(खरे तर नविन धागा काढणार नव्हतो पण श्री गुरुजी यांच्या धाग्यावर फक्त भाजपच कशी बरोबर हेच त्यांनी जास्त बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. आणि दुसरा धागा विश्लेषण युक्त असल्याने त्यात जाहीर मुद्दे जास्त बोलता आली नाहीत, ह्या धाग्यावर रिप्लाय नसले तरी चालतील पण फक्त हाच पक्ष कसा महान असे काही मला म्हणायचे नाही किंवा भाजप, कॉन्ग्रेस ची कशी जिरली हे सुद्धा अधोरेखित करावयचे नाही. धागा हा फक्त पुढील मुद्देसुद अ‍ॅक्शन प्लॅन साठी आहेआणि तो ही मी थोडक्यात देणार आहे. कारण आपण न्युज चॅनेल वर फक्त विज .. पाणी येव्हडेच जास्त पाहिले आहे) प्रथम मुद्दे खुप होउ नयेत म्हणुन १५ -१५ मुद्दे एका रिप्लाय मध्ये देतो. आणि या मुद्द्यांना प्रश्न विचारले तरी मी उत्तर देवु शकत नाही. कारण ते आप कसे करणार हे येणारा काळच दाखवेल. आपण जसे मोदी.. फडणवीस सरकारचे कारभार पाहतो आहोत आण इथे बदल घडवतील असे म्हणतो आहोत तसेच येथे ही केजरीवाल हे करतील असे वाटते.. -------------------- किती तरी आरोप झेलत, भगोडा आणि स्वार्थी अहंकारी अशी विभुषणे घेवुन ही गेली १ वर्षे आपले काम इमानदारीने करत अरविंद केजरीवाल लढत राहिले. टीव्ही वर दाखवलेल्या फुकट देणारे हे सरकार असेन अशी टीका ही करण्यात आली. आपण ही फक्त त्याच न्युज पाहत त्यांना दुषणे देत असु ही.. कारण खुद्द मोदी जी पंतप्रधान झाले होते.. त्यांच्या अच्छे दिन च्या वाद्यापुढे हे असले फुकट नको असेच आपले मत होते.. पण आपण त्या न्युज च्या पलिकदे कधी जावुन बघितले का असा प्रश्न मनात येतो.. दिल्लीतील जनतेला तुम्ही बटाटे कांद्याच्या भावा साठी आप ला निवडुन दिले असे आपण सर्रास बोलतो.. कदाचीत ते बरोबर असतील आणि आपण फक्त जे ऐकतो त्यावर विश्वास ठेवतो.. आपल्या बुद्धीचा वापर आप कशी सामान्य पार्टी आहे त्यात काय येव्हडे असे बोलतो .. पण कदाचीत प्रामाणिकते बरोबरच विश्वास .. सादगी आणि मुद्दे या जीवावर दिल्लीत आता ५ साल केजरीवाल ७० अ‍ॅक्शन सुत्री कार्यक्रम आणि माझी मते मी येथे देण्याचा प्रयत्न करत आहे: १. दिल्ली जनलोकपाल बिल ह्या ज्ञलोकपाल बिलाबाबत वेगळे म्हणता येइल की आप चे म्हणणे आहे मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री आणि विधायक सगळे लोकपाल च्या कक्षेत येतील. सरकारी अधिकार्‍यांना दरवर्षी त्यांच्या मालमत्तेची माहीती द्यावी लागील. लोकपाल ला भ्रष्टाचार आरोपी लोकांवरती केस चालवण्याचा आणि जॉच करण्याचा अधिकार असेन. सर्व सरकारी कार्यालयात नागरिक चार्टर सुरु केले जातील या गोष्टींना विरोध करण्याचे तसे कारण नाहीये .. पण बघुयात. २. स्वराज विधेयक स्थानिक नागरिकांना, तिथले काही प्रश्न सोडवायचे असल्यास त्यांच्या म्हणण्याने सचिवलायची परवानगी घेवुन ते प्रश्न सोडवले जातील ( जसे की नगरसेवक काम करु शकतात तसे, फक्त हे स्थानिक लोक निर्नय घेतील मोहल्ला सभा आणि स्थानिक नागरीक असोशीएशन द्वारे. त्यांना काही प्रमाणात फंड ही दिला जाईन. हा नागरिक ना सुक्ष्म अधिकार असला तरी निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यात जागृत करण्यासाठी चांगले पाउल वाटते. ३. दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा- दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी संविदानिक कक्षेत राहुन आम आदमी प्रयत्न करणार आहे, त्या बरोबरच केंद्रा च्या अंडर असणारे दिल्लीतील पोलिस आनि इतर हे दिल्ली सरकारच्या कक्षेत घेण्याचा प्रयत्न केला जाईन. - भाजप बर्याच दा छोट्या छोट्या राज्यांच्या निर्मितीस अनुकुल आहे. लोकसभेला पण त्यांनी दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा देवु असे अश्वासन दिलेले आहे. त्यामुळॅ या गोष्टीला जर संविधानिक कक्षेत राहुन केंद्राने ही मदत केली तर दिल्ली नक्कीच पुर्ण राज्य होयील. याचे फायदे तोटे असतीलही. परंतु दिल्ली सरकारच्या कक्षेत त्यांचे पोलिस दल असायलाच हवे असे मला वाटते. स्वताचे पोलिस दल नसेन तर बर्याच गोष्टींवर सरकारला केंद्रावर अवलंबुन रहावे लागेल आणि हे चुकीचे आहे. ४. वीज बिल अर्धे - हे सर्वांना माहीतीच आहे पुन्हा येथे लिहित नाही, फक्त वीज मुफ्त नाहिये ५० % कटोती आहे , हे कृपया लक्षात ठेवावे. आणि माझ्या अंदाजानुसार पहिल्या ४०० युनिट मधेय ही कटोती आहे. आणि मिटर घोटाळे आणि त्यामुळॅ परेशान नागरिकांना त्यांचे पृओब्लेम लवकर सोडवण्यास सरकार जबाबदार असेन. ५. वीज कंपण्यांचे ऑडिट 5.डिस्कॉम चे स्वतंत्र ऑडिट- आप वीज कंपण्यांचे ऑडीट करणार आणि विध्जानसभेत मांडुन पुन्हा बिजबिलाबाबत पुनर्गठण केले जाईन . - ऑडीट बद्द्ल कंपण्या कोर्टात वगैरे जाणे मला योग्य वाटत नाही, जर तुम्ही बरोबर असाल तर ऑडीट काही तुम्हाला भ्रष्ट ठरवणार नाही. पण तुमच्या चुका समोर यायला नको असे वाटते आहे का ? ऑडीट होणे हे चांगलेच आहे, याला विरोध कोणाचा नसावा असे वाटते. ६.. स्वताचे इलेक्ट्रीक पावर स्टेशन आप स्वता दिल्लीत पॉवर स्टेशन उभारुन दिल्लीची ६२००MW वीज पुरवण्याचे उद्धीष्ट साध्य करेल आणि राजघाट व बवाना सांयंत्र चे ही कुशलतापुर्ण अध्यायन करेल. ७. वीज वितरण कंपण्यांचे प्रतिस्पर्ध्यांची सुरुवात प्रतिस्पर्धी आल्याने व्यव्स्थीत सेवा आणि योग्य वीज दर यामध्ये नागरीकांचा फायदा होयील असे आप ला वाटते. त्या साठी ते अश्या कंपण्यांना प्रोत्साहीत करतील . जसे मोबाईल सर्विसेस चे झाले आहे, तसेच त्यांना वीज क्षेत्रात हवे आहे. ८. सोलर सिटी बनवण्याची योजना घर, सोसायटी उद्योग आणि इतर ठिकाणी सओर उर्जेच्या मार्फत वीज घेवुन २०२५ पर्यंत जरुरत च्या २० % वीज मिळवण्याचे ध्येय आणि हे धोरण असने काही जास्त तोट्याचे आणि वइरोध करण्याजोगे नक्कीच नाही. आपण्ही आपल्या येथे ही हे करु शकतो. ९ पाण्याचा अधिकार आणि १०. मोफत पाणी हा मुद्दा ही सर्वांना माहिती आहेच लिहित नाही, परंतु . पाईप कनेक्शन हे सीवेज नेटवर्क मध्ये जोडण्याचे काम आप करेन आणि पाणी सप्लाई आणि वितरण प्रणालीची जोच आप करुन व्यव्स्थीतता आणण्याचे काम आप करेन ११.निष्पक्ष और पारदर्शी पानी मूल्य निर्धारण- पिण्याच्या पाण्यासाठी सुविधा जास्तीच्या पाण्यासाठी चे मुल्य योग्य ठवले जाईन आणि दरवर्षी १० % पाण्याच्या मुल्यांमध्ये वाढ आप थांबवणार आणि कधी वाढ करायची असेन तर विचार-विमर्श नुसारच ती वाढ केली जाईन आम आदमी पार्टी सस्ती व स्थायी कीमत पर दिल्ली के सभी नागरिकों को पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराएगी। पानी की दरों में अनिवार्यत: सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रावधान को समाप्त करेगी और किसी भी तरह की बढ़ोतरी विचार-विमर्श के बाद ही की जाएगी। १२. मुनक नहर मधुन पाणी- दिल्ली हरियाणा पेक्षा ही अतिरिक्त पाण्याची हकदार आहे । उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसार दिल्लीला जास्त पाणी मिळावे या साठी आप कायद्याच्या चौलटीत राहुन प्रयत्न करणार १३, जल संवर्धन वाढवण्यावर जोर - जल संचयन, विहिरींचे पुनर्भरण, मिटी जल संरक्षण संबंधी जोडल्या गेलेल्या योजनांना पाठपुरवठा आप करेन आणि मोहल्ला सभेच्या द्वारेच जवळील झरे, तळी आणि इअतर जल संचयांना पुनर्जिवीत करेन १४ . पाणी माफियांच्या विरुद्ध कारवाई - आप राजनैतिक आधार घेतलेल्याठेकेदार आणि पाणी माफियांविरुद्ध कारवाई करुन, पारदर्शी टैंकर पानी वितरण प्रणाली विकसित करेन . सक्र्य टँकर ची अनुसूची ऑनलाईन आणि मोबाईल वर उबलब्ध केली जाईन १५ यमुना पुनर्जीवित- यमुना नदि चे जीवनदायीनी म्हणून पुनर्जीवन करतानाच, औद्योगीक आणि अनोपचारीक पाणी यमुनेत मिसळण्यास सरकार रोक लावेल.