आज म्हणजे १८ ऑगस्ट २००८ ला पाकीस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षपदावरून परवेझ मुशारफची "सालंकृत" उचलबांगडी झाल्याचे वाचले आणि अचानक बरोब्बर वीस वर्षांपूर्वी (१७ ऑगस्ट, १९८८ साली) पाकीस्तानवरील झिया उल हक यांची विमान अपघातात (की घातपातात?) हत्या होऊन अशीच किंबहूना याहूनही अधीक गंभीर हुकूमशाही संपल्याचे आठवले.... जनरल झीया उल हक यांनी १९७७ मध्ये झुल्फिकार अली भूत्तोंना पदच्यूत करून सत्ता काबीज केली... नंतर काही काळातच त्यांनी भूत्तोंना मृत्यूदंडाची सजा देऊन ती आमलात देखील आणली. मग बराच काळ हुकूमशाही टिकली. अर्थातच तेंव्हा अमेरिकेस (रेगन आणि मोठा बूश) त्यांचे सरकार असणे सोयीचे होते. कारण अफगाणिस्तानात तेंव्हा तत्कालीन सोव्हीएट युनियनने आक्रमण करून शीत युद्धातील नवीन डाव मांडला होता. त्याला तोंड देताना बाजूच्या पाकीस्तानचा जर उपयोग करून घेयचा असेल तर तेथे हुकूमशहा असेल तरच ते शक्य होते. त्यातूनच सुरवातीस रशिया विरोधात अमेरिकेस मदत करणारा पण गल्फ युद्धानंतर नंबर १ चा शत्रू ओसामा बिन लेडन तयार झाला! झियांच्या काळात काश्मिर प्रश्न हळू हळू बोकाळू लागला. शीतयुद्धाचे राजकारण आणि भारताची असलेली सोव्हीएटशी घनिष्ठ मैत्री याचा त्या संदर्भात झाला तर तोटाच होत होता. (एक गोष्ट फक्त म्हणजे तो मुद्दा युएनच्या सुरक्षा समितीपुढे येऊन देण्यापासून रशिया कदाचीत नकाराधिकार वापरून मदत करत असेल इतकेच). नंतर अर्थातच बेनझीरचा आवाज वाढला. "काश्मिर के बीना पाकीस्तान अधुरा है" अशी घोषणा त्यांनी पाकीस्तानी नागरीकांच्या गळी उतरवऊन भारत द्वेषात स्वतःचे स्थान बळकट केले. (त्याला वाजपेयींनी विरोधी पक्षात असताना "फक्त" काव्यात्मक उत्तर इतकेच दिले की "अगर काश्मिर के बीना पाकीस्तान अधुरा है, तो पाकीस्तान के विना हिंदूस्थान अधूरा है"). एकंदरीत पाकीस्तानी राजकारण हे भारतद्वेषावर आधारीत ठेवण्यात पाकीस्तानचे राजकारणी यशस्वी ठरत आले आहेत. तसे करत असताना प्रचंड भ्रष्टाचार केला आणि विकासाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. अर्थातच त्यामुळे नवाज शरीफ पंतप्रधान असताना आधीच्या २० +२ वर्षांनी मुशारफनी सत्ता काबीज केली आणि आणिबाणी जाहीर करत एकाधिकारशाही आणली. नेहमी प्रमाणेच जे होयचे होते तेच झाले. आधी भोळ्या सामान्य जनतेला आशेचा किरण दिसला की आता तरी परीस्थिती बदलेल. काही अंशी बदलली ही. पण काही झाले तरी एकाधिकारशाहीच राहीली. झियांच्या कारकिर्दीत तयार झालेल्या ओसामाचा फायदा किमान नकळत स्वतःचे स्थान बळकट ठेवायला अमेरिकेतील ९/११ नंतर मुशारफना झाला. पण सत्तेच्या संदर्भातील पाकीस्तानात चालू असलेल्या पुनरपी जननम पुनरपी मरणम च्या खेळात परत एकदा हुकूमशहा पराभूत झाला आणि आत्ता जे काही ऐकत/वाचत आहोत त्याप्रमाणे परत भ्रष्ट सरकार सत्तेवर येत आहे... म्हणले तर गेल्या दहा वर्षातील एकाधीकारशाही आणि वीस वर्षांपूर्वीची हुकूमशाही यात काही अंशी सकारात्मक फरक झाला. भूत्तो सहज फासावर चढवले जाऊ शकले पण नवाज शरीफच्या बाबतीत तसे करता आले नाही. थोडीफार आर्थिक परीस्थिती सुधारली. कदाचीत त्याचा परीणाम असेल पण जनता अन्यायाच्या विरोधात रस्त्यावर येऊ शकली. आणि शेवटी मुशारफ हे एखाद्या अपघातामुळे सत्तेपासून लांब जायच्या ऐवजी मुकाट्याने पण धडधाकट असताना लांब जाऊ शकले. पुढे काय परीणाम होणार आहेत ते समजेलच. एक राहून राहून वाटते की पाकीस्तानी जनतेस समजायला हवे की भारताचा द्वेष करत अंतर्गत अस्वस्थता ठेवून ना धड स्वतःचे भले होत आहे ना धड भारतीय उपखंडाचे. आज पाकीस्तानच्या सत्ताधार्‍यांच्या या अशाच आंधळ्या द्वेषाचा परीणाम म्हणून त्यांनी चीन ला काश्मिरचा काही भाग दिलाच पण इतर अनेक बाबतीत सार्वभौमत्वाशी चीन/अमेरिका/सौदी अरेबीया (मुशारफांचे नवीन घर) यांच्याशी तडजोड केली. आज हा देश एकीकडे चीन-अमेरीकेवर अवलंबून तर दुसरीकडे अतिरेक्यांशी संलग्न. यातील अमेरिकेचा टेकू काही कारणासाठी पण दुरावला ("गरज सरो वैद्य मरो" असे अमेरिकेचे परराष्ट्रधोरण असते) तर येथील अस्वस्थता वाढतच जाण्याची शक्यता जास्त वाटते. आज अशी अवस्था आहे, ती पहाता कधी काळी "अखंड भारताची" स्वप्ने बघणार्‍यातील सुजाण पण, आता त्या कल्पनेच्या वाटेस,जातील असे वाटत नाही! आज "शेजारी" म्हणून मिळालेल्या या राजकीय भूभागाचा नजीकच्या काळात भारताला तोटा अधिकच संभवतो. त्याचा संबंध हा १९४७ साली ज्या कारणामुळे दोन राष्ट्रे निर्माण झाली त्याच्याशी नसून नंतर जे काही "चॉइसेस" राष्ट्रनिर्माण करण्यासाठी म्हणून पाकीस्तानने वापरले त्या "चॉईसेस" आणि त्यातून होणार्‍या "फलशृती"शी आहे.