तीन दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत एक विनंती केली की वेगवेगळ्या राज्यांमधल्या असमान मातृभाषा असणार्‍या लोकांनी एकमेकांशी संवाद साधताना इंग्रजीऐवजी हिंदी भाषा वापरावी. https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/india/people-different-states-should-speak-hindi-not-english-shah-7858861/lite/ या अनावश्यक विनंतीला अहिंदी राज्यांमधे साहजिकच विरोध होतो आहे. विशेषत: दक्षिणेकडच्या राज्यांमधे. आता ज्या लोकांची मातृभाषा हिंदीच आहे त्यांना या विनंतीबद्दल काहीच आक्षेप नसणारेय.उलट त्यांचा आयता फायदाच होईल. आता प्रश्न असे आहेत. १. दोन राज्यांमधील असमान भाषिकांनी कोणत्या भाषेत एकमेकांशी बोलावं अशी विनंती गृहमंत्री का करत आहेत? लोकांनी कोणत्या भाषेत बोललं पाहिजे हे गृहखात्याच्या अखत्यारीत येतं का? २. या विनंतीला दक्षिणेकडच्या राज्यातले लोक सकारात्मक प्रतिसाद देतील असा भ्रम गृहमंत्र्यांना का झाला असावा? की ही विनंती हिंदीतून बोलू शकणार्‍या अहिंदी राज्यांतल्या लोकांसाठीच आहे? अशी विनंती केल्यावर ज्यांना हिंदी येत नाही ते लगेच हिंदी शिकून घेतील हा भ्रम गृहमंत्र्यांना का झाला असावा? ३. या विनंतीमागे कारण काय असावं? हिंदी पट्ट्यातल्या लोकांची सोय व्हावी? कारण हिंदी पट्ट्यातले लोक "हम तो पापी पेट के लिए आए हैं भाई" हे रडव्या चेहर्‍यानं सांगून अहिंदी भाषिकांना 'आमची सोय बघा' असंच सांगू पाहतात. हिंदीभाषिक अहिंदी राज्यातल्या भाषा शिकायला राजी नसतात. पण अहिंदी भाषिकांनी मात्र हिंदी शिकावी ही अपेक्षा बाळगतात. हे हिंदी पट्ट्यातले लोक हिंदीतर भाषा शिकणार कधी? ४. समजा दक्षिणभारतीय राज्यांनी किंवा ईशान्येकडच्या राज्यांनी एकत्र येऊन त्यांची एकच सामायिक बोलीभाषा निर्माण करुन हिंदीला कडवे आव्हान निर्माण केले तर? मग काय करतील अमित शहा? ५. इंग्रजीला अमित शाह यांचा विरोध का? इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आहे. कमालीची ताकदवान भाषा आहे.आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे. उपयोगाची भाषा आहे. असं असताना ती न वापरता हिंदी का वापरायची?