मिपा व्यवस्थापन 'मिपा संपादकीय' हे सदर लोकमान्य टिळक यांच्या पवित्र स्मृतीस समर्पित करत आहे. यापूर्वीचे संपादकीय लेखन येथे वाचावयास मिळेल! धन्यवाद... काही अपरिहार्य कारणांमुळे मध्यंतरीचा काही काळ संपादकीय सदर प्रसिद्ध करता आले नाही. मिपा व्यवस्थापन त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करत आहे..

काशीस जावे नित्य वदावे...

अमेरिकेच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकन संसदेने सुमारे ८०००० करोड डॉलर्सचे पॅकेज मंजुर केले असुन त्यावर अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. मागील महिन्यात सत्तेवर आल्याबरोबर, आपल्या मनाप्रमाणे काम करण्यास त्यांनी सुरवात केली असल्याचे हे चिन्ह मानले जाते. लेमन ब्रदर्स ही महाबलाढ्य वित्तिय कंपनी पत्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्यानंतर सुरु झालेला पडझडीचा आणि अरि‍ष्टांचा वेग मंदावलेला नाही. उलट त्यात अजुनच वाढ झालेली आहे. निवडणुक प्रचार शिगेला पोहोचलेला असतांनाच गृहकर्ज, वित्तीय आणि विमा कंपन्यांना सावरण्यासाठी भुतपुर्व अध्यक्ष बुश यांनी मदतीचा ओघ चालु केला होताच. बुश आणि ओबामा हे भिन्न पक्षाचे असल्यामुळे अरिष्टाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन भिन्न होता. तरीही, ४ नोव्हेंबरला निवडणुकीत ओबामा विजयी झाले असले तरी, डेमॉक्रॅ॑टसचे बहुमत असतांना सुद्धा बुश यांचे पॅकेज मंजुर झाले होते. अमेरिकेतील वित्तीय कंपन्यांनी हे संकट आपल्यावर ओढवुन घेतलेले आहे, याची जाणीव असुनसुद्धा या कंपन्यांचे बडे पदाधिकारी, संचालक, आपल्या पोळीवर वाढीव पगार, बोनस यांचे तुप ओढुन घेत होते. यासाठी त्यांनी अनेक त-हेच्या करामती केल्या. हेराफेरी केली. ताळेबंदात चुकीचे आकडे दाखवले. हा सारा डोलारा आपल्याच वजनाने कोसळायला लागला, नोक-या धोक्यात आल्या. बुश महाशयांचा कल मात्र अशा कंपन्यांना अभयदान देवुन वाचवण्याचाच होता. ओबामा अध्यक्षपदावर आरुढ झाल्यावर सरकारी मदत देतांना अटी घालण्यास सुरवात केली. पांढरे हत्ती जनतेच्या पैशातुन पोसले जाणार नाहीत याची ते काळजी घेण्याचा प्रयत्न करु लागले आहेत. मंदीचा फटका सर्वसामान्य जनतेलाच बसत असतो, त्यांना मदतीची जास्त गरज असते, ती पुरवण्याचा प्रयत्न ओबामा करत आहेत ही स्तुत्य बाब आहे. वित्तसंस्थांना डुबवल्यावर, जनतेच्या पैशातुन आपले गलेलठ्ठ पगार चालु ठेवणा-यांना त्यांनी धारेवर धरले आहे. आता नवीन धोरणानुसार, त्यांनी काही अटी घातल्या आहेत. त्यामागे प्रमुख विचार अमेरिकेतील रोजगार वाचवण्याचा आणि वाढवण्याचा विचार आहे. त्यांनी 'बाय अमेरीकन' असा मंत्र दिला आहे. अमेरिकन वस्तुंचीच खरेदी करा, अमेरिकन लोकांकडुनच काम करवुन घ्या असे ते म्हणतात. आयातीच्या मार्गाने वस्तु, सेवा स्वस्त पडत असल्या तरी त्या नाकारा असा त्यांचा आग्रह आहे. आर्थिक मंदीमुळे भारतासारख्या देशाच्या निर्यातीला भयानक मोठा फटका बसला असुन वस्त्रोद्योग, चामडे, जडजवाहिर यासारख्या क्षेत्रातील लोकांचा रोजगार गेला आहे. हाच प्रकार आयटी क्षेत्राबाबत घडत आहे. हेच चीन मधे पण मोठ‍या प्रमाणावर घडल्याने चीनने अमेरिकन धोरणाबद्दल तीव्र नापसंती जाहिर केलेली आहे. आर्थिक मंदी हे खरे तर जागतिक संकट आहे, पण प्रत्येक देश याचा तोडगा स्वतःचाच विचार करुन काढत असल्याने याला जागतिक परिमाण लाभत नाही, त्यामुळे फारसे काही निष्पन्न होत नाही. पाश्चात्य देशात मंदीवर मात झाली, की विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था रुळावर येईल असे जरी म्हटले जात असले तरी हे नक्की कधी होईल याबाबत तज्ज्ञांमधेच एकवाक्यता नाही. यामधेच भर म्हणुन ओबामा राजवटीने आपले उद्योग-रोजगार वाचवण्याच्या नावाखाली, संरक्षक धोरण स्विकारणे ठरवलेले असल्याने निर्यातक्षम देशांच्या संकटात अजुनच भर पडणार आहे हे निश्चित. चीनचा अमेरिकेशी मोठा व्यापार आहे. चीनची निर्यात अधिक आणि आयात माफक आहे. चीनच्या चमत्कारामागे परकिय गुंतवणुक आणि स्पर्धाखच्चीकरण करुन केलेला निर्यातीचा धडाका हेच होते. आता निर्यात घटताच, दक्षिण चीनमधे हाहाःकार माजला आहे. अमेरिकेचे हे धोरण चीनच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय ताकदीला मारक आहे. दुसरीकडे चिमुकल्या जपानची अवस्था अशीच कठीण झाली आहे. दुस-या महायुद्धानंतरचे तेलसंकट वगळता हे मोठे संकट असल्याचे जपान सरकारने म्हटले आहे. गेल्या चार तिमाहीतील वृद्धीचा दर झपाट्याने खाली आला आहे. आर्थिक संकटांना तोंड देण्यासाठी संरक्षक भिंत उभारणे हा तोडगा नाही असा आजवरचा अनुभव आहे, तरीही अमेरिका तो मार्ग अनुसरत आहे. भारतात आधी महागाई नंतर मंदी अशा लागोपाठ आलेल्या संकटांवर मात करण्यासाठी काही प्रमाणात आयात निर्यातीवर बंदी घातली आहे. परंतु अजुनही आयात पुर्णपणे बंद किंवा स्वदेशीचा नारा देण्याचे नाकारले आहे. भारतातील निर्यात ही प्रामुख्याने गरज आणि सोय म्हणुनच होत असते. अमेरिकने खर्च कमी करण्याचे धोरण म्हणुन बिपीओची कास धरली, जे आपल्याला पण सोईचे होते. आता सरकारी कामाचे ठेके मिळवायचे असतील तर, अमेरिकेतील वस्तु आणि सेवा वापरण्याची अट घालण्यात आली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था संपुर्णपणे निर्यातीवर अवलंबुन नसली तरी निर्यातीचा एकुण उलाढालीत मोठा वाटा आहे. प्रणव बाबुंनी त्यांचे पुर्वसुरी निर्यातदारांना हिरो म्हणत होते त्यापेक्षा वेगळा सुर आळवत शेतकरी हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा हिरो असल्याचे म्हटले आहे. त्यात तथ्य तर आहेच पण सरकारी पातळीवर निर्यातदारांना जी आपुलकीची, सहृदयेतेची, तसेच मानाची वागणुक मिळते तशी शेतक-यांना मिळत नाही. त्यांच्या वाजवी आणि रास्त मागण्यांकडे सरकार उद्दामपणे दुर्लक्ष करते, किमान सुविधांपासुन त्यांना वंचित ठेवले जाते हे कटु असले तरी सत्य आहे. अमेरीकन धोरणांचा परिपाक म्हणुन बसणारा फटका हा भारताला असह्य होणार आहेच. सध्या आपण सुपात आहोत हा दिलासा अल्पजीवी आहे हे निश्चित. आणि याच कारणासाठी, १९९१ पासुन राबवलेली धोरणे आणि जागतिकीकरणाला, उदारीकरणाला दिलेले प्रोत्साहन यांचा नक्की कुणाला कसा फायदा झाला याचा लेखाजोखा काढुन त्याप्रमाणे धोरणात सुसंगत बदल घडवुन अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याचे प्रयत्न नव्या सरकारला करावे लागतील. तसे न केल्यास, केवळ जागतिक शक्तिंच्या हातातील बाहुले बनुन राहिल्यास, 'आम्हाला तळागाळातील लोकांना वर आणायचे आहे' ही घोषणा पुरातन काळातील 'काशीस जावे नित्य वदावे' अशा स्वरुपाचीच राहिल. प्रत्यक्षात शेतकरी, सामान्य जनता, देशी व्यापारी, देशी उद्योजक असा समाजातील फार मोठा घटक सतत रगडलाच जाईल. पाहुणा संपादक : अवलिया.