वरील पैकी कोणीही नाही

असावे !

असावे ==निखिल आमचा सध्याचा संशोधनाचा विषय :- मुंबईतिल रिक्षांचे मिटर

पन ईकडे खासदार / आमदार यांना सुध्दा परत बोलाविण्याचा अधीकार असावा म्हनजे काय होइल कि हे लोकप्रतीनिधी व्यवस्तीत काम करतील ************************************************************** कोणी पाजली तरच पिण्यात अर्थ आहे , कोणी पाजली तरच पिण्यात अर्थ आहे , स्वताच्या पैशाने प्यायला मी काय मुर्ख आहे ??

नसावे ला मत दिले आहे. खराटा (रंग माझा वेगळा)

जोवर 'कुणीही नाही' पर्यायाला सर्वात जास्त मते मिळाल्यास ती निवडणूक रद्दबातल ठरवण्याचा कायदा होत नाही तोवर या पर्यायाला काहीच अर्थ नाही. प्राप्त परिस्थितीत या पर्यायाला कायद्याने काहीच किंमत नाही. ज्यांना कोणाही उमेदवाराला मत द्यायचे नाही त्यांनी मस्तपैकी सुट्टी एंजॉय करावी.मतदान केंद्राकडे फिरकायचेच कशाला?

असावे या पर्यायाला मत दिले आहे पण त्याने काही साध्य होईल असे वाटत नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रांतीय पक्षांना बंदी असावी अशा मताचा मी आहे. असे केले तर मोठे राजकीय पक्ष सुध्दा चांगले उमेदवार उभे करण्याची शक्यता जास्त आहे. माझे मत निराशावादी वाटेल कदाचित, पण आपला देश आज अशा स्थितीत आहे की त्याची तुलना पत्त्यातल्या 'पेशन्स् 'या खेळाशी करता येईल. अशी एक वेळ येते की पाने अडकून बसतात आणि संपूर्ण डाव मोडून नव्याने चालू करण्याशिवाय उपाय रहात नाही. हर शख्सको अपना बनाके देख लिया मिलेंगे ना किसीसे ये दिलमें ठानी है|

नसावेला मत दिले आहे. कारण? वरील कौलातहि "फरक पडत नाहि", "मत देऊ इच्छित नाहि" हे/असे पर्याय का नाहित? या प्रश्नाचे जे उत्तर आहे तेच निकालात नि:संदिग्धता आवश्यक आहे. ऋषिकेश

दुसर्‍या एका संकेतस्थळावर प्रकाश घाटपांडे यांच्या चर्चेला मी उत्तर दिले होते, ते येथे देत आहे: - - - "वरीलपैकी कोणीही नाही" हा पर्याय मला बहुपक्षीय लोकशाहीत पटत नाही. निवडणूक-अधिष्ठित लोकशाही म्हणजे "विस्कळित न होणारे राज्यशासन" आणि "लोकांची अनुमती" यांच्यामधला समतोल आहे. अराजकापेक्षा कुठलेतरी राज्य असणे बरे. त्यामुळे निवडणुकीच्या आधी तसेच नंतर कुठलेतरी शासन स्थापित असलेच पाहिजे, अशी घटनेची तरतूद हवीच. असा "कोणीच नको" पर्याय असला आणि एखाद्या निवडणुकीत तो पर्याय जिंकला तर काय करावे? अराजक नको, तर आधी चालू असलेलेच शासन कामचलाऊ म्हणून पुढे चालू ठेवावे काय? म्हणजे लोकांची संमती नसून चालू! तसे नको. कुठल्याही निवडणुकीत कोणतेतरी सरकार निवडून आलेच पाहिजे अशा प्रकारेच निवडणूकीची प्रक्रिया उभारली पाहिजे. (सामान्य आयुष्यातील उदाहरण घेऊ. आपण आज घरीच राहू, की सिनेमाला जाऊ, की चौपाटीवर जाऊ, की देवळात जाऊ, की ...? "काहीच नाही - घरीसुद्धा राहायचे नाही" हे उत्तर चालणार नाही - काही नाही तर "फुटपाथवर झोपून राहू" किंवा असा कुठलातरी नवीन पर्याय द्यावाच लागेल.) बहुपक्षीय लोकशाहीत "हल्लीचे पर्याय नको" म्हणणार्‍याला नवीन पक्ष काढायचे स्वातंत्र्य आहे. तरी लेखाचा एक गर्भित मुद्दा पटण्यासारखा आहे. सर्व उमेदवारांचा तिटकारा येऊन लोक निवडणुकीत मत द्यायला गेलेच नाही तर त्या लोकशाही राष्ट्राला मोठाच प्रश्न आहे. येणार्‍या शासनाला लोकांची संमती गृहीत धरता येत नाही. म्हणूनच काही देशांत मत देणे सक्तीचे केले जाते. पण यातही तोटे आहेत. लोकशाहीची कातडी पांघरलेली हुकुमशाही राज्ये सुद्धा याच सक्तीद्वारे "हुकुमशहा लोकनियुक्त आहे" असा आव आणतात. लहान राज्यांत - स्वित्झरलँडमध्ये वगैरे - एक-एक मताने फरक पडतो. प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रांमध्ये हा प्रश्न आहे - आपल्या मताने फरक पडतो, असे असे त्या अब्जापैकी एका व्यक्तीला कसे निश्चित पटावे? भारतात, अमेरिकेत (फ्लोरिडामधली ऍल गोर याने हरलेली निवडणूक आठवावी) क्वचित मोठा फरक पडतो, पण तो आकडेशास्त्रीय - जे मतपत्र फाटून बाजूला पडले ते आपलेच मत की लाखापैकी दुसर्‍या कोणाचे? आपल्या वैयक्तिक योगदानाबद्दल निश्चित खात्री पटत नाही. मला वाटते सैद्धांतिक पातळीवर या प्रश्नाचे उत्तर देणे फार कठिण आहे.

धनंजय यांनी म्हटल्याप्रमाणे नवीन पक्ष काढायची मुभा प्रत्येकाला आहेच. आजतागायत अनेक व्यक्ती चांगल्या म्हणून आपण पाहिल्या आहेत. मेधा पाटकर, अण्णा हजारे, अरूण भाटिया, शेषन, किरण बेदी वगैरे. त्या सर्वांना एक पक्ष स्थापणे शक्य नव्हते का? त्यांच्या एकत्र न येण्यात वैयक्तिक अहंकार हे कारण असेल असे मला वाटत नाही. दुसरे म्हणजे आपण यांच्या सारखी चांगली माणसे सर्व ५४२ मतदार संघातून सुटी सुटी निवडून दिली तरी ही माणसे काय मुद्द्यांवर सरकार स्थापन करणार आणि देशाचा गाडा कशा प्रकारे हाकणार हा प्रश्न उरतो. कारण ही सर्व माणसे काही देश चालवण्याच्या कलेत प्रवीण आहेत हे आज तरी आपल्याला ठाऊक नाही पण ती देश चांगला चालवतील असे आपण समजतो आहोत कारण ती चांगली माणसे आहेत. कदाचित राज्य नोकरशहाच चालवतील पण ही स्वच्छ माणसे सत्तेवर आहेत म्हणून भ्रष्टाचार होणार नाही. पण भ्रष्टाचार संपला की देशाची प्रगती आपोआप होईल असे आहे? म्हणून त्यांनी पक्ष म्हणून एकत्र येऊन आपली धोरणे स्पष्ट केल्याशिवाय त्यांना सुट सुटे त्यांच्या चारित्र्याच्या आधारावर निवडून देणे अयोग्य वाटते. आज आपण सद्ध्याच्या राजकारण्यांवर नाराज आहोत कारण ते भ्रष्टाचाराखेरीज सत्तेसाठी नको त्या लोकांचे (मुसलमानांचे, मागासवर्गीयांचे आणि परप्रांतीयांचे) लांगूलचालन वगैरे करतात असे आपल्याला वाटते. पण या सर्व मुद्द्यांवर या सार्‍या चांगल्या माणसांची धोरणे आपल्याला आवडत नाहीत तशीच आहेत अशी माझी खात्री आहे. मग आपल्याला नक्की काय हवे आहे? हे सारे मुद्देसूद वगैरे नसून लाउड थिंकिग स्वरूपाचे आहे. खराटा (रंग माझा वेगळा)