मिपा व्यवस्थापन 'मिपा संपादकीय' हे सदर लोकमान्य टिळक यांच्या पवित्र स्मृतीस समर्पित करत आहे. यापूर्वीचे संपादकीय लेखन येथे वाचायला मिळेल! धन्यवाद...

अदृश्य आशीर्वाद

व्यक्तीच्या, समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या जीवनात कधीकधी असा काळ येतो की जेंव्हा पुढचे काहीच दिसत नाही... अंधार्‍या बोगद्यातून जात असताना अंधारच दिसतो आणि कधी कधी समोर दिसणार उजेड हा त्या बोगद्याचा शेवट नसून समोरून येणार्‍या गाडीच्या दिव्याचा प्रकाश आहे असे लक्षात येऊन भ्रमनिरासाची देखील वेळ येते. साधे, आशेचे किरण पण दिसत नाहीत तर आशावादी कसे रहायचे हा प्रश्न भेडसावतो. अशा वेळेस बालकवींच्या खालील ओळींप्रमाणे अवस्था ही व्यक्ती, समाजमन आणि राष्ट्राला भेडसावू लागते. रात्र संपली, दिवसही गेले, अंधपणा ये फिरूनी धरेला, खिन्न निराशा परी हृदयाला, या सोडीत नाही| .... भोवर्‍यात जणू अडलो कोठे, स्वप्न भयंकर दिसते वाटे, जीवन केवळ करूणासंकुल नैराश्ये होई || हा लेख लिहीत असताना संपत आलेल्या वर्षाचा आढावा, हा माझ्या मातृभूमी आणि कर्मभूमीसाठी अर्थात भारतासाठी अथवा अमेरिकेसाठी घेण्याचा उद्देश नाही, पण या वर्षात ज्या दोनच पण खूप ठळक आणि एकदम महाप्रलय वाटावा अशा गोष्टी झाल्या त्यांच्या संदर्भात नक्कीच लिहीत आहे. गेले काही वर्षे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था एकदम जोरात आहे असे चित्र तयार झाले होते. पण गेले काही महीने जे प्रकर्षाने जाणवू लागले त्यावरून तरहे फोफसे बाळसे ठरावे अशी अवस्था झाली आहे. वास्तवीक आजही मुक्त अर्थव्यवस्थेचे जागतिक सक्रीय प्रवक्ते असलेल्या या देशाची अर्थव्यवस्था नसेल पण अर्थसंस्था आणि एकंदरीत निर्णयप्रक्रीया आणि धाडसीवृत्ती बघता हा वाईट काळ फार वेळ राहील असे वाटत नाही आणि तसा वाईट रहावा अशी इच्छाही नाही. तरी देखील आजच्या अर्थव्यवस्थेच्या अवस्थेने येथील पद्धतीतील भगदाडे जनसामान्यांच्या डोळ्यासमोर आणली. काहींना त्याचे भयानक वाटावे असे अनुभवांती दर्शनही झाले आहे. पण हे सर्व होण्याचे कारण काय आहे? तर मुक्तअर्थ व्यवस्थेचे समर्थन करत असताना आणि त्यासाठी नियंत्रणविरहीत अथवा कमीतकमी सरकारी नियंत्रण ठेवून खाजगी उद्योगांना अनियंत्रीत गुंतवणूक, कर्जवाटप तसेच सार्वजनीक अर्थव्यवस्थापनात स्थान दिले गेले. त्यातच भर म्हणून कर्जदर खूप कमी केले आणि कर्जे देणे हे याच अर्थउद्योगांनी अतिसुलभ केले अर्थात समोरच्याच्या ऐपतीकडे (विशेष करून परतफेडीच्या) कानाडोळा करत. याचा मोठ्या स्तरावरील एक अतिरेक म्हणजे एकमेकांकडे कर्जे विकणे त्यातून नफा मिळवणे, दुसरीकडे स्थावर मालमत्ता अर्थात जमिनीचे दर सातत्याने वाढत रहाणे, दुसरी कडे चीन सारख्या देशात स्वतःचे उद्योग हे उत्पादनासाठी नेणे, त्यातून झालेला फायदा चीनकडून परत अमेरिकेत गुंतवणे आणि त्यातून परत कर्जवाटप करणे...अमेरिकन चलन आणि अर्थव्यवस्था या वरील विश्वासामुळे येथे परकीय गुंतवणूक अर्थातच जास्त आहे. परीणामी हे केवळ चीनच नाही तर इतर अनेक देशांच्या गुंतवणूकीसंदर्भात देखील लागू झाले. अर्थात मराठीत दोन वाक्प्रचार आहेत, "लक्ष्मी स्थिर रहात नाही" आणि "सगळी सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही". दुर्दैवाने तसेच झाले आणि बघता बघता हा जगातल्या सगळ्यात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा पत्त्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला. त्याचे तरंग सर्व जगात उमटले. भारतातील अमेरिकन गुंतवणूक काही प्रमाणात कमी झाली आणि भारताच्या रुपयाचे मुल्यपण त्याबरोबर कमी झाले. स्थावर मालमत्तेला पण याचा, अमेरिकेइतका नाही पण पोटाला किमान चिमटा बसावा इतका त्रास होऊ लागला. भारतीय उद्योग आणि धोरणकर्ते हे थोडेफार जागे होऊ लागले. नुसते अमेरिकेकडेच डॉलरची म्हणजे "स्पेशल" बाजारपेठ म्हणून बघण्याऐवजी जगात इतरत्र पण गिर्‍हाइके शोधणे आणि मुख्य म्हणजे एक अब्जाच्या स्वतःच्याच देशात बाजारपेठ म्हणून बघणे याचा किमान विचार होऊ लागला आहे. थोडक्यात "अमेरिका एके अमेरिका" हा दृष्टीकोन बदलू लागला आहे. त्यातच ९१ सालची परदेशी गंगाजळीची चणचण आणि नंतरच्या काळातील हर्षद मेहता, केतन पारीख आदींची शेअर बाजाराला आणि पर्यायाने सामान्यांना वेठीस लावणार्‍या कारावायांमूळे आपण आधीच शिकलो होतो. एकंदरीत आपल्यावरील अमेरिकेचे वैचारीक प्रभुत्व थोडे कमी होऊन (चांगल्या अर्थी होऊ शकेल असे) स्वतंत्र आपण किमान विचार करू लागलो आहोत. जे भारताचे तसेच अमेरिकेचे.... विजिगिषु वृत्तीबद्दल हेवा वाटावा असा अमेरिकन समाज आणि सरकार आहे असे येथील अनेक चढ-उतार पहाताना दिसत आले आहे. तरी देखील काही बाबतीत उपजतच माज आहे का काय असे त्यांच्या वर्तनावरून वाटते. मात्र १९३०च्या भयावह आर्थिकमंदीपेक्षा अजून तरी त्यामानाने कमी असलेल्या या मंदीवरून धडा शिकला जात आहे. १९३० साली सामान्यांचे पैसे खाजगी उद्योगात असण्याचे प्रमाण अत्यल्प होते. मात्र आता ते प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बहुतांशी झाले आहे असे म्हणता येण्यासारखी अवस्था आहे. हे संकट जसे व्यक्तीगत आहे तसेच उद्योगांना उद्योग चालू ठेवण्यासंदर्भात आणि अमेरिकेला जागतिक स्थान टिकवण्यासाठी तयार झालेले आहे. त्यातून बाहेर पडताना मोठमोठे उद्योग जे एरवीच्या वेळेस भांडवलशाहीचे गोडवे गातात तेच सरकारकडे अब्जावधींची मदत मागून स्वतःला तगवू लागले आहेत. इतके की आता, " In the United States we capitalize profit and socialize losses" असे गंमतीत म्हणले जाउ लागले आहे, आपले कुठे चुकले आहे याचा विचार करताना काही धडे समाज आणि धोरणात्मक बदल म्हणून येत्या काही काळात सहज दिसणार आहेत. सरकार आणि सरकारात येत असलेला राजकीय वैचारीक बदल याला चालनाच देईल असे वाटते. थोडक्यात आजच्या जागतीक अर्थिक मंदीच्या लाटेने भारतीय उद्योगांना आणि धोरणकर्त्यांना जागे करून स्वतंत्र होण्याचा तसेच पुढच्याच्या ठेचेने शहाणे होण्याचा संदेश दिला तर दुसरीकडे अमेरिकेस अंतर्मुख करून स्वातंत्र्याचा आणि एकाधिकारशाहीने जगात वागता येणार नाही असा संदेश दिला. यातून घेतलेला धडा जितका या दोन मोठ्या लोकशाही डोळसपणे आचरणात आणतिल तितके केवळ या देशांचे/देशवासीयांचेच नाहीतर जगाचे भले होयला मदत होऊ शकेल. जसा अर्थव्यवस्था डबघाईस येण्याचा महाप्रलय या वर्षात दिसला तसाच दुसरा महाप्रलय दिसला तो २६ नोव्हेंबरच्या मुंबईतील दहशतवाद्यांच्या युद्धसदृश्य हल्ल्याने. वास्तवीक दोन्ही म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील खळगे हे खळगे नसून खड्डे आहेत हे जसे गेले काही वर्षे दिसून सुद्धा डोळेझाक केली गेली होती, तशीच अवस्था या दहशतवादाबद्दल आहे. भारत झाला तसेच इतर अनेक लोकशाही देश झाले, अमेरिकेसकट, दहशतवाद हा एखाद्या जंगली जनावराप्रमाणे थैमान घालताना कुठेना कुठेतरी दिसतच राहीला आहे. भारतात तर जणू जनतेला या संदर्भात जणू काही बधिरताच आली होती. रामदेवरायापासून ते शिवाजीच्या तिनशे वर्षाच्या काळात जशी सुलतानी आक्रमणे ग्राह्य धरली गेली होती तशीच भारतीय जनतेने गेल्या ८-१० वर्षात ह्या दहशतवादी कारवाया ग्राह्य धरल्या होत्या आणि तशीच ग्राह्य धरली होती, ती राजकीय/सरकारी नाकर्ती वृत्ती आणि स्वतःची व्यक्तिगत तसेच सामाजीक असहाय्यता... दरवेळेस मुंबईत बाँबस्फोट होणार, आपण पाकीस्तानला नाव न घेता नावे ठेवणार, अमेरिकेकडे रदबदली करणार आणि नंतर "जन पळभर म्हणतील हाय हाय" हे किती बरोबर आहे ते सिद्ध करणार... हेच इतर दहशतवादी हल्ल्याचा बळी ठरलेल्या शहरांबद्दल. मुंबईसंदर्भात बोलण्याचे कारण इतकेच की "स्पिरीट ऑफ मुंबई" म्हणत मुंबईकरांचा फाजील अहंकार सुखावायचा आणि नंतर नाधड माध्यमे काम करणार आणि सरकार तर काय बोलायलाच नको! पण या वेळेस एक वेगळी गोष्ट घडली ज्याने सगळे जग हादरले. दहशतवादी आले, त्यांनी नुसते बाँब उडवले नाहीत, (हा लेख लिहीतानाच्या माहीतीप्रमाणे) ओलीस धरून काही मागण्या केल्या नाहीत तर, वाट्टेल तसा गोळीबार केला, ओलीस धरलेल्यांना केवळ स्वतःची प्रसिद्धी आणि दहशतवादी कृत्यांचा वेळ वाढवायला मदत म्हणून उपयोग केला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी जे ठिकाण शोधले ते होते श्रीमंतांचे, उद्योजकांचे, आणि जेथे उद्योग मिळवण्यासाठी परदेशी माणसांना "प्रेमाने" बोलवून आदरातिथ्य केले जाते असे होते. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट घडली ती म्हणजे टिआरपी साठी अथवा अजून काही का कारणे असूदेत पण माध्यमांनी (त्यात अमेरिकन आणि ब्रिटीश माध्यमेपण आली) सतत ती बातमी दाखवली. परीणामी जनसामान्यांच्या लक्षात आले की ज्याच्या हातात कायदा सुव्यवस्था देण्यात आली आहे त्या हातात तिच्या साठी लढायला काहीच दिलेले नाही! कधी नव्हे ते मुंबईकरांना अतित्वासाठी तर देशवासीयांना तसेच परदेशांना आपण सुपात असल्याची भावना झाली. उद्योजकांना समजले की आपण आपल्या धंद्याबरोबर तो जेथे करता येतो त्या स्थानाचा/देशाचापण विचार केला पाहीजे. नुसत्या वैयक्तिक स्वार्थाचा उपयोग नाही तर राष्ट्रीय स्वार्थपण महत्त्वाचा आहे कळू लागले. अगदी ज्या कारणाने टाटा उद्योग समुह स्वातंत्र्यपूर्वकाळात उभा राहीला आणि स्वातंत्र्योत्तर हळू हळू आचरणात आणण्याचे विसरून गेला त्या टाटा उद्योग समुहाला पण आता बदलत्या काळातील राष्ट्रीय स्वार्थ कळले असले तर आश्चर्य वाटायला नको! अमेरिकेतील पोलीसांचे पण ही घटना सीएनएन वर सलग ३ दिवस पहाताना धाबे दणाणले! आपल्या भागात जर असे झाले तर काय होईल याची कल्पना त्यांना येऊ लागली. स्वतःचे नागरीक "अमेरिकन नागरीक" म्हणून जेंव्हा मारले गेले तेंव्हा हे युद्ध भारतापुरते मर्यादीत नव्हते हे अमेरिका आणि ब्रिटनला समजून चुकले आणि ऐतिहासीक पाठींबा म्हणावा इतके सहकार्य या दोन सत्तांकडून भारताला मिळू लागले. भारतात देखील एकीकडे जनतेने रस्त्यावर येऊन, विलासरावांना विधानसभेच्या सहाव्या मजल्यावरून रस्त्यावर आणले तर दुसरीकडे संसदेत, "नळाच्या पाण्यावरील भांडणे बरी" असे म्हणता येइल इतकी भांडणे करणारे एकमेकांचे विरोधक पक्ष, एकत्र येऊन बोलू लागले (अर्थातच त्यांना जनतेचे विराट दर्शन झाले असल्याने). या युद्धस्वरूप घटनेला आता तीन आठवडे होतील. पण जनसामान्य शांत राहीला असला विसरत नाही आहे आणि हीच एक मोठी भारतासाठीची आशा आहे. ह्याच जनसामान्यांकडून आता नागरी कर्तव्ये - मतदान करण्याचे आणि नंतर निर्वाचित उमेदवाराला पाच वर्षे धारेवर धरून काम करून घेणे हे करावे लागणार आहे. पण त्याच बरोबर स्वतःची सामाजीक कर्तव्ये करण्याची जबाबदारीपण पेलावी लागणार आहे. कारण ती आज पर्यंत व्यक्तीगत स्वार्थाच्या नादात पेलली गेली नाही, मग जात मधे येते , शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष होते, कामगार नकोसे होतात वगैरे वगैरे...त्याचा फायदा राजकारणी आणि तोटा आपण घेत राहीलो. थोडक्यात मुंबईवरील हल्ल्यात कदाचीत ९/११ नंतर प्रथमच प्रगत जग एकत्र आले. भारतासाठी तर प्रगत जग प्रथमच एकत्र आले आणि दहशतवाद हा एका राष्ट्रापुरता, भूभागापुरता मर्यादीत नसून सर्वत्र भेडसावणारा आहे हे कटू सत्य मान्य केले. तर दुसरीकडे भारतीय राजकीय नेतॄत्वाला तसेच जनतेला जाग आली असे किमान आत्तातरी म्हणता येण्यासारखी परीस्थिती आहे. सुरवातीस म्हणल्याप्रमाणे, "व्यक्तीच्या, समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या जीवनात कधीकधी असा काळ येतो की जेंव्हा पुढचे काहीच दिसत नाही..." पण अशी अवस्था ही कुशल नेतृत्व आणि आत्मविश्वासी समाज हे "ब्लेसिंग इन डिसगाईज" अर्थात "अदृश्य आशीर्वादा" सारखी स्विकारतो आणि त्यातूनच पुढे जाणारा मार्ग शोधतो, नसला तर तयार करतो. या लेखात उल्लेखलेल्या दोन घटना आणि त्याची स्थानीक आणि आंतर्राष्ट्रीय पातळीवर ज्याप्रकारे दखल घेतली आहे, ते लक्षात घेतले तर येत्या नववर्षात नुसतेच मागील पानावरून पुढे न जाता , अनुभवातून शहाणे होऊन योग्य मार्गावर प्रवास करायला लागू अशी खात्री वाटू लागली आहे. म्हणुनच ह्या वर्षातील कडवट अनुभवा हे नजिकच्या आणि लांबच्या भविष्यासाठी "अदृश्य आशिर्वाद" ठरतील असे म्हणावेसे वाटते. पाहुणा संपादक : विकास.