मिपा व्यवस्थापन 'मिपा संपादकीय' हे सदर लोकमान्य टिळक यांच्या पवित्र स्मृतीस समर्पित करत आहे. यापूर्वीचे संपादकीय लेखन येथे वाचायला मिळेल! धन्यवाद... बलसागर भारत होवो! गेल्या काही दिवसांत समस्त देशवासीयांची मान अभिमानाने ताठ व्हावी अशी कामगिरी भारतीय शास्त्रज्ञांनी करुन दाखवली! स्वबळावर चांद्रयान मोहीम यशस्वी केली आणि चंद्रभूमीवर तिरंगा फडकला! किती अभिमानाची बाब! आजच्या युगात भारतीयांनी जवळ जवळ प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाची छाप जगावर सोडली आहे म्हटल्यास ते वावगे ठरु नये. जागतिक घडामोडींत भारताची दखल घेतली जाते. स्वातंत्र्य मिळालेवेळी भारताची जी परावलंबी स्थिती होती, ती आता निश्चितच राहिलेली नाही. यशाची अनेक शिखरे भारताने, भारतीयांनी गाठलेली आहेत आणि त्याविषयी रास्त अभिमान बाळगणेही उचितच आहे. उद्यमशील भारतीय, विविध कंपन्यांचे नेतृत्व करत, जागतिक बाजारपेठा काबीज करत आहेत. पण एकीकडे अशी वायुवेगात प्रगतीची घोडदौड सुरु असताना, ह्याच प्रगतीशील भारतात मूलभूत सोयी सुविधांविषयी प्रशासकीय आणि सामाजिक स्तरावरची उदासिनता मात्र अस्वस्थ करणारी आहे. आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात महासत्ता होण्याचे स्वप्न उरी बाळगून त्या स्वप्नाकडे उमेदीने वाटचाल करणार्‍या देशाची, देशाच्या प्रशासनाची आणि मुख्य म्हणजे देशवासियांचीही स्वतःला आणि इतर देशबांधवांना मिळणार्‍या मूलभूत सुविधांबाबतची बेपर्वाई, आपले हक्क आणि कर्तव्यांविषयीची दिसून येणारी बेफिकीरी, हे कोडे अर्तक्य आहे! वानगीदाखल, आपल्या सामाजिक उदासिनतेबद्दल आणि बेपर्वाईबद्दल काही उदाहरणे द्यायचीच झाली तर... आजही रस्त्यांवर कचरा इतस्ततः पडलेला आढळतो. तुमच्या आमच्यासारखे सुशिक्षित म्हणवणारे लोकही त्यात भर टाकतच असतात! अडाण्यांना समजत नाही म्हणावे तर सुशिक्षित व्यक्तीही बिनदिक्कतपणे रस्त्याने चालताना एखादा कागदाचा कपटा वा प्लॅस्टीकची पिशवी रस्त्यावर खुशाल फेकून देते! रस्त्यात थुंकणे तर आमचा राष्ट्रीय बाणा आहे जणू! अनेक शासकीय कार्यालयीन भिंतीही या रंगात रंगलेल्या असतात! परदेशांत जाऊन तिथल्या स्वच्छतेचे कौतुक करणारे आणि परक्या देशांत असताना तेथील मूळ रहिवाश्यांपेक्षाही अधिक जागरुकतेने त्या देशाचे सामाजिक नियम पाळणारे भारतीय भारतात परतताच मात्र ती शिस्त विसरुन जातात, याला काय म्हणावे? पाण्याचा तुटवडा असल्याने, टॅंकरने पाणी पुरवठा करावा लागतो अशीही काही गावांची स्थिती असते; पण जिथे पाणी मुबलक उपलब्ध असते, तेथे पाण्याच्या यथायोग्य वापराबद्दल पूर्ण उदासिनता आढळते. एवढेच काय, पाण्याने भरलेले टँकरही रस्त्यांतून जाताना, अर्धे अधिक पाणी गळताना आणि रस्त्यांवर सांडताना दिसते! काहीजण पाण्याच्या थेंबासाठी प्राण कंठाशी आणून वाट पाहतात, आणि दुसरीकडे अनिर्बंध पाणी वापरले जाते! सद्ध्या वीजेचा पुरवठा आणि मागणी याचे प्रमाण जमत नसल्याने सामान्य माणसाला वीजटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे, पण म्हणून आवश्यकतेएवढीच वीज वापरताना कोणीच दिसत नाही! वीजटंचाईला नावे ठेवताना, वीजेची उधळपट्टी सामान्य नागरिकापासून, सरकारी कचेर्‍यांपासून, खाजगी क्षेत्रात, मोठया मोठ्या मॉल्समधे कित्येक ठिकाणी आजही अव्याहत सुरुच असते! प्रत्येकालाच सामाजिक बांधिलकी ही नेहमीच दुसर्‍या कोणी मानावी आणि पाळावी, असे वाटत राहिले तर परिस्थिती सुधारणार कशी? नेहमीच्या रहदारींच्या आणि इतरही लहानमोठयां रस्त्यांवर बारा महिने, तिन्ही त्रिकाळ सतत काही ना काही काम सुरु असते आणि रस्ते कायम उखडलेले असतात. रस्त्यांची कामचलाऊ डागडुजी फारशी टिकाऊ नसते! एकावेळी अनेक रस्त्यांची कामे काढल्यास त्यासाठी पुरेसे माणूसबळ, यंत्रणा, सिमेंट आदी सामग्री उपलब्ध असणार आहे का, याचे पूर्वनियोजन विचारात घेतले जात नाही. त्यामुळे कामे लांबतात. प्रशासनही कंत्राटदारांकडून थातूरमातूर काम करुन घेते, आणि ही व्यवस्था बदलवी यासाठी जनशक्तीचाही दवाब प्रशासनावर पडत नाही! वाईट अवस्थेतल्या रस्त्यांमुळे वाहनांच्या इंधनाचा अपव्यय, ध्वनीप्रदूषणात भर, वाहनांचे भाग खराब होणे, वेळप्रसंगी अपघात हे सारे प्रकार घडतच असतात! दुर्दैवाने जनमानसाला याची आता इतकी सवय झाली आहे की रोजच्या आयुष्याचा भाग असल्याप्रमाणे हे स्वीकारले गेले आहे. त्यात पुन्हा वाहतुकीचे कसलेही नियम न पाळता वाहने चालवणारे नागरिक स्वतःच्या आयुष्याबरोबर इतरांच्या आयुष्यांबरोबर कोणत्या अधिकारात खेळतात? वाहतूक पोलीसाने हटकले असता, त्याला लाच देऊन सुटायची क्लुप्ती जरी सोपी वाटत असली तरी, त्यातूनच भ्रष्टाचाराला उत्तेजन आपणच देत असतो! आजही कित्येक मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. शिक्षणातही ग्रामीण, शहरी, दुर्गम हा फरक आहे, शि़क्षणाच्या दर्जातही फरक आहे. खाजगी शाळा या केवळ ठराविक वर्गाला परवडू शकतात. शिक्षणाचे खाजगीकरण आणि बाजारीकरण हा एक आर्थिक सट्टा बनला आहे! आय. आय. टी सारख्या संस्था सोडल्यास शिक्षणाचा दर्जाही यथातथाच होत चालला आहे! शै़क्षणिक कुपोषण पुरेसे नाही म्हणून की काय, आर्थिक दृष्ट्या निम्न स्थितीमधील बालकांचे प्रत्यक्ष कुपोषणही सुरुच आहे. एकीकडे चंद्र सूर्यावर जायची आपली तयारी होते आहे पण पुढची येणारी बहुतांश पिढी सुदृढ असेलच ही खात्री आपण देऊ शकत नाही! आर्थिक दृष्ट्या सुस्थितीत असलेला वर्ग आणि काहीही नसलेला वर्ग यातील दरी दुरावतच आहे! तीच कथा आहे आरोग्य सुविधांबद्दल. खाजगी इस्पितळांमधील सुविधांचा लाभ घेणे बहुतांश सामान्य जनांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागले आहे. तरीही शासकीय रुग्णालये हा होता होईतो शेवटचा पर्याय असतो. तेथील मनोबल खच्ची करणारी यंत्रणाही याला कारणीभूत आहे. हे सगळे सोडून द्या, सार्वजनिक प्रवासस्थळे, एसटी, रेल्वेची स्टेशने, शहर आणि गावांतील कित्येक वस्त्यांमधून, स्वच्छ आणि सुरक्षित अशी सार्वजनिक शौचालये अभावानेच दिसतात! आजच्या घडीला तरी ही गरज गावांतूनच काय पण शहरांमधूनही पूर्णपणे दुर्लक्षित आहे! नवीन एखादे बांधलेले सार्वजनिक शौचालय काही दिवसांतच बकाल आणि गलिच्छ दिसू लागते! या ठिकाणी स्वच्छता राखण्याची, अश्या स्थळांचा काही गैरवापर होत नाही ना हे पाहण्याची प्रशासनाची जबाबदारी आहे - पण प्रशासन एकूणच याबाबतीत उदासीन वाटते! सामाजिक वेगवेगळ्या स्तरांवरुन प्रशासनावर दवाब आणला गेला पाहिजे, जे घडताना दिसत नाही! हे सारं असं आपण एक समाज म्हणून चुपचाप का स्वीकारतो? आपापसात याविषयी बोलताना आपण संताप व्यक्त करतो, पण हाच संताप, एकसंधपणे, एक शक्ती बनून, राज्यकर्त्यांकडून प्रश्नांची तड लावून घेण्यात कुठे आणि का कमी पडतो? समाजाच्या लायकीप्रमाणे समाजाला राज्यकर्ते, प्रशासन मिळते असे म्हणतात. सरकारी यंत्रणेत बांधिलकी आणि उत्तरदायित्वाची भावना याचा अभाव तर जाणवतोच. कुठे तरी समाज म्हणून वावरताना आपण कमी पडतो का? एवढ्या अफाट पसरलेल्या भारतीय समाजमनाची शासकीय यंत्रणेला जरब का वाटत नाही? आज समाजातली काही माणसे सामाजिक बांधिलकीची कामे अंगावर घेत आहेतच, त्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याची निकड किती जणांना वाटते? एकीकडे अफाट प्रगती करताना जर देशाची समाजव्यवस्था अशी आतून पोखरत राहणार असेल, तर प्रगतीचा डोलारा किती दिवस आणि कसा टिकावा? सारे भारतीय माझे बांधव आणि त्यांच्या कल्याणात माझे कल्याण, ही प्रतिज्ञा केवळ शालेय पुस्तकांत वाचायची का? एक सामान्य नागरिक म्हणून स्वतःपुरती समाजिक शिस्त जरी प्रत्येकाने लावून घेतली, सामाजिक नियम स्वतः पाळले आणि शक्य असेल तिथे इतरांना पाळायला भाग पाडले, तरी शिस्तबद्ध समाजाची जरब प्रशासनावर पडायला सुरुवात व्हायला हरकत नाही. थेंबे थेंबे तळे साचे या उक्तीनुसार, लहान लहान गोष्टींपासून सुरुवात होऊन सामाजिक शिस्तीचे परिणाम संपूर्ण शासकीय यंत्रणेवर, राष्ट्रीय धोरणांवर जाणवल्याशिवाय राहणार नाहीत! कदाचित लगेच हे घडणार नाही, पण नजिकच्या भविष्यात घडेल हे नक्की! पण हे घडण्यासाठी त्याचा श्रीगणेशा आज व्हायला हवा! आणि असा तुमचा माझा अंतर्बाह्य बलसागर भारत देश, विश्वात शोभून राहील यात माझ्या मनात तरी संदेह नाही! पाहुण्या संपादिका : यशोधरा.