चांगले विश्लेशण केले आहे . सत्यस्थिती आहे !

सुंदर लेख!

हापूस नावाचा पिक्चर आला होता. त्याची आठवण आली.

संन्यस्त खड्ग, माहितीबद्दल आभार. वाचून आनंद झाला. आंब्याचा बागायतदार हा शेतकरी धरावा की नाही हे मला माहित नाही. पण पिकवणाऱ्यास दिलासा मिळतो आहे हे वाचून बरं वाटलं. दलाल दूर झाल्याने एक अंतिम ग्राहक म्हणून माझाही फायदा आहे. आ.न., -गा.पै.

आश्चर्यकारकरित्या शेतकरी नेत्यांनी ह्या व्यवस्थेला समांतर व्यवस्था आजतागायत उभी केलेली नाही.

माझ्यामते, शिक्षणाचा अभाव आणि तंत्रज्ञान व पर्यायाने सोशल नेटवर्कींग प्लॅटफोर्म्स उपलब्ध नसणे ही शेतकर्‍यांनी संघटीत न होऊ शकण्याची तांत्रिक बाजू असावी. त्याचप्रमाणे सामाजिक उतरंड आणि राजकिय व नोकरशाही व्यवस्थेमुळे अलेली निष्क्रीयता हा मोठा अडथळा असावा. आता तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे समांतर व्यवस्था उभी राहण्याची संधी आहे असे दिसतेय. - (होऊ घातलेला बागायतदार) सोकाजी

सत्य परिस्थिती सांगितली ह्याबद्दल धन्यवाद. आपण आधी जो व्यापार करत होता तो बेकायदेशीर होता आणि असा कायदा मुळी अस्तित्वांतच का आला ह्यावर चिंतन करायची आवश्यकता आहे.

कुठेही विकू शकतात गावात डायरेक्त दूधही घरोघरी विकतात पण डेअरीत अकाउंट असले की कधीतरी लोण , उचल मिळते , हा फायदा मग मिळू शकत नाही

पूर्वीच्या काळी डॉकटरच कुटून खलून औषधे करून देत होते, मग फार्मासिस्ट आले , फार्मसीत फार्मासिस्टला मिळणारे मार्जिनही कदाचित दोक्तरच्या व्हिजित फि पेक्षा जास्ती असू शकेल पण म्हणून मीच सगळी औषधेही विकतो , असे होऊ शकत नाही , कधीतरी दोनचार गोळ्या स्वतः विकून चार पैसे मिळतीलही , पण म्हणून सगळ्याला असेच करतो , हे अशक्य आहे केमिस्ट , लॅब हे मेडीएटर्स रहाणारच

माझा एक मित्र शेतात भाजीपाला पिकवतो. पुण्याला मार्केट यार्डात पाठवल्यानंतर त्याचा अनुभव असा की जो माल शेतात वजनाला १०० किलो भरला तो माल बाजारात ६२ ते ७० किलो पर्यंत भरायचा. एक दिवस मित्र मुद्दाम मालाच्या ट्रक सोबत बाजारात गेला त्याने जे पाहिले ते असे. दलाल येइपर्यंत थाम्बायला ट्रकवाल्याला वेळ नसायचा. त्यामुळे तो ट्रकवाला माल दलाल जेथे येईल त्या जागेवर टाकून जायचा दलाल येईपर्यंत तेथे पडलेल्या मालाला अक्षरशः कोणीही वाली नसतो. कोणीही यावे त्यातून थोडेफार घेऊन जावे अशी परिस्थिती. दुसरी गोष्ट ही की मालाचा भाव हा दलाल ठरवणार. त्याला कोणतेच लॉजिक लागू पडत नाही. शेवटी कित्येकदा मालाला इतका कमी भाव मिळतो आणि माल परत नायला देखील पैसे नसतात. माल फेकून द्यावा लागतो. बहुतेकदा मालाचे पैसे इतके कमी मिळतात की उत्पादनखर्च ही निघत नाही.

स्वतःचा माल स्वत: विकणे हा गुन्हा ज्या कोणी ठरवला तोच गुन्हेगार आहे

आंबा बागायतदाराच्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित असल्याने हा लेख जास्ती आवडला 👍

शेतकर्‍यालाच चोर ठरवणारी ही पद्धती मोडीत निघाली हे फार बरे झाले. आपण मेहेनतीने पिकवलेला कष्टाने वाढवलेला आपलाच माल विकायची चोरी हे किती भयंकर भयंकरासो शेतकरी मुक्त झाला आणि कायदेशीर रित्या कुणालाही माल विकायची परवानगी मिळाली हे फार चांगले झाले.

आजची बातमी इथे https://www.loksatta.com/maharashtra-news/admission-to-ncp-to-retain-the-post-of-sangli-director-of-market-committee-abn-97-2293993/ यावरून बाजार समित्यांमध्ये कोणत्या प्रकारचे लोक असतात ते कळून यावे.

धागालेखक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अस्तित्वाबद्दलच साशंक आहेत. आणि त्यात विशेष नाही. इतर बऱ्याच व्यवसायामध्ये तुमची व्यवसाय करण्याची इच्छा, भांडवल, जागा, या आणि अशा गोष्टी असल्या कि पुरेसं असत. पण बाजार समितीच्या बाबतीत तसं नसतं. बाजार समितीतील व्यापारी होणं हा एक प्रकारचा चक्रव्यूहात प्रवेश करण्यासारखंच प्रकार आहे. त्याची परवानगी कोण देतं आणि कशाच्या आधारावर याची फारशी माहिती ज्ञात नसते. आणि त्यातील व्यापारी हा सौदा ठरविण्याखेरीज इतर कोणतीही गुंतवणूक करीत नाही अशी वरवर दिसणारी आणि काही प्रमाणात खरी असणारी भूमिका वठवित असल्यामुळे हा सर्व प्रकार हा हितसंबंधांचे रक्षण, शेतकऱ्याची पिळवणूक, आणि राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावायची सोय म्हणून निर्माण केला आहे असे वाटते. आता बाजार समितीमध्ये ढोबळ मानाने या गोष्टी होतात:

• भाव ठरविणे: वेगवेगळ्या बाजार समित्यांमध्ये असलेली मालाची उपलब्धता आणि एखाद्या दिवशीची आवक यावर शेतमालाचा भाव ठरविला जातो.
• सौदा: वेगवेगळ्या अडत्यांमध्ये वस्तूंचे सौदे होतात. ते झाल्यानंतर बाजार समितीवर त्या सौद्यांची नोंद होते आणि त्यानुसार वेगवेगळ्या करांची आकारणी होते.
• शेतमालाची खरेदीदाराकडे निर्यात: यामध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करून शेतमाल पुढील ठिकाणी पाठविण्यास तयार होतो.

वरील गोष्टींखेरीज शेतमालाचे वर्गीकरणआणि पॅकेजिंग अशी मूल्यवर्धित कामं होतात. यामध्ये सरकारच्या दृष्टीने अन्नधान्य आणि शेतमाल यांची उपलब्धता समजणे, तुटवडा किंवा अतिउपलब्धता यांचा अंदाज घेऊन निर्यातीला प्रोत्साहन देणे किंवा बंदी आणणे आणि कराची वसुली करणे हे बाजार समिती निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असते. बरं अशा नियंत्रित प्रकारे होणारा हा एकमेव व्यवसाय नाही. शेअर बाजार देखील अशाच प्रकारे काम करतो. कंपन्यांना शेअर्सच्या दलालांमार्फतच शेअर्सची विक्री करता येते तर खरेदीदारांना देखील दलालांकडेच जावे लागते. यात उलाढालीवर नियंत्रण, कर वसुली आणि गैर प्रकारांना आळा घालणे अशी उद्दिष्ट असतात. आता राहता राहिला तो बाजार समित्यांच्या मक्तेदारीचा विषय. तर अशी मक्तेदारी कोठे नाही? जेंव्हा एखादा व्यावसायिक मोठी गुंतवणूक करतो तेंव्हा त्याला परताव्याची हमी हवीच असते. एखादी कंपनी एखाद्या प्रदेशात जेंव्हा सोल डिस्ट्रिब्युटर नेमते तेंव्हा इतर सब डिस्ट्रिब्युटर्सना अमुकच सोल डिस्ट्रिब्युटर कडून खरेदी करणे बंधनकारक असते. तेंव्हा भ्रष्टाचाराचे कुरण आणि आपल्या पित्त्यांची वर्णी लावायची सोय यापेक्षा वेगळा दृष्टिकोन पुढे आणावा म्हणून या प्रतिसादाचे प्रयोजन. आता जेंव्हा बाजार समित्या मोडकळतील तेंव्हा शेतकऱ्याला काही सोन्याचे दिवस येणार नाहीत. पिळवणूक करणार्याचा चेहरा फक्त बदललेला असेल. आणि कराचे उत्पन्न हातचे गेल्यामुळे राज्य सरकार अधिकच गलितगात्र झालेलं असेल.

- बाजार समिती हि पूर्ण सरकारी लोकांची असते कि सरकारी लोक + उत्पादक + दलाला यांची? कि पूर्ण पणे शेतकरी आणि व्यापारी यांची - काही उद्योगांमध्ये सर्व उत्पादक मिळून एक "विपण" मार्केटिंग ची संस्था निर्माण करतात ... उदाहरण ब्राझिलियन कोफी किंवा अमेरिकन बदाम..कीव नाशिक च द्राक्षे किंवा इंदुरी मिठाई मग अश्या संस्थेत आणि बाजार समिती यात फरक काय?

आंबा निर्यात करण्यासाठी काय काय सुविधा उपलब्ध आहेत यावर एक चांगला लेख कृषी पणन मित्र या प्रकाशनात आढळला. https://www.msamb.com/Documents/ac90881b-3a3e-4afa-969f-da309b0fcf3f.pdf मात्र या सुविधांचा लाभ कसा घ्यावा यावर काही माहिती दिसत नाही. पण आंब्याच्या झाडांची निर्यात दृष्टिकोनातून कशी निगा राखावी यावर बरीच माहिती आहे.

नमस्कार, मी २००९ पासून ह्या व्यवसायात आहे, आम्ही वाशी ला पण पेट्या घालतो आणि थेट विक्री सुद्धा करतो, सोबत पुणे सांगली कोल्हापूर आणि गोवा अश्या सेमी-मार्केट मध्ये सुद्धा किरकोळ विक्री करतो. अर्थातच वाशी सोडून इतर ठिकाणी आंबे पिकवून पाठवतो. यात गोवा सोडल्यास पिकवलेला आंबा हा दोन तीन बागायतदार मिळून विकतात. आजच्या तारखेस गोवा आणि वाशी सोडून इतर बाजारपेठेत आमची ओळखीची गिऱ्हायके आहेत. मूळ लेखात मांडल्याप्रमाणे रुमाल पध्द्तीचा जाच सर्व बागायतदारांना सोसावा लागतोय. थेट विक्री हाच त्याला पर्याय आहे. रुमाल पध्द्तीमध्ये पट्टी येईस्तोवर बागाईतदारांना भाव कळत नाही, सध्या व्हाटसप आणि मेसेज च्या माध्यमातून ४८ तासात भाव कळतो. मग आजूबाजूचे बागायतदार मिळून एकमेकांच्या पट्ट्या तपासून खात्री करून घेतात कि वाशी चा त्या दिवशीचा भाव काय आहे. पूर्वी पट्टी यायला ८ ते १५ दिवस लागायचे तेंव्हा दलालांचे भागून जात असे. मालाला उठाव नाही हि सबब गेले कित्येकवर्ष बागायतदारांच्या माथी मारली जातेय. दलाल लोक पट्टी मध्ये खालील खर्च वगळून पेमेंट करत असतात लोडींग चार्जेस *ट्रान्सपोर्ट - एक्सप्रेस ट्रान्सपोर्ट - साधी अनलोडींग चार्जेस बाजार समिती शुल्क दलाली **मागील थकबाकी * गाडी ११ च्या आत दलालाच्या धक्क्याला लागली तर ** दिवाळी किंवा विक्री आधी उचल घेतली असेल तर उचल घेतलेल्या बऱ्याच बागायतदारांची थकबाकी सहसा त्या सिझन च्या सर्व पट्ट्यांमध्ये कव्हर होत नाही, ती पुढच्या वर्षीच्या सायकल ला थोडी का होईन येतेच. माझा वैयक्तिक अनुभव. असे दोन तीन वेळ झाले कि बागायतदार दलाल बदलतो. पण दलाल लोकांस ते बरोब्बर समजते त्यांचे पण सोर्स असतात. थेट विक्री करावी तर वर कुणीतरी लिहिल्याप्रमाणे २ महिन्यासाठी दुकान मिळत नाही. किंवा परवडत नाही. त्यामुळे थेट गाडी भरता येत नाही. १० - १२ पेट्या प्रत्ये वेळी दलालाकडे निशाणी मारून भेट म्हणून पाठवाव्या लागतात. मागच्यावर्षी पर्यंत या भेट पेट्या दलाल निसंकोच ज्यांच्या नावावर भेट पेटी आली त्याला द्यायचा पण या वर्षी जरा वेगळी परिस्तिथी आली. प्रसंग १ माझ्या १५ पेट्या (७२ ची पेटी )हापूस आणि १० पेट्या पायरीच्या, भेट पेट्या म्हणून वेंगुर्ल्यातून निघाल्या. नेहमीच्या सरावाने मी पेटी पाठवल्याची १२ तासाने म्हणजे गाडी निघाल्याचा दुसऱ्या दिवशी दुपार नंतर व्यापाऱ्याला कॉन्टॅक्ट केला, पण त्याने गाडी पोचली नसल्याचे सांगितले. मग पुन्हा ४ तासाने कॉल केला तरी तेच कारण दलालाने मला सांगितले. असे ती ते ४ वेळा झाले. शेवटी त्याला मी विनंती केली कि गाडी यायच्या २ तास आधी मला कॉल करा, जेणेकरून बदलापूर हुन मला लगेच निघता यावे आणि माझ्या मुळे त्या दलालांचा वेळ वाया होता काम नये. शेवटी गाडी निघाल्याचा ४८ तासांनी मला कॉल आला अर्ध्या तासात गाला बंद करतोय तुमच्या पेट्या येऊन घेऊन जा. मी त्यांना रिक्वेस्ट केली कि किमान एक तास थांबा . ते नाही म्हणाले. तरी देखील मी टेम्पो ठरवून निघालो. बरोबर १ तासात मी apmc ला पोहोचलो. तर गेट वर मला आत जाऊ देत नव्हते. पुन्हा मोबाईलवर दलालांचा कॉल कि तुम्ही नाही आलात तर मी विक्री करून टाकेन, मी पुन्हा हातपाय जोडत त्यांना अजून १५ मिनिटे थांबायला सांगितले. मग गेट वरच्या गार्ड ला पारंपरिक पद्धतीने मनवत गाळ्यावर पोचलो तिथे गेल्यावर तो दलाल आधी माझ्यावर चिडलाच, त्याला कसाबसा शांत करत मी पेट्या ताब्यात घेतल्या. लगेच गावी कॉल करून पोच कळवली. पेट्या ताब्यात घेऊन मी बदलापूर च्या दिशेने निघालो. घरी जाऊन ट्रान्सपोर्टर् ला कॉल केला आणि बिलटी तपासायला सांगितली तर कळले कि गाडी वेळेत पोचली होती. मला पेट्या उशिरा देण्यात आल्या होत्या. निशाणी बरोबर होती. फळ चेक केले. आमच्याच बागेतले होते. रद्दी पण आमच्याकडची होती. दोन तीन दिवसांनी थोडी चौकशी आणि विचार केल्यावर काही गोष्टी कळल्या. त्या खाली प्रमाणे कर्नाटक हापूस पूर्णपणे बंद होता बलसाड हापूस येत नव्हता तशीही आमच्याकडची आवक कमी होती अलिबाग हापूस देवगड आणि रत्नागिरी च्या नावाखाली विकला जात होता बऱ्याच बागायतदारांनी २५ टक्के माल कॅनिंग ला फिरवला होता. आणि या सगळ्यामुळे बाजारात मागणी जास्त होती. आणि याच मुळे माझ्या १५ हापूस पेटयांना डिमांड होते. उठाव होता. बाकी तुम्ही सुज्ञ आहात समजून घ्याल. वर कुणी तरी लिहिले कि आंबा बागायतदाराला शेतकरी धरावे का? बऱ्याच जणांना वाटते कि सुरुवातीचे काही दिवस सोडले कीं कल्टिव्हेशन वर फार लक्ष द्यावे लागत नाही, मग फकस्त हार्वेस्टिंग करावी. तर नाहीय. शेवटची हार्वेस्टिंग झाली कि कामे सुरु होतात, जसे कि बागेतील खुंट काढून बाग साफ करून घेणे आळी करून घेणे पावसानंतर बांडगुळे काढून घेणे जे कल्टार घालतात ते पावसात कल्टार घालून घेतात मोहर आला कि पाणी/औषध मारणे रोग आल्यास पुन्हा औषध मारणे सतत बाग चेक करत राहणे धुके जास्त झाले तर पुन्हा त्रास फळ गळायला लागल्यास पुन्हा फवारणी मग हार्वेस्टींग चालू झाली काय करावे लागते हे आपल्या सगळ्यांना ठाऊकच आहे खोके अरेंज करणे, होत नसतील तर स्वतः लाकूड चिरून पाट फळी तयार करणे, त्याचे खोके स्वतः ठोकणे. विश्वास बसणार नाही कि वेंगुर्ल्या सारख्या ठिकाणी कधीकधी रद्दी देखील मिळत नाही. औषधे आणि मशिनरी बद्दल मी लिहिताच नाही. स्किल लेबर मिळवणे ते टिकवून ठेवणे हे अजून एक दिव्य त्यांच्या जेवणाखाणाची व्यवस्था करणे, विशेषतः बुधवार आणि आईतवार. चहा नाश्ता वैगरे वर स्वतंत्र लेख होईल. एवढ सगळं करून जे पट्टी नावाने मेसेज येतात ते खिन्न करून टाकणारे असतात. मग ती साल भरून काढण्यासाठी थेट विक्री करावी लागते. यावर मी एक स्वतंत्र लेख लिहीन. बाकी काही कमी जास्त लिहिले असें तर जाणकारांनी सुचवावे रघुनाथ केरकर वेन्गुर्ला

आंबा बागायतदाराला शेतकरी धरावे का? का धरू नये? काय फक्त पेरू डाळिंब नाही तर मोसंबीची लागवड केली तर तो शेतकरी होतो का?

मग फळबागेचे नुकसान झाले (उदा गारपिटीमुळे डाळिंबाचे नुकसान झालें किंवा पावसाने ओढ दिली आणि मोसंबी वाळून गेली तर) तर त्यांना शेतकरी न म्हणता नुकसान भरपाई नाकारली जाते का?

मग ह्या कायद्याला सगळीकडे विरोध का होतो आहे. आज बातमी वाचली कि पंजाब मध्ये शेतकरी पण विरोधात सामील आहेत. जर शेतकऱ्यांच्या बाजूने कायदा असेल तर तका विरोध होतो आहे.?