करण जोहरच्या आगामी सिनेमाच्या निमित्ताने उठलेल्या वादामुळे झालेली परिस्थीती आणि त्याच्या प्रदर्शनाला होणारा मनसेचा तीव्र विरोध याच्यावर तोडगा काढण्यात आला. पण या सगळ्या प्रकाराने खालील प्र्श्न उदभवले आणि त्यावरच मिपाकरांची नक्की काय मते आहेत म्हणून हा काथ्याकुट.

• सिनेमावर एखाद्या राजकीय पक्षाने बंदी घातल्यावर सरकारची नक्की काय भूमीका असावी.

• निर्माते न्यायालयात जाण्याऐवजी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे का जात असावेत.

• महाराष्ट्र वगळून हा सिनेमा व्य्वसाय करणार नाही काय? का तशी निर्मात्यांना भिती वाटली असावी?

• मुख्य्मंत्र्यांनी राज ठाकरेंना चर्चेस बोलावून अवाजवी महत्व दिले काय? असे तुम्हाला वाटते काय?

• आणि राज ठाकरेंनी ५ कोटीची सैनीक फंडाला मदत करण्याची सूचना करण्याची वाश्यकता काय किंबहुना त्यांना तसा अधिकारच कसा काय आहे?

• या वादात राज ठाकरे आणि फडणविस यांनी विनाकारण हात दाखून अवलक्षण केले आहे (आणि विरोधकांना आयते कोलीत दिले आहे) असे माझे प्रांजळ मत आहे.

विधायक कामाबाबत चर्चा/विरोध याची सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात वानवा असताना हा विनाकारण शेपटीला आग लावून फिरण्याचा प्रकार आणि बळजुबरीने सैनीकांना यात ओढण्याचा प्रयत्न पाहून मला व्य्क्तीशः राज ठाकरे यांच्याबद्दल कीव +घृणा च वाटली. (एके काळी मनसे स्थापनेवेळी मी खंदा समर्थक होतो त्या पार्श्वभूमीवर जास्तीच राग आला) कुणी काहीही करावे आणि सैनिक कल्याण निधीस पसे दिले तर त्यांचे अपराध/ चुका माफ केल्या जातील हे गृहितकच मोठे लाजिरवाणे आहे. काही माजी सैनीक अधिकार्यांनी याचा धिक्कार आणि निषेधही केला आहे. मिपाकरांना काय वाटते?