११९८ मध्ये युक्रेन UNSC चा सदस्य नव्हता. रशिया ने त्यावेळी भारताच्या विरोधांत मत दिले होते आणि भारताला ४ गोष्टी ऐकवल्या सुद्धा होत्या. युक्रेन ने ह्याच्या उलट भारत पाकिस्तान ने न भांडता स्टेटस क़उओ ठेवावा असे वेगळे स्टेटमेंट दिले होते.

11 आणि 13 मे रोजी झालेल्या भारताच्या अणुचाचण्यांमुळे रशियन धोरणकर्त्यांना कोंडीत पकडले गेले. त्याच्या अधिकृत प्रतिसादात मॉस्कोने निःसंदिग्धपणे चाचण्यांवर टीका केली. राष्ट्राध्यक्ष येल्तसिन यांनी "भारताने आम्हाला निराश केले आहे." रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने 12 मे रोजी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात भारताच्या कारवाईबद्दल "धोका आणि चिंता" आणि "रशियामध्ये अत्यंत खेद" व्यक्त केला आहे. निवेदनात भारताने आपले आण्विक धोरण मागे घेण्याचे आणि NPT आणि CTBT वर स्वाक्षरी करण्याचे आवाहन केले आहे. भारताच्या धोरणामुळे दक्षिण आशिया आणि त्यापुढील भागात साखळी प्रतिक्रिया येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. हे खरं तर, या विषयावरील सर्व रशियन घोषणांचे लीटमोटिफ बनले. परराष्ट्र मंत्री येवगेनी प्रिमकोव्ह यांनी टिप्पणी केली की अणुस्फोट करण्याचा भारताचा निर्णय "अदूरदर्शी" आणि रशियाच्या दृष्टीने "अस्वीकार्य" होता. त्यांना वाटले की भारत-पाकिस्तान संघर्षाचा गंभीर धोका आहे आणि ते पुढे म्हणाले, "आम्ही विशेषत: पाकिस्तानने भारताच्या पावलावर पाऊल ठेवू इच्छित नाही." अनन्य आणि नवीन प्रवेशकर्त्यांना परवानगी देऊ नका. NPT नुसार ज्या राज्यांकडे अण्वस्त्रे आहेत किंवा 1 जानेवारी 1967 पूर्वी अण्वस्त्रांचा स्फोट झाला आहे अशा राज्यांनाच अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे म्हणून मान्यता देण्यास भारत आणि पाकिस्तानची तयारी नाही. पण, त्याच वेळी, मॉस्कोने अगदी सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केले - अमेरिकेच्या धोरणाच्या विरुद्ध - भारतावर निर्बंध लादण्यास आपला विरोध आहे. प्रतिबंध केवळ प्रतिउत्पादक सिद्ध होऊ शकतात. भारताच्या आण्विक धोरणात बदल घडवून आणण्यासाठी मॉस्को मुत्सद्देगिरीवर अवलंबून असेल. नागरी आण्विक क्षेत्रात रशियाचे भारतासोबतचे सहकार्य कायम राहील, अशी घोषणा करण्यात आली. या वर्षाच्या अखेरीस राष्ट्राध्यक्ष येल्तसिन यांचा भारत दौरा नियोजित आहे. अण्वस्त्र चाचण्या बहुविध भारत-रशिया सहकार्याच्या मार्गात येणार नाहीत हे लवकरच स्पष्ट झाले. 14 मे रोजी - भारताने दुसऱ्यांदा अण्वस्त्र चाचणी घेतल्याच्या एका दिवसानंतर - दोन्ही देशांमधील तांत्रिक आणि वैज्ञानिक सहकार्याची देखरेख करणारी संयुक्त भारत-रशियन परिषदेची परिषद मॉस्को येथे सद्भावना आणि मैत्रीच्या वातावरणात सुरू झाली. कौन्सिलचे रशियन सह-अध्यक्ष, अकादमीशियन मार्चुक यांनी उच्च-स्तरीय संपर्क आणि सहकार्य वाढविण्याचे आवाहन केले. 2 मे 15 रोजी, रशियन नौदलाचे कमांडर-इन-चीफ व्लादिमीर कुरोयेडोव्ह यांनी सांगितले की, अ‍ॅडमिरल गोर्शकोव्ह या युद्धनौकेवरून भारताला खूप महत्त्व आले. येत्या शरद ऋतूमध्ये रशियन युद्धनौका भारतीय नौदलासोबतच्या संयुक्त सरावात भाग घेतील याची पुष्टीही कुरोयेदोव्ह यांनी केली. ते पुढे म्हणाले, "आम्ही भारताला विशाल हिंद महासागरातील एक उत्तम मैत्रीपूर्ण भागीदार मानतो." रशियाने भारताला आणखी अण्वस्त्र पाणबुड्या देऊ केल्या होत्या.३ मे १९८८ मध्ये रशियाचे अणुऊर्जा मंत्री येवगेनी अदामोव्ह हे भारताच्या दौऱ्यावर येत असल्याची माहिती देण्यात आली. तामिळनाडूतील कुडनकुलम येथील अणुऊर्जा प्रकल्प.4 अशा प्रकारे, मॉस्कोने स्पष्ट संकेत दिले की अणुप्रश्नावर मतभेद असले तरीही भारतासोबत नेहमीप्रमाणेच व्यापार होईल. भारताचा अण्वस्त्र-सामरिक कार्यक्रम पूर्णपणे स्वदेशी असून रशियन लष्करी अणुतंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही मॉस्कोने स्पष्ट केले. Official Response India's nuclear tests on May 11 and 13, therefore, put Russian policy-makers on the horns of a dilemma. In its official response Moscow unequivocally criticised the tests. President Yeltsin lamented that "India has let us down." The official statement issued by the Russian Foreign Ministry on May 12 expressed "alarm and concern" and "very deep regret in Russia" over the Indian action. The statement urged India to reverse its nuclear policy and sign the NPT and CTBT. An apprehension was expressed that India's policy may lead to a chain reaction in South Asia and beyond. This, in fact, became the leit motif of all Russian pronouncements on the subject. Foreign Minister Yevgeny Primakov remarked that India's decision to carry out nuclear explosion was "short-sighted" and "unacceptable" as far as Russia was concerned. He felt that there was a serious risk of India-Pakistan conflict and added, "We especially would not want Pakistan to follow in India's footsteps."1 Moscow is one with other P-5 countries in their desire to keep the nuclear club small and exclusive and not allow new entrants. It is not prepared to recognise India as well as Pakistan as nuclear weapon states as according to the NPT only those states which had nuclear-weapons or had exploded a nuclear device prior to January 1, 1967, can be regarded as nuclear weapon states. But, at the same time, Moscow made it clear from the very outset--in contrast to the US policy--that it is opposed to imposing sanctions against India. Sanctions may only prove to be counter-productive. Moscow would rely on diplomacy to try to bring about a change in India's nuclear policy. It was announced that Russia's cooperation with India in the civilian nuclear sector would continue. President Yeltsin's scheduled visit to India later this year also stands. It soon became clear that the nuclear tests would not come in the way of multifarious Indo-Russian cooperation. On May 14--just a day after India tested the nuclear device the second time--the conference of Joint Indo-Russian Council that oversees technical and scientific collaboration between the two countries opened in Moscow in an atmosphere of goodwill and friendship. The Russian Co-Chairman of the Council, Academician Marchuk, called for an intensification of high-level contacts and cooperation.2 On May 15, the Commander-in-Chief of the Russian Navy, Vladimir Kuroyedov was reported to have said that the handing over the warship Admiral Gorshkov to India was very much on the cards. Kuroyedov also confirmed that Russian warships would take part in the joint exercises with the Indian Navy in the coming autumn. He added, "We regard India as a great friendly partner in the vast Indian Ocean." It was also reported that Russia had offered more nuclear submarines to India.3 It was made known on May 19 that Russia's Atomic Energy Minister, Yevgeny Adamov, would be visiting India shortly to sign a supplement to the agreement of 1988 on the construction of an atomic power plant in Kudankulam in Tamil Nadu.4 Thus, Moscow gave a clear signal that despite differences on the nuclear issue it would be business as usual with India. Moscow also made it clear that India's nuclear-strategic programme was purely indigenous and there was no question of transfer of Russian military nuclear technology to India. http://www.idsa-india.org/an-aug8-4.html

१९९८ मध्ये युक्रेन UNSC चा सदस्य होता आणि त्याने भारताच्या विरोधांत वोट दिला (पोखरण टेस्ट्स नंतर).

2017 ते 2019 पर्यंत, युक्रेनने पूर्वी 1947-48, 1984-85 आणि 2000-01 या कालावधीत युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये पूर्व युरोपीय गटातील अस्थायी सदस्य म्हणून चौथ्यांदा कार्य केले. From 2017 to 2019, Ukraine served its fourth term as a non-permanent member in the United Nations Security Council in the Eastern European Group having previously served its terms in 1947–48, 1984–85 and 2000–01. https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine_and_the_United_Nations

व्होलोडिमायर येल्'चेन्को (युक्रेन) म्हणाले की, त्यांच्या देशाला दक्षिण आशियाई प्रदेशात तणाव वाढवणारी आणि दोन्ही राज्यांमध्ये मोठा संघर्ष निर्माण करणारी कोणतीही कृती अस्वीकार्य असल्याचे आढळले. त्या संबंधात, युक्रेनने विवादित मुद्द्यांवर वाटाघाटी करण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानच्या नेतृत्वाच्या घोषित तयारीचे स्वागत केले आणि त्या प्रक्रियेस पाठिंबा देण्यास ते तयार होते. इतर कोणतीही कृती किंवा यथास्थिती टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न अस्वीकार्य मानला जावा, असे ते म्हणाले. अशी परिस्थिती उद्भवल्यास, युक्रेन नवीनतम घडामोडी लक्षात घेऊन त्या आश्वासनांच्या नवीन वाचनासाठी, संबंधित सुरक्षा प्रदान करणाऱ्या आण्विक शक्तींशी सल्लामसलत करेल. भारत आणि पाकिस्तानने त्यांच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून या प्रदेशातील परिस्थिती आणखी चिघळू देऊ नये. VOLODYMYR YEL'CHENKO (Ukraine) said his country found inadmissable any actions that could aggravate tensions in the South Asian region and possibly cause a major conflict between the two States. In that connection, Ukraine welcomed the declared readiness of India's and Pakistan's leadership for negotiating the disputable issues and it was ready to support that process. Any other course of action or attempts to preserve the status quo should be deemed unacceptable, he said. Should that scenario take place, Ukraine would seek consultations with the nuclear Powers, which provided the relevant security, for a new reading of those assurances in view of the latest developments. India and Pakistan should put aside their nuclear ambitions and not allow the further aggravation of the situation in the region. https://www.un.org/press/en/1998/sc6528.doc.htm https://readingsexy.com/ukraine-had-once-opposed-indias-nuclear-tests-now-asking-pm-modi-for-help-to-stop-russia/

युक्रेनचे अध्यक्ष ही लढाइ हरले तरि युक्रेनचा राष्ट्रवाद यामुळे सदैव जिवंत राहील आणि सोविअ‍ॅट पासून त्यांना मुक्तीची प्रेरणा देइल.

Before becoming part of Ukraine’s armed forces, who funded Azov? The unit received backing from Ukraine’s interior minister in 2014, as the government had recognised its own military was too weak to fight off the pro-Russian separatists and relied on paramilitary volunteer forces. These forces were privately funded by oligarchs – the most known being Igor Kolomoisky, an energy magnate billionaire and then-governor of the Dnipropetrovska region. In addition to Azov, Kolomoisky funded other volunteer battalions such as the Dnipro 1 and Dnipro 2, Aidar and Donbas units. Azov received early funding and assistance from another oligarch: Serhiy Taruta, the billionaire governor of Donetsk region. युक्रेनच्या सशस्त्र दलाचा भाग होण्यापूर्वी, अझोव्हला कोणी निधी दिला? 2014 मध्ये युक्रेनच्या अंतर्गत मंत्र्यांकडून मिळालेल्या युनिटचे समर्थन, सरकारने ओळखले होते की स्वतःचे सैन्य रशियन समर्थक फुटीरतावाद्यांशी लढण्यासाठी खूप कमकुवत आहे आणि अर्धसैनिक स्वयंसेवक दलांवर अवलंबून आहे. या सैन्याला खाजगीरित्या oligarchs द्वारे वित्तपुरवठा केला गेला होता - सर्वात प्रसिद्ध म्हणजे इगोर कोलोमोइस्की, एक ऊर्जा मॅग्नेट अब्जाधीश आणि Dnipropetrovska प्रदेशाचे तत्कालीन राज्यपाल. अझोव्ह व्यतिरिक्त, कोलोमोइस्कीने इतर स्वयंसेवक बटालियन जसे की Dnipro 1 आणि Dnipro 2, Aidar आणि Donbas युनिट्सना निधी दिला. अझोव्हला दुसर्‍या कुलीन वर्गाकडून लवकर निधी आणि सहाय्य मिळाले: डोनेस्तक प्रदेशाचे अब्जाधीश गव्हर्नर सेर्ही तरुता. https://www.aljazeera.com/news/2022/3/1/who-are-the-azov-regiment