उत्तराखंड, पक्षांतर, बंदी आणि घोळ

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा आणि भाषावार पुर्नरचने नंतर सुद्धा बर्‍याच राज्यांचे आकार आणि विधानसभा सदस्यांची संख्या पुरेशी मोठी असे जे काही कमी लोकसंख्येचे प्रदेश होते त्यात दिल्ली गोवा अशा बर्‍याच केंद्र शासित प्रदेशांना राज्यांचा दर्जा प्राप्त झाला नव्हता, तर काही राज्यांचा आकार खूपच मोठा होता. काळाच्या ओघात लोकसंख्या वाढली राजकारणी लोकांच्या आकांक्षा वाढल्या आणि वाढीव आकांक्षांचे पुढारी वाढले. सुरवातीच्या काळात एकाच पक्षाचे काँग्रेसचे बहुतेक राज्यातून राज्य असे पण काँग्रेस मधून फुटलेल्या अथवा स्वतंत्र नव्याने संसार मांडलेल्यांना जनतेने सावकाशीने का होईना विवीध राज्यातून स्विकारावयास आणि राज्य कारभार हातात देण्यास सुरवात केली. १९८५ च्या आधी पर्यंत खासदार असोत वा आमदार असोत आपापला राजकीय पक्ष बदलून दुसर्‍या पक्षात जाऊन बसणे फारच सोपे होते. तत्वांएवजी त्याच्या आडून आपमतलबासाठी पक्षांतरांची संख्या वाढू लागली- धुतलेला तांदूळ अदृश्य झाला. १९८५ मध्ये राजीव गांधींकडे लोकसभेत दणदणीत बहूमत आले तरी एक गोष्ट जे काय आखाडे असतील त्यानुसार त्यांनी केली ती म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा घटनेच्या दहाव्या अनुसुचित समाविष्ट केला. म्हणजे एक तृतींआंश पेक्षा कमी संख्येने पक्षांतर करण्याचा प्रयत्न केल्यास आमदार खासदार पद रद्द होऊन त्या जागांवर काळाच्या ओघात पुन्हा निवडणूका होतील. लोकसभा आणि मोठी राज्ये यांमधील मोठ्या संख्येने निवडून गेलेल्यांवर राजकीय स्थैर्याच्यादृष्टीने या कायद्याचा सकारात्मक प्रभाव पडला नाही असे नाही. पण अपक्ष आणि कमी सदस्य निवडून आले पक्ष आणि छोटी राज्ये की जिथे एकुण विधान सभा सदस्य संख्याच कमी असणार आहे ह्यांच्यावर या कायद्यास पुरेसा प्रभाव टाकण्यात यश आलेच नाही. उलट अपक्ष आणि कमी संख्येने निवडून येणारे पक्ष यांना चांदी करण्याच्या अधिक संधी मिळाल्या. छोट्या आकाराच्या राज्यांची संख्या वाढली एकुण सदस्य संख्याच कमी असेल तर १/३ सदस्य फोडणे घोडाबाजार करणे सोपेच राहीले. तांत्रिक आणि घटनात्मक कारणावरुन पेच निर्माण होणे न्यायालयात जाणे नित्याचे झाले (आहे). पुर्वी सभापती अध्यक्ष ह्या पदावरील व्यक्ती पदावर असताना निष्पक्ष पणे काम करत ते दिसेनासे झाले. संघराज्याने (केंद्राने) नियुक्त केलेले राज्यपाल आणि त्यांचे घटनादत्त कर्तव्या पलिकडे जाऊन स्थानिक सत्ताकारणातील अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप पक्षांतरबंदी कायद्याने मोठ्या राज्यात कमी झाला तर छोट्या छोट्या राज्यातून चालू राहीला असावा. छोट्या छोट्या राज्यातून पक्षांतरे आणि सत्ताबदल इतपत नित्याचे झाले आहेत की सहसा त्याची बातमी पण होत नाही. आपल्या मिसळपाव संस्थळावर सुद्धा उत्तराखंड विधानसभेतील पक्षांतराबद्दल एका लेखाचे शीर्षक सनसनाटी लिहिले गेल्यामुळे का होईना सार्‍यांचे तिकडे लक्ष गेले, लोकांचे लक्ष कितपत नव्हते ? बहुतेकांना त्या विधानसभेतील कोणत्या पक्षाची सदस्य संख्या किती आणि किती जणांनी पक्षांतराचा प्रयत्नकरुन निलंबन ओढावून घेतले याची व्यवस्थीत आकडेवारी सुद्धा माहित असेल का अशी शंका बाकी राहते. (मलाही नव्हती) असो. लक्ष गेलेच तर त्या निमीत्ताने आकडेवारीची प्रथम दखल घेऊ उत्तराखंडच्या विधानसभेत ७१ सदस्य असू शकतात (त्यातला एक नॉमीनेटेड अँग्लो इंडीयन असतो पण २०१२च्या निवडणूकी नंतर ही जागा बहुधा भरली नसावी चुभूदेघे) उर्वरीत ७० विधानसभा सदस्यांपैकी २०१२ मध्ये काँग्रेसचे ३३ बसपा ३ अपक्ष आणि एकसिटी पक्ष मिळून ४ तर दुसर्‍या बाजूस भाजपा चे ३० असे विभाजन होते. ७० जणांची विधान सभा असेल तर ३६ सदस्य एवढ्या बहू मताची गरज असावी. काँग्रेसचे नियुक्त हरिश रावत यांचा कारभार बहुधा अपक्ष सदस्यांच्या पाठींबा मिळवून चालू असावा. (चुभूदेघे). म्हणजे अपक्ष आणि बसपाचा पाठींबा असता तर कदाचित भाजपालाही सरकार बनवता आले असते पण तसे झाले नव्हते. अपक्ष आणि बसपा सोबत नसेल तर भाजपाला सत्ता बनवण्यासाठी उरलेला मार्ग म्हणजे काँग्रेसचे ३३ भागीले ३ म्हणजे ११ आमदार फोडणे. अलिकडच्या काळात अरुणाचल प्रदेशात प्रयोग केला गेला, तांत्रिक कारणावरुन राष्ट्रपती राजवट आणली गेली आणि आमदारांच्या आकडेवारीची जुळवाजुळव करुन नंतर भाजपाचे सरकार सत्तेत आणले गेले. साधारणतः असाच काहिसा प्रयोग उत्तराखंडात करण्याचे घाटले असावे. कदाचित ११ पेक्षा अधिक आमदारांनी आधी पक्षांतर तयारी दाखवली असेल आणि नंतर दोघांनी पाय मागे घेतला असेल किंवा जे काही असेल ते पडद्या मागचे कळण्यास मार्ग नाही पण काँग्रेसच्या बंडखोर गटाचे नेतृत्व करणार्‍या माजी मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखालील नऊ जणांना फोडण्यात यश मिळाले असावे. संख्या ११ची तर मिळाली नसेल विधान सभेच्या बजेट विषयक विधेयकाला या नऊ जणांनी खो घातला. ११ जणांची संख्या पूर्ण झाली नसेल तर ९ जणांना पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार निलंबीत करता यावयास हवे. पण विधानसभा सभापतींनी बडतर्फीचा निर्णय घेण्याच्या आत - विधान सभेतील तांत्रिक कारणे नमुद करुन रातोरात राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली म्हणजे त्या कारणांवरुन राष्ट्रपती राजवट लागू करणे योग्य का हा एक घटनात्मक पेच आणि लगोलग राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याच्या नंतर विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अंतर्गत निलंबनाचा निर्णय योग्य आहे का हे दोन घटनात्मक पेच पुरेसे नसावेत; न्यायालयीन बाजूने उच्च न्यायालयाने पक्षांतर बंदीचा निर्णय तात्कालीक स्वरुपात का होईना स्विकारुन राष्ट्रपती राजवट स्थगीत करुन हरिश रावतांना पुर्नस्थापित करण्याचा निर्णय तोंडी जाहीर केला - (विचीत्र?) गोष्ट अशी की कोर्टाची लिखीत ऑर्डर येई पर्यंत तोडीसुद्धा लागु होते (चुभूदेघे) यावर कडी म्हणजे जी ऑर्डर लिखीत स्वरुपात उपलब्धच नाही त्यावर सुप्रीम कोर्टाने लगोलग स्टे दिला. -आणि ती तोंडी ऑर्डर देणार्‍या उच्च न्यायालयीन न्यायाधिश महोदयांची दुसर्‍या राज्यात बदली करण्याचा योगायोग आला (संदर्भ) - जे काही असेल सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूच्या वकीलांच्या युक्तीवादातून घटनात्मक पेचावरचे निकाल न्यायालयानी काळाच्या ओघात द्यावेत पण तो पर्यंत निर्विवाद स्वरुपाच्या सदस्यांच्या बळावर जे काही सरकार देता येईल ते विधानसभेत मत मोजणी घेऊन होऊ द्यावे यावर किमान स्वरुपाची सहमती झाली. विधान सभेतील सदस्यांची मोजणी अध्यक्षांनी जाहीर करावयाची असते त्या अध्यक्षांबद्दल काय वाद आहे माहित नाही पण अगदी प्रोटेम स्पीकर सुद्धा न देता सुप्रीम कोर्टाने चक्क सचीवांकरवी मतमोजणी करवली. विधान सभा सदस्यांची पळवा पळवी अथवा दबाव येऊ नयेत म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिव आणि पोलीस अधिक्षकांना विशेष सुचना दिल्या आणि विधान सभेतील सदस्य मोजणि होतानाचे व्हिडीओरेकॉर्डींग मागवले. मोजणी घेऊन ६१ उपस्थित सदस्यांपैकी काँग्रेसच्या बाजूने ३३ जणांनी मतदान केल्याची नोंद ऑनलाईन दस्त एवजात दिसते. (९ जणांना निलंबन निर्णय प्रलंबीत असल्याने मतदान करता आले नाही) एकुण तुर्तास तरी हरीश रावतांच्या हातात सत्तासूत्रे पुन्हा एकदा हाती आली. अर्थात मतमोजणी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखी खाली होऊनही सर्व बारकावे कव्हर होतात का तर कदाचित नसावे, कोर्टाने निकालात केवळ ६१ उपस्थित सदस्यांपैकी काँग्रेसच्या बाजूने ३३ जणांनी मतदान केल्याची नोंद घेतली गेली बाकीचे बायफर्केशनचे डिटेल कोर्टाच्या निकालात दिसत नाहीत त्यामुळे मतमोजणी नंतर वृत्तमाध्यमांनी शक्यतांकडे लक्ष वेधले पण कोर्टाने निकाल अधिकृतपणे सांगितल्यावर आकडेवारीतील बारकावे सांगितले नाहीत कदाचित त्यांना पुर्न उक्ती करावयाची नसेल अथवा कोर्टाशी पंगा नको असेल. पण आदल्या दिवशी बारकाव्यांच्या शक्यता व्यक्त झाल्या त्यात काँग्रेसी आणि भाजपा प्रत्येकी एक सदस्याने बहुधा क्रॉस वोटींग केले - तसे असेल तर विधानसभा अध्यक्षाने त्या दोघांवरही पक्षांतरबंदीचा बडगा उचलावयास हवा - म्हणजे २८ जणांनीच भाजपाच्या बाजूने मतदान केले काँग्रेसचे स्वतःचे ३३ होते ९ गेले म्हणजे २४ उरले त्यातील एकीने क्रॉस वोटींग केले म्हणतात म्हणजे २३ उरले मग बाकी दहा कसे जोडले ? बसपा आणि अपक्ष ७ होतात १ अँग्लो इंडीयन मग दोन उरतात मग भाजपातून क्रॉस वोटींग २ चे झाले असले पाहीजे ? मग तीन जणांनी क्रॉस वोटींग केले त्यांना भावी निलंबना साठी वगळले तर ५८ उरतील त्या पैकी काँग्रेसचे २३ + बसपा अथवा अपक्ष मिळून रावतांचे सरकार नक्की टिकेल. विधानसभेच्या निवडणूका वर्षभराच्या अंतरावर आहेत नविन सरकार येईल प्रक्रीया पार पडतील घटनात्मक पेचांवर न्यायालये तात्पुरता तोडगा निघेल हे बघतील पण सातत्याने घटनात्मक पेच निर्माण होतील अशा पद्धतिचे लोकशाही संस्थांचे अवमुल्यन -अवमुल्यनात सहभागी राजकीय पक्ष आणि व्यक्ती कुणी का असेनात - भूषणावह ठरते का हा प्रश्न शिल्लक राहतो. पक्षवार आकडेवारी अद्यापही एक्झॅक्ट मॅच होत नसावी माहितीत कुठेतरी उणीव शिल्लक असावी चुभूदेघे संदर्भ आणि अधिक वाचन *https://en.wikipedia.org/wiki/Uttarakhand_Legislative_Assembly_election,_2012 *https://en.wikipedia.org/wiki/Uttarakhand_Legislative_Assembly गूगल शोध १ गूगल शोध २ *http://supremecourtofindia.nic.in/FileServer/2016-04-22_1461326716.pdf *http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/sc1156716p-2016_05_06.pdf *http://supremecourtofindia.nic.in/FileServer/2016-05-09_1462791940.pdf *http://supremecourtofindia.nic.in/FileServer/2016-05-11_1462966286.pdf