उत्तराखंड राज्यातील सद्य भयावह परिस्थितीवर नक्की काय लिहायचे कसे लिहायचे हा मोठा प्रश्न आहे. या वर लिहायला घेतले खरे पण या लेखनाचा नक्की साचा कसा असावा हे ठरवू न शकल्याने मुक्त स्वगत लिहीत आहे. यात अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला आहे मात्र त्यात सुसूत्रता असेलच असे नाही. ========= रविवारी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री श्री. विजय बहुगुणा यांची श्री.करण थापर यांनी घेतलेली मुलाखत ऐकली/पाहिली. या पदावरील व्यक्तीने जितका प्रामाणिकपणा दाखवणे अपेक्षित आहे तितका या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी दाखवला असे माझे मत झाले. २००७ मध्ये स्थापन झालेल्या राज्यस्तरावरील दुर्घटना नियोजन आयोगाची एकही सभा न होण्याची किंवा राज्याला "अतिवृष्टी'ची पूर्वसूचना मिळण्याची कबुली वगैरे या मुलाखतीत आहे. मात्र त्याच बरोबर त्यांनी उभे केलेले मुद्देही ग्राह्य आहेत असे वाटते. या वर्षी तेथे झालेला वर्षाव हा नजीकच्या भूतकाळातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावरचा आहे. इतक्या मोठ्या (आणि अपवादात्मक) दुर्घटनेला यशस्वी तोंड देण्यासाठी कोणतीही संस्था/राज्य/देश तयार राहणे आर्थिकदृष्ट्या कितपत शक्य आहे यावरही विचार व्हायला हवा. शिवाय अशा परिस्थितीत सरकारने व शासकीय यंत्रणेने काय करता येऊ शकले असते किंवा काय करायला हवे होते या स्वरूपाच्या चर्चा या क्षणी करणे कालापव्यय आहे हा मुख्यमंत्र्यांचा मुद्दाही मला मान्य आहे. मात्र सरकार बरोबरच मिडिया, आपण जनता, आपत्तीग्रस्त पर्यटक आणि आपत्तीग्रस्त स्थानिक यांनाही यातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे असेही वाटते. अश्या परिस्थितीमध्ये सगळी जबाबदारी सरकारवर टाकणे हा उच्च कोटीचा बेजबाबदारपणा आणि दांभिकपणा झाला असे वाटते. सर्वप्रथम आपत्तीग्रस्त पर्यटकांचा विचार करूया. या प्रसंगाच्या निमित्ताने माझ्यामते सर्वाधिक दांभिक (आणि म्हणूनच संतापजनक) आचरण या गटाने केले आहे. सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की विविध भौगोलिक परिस्थितीत असणार्‍या भूप्रदेशांशी निगडित काही अंगभूत सुविधा असतात तसेच तेथे काही अंगभूत जोखमीसुद्धा असतात. कोणत्याही ठिकाणी पर्यटनाला जाताना तेथील सौंदर्यानुभव, विश्रांती, तेथील सामाजिक वैशिष्ट्यांचा आनंद घेणे (जसे आहार, राहणीमान, उत्सव,धार्मिकता वगैरे) या गोष्टींबरोबरच तेथील भौगोलिक तथ्यांचा अभ्यास करून तेथील जोखमींचाही विचार करणे आवश्यक असते. हिमालयापुरता विचार करायचा तर या भागात भूस्खलन, ढगफुटी हे काही दुर्मिळ प्रकार नाहीत. यंदा हे प्रकार इतक्या मोठ्या भूभागात झाल्यामुळे व पर्यटनाचा मोसम असल्याने या दुर्घटनेच्या भयावहतेत इतकी वाढ झाली आहे. मात्र वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक पातळीवर काही गोष्टी जवळ न बाळगणे ही या पर्यटकांची चूक नाही का? स्वानुभव सांगतो: आम्ही जेव्हा जेव्हा या प्रदेशात गेलो आहे तेव्हा तेव्हा कापराचा फोल्डिंग स्टोव्ह आणि बरीचशी मॅगी पाकिटे जवळ बाळगली आहेत. अनेकदा भूस्खलनामुळे एखादा घाट १२-१४ तासांसाठी बंद असल्यास याचा आम्हाला अतिशय उपयोगही झाला आहे. या स्टोव्हचे वजनही तितके नसते आणि आकारही. प्रत्येकाने स्टोव्ह नेले पाहिजेत असे नाही पण, या अश्या प्रकारच्या भौगोलिक भागात जाताना स्वतःकडे किमान २-३ दिवसांचा अतिरिक्त अन्नसाठा नसणे ही सरकारी चूक कशी? तीच गत औषधांची. एका च्यानेलवरील डॉक्टर सांगत होते की बहुतांश व्यक्ती या ठणठणीत आहेत केवळ जुलाब, विरळ हवे मुळे होणारी किरकोळ डोकेदुखी, चक्कर वगैरे आजारांचे स्वरूप आहे. या सगळ्याचा विचार दुर्घटना झाली नसती तरी पर्यटकांनी वैयक्तिक पातळीवर करायला हवा होता असे वाटते. इतक्या उंचीवर सफर करण्याआधी आपली शारीरिक तपासणी न करणे, आवश्यक व त्या भौगोलिक परिस्थितीस योग्य त्या प्रकारची "प्रथमोपचार करण्यायोग्य औषधे" जवळ न बाळगणे वगैरे कडे काणाडोळा करून मिडियासमोरच्या मुलाखतीत स्वतःच्या निष्काळजीपणाबद्दल जराही खंत न बाळगता केवळ सरकारच्या अपुर्‍या सुविधेला दोष देणे हा शुद्ध दांभिकपणा वाटतो. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असा पडतो की "सरकारी मदत हा आपत्तीग्रस्तांचा हक्क आहे का?". अश्या वेळी सरकारने मदत करणे ही जनतेची अपेक्षा असणे योग्यच. किंबहुना सरकारने मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र तो आपत्तीग्रस्तांचा विशेषतः पर्यटकांचा "हक्क" असावा का? "सरकारने कसे तंबू दिले आहेत, तेथे एकीकडून थोडे पाणी गळतेच शिवाय ६-८ लोकांना एकाच तंबूत झोपावे लागते. त्यामुळे आमचे हाल होत आहेत" अशा प्रकारे केवळ क्यामेरा दिसतो आहे म्हणून आरडाओरड करणार्‍यांकडे पाहिलं की संताप होतो. एकतर ती "मदत" आहे, दुसरी गोष्ट तुम्ही काही तिथे कायमचे राहणार नाही आहात, तुमच्या सोयीसाठी सरकारने एक "तात्पुरती" सोय केली आहे, त्याउप्पर या असल्या टिपण्या अगदीच बेजबाबदार वाटतात. तिच गत "हेलिकॉप्टर राइड"ची. काही ठिकाणी रस्ते गाडी वाहतुकीसाठी योग्य स्थितीत नसले तरी त्यावरून चालत जाणे आता शक्य झाले आहे. सरकार व लष्कर आपत्तीग्रस्तांना विनंती करते आहे की जे धडधाकट आहेत त्यांनी १०-१२ कि.मी रस्त्याने चालत जावे व नंतर गाडीने जायची सोय केली आहे व उरलेल्या वयस्कर, जखमी व लहान मुले व त्यांच्या आया यांना हेलिकॉप्टरची सोय आहे. पण कित्येक मंडळी त्यास तयार नाहीत. त्यांना बहुदा फुकटात "हेलिकॉप्टरमध्ये बसायला मिळतेय तर कशाला सोडा" असा भाव असावा अशी शंका घेण्यास जागा आहे. मिडियात दिसणारे व्हिडियो व वृत्तपत्रातील छायाचित्रे हेच दाखवत आहेत की जी मदत पोचते आहे ती 'ओरबाडली' जाते आहे. या पर्यटकांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की ते तेथे अडकले आहेत, त्यांनी सुविधा नाहीत हा ओरडा करत राहण्यापेक्षा लष्कर व सरकारला मदत करत मिळणार्‍या सुविधांचा अधिक जबाबदारीने वापर करणे गरजेचे आहे. ========= आपत्तीग्रस्त पर्यटकांइतकेच मिडियाने या भागात ज्या दर्जाचे वार्तांकन केले आहे त्याकडे बघता "बोभाटा" या व्यतिरिक्त त्याचे वर्णन करता येणे शक्य नाही. आपत्तीग्रस्त भागात आम्ही कसे पहिले पोचलो आणि तेथील पहिली 'व्हिज्युअल्स" आम्ही कशी पोचवली याचेच कवतिक! वार्तांकन करणार्‍या 'मिडीयापर्सन'ने स्वतः रिव्हर क्रॉसिंग करून लष्कराचा वेळ वाया घालवणे असो की क्यामेरासमोर येण्याची अहमिका लागलेल्या अडकलेल्या टुणटुणीत पर्यटकांच्या तथाकथित व्यथांचा बाजार मांडणे असो. एकुणातच त्यांनी या आपत्तीचे पॉर्न केले आहे असा माझा आरोप आहे. तेथील जमिनीवरचे प्रश्न मांडण्यापेक्षा तेथील उत्तम व्हिज्युअल्स आणि न जमल्यास सनसनाटी "ऑडियो" मिळवून भडक सादरीकरण करण्याव्यतिरिक्त या मिडियाने काहीही केलेले दिसत नाही. ======== त्यानंतर येतो ते आपण! टीव्हीपुढे चिकटून ती विदारक दृश्ये चवीने बघत "उफ् उफ्" करत दिवाणखान्यात चर्चा झोडणारे तेच ते आपण! "मग काय तिथे प्रत्येकाने मदतीला जावे काय?" हा प्रश्न लगेच येईल याची कल्पना आहे. किंवा "आम्ही पंतप्रधान-निधीला / मुख्यमंत्री निधीला / NGOला पैसे/मदत देण्याव्यतिरिक्त काय करू शकतो?" हा सवालही येऊ शकतो. याचे उत्तर आहे आपल्या भागात येऊ शकणार्‍या आपत्तीला तोंड द्यायची तयारी. इतके सगळे बघूनही आपल्यापैकी किती जणांनी आपत्ती आल्यास घरात कोणी कोणती कृती करायची याचा प्लॅन बनवला आहे? उद्या काही झाले तर घरातील कोणत्या वस्तू वाचवण्याला प्राथमिकता द्यावी यावर ठाम विचार किती घरांत झाला आहे? आपल्या सोसायटीत, चाळीत, गल्लीत (किंवा तत्सम समूहांत) किती ठिकाणी सुरक्षेबद्दल मीटिंगा लागल्या आहेत? आपल्या सोसायटीतील, गल्लीतील पाणी जायची व्यवस्था किंवा आग लागल्यास बाहेर पडायची सोय यावर तुम्ही विचार केला आहे काय?नैसर्गिक आपत्तीत आपले घर, दुकान वगैरे अडकल्यास सुरक्षा देणारे विमा काढणे तितकेही महाग नसावे. शिवाय आयुर्विमासुद्धा! का मोठी आपत्ती आल्यावर पुनर्वसन व साहाय्य करणे ही केवळ सरकारी जबाबदारी असल्याचे तुम्हीही मानता? ====== बाकी, सारे पर्यटक, मिडिया, लष्कर, हवा‌ईदल वगैरे १५-२० दिवसांत निघून जातील पण तेथील स्थानिकापुढे अधिक मोठा आणि कित्येकपटीने भयाण प्रश्न उभा आहे. कित्येकांची घरे वाहून गेली आहेत, कित्येकांची दुकाने वाहून गेली आहेत. त्यांनी काय करायचे? हा जितका राज्य सरकार, केंद्रसरकारने विचार करायचा प्रश्न आहे तितकाच तो त्या त्या कुटुंबाने विचार करायचा प्रश्न आहे असे वाटते. गावाचे पुनर्निमाण करताना पुन्हा अश्या आपत्तीची काळजी घेऊन निर्माण होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आणि त्यासाठी गावकर्‍यांनी काही असुविधा झाल्यास, स्थलांतर करावे लागल्यास त्याची तयारी दाखवणे आवश्यक आहे असे वाटते. असो. फार विस्कळीत विचार आहेत. बराच विचार करून तयार झालेली मते नव्हेत. या विषयावर चर्चा झाल्यास या स्वतःच्याच प्राथमिक मतांत बदल करून एक माणूस म्हणून, एक नागरिक म्हणून अधिक विधानात्मक/संरचनात्मक मत घडावे इतकाच या मुक्तकाचा उद्देश!