प्रास्ताविक- राजीव साने हे मुक्त विचारवंत आहेत. ते कामगार चळवळीचे विश्लेषक असुन तत्वज्ञान व समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. पुण्यात ज्ञानप्रबोधिनीत चालणार्‍या जनतंत्र - उद्बोधन मंच ( राषट्रवाद अभ्यास मंडळ) हे विचारव्यासपीठाचे संयोजक आहेत. दै.सकाळ २० फेब्रुवारी ला प्रसिद्ध झालेला हा मूळ लेख राजीव साने यांच्या अनुमतीनेच इथे चर्चेसाठी घेत आहे. सर्व प्रकारच्या प्रतिक्रियांच स्वागत आहे. ------------------------------------------------------------------------ जनआंदोलनाच्या नावाखाली उघड झुंडशाही चालविण्याचे प्रकार अलीकडे वाढले आहेत. शिक्षेचा अधिकार स्वतःच्या हातात घेणे, हा देशाच्या सार्वभौमत्वावरील आघात असतो.भारत हे एक लोकशाही-प्रजासत्ताक आहे. या राष्ट्राशी निष्ठा राखणे म्हणजेच राज्यघटनेनुसार चालणाऱ्या एकमेव शासनसंस्थेला सार्वभौव मानणे होय. सार्वभौमता म्हणजे कोणत्याही कथित गुन्हेगाराला शिक्षा करण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त शासनसंस्थेलाच राहणे. अगदी "रेडहॅण्ड' सापडलेल्या पाकीटमाराला जमावाने मारहाण करणे, हेदेखील शासनाच्या सार्वभौमतेचा भंग करणेच ठरते. पाकीटमाराचे उदाहरण अशासाठी, की त्याची दण्डार्हता सिद्धच मानलेली असते. झुंडशाही ज्या कोणाच्या विरोधात किंवा निषेधार्थ चालविली जाते, त्याची तीच लायकी होती किंवा कसे, या प्रश्‍नात न अडकता आपल्याला झुंडशाही या कृतिप्रकाराबाबत स्पष्टपणे भूमिका घेता आली पाहिजे. हे सर्व मुद्दाम सांगण्याचे कारण असे, की विविध रंगांच्या राजकारण्यांनी "जनआंदोलन' या नावाखाली उघड उघड झुंडशाही जोपासणे व निरनिराळ्या झेंड्यांच्या "झुंडहृदय'- सम्राटांच्या रूपात घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रे उभी करण्याचा सपाटा लावलेला आहे. हे लोकशाहीसाठी- किंबहुना सभ्य समाजधारणेसाठी अत्यंत धोक्‍याचे आहे. परंतु, अशा घटनांच्या वेळी "लक्ष्य' बनवलेल्या व्यक्ती किंवा कलाकृतीचे मूल्यमापन करण्याचा मोह पडत राहतो. उदाहरणार्थ, वारकरी समूहाने डाऊ कंपनी दंडेली करून हुसकली तेव्हा कित्येकांना ते गोड वाटले. चर्चा प्रस्तुत कंपनीच्या गुणावगुणांच्या (चुकीच्या) गल्लीत फिरत राहिली. पण याच समूहाने जेव्हा निर्वाचित संमेलनाध्यक्षांना हुसकले; तेव्हा मात्र, कित्येकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची आठवण झाली. पुन्हा चर्चा आक्षेपार्ह कादंबरीची ऐतिहासिक सत्यासत्यता, लेखकाची आपल्या कलाकृतीवरील निष्ठा वा निष्ठेचा अभाव वगैरे प्रांतात शिरली व झुंडशाही हा विषय बाजूलाच राहिला. जेम्स लेनचा वाह्यातपणा हे भांडारकर इन्स्टिट्यूटवरील हल्ल्याचे समर्थन असू शकत नाही. "शिक्षणाच्या आयचा घो,' असे म्हणावे की नाही या प्रश्‍नावर मतमतांतरे असू शकतात; पण यावरील अंतिम निवाडा अधिकृत सेन्सॉरबोर्डानेच द्यायचा असतो. अंतिम अधिकार निश्‍चित नसेल तर अराजकता मान्य केल्यासारखे ठरेल. शाहरूख दोषी असता तरीही... शाहरुखखानच्या म्हणण्याचा मथितार्थ "एका देशाकडून त्यांच्या खेळाडूंना परवानगी नाकारली जाणार असल्याची कुणकुण होती. त्यांच्यावर बोली लावणे शक्‍य नव्हते, तर त्यांना बोलवून अपमानित कशाला करायचे?' एवढाच होता. शाळेत नापास झालेल्या मुलांचा सर्वांदेखत हिरमोड नको म्हणून त्यांना आदल्या दिवशीच घरी पत्र पाठवतात, यात जी सहृदयता असते, तेवढीच तो दाखवत होता. हा देश पाकिस्तानपेक्षा भिन्न असता तरीही हा मुद्दा आलाच असता.पण तो मुद्दा महत्त्वाचा नव्हेच. समजा शाहरूख हा अगदी पाकिस्तानचा हस्तक असल्याचे आढळले असते, तर त्यावर यथोचित कारवाई जरूर केली जायला हवी होती. पण स्वेच्छेने सिनेमाला जाणाऱ्या रसिक प्रेक्षकांच्या अंगाला हात लावण्याचा वा थिएटर मालकांच्या मालमत्तेचे, तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याचा कोणालाही अधिकार पोचत नाही. निरपराधांना लक्ष्य करणे, म्हणजेच दहशतवाद होय. घटनाबाह्य सत्ताकेंद्रांनी राज्यसंस्थेच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणेच होय. या प्रसंगी महाराष्ट्र सरकारने जी ठाम भूमिका घेतली, ती नक्कीच स्वागतार्ह होती. लाडावून ठेवलेल्या "भावना' व्यक्तीच्या भावना सर्व प्रकारच्या असतात; पण समूहाच्या भावना या खास करून जणू "दुखावल्या' जाण्यासाठीच असतात.एकदा भावना दुखावल्या, की सर्व काही क्षम्यच! या बाबतीत पाश्‍चात्त्य जगात खूपच सुधारणा झालेली दिसते. ९-११ च्या घटनेनंतरही अमेरिकेत दंगली उसळल्या नाहीत. एकच प्रतिक्रियात्मक हत्या झाली व त्या गुन्हेगाराला शासनही मिळाले. "दा विंची कोड' हा चित्रपट ख्रिस्त चरित्राची एक वेगळीच शक्‍यता व्यक्त करणारा होता. निष्ठावान कॅथॉलिकांच्या भावना दुखावण्याच्या शक्‍यतेचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता; परंतु, ख्रिश्‍चनबहुल देशांमध्ये हा चित्रपट कोणताही अनुचित प्रकार न घडता दाखवला गेला. ख्रिश्‍चनांचे परमगुरू पोप यांनी इतकेच प्रकटन काढले, की निष्ठावान कॅथॉलिक स्वेच्छेनेच हा चित्रपट पाहण्याचे टाळेल. पोप महोदयांनी कोणताही आदेश किंवा फतवा काढलाच नाही. ऐच्छिक बहिष्कार हा निषेध नोंदविण्याचा अनाक्रमक मार्ग असतो. त्यात सहभागी न होणारे लोक हे हिंसेचा बळी ठरत नाहीत. एके काळी तलवारीच्या जोरावर धर्मप्रसार हा दुर्गुण ख्रिश्‍चनांच्यातही होता; पण आधुनिकतेच्या अंगीकाराबरोबर तो सौम्य होत गेला. खरेतर अंतरंगीच्या गाभ्यातील (आध्यात्मिक) धर्मभावना ही दुखावली जाऊच शकत नाही. दुखावतात ते पोकळ अहंकार. फुसकी असते, ती "आमचे पूर्वज तुमच्या पूर्वजांपेक्षा कसे थोर' ही सध्याच्या "बेताच्या' वंशजांमधील वल्गना. आपल्या असल्या विकृत भावनांच्या नावाखाली निरपराधांचे बळी घेण्याचा अधिकार हा कोणालाही कधीही मिळता कामा नये. जमाव निनावी व विध्वंस सोपा कोणत्याही गोष्टीची निर्मिती करणे हे फारच कठीण असते; याउलट तिची नासधूस करणे फारच सोपे असते. यामुळे विध्वंसकांचे बळ फारच वाढते व त्यांच्या बळींचे नुकसान मोठे असते. जमावात व्यक्तीची ओळख पुसली जाऊन ती निनावी बनते. तिचा सदसद्विवेक बाजूला पडतो. जमावात माणसाचा राक्षस बनतो. व्यक्ती ही जमावापुढे अगतिक असते. व्यक्तीच्या व निर्मितीशीलतेच्या या विशेष दौर्बल्यामुळेच नागरिकांच्या जीवितवित्ताचे रक्षण करणे, हे शासनसंस्थेचे आद्य कर्तव्य ठरते; परंतु, आपले काही बढाईखोर नेते उदाहरणार्थ ऑलिंपिक पदके जिंकून महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पाहतात; पण राज्यसंस्थेचे मूलभूत कर्तव्य मात्र विसरतात. हे म्हणजे कमरेचे सोडून डोक्‍याला गुंडाळण्यासारखे आहे. भूतकाळातले "हिशेब' चुकते करण्याच्या भरात चांगले भविष्य घडविण्याकडे दुर्लक्ष करणे, हे झुंडशहा व त्यांचे चमचे यांचे एक खास वैशिष्ट्य आहे. झुंडशाहीच्या बळींकडे गमावण्यासारखे खूप काही असते. खंडणीबाजीतल्या खरकट्यावर जगणाऱ्या "कार्यकर्त्यांना' राडे करण्याचाच मोबदला व संरक्षणही मिळत असते. हे चालू देणे म्हणजे सभ्य समाजाकडून रानटी टोळी अवस्थेकडे (बार्बारिझम) मागे जाणे होय. खरे तर "आदेश' किंवा "फतवा' हे शब्दच हुकूमशाहीवादी आहेत. हे शब्द टाळूनदेखील जमावाला भडकवणे म्हणजे स्वतः अनधिकृत राज्यपद बळकावू पाहणेच आहे. हिंसक कृत्ये, नासधूस, सार्वजनिक सेवा बंद पाडणे, खासगी आवारात घुसणे या गोष्टी करणारे तर गुन्हेगार ठरलेच पाहिजेत; पण त्यांना तसे करण्यास उद्युक्त करणारी विधाने करणे, वा अगोदर केलेल्या कृत्यांचे समर्थन करणे, हेही दखलपात्र गुन्हे ठरविले पाहिजेत. जिहादी किंवा नक्षलवादी हे ज्या अर्थाने राष्ट्रद्रोही ठरतात, त्याच अर्थाने झुंडशहादेखील राष्ट्रद्रोही (खरेतर मानवद्रोहीच; पण सध्या राष्ट्र हे एकक व्यवहारात असल्याने राष्ट्रद्रोही) ठरले पाहिजेत. असे न करणे म्हणजे राष्ट्राच्या सार्वभौमतेबाबत तडजोड पत्करणे व फुटीरतावादाला शरण जाणे ठरेल.