अनेकवेळा अशी गर्दी दिसते. उदाहरणार्थ बुर्‍हान वाणीची अंत्ययात्रा. गर्दी झाली म्हणजे मते मिळतात आणि नसली तर मते मिळत नाहीत हा भाबडेपणा झाला. तसे असते तर वाजपेयींच्या काळातच भाजप/जनसंघाला बहुमत मिळाले असते किंवा अगदी अलिकडचें उदाहरण म्हणजे पुणे महापालिका निवडणुकीच्या वेळी फडणविसांच्या न्यू इंग्लिश स्कूल मैदानावर झालेल्या सभेला जेमतेम १०० टाळकी उपस्थित असूनसुद्धा त्या भागातील चारही प्रभागांमध्ये भाजपचे नगरसेवक मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले होते.

तो अहवाल अत्यंत पक्षपाती व एकतर्फी आहे असे माझे मत आहे.

बहुतेक हेच नाव होते.

तुमच्या मेंदूची रॅम किती आहे..? इतक्या पटकन इतके जुने डिटेल्स आठवून लिहिणे कसे काय जमते राव..?? __/\__

धन्यवाद! जेवढे आठविले तेव्हढे लिहिले. फेब्रुवारी १९९१ ते जानेवारी १९९३ या २ वर्षातील जवळपास १६-१७ महिने परदेशात असल्याने तिथे मिळालेल्या बातम्यांनुसार व जेव्हा जेव्हा भारतात येत असे तेव्हा तेव्हा जुनी वर्तमानपत्रे वाचून मी मागील माहिती मिळवित होतो. त्यामुळे काही घटनाक्रम चुकला असावा.

सुधाकररावांचा उत्तराधिकारी नेमण्याच्या आमदारांच्या बैठकीत एकमत होऊ शकले नाही. त्यावेळी हा निर्णय दिल्लीवर सोडायचे ठरविले. माझ्या आठवणीप्रमाणे ही बैठक २६ फेब्रुवारीला झाली होती. त्यानंतर ४-५ दिवस सुशीलकुमार शिंदे, पद्मसिंग पाटील अशा नावांची चर्चा होत राहिली. पण ३ की ४ मार्चला नरसिंह रावांनी शरद पवारांना मुख्यमंत्री म्हणून परत पाठवायचा निर्णय जाहिर केला. ६ मार्च १९९३ रोजी शरद पवारांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. नाईकांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्याजागी नवीन मुख्यमंत्री नेमण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. काँग्रेसमध्ये एक पवारांचा गट होता, तर दुसरा गट पवार विरोधकांचा होता ज्यात शंकाराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, पुण्यातील प्रकाश ढेरे, विठ्ठलराव गाडगीळ, सुशीलकुमार शिंदे इ. चा समावेश होता. परंतु पवार समर्थकांची संख्या जास्त होती. पवार मुंबईत येऊन जातीने सूत्रे हलवित होते. त्यांना आपल्या समर्थकाला मुख्यमंत्री करायचे होते. एकंदरीत बहुसंख्य आमदार पद्मसिंह पाटलांच्या बाजूने दिसत होते. दुसरीकडे दिल्लीत नरसिंहराव दिल्लीतून अत्यंत धूर्तपणे सूत्रे हलवित होते. बाबरी मशीद प्रकरण त्यांच्या अंगावर शेकू पहात होते. त्यांना हटविण्याची कारस्थाने सुरू झाली होती. परंतु त्यांच्या विरोधात अर्जुनसिंग व पवार असे दोन तगडे नेते होते व या दोघांमध्ये काँग्रेस समर्थक विभागले गेले होते. अर्जुनसिंगांची सुरवातीपासूनच १० जनपथशी जवळीक होती. अशा वेळी दोघांपैकी निदान एक विरोधक तरी संपवावा अशा चाली नरसिंहराव रचत होते. मुंबईत मुख्यमंत्रीपदाच्या स्पर्धेत पद्मसिंह पाटील पुढे होते तरी त्यांच्या नावावर एकमत होत नाही असे कारण दाखवून नरसिंहरावांनी केंद्रीय निरीक्षक मुंबईत पाठविले. निरीक्षक मुंबई विमानतळावर उतरल्या उतरल्या त्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारायला सुरूवात केली. "आम्ही इथे डोकी मोजायला आलेलो नाही" असे निरीक्षकांनी सांगताच पद्मसिंह पवारांचा पत्ता कट झाल्याचे व नरसिंहरावांनी नक्की केलेले नाव आमदारांना सांगण्यासाठी निरीक्षक मुंबईत आल्याचे पत्रकारांनी ओळखले. नरसिंहरावांनी धूर्तपणे मुख्यमंत्रीपदासाठी पवारांचे नाव नक्की करून त्यांना बोलावून या निर्णयाची माहिती दिली. अपेक्षेप्रमाणे पवारांनी मुंबईत परत जाण्यास नाखुषी दर्शविली कारण त्यांना नरसिंहरावांच्या जागी बसायचे होते. नंतर नरसिंहरावांनी धूर्तपणे पवारांना सांगितले की महाराष्ट्र अतिशय गंभीर परिस्थितीतून जात आहे व अशा वेळी तुमच्यासारख्या अनुभवी नेत्याची महाराष्ट्राला गरज आहे. समजा तुम्हाला मुंबईत परत जायचे नसेल तर मग मी आमदारांमधून वेगळ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्री करीन. हे ऐकल्यावर पवारांचे धाबे दणाणले. आधीच नाईकांनी पवारांना व त्यांच्या समर्थकांना बरेच त्रस्त करून सोडून त्यांच्या साम्राज्याला हादरे दिले होते. आता नाईकांच्या जागी आपल्या विरोधातला एखादा नवीन माणूस आला तर आपला महाराष्ट्रातील उरलासुरला प्रभावही कमी होईल हे ओळखून पवारांनी अत्यंत नाईलाजाने केंद्रातील मंत्रीपद सोडून राज्यात परत जायचे कबूल केले व अशा तर्‍हेने नरसिंहरावांनी आपला एक प्रबळ प्रतिस्पर्धी विनासायास दूर केला.

हे काहीतरी नवीनच ऐकतोय मी, ह्यावर अजून ऐकायला आवडेल.

बाळासाहेब/शिवसेनेने खंडणी घेऊन मुंबईकर शिखांना अभयदान दिले होते, ह्या आरोपमागे असणारे अस्सल पुरावे द्या, ही नम्र विनंती करतो, हा आरोप फार मोठा आहे, मला वाटतं ह्याची तुमच्यासारख्या अभ्यासू अन प्रगल्भ सदस्याला कल्पना असावी.

" खंडणीच्या बदल्यात अभय " विधानाचे पुरावे मागितल्यावर पळ काढलेला आहे. यानंतर या धाग्यावर बरेच प्रतिसाद दिले आहेत पण इकडे नाही कारण बोलाची कढी आणि बोलाचा भात

उत्तर मिळाले. धन्यवाद! शिवसेनेने ५१ वर्षात महाराष्ट्रासाठी काहीही केलेले नाही हेच माझे म्हणणे होते व त्याला आता तुमच्याकडून सुद्धा दुजोरा मिळाला.

सरकॅझम समजैना का काय गुर्जी तुम्हाला.

अज्ञानमूलक प्रश्न

साहेबांच्या दहीहंडीत सर्वात खालच्या थरात उभे राहणारे ही आजकाल स्कॉर्पिओ त बसायला लाजतात....पुण्यातल्या दुबईत तर आजकाल चार बांगड्यावाली गाडी ही outdated झालीय.. कमळाच्या आश्रयाला गेलेले सगळे घड्याळवाले तर फक्त जग्वार आणि तत्सम चारचाक्यात बसतात ....pcmc ची एवढी ५ वर्षाची मुदत संपत येईतो ४/५ तरी हमर येतील आमच्या पुणेरी दुबईत ...हाय काय न नाय का !!! अन लोकांना वाटतेय कि नोटबंदी आणि GST मुले सगळे ब्लॅक वाले सरळ होणार !!!!

साहेबांच्या दहीहंडीत सर्वात खालच्या थरात उभे राहणारे ही आजकाल स्कॉर्पिओ त बसायला लाजतात....पुण्यातल्या दुबईत तर आजकाल चार बांगड्यावाली गाडी ही outdated झालीय.. कमळाच्या आश्रयाला गेलेले सगळे घड्याळवाले तर फक्त जग्वार आणि तत्सम चारचाक्यात बसतात ....pcmc ची एवढी ५ वर्षाची मुदत संपत येईतो ४/५ तरी हमर येतील आमच्या पुणेरी दुबईत ...हाय काय न नाय का !!! अन लोकांना वाटतेय कि नोटबंदी आणि GST मुले सगळे ब्लॅक वाले सरळ होणार !!!!

नका ताणू दादा, लोकशाहीत शाश्वत फक्त मतपेटी अन ईव्हीएम असते अन बाकी सगळे मोहमाया ;) प्रत्येकाला आपण 'शाश्वत लोकशाही देऊ' अशी स्वप्ने विकायची असतात, मग महापुरुष वेठीस धरले जातात. :D

शाश्वत लोकशाही ची माझी व्याख्या "न्याय, स्वतंत्र, समता आणि बंधुता" ही आहे.

मात्रा चुकला वाटतं. नोटा च म्हणायचं होते.

मुख्यमंत्री कुठे महाराष्ट्राचे आहेत. ते तर विदर्भाचे, हे विसरून चालेल.

बेळगाव आता परत महाराष्ट्रात येणे अशक्य आहे. मागील ५७ वर्षांपासून तो कर्नाटकचा भाग आहे. बेळगाव परत आणण्यासाठी अधूनमधून आंदोलने करण्यापलिकडे महाराष्ट्रातून फारसे काही झालेले नाही. नेहरूंनी ज्या असंख्य गंभीर घोडचुका केल्या त्यात मराठीबहुल बेळगाव व आजूबाजूचा भाग बळजबरीने कर्नाटकात समावेश करणे ही पण एक चूक होती. दस्तुरखुद्द नेहरूंच्या निर्णयाविरूद्ध जाण्याची महाराष्ट्रातील नेत्यांची हिम्मतच नव्हती. त्यांनी तो निर्णय निमूटपणे मान्य केला. 'महाराष्ट्रापेक्षा नेहरू मोठे आहेत' हे तर यशवंतराव चव्हाणांनी जाहीर सांगितले होते. बेळगाव कर्नाटकात अधिकृतरित्या गेल्यानंतर महाराष्ट्राने जवळपास ५० वर्षांनी त्याविरूद्ध न्यायालयात दाद मागितली. परंतु तेव्हा खूपच उशीर झालेला होता. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात अजूनही प्रलंबित आहे व नजीकच्या किंवा दूरच्या भविष्यकाळात न्यायालय निर्णय देण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे आहे हीच परिस्थिती अजून बरीच वर्षे कायम राहील. न्यायालयाने निकाल द्यायचे ठरविले तरी १९६० ची परिस्थिती आता ५७ वर्षांनंतर बदलली असल्याने न्यायालय जुना निर्णय फिरविण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. न्यायालय जैसे थे परिस्थितीच चालू ठेवावी असाच निर्णय देण्याची दाट शक्यता आहे. फारतर न्यायालय स्वतः निर्णय न घेता निर्णयाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या हातात टोलवून केंद्रालाच अंतिम निर्णय घ्यायला सांगतील. कोणतेही केंद्र सरकार आहे ती घडी विस्कटण्याची किंवा बेळगाव महाराष्ट्राला देण्याचा निर्णय घेऊन कानडी नागरिकांचा रोष ओढवून घेण्याची तसेच प्रशासकीय गोंधळ निर्माण करण्याची सुतराम शक्यता नाही. अगदी मराठी माणूस पंतप्रधान झाला तरी बेळगाव महाराष्ट्रात परत येणे अशक्य आहे. बेळगाव कर्नाटकात असल्याने महाराष्ट्रातील इतर नागरिकांना फारसा फरक पडलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु बेळगाव कर्नाटकातून गेले तर कानडी नागरिकांचा रोष होईल व त्यावेळी जे सरकार राज्यात/केंद्रात असेल त्यांना त्याचा फटका बसेल. म्हणूनच कोणत्याही पक्षाचे सरकार महाराष्ट्रात/केंद्रात आले व अगदी मराठी, मराठी म्हणून नाचणार्‍या शिवसेनेचा पंतप्रधान व मुख्यमंत्री झाला तरी आहे त्या परिस्थितीत बदल होणार नाही.

विभागणे या अर्थाने, किंवा लौकिकार्थाने "पोलरायझेशन".

तुम्ही धोरणे आणि विषय यात गल्लत करत आहात असे मला वाटते. अशा काही विषयांवर १८० अंशात वळणे हि सर्व राजकीय पक्षांची खोड आहे. भाजप शिवसेनेने हिंदुत्व सोडून सेकुलर धोरण घेतले नाही किंवा विरुधार्थने काँग्रेसने नसे काही केले नाही या अर्थाने माझे म्हणणे होते.

>>> सेनेने काय केले हे कोणीच सांगितले नाही. अर्थात जिथे मुद्दलातच काही नाही तेथे काही सांगण्यासाअरखे मिळेल असे असणार नाही हे सिद्धच झाले. + १

>>सेनेने काय केले हे कोणीच सांगितले नाही. सांगायला कशाला हवं? तुम्ही मुंबईतच रहाता ना? गेल्या दोन वर्षांमध्ये तुमच्या चष्म्यावर चढलेली सेना द्वेशाची पुटं/जळमटं झटकलीत तर चित्र स्पष्ट दिसेल. नव्वदिच्या दशकात सत्तेवर असुनहि सेनेने काहिच केलं नाहि हे तुमचं मत असेल तर समजुन घेण्याच्या मनःस्थितीत तुम्ही नाहि आहात असं गृहित धरायला वाव आहे. बाळासाहेब गेल्यावर सेना नेतृत्वात पोकळी निर्माण झालेली आहे याबद्दल शंका नाहि. पण याचा अर्थ असा निघत नाहि कि सेनेने गेली ५० वर्ष काहिच केलं नाहि. शेवटी काय, तर वक्त वक्त कि बात है. आज मंत्री झालेले बिजेपीचे आमदार काल पर्यंत शाखाप्रमुखांचे पाय चाटतानाचे चित्र अजुन लक्षात आहे. आणि इथे एका बाजुने भक्त सेनेवरची भडास काढत असताना तिकडे शहा/मोदिंना अजुनहि मातोश्रीला भेट द्याविशी वाटते यातच सर्व काहि आलं... ;) बाय्दवे, शिवसैनिक ९३ च्या बाँब्स्फोट साखळी (मार्च '९३) नंतर ताकदिनिशी रस्त्यावर उतरला होता. भेंडिबाजार जवळच्या एका पोलिस इमारतीतल्या रहिवाश्यांच्या सुटके व्यतिरिक्त समाजकंटकांना जबरदस्त चोप देण्याचं काम त्यांनी केलं होतं. गंमतीची बाब म्हणजे एरव्हि आपत्कालात मदतीसाठी धाउन जाणारे हाफ चड्डीवाले त्यादिवशी नेमके कुठल्याशा बिळात घाबरुन दडले होते. मेहता मेहल, चर्नी रोडवर माझं ऑफिस त्यावेळी अस्ल्याने हा सगळा आँखोदेखा हाल आहे, गुगल करुन सिलेक्टीव माहिती दिलेली नाहि... :)

सुसंस्कृत तर आहोतच पण आमची संस्कृती हिच सर्वश्रेष्ठ आणि बाकी चिल्लर असला नीचपणा नाहीये अंगात. राहता राहिला वैयक्तिक पातळीचा भाग तर काय गरज आहे सेनेने आजपर्यंत काय केले ह्याचा आढावा असा सार्वजनिक संस्थळावर घ्यायचा? वैयक्तिक मत बनवणार असाल तर आजपर्यंत इतके धागे आलेले आहेत, इतकी आगपाखड झालेली आहे, सेनेचे नाव घेताच फसफसणारे आकडेमोडतज्ञ मिपावर आहेत ही वस्तुस्थिती आपणासारख्या ज्येष्ठ्श्रेष्ठ सदस्याला माहीत नसावी ह्याचे नवल आहे. बरं ह्यापेक्षा आपण काही विषयाचा अभ्यास केलेला किंवा रस असावा/ दिसावा म्हणले तर तेथेही दिवाच आहे. आता हे पाहा शिवसेना हा तसा पहायला गेले तर एक छोटा राजकीय पक्ष. राष्ट्रीय पातळीवर छोटाच आहे पण राज्यपातळीवर सत्तेत बसलेला, प्रथम क्रमांकाच्या पक्षापेक्षा थोडीशी कमी मते मिळालेला, कित्येक वर्षे सत्ताधारी पक्षाशी लढणारा पक्ष आहे. टोटल संसदेत नगण्य असला तरी इतर प्रादेशिक पक्षांपेक्षा बरीचसे सातत्य ठेवून लोकप्रतिनिधी निवडून आणण्याची ताकद असलेला पक्ष आहे. छोटा म्हणायचे कारण की या पक्षाने मुंबई , नाशीक, ठाणे या पलीकडे कुठे काही फारसे केल्याचे वाचल्याचे आठवत नाही. दुसरे अज्ञानी विधान, जरा आमदारांची लिस्ट काढून पहा, कोकण, मराठवाडा, विदर्भ प. महाराष्ट्रात देखील सेनेचे आमदार आहेत आणि कित्येक जण १५ वर्षाहूनही अधिक वर्षे कट्टरपणे सेनेशी एकनिष्ठ आहेत. सेनेने महारष्ट्रातील लोकाम्साठी नक्की काय केले ते खरेच अभ्यासायला हवे. अवश्य. पण चष्मा चढवून आणि आधीच वर्तूळ काढून बाण मारणे नको. एके काळी मराठी चा जयघोष करणारी सेना घुमजाव करत एकाएकी हिंदुत्ववादी कशी झाली याची कारणे कधीच बाहेर आली नाहीत. इतके वर्षे हिंदुत्वाचा जयघोष करुन वेळोवेळी प्रातःस्मरणीयांची यादी अपडेट करुन आता विकासाचा अजेंडा मिरवण्यामागील कारणे तशीच बाहेर येत नसतात. तरीही लोकाना खास करुन तरुणाना; सेनेचे आकर्षण होते कारण बाळासाहेबांची भाषण करण्याची हातोटी. असणारच. मुंबईत एकेकाळी गिरणी कामगारांच्या बळावर वाढलेल्या सेनेने दत्ता सामंतांच्या संपाच्या वेळेस काय भुमीका घेतली होती हे कोणाला आठवणार नाही.पुण्यात गाजलेल्या टेल्को सम्पाच्या वेळेस देखील सेना कुठेही चर्चेतही नव्हती. संबंधही नाही, नुसती पुणे मुंबई आणि गिरण्या म्हणजे आक्खा महाराष्ट्र नव्हे. सेना खरी चर्चेत आली ती सेनेकडे मुंबईचे महपौर पद आल्या नंतर. अर्थात. स्थानिक राजकारणात जनतेची काय अपेक्षा असते ते जनतेने दाखवून दिले. बाबरी मशीद प्रकरणात कोणतीही जबाबदारी न घेणार्‍या भाजप पेक्शा बाळासाहेबानी " हो शिवसेनैकीनी हे केले असल्यास मला त्याचा अभिमान आहे" अशी घोषणा केली त्या घोषणेला लोक त्यांचा खरेपणा समजले. नंतर सेनेच्या या रोखठोकपणाचे लोकाना अधीकच आकर्षण वाटू लागले. असतेच. विटा आणि कमंडलूसाठी कोण हिंडले हो आधी? प्रस्तावित रामंदिराची चित्रे हेडगेवारांची जन्मशताब्दीचे मुहूर्त साधून कोणी पोहोचवली? राम ह्या विषयावरील बहुतांशी हिंदूची जुळलेली नाळ कोणी राजकारणात एनकॅश केली? त्यातूनच सेना विधानसभेत सत्ताधारी झाली. आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक अपेक्षीत पण वेगळा प्रवाह सुरू झाला. त्याच्या आधीपासून सेनेचे बोर्ड अगदी गावोगावी होते, शाखाही अन कार्यकर्तेही. सेने बद्दल बरीच चर्चा होते. त्यानी ग्रामीण भागात शाळा, पतसंस्था , कॉलेज , रोजगार या साठी काहीच केले नाही. याबद्दलही काही विचारायचे नाही. अंदाजपंचे विधान, आपणास इंटरेस्ट असेल तर या एक्दा मराठवाड्यात अथवा प. महाराष्ट्रात. दाखवेन कित्येक संस्था. आता वेबवरील बातम्या अन लिंका ह्यावरच विश्वास ठेवून पूर्वग्रहाला मुंबईत बसून कुरवाळयाचे असेल तर नाईलाज आहे. लखोबा लोखंडे , नारोबा , खंडोजी खोपडा वगैरे घणाघाती दुषणांवर जनता त्यातील मनोरंजकतेमुळे खुष असायची. प्रोब्लेम काये? ह्यापेक्षा जहाल उपमा वापरल्या गेल्या आहेत. सध्याच्या फडणवीस सरकारात सेनेची काय भुमीका आहे ते जगजाहीर आहे. शिवसेनेबद्दल समर्थनार्थ एक गोष्ट मात्र वारंवार सांगितली जाते की १९९२ च्या मुंबई दंगलीच्या वेळेस सेना नसती तर मुंबई वाचली नसती. शिवसेना होती म्हणून आपण आज मुंबईत आहोत. जे सांगतात त्यांना विचारायचे. इथे दंगलीत सापडलेले कुणी आहेत का? हे ऐकल्यावर एक विचार मनात येतो की त्या वेळेस मुंबईत मुंबै पोलीस , निमलश्करी दले, काही भागात लक्शर तैनात केले होते. हे सगळे असतानाही परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली होती आणि शिवसेना या सर्वांपेक्शा प्रबळ होती, राज्य राखीव पोलीस दल ही त्यावेळेस तैनात होते. मग त्यांचे जवान हे त्यावेळेस काय केळी खात बसले होती की काय अशी शंका येते.या वेळेस शिवसेने ने नक्की असे काय केले की जे पोलीस दल , निमलष्करी दले आणि भारतीय सेना याना जमत नव्हते? एखादा राजकीय पक्ष हा राज्य पोलीसदल , सैन्य दल यांच्या पेक्षाही प्रबळ ठरतो याला कोणते लक्षण मानायचे. तत्कालीन राज्यकर्त्यांचे धोरण आणि अशा इमर्जन्सीत घडलेल्या तो घटनांचा परिपाक आहे. सेना अथवा पुलीस हे हुकुमाचे ताबेदार असतात. सेनेच्या कार्यकर्त्यांचा लोकल लेव्हलवर चांगला जनसंपर्क असल्याने त्यांनी काय भुमिका घेतली होती, त्याकाळात अ‍ॅक्चुअली काय घडले ह्याचे बरेचसे अहवाल वगैरे प्रकाशित आहेत, त्याची लिंक पण दिलेली आहे त्याचा अभ्यास करावा अथवा स्वतः एखादा अहवाल बनवावा. मला यात कोणत्याही राजकीय पक्षाची भलामण करायची नाही मात्र केवळ जाणून घ्यायचे आहे. १९९२ च्या दंगलीत सेनेने असे काय केले की त्यामुळे मुंबई जे पोलीस दले, निमलक्षरी दले , राज्य राखीव सुरक्शा दले याना त्यांच्या हत्यारांसहीतही वाचवणे जमत नव्हते आणि सेनेने ते करुन दाखवले वरील सेम उत्तर. ( हे उघडपणे मुंबईत कोणाला विचारायचे माझे धाडस नाही. म्हणुन इथे विचारतोय ) का हो? सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर, कार्यकर्त्यांवर दाखल गुन्ह्याची जितकी सरासरी असते तितकीच सेनेच्या नावावर पण असणार आहे. केवळ गुंडाचा पक्ष हिच टिका असेल तर महाराष्ट्रातील जनतेने आजपर्यंत इतके आमदार खासदार निवडूनच दिले नसते. त्यामुळे मुंबईत जाऊन उघडपणे बिनधास्त विचारा. जास्तीत जास्त काय होईल? वेडा म्हणतील. ह्यापेक्षा काही नाही. उंच ग्यालरीत बसून कुत्र्यांना छू करुन भुंकवून वैचारीक श्रीमंती दाखवणार्‍यानी असल्यांची पत्रास कशाला बाळगायची? . ............... आता बघा पटते का ते. केवळ पुणे मुंबई ठाणे इतकेच राजकारण माहीत असणार्‍यांनी सेनेच्या नावाने खडे फोडू नयेत. गिरणी कामगारांची आता कदाचित दुसरी तिसरी पिढी तरुण असेल. त्याकाळच्या राजकारणांचे संदर्भ आता उगाळून शिळ्या कढीला उत आणणे आणि त्याला संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे लेबल लावणे चूक आहे. अगदी माझ्या गावात सुद्घा वर्षानुवर्षे शिवसेनेचे राजकारण करणारे आमदार खासदार मी पाहतोय ते गिरणीकामगारांवर नव्हे तर लोकल प्रश्नांवर वेळोवेळी दिलेला लढा आणि प्रभावी जनसंपर्क ह्यावर निवडून आलेले आहेत. जनता ही स्त्रीसारखी असते म्हणतात. तिला शेपूट घालणारा अन वैचारिक काथ्याकूट करणारा नेता नको असतो. तिच्या प्रॉब्लेम्सना समजून, सामोरे जाऊन, काहीही करुन सोडवणारा नेता हवा असतो. साधे परवाचेच उदाहरण घ्या. गावात डुकरांचा प्रचंड त्रास झाला. लहान मुलांना पण हि डुकरे चावू लागली. निवेदने देऊन, मोर्चे काढूनही प्रशासन ढिम्म. सेनेच्या एकाने उचलले डुकराचे पिलू अन ठेवले आयुक्ताच्या केबिनात. तीन दिवसात जवळपास सर्व डुकरे पक्डली गेली. पिल्लू सोडणार्‍यांनी केसेस घेतल्या अंगावर पण मार्गी तर लागला ना प्रश्न. किती दिवस कागदी घोडे नाचवणार? आता अशा आंदोलनांचा विषय म्हणाल तर लहानपणापासून माझ्या जिल्ह्यात अन शेजारील चार पाच जिल्ह्यात शहरी जनतेसोबत, शेतकरी, कामगार अशा अनेक आंदोलनात मी सेनेचे नाव ऐकतोय. पाहतोय. आणि आम्ही मुंबईपासून चारपाचशे कीमी तरी दूर आहोत. मग सेनेने मुंबई दंगलीत काय केले हा प्रश्न जितका फिजूल आहे तितकाच मंदीर आंदोलनात इतर पक्षांनी काय केले हा प्रश्न. अगदी भाजपाचे उदो उदो चालू असले तरी राजकारणात सुरुवात शेटजी भटजींचा पक्ष म्हणूनच हिणवला गेला होता आणि ते संबोधन खरे असावे अशीच वाटचाल होती. मराठवाड्यातील कार्यकर्त्यांचे मोहोळ असणारा मुंडेसाहेब सोडले तर दुसरा नेता सांगा. मुंडेसाहेबांचे राजकारण ही सेनेला जवळपास जाणारेच होते. ग्रामीण पार्श्वभुमीमुळे त्यांना महाराष्ट्रातील शेतकरी अन ग्रामीण जनतेच्या प्रश्नांची जाण होती. स्व. महाजन साहेबांनी व त्यांनी सेनेशी नाळ जोडली. हिंदुत्व ह्या एकाच मुद्द्यावर ही युती झालेली होती. तेंव्हाची जनता ही बहुसंख्य हिंदूंचे प्रश्न व अन्यधर्मीयांचे लांगूलचालन अशा तत्कालीन राजकीय धोरणांना कंटाळून युतीच्या मागे उभी राहीली. त्याकाळातही भाजपाकडे कार्यकर्त्यांची वानवाच असायची, ते पुरवले सेनेने. राजकारणात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अरेरावीला तसेच उत्तर द्यायची ताकद सेनेकडे होती. नुसता भाजपा कदापिहि ग्रामीण भागात उभा राहू शकला नसता. कित्येक भाग तर असे आहेत की ह्या ५-१० वर्षात भाजपा गावात नसायचा. फक्त माहीत असायचा. अर्थात आपले काम साधले की शिव्या देत देत पध्दतेशीरपणे मदत करणार्‍यांना विसरायचे हा टिपिकल भाजपी खाक्या आता दिसून येतोय. अगदी बलराज मधोकांपासून आडवाणींजीपर्यंत जे झाले ते आता सेनेबाबतीत होतेय. गोध्रा प्रकरणापासून मोदीकार्ड चालू शकेल हा अंदाज आला की बाकी सगळ्या गोष्टी विसरुन राजधर्म पाळता न येणार्‍या मोदींना लॉन्च केले गेले. आता विकास अन आक्रमक धोरणांचे जनता स्वागत करतीय ते केवळ हा माणूस आपले प्रश्न सोडवू शकेल, आपली प्रगती घडवू शकेल ह्या विश्वासाने. ह्यात भाजपाच्या धोरणांचा अन पक्षाचा विजय आहे असे समजण्यात गल्लत करु नये. इंदिरा इज इंडीयाला कसे प्रजेने शिस्तीत रस्ते दाखवले हेही विसरु नये. आता विचारसरणीबाबत म्हणले तर मी शिवसैनिक नाही की दुसर्‍या कुठल्या पक्षाचा कार्यकर्ता. पण युजअ‍ॅन्डथ्रोची जी पॉलीसी अत्यंत गलिच्छ पणे राबवली जातीय अन ती कशी योग्यच आहे याचा उदोउदो करुन विरोधी विचारसरणी नसतानाही एकेकाळी गळ्यात गळे घालणार्‍या मित्रपक्षांना आता गरज संपली की असे झोडपले जाते त्याचा राग येतो. ह्या पॉलीसीला सपोर्टिंग ही जी सामूहिक हननाची मोहीम राबवली जातीय ती अत्यंत गलिच्छ आहे. स्वतं:ला माहीत असलेले तेवढे पूर्णसत्य असे मानणार्‍या विद्वानांकडून जी एकतर्फी आकडेवारी सादर करुन ह्या विचारसरणीला आंतरजालावर पसरवण्याच्या पध्दतीला गोबेल्सनीतीशिवाय दुसरी उपमा नाही. इतका द्वेष अन त्रास असेल तर सरळ सरळ काडीमोड घेऊन मोकळे व्हावे. सेना काय जबरदस्ती घुसणार नाहीये. पण एका घरात राहून संसाराचे वाटोळे गावभर करणार्‍याला गावाकडे काय म्हणतात ते वेगळे सांगणे नको.