बाजारसमित्यांची मक्तेदारी आणि आंबा बागायतदार

Primary tabs

संन्यस्त खड्ग's picture
संन्यस्त खड्ग in काथ्याकूट
3 Oct 2020 - 7:04 pm
गाभा: 

आमची कोकणात देवगड हापूसची बाग आहे. परंपरागत कोकणातील बागायतदार वाशी मार्केटला आंबे विक्री करतात. ही सगळी साखळीत आंबा बागायतदार हा उतरंडीत सगळ्यात खाली आहे. हापूस आंबा हे अगदी नाजूक पीक. सो कॉल्ड कृषी विद्यापीठात अजूनही चांगले संशोधन होऊन हापूसची उत्तम जात निर्माण झालेली नाही. त्याला कित्येक रोग लागतात,त्यातून जे आंबे वाचतील ते विकत घ्यायला कोकणात डिसेंबर च्या सुमारास मुंबईतले दलाल फिरू लागतात. मोहोर पाहून, कणी किती आहे ते पाहून बागा कंत्राटाने घेतल्या जातात. जे लोक स्वतः आंबा वाशी मार्केटला पाठवतात त्यांचे हाल कुत्रे खात नाहीत.

दलाल लोक अजूनही हातरुमालाच्या आड बोटांवर भाव ठरवतात. आपण आपली पेटी स्वखर्चाने वाशी मार्केटला पाठवायची. त्याच्यावर दलालांची आद्यक्षरे असलेली निशाणी लावायची.पेटीची तोलाई, हमाली, मार्केट विकास निधी, वाहतूक हा सगळा खर्च शेतकऱ्यांच्या माथी, दलालास कोणतीही तोशीस नाही.
दलाल भाव किती करेल हे आपल्याला माहीत नाही.
पेटी पोचली की नाही, पाठवलेल्या एकूण पेट्यापैकी किती पोचल्या, किती विकल्या , किती भावाला विकल्या हे शेतकऱ्यांना समजत नाही.

यथावकाश दलालांच्या सवडीनुसार पट्टी नामक कागद परतीच्या ट्रकने येई. पैसे हाती पडायला गणेश चतुर्थी उजाडत असे.

तुमच्या पेट्या पोचल्याच नाहीत असे सुद्धा दलाल सांगत.

बरेच वेळेला सगळे खर्च वजा जाऊन शेतकऱ्याकडे देणे दाखवणारा कागद येत असे.

1995 नंतर कोकणात फळबाग अनुदान योजनेअंतर्गत मोठया प्रमाणात आंबा लागवड झाली. साधारण 2005 पर्यंत दलालांनी कोकणातील हापूस शेतकऱ्याला लुबाडून ,खोटी विक्री दाखवून आपले इमले बांधले.

पण त्यानंतर कोकणात हळूहळू बदल होऊ लागले. कोकणात प्रत्येकच घरात कोणी ना कोणी मुंबई पुण्यात नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थिरावला आहे. वाशी मार्केट ला आंबा विकण्यापेक्षा स्वतः आपल्या नातेवाईकांच्या ओळखीत विकला तर चांगला भाव मिळतो हे कोकणातील आंबा शेतकऱ्यांचा लक्षात येऊ लागले. त्यानंतर पणन महासंघातर्फे थेट आंबा विक्री सुरू झाली. ह्या थेट विक्री योजनेतसुद्धा दलालांनी बरेच खोडे घातले. मुंबई पुण्यात येणारे ट्रक मार्केट यार्डात गेलेच पाहिजेत असे बंधन घातले गेले.
परन्तु हिकमती शेतकऱ्यांनी आपला आंबा अगदी नाशिक नागपूर इंदोर पर्यंत पोचवला.

आपल्या सोशल कॉन्टॅक्टमध्ये आंबा विक्री केली तर ग्राहकाला आंबा रास्त भावात मिळतो.आपण दर सांगितला की इतकाच? असे भाव समोरच्याच्या चेहऱ्यावर येतात. इतका सुंदर आंबा आम्ही खाल्ल नव्हता अशी प्रांजळ कबुली देतात.आंबा खराब निघाला तरी बदलून दिला जातो. आपल्याच कंपनीत ऑफिसमध्ये आपल्याच कलिग्जना आंबे द्यायाचे असतात, त्यांच्याबरोबर पुढेचे एक वर्ष काढायचे असते,त्यामुळे खराब आंबा आपण देणार नाही असा त्यांचा सुद्धा विश्वास असतो.

माझेसुद्धा असेच अनेक ग्राहक पसरले आहेत,गेली दहावर्षे ते माझ्याकडेच आंबे घेतात, मला हे ग्राहक रेफरल्स देतात. एक उच्चशिक्षित तरुण स्वतःच्या बागेतील आंबे स्वतः विकतोय हे पाहून आनंदाने आंबे घेणारे कित्येक ग्राहक मी जोडले आहेत. कोकणातील अनेक शेतकरी आता टेक सावी झाले असून, स्वतःच्या वेबसाईट, मोबाईल अप्लिकेशन्स, फेसबुक, व्हाट्सआप , सोशल मीडियाच्या सहायाने तो आता थेट विक्री करतो.

यंदा लॉकडाऊन मुळे ही थेट विक्री साखळी कोसळते की काय अशी शक्यता निर्माण झाली. आंबे कधी येतील, आले तर किती पेट्या येतील, कुणाची ऑर्डर पूर्ण करता येईल असे अनेक प्रश्न उभे झाले. पण ते तसेच सोडवलेही गेले. ह्यावर्षी मी आमच्या आसपासच्या इतरही बागायतदारांना अनेक ग्राहक जोडून दिले. लॉकडाऊन मुळे बऱ्याचश्या शेतकऱ्यांनी आंबा मार्केटला न पाठवता थेट विकला. आता पुढील हंगामापासून थेटच विकू असे त्यांनी ठरवले आहे. आजतागायत मार्केटमधील दलालांची धन का केली असा त्यांना प्रश्न पडलाय!

2010 नंतर माझ्या बागेतील एक आंबादेखील मी मार्केटयार्डला दलालकडे विकलेला नाही. आमचा पिढीजात दलाल एकतरी पेटी पाठवा अश्या विनवण्या करतो , संक्रांतीपासून मेसेज पाठवायला सुरुवात करतो. पण मी बधत नाही. तू आजपर्यंत पिढीजात लुटलेस पण आता नाही.

पण ह्या सगळ्याला कायद्याचे संरक्षण नव्हते,आता आलेल्या नवीन कायद्यानुसार आपला शेतीमाल आपण विकणे हा शेतकऱयांच्या अधिकार आहे. तो आपला शेतीमाल कुठेही कोणालाही विकू शकतो. मी असे का करतो आहे हे विचारायला कोणीही मला अडवू शकत नाही.

माझा दहा वर्षाचा थेट विक्री अनुभव हे सांगतो की थेट विक्रीत शेतकऱ्याचे नुकसान होत नाही. वर्षानुवर्षे पोसलेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती नामक शेतकऱ्याच्या पिळवणुकीची व्यवस्था ह्या कायद्याने मोडीत निघेल. अनाज मंडी, फुल मंडी, फळ बाजार, दूध खरेदी केंद्रे ही शेतकऱ्यांवर पिढ्यांपिढ्या अत्याचारकरण्यासाठी बनवल्या गेलेल्या संस्था आहेत. आश्चर्यकारकरित्या शेतकरी नेत्यांनी ह्या व्यवस्थेला समांतर व्यवस्था आजतागायत उभी केलेली नाही.

त्या व्यवस्था आता मोडीत निघून बळीराजाला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य प्राप्त होईल.

हा कायदा संसदेत कठोरपणे संमत करून घेतल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन!

साभार : कपिल काळे यांच्या लेखावर आधारित

प्रतिक्रिया

झपाटलेला फिलॉसॉफर's picture

3 Oct 2020 - 8:07 pm | झपाटलेला फिलॉसॉफर

चांगले विश्लेशण केले आहे . सत्यस्थिती आहे !

अथांग आकाश's picture

3 Oct 2020 - 8:51 pm | अथांग आकाश

सुंदर लेख!

like

शाम भागवत's picture

3 Oct 2020 - 10:24 pm | शाम भागवत

हापूस नावाचा पिक्चर आला होता. त्याची आठवण आली.

Gk's picture

4 Oct 2020 - 10:47 am | Gk

आंबा हाय त्यो , वांगं न्हवं

जळक्या आंब्याचा सीन

गामा पैलवान's picture

4 Oct 2020 - 1:49 am | गामा पैलवान

संन्यस्त खड्ग,

माहितीबद्दल आभार. वाचून आनंद झाला. आंब्याचा बागायतदार हा शेतकरी धरावा की नाही हे मला माहित नाही. पण पिकवणाऱ्यास दिलासा मिळतो आहे हे वाचून बरं वाटलं. दलाल दूर झाल्याने एक अंतिम ग्राहक म्हणून माझाही फायदा आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

सोत्रि's picture

4 Oct 2020 - 7:06 am | सोत्रि

आश्चर्यकारकरित्या शेतकरी नेत्यांनी ह्या व्यवस्थेला समांतर व्यवस्था आजतागायत उभी केलेली नाही.

माझ्यामते, शिक्षणाचा अभाव आणि तंत्रज्ञान व पर्यायाने सोशल नेटवर्कींग प्लॅटफोर्म्स उपलब्ध नसणे ही शेतकर्‍यांनी संघटीत न होऊ शकण्याची तांत्रिक बाजू असावी. त्याचप्रमाणे सामाजिक उतरंड आणि राजकिय व नोकरशाही व्यवस्थेमुळे अलेली निष्क्रीयता हा मोठा अडथळा असावा.

आता तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे समांतर व्यवस्था उभी राहण्याची संधी आहे असे दिसतेय.

- (होऊ घातलेला बागायतदार) सोकाजी

सत्य परिस्थिती सांगितली ह्याबद्दल धन्यवाद. आपण आधी जो व्यापार करत होता तो बेकायदेशीर होता आणि असा कायदा मुळी अस्तित्वांतच का आला ह्यावर चिंतन करायची आवश्यकता आहे.

गोंधळी's picture

4 Oct 2020 - 1:06 pm | गोंधळी

मुळात आंबा झाड सुरुवातीची काही वर्ष सोड्ल्यास नंतर फार मेहनत नसते जशी ईतर शेती मध्ये करावी लागते.

2010 नंतर माझ्या बागेतील एक आंबादेखील मी मार्केटयार्डला दलालकडे विकलेला नाही.
या कायद्याचे समर्थन करण्यासाठी लेख लिहीला आहे असे वाटते. या मुळे शेतकर्याला खुप फायदा होईल असे चित्र केल जात आहे.

आपण आधी जो व्यापार करत होता तो बेकायदेशीर होता आणि असा कायदा मुळी अस्तित्वांतच का आला ह्यावर चिंतन करायची आवश्यकता आहे.योग्य मुद्दा.

ह्या कायद्यापेक्षा वितरण व्यवस्था सक्षम व सोपी करायला हवी जेणे करुन कमी शिकलेला शेतकर्याला त्याचा फायदा होईल असे वाटते.

( मी शेतकरी नाही पण माझ मत फक्त मांडत आहे.)

आनन्दा's picture

5 Oct 2020 - 8:43 am | आनन्दा

काही निसटत्या बाजू -

शेतकऱ्याला स्वतःचा माल स्वतः विकायचा असेल तर पहिल्यापासून परवानगी आहे. म्हणजे मी जर स्वतः दुकान टाकून बसलो तर मी विकू शकतो.. पण यामध्ये वेगवेगळ्या अडचणी असतात.
तुम्ही दुसऱ्या होळसेलरला माल विकू शकत नाही, कारण तो मक्ता बाजार समितीकडे आहे.
शेकटी तुम्हाला काही आस्थापने संबंधित कायदे म्हणजे शॉप ऍक्ट वगैरेचे पालन करावे लागेल, म्हणजे इन्स्पेक्टर राज आले, चुकून कोणीतरी टीप दिली आणि इन्स्पेक्टर आला तर 10टक्के उत्पन्न तरी तोडपाणी करब्यात जायचे.
दोन महिन्यांच्या धंद्यासाठी मोक्याच्या ठिकाणी दुकान भाड्याने मिळत नाही, दुकान नसेल तर mouth publicity वरती अवलंबून राहावे लागते, जे खूप स्लो आहे.

नवीन कायद्याने काय फरक पडेल? तसे म्हटले तर काहीही फरक पडणार नाही, पण शेतकरी आता स्वतः आपली विपणणाची साखळी उभी करू शकतील, जे पूर्वी बेकायदेशीर होते. आता मी कायदेशीररीत्या माझे सब डीलर तयार करू शकत होतो, हे पूर्वी देखील होते, पण ते कायद्याच्या कचाट्यात बसत नव्हते, त्यामुळे कायद्यापासून लपून करावे लागे.. आता मी कोणालाही तू माझा आंबा विक असे म्हणून उभा करू शकतो.

जकतानाक्यावर बाजारसमितीचे लोक उभे असत, ते बाजारासमितीची पावती नसेल तर पहाटे ट्रक अडवून ठेवत. ट्रक जरी तुम्ही दुसरया दिवशी सोडवला तरी तो आंबा जर 4 तास उन्हात राहिला तर सगळा आंबा खराब होतो, म्हणजे लाखोंचं नुकसान त्यापेक्षा तात्कालिक तडजोड परवडत असे. आमच्या द्रायव्हरकडे या लोकांना देण्यासाठी वेगळ्या पेट्या देऊन ठेवलेल्या असत, त्याची गरज संपली..

थोडक्यात सांगायचे तर, लायसन्स राज संपतय, आणि शेतमाल मुक्त होतोय.

माझी क्रेडीबिलिटी काय? आणि माझी कुटुंबीय 2000 पासून, आणि मी पण 2011 पासून स्वतःचा आंबा पुण्यात विकतो.

शाम भागवत's picture

5 Oct 2020 - 9:27 am | शाम भागवत

रघुनाथराव देसाई यांनी १९३२ सालीच पुण्यात दुकान उधडल होतं. त्यामुळे देसाई बंधूंना एपीएमसीचा त्रास न होता खूप मोठे होता आले.
असो.

कानडाऊ योगेशु's picture

5 Oct 2020 - 10:19 am | कानडाऊ योगेशु

ह्या अडते लोकांचे क्वालिफिकेशन काय असते? म्हणजे सरकारी प्रक्रियेद्वारे त्यांची नियुक्ती होते का असेच कोणीही गावगुंड अडता बनु शकतो? (किंवा बनु शकत होता?)

मला वाटते यासाठी निविदा पद्धत असावी.. पण सध्या तरी यामध्ये कंपूबाजी असते, म्हणजे एका विशिष्ट गटाच्या बाहेरच्या लोकांना अडते बनणे शक्य नाही..
हे लोक मग आपली दुकाने भाड्याने चालवायला देतात वगैरे बऱ्याच भानगडी असतात.. बराचसा ब्लॅक अँड व्हाइट धंदा पण यात चालतो त्यामुळे..

माझ्या माहितीनुसार हॉटेल आणि शेती हे दोन ब्लॅक अँड व्हाइट खेळण्याचे प्रमुख मार्ग आहेत.. आणि ते सध्या गोत्यात आहेत

साहना's picture

6 Oct 2020 - 3:17 am | साहना

https://www.livemint.com/Politics/PWaVzissqzJyzCG6gy6ZGP/Closeknit-circl...

अनेक व्यवसायांत "परवाना" लागतो तीच पद्धत इथे आहे. पण ज्याप्रमाणे दर वर्षी सरकार हजारो नवीन रिक्षा आणि टॅक्सी ना परवाने देते तसे इथे नाही. इथे परवाने फिक्स्ड असतात. लासनगांव च्या कांदा मंडीत म्हणे जास्तीत जास्त ८ दलाल असतात, पण प्रत्यक्षांत ते एक मेकांचे सगे सोयरे असल्याने २-३ च खरे व्यापारी असतात. ते साटे लोटे करून कांद्याचा भाव अतिशय कमी ठेवतात.

दलाल होण्यासाठी प्रक्रिया क्लिष्ट आहे आणि त्यासाठी विविध पंचांची परवानगी (किंवा मते) लागतात. म्हणजे थोडक्यांत राजकारणी मंडळींचा वशिला लागतो. प्रत्येक राज्यांत वेगळी पद्धत आहे.

गोमंतक : http://agrigoaexpert.res.in/icar/Agrimarketing/APMC%20ponda/APMC_Ponda.php

> Farmers are required to sell their produce via auction at the mandi in their respective region. Traders require a license to operate within a mandi. Wholesale and retail traders (e.g. shopping mall owners) and food processing companies cannot buy produce directly from a farmer.

गोव्यांतील शेतकऱ्यांनी बागायतदार संस्था हि कोपरेटिव्ह संस्था निर्माण केली आहे. ह्या संस्थेने रीतसर परवाना वगैरे घेतला आहे आणि ह्याचे मालक स्वतः शेतकरी आहे ज्यांना दर वर्षी भागधारक म्हणून फायद्यांतील काही अंश मिळतो. बागायतदार संस्थेने इतर राजकारणी मंडळींचे धंदे पूर्णपणे ठप्प केले. त्याशिवाय गोव्यांत ह्या कायद्याचे विशेष अंबलबजावणी होत नाही त्यामुळे विविध शेतकरी काजू सारखे महत्वाचे पीक बे कायदेशीर रित्या डायरेक्त्त फॅक्टरी मालकांना विकून मोकळे होतात. बागायतदार संस्था सध्या सुपारी, खोबरे आणि मिरी ह्या पिकांवर पूर्णपणे प्रभुत्व ठेवून आहे.

कुठेही विकू शकतात

गावात डायरेक्त दूधही घरोघरी विकतात

पण डेअरीत अकाउंट असले की कधीतरी लोण , उचल मिळते , हा फायदा मग मिळू शकत नाही

> शेतीमाल डायरेक्त विकणे बेकायदेशीर कुठे आहे ?

जवळ जवळ सगळी कडे. गोवा :
http://agrigoaexpert.res.in/icar/Agrimarketing/APMC%20ponda/APMC_Ponda.php

Gk's picture

5 Oct 2020 - 8:49 am | Gk

पूर्वीच्या काळी डॉकटरच कुटून खलून औषधे करून देत होते, मग फार्मासिस्ट आले , फार्मसीत फार्मासिस्टला मिळणारे मार्जिनही कदाचित दोक्तरच्या व्हिजित फि पेक्षा जास्ती असू शकेल

पण म्हणून मीच सगळी औषधेही विकतो , असे होऊ शकत नाही , कधीतरी दोनचार गोळ्या स्वतः विकून चार पैसे मिळतीलही , पण म्हणून सगळ्याला असेच करतो , हे अशक्य आहे

केमिस्ट , लॅब हे मेडीएटर्स रहाणारच

मेडिअतेर ना नाहि कोणि म्हटले आहे.. मोनोपॉली नको असे म्हणणे आहे.

हो पण कुणीही माणूस कुठेही फार्मसी घालू शकतो आणि आम्ही कुठल्याही फार्मसीत जाऊन औषधें घेऊ शकतो. APMC मध्ये कुणीही दलाल बनू शकत नाही आणि कुठल्याही मंडीत जाऊन शेतकरी माल विकू शकत नाही.

माझा एक मित्र शेतात भाजीपाला पिकवतो.
पुण्याला मार्केट यार्डात पाठवल्यानंतर त्याचा अनुभव असा की जो माल शेतात वजनाला १०० किलो भरला तो माल बाजारात ६२ ते ७० किलो पर्यंत भरायचा.
एक दिवस मित्र मुद्दाम मालाच्या ट्रक सोबत बाजारात गेला त्याने जे पाहिले ते असे.
दलाल येइपर्यंत थाम्बायला ट्रकवाल्याला वेळ नसायचा. त्यामुळे तो ट्रकवाला माल दलाल जेथे येईल त्या जागेवर टाकून जायचा दलाल येईपर्यंत तेथे पडलेल्या मालाला अक्षरशः कोणीही वाली नसतो. कोणीही यावे त्यातून थोडेफार घेऊन जावे अशी परिस्थिती.
दुसरी गोष्ट ही की मालाचा भाव हा दलाल ठरवणार. त्याला कोणतेच लॉजिक लागू पडत नाही.
शेवटी कित्येकदा मालाला इतका कमी भाव मिळतो आणि माल परत नायला देखील पैसे नसतात. माल फेकून द्यावा लागतो. बहुतेकदा मालाचे पैसे इतके कमी मिळतात की उत्पादनखर्च ही निघत नाही.

विजुभाऊ's picture

5 Oct 2020 - 5:18 pm | विजुभाऊ

स्वतःचा माल स्वत: विकणे हा गुन्हा ज्या कोणी ठरवला तोच गुन्हेगार आहे

आंबा बागायतदाराच्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित असल्याने हा लेख जास्ती आवडला 👍

निनाद's picture

6 Oct 2020 - 3:40 am | निनाद

शेतकर्‍यालाच चोर ठरवणारी ही पद्धती मोडीत निघाली हे फार बरे झाले. आपण मेहेनतीने पिकवलेला कष्टाने वाढवलेला आपलाच माल विकायची चोरी हे किती भयंकर भयंकरासो शेतकरी मुक्त झाला आणि कायदेशीर रित्या कुणालाही माल विकायची परवानगी मिळाली हे फार चांगले झाले.

मनो's picture

6 Oct 2020 - 8:02 am | मनो

आजची बातमी इथे
https://www.loksatta.com/maharashtra-news/admission-to-ncp-to-retain-the...

यावरून बाजार समित्यांमध्ये कोणत्या प्रकारचे लोक असतात ते कळून यावे.

शहाच्या ऑपरेशन लोचट मध्ये लोक पक्ष बदलतात ते काय गांधीजींच्या आश्रमात स्वयंसेवक व्हायला ?

महासंग्राम's picture

6 Oct 2020 - 10:17 am | महासंग्राम

123

Gk's picture

6 Oct 2020 - 10:31 am | Gk

इकडे पवार तिकडे पवार

विजुभाऊ's picture

6 Oct 2020 - 11:38 am | विजुभाऊ

पवार आडनाव असणे हे डिस्क्वालिफिकेशन आहे का?
जोशी देशपांडे कुल्कर्णी ही आडनावे का नसतात यात कधी?

Gk's picture

6 Oct 2020 - 11:40 am | Gk

मी योगायोग सांगितला

चामुंडराय's picture

7 Oct 2020 - 3:27 am | चामुंडराय

इकडे पवार तिकडे पवार >>>>
मी योगायोग सांगितला >>>>

डॉक्टर साहेब, "पवार" पेक्षा हि मोठा योगायोग तुमच्या लक्षात कसा नाही आला??
ते साधेसुधे पवार नाहीत, नरेंद्र पवार आहेत.
आता म्हणा - इकडे नरेंद्र तिकडे नरेंद्र

शाम भागवत's picture

7 Oct 2020 - 7:46 am | शाम भागवत

😀

😁

😂

महासंग्राम's picture

6 Oct 2020 - 2:07 pm | महासंग्राम

नावापेक्षा मुख्य उद्देश महत्वाचा :)

धागालेखक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अस्तित्वाबद्दलच साशंक आहेत. आणि त्यात विशेष नाही. इतर बऱ्याच व्यवसायामध्ये तुमची व्यवसाय करण्याची इच्छा, भांडवल, जागा, या आणि अशा गोष्टी असल्या कि पुरेसं असत. पण बाजार समितीच्या बाबतीत तसं नसतं. बाजार समितीतील व्यापारी होणं हा एक प्रकारचा चक्रव्यूहात प्रवेश करण्यासारखंच प्रकार आहे. त्याची परवानगी कोण देतं आणि कशाच्या आधारावर याची फारशी माहिती ज्ञात नसते. आणि त्यातील व्यापारी हा सौदा ठरविण्याखेरीज इतर कोणतीही गुंतवणूक करीत नाही अशी वरवर दिसणारी आणि काही प्रमाणात खरी असणारी भूमिका वठवित असल्यामुळे हा सर्व प्रकार हा हितसंबंधांचे रक्षण, शेतकऱ्याची पिळवणूक, आणि राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावायची सोय म्हणून निर्माण केला आहे असे वाटते.

आता बाजार समितीमध्ये ढोबळ मानाने या गोष्टी होतात:

  • भाव ठरविणे: वेगवेगळ्या बाजार समित्यांमध्ये असलेली मालाची उपलब्धता आणि एखाद्या दिवशीची आवक यावर शेतमालाचा भाव ठरविला जातो.
  • सौदा: वेगवेगळ्या अडत्यांमध्ये वस्तूंचे सौदे होतात. ते झाल्यानंतर बाजार समितीवर त्या सौद्यांची नोंद होते आणि त्यानुसार वेगवेगळ्या करांची आकारणी होते.
  • शेतमालाची खरेदीदाराकडे निर्यात: यामध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करून शेतमाल पुढील ठिकाणी पाठविण्यास तयार होतो.

वरील गोष्टींखेरीज शेतमालाचे वर्गीकरणआणि पॅकेजिंग अशी मूल्यवर्धित कामं होतात. यामध्ये सरकारच्या दृष्टीने अन्नधान्य आणि शेतमाल यांची उपलब्धता समजणे, तुटवडा किंवा अतिउपलब्धता यांचा अंदाज घेऊन निर्यातीला प्रोत्साहन देणे किंवा बंदी आणणे आणि कराची वसुली करणे हे बाजार समिती निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असते.

बरं अशा नियंत्रित प्रकारे होणारा हा एकमेव व्यवसाय नाही. शेअर बाजार देखील अशाच प्रकारे काम करतो. कंपन्यांना शेअर्सच्या दलालांमार्फतच शेअर्सची विक्री करता येते तर खरेदीदारांना देखील दलालांकडेच जावे लागते. यात उलाढालीवर नियंत्रण, कर वसुली आणि गैर प्रकारांना आळा घालणे अशी उद्दिष्ट असतात.

आता राहता राहिला तो बाजार समित्यांच्या मक्तेदारीचा विषय. तर अशी मक्तेदारी कोठे नाही? जेंव्हा एखादा व्यावसायिक मोठी गुंतवणूक करतो तेंव्हा त्याला परताव्याची हमी हवीच असते. एखादी कंपनी एखाद्या प्रदेशात जेंव्हा सोल डिस्ट्रिब्युटर नेमते तेंव्हा इतर सब डिस्ट्रिब्युटर्सना अमुकच सोल डिस्ट्रिब्युटर कडून खरेदी करणे बंधनकारक असते.

तेंव्हा भ्रष्टाचाराचे कुरण आणि आपल्या पित्त्यांची वर्णी लावायची सोय यापेक्षा वेगळा दृष्टिकोन पुढे आणावा म्हणून या प्रतिसादाचे प्रयोजन. आता जेंव्हा बाजार समित्या मोडकळतील तेंव्हा शेतकऱ्याला काही सोन्याचे दिवस येणार नाहीत. पिळवणूक करणार्याचा चेहरा फक्त बदललेला असेल. आणि कराचे उत्पन्न हातचे गेल्यामुळे राज्य सरकार अधिकच गलितगात्र झालेलं असेल.

निनाद's picture

9 Oct 2020 - 4:44 am | निनाद

बाजार समितीचा मूळ उद्देश् शेतकर्‍यांच्या शेतीमालांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात न्यायव्यवस्था प्रस्थापित करणे, व त्या अनुषंगाने गरजा पूर्ण करणे, त्याच बरोबर शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाची विक्री व्यवस्था निर्माण करून शेतीमालास योग्य भाव मिळवून देणे हा आहे. (महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील तरतूदी नुसार.)

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ काय आहे?
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाची स्थापना बाजार समित्यांच्या कामकाजामध्ये समन्वय साधणे, बाजार समित्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरावर नियोजन करणे, बाजार आवारामध्ये सोयी सविधा निर्माण करण्यासाठी बाजार समित्यांना कर्जे देणे इ. कामकाजासाठी झाली आहे.

संदर्भःhttp://www.puneapmc.org/about_olakh.html

- बाजार समिती हि पूर्ण सरकारी लोकांची असते कि सरकारी लोक + उत्पादक + दलाला यांची? कि पूर्ण पणे शेतकरी आणि व्यापारी यांची
- काही उद्योगांमध्ये सर्व उत्पादक मिळून एक "विपण" मार्केटिंग ची संस्था निर्माण करतात ... उदाहरण ब्राझिलियन कोफी किंवा अमेरिकन बदाम..कीव नाशिक च द्राक्षे किंवा इंदुरी मिठाई मग अश्या संस्थेत आणि बाजार समिती यात फरक काय?

निनाद's picture

9 Oct 2020 - 4:48 am | निनाद

आंबा निर्यात करण्यासाठी काय काय सुविधा उपलब्ध आहेत यावर एक चांगला लेख कृषी पणन मित्र या प्रकाशनात आढळला.
https://www.msamb.com/Documents/ac90881b-3a3e-4afa-969f-da309b0fcf3f.pdf

मात्र या सुविधांचा लाभ कसा घ्यावा यावर काही माहिती दिसत नाही.
पण आंब्याच्या झाडांची निर्यात दृष्टिकोनातून कशी निगा राखावी यावर बरीच माहिती आहे.

रघुनाथ.केरकर's picture

18 Oct 2020 - 2:52 pm | रघुनाथ.केरकर

नमस्कार,
मी २००९ पासून ह्या व्यवसायात आहे, आम्ही वाशी ला पण पेट्या घालतो आणि थेट विक्री सुद्धा करतो, सोबत पुणे सांगली कोल्हापूर आणि गोवा अश्या सेमी-मार्केट मध्ये सुद्धा किरकोळ विक्री करतो. अर्थातच वाशी सोडून इतर ठिकाणी आंबे पिकवून पाठवतो. यात गोवा सोडल्यास पिकवलेला आंबा हा दोन तीन बागायतदार मिळून विकतात. आजच्या तारखेस गोवा आणि वाशी सोडून इतर बाजारपेठेत आमची ओळखीची गिऱ्हायके आहेत.
मूळ लेखात मांडल्याप्रमाणे रुमाल पध्द्तीचा जाच सर्व बागायतदारांना सोसावा लागतोय. थेट विक्री हाच त्याला पर्याय आहे. रुमाल पध्द्तीमध्ये पट्टी येईस्तोवर बागाईतदारांना भाव कळत नाही, सध्या व्हाटसप आणि मेसेज च्या माध्यमातून ४८ तासात भाव कळतो. मग आजूबाजूचे बागायतदार मिळून एकमेकांच्या पट्ट्या तपासून खात्री करून घेतात कि वाशी चा त्या दिवशीचा भाव काय आहे. पूर्वी पट्टी यायला ८ ते १५ दिवस लागायचे तेंव्हा दलालांचे भागून जात असे.
मालाला उठाव नाही हि सबब गेले कित्येकवर्ष बागायतदारांच्या माथी मारली जातेय. दलाल लोक पट्टी मध्ये खालील खर्च वगळून पेमेंट करत असतात

लोडींग चार्जेस
*ट्रान्सपोर्ट - एक्सप्रेस
ट्रान्सपोर्ट - साधी
अनलोडींग चार्जेस
बाजार समिती शुल्क
दलाली
**मागील थकबाकी

* गाडी ११ च्या आत दलालाच्या धक्क्याला लागली तर
** दिवाळी किंवा विक्री आधी उचल घेतली असेल तर

उचल घेतलेल्या बऱ्याच बागायतदारांची थकबाकी सहसा त्या सिझन च्या सर्व पट्ट्यांमध्ये कव्हर होत नाही, ती पुढच्या वर्षीच्या सायकल ला थोडी का होईन येतेच. माझा वैयक्तिक अनुभव. असे दोन तीन वेळ झाले कि बागायतदार दलाल बदलतो. पण दलाल लोकांस ते बरोब्बर समजते त्यांचे पण सोर्स असतात.

थेट विक्री करावी तर वर कुणीतरी लिहिल्याप्रमाणे २ महिन्यासाठी दुकान मिळत नाही. किंवा परवडत नाही. त्यामुळे थेट गाडी भरता येत नाही. १० - १२ पेट्या प्रत्ये वेळी दलालाकडे निशाणी मारून भेट म्हणून पाठवाव्या लागतात. मागच्यावर्षी पर्यंत या भेट पेट्या दलाल निसंकोच ज्यांच्या नावावर भेट पेटी आली त्याला द्यायचा पण या वर्षी जरा वेगळी परिस्तिथी आली.

प्रसंग १
माझ्या १५ पेट्या (७२ ची पेटी )हापूस आणि १० पेट्या पायरीच्या, भेट पेट्या म्हणून वेंगुर्ल्यातून निघाल्या. नेहमीच्या सरावाने मी पेटी पाठवल्याची १२ तासाने म्हणजे गाडी निघाल्याचा दुसऱ्या दिवशी दुपार नंतर व्यापाऱ्याला कॉन्टॅक्ट केला, पण त्याने गाडी पोचली नसल्याचे सांगितले. मग पुन्हा ४ तासाने कॉल केला तरी तेच कारण दलालाने मला सांगितले. असे ती ते ४ वेळा झाले. शेवटी त्याला मी विनंती केली कि गाडी यायच्या २ तास आधी मला कॉल करा, जेणेकरून बदलापूर हुन मला लगेच निघता यावे आणि माझ्या मुळे त्या दलालांचा वेळ वाया होता काम नये. शेवटी गाडी निघाल्याचा ४८ तासांनी मला कॉल आला अर्ध्या तासात गाला बंद करतोय तुमच्या पेट्या येऊन घेऊन जा. मी त्यांना रिक्वेस्ट केली कि किमान एक तास थांबा . ते नाही म्हणाले. तरी देखील मी टेम्पो ठरवून निघालो. बरोबर १ तासात मी apmc ला पोहोचलो. तर गेट वर मला आत जाऊ देत नव्हते. पुन्हा मोबाईलवर दलालांचा कॉल कि तुम्ही नाही आलात तर मी विक्री करून टाकेन, मी पुन्हा हातपाय जोडत त्यांना अजून १५ मिनिटे थांबायला सांगितले. मग गेट वरच्या गार्ड ला पारंपरिक पद्धतीने मनवत गाळ्यावर पोचलो तिथे गेल्यावर तो दलाल आधी माझ्यावर चिडलाच, त्याला कसाबसा शांत करत मी पेट्या ताब्यात घेतल्या. लगेच गावी कॉल करून पोच कळवली.
पेट्या ताब्यात घेऊन मी बदलापूर च्या दिशेने निघालो. घरी जाऊन ट्रान्सपोर्टर् ला कॉल केला आणि बिलटी तपासायला सांगितली तर कळले कि गाडी वेळेत पोचली होती. मला पेट्या उशिरा देण्यात आल्या होत्या. निशाणी बरोबर होती. फळ चेक केले. आमच्याच बागेतले होते. रद्दी पण आमच्याकडची होती.
दोन तीन दिवसांनी थोडी चौकशी आणि विचार केल्यावर काही गोष्टी कळल्या. त्या खाली प्रमाणे

कर्नाटक हापूस पूर्णपणे बंद होता
बलसाड हापूस येत नव्हता
तशीही आमच्याकडची आवक कमी होती
अलिबाग हापूस देवगड आणि रत्नागिरी च्या नावाखाली विकला जात होता
बऱ्याच बागायतदारांनी २५ टक्के माल कॅनिंग ला फिरवला होता.
आणि या सगळ्यामुळे बाजारात मागणी जास्त होती.

आणि याच मुळे माझ्या १५ हापूस पेटयांना डिमांड होते. उठाव होता. बाकी तुम्ही सुज्ञ आहात समजून घ्याल.

वर कुणी तरी लिहिले कि आंबा बागायतदाराला शेतकरी धरावे का?
बऱ्याच जणांना वाटते कि सुरुवातीचे काही दिवस सोडले कीं कल्टिव्हेशन वर फार लक्ष द्यावे लागत नाही, मग फकस्त हार्वेस्टिंग करावी.
तर नाहीय. शेवटची हार्वेस्टिंग झाली कि कामे सुरु होतात, जसे कि
बागेतील खुंट काढून बाग साफ करून घेणे
आळी करून घेणे
पावसानंतर बांडगुळे काढून घेणे
जे कल्टार घालतात ते पावसात कल्टार घालून घेतात
मोहर आला कि पाणी/औषध मारणे
रोग आल्यास पुन्हा औषध मारणे
सतत बाग चेक करत राहणे
धुके जास्त झाले तर पुन्हा त्रास
फळ गळायला लागल्यास पुन्हा फवारणी
मग हार्वेस्टींग चालू झाली काय करावे लागते हे आपल्या सगळ्यांना ठाऊकच आहे
खोके अरेंज करणे, होत नसतील तर स्वतः लाकूड चिरून पाट फळी तयार करणे, त्याचे खोके स्वतः ठोकणे.
विश्वास बसणार नाही कि वेंगुर्ल्या सारख्या ठिकाणी कधीकधी रद्दी देखील मिळत नाही.
औषधे आणि मशिनरी बद्दल मी लिहिताच नाही.
स्किल लेबर मिळवणे ते टिकवून ठेवणे हे अजून एक दिव्य
त्यांच्या जेवणाखाणाची व्यवस्था करणे, विशेषतः बुधवार आणि आईतवार. चहा नाश्ता वैगरे वर स्वतंत्र लेख होईल.

एवढ सगळं करून जे पट्टी नावाने मेसेज येतात ते खिन्न करून टाकणारे असतात. मग ती साल भरून काढण्यासाठी थेट विक्री करावी लागते. यावर मी एक स्वतंत्र लेख लिहीन.

बाकी काही कमी जास्त लिहिले असें तर जाणकारांनी सुचवावे

रघुनाथ केरकर
वेन्गुर्ला

सुबोध खरे's picture

19 Oct 2020 - 12:27 pm | सुबोध खरे

आंबा बागायतदाराला शेतकरी धरावे का?

का धरू नये?

काय फक्त पेरू डाळिंब नाही तर मोसंबीची लागवड केली तर तो शेतकरी होतो का?

माहितगार's picture

19 Oct 2020 - 1:31 pm | माहितगार

ज्याच्या कडे मळा आहे तो मळाकरी किंवा मळाईतदार, ज्याच्याकडे बाग आहेत ते बागाईतदार, आणि ज्यांच्याकडे शेत आहे ते शेतकरी

रात्रीचे चांदणे's picture

19 Oct 2020 - 2:40 pm | रात्रीचे चांदणे

आमच्या हिकडे ज्याच्या कडे शेती ला 12 महिने पाणी असते तो बागाईतदार आणि ज्याची शेती ही फक्त पावसा वर अवलंबून असते तो जीराईतदार म्हणतात. बाकी तुम्ही शेतात कोणते पीक घेता हे गृहीत धरले जात नाही.

शाम भागवत's picture

19 Oct 2020 - 5:22 pm | शाम भागवत

बागायती व जिराईती हेच शेतीचे दोन प्रकार असल्याचे लहानपणी शिकल्याचे आठवते.

सुबोध खरे's picture

20 Oct 2020 - 9:49 am | सुबोध खरे

मग फळबागेचे नुकसान झाले (उदा गारपिटीमुळे डाळिंबाचे नुकसान झालें किंवा पावसाने ओढ दिली आणि मोसंबी वाळून गेली तर) तर त्यांना शेतकरी न म्हणता नुकसान भरपाई नाकारली जाते का?

मग ह्या कायद्याला सगळीकडे विरोध का होतो आहे. आज बातमी वाचली कि पंजाब मध्ये शेतकरी पण विरोधात सामील आहेत. जर शेतकऱ्यांच्या बाजूने कायदा असेल तर तका विरोध होतो आहे.?