कायद्यातील तरतुदीपुढे न्याय पीठासनदेखील हतबल होते हे आज पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आणि गेली ३७ वर्षे जिवंतपणीच 'मरण' भोगत असलेल्या अरुणा शानबाग यांच्यावतीने लेखिका पिंकी विराणी आणि अनेक वकिलांनी केलेल्या "दयामरण" अर्जातील विनंती सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू आणि ग्यान मिश्रा यांच्या खंडपीठाने "कायद्यात तरतूद नाही" या मुद्द्यावर फेटाळून लावली. "दयामरण" हा भारतातच नव्हे तर जगात अनेक देशात वारंवार चर्चेला येणारा विषय आहे. त्याची कारणमीमांसा करण्याअगोदर आपल्या कायद्यातील एका तरतुदीकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. कायदा सांगतो जर त्या स्थितीतील व्यक्तीची "योग्य" देखभाल होत असेल तर दयामरणाचे कारण उभे राहू शकत नाही. अरुणा शानबाग ३७ वर्षापासून के.ई.एम. हॉस्पिटलमध्ये 'निर्जीव' (इंग्लिशमध्ये केलेल्या अर्जात "Vegetate" ही संज्ञा आहे) असल्याप्रमाणे एका बेडवर पडून राहिल्या आहेत. पण त्यांची काळजी मुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन (हॉस्पिटल त्यांचेच असल्याने) योग्यरितीने घेत आहे असे सिद्ध झाले असल्याने अर्जदाराच्यावतीने बाजू मांडणार्‍यांनी केलेला फक्त भावनेचा प्रश्न विचारात घेतला गेला असे दिसते. तिच्यावर योग्य ते उपचार केईएम मध्येच व्हावेत यासाठी त्यावेळी तिथल्या समस्त नर्सेसनी स्वयंस्फूर्त 'हरताळ' केला होता आणि मग तज्ज्ञ डॉक्टर्सच्या देखरेखीखाली तिच्यावर योग्य ते उपचार होतील असा मॅनेजमेंटचा हुकूम मिळविला होता. महानगरपालिकेने पुढे अरुणाला केईएममध्ये न ठेवता अन्यत्र शुश्रूषेसाठी ठेवण्याचा यत्नही याच नर्सेसनी एकत्रित येऊन हाणून पाडला व तिच्यासाठी त्याच इमारतीमध्ये एका स्वतंत्र खोलीची सोय करण्यात आली....आणि आज ३८ वर्षे त्याचे 'कोमा' अवस्थेत अरुणा शानबाग 'जगत' आहेत. दयामरण अर्जावर ("इच्छामरण" नव्हे...) "अ‍ॅक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह" हे दोन भाग कोर्ट निकालात आलेले आहेत. त्यावर उहापोह होईलच. पण खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, या संदर्भात पार्लमेन्ट जो पर्यंत कायदा आणण्याचा विचार करीत नाही तो पर्यंत तरी सद्यःस्थितीत असलेल्या तरतुदीनुसारच अरुणा शानबाग याना "दयामरण' देता येणार नाही. अरुणावर त्या २५ वर्षाच्या असताना "तो पाशवी हल्ला" झाल्या आणि हल्लेखोर "अरुणाचा मृत्यु झाला" असे समजून निघून गेला, पण त्या रक्तस्त्रावामुळे बेशुद्ध झाल्या होत्या आणि कधीच शुद्धीवर आल्या नाहीत....या 'कधीच' ची व्याख्या आहे....या क्षणापर्यंत.....१९७३ ते २०११....३८ वर्षे. आणि त्यांच्यावर ज्या नराधमाने ही पाळी आणली त्याला परत त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार शिक्षा झाली ७ वर्षाची...अन् तीदेखील बलात्काराचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून नव्हे तर तिच्या अंगावरील दागिने+घड्याळ लुटमारीच्या उद्देशाने केलेल्या हल्ल्याबद्दल ! तो सफाई कामगार सुटलादेखील नंतर....आणि अरुणाच्या कुटूंबियांनीही तिला सोडले....ज्याच्याशी लग्न करून भावी संसाराची तिने स्वप्ने रंगविली होती तो तिथलाच डॉक्टर प्रियकर (ज्याने खरेच काही वर्षे वाट पाहिली तिच्या बरे होण्याची...) तोही मग आपल्या करिअर आणि संसारात रममाण झाला. स्टाफमधील मैत्रिणीनी तिला फुलासारखे जपले...त्याही नियोजित वयोमानानंतर केईएममधून सेवानिवृत्त झाल्या (आज अरुणा ६३ वर्षाची आहे)....पण महानगरपालिकेने केली आहे एक तरतुद म्हणून 'अरुणा शानबाग' याना 'आहे तसेच ठेवावे....' यावर आता सुप्रीम कोर्टाचेच शिक्कामोर्तब झाले आहे. तिच्या सहवासात सातत्याने असलेल्या पत्रकार पिंकी विराणी यानी तर सर्वांना एक भावनात्मक आवाहन केले होते...."Wish Her A Happy Deathday". किती अगतिकतेत त्या दुर्दैवी जीवाने "जीव नसलेला देह सांभाळावा?" असे कित्येक जीव या देशात 'जगत' असतील की तो जात नाही म्हणूनच राहावे लागत असेल. मग त्यानी वा त्यांच्यावतीने कुणीतरी 'दयामरणा' साठी अर्ज केला तर आणि घटनेत तशी तरतुद नाही म्हणून तो फेटाळला जात असेल तर मग संसदेला तसा कायदा करण्यासाठी भाग पडावे यासाठी आंदोलन उभे करायचे झाल्यास त्यासाठी कोणती संस्था पुढे येणे गरजेचे आहे? असे अनेक प्रश्न आता समोर येत राहतील. त्यातही 'दयामरण (Mercy Killing)' आणि 'इच्छामरण (Death at Will)' या दोन वेगळ्या संकल्पना असल्याने परत तिथे व्याख्येचा घोळ आहेच. पण ते होईल त्या वेळी होवो....अरुणा शानबाग यांची सध्याची शोचनीय अशी शारीरिक अवस्था पाहिल्यास कायदा त्यांच्याशी अत्यंत क्रूरतेने वागत आहे असे, नाईलाजास्तव, म्हणावे लागेल. थोडक्यात या क्षणाला सर्वांकडून अरुणा शानबाग याना गरज कशाची असेल तर "ईश्वर/अल्ला/जिझस तिला शांतपणे आणि लागलीच मृत्यु देवो..." या छोट्या प्रार्थनेची ! इन्द्रा