युपीए-२ आले आणि डाव्यांशिवाय बनलेले हे सरकार बरेच काही करेल अशी आशा जागृत झाली. मात्र प्रत्यक्षात एकच नव्हे तर अनेक आघाड्यांवर सत्ताधारी कोंडीत सापडले. खरं तर ते तसे सापडले असते. मात्र सध्या विरोधी पक्षाने एखादा मुद्दा हाती घ्यावा आणि तो पूर्णत्त्वास न नेताच दुसरीकडे वळावे असे चालले आहे. गेल्या काहि दिवसांत भ्रष्टाचारासंबीधी अनेक प्रकरणे उजेडात येऊ लागली. राष्ट्रकूल घोटाळा, आदर्श घोटाळा वगैरेंबरोबरच ३जी घोटाळ्याने तर भ्रष्ट्राचार मोठ्या प्रमाणात पुढे आला. (प्रथेप्रमाणे) विरोधी पक्ष आक्रमक झाला. जेपीसी साठी रान माजवले पण पुढे? जेपीसी नाही मिळाली तर लोकांमधे जाऊन आंदोलन करणार अश्या घोषणा झाल्या पण कसले काय? भ्रष्टाचाराविरूद्ध रान माजवून सरकारला पळता भुई थोडी करायची सोडून विरोधी पक्षांनी आपणहूनच प्रश्न सोडून दिला. बरं पुढे अचानक कांदे आणि त्यापाठोपाठ भाज्या आणि शेवटी पेट्रोलचे भाव वाढले आणि महागाई विरूद्ध विरोधक आक्रमक होताहेत असं वाटलं. आपले थोर कृषीमंत्री तर बिंदास भाववाढ अटळ आहे वगैरे वक्तव्य करत असताना विरोधक अचानक शांत झाले. याशिवाय लवासा, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, तेलंगाणा वगैरे अनेक अंगांनी सरकारच्या अब्रुची लक्तरे वेशीवर टांगण्याऐवजी आतापर्यंत विकासासाठी आक्रमक होतो आहे अशी अशा देणारा विरोधी पक्षाने पुन्हा एक'काश्मिरात झेंडा फडकवायचा' असे भावनात्मक आवाहन केले. अर्थातच महागाई, भ्रष्टाचार, शेतमालाला कमी भाव, चुकीची वितरण व्यवस्था वगैरेंवर सरकारचे आसन डळमळीत करू शकणारे प्रश्न सोडून विरोधी पक्षांचे काश्मिरातील झेंडे वगैरे भंपक आणि पोकळ भावनात्मक मुद्द्यांवर राजकारण सुरू करणे सरकारच्या पथ्यावरच पडते आहे. तुम्हाला काय वाटते? विरोधी पक्ष दिशाहीन झाले आहेत का? का अजूनही विकासाचे राजकारण करू न इच्छिता ते मुद्दामहून भावनाप्रधान, पण दिवसअखेर काहिहि न मिळवून देणार्‍या हीन दिशेलाच जाऊ इच्छितात?