लॉकडाऊनचा बट्ट्याबोळ जगभरात लॉकडाऊन हा वाढणाऱ्या पेशंटच्या संख्येच्या तयारीसाठी वापरला जात असताना आपल्या देशात मात्र हाच एकमेव रामबाण उपाय म्हणून वापरला गेला. कोणतेही प्लॅनिंग ना करता जाहीर केलेला लॉकडाऊन 1,2,3 असा मनमानेल तसा वाढवत नेला. त्यादरम्यान गरीब लोकांना अन्न पुरवण्याची , आपापल्या घरी पोचवण्याची कोणतीही सप्लाय चेन तयार केली नाही, 8 वाजता यायचा , राणा भीमदेवी थाटात घोषणा करायच्या आणि लोकांना त्यांच्या नशीबावर सोडून द्यायचे, बाकी कोणाचाही विरोध मोडायला मीडिया आणि सोशल आर्मी तयार असतेच. या काळात एकविसाव्या शतकात कित्येकांनी शेकडो किलोमीटर मुलाबाळांसहीत प्रवास केला , कित्येकांच्या नोकऱ्या गेल्या, धंदे बुडाले, कर्जबाजारी झाले , कित्येक जण प्रवासात मेले , आत्महत्या केल्या. जेव्हा सरकारला याचा फटका बसला, इन्कम बंद झाले तेव्हा त्यांना कळले अनलोक प्रक्रिया सुरू करायला हवी, मग तेच मीडिया आणि सोशल ट्रोल्स अनलोक कसे गरजेचे आहे हे सांगू लागले, पहिल्या दिवशी कोरोना होता तसाच आतापण आहे, मग एवढ्या प्रदीर्घ 90 दिवसाच्या लॉकडाऊनचे आणि त्यांच्या परिणामांची जबाबदारी कोणाची ? लॉकडाऊनपूर्वी जसा कोरोना होता तसाच आताही आहे, लॉकडाऊन मध्ये ना त्याचा कर्व्ह फ्लॅट झालाय ना इतर काही तयारी झाली आहे. सगळ्या गाईडलाईन्स केंद्र सरकार ठरवणार , सगळया किट्स (चायना इम्पोर्ट ) कंपल्सरी केंद्राकडून घ्यायच्या . त्याचा सप्लाय केंद्र करेल तसाच होईल. झेपेना झालाय तेव्हा केंद्र सरकारने अनलोक करून राज्यांवर जबाबदारी ढकलून दिली आहे. राज्य सरकार मध्येही सगळा शिमगाच आहे, वरतून आलेला दट्ट्या साहेब कारकूनावर टाकतो तसा त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थावर टाकला आहे. मग प्रत्येक नगरपालिका , पंचायत एवढेच काय को ऑप सोसायटी सुद्धा मन मानेल ते नियम करून बेबंदपणे वागत आहेत. सर्वसामान्य मात्र बाहेर पडले तर कोरोनाची भीती आणि घरात बसले तर उपाशी मरायची अवस्था अशा कात्रीत आहेत. परीक्षांचा बट्ट्याबोळ जेव्हा कोरोना साथ प्राथमिक स्टेज मध्ये होती , गावोगावी संसर्ग नव्हता , देशातला आकडा काहीशे मध्ये होता, तेव्हा परीक्षा घेणे धोकादायक आहे म्हणून लॉक डाऊन मध्ये परीक्षा घेतली नाही, आता मात्र सामूहिक संसर्गजन्य स्थितीत असताना केंद्र आणि बाहुले राज्यपाल परीक्षेचा आग्रह धरत आहेत. कित्येक शाळा , कॉलेज कोविड सेंटर किंवा क्वारंटाइन सेंटर मध्ये परावर्तित केले आहेत, किती पालक आपल्या मुलांना अशा ठिकाणी परीक्षा द्यायला पाठवतील ? याबद्दल राज्य निर्णय घेतेय तर राज्यपाल खोडा घालत आहेत आणि केंद्र अळीमिळी गुपचीळी धरून आहे. अभ्यास करावा की नोकरी शोधावी असा प्रश्न पडला आहे, सध्याचे केंद्रातले शिक्षण मंत्री मात्र बहुधा झोपा काढत आहेत.