नेहरूंबद्दल लिहावे अशा सूचनेवरच इतके प्रतिसाद आले तर प्रत्यक्ष लिहिल्यावर काय होईल कोण जाणे. काही मिपाकरांनी प्रतिसादांचा रोख स्पष्ट केलाच आहे. काहींनी गुगळून चित्रेही मिळवली आहेत. असो... मी जे लिहिणार आहे ते त्यांच्यावर गांभीर्यानॅ घेतल्या जाणार्‍या आक्षेपांच्या सन्दर्भाने लिहिणार आहे. म्हणजे गुगळून काढलेल्या चित्राविषयी लिहिणार नाही. मुख्य आक्षेप काश्मीरच्या प्रश्नाची हाताळणी शांततेचे धोरण आणि चीनचे युद्ध समाजवादी धोरण आणि सरकारी उद्योगांचे महत्त्व याखेरीज काही आक्षेप संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नाची हाताळणी, वंदेमातरमला डावलून दुसरे राष्ट्रगीत ठरवणे वगैरे मलाही योग्य वाटतात. काश्मीरच्या समस्येची हाताळणी. स्वातन्त्र्याच्या वेळी इंग्रजांनी सर्व संस्थानांना स्वतंत्र राहण्याचा, भारतात सामील होण्याचा किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचा पर्याय दिला होता. त्या पर्यायाच्या जोरावर काश्मीरचा राजा हरीसिंग याने स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय स्वीकारला. १९४७ च्या ऑक्टोबर महिन्यात काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण झाले. त्यापूर्वी बराच काळ राजाने वाया घालवला होता. भारताचे सैन्य २६-२७ ओक्टोबरला काश्मीरमध्ये दाखल झाले. त्यानंतर १९४८ च्या अंतापर्यंत भारताचे सैन्य काश्मीरमधून घुसखोरांना घालविण्याचा प्रयत्न करीत होते. 'कोणत्यातरी' कारणाने नेहरूंनी काश्मीरप्रश्न युनोमध्ये नेला. युनो च्या सुरक्षामन्डळाने २१ एप्रिल १९४८ रोजी ठराव केला ज्यात भारत व पाकिस्तानने युद्धबन्दी करावी, पाकिस्तानने आपले सैन्य काश्मीर मधून मागे घ्यावे व युनोच्या देखरेखीखाली सार्वमत घ्यावे असा ठराव होता. नेहरूंनी प्रश्न युनोत नेला तरी युनोच्या ठरावाप्रमाणे युद्धबंदी मानली नाही. युनोच्या ठरावानंतर एप्रिल ते डिसेंबर असे ९-१० महिने युद्ध चालू होते. १९४८ च्या ३१ डिसेम्बरला भारताने युद्धबंदी स्वीकारली. म्हणजे सुमारे सव्वा वर्ष युद्ध केल्यावर युद्ध्बन्दी झाली. आज पाकव्याप्त काश्मीरची सीमा श्रीनगरपासून फक्त ४० कि.मी. आहे हे लक्षात घेतले तर 'कोणतेतर्री' कारण काय असावे हे सहज लक्षात येईल. युद्धाने फार काही साध्य होत नाही हे लक्षात आल्यावरच नेहरूंनी प्रश्न युनोमध्ये नेला व प्रश्नाच्या सोडवणूकीसाठी युनॉची मदत घेण्याचा प्रयत्न केला. आज युनो ही बड्या राष्ट्रांचे हितसंबंध जपणारी संस्था आहे हे आपल्या लक्षात आलेही असेल १९४८ मध्ये नेहरूना ते माहीत असण्याचे नव्हते. कारण युनोच्या स्थापनेला तेव्हा तीनच वर्षे झाली होती . भारतीय सैन्य महाशक्तीमान असल्याचा एक समज सुशिक्षित भारतीयांमध्ये आढळतो. माझाहि होता. कारगिल युद्धाच्यावेळी घुसखोरांना हाकलायला जो वेळ लागला तेव्हा माझ्या या समजाला तडा गेला. त्यामुळे युनोत प्रश्न नेला नसता तर आपल्या सैन्याने काश्मीर प्रश्न कधीच सोडवला असता असे म्हणणे हे वस्तुस्थितीला धरून आहे असे मला वाटत नाही. म्हणून त्याबद्दल नेहरूना दोष देणे मला मान्य नाही. (हा परिच्छेद वाचून मला देशद्रोही ठरवले जाण्याची शक्यता गृहीत धरतो). शांततेचे धोरण आणि चीनचे युद्ध नेहरूंनी शांततेच्या धोरणाचा फाजील पुरस्कार केला आणि 'हिंदी चीनी भाई भाई' करीत चीनपासून गाफील राहिले असा आक्षेप घेण्यात येतो. त्याबद्दल थोडेसे. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतातील औद्योगीकरण जवळजवळ नसल्यातच जमा होते. नेहरूंना अशा देशाची उभारणी करायची होती. दुसरीकडे चीनकडून असलेली स्पर्धा /शत्रुत्व हे ही दिसत होते. रशिया आणि चीनचे साटेलोटे होते. त्यावेळी अमेरिका हाच चीनला शह देण्याजोगा पर्याय होता. पण चीनविरुद्ध भारतच्या रक्षणाची जवाबदारी घ्यायला अमेरिका तयार नाही हे १९५० मध्ये स्पष्ट झाले. तेव्हापासून चीनविरुद्ध उघड शत्रुत्व घेणे तेव्हाच्या भारताला शक्य नव्हते (आजही ते शक्य आहे असे वाटत नाही). त्यामुळे चीनशी सतत मैत्रीच्या गोष्टी करणे, चीनला पन्चशील करारात बान्धण्याचा प्रयत्न करणे, चीनलाही शान्ततेच्या घोषणा करायला लावणे हे नेहरूंचे धोरण होते. कन्फ्रण्टेशन करता येत नाही हे कळले की शांततेचेच धोरण असू शकते. या धोरणातून जेवढी उसंत मिळेल तेवढी देशाच्या प्रगतीसाठी वापरणे हा मार्ग नेहरूंनी चोखाळला. नेहरूंनी १९५२-५३ पासून देशात शस्त्रास्त्रांचे कारखाने वाढवायला सुरुवात केली होती. अमेरिका आणि ब्रिटनचा विरोध डावलून अणुभट्ट्या उभारल्या. प्रा. नरहर कुरुन्दकर म्हणतात त्याप्रमाणे आम्ही मिळालेल्या वेळात पुरेशी तयारी करू शकलो नसू पण आम्ही गाफील होतो आणि तयारीच करीत नव्हतो हे म्हणणे खरे नाही. आता या गोष्टीचे वर्णन नेहरू 'चीनने केलेला विश्वासघात' असे केले म्हणजे नेहरू खरेच गाफील होतेअसे आपण समजवे काय? तूर्त एवढेच. मिपाकरांकडून प्रतिक्रियांच्या पावसाची प्रतीक्षा. नितिन थत्ते