैसर्गिक लैगिक संभोग केला तर सदर गुन्हेगारास गुन्हा सिद्ध झाल्यास (गुन्हाच्या पातळीनुसार) आजन्म कारावास, दहा वर्षांपर्यंत कैद किंवा दंड यापैकी एक शिक्षा व्हावी
भाष्यः
वरील गुन्हासाठी ३७७ कलमाअंतर्गत शिक्षा देण्याकरिता एखाद्या क्रियेस संभोग म्हणण्यासाठी केवळ योनीप्रवेशही (पेनिट्रेशन)पुरेसा आहे.
-----------
या वरून असे कळते की ३७७मधे केवळ अनैसर्गिक क्रियेसाठी शिक्षा आहे. कशास अनैसर्गिक म्हणावे हे न्यायाधिशावर सोडले आहे.

ऋषिकेश
------------------
बुद्धीसाठी लोह वाढवणारी औषध घ्यायला लागल्यापासून "डोकं गंजलं तर!" ही भिती वाढली आहे

मोडक साहेबांची प्रतिक्रिया संयत, सुंदर आहे. पण सर्व प्रकारची जबरदस्ती ३७६ च्या कक्षेत बसणार नाही. आयपीसी ३७६ फक्त बलात्कारासाठीची शिक्षा स्पष्ट करते. बलात्काराची व्याख्या कलम ३७५ मधे आहे आणि त्या व्याख्येनुसार फक्त स्त्रीवर्च बलात्कार होऊ शकतो. ती व्याख्या अशी आहे:- 375. Rape.
A man is said to commit "rape" who, except in the case hereinafter excepted, has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the six following descriptions: -
First: - Against her will.
Secondly: -without her consent.
Thirdly: - With her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt.
Fourthly: -With her consent, when the man knows that he is not her husband, and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.
Fifthly: - With her consent, when, at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent.
Sixthly: - With or without her consent, when she is under sixteen years of age.
Explanation: - Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offence of rape.
Exception: -Sexual intercourse by a man with his wife, the wife not being under fifteen years of age, is not rape].

मुळात हा विषय एवढा व्यापक आहे की दिल्ली हायकोर्टाचा निकाल संपुर्ण वाचल्याशिवाय या विषयावर निष्कर्श काढणे अवघड आहे. बातम्या वाचुन आणि पाहुन माझा समज असा झाला आहे की कलम ३७७ रद्द केलेले नाही तर स्वखुशीने समलिंगी संबंध ठेवणार्‍या लोकांना त्याच्या कक्षेतुन वगळले आहे. जर ते कलम पुर्णच वगळले असेल तर बरेच गंभीर विषय उपस्थित होतील.

कुठेतरी वर समलिंगी विवाहाचा मुद्दाही चर्चेत आला. माझ्या मते या निकालाचा त्या मुद्याशी या क्षणी संबंध येवु नये कारण लग्न आणि त्याची वैधता आयपीसीच्या कक्षेत येत नाही. हा विषय फॅमिली लॉ च्या कक्षेत यावा आणि तेथे काहीही बदल झालेले नाहीत.

आणखी एक विषय आला होता तो समलिंगी वेश्याव्यवसायाचा. तो विषयही आयपीसीच्या कक्षेपलीकडे, इम्मॉरल ट्रॅफिकिंग (प्रिव्हेंशन) अ‍ॅक्टखाली येतो. त्या कायद्यानुसार वेश्याव्यवसायाची व्याख्या अशी आहे:-२ (फ) "Prostitution" means the sexual exploitation or abuse of persons for commercial purposes, and the expression "prostitute" shall be construed accordingly.

-----

Grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. --Reinhold Niebuhr

श्रावण मोडक यांचा अभ्यासू प्रतिसाद आणि पुनेरी यांचा ससंदर्भ प्रतिसाद आवडला.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

मोडक साहेब आणि पुणेरी, माहीतीपूर्ण प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.

क्लिंटन जेंव्हा प्रथम राष्ट्राध्यक्ष झाला तेंव्हा या संदर्भात सैन्याचे धोरण काय असावे यावर बरीच चर्चा तापली होती आणि सेनाध्यक्ष म्हणून त्याला काहीतरी निर्णय घेणे महत्वाचे होते. त्याने अगदी साधा निर्णय घेऊन त्याचे धोरण केले: "डोन्ट आस्क, डोन्ट टेल" . सैन्याने उगाच तुमचे सेक्शुअल ओरिएन्टेशन काय हे विचारायचे नाही आणि ते भरती होणार्‍याने उगाच सांगायचे नाही. मला हे धोरण म्हणून योग्य वाटते - सैन्यातच नाही तर समाजात पण.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय नक्कीच चांगला आहे. कारण (१) त्यातून उगाच तयार झालेले "वेगळेपण (आयसोलेशन)" जाऊ शकते आणि महत्वाचे म्हणजे त्यातील गुन्हेगारी ठरवली गेलेली वृत्ती (२)ब्रिटीशांचे कायदे आता किती दिवस वापरायचे? ते पण इतके वापरत नाहीत...

मात्र हा निर्णय केवळ मानवतावादी म्हणून असेल तर मला जास्त आवडेल. निव्वळ पाश्चात्यजग करते म्हणून असेल तर ते खटकेल.

या निर्णयाने समाजावर, संस्कृतीवर काही विपरीत परीणाम होईल असे मला वाटत नाही. तसे विपरीत परीणाम अनेक गोष्टींमुळे आजही होतात पण त्याबद्दल कोणी ओरडत नसेल तर याने (अगदी होत असला तरी) बोलायचा हक्क नाही असे वाटते.

बाकी लग्न हा वेगळाच विषय आहे जो अमेरिकेत अजुनही तापलेला आहे. (मॅसॅचुसेट्स मधे समलिंगी लग्नास मान्यता आहे. ते पहीले राज्य आहे). पण तो विषय एका अर्थी संस्कारापेक्षा कायद्याशी संबंधीत आहे असे वाटते. अवांतर टाळण्यासाठी इतकेच म्हणतो आणि थांबतो.

मोडक यांच्याशी सहमत.
सध्या फक्त बेकायदेशीरपणा गेला आहे. याचे व्यवस्थापन कसे करायचे हे अजून समाजाने ठरवायचे आहे.

नितिन थत्ते (खराटा)
(रंग माझा वेगळा)

'अशा काही लोकांना गुन्हेगार आणि त्यांचे कृत्य अनैतिक ठरवणे' त्याबद्दल न्यायालयाने घेतलेल्या समान तत्वाच्या भुमिकेचे स्वागत आहे.

आता त्यांना प्रोत्साहान, आरक्षण, समाजात मानाचे स्थान, समाजाचा अशा गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण. संस्कृती, वगैरे अजून बरेच पश्न सोडवावे लागतील असे वाटते.

-दिलीप बिरुटे

असे बरेच कायदे भारतात आहेत ज्याच्यामुळे सामान्य / सर्वसाधारण नागरिकाना काहिही फरक पडत नाही.

ह्या कायद्या मुळेही फार फरक पडेल असे नाही.

दारूबंदी कायदा गुजराथ मधे आहे , ह्याचा अर्थ जनता तेथे दारू पित नाही असा नाही , गोव्यामधे "दारू-मुक्ती " आहे म्हणून काही अघटित घडत नाही.

पण हा एक चर्चेला चान्गला विषय आहे खास.लगे रहो.

या निर्णयाची पी.डी.एफ प्रत टाइम्स ऑफ इंडिया वर्तमानपत्राच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होता. तो वाचला. त्यातील घटनात्मक तत्त्वांची चर्चा आवडली. या निर्णयामधली उद्धरणे वेगवेगळ्या विषयांवरील चर्चांमध्ये घेतली जातील, याबद्दल मला शंका नाही.

- - -

या बाबतीत अभिज्ञ यांनी विचार करून काही प्रश्न मांडले आहेत. ते म्हणतात :

काहि प्रश्न मला इथे पडले आहेत ते असे,
१. जर परस्पर संमतीने "समलिंगी संबंध" जर कायद्याला मान्य असतील तर मग परस्पर संमतीने केलेले भिन्नलिंगी संबंध कायद्याला मान्य आहेत काय?

होय. पूर्वीसुद्धा मान्य होते.

ह्याचाच अर्थ "भिन्नलिंगी संबंधांवर आधारित वेश्याव्यवसाय" हा कायद्याने मान्य केला आहे असे मानावयाचे का?

नाही. येथे प्रश्नकर्त्याचा काहीतरी घोटाळा होत असला पाहिजे. भिन्नलिंगी वेश्याव्यवसायामध्येसुद्धा परस्परसंमती नसली तर हल्लीचाच बलात्कार कायदा लागू होतो. जेव्हा परस्परसंमती असते तेव्हा हल्लीचा बलात्कार कायदा लागू होत नाही. (हे ठीकच आहे.) वेश्याव्यवसायात पैशाची देवाणघेवाण होते. वेश्याव्यसायाच्या विरोधात वेगळा कायदा आहे. तो कायदा पूर्वीसारखाच कार्यरत आहे. (काही विशिष्ट कृती स्वतंत्र म्हणून लोक करू शकतात, पण खरेदी-विक्री करण्यावर बंदी असते. उदाहरणार्थ संमती असल्यास मूत्रपिंड-वगैरे शरिराचे अवयव एका व्यक्तीचे काढून दुसर्‍याचा देणे कायदेशीर आहे, पण संमती असली तरी अवयवांची खरेदी-विक्री करणे बेकायदा आहे. हे ठीकच आहे.)

२. समलिंगी संबंधांवर आधारीत उद्या कोणी व्यवसाय चालु केला तर त्याला हा कायदा रोखु शकतो का?

होय. येथे "हा कायदा" म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय वेश्याव्यसायाविषयी नाही, आणि त्याच्या प्रतिबंधाबद्दल ढवळाढवळही करत नाही. त्यामुळे असा व्यापार वेश्याव्यवसायविरोधी कायदा रोखेल.

३. समलिंगी संबंध ठेवण्यावर,म्हणजेच एखाद्याने किती लोकांशी संबंध ठेवावे ह्याबाबत काहि बंधने आहेत का?

नाही. भिन्नलिंगी संबंधही किती लोकांशी ठेवावे याबद्दल कायद्याचे बंधन नाही. अभिज्ञ स्पष्टीकरण देतात की त्यांचा प्रश्नाचा संबंध विवाह/विवाहबाह्यतेशी आहे. त्या संदर्भात उत्तर येथेच खाली दिले आहे.

४. एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते का? उदा. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि लग्न करू शकतो काय?

एकच व्यक्ती भिन्नलिंगी व समलिंगी संबंध ठेवू शकते - होय. लग्नाच्या बाबतीत मात्र हल्लीच्या कायद्याखाली भारतात फक्त पुरुष आणि स्त्री यांच्यातच विवाह होऊ शकतात. पैकी हिंदू, ख्रिस्ती, विशेष कायद्यांच्या तहत एक पुरुष आणि एक स्त्री असेच एकमेकांशीच लग्न करू शकतात.

ज्या देशांमध्ये दोन समलिंगी व्यक्ती एकमेकांशी लग्न करू शकतात, त्यांच्या विषयी तुमच्या उदाहरणातून दोन वेगवेगळे अर्थ निघतात.
एक पुरुष आयुष्यातल्या वेगवेगळ्या काळांत पुरुषाशी किंवा स्त्रीशी विवाहित असू शकतो. समजा एखादी स्त्री आज एका पुरुषाशी विवाहित असेल. पुढे कधी घटस्फोट झाल्यानंतर कायद्याने तिच्यावर "पुरुषाशीच विवाह कर" असे बंधन नसते. पुढे ती स्त्रीशी सुद्धा विवाह करू शकते. असे बघितल्यास "होय. एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि आयुष्यभरात कधीतरी लग्न करू शकतो." मात्र कुठल्याही एका काळात एकच विवाहसंबंध चालू असतो. "नाही -एकच मनुष्य स्त्री व पुरुष ह्या दोघांशीहि एकाच वेळी लग्न करू शकत नाही."

व त्यातून निर्माण होणा-या समस्यांचे काय?

या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे असल्यास अधिक तपशील लागतील. म्हणजे कुठल्या समस्या, वगैरे. विवाहबाह्य संबंधांबद्दल समस्या असतील, तर त्या आजही आहेत. त्या समस्या आजकाल गुप्त असतात, त्या तितक्या गुप्त राहाणार नाहीत. समस्याग्रस्त लोक मदत मागायला येऊ शकतील - पूर्वी उघड मदत मागितली असती तर अटक होऊ शकली असती.

...
पुढे अभिज्ञ स्पष्टीकरण देतात :

नवीन कायद्याच्या धर्तीवर जर का एखादी व्यक्ती भिन्नलिंगी विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल तर तो गुन्हा होऊ शकणार नाहि.कारण ह्यात दोघांची परस्पर संमती गृहित धरलेली आहे व पहिल्या जोडिदाराच्या मताला ह्यात काहि किंमत नाहि कारण हि इतर दोघांचि परस्पर संमती आहे.

"नवीन कायद्याच्या धर्तीवर" हे शब्द असंदर्भ आहे. जुन्या कायद्याच्या धर्तीवरही तुमचे म्हणणे काही प्रमाणात खरे आहे. "काहीच किंमत नाही" हे तितकेसे खरे नाही. पहिला जोडीदार (ज्याच्या मताला किंमत द्यायची आहे तो) जर विवाहकायद्याच्या संरक्षणाखाली असेल तर घटस्फोट घेऊ शकतो. घटस्फोटामध्ये सामायिक संपत्तीचा वाटा घेऊ शकतो. या व्यवस्थेला नवा कायदा धक्का देत नाही.

तुम्हि म्हणताय कि संबंधांना संमती व व्यवसायाला संमती ह्या दोन्ही बाबी वेगळ्या आहेत. मला वाटते ह्यातली सीमारेषा फारच धुसर आहे.

नाही समजले. "कृती" आणि "विक्री" यांच्यात धूसर काय आहे ते समजले नाही. या दोन इतक्या वेगळ्या गोष्टी आहे, की त्यांच्या धूसर असण्यासाठी कुठली सीमारेषा आहे, ते मला माहीत नाही. "मी रोज पोळी-भाजी करतो" आणि "पोळी-भाजी विक्री केंदाचा माझा धंदा आहे" या वाक्यांत धूसरपणा तपासायला मला सीमारेषाच सापडत नाही.

ह्याचे (समलिंगी) व्यवसायात परिवर्तन कधी होईल हे सांगता येत नाहि.

समलिंगी वेश्याव्यवसाय सध्याच मोठ्या प्रमाणात चालतो. परिवर्तन वगैरे नव्याने व्हायचा प्रश्न नाही. (कुठल्या गावात राहाता ? मोठ्या शहरांत आणि लहान गावांतही समलिंगी वेश्याव्यवसाय आढळतो.) जोवर कायद्याच्या भीतीमुळे गुप्तता पाळणे आवश्यक असते, तोवर वेश्याव्यवसायाचे खूपच फावते. आता पूर्वीइतकी गुप्ततेची गरज नाही. म्हणून गुप्ततेचे शुल्क द्यायची गरज नाही. खरेदी-विक्री न करता जोडीदार सापडण्याची शक्यता वाढते. अशा प्रकारे या कायद्यामुळे समलिंगी वेश्याव्यवसायाची काही गिर्‍हाइके कमी होतील.

समलिंगी संबंधात अपत्य होण्याचा धोका नसल्याने ह्या प्रकाराकडे अनेक लोक आकर्षित होणार नाहित कशावरून?

तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना विचारून बघूनच सुटण्यासारखा आहे. आकर्षण नसणार्‍या व्यक्तीबरोबर केवळ "अपत्य होणार नाही" म्हणून उद्युक्त होणारे लोक तुमच्या ओळखीत आहेत का? नसल्यास माझ्या "असे लोक फारसे नसतात" या माझ्या अनुभवाचा सशर्त स्वीकार करावा. "सशर्त" म्हणजे तुमचे स्वतःचे सर्वेक्षण पुरे होईस्तोवर. माझ्या ओळखीमध्ये अपत्य न होण्यासाठी लोक प्रतिबंधक गोळ्या-काँडोम वगैरे वापरतात, मात्र लैंगिक संबंध आकर्षण असले तरच ठेवतात.

बरेच बेकार ह्या प्रकाराला आपला उपजीविकेचा व्यवसाय बनवणार नाहीत कशावरून?

लोक उपजीविकेसाठी काय व्यवसाय करील कोणास ठाऊक. काही लोक मूत्रपिंड विकून पैसे मिळवतात असे आपण ऐकतो. रक्त"दान"विक्री तर फारच मोठ्या प्रमाणात होते. शक्यतोवर मूत्रपिंड शस्त्रक्रिया किंवा रक्तदान बेकायदा न करता फक्त खरेदी-विक्री बेकायदा केलेली बरी.

कोर्टाच्या निकालात अधोरेखित केलेले तत्त्व असे काही आहे -
व्यक्तीचे खाजगीतले स्वातंत्र्य मर्यादित करायची अपवादात्मक मुभा शासनापाशी आहे. पण त्यासाठी अपरिहार्य (कंपेलिंग) कारण शासनाला दाखवावे लागते. याचा भार शासनावर आहे. (ते अपरिहार्य कारण नाही असे सिद्ध करायचा भार स्वातंत्र्य हिरावलेल्या प्रतिपक्षावर नसतो.)

तो हेतू फक्त अपरिहार्यच पुरत नाही, तर तशी स्वातंत्र्यावर घातलेली मर्यादा हेतू साधण्यात कार्यक्षम आहे हे सिद्ध करण्याचा भार शासनावर आहे. (ज्याच्यावर मर्यादा लादणार आहे, त्या व्यक्तीवर पुरावे देण्याचा भार नाही.)

अशा प्रकारे अभिज्ञ यांचे प्रश्न "आता अधिक लोक वेश्याव्यवसायाला लागणार नाहीत ते कशावरून? वैवाहिक समस्या उद्भवणार नाहीत ते कशावरून" हे प्रश्न शासन नुसते उभारू शकत नव्हते. पुराव्यासहित "बेकार तरुण वेश्याव्यवसायाला लागतील", "वैवाहिक समस्या उद्भवेल" "हे कारण अपरिहार्य आहे, म्हणजे वेश्याव्यवसायाला आळा घालण्यासाठी दुसरा उपाय नाही, आणि वैवाहिक समस्यांना सोडवण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही" या सर्व गोष्टी शासनाला सिद्ध करणे भाग होते. शासनाने जो काही युक्तिवाद केला तो या सर्व बाबतीत पुरेसा नव्हता. (आता शासनाचा वकील बेकार होता, तुम्हाला त्याच्यापेक्षा चांगला युक्तिवाद करता आला असता, असे म्हणण्यापूर्वी माननीय अ‍ॅडिशनल सोलिसिटर जनरल यांचा युक्तिवाद स्वतः तपासून बघावा. माझ्या मते तसा दृष्टिकोन असणार्‍यासाठी जितपत चांगला असू शकेल तितपत चांगला युक्तिवाद होता. पुरावे कमी पडले ते पडलेच, आणि कित्येक पुरावे शासनाच्या युक्तिवादाच्या विरुद्धही गेले.)

केवळ बहुतांशांना घृणा वाटते, या कारणास्तव मात्र शासन आणि न्यायालये स्वातंत्र्य सीमित करू शकत नाहीत.

- - -

तुम्ही-आम्ही म्हणजे शासन नाही की न्यायालये नाही. कारण कोणाला उचलून तुरुंगात टाकायची आपल्याला मुभा नाही. अर्थातच "पुराव्याचा भार" ही मर्यादा अशा बलाढ्य संस्थांवर असणे जितके महत्त्वाचे (नाहीतर जुलूम फार होईल) तितके तुमच्या-आमच्यावर नाही. त्यामुळे असे प्रश्न अभिज्ञ यांच्या मनात येऊ नयेत, जरूर. त्यांच्यावर पुराव्यांचा भार आहे, असेही मी म्हणत नाही.

उलट कट्ट्यावरच्या गप्पांमध्ये असे प्रश्न चर्चिले जावेत, अशा शंका उघड व्हाव्यात, हेच योग्य आहे. श्रावण मोडक यांनी म्हटल्याप्रमाणे या विषयाबद्दल समाजातील विचार घडायला खूप वेळ लागू शकेल.

परंतु कोर्टाचा निर्णय "ताजा खबर" असेस्तोवर आपल्याला समजायचे कुतूहल असू शकते. मग मात्र घटनात्मक तत्त्वे, शासन-विरुद्ध-व्यक्तिस्वातंत्र्य, आणि "पुराव्याचा भार कोणावर" या मुद्द्यांच्या बाबतीत विचार करणे उपयुक्त ठरते.

एक अजून एक प्रश्न पडला आहे ज्याचा प्रत्यक्ष संबंध हा ह्या निर्णयाशी नसून वेळेशी (टायमिंगशी ) आहे ('रोख' नाही).

१२ जूनला, नवीन कायदा मंत्री मोईली यांनी "Moily signals rethink on anti-gay law" असे म्हणल्याचे वाचले होते. मग २९ जूनची बातमी आली की: Moily backtracks on statement

त्याच्या पाठोपाठ कोर्टाचा निकाल... भारतात ज्या पद्धतीने राजकारण आणि घटना घडतात त्यातील उत्सुकतेपोटी काहीतरी अजून वेगळी गोच या प्रकरणात वाटते. कुठल्याही कारणाने असोत पण निकाल हा त्यातील "गुन्हा"रदबातल करत असल्याने स्वागतार्ह आहे. (तितकाच त्या कायद्याचा हक्क होता).

बाकी अजून एक "इंटरेष्टींग" बातमी वाचनात आली...

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2009/jul/02/gay-rights-india

नेहमीप्रमाणेच धनंजय यांचा मुद्देसूद प्रतिसाद.

घटनात्मक आणि कायदेशीर बाजूंची फारशी चर्चा करायची नाही असे मी ठरवले होते. पण तरी या निर्णयाच्या अनुषंगाने काही गोष्टी मांडाव्याशा वाटतात.

न्यायालयाने ३७७ कलम घटनेतील मूलभूत स्वातंत्र्याविरोधात आहे असे म्हटले आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ सद्याची घटनात्मक चौकट जी काही आहे त्या चौकटीत हे कलम विसंगत आहे असे म्हटले आहे.

समलिंगी संबंध समाजाने मान्य करावेत / निषेधावेत / पुरस्कृत करावेत यापैकी कोणतेही रेकमेंडेशन देण्याचा अधिकार न्यायालय या संस्थेला नाही. तो अधिकार जनतेचा आणि जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून विधीमंडळांचा आहे.

म्हणजे जनतेला हे संबंध मान्य नसतील तर जनता आपल्या प्रतिनिधींकरवी घटना दुरुस्ती करून अशा संबंधांवर एक्सप्लिसिट बंदी घालू शकेल असे वाटते.अशी घटना दुरुस्ती झाली तर न्यायालये काही करू शकणार नाहीत.

(अवांतर : ३७७ कलम अनैसर्गिक संबंधांविषयी बोलते. त्यात ओरल आणि अ‍ॅनल हे ही येतात. आणि ते भिन्नलिंगियांमध्येसुद्धा असू शकतात. हे सारेच प्रकार आता मुक्त झाले आहेत. बेस्टिअ‍ॅलिटी बद्दल ३७७ कलमात काय आहे ते माहिती नाही.)

नितिन थत्ते (खराटा)
(रंग माझा वेगळा)

छोटा डॉन, धनंजय, श्रावण मोडक यांचे विचार योग्य आहेत. धन्यवाद.

अभिज्ञ यांनी मांडलेला मुद्दा "विवाहबाह्य संबंध" याबाबत अधिक विचार होऊन त्याबद्दल कायदा होणे गरजेचे आहे.

व्यावसायिक / सामाजिक व्यवहारात "विचारू नये, सांगू नये" हा दृष्टीकोन ठेवणे हितकारक. पण मित्रमंडळीत व मुख्यतः विवाहविषयक संबधात याबद्दल माहिती देणे योग्य. किंवा अशाबाबतीत चुकीची माहिती देणे किंवा विवाहबाह्य संबध ठेवल्यास कायद्याने शिक्षा ही केलीच पाहिजे. आपण स्वतःच्या मुला-मुलींसाठी स्थळ शोधतांना जी काळजी घ्यावी, ती कायद्यानेही जनतेच्या भल्यासाठी घ्यावी.

पण एक गडबड ध्यानात घ्या.... समलैंगिकांना मूल होणे जरी वरवर अशक्य दिसत असले तरी, फक्त मूल होण्यासाठी समलैंगिक लोकांनी तात्पुरते विरुद्धलिंगी लोकांशी संबध ठेवले, तर वाइट होईल. अशाप्रकारे कोणाचिही फसवणुक होऊ नये.
उद्या जर समलैंगिक व्यक्तींनी स्वातंत्र्याच्या नावाखाली मुले असण्याची इच्छा केली तर त्यास योग्य प्रकारे नाकारले पाहिजे. कारण एकप्रकारे तुम्ही ज्यावर प्रेम करत नाहीत अशा लोकांना तुम्ही फसवत आहात किंवा त्यांचा दुरुपयोग करून घेत आहात.

समलैंगिक व्यक्तींकडे अनैसर्गिक म्हणून पाहण्यापेक्षा differently abled (यासाठी चांगला मराठी शब्द असल्यास कळवा) म्हणून पाहणे योग्य. त्यासाठी ते स्वतः जवाबदार नाहीत... निसर्गाची लीला आहे. पण "survival of the fittest" या न्यायाने समलैंगिक लोकांनी सत्य स्विकारणे हे अतिशय महत्वाचे आहे.

समलिंगी संभोगावर एनिमा हा चांगला उपाय आहे..

मलाही योग्य निकाल दिला आहे असेच वाटते..पण त्याने परिस्थिती फारशी बदलेल असे नाही वाटत. कायदा शयनगृहात परस्पर संमतीने काय काय घडते यावर थोडीच नियंत्रण ठेवू शकणार आहे (किंवा शकला होता)??

बाकी या निर्णयाने देश खरोखरीच २१ शतकात गेला हे वाचुन अंमळ मौज वाटली.

चाहे मानसून लेट आया है
पर एहसास नया ये लाया है,
कानून में सुधार आया है
देश में अब बदलाव आया है|

लड़के को लड़की न खोजनी
ना लड़की को लड़का,
कोई भी मिल जाये चलेगा
बस भिडे प्रेम का टांका |

शायद अब किसी घर में
मूंछों वाली भाभी आएँगी,
कन्यायें कन्या को भी अब
जीजू जीजू बुलाएंगी|

उन्मुक्त गगन के नीचे केवल
अब जोड़े ना रास रचाएंगे,
बदला बदला होगा मंजर
लड़के जब लड़का पटायेंगे|

पुलिस के पास भी अब शायद
छेड़छाड़ के केसेज बढ़ जायेंगे ,
महिला महिला को छेड़ेगी
पुरुष पुरुष से छेड़े जायेंगे |

हर सिक्के के पहलू दो होते
कुछ सुधार तो आयेंगे,
ये नए बदलाव देश को
जनसँख्या विस्फोट से बचायेंगे|

१. समलैंगिक संबंध ठेवणे हे एखादी व्यक्ती का करते? ही विकृती अनुवांशिक आहे का? विज्ञानाने ह्यासंबंधी नि:संदिग्ध ग्वाही दिली आहे का?
२. गे म्हणजे समलिंगी संबंध ठेवणारे पुरुष. तर हे संबंध सिमेट्रीक आहेत का (मराठीत काय म्हणतात आठवले नाही. क्षमस्व) ? की त्या जोडप्यातला एक स्त्रैण असतो व दुसरा पुरुष असतो? तसे असले तर दोघांचे वागणे अनुवांशिक आहे का?
३. चला जरा चेंज करुन पाहू अशा वृत्तीने समलिंगी बनणारे, क्रेझ म्हणून समलिंगी बनणारे आजिबात कुणी नसतात का?

४. मला स्वतःला माझी मुले अशी निघू नयेत असे मनापासून वाटते. पण ह्या संबंधांचे वाजवीपेक्षा जास्त उदात्तीकरण केल्याने ज्या लोकांना अशा संबंधांपासून परावृत्त करता आले असते तीही असे संबंध करु लागतील अशी भीती वाटते. ह्यात काही तथ्य आहे का?

५. ह्या अनैसर्गिक संबंधांची मला खरे तर किळस वाटते. व्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणून अशी किळस बाळगण्याचा मला आहे का? की ह्या नव्या कायद्यामुळे मला ह्या लोकांना माझ्यातलेच एक म्हणून स्वीकारायचे एक अध्याहृत बंधन आहे?