मद्य धोरणात शिथिलता आणल्यामुळे नेमकं सरकारचे कसे काय नुकसान झाले आहे आणि अजूनही सक्त वसुली संचालनायला आरोपपत्र दाखल का करता येत नाही यात काही कोडं असण्यापेक्षा सूड भावनाच आहे याबद्दल काहीही शंका नाही.

माझ्या माहितीप्रमाणे कोणत्याही गुन्हेगारी स्वरूपाच्या केसमध्ये तपास पूर्ण झाल्यावर आरोपपत्र दाखल करतात. त्यापूर्वी नाही. तपास चालू असताना आरोपीविरूध्द वरकरणी (म्हणजे मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात टिकेल इतपत) पुरावा असेल आणि गुन्ह्याच्या तपासासंबंधी अधिक माहिती गोळा करायची (धागेदोरे वगैरे) असेल तर आरोपीला अटक केली जाते. तपास चालू असताना गरज पडेल तितका काळ आरोपीला तुरूंगात ठेवले जाते आणि त्यासाठी पुढच्या तारखेपर्यंत आरोपीला तुरूंगात ठेवणे गरजेचे आहे हे कोर्टाला पटवून द्यायची जबाबदारी तपासयंत्रणांची असते. जर आरोपीकडून नवी कोणतीही माहिती मिळायची शक्यता नाही असे तपासयंत्रणांना वाटत असेल तर मग त्या आरोपीच्या जामिनाला विरोधही केला जात नाही. मात्र आरोपी बाहेर राहून साक्षीदारांवर दबाव आणणे/ पुराव्यांबरोबर छेडछाड करणे वगैरे प्रकार करायची शक्यता असेल तर मात्र त्याला जामिन द्यायला तपासयंत्रणा विरोध करतात आणि त्याला जामिन देऊ नये असे कोर्टाला पटवून द्यायचा प्रयत्न करतात. मग आरोपपत्र दाखल झाल्यावर एकेक आरोपाबद्दल पुरावे कोर्टात सादर करून, साक्षीदार आणून, त्यांना प्रश्न विचारून तपासयंत्रणा आरोपीविरोधातील आरोपपत्रातील मुद्दे कोर्टाला पटवून द्यायचा प्रयत्न करतात. तेव्हा आरोपीचे वकिल साक्षीदारांची उलट तपासणी घेऊन आरोपपत्रातील आरोप कसे चुकीचे आहेत हे दाखवून द्यायचा प्रयत्न करतात. त्यानंतर आरोपपत्रातील सगळ्या मुद्द्यांवर ही प्रक्रिया पूर्ण पडली की मग कोर्ट आपला निकाल देते. माझ्या माहितीप्रमाणे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या केसमध्ये अशी प्रक्रीया असते. यात काही चूक/त्रुटी असेल तर जरूर दाखवून द्यावे. दारू घोटाळ्यामध्ये आता के.चंद्रशेखर राव यांची कन्या कवितांपासून अनेक लोक सहभागी आहेत असा आरोप आहे. कविता माफीच्या साक्षीदार बनायची शक्यता आहे असेही बातम्यांमध्ये येत आहे. खखोदेजा. तसे झाल्यास सगळा तपास अधिक वेगाने पुढे सरकू शकेल. आणि मग आरोपपत्र लवकर दाखल करता येऊ शकेल. केजरीवालांना आरोपपत्र दाखल करायला उशीर का होत आहे असे कोर्टाने तपासयंत्रणांना विचारल्याचे मी तरी कधी वाचले नाही. तेव्हा आरोपपत्र दाखल करायला उशीर होत आहे असे कोर्टालाही अजून तरी वाटले आहे असे दिसत नाही. केजरीवालांना अटक करून १५-२० दिवसच होत आहेत. तेव्हा आरोपपत्र दाखल करायला उशीर का हा प्रश्न बराच लवकर विचारत आहात असे वाटत नाही का? दुसरे म्हणजे तथाकथित दारू घोटाळा झाला आहे अशी पहिली तक्रार कोणा भाजप नेत्याने नाही तर दिल्लीतील काँग्रेस नेते चौधरी अनिल कुमार यांनी केली होती. त्यानंतर तपास सुरू झाल्यावर पैशाचा ट्रेल आम आदमी पक्षापर्यंत जातो हे वरकरणी तरी तपासयंत्रणा कोर्टात मांडू शकल्या. आता पक्ष ही कोणी व्यक्ती नाही. त्यामुळे शिक्षा करायची तर ती पक्षाला करता येणे शक्य नाही तर ती पक्ष चालविणार्‍यांना करावी लागेल. त्यामुळे मग पक्ष चालविणार्‍यांना आरोपी का करत नाही हे कोर्टाने विचारले त्यातून पुढे सिसोदिया आणि केजरीवालांपर्यंत तपासाचे धागेदोरे गेले. हे सगळे बातम्यांमध्ये आले आहे. तिसरे म्हणजे जर दिल्ली सरकारचे धोरण पूर्ण निर्दोष होते तर मग ते मागे का घेतले गेले? की ते प्रकरण आपल्यावर शेकणार हे लक्षात आल्यावर मागे घेतले गेले? चौथे म्हणजे आपण काहीही चुकीचे केलेले नाही आणि आपल्याकडे लपविण्यासारखे काही नाही अशी केजरीवालांची खात्री होती तर मग इतकी समन्स त्यांनी का धुडकावली? गुजरात दंगल प्रकरणी मोदींनाही असे तपासयंत्रणांकडून समन्स आले होते. आपण पूर्ण निर्दोष आहोत आणि आपण काहीही चुकीचे केले नाही अशी त्यांची खात्री होती त्यामुळे कसलेही आढेवेढे न घेता मोदी त्या समन्सप्रमाणे तिथे हजर झाले होते. तिथून बाहेर आल्यावर 'मी तपासयंत्रणांशी पूर्ण सहकार्य करणार आहे' असे ते म्हणाल्याचा व्हिडिओही उपलब्ध आहे. ज्या मोदीनामाचा केजरीवाल सतत जप करत असतात त्या मोदींकडून इतकेही ते शिकले नाहीत? तुम्हाला या सगळ्यात सूडबुध्दीची कारवाई दिसते त्याप्रमाणेच केजरीवालांनी इतक्यावेळा समन्स धुडकावल्यामुळे त्यांच्याकडे काहीतरी लपविण्यासारखे आहे असे मला वाटते.

दिल्ली सरकारची आहे त्याच कर रचनेमध्ये राहून आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे आणि शिक्षण, आरोग्य, आणि मोफत वीज अशा योजना सरकार राबवू शकते

दिल्लीची आर्थिक स्थिती चांगली वाईट कशीही असली तरी राज्यकर्त्यांना त्यामुळे भ्रष्टाचार करायचे लायसेन्स मिळते का? दिल्लीची आर्थिक स्थिती कशी आहे हा पूर्ण वेगळा आणि पूर्णपणे असंबंधित मुद्दा झाला. प्रश्न हा की दारूधोरण प्रकरणात दिल्ली सरकारच्या खजिन्याचे नुकसान करून तो पैसा पक्षासाठी वापरला गेला आहे का- म्हणजे या प्रकरणी भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही.

मला नाही वाटत कि भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीचे नुकसान केजरीवालांमुळे झाले आहे. ते झाले आहे अण्णा हजारे यांचं सूचक मौन, पीएम केअर आणि निवडणूक रोखे यांच्या बाबतीतली सरकार धार्जिणी गोपनीयता यांच्यामुळे.

अण्णा हजारे इतके पॉवरफुल आहेत? युपीए सरकार असताना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे असे लोकांना वाटत होते म्हणून लोक तेवढ्यापुरते अण्णांच्या मागे उभे राहिले. आजही तसा भ्रष्टाचार होत असेल तर--- १. अण्णांच्या ऐवजी कोणीतरी दुसरा नाना उभा राहिल आणि अण्णा भ्रष्टाचाराला मूक समर्थन देत आहेत असे लोकांना वाटत असेल तर अण्णाही बाजूला पडतील. अर्थात ते तसेही कुठे पुढे आहेत हा पण प्रश्नच आहे म्हणा. २. जर सध्या तसा भ्रष्टाचार होत आहे असे लोकांना वाटत असेल तर कोणी मौन पाळू दे किंवा काही करू दे भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीला लोकांचे पाठबळ मिळेल नाही का? आता तुम्हीच मान्य करत आहात की सध्या भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ मागे पडली आहे. म्हणजे पुढीलपैकी एक अनुमान काढता येईल--- २अ. सध्याच्या सरकारमध्ये तसा भ्रष्टाचार होत आहे असे लोकांना वाटत नाही. प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार होत आहे की नाही यापेक्षा अशा आंदोलनांच्या यशासाठी लोकांना तसे वाटते की नाही हा प्रश्न महत्वाचा. २ब. समजा तसा भ्रष्टाचार होत असला आणि लोकांनाही तसे वाटत आहे असे गृहित धरले तरी केजरीवाल स्वतःला भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचा नेता/ मसीहा किंवा जो कोणी असेल तो अशाप्रकारे प्रोजेक्ट करत आले आहेत (कट्टर इमानदार). तरीही त्यांना अटक झाल्यावर लोक रस्त्यावर आलेले नाहीत. दिल्ली राजधानी असल्याने तिथले वातावरण बर्‍यापैकी राजकीय असते. लोकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला तर तिथले लोक रस्त्यावर उतरतात हे आपण निर्भया प्रकरणात बघितले आहे. तेव्हा रस्त्यावर जितके लोक उतरले होते त्याच्या काही टक्काही लोक आता दिल्लीत रस्त्यावर आलेले नाहीत. संतापाचे कारण काहीही असले तरी लोकांच्या संतापाची तीव्रता आता अजिबात नाहीये. तसे असेल तर मग भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीचा नेता म्हणून लोक केजरीवालांना मानत नाहीत असे का म्हणू नये?

तरुण मिपाकर दुपट्यात असण्याच्या काळातील अगदी बारीकसारीक माहितीयुक्त असा विद्वत्तापूर्ण वाटेल असा प्रतिसाद.

इतर तरूण मिपाकरांचे माहित नाही पण माझा १९७६ मध्ये जन्मही झाला नव्हता :) बाकी प्रतिसाद विद्वत्तापूर्ण आहे की नाही मला माहित नाही आणि त्याची मला पर्वाही नाही. पण बहुतेक वेळेस माझ्या अशाप्रकारच्या प्रतिसादांमध्ये खोट काढणे तितके सोपे नसते कारण ज्या घटना झाल्या आहेत तशाच लिहिलेल्या असतात- म्हणजे लिहिलेल्या घटना सगळ्या verifiable facts असतात- कोणत्या सांगोपांगीच्या गोष्टी नव्हे.

एका सामान्य माणसाला फार तातडीच्या नसणाऱ्या गोष्टींसाठी खालच्या न्यायालयात जा असं सांगणं आणि जाणिवपूर्वक कालहरण करण्यासाठी खालच्या कोर्टात जा असं सांगणं यात फरक असावा ना?

म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने प्रक्रीयेचा भाग म्हणून नाही तर जाणीवपूर्वक कालहरण करण्यासाठी खालच्या कोर्टात जा असे सांगितले आहे असा तुमचा दावा आहे का? असे नुसते हवेतले दावे करू नका हो. त्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ काहीतरी मुद्दे सादर करायची जबाबदारी दावा करणार्‍याची असते. नाहीतर असे दावे फारसे गांभीर्याने घेण्याजोगे नसतात. दुसरे म्हणजे आपल्या न्यायव्यवस्थेत तारीख पे तारीख ही एक वाईट गोष्ट आहे याविषयी दुमत नाही. पण जर सामान्य लोकांना त्या व्यवस्थेतून जावे लागत असेल तर मग राजकारण्यांविषयी त्याबाबतीत अपवाद का करावा? स्वतः केजरीवाल व्ही.आय.पी संस्कृती संपविणे हा एक उद्देश घेऊन राजकारणात आले होते ना? मग या बाबतीत व्ही.आय.पी ट्रीटमेंट का बरे द्यावी?

त्यातून वर्तमान सरन्यायाधीशांच्या सचोटीवर संशय घेण्यासाठी आणीबाणीतील यशवंतराव चंद्रचूड याचा एक उपधागा जोडला.

वाटलंच होतं कोणीतरी हे लिहिणार. संजीव खन्नांचे काका हंसराज खन्ना आणि धनंजय चंद्रचूड यांचे वडील यशवंतराव चंद्रचूड यांचा उल्लेख एक सापळा म्हणून केला होता. त्या सापळ्यात तुम्ही आपण होऊन चालत आलात :) एक तर हंसराज खन्ना आणि यशवंतराव चंद्रचूड यांनी त्या (म्हणजे ए.डी.एम जबलपूर विरूध्द शिवकांत शुक्ला) या केसमध्ये काय निकाल दिले होते ही एक verifiable fact आहे आणि त्याविषयी अनेकवेळेस अनेक ठिकाणी लिहिले गेलेही आहे. हंसराज खन्नांनी त्यावेळेस रामशास्त्री बाणा दाखवला होता हे त्यावरील माझे मत. आता इंदिरा सरकारला विरोध केला म्हणून तो रामशास्त्री बाणा का हा पण प्रश्न कोणीतरी विचारायच्या आधीच लिहितो- त्या केसमध्ये यशवंतराव चंद्रचूडांसारखा निकाल देणारे आणखी एक न्यायाधीश होते- पी.एन.भगवती. त्या पी.एन.भगवतींनी २०११ मध्ये एका मुलाखतीत बोलताना तो निकाल देताना आपण चूक केली असे मान्य केले होते. https://www.youtube.com/watch?v=qdq_c6qr17M . म्हणजे एका अर्थी हंसराज खन्ना बरोबर होते आणि आपण चुकलो असे भगवतींनी मान्य केले. तसे असेल तर तेव्हा प्रवाहाविरोधात जाणार्‍या खन्नांनी रामशास्त्री बाणा दाखवला असे म्हटले तर काय चुकले? आता यात सापळा कसा? तर तेव्हा रामशास्त्री बाणा दाखविणारे कोणी न्यायाधीश होते तसे यावेळेसही कोणीतरी असेल आणि केजरीवाल निर्दोष मुक्त होतील कारण या केसमध्ये मुळातच दम नाही असे तुम्हाला का वाटले नाही? की आपल्या नेत्याच्या बाजूतच काहीतरी खोट आहे ही भिती आहे? आपला नेता जर निर्दोष आहे अशी खात्री समर्थकांना तरी कुठून येणार म्हणा? कारण त्या नेत्याच्याच वर्तणुकीतून- इतक्या वेळा समन्स धुडकावण्यातून तशी खात्री दिसत नाही.

आता नोटबंदी वैध ठरवणारा निर्णय होईपर्यंत धनंजय चंद्रचूड यांची सचोटी बरी होती नाही का?

अहो हा प्रश्न मला काय विचारत आहात? तो प्रश्न मोदी विरोधकांना विचारा.

तसेही सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय पाहिल्यानंतर तेथे फक्त आदेश मिळतो जो कधी कधी आपल्याला सोयीचा असतो असंच म्हणावं लागते.

याविषयी पास. बाकी र्‍हेटॉरीक सोडा आणि काही मुद्दे घेऊन या. आणि इतके उतावळेही व्हायची गरज आहे असे वाटत नाही. आपल्या अटकेला आव्हान देणारा अर्ज घेऊन केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात जातीलच. तेव्हा काय होते ते बघू आणि जो कोणता निकाल येईल तो सगळेच मान्य करू. काय म्हणता?

+1 खिक्क.

मागच्या विधानसभे वेळी मी भाजपला ११० जागा मिळतील हा अंदाज एका कायप्पा समुहात टाकला होता. तिथे एक काका मला हसले. बोलले भाजप १३० च्या खाली आजीबातच येणार नाही. पवार संपलेत वगैरे लेक्चरही दिलं होतं. निकाल लागल्यावर भाजप १०४ वर आटोपली. काकानी मला फोन करुन काय बरोबर अंदाज वर्तवलास म्हणून शाबासकी दिली होती.

मूळ धागा काय आहे? प्रतिसाद काय आहे? काही संबंध आहे का? त्यावर मीच किती हुशार याची किती वेळा टिमकी वाजवणार? भुजबळ बुवा मुळात आपण हुशार आहात आणि आपल्या इतका हुशार माणूस त्रिभुवनात सुद्धा शोधून सापडणार नाही हे मिपा मालकांनी सुद्धा मान्य केलंय. ( म्हणून तर आपला आयडी परत जिवंत झालाय) मग परत परत असा असंबद्ध प्रतिसाद कशासाठी टाकताय?

गद्दार

चला, तुम्ही पण मान्य केलं की हा पक्ष गद्दार आहे म्हणून! देर आये दुरुस्त आये