नमस्कार मंडळी गेल्या आठवड्यात काय झालं हे आपल्याला माहित आहे.. यातूनच एक भयंकर सत्य समोर आलं की सध्याच्या नेत्यांना देशापेक्षा त्यांच्या राजकारणातच जास्त रस आहे. एकूणच सगळ्यावर मी आणि अदिती इतरांप्रमाणेच दु:खी होतो.. हे सारं करताना काहितरी करायला हवं हे जाणवत होतंच.. नक्की काय करावं हे मात्र समजत नव्हतं...यातूनच खरडा खरडी चालु झाली... हे सगळं बदलायचं तर आहेच.. पण कसं? अनेक उपाय आहेत.. उपाय असु शकतील....पण कुठून तरी सुरूवात झाली पाहिजेच.. सुदैवाने लोकशाहिचा "बदल "हा पाया आहे. यासाठी कोणत्याहि यादवीची गरज नाहि.. गरज आहे एका मताची.. एका विचारपूर्वक दिलेल्या मताची.. पण हा विचार कशाच्या आधारावर करणार, आणि सगळे प्रतिनीधी इथून तिथून सारखेच!!... पण खरंच सगळे इथून तिथून सारखेच? आमच्या मते नाहि. लोकांना आपल्या मतदारसंघात निवडणूकीला कोण उभं आहे हे देखील माहित नसतं.. त्याची पात्रता तर सोडाच!! मग लोकांना जर सहजतेने- विषेश कष्ट न करता -कळलं की मतदारसंघात कोण उभे आहे तर निकाल वेगळे लागू शकतात. या अश्या विचारांतून डोक्यात एक योजना उभी राहिली आहे. प्रतिनीधींबद्दलची माहिती योजना या अंतर्गत अशी वेबसाईट तयार केली जाईल ज्यात महाराष्ट्रातील प्रत्येक विधानसभा/लोकसभा निवडणूकीसाठी कोण उभे आहे, आणि त्या प्रत्येकाची विस्तृत माहिती दिली जईल. या माहितीत ढोबळपणे: नाव, जन्मस्थान, घोषित मिळकत, घोषित स्थावर, पुर्वरेकॉर्ड, अनुभव आणि गुन्हेगारी रेकॉर्ड (खरंतर बोलता येणार्‍या भाषा ही , पण त्या गोळा कशा करणार?)!! थोडक्यात अशी माहिती ज्यावरून लोकांना त्यांचा निर्णय घेता येईल. या योजनेचे मुख्यत्त्वे करून ४ भाग करता येतील १. मराठी व इंग्रजी अश्या दोन भाषांत साईट बनवणे [तांत्रिक बाजू] २. विदा संकलन (निवडणूक आयोगाकडून काहि माहिती प्रकाशित होते, त्याच बरोबर माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत बाकीची महिती शोधणे) ३. विदा संगोपन (विदा वेळोवेळी अपडेटेड ठेवणे) ४. प्रचार आणि प्रसार असे डोक्यात आले की नुसत्या साईटने काम होणार नाहि कारण शहरी भाग सोडल्यास इतरांना जालाचा ऍक्सेस नाहि. त्यासाठी काहि पर्यायः १. एकदा साईट बनली की या कामात वेगस्वेगळे एन्जीओ, प्रभावी व्यक्ती वगैरेंची मदत घेता येईलसे वाटते.. २. दुसरा पर्याय सध्यातरी टार्गेट ऑडीयन्स फक्त जालावरील मतदार ठेवायचा.. पुढचं पुढे हा केवळ डोक्यात आलेला विचार आहे.. अधिक चर्चेने विस्तार करता येईलच. त्यासाठीच हा काथ्याकूट अर्थातच हे काम एकट्याचे नाहि. तेव्हा

• प्रत्येकाची मदत तर लागेलच
• या शिवाय जर अशी सुविधा जालावर असेल तर पुन्हा करण्यात काहिच पॉइंट नाहि. तेव्हा अशी सुविधा पाहण्यात माहितीत असेल तर कळवा
• मला या संबीधीचा कायद्याचा अँगल माहित नाहि. अशी माहिती गैरसरकारी व्यक्तीने / समुहाने देणे कायद्यात बसते का??.. हे कोणी शोधू शकले तर उत्तम

स्वाभाविक पुढे येणारा प्रश्नः हिच योजना का?: कारण काहि नाहि.. कुठूनतरी सुरवात करायलाच हवी.. कोणतीतरी काडी उचलायलाच हवी.. तुमची काहि पुरक योजना असेल तरी हरकत नाहि. इथे जरूर कळवा. मात्र पूर्ण वेगळी योजना असल्यास कृपया वेगळा धागा सुरू करा म्हणजे दोन्हीस न्याय देता येईल. एक नक्की की आता आपणहि काहितरी केलेच पाहिजे ही जाणीव प्रकर्षाने झाली आहे (असेल अशी अपेक्षा).. इथे यावर ठोस आणि भरपूर चर्चा झाली कीपुढील संपर्कासाठी एक गुगल ग्रुप तयार केला आहे. ज्यांना वाटते त्यांनी विरोपाचा पत्ता (शक्यतो गुगल) मला विरोपातून कळवला की मी तुम्हाला ग्रुप मधे ऍड करेन टीपः या योजनेमधे कोणत्याहि संस्थळ-प्रशासनाचा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग नाही. मात्र प्रशासनातील व्यक्ती वैयक्तीक रित्या भाग घेऊ शकतात हे वे सां न ल