(ही डायरी पूर्णपणे कल्पित आहे पण सत्य आणि कल्पित यातली सीमारेषा खूपच धूसर असते म्हणे. जरी तसे असले तरी या डायरीत लिहीलेले नक्कीच अर्धसत्य आहे. काही पत्रकार या डायरीतल्याप्रमाणे वागत असले तरी बरेचसे तसे नसतात. म्हणूनच तर आपण त्यांनी लिहीलेले वाचतो ना?) आधीचे भाग येथे वाचा : भाग एक - http://misalpav.com/node/8127 भाग दोन - http://misalpav.com/node/8138 भाग तीन - http://www.misalpav.com/node/8149 भाग चार - http://misalpav.com/node/8172 भाग पाच - http://www.misalpav.com/node/8189 भाग सहा - http://www.misalpav.com/node/8204 भाग सात - http://www.misalpav.com/node/8219 भाग आठ - http://misalpav.com/node/8233 भाग नऊ - http://misalpav.com/node/8251 भाग दहा - http://misalpav.com/node/8282 भाग अकरा - http://www.misalpav.com/node/8295 भाग बारा - http://misalpav.com/node/8309 भाग तेरा - http://misalpav.com/node/8326 भाग चौदा - http://misalpav.com/node/8349 भाग पंधरा - http://www.misalpav.com/node/8367 २० डिसेंबर त्या लोचे कॉर्पोरेटरच्या आरक्षण घोटाळ्याबाबतच्या चौकशी समितीच्या अहवालाचे गुढ काही उकलत नाही. जाम किचकट होत चाललेय सगळेच प्रकरण. खरे तर साधा मॅटर होता. मी सर्व पुरावे हातात ठेवून बातमी दिली, त्यावर बर्‍याच प्रतिक्रिया आल्यावर आयुक्तांनी सिटी इंजिनिअर धरसोडेना पोलिसात केस करा अन खात्याअंतर्गत चौकशी करुन कोण कोण जबाबदार आहे ते ठरवा असे सांगितले. दरम्यान अ‍ॅंटी करप्शनने वेगळी चौकशी सूरु केली. या सगळ्यात पक्षनेत्यांचा कुठेच संबंध नाही. मग आता चौकशीचा अहवाल जाहीर न करता पक्षनेत्यांपुढे मंजुरीला का ठेवायचा? च्यायला! त्या लोचेने अन त्याच्या पार्टनरने घोटाळा केलाय, त्यात शहराचा विकास मागे पडलाय, त्याला कोण्-कोण जबाबदार आहेत हे शोधून त्यांना काय ती कायदेशीर शिक्षा करा, त्यातुन पुढचा मार्ग काढा अन संपवा ना विषय. आम्ही टपोरी लोक तर कट्ट्यावर काही लफडे झाले की असेच करतो. पण इथे सगळेच वेगळे! काल तो चौकशी अहवाल पक्षनेत्यांच्या बैठकीत मांडला अन त्यांनी म्हणे सांगीतले की ते अहवालाशी अंशतः सहमत आहेत त्यामुळे संपुर्ण अहवाल आता जाहीर होणार नाहीये. त्या ऐवजी आयुक्तांना अहवालाच्या मान्य भागावर योग्य ती कारवाई घेवून अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट जीबी पुढे मांडायला सांगितलाय. साला अंशतः कसला मान्य करता अहवाल? त्यापेक्षा सरळ अमान्य तरी करा! हे म्हणजे अ ने ब च्या घरी चोरी केली हे मान्य पण तो चोर आहे असे म्हणणे अमान्य करण्यासारखेच वाटते. जावू दे! आपल्याला काय? आपण आपली बातमी दिली. बाकीच्या गोष्टींचा आपल्याशी संबंध बातमी पुरता. जे होते ते सगळे रेकॉर्ड करायचे... बास! २५ तारखेला अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट जीबी पुढे मांडणार आहेत तेव्हा बघु काय होते ते! *** २५ डिसेंबर आज जीबीपुढे त्या आरक्षण घोटाळ्याबाबत अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट मांडला अन आयुक्त भोळेसाहेबांचे निवेदन ऐकुन आपण तर पार चाट पडलो. त्यांनी घोटाळा झाल्याचेच नाकारले. सर्व आरक्षणे म्हणे कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडुनच उठवलीत अन त्यानंतर त्या जागेचा वापर कसा करावा हा सर्वस्वी त्या जागामालकांचा प्रश्न आहे. ही बातमी पुर्णपणे निराधार आहे असे त्यांचे म्हणणे. परंतु, भविष्यात असा प्रकार घडू नये म्हणुन यापुढे सर्व आरक्षणे उठ्वण्याच्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी पक्षनेते अन प्रशासन यांची खास समिती नेमण्यात येईल अशी वर मखलाशी पण केली आहे. साला हे म्हणजे दोन बोके लोण्यासाठी भांडतात त्या गोष्टीतल्यासारखेच झाले. आता कॉर्पोरेटर राहीले बाजुला, पक्षनेते अन प्रशासनच सगळा मलिदा खाणार.... चांगलाच घोळ घातला त्या आयुक्त घोळेनं. अन फु़कट एव्ह्ढे कष्ट घेवुनपण मीच बदनाम! आज संपादक आगलावेनी स्वतः अग्रलेख लिहिला या विषम्हणुन'पालिकेचे डोके ठिकाणावर आहे काय' म्हणुन. च्यायला सगळा भंपकपणा अन बोट्चेपेपणा. यांना काय वाटले? टिळकांनी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय विचारले तसे पालिकेचे डोके ठिकाणावर आहे काय असे हेडिंग देवून अग्रलेख लिहिला की आपण पण गेलाबाजार गल्लीतले टिळक झालो? ते टिळक मंडालेला तुरुंगात गेले, सरकारविरोधात. इथे त्या भोळेने तुमच्या पेपरच्या इज्जतीचा पार फालुदा केला अन तुम्ही बसलाय घासत पेन! *** २६ डिसेंबर च्यायला! कुठुन त्या आरक्षण घोटाळ्याची बातमी दिली असे झालेय मला. आज सगळीकडे बातम्या आल्यात दै. बोम्बाबोम्बने आरक्षण घोटाळ्याची दिशाभूल करणारी बातमी दिली अश्या. घराबाहेर पडायची लाज वाटत होती सकाळी पेपर वाचल्यावर. ऑफिसमधे गेलो तर वेगळेच लफडे. मालकांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे असे कळले. आधी म्हणले, गेली आपली नोकरी. पण मग बाराथे साहेब अन संपादकांनी सांगितले की मी आणलेले पुरावे पाहून मालकांची बातमी खरी असल्याबद्दल खात्री पटलीये. मालकांनी म्हणे या विषयावर आमच्या पेपरच्या वतीने हायकोर्टात रिट करायला सांगितले आहे. संपादक आज फायदे वकिलांना भेटणार आहेत त्याबाबत. *** २७ डिसेंबर ये रे बैला म्हणतात ना, तसे झालेय माझे त्या आरक्षण घोटाळ्याची बातमीबाबत. फायदे वकिलांनी त्या आगलाव्याला अन मला एकत्र येवून रिट दाखल करायला सांगितलेय. म्हणजे झाला का लोच्या! आगलावे काय, इथेही बसुनच असतो दिवसभर, तिथे बसेल. पण माझी मात्र जाम गोची होणार हायकोर्टात वकिलांच्या उलटतपासणीला तोंड देता देता. बर मी अजुन कन्फर्म पण नाही. इथे कन्फर्म नाहीच केले तर उद्या त्याच्यायला या केसमुळे ईतरही काही करता येणार नाही. खरंतर सरळ सांगणार होतो, नाय होत रिट्मधे पार्टी म्हणुन. पण बाराथे साहेब म्हणाले असे करु नको, काही प्रॉब्लेम येणार नाही म्हणुन अन मी दिला होकार. बाराथे साहेबांचा शब्द नाही मोडवत आपलाल्या. आज आपण जे काही आहे ते त्याच्यामुळेच!