महाराष्ट्राचा भारतीय राजकारणातील प्रभाव (महाराष्ट्र दिन २०१६)

Primary tabs

श्रीगुरुजी's picture
श्रीगुरुजी in लेखमाला
26 Apr 2016 - 2:43 pm

भारतीय राजकारणाचा १९४७नंतर विचार केला, तर फारच थोड्या मराठी नेत्यांनी खर्‍या अर्थाने भारतीय म्हणजेच राष्ट्रीय राजकारणावर प्रभाव टाकल्याचे दिसते. १९४७पासून गेल्या ६९ वर्षांत जवळपास ५४-५५ वर्षे काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर होती व याच काळात महाराष्ट्रात जवळपास ६३ वर्षे काँग्रेसचे राज्य होते. महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने बहुसंख्य काळ केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असूनही महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनी राज्याचे कल्याण याला दुय्यम महत्त्व दिले व केंद्रातील नेत्यांच्या निर्णयासमोर माना डोलावण्यात धन्यता मानली. याची दोन प्रमुख उदाहरणे म्हणजे १९५०च्या दशकात मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी महाराष्ट्रात जोरात आंदोलन सुरू असताना मुंबईचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यास नेहरूंचा विरोध होता. परंतु "महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू मोठे" असे जाहीररित्या सांगून तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी नेहरूंना विरोध केला नव्हता. नंतर महाराष्ट्राचे वेगळे राज्य निर्माण करताना महाजन आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेऊन मराठी भाषिकांची बहुसंख्या असलेले बेळगाव व आजूबाजूचे प्रदेश कर्नाटकात घालून केंद्राने महाराष्ट्रावर मोठा अन्याय करूनसुद्धा महाराष्ट्रातील नेते शाब्दिक निषेधापलीकडे फार काही करू शकले नाहीत.

अशा परिस्थितीत माझ्या दृष्टीने गेल्या ६९ वर्षात ज्या मोजक्या मराठी व्यक्तींनी भारतीय राजकारणात खर्‍या अर्थाने प्रभाव टाकला, त्यांचा हा संक्षिप्त परिचय. खरे तर यातील प्रत्येकाच्या जीवनावर एखादा मोठा ग्रंथ लिहिता येईल. परंतु संकेतस्थळाच्या मर्यादेमुळे थोडक्यात परिचय देत आहे.

(१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

.
आंतरजालावरून साभार - http://www.khabarindia.in

डॉ. आंबेडकरांचा विचार केल्याशिवाय स्वातंत्र्योत्तर भारताचा विचार करताच येणार नाही. अस्पृश्य समाजात जन्मलेल्या डॉ. आंबेडकरांना लहानपणापासूनच अस्पृश्यतेचे चटके सहन करावे लागले. माणसानेच माणसावर केलेल्या अन्यायासमोर मान न तुकविता त्यांनी या विषमतेविरूद्ध शेवटपर्यंत जोरदार लढा दिला. सवर्णांसमोर मान तुकवून निमूट अन्याय सहन करणार्‍या दलित समाजाला त्यांनी ताठ मानेने माणूस म्हणून जगायला शिकविले. राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा प्रभाव अजूनही टिकून आहे. काँग्रेसने दोन वेळा लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव घडवून आणला. परंतु त्यामुळे नाउमेद न होता त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

त्यांच्या प्रमुख कामगिरीचे काही अंश -

(१) 'Problem of Rupee; its origin and its solutions' या त्यांच्या पुस्तकावरील मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली.

(२) भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना त्यांच्याच सूचनेनुसार झाली. सुरुवातीच्या पंचवार्षिक योजनांची आखणी करण्याचे महत्त्वाचे काम वित्त आयोगाने अनेक दशके पार पाडले.

(३) हिंदू स्त्रियांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांनी १९५१मध्ये संसदेत हिंदू कोड विधेयक आणले. या विधेयकाला संसदेतील जवळपास सर्व पुरुष सदस्यांनी विरोध केला. (विरोध करणार्‍यांमध्ये नेहरू व सरदार पटेलदेखील होते). जर त्याच वेळी हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले असते, तर सती प्रथेवर बंदी, हुंड्याच्या प्रथेवर बंदी, स्त्रियांना घटस्फोटाचा हक्क, विवाहित मुलींना व विधवांना वारसा हक्क इ. चांगल्या सुधारणा १९५१मध्येच कायद्याने मिळाल्या असत्या. परंतु हे विधेयक संसदेत नामंजूर होताच त्यांनी संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.

(४) कामगार मंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी १९४२ मध्ये कामाचे तास १२ वरून ८ तासांवर आणले. तसेच भारतात Employment Exchanges सुरू केली.

(५) त्यांनी जवळपास एकट्याने the Central Technical Power Board, the National Power Grid System and the Central Water Irrigation and Navigation Commission या संस्था सुरू केल्या.

(६) दामोदर खोरे प्रकल्प, हिराकूड प्रकल्प व सोने नदी प्रकल्प सुरू करण्यात त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता.

(७) मध्य प्रदेश व बिहार या मोठ्या राज्यांचे विभाजन करून दोन राज्ये करण्याची कल्पना त्यांनीच १९५५मध्ये 'Thoughts on linguistic states' या पुस्तकात मांडली. त्यानंतर तब्बल ४५ वर्षांनी या दोन मोठ्या राज्यांचे विभाजन होऊन छ्त्तीसगड व झारखंड ही नवीन राज्ये तयार झाली.

(८) जम्मू-काश्मीर या सीमावर्ती राज्याला घटनेच्या ३७० कलमाद्वारे विशेष स्थान देण्यास त्यांचा विरोध होता. त्या संदर्भात शेख अब्दुल्लांना पाठविलेल्या पत्रात त्यांनी असे म्हटले होते,

You wish India should protect your borders, she should build roads in your area, she should supply you food grains, and Kashmir should get equal status as India. But government of India should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal would be a treacherous thing against the interests of India and I, as the Law Minister of India, will never do it.

(९) दलितांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये व सरकारी नोकरीत राखीव जागा ठेवून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याचा त्यांनी कायदेशीर प्रयत्न केला.

दलितांवरील होत असलेल्या अन्यायामुळे त्यांनी १९५६मध्ये सामूहिक धर्मांतराचा सोहळा आयोजित केला. त्या वेळी ख्रिश्चन किंवा इस्लाममध्ये प्रवेश न करता त्यांनी याच मातीत जन्मलेला बौद्ध धर्म निवडला.

१९५६मध्ये डॉ. आंबेडकरांचे निधन झाले. परंतु त्यानंतर आजतगायत त्यांच्या नावाचा प्रभाव कमी झालेला नाही. डॉ. आंबेडकरांचे अनुयायी त्यांच्या कर्तृत्वाच्या जवळपाससुद्धा पोहोचू शकले नाहीत. बहुतेकांनी त्यांच्या नावाचा वापर करून दुकाने काढली. उत्तर प्रदेशात त्यांच्या प्रेरणेवर आधारित बहुजन समाज पक्षाची स्थापना होऊन त्या पक्षाने उत्तर प्रदेशात २००७मध्ये पूर्ण बहुमत मिळविले. आजही भारतभर त्यांच्या नावाचा जयघोष करणे हे प्रत्येक पक्षासाठी चलनी नाणे बनले आहे.

(२) अण्णा हजारे

.
आंतरजालावरून साभार - http://drop.ndtv.com

अण्णा हजारेंनी उपोषण सुरू केले की तत्कालीन राज्य सरकारचा व केंद्र सरकारचा थरकाप उडतो. जेव्हा ते उपोषण संपवितात, तेव्हा २-३ भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागलेला असतो. असेच आजवर होत आले आहे. धोतर-टोपी घालणार्‍या एका फाटक्या अंगाच्या, बुटक्या, ७९ वर्षीय वृद्ध व्यक्तीचा असा काय प्रभाव पडतो की त्याने सारा देश ढवळून निघतो?

सैन्यदलात ट्रक ड्रायव्हरचे काम १५ वर्षे केल्यावर, राळेगण सिद्धी या आपल्या गावी अण्णा स्थायिक झाले. इतर खेड्यांप्रमाणेच हे गावसुद्धा गरिबी, पाण्याचे दुर्भिक्ष, मूलभूत सोयींचा अभाव, पुरुषांतील व्यसनाधीनता, शेतकर्‍यांचे प्रश्न इ. समस्यांचा सामना करीत होते. अण्णांनी ही परिस्थिती बदलायचे ठरविले. ग्रामस्थांच्या सहकार्याने त्यांनी गावात दारूबंदी लागू केली. दारूची दुकाने बंद करायला विरोध करणार्‍या मालकांची दुकाने उद्ध्वस्त करण्यात आली. गावात दारू पिऊन आलेल्यांना अण्णांनी अक्षरशः खांबाला बांधून पट्ट्याने झोडपून काढले. नंतर त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला असा कायदा आणायला लावला, ज्यानुसार गावातील ५०% महिलांनी मागणी केली, तर दारू दुकान अधिकृतरित्या बंद होईल. नंतर त्यांनी विडी, गुटखा, तंबाखू इ.च्या विक्रीवर बंदी आणली. गरजू शेतकर्‍यांना मदतीसाठी गावात धान्य बँकेची कल्पना राबविली. गावात बांध घालून पाणी अडवून जमिनीतील पाण्याचे प्रमाण वाढवून पाण्याच्या बाबतीत गावाला स्वयंपूर्ण केले. योग्य पाणी वापरासाठी ऊसशेतीवर बंदी आणून डाळी, तेलबिया, धान्य इ. च्या पिकाला प्रोत्साहन दिले. अनेक अभिनव उपक्रम यशस्वीरित्या राबवून त्यांनी गाव सुधारले.

१९९१मध्ये त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरू केले. १९९५-९९ या काळातील युती सरकारमधील बबन घोलप, शशिकांत सुतार, महादेव शिवणकर यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध उपोषणाचे हत्यार उपसून शेवटी त्यांना राजीनामा द्यायला लावला. नंतरच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमधील पद्मसिंह पाटील, सुरेश जैन, नबाब मलिक, विजयकुमार गावित इ.च्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध पुन्हा एकदा उपोषण केल्यावर तत्कालीन सरकारला या मंत्र्यांची चौकशी करावी लागली. पद्मसिंह पाटलांच्या कारखान्याने १९९९मध्ये कारगिलमधील सैनिकांच्या मदतीसाठी गोळा केलेला ५३ लाखांचा निधी गडप केल्याचे चौकशीत उघडकीला आल्यावर कारखान्याला घाईघाईत तो निधी परत करावा लागला. शेवटी सुरेश जैन व नबाब मलिका दोघांना राजीनामा द्यावा लागला.

अण्णांनी आपल्या उपोषणाच्या हत्याराने तत्कालीन सरकारला गदागदा हलवून काही भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा केवळ अण्णांच्या आग्रहामुळे प्रथम महाराष्ट्रात व नंतर देशात लागू झाला.

अण्णांचे सुरुवातीचे काम महाराष्ट्रात होते. २००९मध्ये पुन्हा एकदा सत्तेवर आलेल्या यू.पी.ए. सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी केलेल्या महाभ्रष्टाचाराच्या सुरस कहाण्या २०१०पासून प्रसिद्ध होऊ लागल्या. राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजनातील महाभ्रष्टाचार, २-जी तरंगलहरी वाटपातील महाभ्रष्टाचार, कोळसा खाणी वाटपातील महाभ्रष्टाचार इ. प्रचंड भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊ लागल्यावर देशात अस्वस्थता माजली. भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधींना कायद्याचे संरक्षण असल्याने त्यांच्यावरील प्रकरणे पुढे सरकतच नसत. भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधींवर लोकपाल कायद्याखाली कारवाई करावी, यासाठी अण्णांनी दिल्लीत एप्रिल २०११मध्ये उपोषण सुरू केल्यावर त्यांना देशाच्या सर्व भागातून प्रचंड पाठिंबा मिळाला. अण्णांना कसे थोपवावे याबाबतीत केंद्र सरकार पूर्ण गोंधळून गेले. सरकारविषयी चीड वाढत गेली. शेवटी लवकरात लवकर लोकपाल विधेयक आणण्याचे वचन दिल्यानंतर अण्णांनी उपोषण थांबविले. त्यानंतर पुढील काहीच हालचाल न झाल्याने अण्णांनी ऑगस्ट २०११मध्ये दिल्लीत पुन्हा एकदा उपोषण करण्याची घोषणा केली. उपोषण सुरू करण्याच्या दिवशी सकाळीच केंद्र सरकारने उपोषण मोडून काढण्याचे ठरविले व अण्णांना अटक करून तिहार तुरूंगात ठेवण्याची भयंकर घोडचूक केली. अण्णांच्या अटकेचा देशभर निषेध झाला. देशातील अनेक लहानमोठ्या शहरातून जनतेने निषेधाचे मोर्चे काढले. 'मै अण्णा हू' अशा लिहिलेल्या गांधी टोप्या परिधान करून सर्वत्र आंदोलन सुरू झाले. अण्णा विनातक्रात तुरुंगात गेले व तुरुंगात उपोषण सुरू केले. केंद्र सरकारविरूद्धची चीड शिगेला पोहोचली होती. शेवटी उपरती होऊन सरकारने अण्णांना तुरूंगातून सोडण्याचे ठरविले. परंतु अण्णांनी तुरुंगातून बाहेर येण्यास नकार देऊन आपले उपोषण सुरूच ठेवले. सरकारची वेगाने नाचक्की होत होती. सरकारविरुद्ध प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. शेवटी सरकारला अण्णांसमोर नमावे लागले व लोकपाल विधेयक संसदेत आणून ते मंजूर करावे लागले.

एका साध्याभोळ्या खेडवळ व्यक्तीने सर्वशक्तिमान केंद्र सरकारला अक्षरशः लोटांगण घालायला लावले. २०१४मध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव करून जनतेने त्यांना पापांची शिक्षा दिली. २०१४मध्ये भाजपला जे स्पष्ट बहुमत मिळाले, त्यामागे अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचा सिंहाचा वाटा होता.

अण्णांनी उपोषण सुरू केले की राज्य/केंद्र सरकारला कापरे भरते. २-३ मंत्र्यांचा बळी घेऊनच अण्णांचे उपोषण थांबते. अण्णा उपोषण सुरू करून सरकारला अक्षरशः गदागदा हलवितात व सरकारची थोडी पडझड झाल्यावरच त्यांचे उपोषण थांबते.

अण्णांच्या आंदोलनाचा अनेकांनी फायदा उठविला. केजरीवाल, सिसोदिया, भाजपा इ.नी त्यांच्या आंदोलनाचा पुरेपूर फायदा करून घेतला. अण्णांवर अनेक आरोपही झाले. परंतु अण्णांमुळेच लोकपाल विधेयक, माहितीचा अधिकार कायदा इ. गोष्टी देशात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातसुद्धा त्यांचे योगदान अतुलनीय आहे.

(३) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

.
आंतरजालावरून साभार - http://www.livemint.com

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघटनेला वगळून भारतीय राजकारणाचा विचारच करता येणार नाही. १९२५मध्ये विजयादशमीच्या मुहूर्तावर डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार या मराठी व्यक्तीने महाराष्ट्रात स्थापन केलेल्या या संघटनेने भारत देशाच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अशा जवळपास सर्व क्षेत्रांत प्रवेश करून आपली पाळेमुळे घट्ट रोवली आहेत. संघाचे वर्णन करताना हत्ती आणि सात आंधळे या गोष्टीची आठवण येते. प्रत्येक जण स्वतःच्या आकलनानुसार संघाचे वर्णन करतो. कोणाला संघ समर्पित सामाजिक संघटना वाटते, कोणाला फॅसिस्ट वाटते, कोणाला धर्मांध हिंदूंची संघटना वाटते, कोणाला ब्राह्मणांची संघटना वाटते, कोणाला सांस्कृतिक संघटना वाटते, तर कोणाला छुपी राजकीय संघटना वाटते. लोकांना आपण काय वाटतो याविषयी संघाने गेल्या ९० वर्षात कधीच काळजी केली नाही. टीकेकडे, उपहासाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून संघ आपले हातपाय विस्तारतच राहिला.

संघाचे मुख्य कार्यालय महाराष्ट्रात नागपूरला आहे. सुरुवातीला १९२५-१९४० या काळात डॉ. हेडगेवार, नंतर १९७३पर्यंत गोळवलकर गुरूजी, नंतर जवळपास २५ वर्षे बाळासाहेब देवरस या मराठी व्यक्तींनी संघाची धुरा सांभाळली. त्यानंतर राजेंद्रसिंह बेदी व के सुदर्शन सरसंघचालक होते. सध्या पुन्हा एकदा मोहन भागवत ही मराठी व्यक्ती सरसंघचालकपदी आहे.

संघाने नंतरच्या काळात अभाविप, विहिंप, भामसं, वनवासी संघ, जनसंघ आणि मग भाजपा अशा अनेक उपसंघटनांच्या माध्यमातून शिक्षण, कामगार, वनवासी, धार्मिक अशा क्षेत्रात विस्तार केला. संघ भारतातून उखडून टाकण्याचे आजतगायत अनेक प्रयत्न झाले. १९४८, १९७५ व १९९३ अशा तीन वेगवेगळ्या वेळी संघावर बंदी आली. बंदी आल्यामुळे संघ खचला नाही व शेवटी बंदी उठवावीच लागली. प्रत्येक बंदीनंतर संघ अधिकाधिक सामर्थ्यवान होत गेला. भारतातील सर्व राज्यांत संघाचे जाळे पसरले आहे. संघविचारांच्या पक्षाची केंद्रात व अनेक राज्यात सत्ता आहे. अनेकांनी संघाचा तिरस्कार करून शेवटी त्यांच्याशीच जमवून घेतले. संघविचारांची विरोधी पक्षांनी इतकी धास्ती घेतली आहे की संघमुक्त भारत निर्माण करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे असे नितीशकुमारांना आवाहन करावे लागले.

बंदीमुळे, टीकेमुळे संघ नाउमेद झाला नाही व यशाने हुरळून गेला नाही. पूर, भूकंप अशी कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आली की संघस्वयंसेवक तातडीने मदतीसाठी धावून जातात. आपल्या कामाची संघ कधीच प्रसिद्धी करीत नाही.

१९४७मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यावर काश्मीरमध्ये पाकड्यांनी हल्ला केल्यावर तेथील हिंदूंचे प्राण वाचविण्यासाठी संघ स्वयंसेवकांनी लष्कराला मोलाची मदत केली. १९६२च्या चीन युद्धाच्या वेळीदेखील अशीच मदत केली. भारत स्वतंत्र झाला तरी गोवा, दादरा, नगरहवेली इ. भाग पोर्तुगीजांच्याच आधिपत्याखाली होते. १९५४मध्ये सुमारे १२५ संघस्वयंसेवकांनी दादरा, नगरहवेली या भागावर गुपचुप हल्ला करून पोर्तुगीजांना पिटाळून लावले व तो भाग स्वतंत्र भारतात सामील झाला. १९५०च्या दशकात गोवा मुक्तीसाठी नेहरूंनी सैन्य पाठविण्यास नकार दिल्यावर संघाच्या जगन्नाथराव जोशींनी गोव्यात प्रवेश करून सत्याग्रह केल्यावर त्यांना पोर्तुगीज सरकारने अनेक दिवस तुरुंगात डांबले होते. १९६२मध्ये चीन युद्धाच्या वेळी सीमेवरील सैनिकांना मदत करण्यात संघाचा सहभाग होता. त्यामुळे पंतप्रधान नेहरूंनी २६ जानेवारी १९६३च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात स्वतःच्या पूर्ण गणवेशात सहभागी होण्यासाठी संघाला आमंत्रण दिले होते.

संघ महाराष्ट्रात मराठी माणसाने स्थापन केला असला, तरी संघ आज संपूर्ण भारत व्यापून आहे. भारताच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक अशा अनेक क्षेत्रांत संघाने आपला प्रभाव निर्माण केला आहे. कोणताही नेता नागपूरला संघकार्यालयात जाऊन आला की माध्यमांसाठी ती ब्रेकिंग न्यूज असते. भारतीय माणूस संघाचा द्वेष करू शकेल किंवा संघावर प्रेम करू शकेल, परंतु संघाकडे दुर्लक्ष करणे केवळ अशक्य आहे.

(४) जॉर्ज फर्नांडिस

.
आंतरजालावरून साभार - ibnlive.in

जॉर्ज फर्नांडिस रूढार्थाने महाराष्ट्रीयन नाहीत. परंतु आपल्या राजकीय जीवनातील काही काळ त्यांनी महाराष्ट्रात व्यतीत केला आहे. पराकोटीचा काँग्रेसविरोध हे सूत्र उराशी बाळगून त्यांनी गांधी घराण्याविरूद्ध शेवटपर्यंत लढा दिला. १९६०च्या दशकात स.का. पाटील हे मुंबईचे अनभिषिक्त सम्राट समजले जायचे. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन जोरात असताना 'यावच्चंद्रदिवाकरौ मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही' अशी त्यांनी भीष्मप्रतिज्ञा केली होती. याच सखाराम कान्होजी पाटलांविरूद्ध जॉर्ज फर्नांडिसांनी मुंबईतून लोकसभेची निवडणुक लढवायचे धाडस केले. 'तुम्ही स.का. पाटलांना हरवू शकता. तुम्ही फक्त मला मत द्या' अशा ओळी छापलेली पोस्टर त्यांनी मतदारसंघात सर्वत्र लावली व स.का. पाटलांना पराभूत केले. जॉर्ज फर्नांडिस महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटक व बिहारमधूनही अनेक वेळा निवडून आले. १९७४मध्ये त्यांनी पुकारलेल्या रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या संपामुळे संपूर्ण देशाचे जनजीवन ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला होता. इंदिरा गांधींनी १९७५मध्ये अणिबाणी लादली, तेव्हा त्यामागे हा संप हे एक प्रमुख कारण आहे असे दाखविण्यात आले होते. अणिबाणीत फर्नांडिस २० महिने तुरुंगात होते व ते तुरुंगातूनच निवडून आले.

१९७७मध्ये जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये ते उद्योगमंत्री होते. त्यांची ही कारकीर्द अत्यंत वादग्रस्त ठरली. आपल्या समाजवादी संस्कारामुळे आयबीएम, कोकाकोला इ. कंपन्यांना त्यांनी भारतातून गाशा गुंडाळायला लावल्यावर त्यांच्यावर प्रचंड टीका झाली. परंतु त्याचा फायदाही झाला. कोकाकोलाच्या हकालपट्टीमुळे लिम्का, थम्स अप, गोल्ड स्पॉट असे देशी ब्रॅंड पुढे आले. आयबीएमच्या हकालपट्टीमुळे एचसीएल, विप्रो अशा अनेक भारतीय संगणक कंपन्या उभ्या राहिल्या.

संघाशी वावडे असल्याने जनता पक्षाच्या सरकारमधील संघाशी संबंधित मंत्र्याच्या 'दुहेरी निष्टेवर' प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्यांनी व मधू लिमयांनी स्वत:चेच सरकार पाडले. त्यामुळे जनता पक्षात फूट पडून त्यातून चरणसिंग, वाजपेयी, अडवाणी इ. बाहेर पडले व लोकदल, भाजपा इ. पक्ष स्थापन झाले.

१९८९मध्ये त्यांनी भाजपाशी जमवून घेतले व वि. प्र. सिंग यांच्या मंत्रीमंडळात ते रेल्वेमंत्री झाले. आपल्या ११ महिन्यांच्या छोट्याशा कारकिर्दीत त्यांनी कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना करून कोकण रेल्वेचे काम सुरू केले.

नंतर १९९८पासून त्यांनी भाजपाशी युती करून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा समन्वयक म्हणून काम करून आघाडीला सलग ६ वर्षे सत्तेवर ठेवण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली. बिहारमधील लालूच्या जंगलराजविरुद्ध सातत्याने लढा देऊन शेवटी त्यांनी लालूच्या पक्षाचा पराभव घडवून आणला. १९९८-२००४ या काळात संरक्षण मंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी मोलाची कामगिरी बजावली.

२००६ नंतर मात्र त्यांच्या पदरी उपेक्षा आली. त्यांच्याच पक्षाने त्यांना वाळीत टाकले. सध्या ते ८६ वर्षांचे असून गेली ८-१० वर्षे पार्किन्सन्स विकाराने त्रस्त आहेत. त्यांची राजकीय कारकिर्द २००९मध्येच संपली. परंतु देशाच्या राजकारणात त्यांचा जबरदस्त प्रभाव होता.

_______________________________________________________________________

या लेखात निवडलेल्या नावांविषयी मतभेद असू शकतील. अनेक नावे राहून गेली असण्याची शक्यता आहे. यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, प्रमोद महाजन, मधू दंडवते, स्वातंत्र्यवीर सावरकर अशा अनेकांनी देशाच्या राजकारणावर निश्चितच थोड्याफार प्रमाणात प्रभाव टाकला. परंतु वरील नावांच्या तुलनेत तो कमी प्रमाणात होता, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. लेखात तपशिलांच्या काही चुका असण्याची शक्यता आहे. चुका आढळल्यास त्या निदर्शनास आणून द्याव्यात ही नम्र विनंती.

केंद्रातील पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, गृहमंत्री, अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, संरक्षणमंत्री ही अत्यंत महत्त्वाची पदे आहेत. त्यापैकी राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती ही बरीचशी मानाची पदे असून त्यांच्या हातात फारसे अधिकार नाहीत. सर्वाधिक महत्त्वाचे पंतप्रधानपद आजतगायत महाराष्ट्राकडे आलेले नाही. १९६६मध्ये यशवंतराव चव्हाण पंतप्रधान होण्याची दाट शक्यता होती. परंतु इंदिरा गांधींनी त्यांच्या भिडस्त स्वभावाचा व सज्जनतेचा फायदा घेऊन स्वतःचे नाव पुढे केल्याने त्यांची संधी गेली. नंतर १९९१मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येनंतर पंतप्रधानपद मिळविण्याचा शरद पवारांनी जोरदार प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्या अविश्वासार्हतेमुळे त्यांच्याकडे कायम संशयाने बघितले गेले व ते पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत. १९९६मध्ये तिसर्‍या आघाडीच्या सरकारचा पंतप्रधान म्हणून मधू दंडवतेंना विचारणा झाली होती. ते १९९१ची व १९९६ची लोकसभा निवडणूक हरले होते. त्या वेळी लालूप्रसादने त्यांना बिहारमधून संसदेत निवडून आणण्याचे वचन दिले होते. परंतु जनतेने आपल्याला नाकारले असल्याने आपल्याला केंद्रात मंत्रिपद किंवा पंतप्रधानपद स्वीकारण्याचा नैतिक हक्क नाही, अशी प्रामाणिक भूमिका घेऊन त्यांनी तो प्रस्ताव स्वीकारला नाही व मराठी माणूस पंतप्रधान होण्याची आणखी एक संधी हुकली. नंतरच्या काळात प्रमोद महाजन पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जात होते. परंतु सख्ख्या भावानेच त्यांची दुर्दैवी हत्या केल्याने तो मुद्दा संपला.

महाराष्ट्राकडे गृहमंत्रिपद अनेक वेळा आले (१९९१-९६ या काळात शंकरराव चव्हाण, २००४-०८ या काळात शिवराज पाटील), अर्थमंत्रिपदही काही काळ आले (१९५०च्या दशकात चिंतामणराव देशमुख, १९८९-९० या काळात मधू दंडवते) व संरक्षणमंत्रिपदही काही काळ मिळाले (१९६०च्या दशकात यशवंतराव चव्हाण, १९९१-९३ या काळात शरद पवार), परंतु अजूनपर्यंत मराठी माणूस परराष्ट्रमंत्र्याच्या खुर्चीत बसलेला नाही.

महाराष्ट्रातील सांप्रत नेत्यांमध्ये देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकेल असा कोणताच नेता दिसत नाही. बहुतेक सर्व नेते हे स्थानिक नेते आहेत. परंतु देवेंद्र फडणवीस भविष्यात देशाच्या राजकारणात जातील, अशी शक्यता वाटते.

जय हिंद! जय महाराष्ट्र!!

प्रतिक्रिया

अजया's picture

1 May 2016 - 6:29 am | अजया

लेख आवडला.

लेख आवडला. मधू दंडवतेंचे नाव आले नाही? कोकण रेल्वेबाबत त्यांचे योगदान कोण विसरु शकेल? पटकन ह्यांचे नाव आठवले.

नाखु's picture

2 May 2016 - 9:40 am | नाखु

काही म्हणायचे नाही पण कोकण रेल्वे अशक्यप्राय स्वप्न फक्त मधु दंडवतेंमुळे शक्य झाले (आणी आता तीच कोकण रेल्वे प्रकल्प उभारणी, तंत्रज्ञान,यामधे आंतरराष्ट्रीय कंपन्याच्या तोडीस तोड काम करीत आहे.)

चौकटराजा's picture

1 May 2016 - 9:44 am | चौकटराजा

लेख आवडला.
मी समाजवादी विचारांचा असल्याने आम्बेडकर व फर्नाण्दिस ही नावे पसंत. काही काल संघात गेला असल्याने व त्यांचे इतर सामाजिक कार्य पाहिलेले असल्याने संघाची निवडही सार्थ. भ्रष्ट्राचाराचा प्रचंड राग असल्यानी " सिर्फ टोपी पहननेसे आण्णा नही बनता " ही पसंत. शरद पवार व यशवंतराव ही दोन नावे मुख्य प्रभावी च्या यादीतून वगळल्याने अभिवादन !

जेपी's picture

1 May 2016 - 9:53 am | जेपी

लेख आवडला..

प्रचेतस's picture

1 May 2016 - 10:05 am | प्रचेतस

सविस्तर लेख अतिशय आवडला.

चंद्रनील मुल्हेरकर's picture

1 May 2016 - 11:06 am | चंद्रनील मुल्हेरकर

संघाचे नाव बघून खरेच खूप छान वाटले ,गल्लोगल्ली संघाच्या शाखांना अलोट गर्दी लोटते हे चित्रच संघाचे राष्ट्रीय महत्व स्पष्ट करते.

दिग्विजय भोसले's picture

1 May 2016 - 11:23 am | दिग्विजय भोसले

आण्णा हजारेंपेक्षा यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवारांची नावे घेतली असतीत तर चालले असते.
युपीए सरकार पाडायला आण्णांच्या आंदोलनाने हातभार लावला खरा पण त्यांच्याकडे कोणती सिस्टिम किंवा दुसरा पर्याय किंवा विकासाचा आराखडा काही नाही,नुस्तं "लोकपाल बिल" म्हटलं कि झालं.
शिवाय भारतीय राजकारणात बाळासाहेबांचा आवाजही महत्वाचा होता.

हा विस्तृत चर्चेचा विषय असल्यामुळे लेख थोडा आटोपल्यासारखा वाटला. रच्याकने यावर राहीताईंचा प्रतिसाद वाचायला आवडेल.

विजय_आंग्रे's picture

1 May 2016 - 11:45 am | विजय_आंग्रे

लेख आवडला.

शरद पवार व यशवंतराव ही दोन नावे मुख्य प्रभावी च्या यादीतून वगळल्याने अभिवादन !

सहमत!

जव्हेरगंज's picture

1 May 2016 - 11:51 am | जव्हेरगंज

लेख आवडला गुरुजी!

खालीमुंडी पाताळधुंडी's picture

1 May 2016 - 12:25 pm | खालीमुंडी पाताळधुंडी

यशवंतराव आणि शरद पवार यांचे नाव वगळ्याबद्दल काहीजण अभिनंदन करत आहेत,त्यांच्या बुद्धीची कीव करावाशी वाटते.

वैभव जाधव's picture

1 May 2016 - 12:32 pm | वैभव जाधव

आपली मुलं सरकारी नोकरी म्हणताना सुरुवात एम पी एस सी पासून करतात, यु पी एस सी नको. आपले नेते मराठी मराठी करतात, कुणबी, मराठा आरक्षण, दादोजी शिवाजी महाराजांचे गुरू होते का वगैरे मध्ये गुंतलेले. आपापल्या संस्थानचा विकास आणि त्या बरोबर स्वतः चा विकास कसा साधेल या कडे लक्ष. लातूर, नांदेड, बारामती, नाशिक, जळगाव, भिलवडी, साखराळे, मालवण ही चटकन आठवलेली नवीन संस्थानं...

राष्ट्रीय पातळीवरचा आपण विचार करत नाही हे दुर्दैव आहे.

आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

गामा पैलवान's picture

1 May 2016 - 2:00 pm | गामा पैलवान

श्रीगुरुजी

लेख आवडला. बाळासाहेब ठाकऱ्यांचे योगदान दिल्लीच्या (पक्षी : भारतीय) राजकारणात फारसे उठून दिसंत नसले तरी पाकिस्तानामध्ये सर्वात जास्त आदर मिळवणाऱ्या भारतीय राजकारण्याचा मान त्यांच्याकडेच जातो. याशिवाय श्रीलंकेतल्या शासनाक्रांत (persecuted) तमिळ बांधवांच्या मागे ठामपणे आणि उघडपणे उभे राहणारे ते एकमेव नेते होत.

आ.न.,
-गा.पै.

टवाळ कार्टा's picture

1 May 2016 - 2:07 pm | टवाळ कार्टा

श्रीलंकेतल्या शासनाक्रांत (persecuted) तमिळ बांधवांच्या मागे ठामपणे आणि उघडपणे उभे राहणारे ते एकमेव नेते होत.

मग तामिळनाडूचे राजकिय पक्ष कोणाला सपोर्ट करत होते???

गामा पैलवान's picture

1 May 2016 - 7:51 pm | गामा पैलवान

टवाळ कार्टा,

हा पाठिंबा उघड नव्हता.

आ.न.,
-गा.पै.

टवाळ कार्टा's picture

1 May 2016 - 7:58 pm | टवाळ कार्टा

ह्म्म...हे म्हैत नौते

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

1 May 2016 - 5:58 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लेख अजुन वाढविता आला असता..!

- दिलीप बिरुटे

एकुलता एक डॉन's picture

1 May 2016 - 6:13 pm | एकुलता एक डॉन

माननीय बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार पाहिजे होते
एक दाउद चा एक क्रमांक शत्रू ,दुसरा दिल्ली ला धडकी भरवतो
परत आदरणीय मुंडे महाजन पण पाहिजे होते

चौकटराजा's picture

1 May 2016 - 6:28 pm | चौकटराजा

पवार व यशवंतराव मोठे नेते असले व भारतीय पातळीवर त्याना मंत्रीपद मिळाले असले तरी त्यांचे काम प्रामुख्याने महाराष्ट्रातच उठून दिसलेले आहे . शिवाय दोघानाही इन्दिराजी, राजीवजी, नेहरू, शास्त्री यांच्याप्रमाणे राष्ट्रीय पातळीवर प्रमुख नेते म्हणून स्वीकारले गेले आहे का ? यशवंतराव संरक्षण मंत्री झाले म्हणून भारताने चीनचे युद्ध जिंकले का ? नुसता प्रभाव देश पातळीवरील राजकारणात असून चालत नाही. तर त्यात काहीतरी माईल स्टोन कार्य होणे अपेक्षित आहे.

प्रदीप's picture

1 May 2016 - 6:35 pm | प्रदीप

लेख आवडला.

गॅरी ट्रुमन's picture

1 May 2016 - 7:23 pm | गॅरी ट्रुमन

माझ्या आवडत्या विषयावर मी वेळ मिळेल त्याप्रमाणे आणखी लिहिणारच आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव टाकणे यासाठी नक्की कोणते मापदंड अवलंबले आहेत याविषयी आणखी थोडे लिहिता येईल का? भारतीय राजकारणावर प्रणव मुखर्जींचा प्रभाव नक्कीच आहे असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरू नये. ते इंदिरा गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रीमंडळात सुमारे साडेसहा वर्षे अर्थमंत्री, मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रीमंडळात अडीच वर्षे संरक्षणमंत्री आणि अडीच वर्षे परराष्ट्रमंत्री होते. तर यशवंतराव चव्हाण चार वर्षे संरक्षणमंत्री, चार वर्षे अर्थमंत्री, आणि अडीच वर्षे परराष्ट्रमंत्री होते. म्हणजे प्रणव मुखर्जींपेक्षा एकूण एकच वर्ष कमी. मग यशवंतराव चव्हाण या यादीत का नाहीत?

आपण म्हणतो की महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केंद्रीय पातळीवर फार प्रभाव टाकला नाही. या गोष्टीबद्दल आपण थोडी खंतही अनेकदा व्यक्त करतो. पण मला नेहमी एक प्रश्न पडतो. नक्की कोणत्या राज्यातील नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव टाकला होता? ज्या अर्थी डॉ. आंबेडकर किंवा रा.स्व.संघ या नावांचा उल्लेख या यादीत आहे त्याच न्यायाने गुजरातमधील सरदार पटेल हे नाव अगदीच अग्रभागाने घ्यावे लागेल. पण जेव्हा आपण महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचा प्रभाव राष्ट्रीय राजकारणावर नाही असे म्हणतो त्याचवेळी इतर कोणत्या राज्यातील नेत्यांचा तसा प्रभाव होता हे पण बघायला हवे. ती नावे फार आढळली नाहीत तर मात्र या कारणासाठी खंत व्यक्त करायचे काही कारण आहे असे वाटत नाही.

हिंदी हार्टलॅंडमधील उत्तर प्रदेशातील गोविंद वल्लभ पंत, चरणसिंग, हेमवतीनंदन बहुगुणा, वि.प्र.सिंग, राममनोहर लोहिया इत्यादी आणि बिहारमधील जगजीवनराम, जयप्रकाश नारायण, बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल (ते ही नंतर मंडल आयोग ही राजकारणावर प्रभाव टाकणारी घटना झाली म्हणून ) ही नावे नक्कीच लक्षात येतात. पण अगदी हिंदी हार्टलॅंडमधील मध्य प्रदेश, राजस्थान या मोठ्या राज्यांमधूनही असे नाव लक्षात येत नाही. तामिळनाडूमधील राजगोपालाचारी आणि कामराज यांचा प्रभाव राष्ट्रीय राजकारणावर नक्कीच होता. तसेच गुजरातमधील मोरारजी देसाई आणि नरेंद्र मोदी ही इतर काही नावे. पण इतर राज्यांचे काय?लोकप्रिय आणि जनाधार असलेले मुख्यमंत्री अनेक राज्यांमध्ये झाले.पण त्यांचा प्रभाव त्यांच्या राज्याबाहेर नव्हता. पश्चिम बंगालमध्ये बिधनचंद्र रॉय आणि ज्योती बसू, महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक आणि राजस्थानात मोहनलाल सुखडिया हे अनेक वर्षांपर्यंत मुख्यमंत्री होते.पण त्यांचा राष्ट्रीय पातळीवर किती प्रभाव होता? किती काळ? आंध्र मधून नरसिंहराव सोडून दुसरे नाव लक्षात येत नाही. नीलम संजीव रेड्डी यांनी प्रभाव टाकला होता पण तो स्वत:च्या जनाधारावर नाही तर राष्ट्रपती असताना चरणसिंग सरकार पडल्यावर जगजीवनराम यांच्यामागे बहुमत एकत्र होत असतानाच सहावी लोकसभा बरखास्त केली म्हणून. केरळ, कर्नाटक, ओरिसा किंवा पंजाबमधून अशी कोणती नावे लक्षात येतात? सर्व मिळून ही सगळी नावे १०-१२ च. त्यापैकी बहुसंख्य उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील. तेव्हा महाराष्ट्रातील नावे यात नाहीत म्हणून आपण मराठी माणूस म्हणून खंत व्यक्त करण्यासारखे इतके आहे का?

हे असे का झाले असावे? याचे कारण म्हणजे ज्या कॉंग्रेस पक्षाची सत्ता बहुसंख्य काळ होती त्या पक्षात गांधी घराण्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे नेतृत्व कधी उभेच राहिले नाही. कदाचित तुम्हाला केंद्रात प्रभावशाली व्यक्ती म्हणजे नक्की काय अपेक्षित आहे याचा अर्थ लावण्यात माझी काही चूक झाली असावी.

श्रीगुरुजी's picture

2 May 2016 - 3:45 pm | श्रीगुरुजी

राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव टाकणे यासाठी नक्की कोणते मापदंड अवलंबले आहेत याविषयी आणखी थोडे लिहिता येईल का? भारतीय राजकारणावर प्रणव मुखर्जींचा प्रभाव नक्कीच आहे असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरू नये. ते इंदिरा गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रीमंडळात सुमारे साडेसहा वर्षे अर्थमंत्री, मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रीमंडळात अडीच वर्षे संरक्षणमंत्री आणि अडीच वर्षे परराष्ट्रमंत्री होते. तर यशवंतराव चव्हाण चार वर्षे संरक्षणमंत्री, चार वर्षे अर्थमंत्री, आणि अडीच वर्षे परराष्ट्रमंत्री होते. म्हणजे प्रणव मुखर्जींपेक्षा एकूण एकच वर्ष कमी. मग यशवंतराव चव्हाण या यादीत का नाहीत?

प्रणव मुखर्जी १९८०-८४ या इंदिरा गांधींच्या काळात इंदिरा गांधींच्या अनुपस्थितीत मंत्रीमंडळाच्या बैठकीचे नेतृत्व करीत असत इतका त्यांचा प्रभाव होता. त्यांना १९८४ मध्ये पक्षातून काढून टाकले होते तरी त्यांना परत पक्षात घेण्यात आले. नंतर २००४ ते २०१२ या काळात युपीए सरकारचे संकटमोचक अशी त्यांची प्रतिमा होती. जवळपास निम्म्याहून अधिक मंत्रीगटाचे ते प्रमुख होते. काँग्रेस पक्षांतर्गत व विरोधकांनी निर्माण केलेल्या प्रश्नावर समन्वयाची भूमिका घेऊन ते परिस्थिती सांभाळत असत. यशवंतराव चव्हाणांच्या बाबतीत असे म्हणता येईल का? १९६० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात ते दिल्लीत इतके स्थिरावले होते की शास्त्रींच्या मृत्युनंतर पंतप्रधानपदासाठी त्यांचेच नाव पुढे येत होते. इंदिरा गांधींनी धूर्तपणे त्यांना मात दिल्यावर त्यांनी यशवंतरावांचे महत्त्व हळूहळू कमी केले. शेवटी १९७८ मध्ये काँग्रेस फुटल्यावर यशवंतराव व इंदिरा गांधी दोन वेगवेगळ्या पक्षात होते. १९८० इंदिरा गांधींनी जोरदार पुनरागमन केले. इंदिरा काँग्रेसला महाराष्ट्रात ४८ पैकी ३९ जागा मिळाल्या होत्या. यशवंतराव चव्हाणांच्या काँग्रेसला त्यांची स्वतःची एकमेव जागा मिळाली होती. त्यातसुद्धा ते कराडमधून जेमतेम ४ हजार मतांनी जिंकले होते. तिथेच यशवंतरावांचे राजकीय जीवन संपले. त्यांनतर १९८१ मध्ये त्यांनी स्वतःची काँग्रेस सोडून इंदिरा काँग्रेसमध्ये जाण्याचा निर्णय केल्यावर त्यांना प्रवेशासाठी ९ महिने ताटकळत ठेवून इंदिरा गांधींनी त्यांची पुरेपूर अवहेलना केली. त्यामुळे यशवंतरावांचे नाव प्रभावशाली व्यक्तीत येईल असे वाटत नाही.

आपण म्हणतो की महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केंद्रीय पातळीवर फार प्रभाव टाकला नाही. या गोष्टीबद्दल आपण थोडी खंतही अनेकदा व्यक्त करतो. पण मला नेहमी एक प्रश्न पडतो. नक्की कोणत्या राज्यातील नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव टाकला होता? ज्या अर्थी डॉ. आंबेडकर किंवा रा.स्व.संघ या नावांचा उल्लेख या यादीत आहे त्याच न्यायाने गुजरातमधील सरदार पटेल हे नाव अगदीच अग्रभागाने घ्यावे लागेल. पण जेव्हा आपण महाराष्ट्रातल्या नेत्यांचा प्रभाव राष्ट्रीय राजकारणावर नाही असे म्हणतो त्याचवेळी इतर कोणत्या राज्यातील नेत्यांचा तसा प्रभाव होता हे पण बघायला हवे. ती नावे फार आढळली नाहीत तर मात्र या कारणासाठी खंत व्यक्त करायचे काही कारण आहे असे वाटत नाही.

सरदार पटेल हे नाव नक्कीच प्रभावशाली व्यक्तीत आहे.

हिंदी हार्टलॅंडमधील उत्तर प्रदेशातील गोविंद वल्लभ पंत, चरणसिंग, हेमवतीनंदन बहुगुणा, वि.प्र.सिंग, राममनोहर लोहिया इत्यादी आणि बिहारमधील जगजीवनराम, जयप्रकाश नारायण, बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल (ते ही नंतर मंडल आयोग ही राजकारणावर प्रभाव टाकणारी घटना झाली म्हणून ) ही नावे नक्कीच लक्षात येतात. पण अगदी हिंदी हार्टलॅंडमधील मध्य प्रदेश, राजस्थान या मोठ्या राज्यांमधूनही असे नाव लक्षात येत नाही. तामिळनाडूमधील राजगोपालाचारी आणि कामराज यांचा प्रभाव राष्ट्रीय राजकारणावर नक्कीच होता. तसेच गुजरातमधील मोरारजी देसाई आणि नरेंद्र मोदी ही इतर काही नावे. पण इतर राज्यांचे काय?लोकप्रिय आणि जनाधार असलेले मुख्यमंत्री अनेक राज्यांमध्ये झाले.पण त्यांचा प्रभाव त्यांच्या राज्याबाहेर नव्हता. पश्चिम बंगालमध्ये बिधनचंद्र रॉय आणि ज्योती बसू, महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक आणि राजस्थानात मोहनलाल सुखडिया हे अनेक वर्षांपर्यंत मुख्यमंत्री होते.पण त्यांचा राष्ट्रीय पातळीवर किती प्रभाव होता? किती काळ? आंध्र मधून नरसिंहराव सोडून दुसरे नाव लक्षात येत नाही. नीलम संजीव रेड्डी यांनी प्रभाव टाकला होता पण तो स्वत:च्या जनाधारावर नाही तर राष्ट्रपती असताना चरणसिंग सरकार पडल्यावर जगजीवनराम यांच्यामागे बहुमत एकत्र होत असतानाच सहावी लोकसभा बरखास्त केली म्हणून. केरळ, कर्नाटक, ओरिसा किंवा पंजाबमधून अशी कोणती नावे लक्षात येतात? सर्व मिळून ही सगळी नावे १०-१२ च. त्यापैकी बहुसंख्य उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील. तेव्हा महाराष्ट्रातील नावे यात नाहीत म्हणून आपण मराठी माणूस म्हणून खंत व्यक्त करण्यासारखे इतके आहे का?

खंत एवढीच आहे की अनेक मराठी नेत्यांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर क्षमता गाजविण्याची क्षमता असूनही एकमेकांचे पाय ओढणे व पक्षश्रेष्ठींसमोर लोटांगण घालणे या वृत्तीमुळे ते फारसे प्रभावी ठरू शकलेले नाहीत. अति सुसंस्कृतपणा हा अजून एक दुर्गुण काही मराठी नेत्यांमध्ये होता. १९७७ मध्ये राष्ट्रपतीपदासाठी एस एम जोशींना विचारणा केल्यावर त्यांनी राष्ट्रपती होण्यास नकार दिल्यामुळे नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपती बनले. १९९६ मध्ये तिसर्‍या आघाडीचे सरकार येणार हे नक्की झाल्यावर सुरवातीला ज्योती बसू व नंतर वि. प्र. सिंग या दोघांनीही पंतप्रधान बनण्यास नकार दिल्यावर मधू दंडवत्यांचे नाव पंतप्रधान पदासाठी नक्की झाले होते. मधू दंडवते १९९१ व १९९६ मध्ये लोकसभा निवडणुक हरले होते. आपण त्यांना बिहारमधून राज्यसभेवर किंवा लोकसभेवर निवडून आणू असे लालूने जाहीर वचन दिले होते. परंतु आपण निवडणुक हरल्यामुळे कोणतेही सार्वजनिक पद स्वीकारणे आपल्या तत्वांच्या विरूद्ध आहे अशी नैतिक भूमिका घेऊन मधू दंडवत्यांनी पंतप्रधान होण्यास नकार दिला व हे पद देवेगौडांकडे गेले. १९९१ मध्ये पवार पंतप्रधान होण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना शंकरराव चव्हाण व त्यांच्या गटाच्या खासदारांनीच त्यांना विरोध करून त्यांना हे पद मिळून दिले नाही.

एकंदरीत खेकड्यासारखी एकमेकांचे पाय ओढण्याची प्रवृत्ती, नैतिकतेचा अतिरेक, पक्षश्रेष्ठींसमोर लोटांगण इ. दुर्गुणांमुळे मराठी नेते राष्ट्रीय राजकारणात फारसे पुढे येत नाहीत.

हे असे का झाले असावे? याचे कारण म्हणजे ज्या कॉंग्रेस पक्षाची सत्ता बहुसंख्य काळ होती त्या पक्षात गांधी घराण्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे नेतृत्व कधी उभेच राहिले नाही. कदाचित तुम्हाला केंद्रात प्रभावशाली व्यक्ती म्हणजे नक्की काय अपेक्षित आहे याचा अर्थ लावण्यात माझी काही चूक झाली असावी.

गांधी घराण्याने कधीही कॉंग्रेसमध्ये आपल्याला प्रतिस्पर्धी निर्माण होऊन दिला नाही. ज्यांनी ज्यांनी हा प्रयत्न केला त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडण्यात आले. राष्ट्रीय राजकारणात प्रभाव टाकणारे एक उदाहरण म्हणजे तामिळनाडूचे करूणानिधी. ते तामिळनाडूच्या बाहेर क्वचितच जातात. परंतु केंद्रात आपल्याला हवी ती मंत्रीपदे ते मिळवितात. श्रीरामसेतू या प्रश्नावर आपल्याला हवी ती भूमिका घेण्यास ते केंद्राला भाग पाडतात. श्रीलंकन तामिळीच्या प्रश्नावरून संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या संस्थेत भारत सरकारला श्रीलंकन तामिळींच्या बाजूने व श्रीलंकन सरकारच्या विरूद्ध अडचणीची भूमिका घेण्यास ते भाग पाडतात.

पैसा's picture

1 May 2016 - 8:01 pm | पैसा

उत्तम लेख. एवढा मोठा आवाका असताना अजून लिखाण हवे होते असे वाटणे साहजिक आहे. पण एका लेखात सगळ्यांचा विचार करणे हे जवळपास अशक्य आहे. लेख खूपच छान झाला आहे आणि गॅरीचा प्रतिसाद नेहमीप्रमाणे आवडला.

हं वाचतोय. लेख अपूर्ण आहे हे नम्रपणे नमूद करतो.

mugdhagode's picture

1 May 2016 - 8:39 pm | mugdhagode

संघाचे नाव पाहून हसू आले.

भाजपा संघवादी लोक आता यादी करताना बाबासाहेबांचे नाव अगदी वर घालतात , हे पाहून बरे वाटले.

तर्राट जोकर's picture

1 May 2016 - 10:50 pm | तर्राट जोकर

तुमची अगरबत्ती संपत नैकावो?

mugdhagode's picture

2 May 2016 - 12:09 am | mugdhagode

देशाचा मोठा भाग इंग्रजांकडुन स्वतंत्र केलेल्या नेत्याना हे संघवादी लोक तुच्छतेने पहातात.

आणि हत्ती गेल्यावर ते शेपटागत राहिलेल्या दीव दमण गोव्यात संघाच्या चार लोकानी लाठ्या फिरवल्या तर त्यांचं इतकं कौतुक ?

बोका-ए-आझम's picture

2 May 2016 - 12:23 am | बोका-ए-आझम

नावं सांगा. असं मोघम तर हितेश, दादा दरेकर, मोगा वगैरे बोलायचे.

गामा पैलवान's picture

2 May 2016 - 12:08 pm | गामा पैलवान

मुगोबाई,

केली ना गफलत! दुसऱ्या महायुद्धामुळे इंग्रजांना निरुपायाने भारत सोडून जावं लागलं होतं. याउलट गोवा, दमण आणि दीव मधून पोर्तुगीजांना मुद्दामून हाकलुन लावावं लागलं होतं. यांतच सारं आलं नाहीका?

आ.न.,
-गा.पै.

एकुलता एक डॉन's picture

3 May 2016 - 12:22 am | एकुलता एक डॉन

स्वातंत्र्य आपल्याला हिटलर मुळे मिळाले

भीमाईचा पिपळ्या.'s picture

1 May 2016 - 11:09 pm | भीमाईचा पिपळ्या.

भाजपा संघवादी लोक आता यादी करताना बाबासाहेबांचे नाव अगदी वर घालतात , हे पाहून बरे वाटले.

ते सामाजिक "समरसता" सध्या फॅड चालू आहे ना. =))

मुक्त विहारि's picture

3 May 2016 - 8:58 am | मुक्त विहारि

परमपूज्य डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर ह्यांचा जातीवरून उल्लेख केल्या बद्दल , mugdhagode ह्यांचा निषेध.

mugdhagode's picture

3 May 2016 - 9:24 am | mugdhagode

बहुजन लोक उत्तरोउत्तर प्रगत व्हावेत

भूक , अन्याय व मनूवाद यातून मुक्त व्हावेत व समता बंधुता स्वातंत्र्य अनुभवावेत हेच आमचेही स्वप्न आहे.

बोका-ए-आझम's picture

1 May 2016 - 11:29 pm | बोका-ए-आझम

जाणवलेली अजून एक गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातून अजून कुणीही महिला नेतृत्व राष्ट्रीय स्तरावर पुढे आलेलं नाही. सुप्रिया सुळे , पंकजा मुंडे आणि पूनम महाजन या अजूनही त्यांच्या वडिलांच्याच नावाने ओळखल्या जातात. कदाचित त्या पुढे स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करतील.

श्रीगुरुजी's picture

2 May 2016 - 3:46 pm | श्रीगुरुजी

सहमत. सुप्रिया सुळे स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्याची जास्त शक्यता वाटते.

तर्राट जोकर's picture

2 May 2016 - 12:48 am | तर्राट जोकर

आमचे मौल्यवान मत. (मैत है ज्याची कुणालाही किंमत नै)

संघाचे कौतुक करायला लेख टाकला आहे, वर आंबेडकर, हजारे, खाली फर्नांडिस अशी चतुराईने योजना करुन संघाचा उदो उदो केलाय. संघाने नेमके काय काम केले, करत आहे हे संघ कधीच सांगत नाही. अमुक ढमुक करतो असे मोघम बोलणे असते. देशात कवायती करणार्‍या शाखा वाढवणे सोडले आणि आपत्तीच्या वेळेस गणवेष घालून फोटोशेषण करणे ह्या व्यतिरिक्त काही कामे दिसली नाहीत. छुपी चालू असतील तर मैत नै. आपत्तीवेळी संघाचे लोक जातात तसे इतरही लोक जातातच. प्रसिद्धी करत नाही म्हणे, कित्येक संघमित्र आवर्जून फटू शेअर करत असतात की. असं बोललं की म्ह्णतार ही संघाची अधिकृत भूमिका नाही, चार्दोन मूर्ख स्वयंसेवकांवरुन संघाबद्दल बोलू नका.

महाराष्ट्राने भारतीय राजकारणावर काय प्रभाव पाडला ह्यात संघाचे नाव अजिजीने घेतले जाते ह्यातच ह्या लेखाचा उद्देश स्पष्ट आहे. वरुन संघ ही राजकिय संघटना नाही सेवाभावी इत्यादी कायतरी म्हणत असतात. आता अशा राजकारण बाह्य संघटनेचा राजकारणावर परिणाम म्हणजे असो... तुम्ही एकदा ठरवा की तुम्हाला नेमकं काय पाहिजे ते. ओठात एक पोटात एक नै जमत तुम्हाला. कोणतं पोटात अन कोणतं ओठात ह्याची आठवण भुलून जातेत तुमी लोक.

संघावरची टिका संघ मनावर घेत नाही म्हणे, इकडे दोन वाक्य टाकली दहाजण प्रतिवाद करायला उभे राहतात.

- तुमने तुमारा लिका, हमने हमारा. हिसाब बराबर.

म्हया बिलंदर's picture

2 May 2016 - 4:31 pm | म्हया बिलंदर

+१

अनुप ढेरे's picture

2 May 2016 - 4:38 pm | अनुप ढेरे

संघाने नेमके काय काम केले, करत आहे हे संघ कधीच सांगत नाही. अमुक ढमुक करतो असे मोघम बोलणे असते. देशात कवायती करणार्‍या शाखा वाढवणे सोडले आणि आपत्तीच्या वेळेस गणवेष घालून फोटोशेषण करणे ह्या व्यतिरिक्त काही कामे दिसली नाहीत.

मुद्दा संघाने नक्की काय केलय आज पर्यंत हा नसून संघाचा भारतीय राजकारणावर प्रभाव आहे का असा आहे. तो निश्चित आहेच.

विटेकर's picture

3 May 2016 - 5:42 pm | विटेकर

चोक्कस !

बोका-ए-आझम's picture

2 May 2016 - 1:02 am | बोका-ए-आझम

संघाकडे तुम्ही दुर्लक्ष करु शकत नाही यातच सगळं आलं.

तर्राट जोकर's picture

2 May 2016 - 1:04 am | तर्राट जोकर

हे हे, आगावूपणाकडे दुर्लक्ष नै करु शकत कॉनीच. =))

श्रीगुरुजी's picture

2 May 2016 - 3:56 pm | श्रीगुरुजी

संघाकडे कोणीच दुर्लक्ष करू शकत नाही. संघ संपविण्याची अनेकांना प्रतिज्ञा केली. प्रतिज्ञा करणारे संपले पण संघ वृद्धिंगत होतच राहिला. सांप्रत काळातील केजरीवाल, लालू, दिग्विजय इ. विदूषकांचा मूळपुरूष शोभावा असे राजनारायण नावाचे एक व्यक्तिमत्व १९७० च्या दशकात गाजले होते. त्यांनीच इंदिरा गांधींच्या १९७१ मधील निवडणुकीवर न्यायालयात खटला दाखल करून इंदिरा गांधींनी निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचे सिद्ध करून त्यांची निवडणुक रद्द करायला लावली होती व न्यायालयाला त्यांच्यावर ६ वर्षे निवडणुक लढविण्यास बंदी घालायला लावली होती. त्यामुळे हादरलेल्या इंदिरा गांधींनी राजीनामा न देता आणिबाणी आणून अत्याचारांचा कळस केला होता. इंदिरा गांधी जोपर्यंत राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत मी दाढी करणार नाही अशी प्रतिज्ञा घेऊन त्यांनी दाढी वाढविली होती व १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींचा पराभव झाल्यावर वाराशणीच्या घाटावर समारंभपूर्वक दाढी काढली होती.

हे राजनारायण चरणसिंगांना स्वतःचे गुरू मानत व स्वतःला त्यांच्या हनुमान समजत. १९७९ त्यांची मधू लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस इ. ना साथ देऊन जनता पक्षातील तत्कालीन जनसंघाच्या खासदारांवर दुहेरी निष्ठेचे आरोप करून पक्ष फोडला व चरणसिंगांना पंतप्रधान बनविले. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा अशी प्रतिज्ञा केली की भारतीय राजकारणातून संघाचे पूर्ण उच्चाटन होईपर्यंत आपण दाढी वाढविणार. दस्तुरखुद्द राजनारायण १९८० व १९८४ मध्ये निवडणुक हरले व नंतर काही काळातच त्यांचे निधन झाले. राजनारायण संपले पण संघाचे राजकारणातून उच्चाटन झालेच नाही. उलट संघ अजून वाढला.

आता मागील महिन्यात नितीशकुमारांनी संघाविरूद्ध आघाडी उघडली आहे. 'संघमुक्त भारत' करण्यासाठी ते सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणणार आहेत. असल्या विरोधकांमुळे संघाला षष्प फरक पडत नाही. संघ विरोधक संपतील पण संघ वाढतच राहणार.

mugdhagode's picture

2 May 2016 - 6:43 am | mugdhagode

गुरुजीनी बाबासाहेबांचे नाव सर्वात वर का लिहिले आहे त्याचे कारण त्यानी स्वतःच लेखात दिलेले आहे.....

आजही भारतभर त्यांच्या नावाचा जयघोष करणे हे प्रत्येक पक्षासाठी चलनी नाणे बनले आहे

अनुप ढेरे's picture

2 May 2016 - 10:26 am | अनुप ढेरे

बाळासाहेब ठाकरे आणि शरद पवार ही नावे वगळल्याबद्दल अभिनंदन.

चाणक्य's picture

2 May 2016 - 1:30 pm | चाणक्य

पण वर काहिजण म्हणाल्या प्रमाणे अजून काही नावे आली असती तरी चालले असते. भाग-२ लिहिलात तर वाचायला आवडेल नक्कीच.

श्रीगुरुजी's picture

2 May 2016 - 3:22 pm | श्रीगुरुजी

सर्व प्रतिसादकांचे आभार!

@ यशोधरा, @ नाद खुळा,

मधू दंडवत्यांनी कोकण रेल्वेसंबंधी प्रयत्न केले होते यात शंकाच नाही. त्यांच्यापूर्वी बॅ. नाथ पै यांनीदेखील जोरदार प्रयत्न केले होते. मधू दंडवते मार्च १९७७ ते जुलै १९७९ या काळात केंद्रीय रेल्वेमंत्री होते. या काळात त्यांनी रेल्वेखाते अतिशय कार्यक्षमतेने चालविले. तिकिटांचे दर कमी करूनही रेल्वे फायद्यात आणून दाखविली. लालूप्रसादप्रमाणे आकड्यांमध्ये गडबड करून त्यांनी फायदा दाखविला नव्हता (लालूची लबाडी न ओळखता माध्यमांनी लालूचा मॅनेजमेंट गुरू असा गौरव केला होता. कोणत्यातरी आयआयएम मध्ये व्यवस्थापन शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांसमोर लालूचे व्याख्यान आयोजित केले होते. तेव्हा त्या विद्यार्थ्यांची व संयोजकांची कीव आली होती. नंतर ममता बॅनर्जी रेल्वेमंत्री झाल्यावर लालूची लबाडी त्यांच्या लक्षात आली व त्यांनी त्यासंबंधी श्वेतपत्रिका सादर करून लालूच्या लबाडीचे बिंग फोडले होते.). परंतु त्या काळात मधू दंडवत्यांना कोकण रेल्वेचे काम सुरू करता आले नव्हते. नोव्हेंबर १९८९ मध्ये वि. प्र. सिंग पंतप्रधान झाल्यावर त्या मंत्रीमंडळात मधू दंडवते अर्थमंत्री व जॉर्ज फर्नांडिस रेल्वेमंत्री होते. त्यांची कारकीर्द जेमतेम ११ महिन्यांची होती. मूळचे मंगलोरचे असलेले व मुंबईत दोन दशके वास्तव्य केलेले फर्नांडिस को़कण रेल्वेचे महत्त्व ओळखून होते. म्हणूनच आपल्या अल्प कारकीर्दीत त्यांनी लगेचच कोकण रेल्वे महामंडळ निर्माण करून ई. श्रीधरन यांना त्याचे प्रमुख केले व कोकण रेल्वे कामासाठी बॉन्ड्सच्या माध्यमातून पैसे गोळा करून लगेच कामाला सुरूवात केली होती. दुर्दैवाने त्यांची कारकीर्द ११ महिन्यातच संपली. परंतु तोपर्यंत कोकण रेल्वेच्या उभारणीच्या कामाला सुरूवात झाली होती व यथावकाश काही वर्षांनी काम पूर्ण होऊन कोकण रेल्वेचे काम प्रत्यक्षात आले.

@ दिग्विजय भोसले, @ खाली मुंडी पाताळ धुंडी,

यशवंतराव चव्हाण अत्यंत सुसंस्कृत व स्वच्छ राजकारणी होते. त्या काळात सुद्धा हे गुण दुर्मिळ होते. १९६२ च्या चीन युद्धात भारत चीनवर भोळसटपणे विश्वासून गाफील राहिल्याने भारताचा दारूण पराभव झाला. त्यावेळी तत्कालीन संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांना हटवून नेहरूंनी त्यांच्या जागी यशवंतराव चव्हाणांना आणले. संरक्षणमंत्र्याची जबाबदारी त्यांनी समर्थपणे पेलली. सैन्यदलाचे आधुनिकीकरण त्यांची सुरू केले. त्यामुळे १९६५ च्या युद्धात भारताला हरविणे पाकिस्तानला जमले नाही. शास्त्रींच्या अकाली मृत्युनंतर त्यांच्या जागी पंतप्रधान म्हणून यशवंतराव चव्हाण होणार असेच बहुतेकांना वाटत होते. परंतु इंदिरा गांधींनी धूर्त चाल खेळली. त्यांनी यशवंतरावांना भेटायला बोलावून विचारले की तुम्ही पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आहात का? स्वभावाने नम्र व भिडस्त असलेले यशवंतराव म्हणाले की मी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नाही. परंतु पक्ष जो निर्णय घेईल तो मला मान्य आहे. भेटीनंतर इंदिरा गांधींनी पत्रकारांना बोलावून सांगितले की यशवंतरावांना पंतप्रधान होण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे ते पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीतून आपोआपच बाद झाले. यथावकाश इंदिरा गांधींची पंतप्रधान म्हणून निवड झाली व यशवंतरावांची संधी गेली. आपण पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असून आपल्याला पक्षातील बहुतेकांचा पाठिंबा आहे असे यशवंतरावांनी सांगितले असते तर इंदिरा गांधींना संधी मिळाली नसती. परंतु आपल्या भिडस्त स्वभावामुळे त्यांची संधी गेली. याव्यतिरिक्त यशवंतरावांनी राष्ट्रीय पातळीवर फारसा प्रभाव टाकलेला दिसत नाही. नंतर इंदिरा गांधींनी त्यांचे योजनाबद्ध खच्चीकरण करून आपला एक प्रतिस्पर्धी कायमचा संपवून टाकला.

शरद पवार हे स्वतःला कायम चर्चेत ठेवण्यात यशस्वी होत असले तर राष्ट्रीय पातळीवर ते कच्चा खेळाडू मानले जातात. प्रत्यक्ष महाराष्ट्रातच पवारांना फारसा पाठिंबा नाही. त्यांच्या तुलनेत मुलायम, नितीश, ममता, जयललिता, पटनाईक हे त्यांच्या स्वत:च्या राज्यात अत्यंत प्रबळ आहेत. अशा परिस्थितीत पवार कधीही पंतप्रधान होऊ शकणार नाहीत. १९९१ नंतर राजीव गांधींच्या मृत्युनंतर झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला २२४ जागा मिळाल्या होत्या. त्यात महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे ४८ पैकी ३८ खासदार निवडून आले होते. त्यावेळी शरद पवार मुख्यमंत्री होते. पंतप्रधान होण्यासाठी आपल्यामागे महाराष्ट्रातील ३८ खासदारांचे व जगन्नाथ मिश्रांसारख्या इतर राज्यातील नेत्यांचे भक्कम पाठबळ आहे अशा समजूतीत पवार होते. दिल्लीत कलमाडींनी पवारांसाठी जोरदार फिल्डिंग लावली होती. प्रत्यक्षात सोनिया गांधी पवारांकडे कायम संशयाने पाहत. पवारांची विश्वासार्हता फारशी नव्हती. १९९१ च्या जानेवारीत पवारांच्या मंत्रीमंडळातील सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख इ. ४ प्रमुख मंत्र्यांनी पवार पक्षविरोधी कारवाया करतात असे जाहीर आरोप करून मंत्रीमंडळाचा राजीनामा देऊन पवारांविरूद्ध बंड पुकारले होते. पवारांनी आपली ताकद वापरून हे बंड शमविले, परंतु या बंडामागे प्रत्यक्ष राजीव गांधी होते हे नंतर बाहेर आले. १९९० मध्ये कॉंग्रेसला महाराष्ट्रात बहुमत मिळाल्यानंतर राजीव गांधींना पवारांची गरज राहिलेली नव्हती. त्यामुळे त्यांना घालविण्यासाठी त्यांच्याविरूद्ध बंड करण्यात आले होते. परंतु ते यशस्वी झाले नाही. परंतु यामुळे पवार व गांधी घराण्यातील दुरावा अधिक वाढला. त्यामुळे सोनिया गांधींनी पवारांना पंतप्रधान होण्यास पाठिंबा दिला नाही. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील शंकरराव चव्हाण गटाच्या खासदारांनी देखील पवारांना पाठिंबा दिला नाही. त्यामुळे पवार पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत. आपण राष्ट्रीय नेते आहोत असा पवारांनी कितीही आव आणला तरी पवारांचा राष्ट्रीय राजकारणात फारसा प्रभाव नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

@ गामा पैलवान,

बाळासाहेब ठाकरे भारतात सर्वत्र माहिती असले तरी त्यांचा व त्यांच्या पक्षाचा महाराष्ट्राबाहेर अजिबात प्रभाव नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा त्यांच्या पक्षाला पुरेसा पाठिंबा नाही.

@ एकुलता एक डॉन,

शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे, मुंडे यांचा महाराष्ट्राबाहेर फारसा प्रभाव नव्हता. महाजन सुरवातीपासून राष्ट्रीय राजकारणात होते. ते अजून खूप पुढे गेले असते. परंतु त्यांची कारकीर्द अकाली संपली.

लेखात संघाचे नाव दिसल्याने काही सदस्यांचा संताप अनावर होऊन त्यांनी अपेक्षेप्रमाणेच पूर्वग्रहदूषित नकारात्मक प्रतिसाद दिले आहेत. त्यांना उत्तर देण्याची गरज वाटत नाही.

गॅरी ट्रुमन's picture

2 May 2016 - 3:53 pm | गॅरी ट्रुमन

कोणत्यातरी आयआयएम मध्ये व्यवस्थापन शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांसमोर लालूचे व्याख्यान आयोजित केले होते. तेव्हा त्या विद्यार्थ्यांची व संयोजकांची कीव आली होती.

याचे कारण लालूच स्वतः आय.आय.एम मध्ये "मी व्याख्यान द्यायला येणार" असे म्हणत आय.आय.एम अहमदाबादच्या संचालकांच्या मागे लागले होते. तत्कालीन संचालक बकुळ ढोलकिया हे प्रस्थापित व्यवस्थेविरूध्द न जाणारे होते.सरकारशी फार पंगा घ्यायचा नाही असे त्यांचे धोरण होते.त्यामुळे केंद्रिय मंत्रीच "मी येतो" असे म्हटल्यावर संचालकांनी नाही म्हटले नाही. अर्थात याची सत्यासत्यता मला माहित नाही.लालूचे भाषण झाले त्यावेळी मी कॅम्पसवर नव्हतो. ही गोष्ट मी नंतरच्या काळात तिकडे ऐकली होती. पण २०१० मध्ये राहुल गांधींनाही असेच व्याख्यान द्यायला यायचे होते.त्यावेळी मी तिथे होतो.पण त्यावेळच्या संचालकांनी (समीर बारूआ) राहुल गांधींना दाद लागू दिली नाही. त्यामुळे राहुल गांधी त्यांचे अमूल्य विचार सांगायला आणंदच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ रूरल मॅनेजमेन्ट मध्ये गेले होते.

आपण पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत असून आपल्याला पक्षातील बहुतेकांचा पाठिंबा आहे असे यशवंतरावांनी सांगितले असते तर इंदिरा गांधींना संधी मिळाली नसती. परंतु आपल्या भिडस्त स्वभावामुळे त्यांची संधी गेली. याव्यतिरिक्त यशवंतरावांनी राष्ट्रीय पातळीवर फारसा प्रभाव टाकलेला दिसत नाही. नंतर इंदिरा गांधींनी त्यांचे योजनाबद्ध खच्चीकरण करून आपला एक प्रतिस्पर्धी कायमचा संपवून टाकला.

१९६६ मध्ये असे घडले होते हे नक्कीच. पण १९६९ मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांच्या वेळी इंदिरा गांधींना बाबू जगजीवनरामांना उमेदवारी द्यायची होती तर काँग्रेसमधील सिंडिकेटला नीलम संजीव रेड्डींना उमेदवारी द्यायची होती. अशावेळी सुरवातीला असेच यशवंतराव चव्हाणांनी इंदिरा गांधींना जगजीवनरामांच्या नावाला पाठिंबा देऊ असे तोंडी आश्वासन दिले होते.पण प्रत्यक्ष काँग्रेस कार्यकारिणीमध्ये हा विषय आला तेव्हा मात्र यशवंतरावांनी नीलम संजीव रेड्डींना पाठिंबा दिला.त्यामुळे नीलम संजीव रेड्डींना एक मत जास्त मिळाले आणि त्यामुळे ते काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार बनले.मग पुढे इंदिरा गांधींनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणुक लढविणार्‍या व्ही.व्ही.गिरी यांना पाठिंबा दिला आणि ते निवडून आले. १९६९ मध्ये जर नीलम संजीव रेड्डी निवडून आले असते तर इंदिरा गांधींचे पंतप्रधानपद वाचणे कठिण होते याविषयी तत्कालीन राजकीय अभ्यासकांमध्ये जवळपास एकमत आहे.

नंतर काँग्रेसमध्ये फूट पडली तेव्हा यशवंतराव इंदिरांच्याच मागे उभे राहिले.पण इंदिरा गांधी यशवंतरावांनी काँग्रेस कार्यकारिणीमध्ये केलेल्या विश्वासघाताला कधीच विसरल्या नाहीत. १९७१ मध्ये इंदिरा गांधींनी स्वबळावर घवघवीत यश मिळवले. अशावेळी यशवंतरावांना मंत्रीमंडळात न घेता येणे आणि नंतर पक्षातूनच काढणे इंदिरा गांधींना अशक्य होते का? (राजीव गांधींनी नेमका हाच प्रकार प्रणव मुखर्जींबरोबर केला होता).तरीही इंदिरांना स्वबळावर इतके यश मिळूनही असे करणे शक्य झाले नाही. त्याउलट १९७१ ते १९७४ या काळात अर्थ आणि १९७४ ते १९७७ या काळात परराष्ट्र ही टॉप चारमधील दोन खाती इंदिरा गांधींनी यशवंतरावांना दिली होती. तुम्ही पुढच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे १९७८ मध्ये यशवंतराव रेड्डी काँग्रेसमध्ये गेल्यानंतर त्यांचा प्रभाव संपला.पण तोपर्यंत त्यांचा प्रभाव नव्हता असे कसे म्हणता येईल? कितीही काहीही म्हटले तरी पंडित नेहरूंनी त्यांना केंद्रात संरक्षणमंत्री व्हायला बोलावून घेतले होते आणि १९६२ ते १९७७ ही सलग १४.५ वर्षे (वरील प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे १० वर्षे नव्हे) ते केंद्रात महत्वाचे मंत्री होते.

बोका-ए-आझम's picture

2 May 2016 - 4:31 pm | बोका-ए-आझम

हे सीपीआय नेते ए.बी.बर्धन यांचे जावई. २०१० मध्ये अमेरिकेबरोबरचा अणुकरार, त्यावरून डाव्यांनी युपीएचा पाठिंबा काढणे आणि युपीएने समाजवादी पक्षाचा पाठिंबा मिळवून तो अविश्वास ठराव जिंकणे हे सगळे प्रकार होऊन गेले होते. मला वाटतं कदाचित त्यामुळे बारुआंनी राहुल गांधींना बोलावलं नसावं. राहुल गांधी २०१० मध्ये ब-यापैकी लोकप्रिय होते. त्यांनी जुलै २००८ मध्ये विश्वासदर्शक ठरावावर केलेलं भाषणही बरंच प्रसिद्ध झालं होतं. त्यांच्याविषयी भ्रमनिरास होणं हे २०१२ च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला जो दारूण पराभव स्वीकारावा लागला त्यानंतर झालं.

गॅरी ट्रुमन's picture

2 May 2016 - 4:55 pm | गॅरी ट्रुमन

हे सीपीआय नेते ए.बी.बर्धन यांचे जावई.

तरीही समीर बरूआ हे स्वतः डावे आहेत की नाही याविषयी खात्रीलायक माहिती माझ्याकडे नाही. निदान विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर त्यांचा डावेपणा कधी जाणवला नाही. भांडवल उभारणीसाठी अनेक कंपन्यांचे सल्लागार म्हणून त्यांनी काम बघितले आहे.आणि ते संचालक असताना डाव्या विचारांचे प्राध्यापक नियुक्त केले गेले असेही झाले नाही. जसे कलकत्त्याला आय.आय.एम मध्ये मोठ्या प्रमाणावर डाव्या विचारांचे प्राध्यापक आहेत तसे अहमदाबादमध्ये नाही. संस्थेच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करायला २०१० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदींनाही कॅम्पसवर बोलावले होते. आणि मार्च २०११ मध्ये दीक्षांत समारंभाच्यावेळी पंतप्रधान मनमोहनसिंग प्रमुख पाहुणे होते त्यावेळी प्रोटोकॉल म्हणून गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदीही हजर होते.

अर्थातच स्वतःला डाव्या विचारांचे समजणारे कित्येक लोक इन्व्हेस्टमेन्ट बँकिंगमध्ये खाजगी उद्योगांना भांडवल उभे करायला मदत करत असतात. अशावेळी पैसा पुढे दिसला की डावे विचार वगैरे तेल लावत जातात. त्यामुळे समीर बारूआ स्वतः डावे असले तरी त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. फक्त निदान विद्यार्थांच्या पातळीवर त्यांचा डावेपणा जाणवायचा नाही.