.

गड, किल्ले विकणे आहे ?

Primary tabs

दुर्गविहारी's picture
दुर्गविहारी in काथ्याकूट
8 Sep 2019 - 9:28 pm
गाभा: 

नुकताच महाराष्ट्र शासनाने गडांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याच्या हेतूने खाजगी सहभागातून हॉटेल उभारण्याचा निर्णय घेतला.
बातम्यांच्या लिंक
महाराष्ट्रातील किल्ल्यांवर उभारण्यात येणार रिसॉर्ट व हेरिटेज हॉटेल्स, गडप्रेमींकडून संताप
Under new tourism policy, private players to develop 22 forts in Maharashtra
Maharashtra: State government to lease out 22 forts to private players
अर्थातच अपेक्षेप्रमाणे त्यावर परस्परवोरोधी प्रतिक्रिया येउ लागल्या.
गडकिल्ले भाडेतत्त्वावर: ‘लग्न लावायला गड कशाला हवेत?…’ मनसे नेत्याचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
गडकिल्ले भाडेतत्त्वावर: “जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं”
गडकिल्ले भाडेतत्त्वावर: “हा तर शिवबांचा अपमान, गड किल्ल्यांना हात लावाल तर याद राखा” – धनंजय मुंडे
मावळ्यांच्या रक्ताचे पाट वाहिले तिथे दारुचे पाट वाहताना पाहवणार नाही: मराठा क्रांती मोर्चा
हेरिटेज पर्यटनाच्या नावाखाली गडकिल्ल्यांचं व्यावसायिकरण केलं जातंय- रेणुका शहाणे
चोवीस बाय सात बातम्यांच्या आणि टि.आर.पी.च्या शोधात असणार्‍या वाहिन्यांना चवीने चघळ्यासाठी नवीन विषय मिळाला. अगदी याच्यावर मतदान घेतले गेले.
गड-किल्ल्यांवर रिसॉर्ट व हेरिटेज हॉटेल्स उभारण्याचा निर्णय योग्य वाटतो का?, नोंदवा तुमचे मत
एन निवडणुकीच्या तोंडावर हा गदारोळ परवडण्यासारखा नसल्याने, त्यावर तातडीने स्पष्टिकरण करणे सरकारला भाग पडले.
शिवाजी महाराज आणि मराठा सम्राज्याशी संबंधित किल्ल्यांचे पावित्र्य जपणार; पर्यटन विभागाचे स्पष्टीकरण
शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांना हात लावणार नाही; राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण
अर्थातच माहिती तंत्रज्ञान युगात सोशल मेडीयावर उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या. फेसबुक, व्हॉटस अ‍ॅपवर पोस्ट फिरु लागल्या. आयुष्यात जेमतेम दहा गडांना भेट दिलेले लोक यावर आपले तज्ज्ञ मत देउ लागले. यामधे अर्थातच दोन बाजु पडल्या. एक समर्थक आणि दुसरे या निर्णयाला विरोध करणारे. या धाग्यात दोन्ही बाजुंची मतं आणि प्रत्यक्ष या निर्णयाचे परीणाम या सगळ्यांचा आढावा घेतो आहे.

आधी बघुया समर्थक काय म्हणतात.


१ ) फेबु, कायप्पा , आणि इतर अजून सोशल प्लॅटफॉर्म वर जी मंडळी आपलं डोकं आणि जीभ चालवून बोंबलत आहेत आणि सरकारला शिव्या घालत आहेत गडकिल्ले संदर्भात त्यापैकी किती जणांनी खरच गडकिल्ले संवर्धन, त्याबद्दल जागृती निर्माण करण्याच्या कामामध्ये प्रत्यक्षरीत्या सहभाग घेतला आहे? साले सगळेच *त्या सारखे नुसत्या बोंबा मारत फिरत आहेत. काही ग्रुप फक्त ह्या साठी विरोध करत आहेत की हॉटेल्स किंवा रेस्टॉरंट उभे राहिले तर त्यांचा धंदा बंद होईल, त्यांना गडकिल्यांचं महत्व , इतिहास, पावित्र्य ह्याबद्दल घेणं देणं नाही,त्यांना त्यांचं धंदा वाचवायचा आहे
२ ) सर्वच्या सर्व गड ढासळून पडून गेले तरी चालतील पण अज्ञात असलेल्या गडावरसुद्धा पर्यटन केंद्र बंधू देणार नाही. गडावर दारूच्या बाटल्या चाखण्यासाठी आणलेल्या चिप्सच्या पाकिटांनी झालेला कचरा आणि ड्युरेक्सची पाकिटं सापडली तरी चालतील पण आमच्या गडांना कोणालाही हात लावू देणार नाही. अरे आवाज कुणाचा? बोला शिवाजी महाराज की जय
३ ) किल्य्यांवर ज्या पार्ट्या चालतात आणि घाण केली जाते त्यापेक्षा बरंच आहे की. खाजगी करणाच्या माध्यमातून जर किल्ला व्यवस्थित साफ सुथरा ठेवला जात असेल तर प्रॉब्लेम काय? पूर्वीही गडावर लोक राहत होतेच. मग आता येणाऱ्या लोकांची हगण्याची व्यवस्था केली जाऊ शकत नाही का?
४ ) स्वतः काही करायचे नाही आणि दुसऱ्याला काही करून घ्यायचे नाही. बहुसंख्य जनता या विषयावर तटस्थ असेल. विशेषत: नवीन पिढीतील बहुतेकांना इतिहासाशी फारसं घेणंदेणं नाही. किती लोक आजपर्यंत किल्ल्यांवर गेले आहेत, काहीही झालं की फडनवीसांना शिव्या घालायच्या
५ ) अफवागड : एका वर्तमानपत्राने महाराष्ट्रातील गड, किल्ले यांच्या संदर्भात चुकीची माहिती छापली. त्यात असे म्हणले होते की येथील काही गड लग्नसमारंभ किंवा तत्सम कार्य करण्यासाठी लोकांना भाड्याने देण्यात येणार आहेत.आता अशी बातमी वाचून लोक खवळणार होतेच. तसे ते खवळलेही. मग त्या पेपरच्या त्या बातमीच्या कात्रणाचा फोटो क्षणार्धात व्हायरल झाला. लोक सरकारला शिव्या घालू लागले. राजीनामे मागू लागले. तुमची घरं भाड्याने द्या, इथपासून ते शनिवारवाडा भाड्याने द्या; इथपर्यंत मागण्या किंवा सूचना किंवा आज्ञा किंवा फर्मानं सुटली. मग यामध्ये वाहिन्यांनी उडी घेतली. मग त्यामुळे फार जणांना माहिती नसलेली ही थाप भरपूर लोकांना समजली. मग अजूनच कल्ला झाला. मग नेहमीप्रमाणे मुख्यमंत्री साहेबांच्या जातीचा उल्लेख आणि उद्धार झाला. मग त्यावरून निवडणुकीत बघून घेऊ ....वगैरे वगैरे चालू झाले. मग त्यावर ही बातमी कशी खोटी आहे, याची प्रदीर्घ निवेदनं आली...मग त्यावरूनही कुस्त्या चालू झाल्या !!!
अजूनही पेपरात छापून आलेले आणि टिव्हीवर दाखवलेले खरे असते, असे 99.99% लोक समजतात. आपण वाचतोय ते कोणी छापले आहे, ते खरे आहे का, याचा मुळीच तपास न करता लोक डायरेक्ट युद्ध चालू करतात. आपण कोणत्या वाहिनीवर काय बघतोय, त्याचा नेमका अर्थ काय आहे, याची विश्वासार्हता काय आहे, याचा विचारच केला जात नाही. मग यामुळे लाखो भांडणं होणे, प्रसंगी मारामाऱ्या होणे असे काही होते. फायदा फक्त मिडियाला होतो. त्यांचा टिआरपी किंवा खप वाढतो. सरकार आणि पोलीस यांची डोकेदुखी वाढते. फेसबुक, व्हाॅट्सप वगैरे ठिकाणी ट्रॅफिक वाढते...आणि 3/4 दिवसांनी ही अफवा विरल्यामुळे किंवा खुमखुमी जिरल्यामुळे लोक विसावतात. तोच कोणता तरी पुढारी, सेलिब्रिटी , पेपर किंवा चॅनल एक नवी पुडी सोडून देतात आणि लोक परत एकदा या अफवागडावर ट्रेकिंग चालू करतात !!!!
तात्पर्य : अफवांवर विश्वास ठेवू नका. आपण वाचलेले किंवा ऐकलेले खरे आहे की नाही, याची पुन्हापुन्हा खात्री करून घ्या.

आता पाहुया या निर्णयाला विरोध करणारे काय म्हणतात.


१ ) महाराष्ट्रातील काही गडकिल्ले महाराष्ट्र टूरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्परेशनच्या माध्यमातून खाजगी संस्थांना भाड्यावर देण्याचा निर्णय आपण मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतला असल्याचे समजले. त्यावर आज दिवसभर बराच गदारोळ झाल्यावर आपल्या पर्यटनमंत्र्यांनी त्यावर काही स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातले महत्वाचे नसलेले किल्लेच या प्रस्तावाअंतर्गत खाजगी विकासकांना देण्यात येतील असं त्यांनी सांगितलं आहे.
मुळात महाराष्ट्र मौर्य, राष्ट्रकुट, चालुक्य, सातवाहन, गुर्जर - प्रतिहार, गुप्त अश्या अनेक राजघराण्यांनी घडवला आहे. महाराष्ट्रावर दीर्घकालीन राज्य हे यादव वंशाने केलं, त्यांनी आणलेल्या शांती व संपन्रतेच्या कालखंडातच ज्ञानेश्वरी सारखा ग्रंथराज महाराष्ट्राच्या मातीत लिहिला गेला. या सर्व वेगवेगळ्या राजघराण्यांच्या दैदिप्यमान इतिहासाचा वारसा त्यांचे किल्ले आणि गड आपल्याला सांगत असतात. असं असताना काही किल्ले जास्त महत्वाचे आणि काही कमी महत्वाचे हे ठरवणं मुळात अन्यायकारक भेदभावजनक आहे. महाराष्ट्रातील सर्वच राजघराण्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे श्री शिव छत्रपतींच्या स्वराज्यउभारणीच्या कार्याला आपलं रक्त सांडून हातभार लावला आहे, हे विसरू नये खुद्द छत्रपतींच्या मातुश्री राजमाता जिजामाता ह्या यादव कुलातील होत्या.
आज 'द हिंदू' मध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार कंधार, नगरधन, साल्हेर व कोरीगड सारख्या काही किल्ल्यांना पहिल्या टप्प्यात भाड्यावर देण्याचा प्रस्ताव आहे असे समजले. कंधार हा राष्ट्रकुट राजा तिसरा कृष्णराज यांचा किल्ला तर कोरीगड हे कोराईदेवीचं स्थान आहे, नगरधन चा किल्ला प्रत्यक्ष रघुजी भोसले यांनी बांधलेला तर साल्हेर गडावर खुद्द श्री शिव छत्रपतींनी मुघलांच्या फौजेशी लढा दिलेला आहे. असं असताना हे किल्ले कमी महत्वाचे आहेत असं समजणे म्हणजे महाराष्ट्र घडवणाऱ्या या थोर वीरांचा उपमर्द करणे आहे. सिंदखेडच्या राजवाड्याचेहि नाव इतिहास सर्वेक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर दिसत नाही, म्हणजे जिथे खुद्द जिजाऊ जन्माला आल्या ती पवित्र जागाही उद्या भाडेपट्ट्यावर दिली जाईल अशी शंका वाटते.
मुख्यमंत्री या नात्याने आपण या राज्याचे, येथील जनतेचे विश्वस्त आहात, तसेच इथल्या उज्वल परंपरेचे संरक्षक आहात,
महाराष्ट्राची मातीत असंख्य कुळांचे रक्त सांडले आहे. त्यात भेदभाव करण्याचे पातक आपल्या हातून घडू नये हीच सदिच्छा.
२ ) सरकार खोटे का बोलतेय??
फडणवीस सरकारची असंवेनशीलता कित्येकदा निदर्शनास आलेलीच आहे. पण ते आता धादांत खोटारडे असल्याचेही वारंवार सिद्ध होतेय. जेव्हा जेव्हा सरकारच्या अक्षम्य चुकांवर लोकांनी सोशल मिडीयातून संताप व्यक्त केला तेव्हा तेव्हा सरकारने अशाच प्रकारे थापेबाजी करुन लोकांची दिशाभूल केली. काल एका दैनिकाने राज्य सरकार महाराष्ट्रातील २५ गडकिल्ले हेरीटेज हॉटेल व लग्न समारंभासाठी भाडेतत्वावर देणार असल्याची बातमी दिली आणि मग सर्वच न्यूज पोर्टल्सवर हि बातमी झळकली.
सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अवघा महाराष्ट्र सोशल मिडीयात अक्षरक्ष तुटून पडला. घाबरलेल्या सरकारने जनतेचा क्षोभ शांत करण्यासाठी पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांचा २.५९ मिनीटांचा व्हिडीओ प्रसिद्ध केला. त्यात रावल यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रात किल्यांच्या बाबतीत अफवा तयार करुन पसरवल्या. महाराष्ट्रात तीन प्रकारचे किल्ले असून भारतातील बराचश्या राज्यांत अशा प्रकारे किल्ले अडॉप्ट केले गेले आहेत. म्हणून रेव्हिन्यू व पर्यटनच्या ताब्यात असलेले किल्ले या प्रकारात वापरले जातील. किल्यांवर कोणत्याही प्रकारची लग्ने, समारंभ होणार नसून या संदर्भातील सर्व वृत्ते निराधार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. इथेच रावल फसलेत! जर सर्व वृत्ते निराधार आहेत तर सरकारने वृत्तांकन करणाऱ्या न्यूज पोर्टल्स व त्यांच्या पत्रकारांवर कारवाई का केली नाही? कारवाई केली नाही कारण रावल धादांत खोटे बोललेत!!
यानंतर सरकारने अजून एक पाऊल मागे जात नवा युक्तीवाद केला की सदरच्या धोरणात फक्त ‘वर्ग 2’ चे किल्ले असतील. पण त्याचवेळी पर्यटनमंत्री १९ जुलै २०१९ रोजी माध्यमांना दिलेली प्रतिक्रिया रावलांच्या अंगलट आली. रावल यांच्या सांगण्यानुसार, काही किल्ले हेरिटेज हॉटेल च्या माध्यमातून विकसित केले जातील. 'पुणे आणि सिंधुदुर्ग मध्ये हि संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर राबवली जातेय. याचा अर्थ रावल खोटे बोलताहेत हे सिद्ध होतेय.
यानंतर मुख्यमंत्र्याची प्रतिक्रीया आली. ज्या किल्ल्यांना इतिहास नाही, त्याच किल्ल्यांसाठी हा निर्णय लागू असेल असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी देखील पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांचाच कित्ता गिरवला. राज्यात वर्ग 1 आणि वर्ग 2 असे दोन प्रकारचे किल्ले आहेत. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनाशी संबंधित आणि अन्य ऐतिहासिक संदर्भ असलेले किल्ले हे वर्ग 1 मध्ये येतात. तर सुमारे 300 किल्ले हे वर्ग 2 मध्ये येतात, अशी माहिती जयकुमार रावल यांनी दिली आहे. मात्र सिंधुदुर्ग हा जलदुर्ग स्वतः शिवरायांनी बांधलेला असताना तो वर्ग 2 मध्ये कसा येतो याचे उत्तर ना रावलनी दिले ना मुख्यमंत्र्यानी!
आता मुख्यमंत्री आणि पर्यटनमंत्री या दोघांचाही दावा खोडणारे शासनाचे धोरण काय आहे ते पहा. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाने २०१६ मध्ये जाहीर केलेल्या ४१ पानांच्या धोरणात १६ नंबरच्या पानावर मुद्दा क्रमांक ३ आहे.. 3. Conversion of certain sections of select forts into Heritage hotels will be initiated. तर मुद्दा क्रमांक ४ आहे.. 4. Forts will be promoted as exclusive wedding destinations. याचा अर्थ राज्य सरकारच्या २०१६ च्या पर्यटन धोरणानुसार किल्ले exclusive wedding destinations म्हणून विकसित करण्यात येणार आहेत. मग पर्यटनमंत्री व मुख्यमंत्री धादांत खोटे का बोलत आहेत? याचा अर्थ काल लोकांचा रोष पाहून सरकारने घूमजाव केले आहे. हा सरकारचा गोंधळ नाही तर जनतेची केलेली शुद्ध फसवणूक आहे.
३ ) 11 मार्च 2016 ला मुख्यमंत्री स्वतः पर्यटन धोरणावर बोलतात सभागृहात.हे बोलत असताना ते पर्यटन विभागाच्या अहवालाचा आधार घेतात.या अहवालात पान नंबर 16 वर एक मुद्दा येतो.जो 4.11.4 मध्ये अंतर्भूत असतो.त्याचा मुद्दा क्रमांक आहे 4. ज्यात स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे की,
"Forts will be promoted as exclusive wedding destinations."
Maharshtra Govt. Hiding the truth
याचा अर्थ काय होतो..? तर हे फडणवीस सरकार यापुढे राज्यातील गडकिल्ले "एक्सक्लुझीव्ह लग्नसमारंभासाठी" भाड्याने देणार आहे.आता यात फडनवीसांकडे लपवण्या सारख काही राहिलेलं नाहीये,कारण ही सगळी कागदपत्रे पब्लिक डोमेन मध्ये वाचण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
मराठीमधे या पॉलिसीची लिंक
याचाच अर्थ असा की,11 मार्च 2016 लाच फडणवीस सरकारने राज्यातील गडकिल्ले लग्नसमारंभासाठी भाड्याने देण्याचं धोरण स्वीकारलं होत. पण जेंव्हा हा विषय पब्लिक डोमेन द्वारे लोकांमध्ये आला तेंव्हा,फडनवीसांनी आपल्या परंपरेला जागत चक्क यु टर्न मारला आहे.
राज्यभरातील इतिहास प्रेमी मंडळींनी,विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी यावर आवाज उठवल्यानंतर फडणवीस सावरासावर करताना म्हणाले की, "मराठ्यांचा इतिहास असणाऱ्या किल्ल्यांना नख देखील लावणार नाही..!"
मराठ्यांच्या किल्ल्याना म्हणण्यापेक्षा राज्यभरातील इतिहासप्रेमी,दुर्गप्रेमी मंडळीचा राग हा फक्त आणि फक्त "किल्ले" म्हणून आहे.ते या राज्याची अस्मिता आहेत,या राज्याचा तो वैभवशाली इतिहास आहे. शेकडो,हजारो मावळ्यांनी आपल्या रक्ताचा अभिषेक या गडकिल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी घातला आहे.
त्यासंदर्भात आलेले स्पष्टीकरण असे, " हॉटेल जाधवगड हे सासवड-नारायणपूर रस्त्यावर पुण्यापासून ४० कि.मी.वर आहे. ह्याला 'गड' असे म्हटले, तरी 'रायगड', 'सिंहगड' यासारखे हे भव्यदिव्य प्रस्थ नाही. भुईकोट किल्ला किंवा एखादी गढीच म्हणा ना! हा गड आणि आजूबाजूचा १५ एकराचा परिसर ही जाधव घराण्याची व्यक्तिगत मालमत्ता आहे.
जाधवरावांच्या इतिहासात खोलवर उतरल्यावर जाणवते की हे मूळचे यादव राय. देवगिरी आणि सिंदखेड ह्या दोन्ही ठिकाणी यादवरायचे उल्लेख आहेत. पुढे सिंदखेडच्या यादवरायचे जाधवराव झाले. ह्याच कुळातील पिलाजीराव जाधवराव हे शाहू महाराजांच्या सैन्यात सरदार होते. अंगचे शौर्य आणि तलवारीचे पाणी ह्याच्या जोरावर त्यांनी शाहूराजांच्या सेवेत बरीच मर्दुमकी गाजवून ते राजांच्या अत्यंत जवळच्या वर्तुळात पोहोचले. २१ वर्षे औरंगजेबाच्या कैदेत काढून आलेल्या शाहूराजांना गादीवर बसविण्यात पिलाजीरावांचा सिंहाचा वाटा होता. त्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना सासवड, मल्हारगाव(?) आणि आसपासची काही गावे जहागीर म्हणून मिळाली. सरदार पिलाजी जाधवरावांनी १७१० साली सासवडपासून जवळच हा गड बांधला. आपले कुटुंब आणि खजिना शत्रूपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा गड बांधण्यात आला.
जाधवगडाचे आजचे मालक श्री. सूरसिंह जोत्याजीराव जाधवराव आणि श्री. अमरसिंह जोत्याजीराव जाधवराव. पैकी श्री. सूरसिंह हे महाराष्ट्र सरकारात आमदार होते, तर श्री. अमरसिंह हे गोवा मुक्तिसंग्रामात सक्रिय होते. तर हा जाधवगड श्री विठ्ठल कामत ह्यांनी विकत की लीजवर घेतला आणि तिथे महाराष्ट्रातील एकमेव हेरिटेज हॉटेल विकसित केले.
जाधवगढी ही माजी मंत्री दादा जाधवराव ( जनता दल ) यांची वैयक्तिक मालकी च राहत घर. २००५ च्या आसपास लागलेल्या प्रचंड आगीत ही गढी जळाली.
नंतर पेपर ला बातमी आल्यानंतर हाँटेल ऊद्योजक विठ्ठल कामत यांनी तिथे भेट घेतली. त्यांची हेरीटेज रीसाँर्ट ची कल्पना दादा जाधवराव आणि जि प सदस्य बाबा जाधवराव यांना समजून सांगितली. त्यांनी नंतर ह्या राहत्या घराचे रूपांतर प्रचंड भांडवल टाकुन ऊत्कृष्ट अतिमहागड्या रेसाँर्ट मधे केले.
मुळात जाधवगड हा शासनाच्या मालकीचा नसून ती जाधवरावांची वंशपरंपरागत खाजगी मालमत्ता आहे तसेच जाधवगड हा किल्ला नसून जाधवरावांचा राहता खाजगी वाडा आहे, जो त्यांनी हेरिटेज हॉटेल विठ्ठल कामत यांना भाडे तत्वावर दिला आहे म्हणुन तो त्यांनी विकसीत केला आहे यामुळे खाजगी मालमत्ता आणि सरकारी मालमत्ता यातील फरक भक्तांनी आगोदर समजून घेणं गरजेचं आहे तसेच महाराष्ट्रातील गडकिल्ले खाजगी संवर्धकास देण्याचे समर्थनास जाधवगडचा दाखला देणे पुर्णतः चुकीचे व अपुऱ्या ज्ञानाची साक्ष देणारे आहे..
आता या मतमतांच्या गलबल्यात वस्तुस्थिती नेहमीप्रमाणे मधेच अंग चोरुन उभी आहे. आपला अंजेडा रेटण्याच्या नादात याचा विचार झालेला नाही. तोच मांडायचा प्रयत्न करतो.
१ ) कोणत्याच सरकारने किल्ले, गडांची डागडुजी, जपणूक काही योग्यरीत्या नाही ठेवली. ढासळलेले बुरुज, विहरी, मुख्य दरवाजे, पायऱ्या, वाढलेली झाडी, आसपास थाटलेली हॉटेल्स, टपऱ्या, मोबाईल टॉवर, लाईटची सुविधा सारख्या बऱ्याच गोष्टी कडे सरकारचे दुर्लक्ष झालय . सामान्य जनतेतील काही जणांनी तर किल्ल्यांवर कचरा डेपो केलाय पाण्याच्या, दारूच्या बाटल्या, वेफर्स प्लॅस्टिकचे कागद, स्वतःची नावे बदामात कोरणे , लघु शंका करणे, आणि आडोशा आड असणाऱ्या प्रेमी युगलाबद्दल न बोलल बर. काही गड संवर्धन संस्था मात्र खरच जपणूकीच्या बाबतीत चान्गले काम करतायेत.
राजांबद्दलचा इतिहास आपण आपल्या येणाऱ्या पिढीला व्यवस्थित रित्या समजावून सांगणे गरजेचे आहे, स्वच्छता स्वतः पासून सुरु केली पाहिजे तर च आपण आपला वारसा व्यवस्थित जपू.

२ ) पर्यटन मंत्री श्री. जयकुमार रावल यांच्या व्हिडिओ मधील मतानुसार

अ ) राजस्थान आणि मध्यप्रदेश,गोवा किल्ल्याचा दाखला देत , तिथली policy महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांच्यावर राबविणार आहेत .
मध्य प्रदेशातील किल्ले मी पाहिले नसले तरी कर्नाटकातील किल्ले पाहिले आहेत. कर्नाटकातील किल्ले कोणत्या प्रकारे राखले आहेत ते इथे वाचु शकता.
5 Forts to be visited in Karnataka
गोव्याला असंख्य जणांनी भेट दिली असेल आणि तिथले निदान काही किल्ले पाहिले असतील. पर्यटनासाठी प्रसिध्द असलेल्या , खरंतर पर्यटनावरच रोजीरोटी असणार्‍या गोव्यामधे तेरेखोल किल्ल्याचा अपवाद वगळता थेट कोणत्याही किल्ल्यात हॉटेल उभारलेले नाही. पणजीजवळ मिरामार बीचनजीक गॅस्पर दियश हा किल्ला होता, जो पुर्णपणे नष्ट झाला, तिथे आज हॉटेल गास्पर दियश उभे आहे. बाकी मांडवी नदीच्या पैलतीरावर असलेल्या रेईस मागो या छोट्या किल्ल्यात चित्रांचे प्रदर्शन आहे. अग्वादला बहुतेकांनी भेट दिली असेल, तिथे कोणतेही हॉटेल नाही. फोंड्याचा संभाजी महाराजांचा पराक्रमाची साक्ष असणारा किल्ला नष्ट झाला होता. गोवा शासनाने उभारलेली फर्मागुडी आपण आजही पाहू शकतो, इथेही कोणते हॉटेल नाही. "दिल चाहता है" फेम शापोरा किल्ला बहुतेकांनी वॉगोतोर किनार्‍यानजीक पाहिला असेल. हा हि चित्रपटामुळे माहिती झाला, पण आतमधे हॉटेल उभारावे असे गोवा सरकारच्या डोक्यात सुदैवाने अजूनतरी आलेले नाही.
आता राजस्थानच्या गडकोटांच्या मुद्द्याकडे जाउया, राजस्थानातील गड सौंदर्याचा विचार केला तर नक्कीच उजवे आहेत आणि सुस्थितीत आहेत. अर्थात याचीही काही कारणं आहेत. एकतर त्यापरिसरात सापडणारा संगमरवर हा दगड मउ असल्याने त्यावर नाजुक कोरीवकाम शक्य होते. शिवाय डोंगरमाथ्याचा विस्तार भरपुर असल्याने एकपैस बांधणे शक्य होते. आणि फार महत्वाचे म्हणजे या किल्ल्यांनी आणि तिथे नांदणार्‍या राजवटीनीं परकीय आक्रमकांना आणि भारतात राज्य मोघल राजवटीला विरोध केला नाही ( अपवाद राणाप्रताप ) उलट आपल्या लेकीबाळी या राजांच्या दावणीला बांधल्या. सहाजिकच ह्या किल्ल्यांना कोणताही प्रतिकार करावा लागला नाही आणि आजही आपण ते सुस्थितीत बघतो आहोत.
महाराष्ट्रातील किल्ल्यांनी शेवटचा मावळा लढतोय तोपर्यंत प्रतिकार केला. खुद्द संभाजी राजे फारशी मदत देउ शकत नसताना नाशिकजवळच्या रामसेज किल्ल्याने दिलेला लढा सर्वाना माहिती आहे. त्या किल्लेदाराचे नाव आपल्याला आजही माहिती नाही. दिलेरखानाला रामजी पांगेराने दिलेला कढवा लढा कणेरागडाच्या साक्षीने झाला. खुद्द छत्रपती इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली हताशपणे पायथ्याशी उभे असताना वासोट्यावरच्या शिंबदीने शरण जायला नकार दिला. या गडाअवरचा प्रत्येक दगड या रणसंग्रमाचा साक्षी असताना, राजस्थानच्या शरणागत किल्ल्यांशी तुलनाच चुकीची आहे.
महाराष्ट्रातील किल्ल्यांच्या बांधकामासाठी वापरलेला काळाकुळीत बेसाल्ट दगड ईथल्या मावळ्यांच्या प्रतिकारासारखाच कठीण आहे, त्यावर फार कलाकुसर शक्य नाही. तेव्हा या देशातील गड हे प्रतिकाराची प्रतिके आहेत. राजस्थानातील फॉर्म्युला इथे वापरणे चुकीचे आहे.
ब) गडावर लाईट अँड साउंड शो , खाण्यापिण्याची आणि राहण्याची सोय करणार
गेली वीस वर्षे मी गडकोट फिरतो आहे, तेव्हापासूनची निरीक्षणे नोंदवतो. ज्या राजगडावर मी ९९ ला सर्वप्रथम गेलो होते तेव्हा गडावर आम्ही दोघे मित्र सोडलो तर गडावर अक्षरशः कोणीही नव्हते. आज परिस्थिती अशी आहे कि राजगडावर लोक दिवाळीला जाउन फटाक्यांचा प्रचंड कचरा करतात. वास्तविक पाली दरवाजा सोडला तर राजगडावर जाण्याचा वाटा अवघड आहेत तरी तिथे सध्या प्रचंड गर्दी असते. तिथे जे पर्यटक निवासस्थान बांधले आहे, त्याची झालेली दुर्दशा बघवत नाही. खुप गर्दी वाढल्याने तिथे अन्न शिजवायचे ईंधन म्हणजे अर्थातच लाकुडफाटा. तिथे झालेली बेसुमार वृक्षतोड आज जाणवते आहे. शिवाय पदमावती तळे , घोडे तळे किंवा बालेकिल्ल्यावरची तळं हे एकेकाळी शुध्द पाण्याची होती हे सांगून खोटे वाटेल अशी परिस्थिती आहे. जेवणानंतर टाकलेल्या पत्रावळींचा ढीग बघवत नाही.
हिच कथा रायगडाची. रोप वेची सोय झाल्याने अक्षरशः एक नवीन आकर्षण म्हणून टुर कंपन्यानी लोकांना झुंडीने रायगडाला नेणे सुरु केले. होळीच्या माळावर क्रिकेट खेळणारी मुले बघायची वेळ आली. एकमेकांच्या गळयात गळे घालून सिंहासनासमोर महाराजांच्या पुतळ्याशेजारी उभे राहून सेल्फी काढणार्‍या जोड्या बघणे नशीबी आले आहे. बर यांना आक्षेप घ्यायची सोय नाही. लगेच अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, हे सांगणारे तुम्ही कोण ? असे युक्तीवाद पुढे येतात. या लोकांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आठवते तर कर्तव्याची जाण नाही ? किमान आपण कोणत्या ठिकाणी उभे आहेत, तिथली पावित्र्यता जपावी आणि या ठिकाणी वेडेवाकडे वागू नये,तिथे आपली नावे लिहू नयेत, कचरा करु नये याची याची समज नाही ? बरं हे सेल्फी काढणे वगैरे करण्यासाठी करण्यासाठी महाबळेश्वर, माथेरान वगैरे आहेतच. तिथे यांच्यावर कोणी आक्षेप घेतला आहे? आणि इथे व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या गप्पा मारुन कचरा करणारे महाभाग अमेरीका, युरोप, दुबईला गेले कि तिथल्या रस्त्यावर घाण करण्याचे धाडस करणार नाहीत. जबरी दंड होणार याची खात्री जी असते, भारतात मात्र यांना व्यक्तीस्वातंत्र्य आठवते.
रायगडावर रोपवे होताना गडावर गैरप्रकार होतील अशी भिती वाटून त्याला दुर्गप्रेमींनी बराच विरोध केला होता, त्यावेळी असे काही होणार नाही असे आश्वासन दिले गेले होते. शिवाजी महाराजांनी हे राज्य स्थापन करण्यासाठी आपल्या प्राणाची बाजी कशी लावली याची ना माहिती, ना काही चाड असणारी जनता तिथे येउन फक्त व्हॉटस अ‍ॅप स्टेटस लावायला आणि फेसबुकवर कुल फोटो टाकण्यासाठी गडावर गर्दी करताना दिसतात. असल्या प्रकारच्या कथित विकासाला नक्कीच विरोध असेल.
प्रतापगड हा महाराजांची यशोगाथा सांगणारा आणि त्यांनी उभारलेला किल्ला. आज तिथेले चित्र काय आहे? गडावरचा महाराजांचा वाडा ढासळलेला आहे, तटबंदीचे दगड कोसळून आलेले पर्यटक जखमी झाल्याची उदाहरणे आहेत. उलट १९२७ पर्यंत छोटेसे थडगे असणारे अफझलखानाचे स्मारक आज भव्य स्वरुपात उभे आहे, सय्यद बंडाचे काल्पनिक थडगे उभारले जाते. अफझलखान सुफी संत होता असा उघड प्रचार चालतो. न्यायालयाने हि अतिक्रमणे पाडून टाका असा स्पष्ट निकाल दिला असूनसुध्दा मतांच्या टक्केवारीवर परिणाम होईल म्हणुन कारवाईची टाळाटाळ केली जाते.
पन्हाळगड हा असाच शिवदिग्विजयाची साक्ष असणारा गड. आषाढा पौर्णिमेच्या रात्री महाराज इथूनच सिध्दी जोहरच्या वेढ्यातून निसटले, साठ मावळ्यानिशी कोंडाजी फर्जंदने एका रात्री हाच गड घेतला. आज इथली परिस्थिती सांगायची तर शनिवारी, रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशी इथे प्रचंड गर्दी जमते. गडदर्शन करायला नव्हे, दारु पिउन तर्र पडायाला. गडावर जिभेचे चोचले अर्थात मास, मच्छी व दारुच्या बाटल्या पुरवायाला भरपुर हॉटेल्स आहेतच.
सिंहगडाविषयी अधिक काही अधिक लिहायला नको. अनिर्बंध पर्यटकांचा धुडगूस तर ईथे चालतोच, पण दुर्गसंवर्धनाच्या नावाखाली पुरातत्वखात्याने घातलेला घोळ खालील व्हिडीओत पाहू शकता.

सरकारने सांगितल्याप्रमाणे महत्वाच्या २५ गडाला धक्का लावणार नाहीत. या २५ गडांमधे रायगड, राजगड, पन्हाळा, प्रतापगड असतील हे गृहित धरुन तिथली परिस्थिती लिहीली आहे.
क ) आम्ही दुर्लक्षित आणि ढासळलेले किल्ले घेतोय
मुळात महाराष्ट्रातील 90 टक्केपेक्षा जास्त गडकिल्ले ढासळलेलेच आहे , सरकारने नेमके कोणते गड या कथित विकासकामासाठी निवडले आहेत याची यादी दिलेली नाही, पण उपलब्ध बातम्यानुसार यामध्ये साल्हेर, पारोळा, निवती, नळदुर्ग, कंदाहार, कोराईगड, मांजरसुंबा हे गडकोट या यादीत आहेत हे समजते.
यातील एकेक गडाचा विचार करुया.
साल्हेर :- महाराष्ट्रातील सर्वात उंच किल्ला. इथे जायचे तर एक वाट सहा दरवाज्यातून जाते तर दुसरी वाट कातळकोरीव मार्गाची आहे, या वाटेवर खड्या पायर्‍या आणि घसरड्या वाटेने जावे लागते. गनिमी काव्याची लढाई सोडून मोगलांशी उघड्या मैदानावरील लढाई झाली ती याच किल्ल्याच्या साक्षीने. सुर्याजी काकडेच्या पराक्रमाची साक्ष देणारा हा गड. शिवकालीन इतिहासात याला आगळे महत्व आहे. हा किल्ला दुय्यम गडांच्या यादीत कसा ?
नळदुर्ग :- आदिलशहाने बांधलेला अप्रतिम बंधारा आणि पाकळ्याची रचना असलेला नवबुरुज हे इथले वैशिष्ट्य. याचा शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाशी काही संबंध नाही. नुकताच इथे एक अपघात झाला. बोरी नदीच्या पात्रात नौकानयन करताना एका कुटूंबातील काही सदस्य बुडाले. हा भुईकोट सोलापुर-हैद्राबाद या मुख्य हमरस्त्यावर आहे.
https://abpmajha.abplive.in/topic/naldurg
निवती:- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, मालवण तालुक्यात भोगवे बीचचा अप्रतिम नजारा, एका बाजूला कर्ली खाडीचे दृष्य, लांब समुद्रात दिसणारे वेंगुर्ला रॉक आयलंड आणि सिंधुदुर्ग किल्ल्याचे मनोरम दृष्य. याची उभारणी शिवकालात झालेली असावी.गड म्हणून निवती नक्कीच तितका महत्वाचा नाही. पण इथे विकास करताना या सभोवतालच्या निसर्गाला नख लागणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कंधारः- नांदेड जिल्ह्यातील अप्रतिम भुईकोट. या परिसरात शिवराज्याचा विस्तार न झाल्याने याचा शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाशी संबंध नाही, पण हा प्राचीन भुईकोट आहे. राष्ट्रकुट राजवटीशी नाते सांगणारा हा गड. मुख्य दरवाज्यासमोर असणारी आणखी एक संरक्षक भिंत उर्फ जिभी हे ईथले वैशिष्ट्य. पुरातत्वखात्याने या भुईकोटाची बरीच डागडुजी केलेली आहे.
यशवंतगडः- रत्नागिरी जिल्ह्यातील, राजापुर तालुक्यातील नाटे गावाजवळ हा गड आहे. जैतापुर खाडीवर देखरेख करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी याची उभारणी केली असे मानले जाते.
कोराईगडः- सध्याच्या अँबी व्हॉलीच्या पार्श्वभुमीवर उभा असणारा लोणावळ्याच्या दक्षीणेकडे असणार्‍या कोरबारस या प्रदेशातील हा गड. याला थेट शिवकालीन संदर्भ आहेत. मि.पा. वर मी लिहीलेल्या धाग्याची हि लिंक.
लळींगः- मुंबई-आग्रा महामार्गावर धुळ्यानजीक असणारा हा किल्ला. यालाही शिवकालीन संदर्भ नाहीत. मि.पा.वर याची माहिती देणारा धागा.
पारोळा:- मुंबई-नागपुर समृध्दी महामार्गावर पारोळा हे छोटे गाव आहे. इथे एन बाजारपेठेत हा गड वसलेला आहे. याचा संदर्भ शिवकालाशी नसला तरी राणी लक्ष्मीबाईंशी नाते सांगणारा हा भुईकोट. मि.पा.वर या भुईकोटाची माहिती लिहीलेली आहे.
मांजरसुंबा:- हा तसा अलिकडेच प्रकाशात आलेला गड. अगदीच आडवाटेवर असलेल्या गडाबाबत तुम्ही खालील लिंकमधे वाचु शकता.
अहमदनगर जवळील अपरीचीत गड ‘ किल्ले मांजरसुंबा किंवा मांजरसुभा ‘
मांजरसुंभा गड - एक अगदीच short but sweet भटकंती
या खेरीज आणखी कोणते गड यादीत आहेत हे समजू शकले नाही.
ड ) गडांच्या तीन वर्गवारी आहे . एक असंरक्षित , संरक्षित आणि ASI
वास्तविक अशी कोणतीही वर्गवारी केलेली नाही. आणि याची यादीही उपलब्ध नाही. पुरातत्वखाते महाराष्ट्रातील गडकोटांची नीट देखभाल करित नाही, म्हणून हे गड महाराष्ट्र शासन ताब्यात घेणार अशी बातमी होती. पण हे हस्तांतरण झाले कि नाही हे समजायला मार्ग नाही. मराठवाड्यातील बहुसंख्य गडकोट पुरातत्वखात्याच्या ताब्यात आहेत, त्यापैकी देवगिरी उर्फ दौलताबादचा किल्ला सोडला तर बाकी किल्ल्याची अवस्था फार चांगली नाही. थोडीफार सुधारणा उदगीर आणि कंधारच्या भुईकोटात झाली आहे. बाकी ठिकाणी चक्क गुर चरतात आणि घाण करतात. औसाचा किंवा खरड्याच्या भुईकोटात कमालीची घाण या गुरांनी केलेली आहे. धारुरचा अप्रतिम गड वार्‍यावर सोडला आहे. बहुतेक सर्व ठिकाणी प्रवेश मुल्य आहे, देखभाल मात्र काहीही नाही. मुख्य म्हणजे कोणत्यातरी अगम्य निर्णयाने या सर्व भुईकोटात फोटो काढण्याची परवानगी नाही. आधी औरंगाबादला जाउन पुरातत्वखात्याच्या ऑफिसमधून परवानगी मिळवायची आणी नंतर उस्मानाबाद, लातूर, बीड, नांदेड जिल्ह्यातील या भुईकोटांवर जाउन फोटो काढायचे असा तिरपागडा प्रकार आहे. हा सव्यापसव्य कोणीही करत नाही, त्यापेक्षा तिथल्या रखवालदाराला थोडे पैसे देउन फोटो काढले जातात. उघड उघड भ्रष्टाचार आहे हा.
कोणते गड असंरक्षित आहेत, कोणते गड पुरातत्वखात्याच्या यादीत, कोणत्या पंचवीस गडांना हात लावणार नाही आणि कोणत्या गडांचा कथित विकास करणार हे शासन स्पष्टपणे का सांगत नाही ?
आता एकुणच शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा विचार करुया. खाजगी माध्यमातून हॉटेल्स उभारण्याची शासनाची योजना आहे. वरच्या यादीतील कोराईगड हा तुलनेने बर्‍यापैकी गजबजलेला आहे. लळींग, पारोळा,नळदुर्ग हे मुख्यमार्गावर आणि पर्यटकांना येण्याजाण्यासाठी सोयीचे आहेत. साल्हेर अतिशय दुर्गम ठिकाणी आहे. हौशी पर्यटक / ट्रेकर्स सोडले तर इथे कोणीही जात नाही. शासनाने याठिकाणी खाजगी माध्यमातून हॉटेल्स उभारण्याचा विचार केला तर हि हॉटेल्स उभारणार कोण ? अर्थातच धनदांडगे. एकदा हि हॉटेल्स उभारली कि त्यातून लवकरात लवकर पैसा वसुली कशी होईल हे पाहिले जाईल. फक्त शाकाहारी जेवण ठेवले तर परतावा मिळायला वेळ जाइल. महामार्गावरची बहुसंख्य हॉटेल्स व्हेज/ नॉनव्हेज असतात याचे कारण दोन्ही प्रकारची गिर्‍हाईक मिळावे हा उद्देश असतो. अर्थातच गडांवर हॉटेल थाटलेले लोक परतावा मिळवण्यासाठी सामिश जेवण आणि कदाचित मागणीनुसार दारुसुध्दा उपलब्ध करुन देतील. त्यावर काही नियंत्रण रहाणार का ? कि सरकारी अधिकार्‍यांशी अर्थपुर्ण वाटघाटी करुन प्रकरण मिटणार.
इथे बर्‍याच लोकांची तक्रार अशी असते कि गडावर मांसाहारी खाण्याला बंदी आणण्याचे कारण काय? मायबोलीवर झालेल्या चर्चेचा हा धागा.
सिंहगडवर (व इतर गडांवर सुद्धा?) मांसाहारास बंदी कशासाठी?
या लोकांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे कि मांसाहारी पदार्थ शिजवल्यानंतर उरलेले खरकटे गडाच्या परिसरातच टाकले जाणार आहे. एकदा हा कचरा सडल्यानंतर येणारा असह्य दुर्गंध नंतर येणार्‍या पर्यटकांना सहन करावा लागणार आहे. जर त्यातून खाण्यापिण्याचे स्वातंत्र्य वगैरे चर्चा करायची असेल तर दुर्गस्वच्छता मोहीमेला जाउन मांसाहारी सडलेला कचरा उचलण्याचा अनुभव घ्यावा, हि विनंती.
खाजगी माध्यमातून विकास झालेल्या पायभुत सुधारणांचा फारसा चांगला अनुभव आहे असे नाही. रस्ते, महामार्ग आणि त्यावर बसणारा कायमस्वरूपी टोल आणि चालणारे गैरप्रकार याचा आपण अनुभव घेतो आहोतच.
फक्त ईतकेच नाही, उद्या हॉटेलमधून वसुली झाली नाही तर किल्ल्यांवर प्रवेश करण्यास टोल लावला जाईल.
डोंगरी गडांच्या परिसरात स्वताचे असे पर्यावरण असते. हॉटेल निघाली तर त्याच्या सांडपाण्याचा निचरा, ईधंनाची व्यवस्था कशी केली जाणार हे प्रश्न आहेतच. कास पठार प्रसिध्दीच्या झोतात आल्यानंतर तिथे वाढलेली बेजबाबदार पर्यटकांची वर्दळ, कास पठारावरची फुले दुसर्‍या पर्यावरणात येत नाहीत हे सांगूनसुध्दा तिथली फुले तोडणारे लोक आणि त्यांना करावा लागणारा दंड हा सगळा विचार केला तर अशीच जत्रा वर्दळ कमी असलेल्या गडावर वाढवायची का ? असह्य झाल्यानंतर आणि पोते भरुन दारुच्या बाटल्या सापडल्यानंतर हरिश्चंद्रगडावर रात्रीचा मुक्काम बंदी करायची वेळ आली.
हरिहर गडावर जायचंय, परवानगी घ्या!
वैशिष्ट्यपुर्ण कातळकोरीव पायार्‍यांची मेडीयामधे पोस्ट फिरल्यानंतर प्रसिध्दीच्या झोतात आलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील हरिहरगडावर लोकांची गर्दी नियंत्रित करायची वेळ आली. उद्या या हॉटेल्स उभारलेल्या गडावर पर्यटकांच्या गर्दीला नियंत्रित करणारी काही यंत्रणा असणार का ?
यापुर्वीही गड विकण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. अलिबागजवळच्या थळ गावाजवळ समुद्रात खांदेरी, उंदेरी या दोन पाणकोटापैकी उंदेरी खाजगी हॉटेलला विकण्याचा प्रयत्न झाला होता. अर्थात विरोधामुळे तो हाणून पडला. याशिवाय रत्नागिरी जिल्ह्यातील दाभोळ बंदराच्या तीराजवळचा अंजनवेल उर्फ गोपाळगडातील काही जमीनी खाजगी मालकीच्या आहेत, इथे दुर्गप्रेमींना प्रवेश करण्यासाठी बंदी घालण्यात आलेली होती. इथेही जोरदार विरोध झाल्याने आज तिथे दुर्गप्रेमी मुक्तपणे जाउ शकतात.
याखेरीज काही गड अद्याप खाजगी मालमत्ता आहेत, उदा- प्रतापगड सातार्‍याच्या छत्रपती घराण्याची जहागीर आहे, रत्नागिरी जिल्ह्यातील यशवंतगड आणि पालघर जिल्ह्यातील तारापुरचा किल्ला हे देखील खाजगी मालमत्ता आहेत. तारापुरचा किल्ला तर कुलुपबंद असतो, परवानगीशिवाय पहाता येत नाही.
वनखात्याने जे वनपर्यटनासाठी प्रयत्न केले आणि त्याचा वाजलेला बोर्‍या खालील लिंकमधे वाचा
अहिवंतच्या मदतीला धावा रेऽऽ
हि आहे महाराष्ट्रातील किल्ल्यांची सद्यस्थिती.
आता हे सगळे वाचल्यानंतर प्रश्न निर्माण होतो कि या गडकिल्ल्यांचा विकास करायचा नाही का ? कि सतत दुर्गप्रेमीं विरोधच करणार आहेत ? हे बिलकुल सत्य नाही. गडकिल्ले आपल्या ईतिहासाचा अभिमान आहेत. ते पुन्हा ताठमानेने उभे रहायला हवेत, पण योग्य पध्दतीने. कसंय ना मित्रांनो , पर्यटन सगळ्यांना हवेच आहे ,पण गडाचे नुकसान करून असेल. बरं सरकार कोट्यावधी रुपये खर्च करुन समुद्रात पुतळा उभारणार आहेत, या पुतळ्यामुळे जगभर उत्सुकता वाढुन जगभर अभ्यासक, पर्यटक महाराष्ट्रात आले तर चित्र काय आहे ? शिवाजी महाराजांच्या जन्म झालेल्या वास्तूच्या आसपास सर्व पडीक अवशेष आहेत. महाराजांच्या आयुष्याच्या निम्म्या काळाचा साक्षीदार असलेल्या राजगडावर आज पाण्याच फक्त एकच स्त्रोत स्वच्छ आहे. जिथे महाराजांच्या आणि महाराष्ट्राच्या, देशाच्या इतिहासातील सर्वोच्च प्रसंग "राज्याभिषेक" सोहळा झाला, तिथे राजवाडा उध्वस्त अवस्थेत आहे. सरकारने उगाच अनावश्यक ठिकाणी पैसे खर्च करण्यापेक्षा हे गड आधी मुळ वैभवात आणावेत.
कोणताही प्रकल्प स्थानिकांच्या सहभागाशी यशस्वी होणे अशक्य. गडावर हॉटेल्स उभारणार असेल तर त्यात स्थानिकांना प्राधान्य हवे, अन्यथा बाहेरचे धनदांडगे येउन आणखी श्रीमंत होणार असतील तर त्याला अर्थ नाही. एनवेळी कोणतीही अडचण आली तर सर्वप्रथम मदतीला धावतात ते तर स्थानिक लोकच हे विसरू नये. शिवाय त्यांना परिसराची बारकाईने माहिती असते. रोजगाराचे एक नवीन दालन यानिमीत्ताने उपलब्ध होईल. शिवाय गड, किल्ल्याच्या अस्तित्वामुळे आपल्याला रोजगार उपलब्ध होतो हे लक्षात आले कि स्थानिक लोकच निगा राखण्यासाठी सतर्क रहातील.
याशिवाय सरकारला दुर्गप्रेमी संस्थाची मदत घेता येईल. आजही दुर्गवीर, ट्रेक क्षितिज यासारख्या संस्था उत्तम कार्य करीत आहेत. उपलब्ध सुट्ट्या, आर्थिक बळ आणि मनुष्यबळ यांच्या सहाय्याने हे लोक खुपच चांगले कार्य करतात. मुख्य म्हणजे शक्य तितक्या मुळ रचनेला धक्का न लावता दुर्ग संवर्धनाचे कार्य करीत आहेत. दुर्गवीरने रायगड जिल्ह्यातील निजामपुर जवळच्या मानगडावर नवीन दरवाजा शोधला. ट्रेक क्षितीजचा प्रोजेक्ट सुधागड, नाशिकच्या वैनतेयचे कार्य, मुंबईचे चक्रम हायकर्स याशिवाय स्थानिक पातळीवर असंख्य शिवप्रेमी आपल्या परिने आणि स्वता आर्थिक झीज सोसून कार्य करी आहेत. गरज आहे ती, सरकारने यांना बळ देण्याची. यांच्या कामाचे ऑडीट करुन आवश्यक ती आर्थिक मदत पुरवली तर हे गडकोट पुन्हा एकदा जुन्या वैभवाने उभे रहातील.
सरकारी पातळीवरही काही काम चालु आहे. पुरातत्वखात्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेडजवळच्या रसाळगडाची दुरुस्ती चालु केली होती, नंतर संवर्धनाचे काम झाल्यानंतर अल्प एन्ट्री फि घेतली जाणार होते असे समजले. मात्र पुढे काय झाले समजु शकले नाही. शिवाय रसाळगडावरच्या टाक्यातील गाळ काढण्यात काही आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचे वाचनात आले होते. अर्थात अश्या गोष्टी टाळून जुन्या वैभवाचे पुनरौथ्थान होईल अशी आशा आहे.
धागा लांबीला थोडा जास्त झाला हे मान्य, पण मेडीयावर चाललेली उलटसुलट चर्चा वाचून काही मत व्यक्त करावे असे वाटले. शेवटी या धाग्याचा हेतु दोन्ही बाजु समोर येउन काही सकारात्मक व्हावे हेच उद्दीष्ट आहे. डोळ्यावरुन ' पक्षाचा ' पदर काढून प्रतिसाद यावेत हि अपेक्षा. इथे कुठल्याही पक्ष असला तरी हेच लिहले असते.

प्रतिक्रिया

Rajesh188's picture

8 Sep 2019 - 9:50 pm | Rajesh188

सहराची amby व्हॅली आणि लवासा .
आणि आताच सरकारच निर्णय एकच दर्जाचा आहे .
सह्याद्री च्या डोंगर दऱ्या आहेत त्याचा उपयोग सामान्य जनता गुरे चरण्यासाठी करते .
आणि सर्वात महत्त्वाचे ही जमीन महारष्ट्र सरकारच्या ताब्यात आहे तिचा वापर आपल्या राज्याचे पर्यावरण सुधारावे म्हणून सरकारनी करणे अावशक्या आहे आणि तेच राज्य हिताचे आहे .
ह्या सर्व सह्याद्री च्या डोंगर दऱ्या वर घनदाट जंगल निर्माण केले तर राज्य स्वर्ग सुखाचा
अनुभव घेईल .
सर्व राजकीय पक्ष पैसे जमवण्यासाठी ह्या जागा विकण्यासाठी उस्तुक आहेत .
काँग्रेस राष्ट्र वादी नी ambi valley आणि लवासा निर्माण करून survat केली आहे .
आता bjp शिवसेना तेच करत आहे आणि ह्या व्यवहारात सर्व नीच राजकीय पक्षाचे नेते सहभागी असणार आहेत

अमरेंद्र बाहुबली's picture

8 Sep 2019 - 10:08 pm | अमरेंद्र बाहुबली

+1

कुलदादा's picture

8 Sep 2019 - 10:38 pm | कुलदादा

दुर्गविहारींनी अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि पक्ष प्रतिपक्ष मांडून या विषयावर साकल्याने लिखाण केलंय त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन !!

आपण भारतीय इतिहासाच्या बाबतीत विशेषतः त्यासंबंधित *भौतिक* प्ररीमणाबद्दल अत्यंत निरुत्साही आणि निष्काळजी आहोत हे सर्वज्ञात आहे..पाच हजार वरशापुर्वीचे वेद उपनिषद वाङ्मय केवळ मौखिक रुपात शतकानुशतके टिकून राहिले हे आश्चर्य आहे...

आज साक्षात छत्रपती शिवराय, धर्मवीर संभाजी महाराज च काय माऊली, संतश्रेष्ठ तुकोबा , समर्थ रामदास स्वामी पर्यंत साऱ्या महान विभूतींनाच जातीपातीच्या, मतपेटीच्या गलिच्छ आणि गढूळ राजकारणात ओढले जातेय तिथं दगडामातीच्या गड किल्ल्यांचे काय ?

निववळ त्यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथी साजरे करणे आणि पुतळे स्मारके बनवून तात्कालिक उत्सव साजरे करणे यापेक्षा त्यांचे कार्य, विचार आणि उपदेश याचा प्रचार प्रसार होणे याला दुय्यम तिय्यम स्थान मिळाले आहे हीच मोठी शोकांतिका आहे.....

दुर्गविहारींनी या समस्येवर एक दुर्ग प्रेमीच्या नजरेतून काही उत्तम उपाय सुचवले आहेत .....
एक इतिहास आणि शिवप्रेमी मराठी माणूस या हक्काने माझ्या अल्पबुद्धीला सुचलेल एक उपाय म्हणजे

या सर्वच नाही पण निवडक किल्ल्यावर सरकारी संस्था उदा
सैनिक स्कूल
पोलीस / कंमॉंडो ट्रइनिंग सेंटर
अवकाश संशोधन , वेधशाळा
वन, पर्यावरण , निसर्ग संशोधन केंद्र
हवामान संशोधन केंद्र
वन उपज प्रक्रिया केंद्र (मधुमक्षिका पालन, वनौषधी प्रक्रिया इ)
बांधून त्याची संपूर्ण अखत्यारी सरकारी राहावी

खाजगिकरण केल्यास आहे त्याची दुर्दशा महाबळेश्वर, पंचगणी, माथेरान व्हायला वेळ लागणार नाही

इति लेखनसीमा

कुलदादा's picture

8 Sep 2019 - 10:38 pm | कुलदादा

दुर्गविहारींनी अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि पक्ष प्रतिपक्ष मांडून या विषयावर साकल्याने लिखाण केलंय त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन !!

आपण भारतीय इतिहासाच्या बाबतीत विशेषतः त्यासंबंधित *भौतिक* प्ररीमणाबद्दल अत्यंत निरुत्साही आणि निष्काळजी आहोत हे सर्वज्ञात आहे..पाच हजार वरशापुर्वीचे वेद उपनिषद वाङ्मय केवळ मौखिक रुपात शतकानुशतके टिकून राहिले हे आश्चर्य आहे...

आज साक्षात छत्रपती शिवराय, धर्मवीर संभाजी महाराज च काय माऊली, संतश्रेष्ठ तुकोबा , समर्थ रामदास स्वामी पर्यंत साऱ्या महान विभूतींनाच जातीपातीच्या, मतपेटीच्या गलिच्छ आणि गढूळ राजकारणात ओढले जातेय तिथं दगडामातीच्या गड किल्ल्यांचे काय ?

निववळ त्यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथी साजरे करणे आणि पुतळे स्मारके बनवून तात्कालिक उत्सव साजरे करणे यापेक्षा त्यांचे कार्य, विचार आणि उपदेश याचा प्रचार प्रसार होणे याला दुय्यम तिय्यम स्थान मिळाले आहे हीच मोठी शोकांतिका आहे.....

दुर्गविहारींनी या समस्येवर एक दुर्ग प्रेमीच्या नजरेतून काही उत्तम उपाय सुचवले आहेत .....
एक इतिहास आणि शिवप्रेमी मराठी माणूस या हक्काने माझ्या अल्पबुद्धीला सुचलेल एक उपाय म्हणजे

या सर्वच नाही पण निवडक किल्ल्यावर सरकारी संस्था उदा
सैनिक स्कूल
पोलीस / कंमॉंडो ट्रइनिंग सेंटर
अवकाश संशोधन , वेधशाळा
वन, पर्यावरण , निसर्ग संशोधन केंद्र
हवामान संशोधन केंद्र
वन उपज प्रक्रिया केंद्र (मधुमक्षिका पालन, वनौषधी प्रक्रिया इ)
बांधून त्याची संपूर्ण अखत्यारी सरकारी राहावी

खाजगिकरण केल्यास आहे त्याची दुर्दशा महाबळेश्वर, पंचगणी, माथेरान व्हायला वेळ लागणार नाही

इति लेखनसीमा

जव्हेरगंज's picture

9 Sep 2019 - 12:43 pm | जव्हेरगंज

लेखन आवडले. सुंदर!!

भंकस बाबा's picture

8 Sep 2019 - 11:25 pm | भंकस बाबा

अतिशय उत्तम विश्लेषण केले आहे तुम्ही!
पण पुराणवास्तुना हात न लावता पर्यटनस्थळ विकास होत असेल तर विरोध नसावा.

मुंबई मध्ये जे संजय गांधी उद्यान आहे ते मुंबई चा श्वास आहे पण त्या संजय गांधी उद्यानाचे concrate च्या जंगलात रूपांतर करण्यासाठी बरेच लोक ताकत लावत आहेत .
थोड्या पावसाने मुंबई जलमय होण्या मध्ये समुद्रात टाकलेला भराव जबाबदार आहे त्याच बरोबर मिठागर च्या जागेवर सरकारी आक्रमण जबाबदार आहे .
जगभरात पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे आणि त्या मुळे करोडो लोकांचे जीव धोक्यात आले आहेत .
ज्या डोंगर दऱ्या नशिबाने ह्या महान राज्याला बक्षीस म्हणून मिळाल्या आहेत त्याचा उपयोग फक्त आणि फक्त वृक्ष आणि वेल्या ची जंगल निर्माण करण्यासाठी च वापरली पाहिजे आणि त्यातून पर्यटन सुद्धा वाढून दुसरा हेतू सुद्धा सहज साध्य होवू शकत .
पण त्या मालमत्ता कधी विकतो आणि विकतो आणि पैसा कमावतो ह्या साठी सर्व व्याकुळ आहेत.
छत्रपतींना थोड्या वेळासाठी बाजूला करा कारण त्यांचे नाव आले की मुस्लिम आणि converted नाराज होतात त्यांना स्वा हिता पेक्षा हिंदू राजाला विरोध करणे जास्त महत्वाचे वाटते ..
राज्याच्या हितासाठी ह्या महारष्ट्र सरकरकरला बक्षीस म्हणून मिळालेल्या डोंगर darya फक्त पर्यावरण सुधारण्यासाठी च वापरले पाहिजे ना विकण्या साठी

शशिकांत ओक's picture

8 Sep 2019 - 11:41 pm | शशिकांत ओक

चिंताजनक बाब...
हळूहळू एकेक बिंगे बाहेर पडतील...

सर्व राजकारण्यांची बरीच माहिती सार्वजनिक उपलब्ध असते अन उरलेली नाडीत वाचता येणार नाही काय ?

राजगड संबंधी एक गोष्ट दुर्गविहारींनी लिहिली नाही, ती लिहितो. तिथे बालेकिल्ल्याची जी दुरुस्ती झाली आहे त्यात शासनाने चक्क सिमेंट वापरून दरवाज्याचे चिरे बसवले आहेत. हे गड इतकी वर्षे प्रचंड पावसात टिकण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिथे वापरलेला उत्तम प्रतीचे चुन्याचे जोड, जे ३०० वर्षे झाली तरी टिकून आहेत. आता त्यात टाकलेल्या सिमेंटमुळे १० वर्षात आत पाणी जाऊन तो दरवाजा नाहीसा होणार आहे.

हीच चूक हुमायून मकबरा दिल्ली इथे ASI ने केली होती. सुदैवानं आगाखान ट्रस्टने त्या काळातील पद्धती शोधून, त्या वापरून एक सुंदर restoration तिथं केले आहे. त्याचा विडिओ इथे पाहायला मिळेल.

https://www.livemint.com/Leisure/5jvoe9a3pcDiDpujvAkHoJ/DelhiS-Aga-Khan-...

हे करायचं तर त्याला भरपूर वेळ, पैसा आणि मेहेनत लागते, दुर्दैवाने काहीतरी थातुरमातुर आणि उथळ करण्यातच आपले सरकार धन्यता मानत आहे.

जाता जाता- मांजरसुंभा किल्ला निजामशाही इतिहासाच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे, माझ्या माहितीप्रमाणे त्याचा शास्त्रीय अभ्यास फक्त आजवर फक्त डॉ. पुष्कर सोहोनी यांनी केलेला आहे. निजामशहा आपल्या इतिहासाचा भाग नाहीत असे म्हणणे असेल तर त्या शाहीशी जोडलेले शहाजीराजे यांचा इतिहास कसा शोधायचा?

शशिकांत ओक's picture

9 Sep 2019 - 10:36 am | शशिकांत ओक

मनो,
आपण माहिती देऊन विषयाला महाराष्ट्राबाहेर कसे हाताळले गेले आहे यावर प्रकाश टाकून प्रश्नांची व्याप्ती वाढवून संपूर्ण देशातील हे दुखणे आहे असे विषद केले आहेत.
पुर्वी कधीतरी हुमायून कबरीवरील पितळेच्या कळसाच्या दुरुस्ती व नव्याने त्यात काही गोलाकार रचनेची भर टाकायसाठी आगाखान ट्रस्ट तर्फे काम केले जातानाची क्लिप पाहण्यात आली होती. असो.
आपल्याला विचारणा
१. मांजर सुभा किल्ला कुठे आहे?
२. डॉ पुष्कर सोहोनींचा संपर्क क्र कृपया परत पाठवता येईल का? पुर्वी भेट राहून गेली होती.

प्रतिसादाबध्दल धन्यवाद. फक्त राजगडावर नाही तर सिंहगड, रायगड, सिंधुदुर्ग, अशा ज्या ठिकाणी हे दुर्गसंवर्धनाचे काम झाले आहे, त्या सर्व ठिकाणी अशाच चुका आहेत. चारशे वर्षापुर्वीचे बांधकाम अजून खणखणीत तर अवघ्या पाच, सहा वर्षापुर्वी केलेल्या कामाचा बोजवारा उडालेला असे विचित्र दृष्य दिसते. दुर्दैवाने याची कोणालाही खंत खेद नाही. आपण दिलेली लिंक वाचली, खरचं त्यातून घेण्यासारखे आहे. फक्त मताच्या बेगमीसाठी काहीतरी करुन दाखवले असा दृष्टीकोण ठेउन घाइघाईत काहीतरी कामे करण्यापेक्षा एक दुरचा विचार करुन मास्टर्प्लॅन तयार करुन राबवणे आवश्यक आहे. बघुया शासन काही सकारात्मक निर्णय घेते आहे का ?

लई भारी's picture

9 Sep 2019 - 8:43 am | लई भारी

आपल्या अभ्यासपूर्ण लेखाला सलाम!
सगळ्यांनी डोळे उघडून वाचायलाच हवा हा लेख.

महासंग्राम's picture

9 Sep 2019 - 9:29 am | महासंग्राम

दुर्गविहारी अत्यंत सुंदर विश्लेषण केलंय यात खटकणारी बाब अशी जे काही प्रोफेशनल ट्रेकर्स ग्रुप शांत बसून आहेत.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

9 Sep 2019 - 10:53 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

गड किल्यांचं संवर्धन करायचं असेल, पर्यटनाला चालना द्यायची असेल तर
सरकारच्या ताब्यात ही सर्व व्यवस्था द्यावी.

गड किल्ल्यांचे तथाकथित संरक्षक डोक्यात जातात.
(अपवाद असतीलही)

-दिलीप बिरुटे

खटपट्या's picture

9 Sep 2019 - 8:29 pm | खटपट्या

सहमत

सर, अपवाद सोड्ले तर आत्ताही हे सर्व गडकिल्ले सरकारच्या ताब्यातच आहेत आणि सरकारच्या ताब्यात रहावेत हिच अपेक्षा आहे. स्थानिक आणि दुर्गप्रेमी, या विषयातील तज्ज्ञ यांची मदत घेउन सरकारने काही सकारात्मक कार्य करावे अशी अपेक्षा असताना, सरकारच इतिहासाच्या या साक्षीदारांना खाजगी धनदांडग्यांच्या दावणीला बांधायला निघाले आहे हे खरे दुख आहे. सरकारने जिथे चांगले कार्य केले आहे त्या ठिकाणांचा धाग्यात स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे. मात्र जिथे काही चुकीचे वाटले ते स्पष्टपणे सांगितले आहे. मधेच कधीतरी सरकार एखादी समीती स्थापन करते आणि चर्चा घडवून काही निर्णय जाहीर केले जातात. मात्र पुढे काही हालचाल होत नाही. धोरण निश्चिती नाही याचा परिणाम. मात्र एक लाँग टर्म सर्वसमावेशक प्लॅन आखून, त्यात सर्व संबधीत घटकांचा समावेश करून तो राबवला तर त्याची फळे काही वर्षांनी दिसणार आहेत.
खाजगी दुर्गप्रेमी संस्थाचा आपल्याला नेमका काय वाईट अनुभव आहे याची कल्पना नाही, पण मी अशा अनेक मोहिमात भाग घेतला आहे, आणि त्यांच्या प्रामाणिक कार्याचा अनुभव घेतला आहे. मंगळगड, सुरगड, चंदेरी अशा अनेक गडावर पिण्याच्या पाण्याची टाकी स्वच्छ झाली ती याच लोकांच्या कामामुळे, अनेक ठिकाणी गडांचे नकाशे, ईतिहासाची माहिती, तिथल्या वास्तुंच्या नावाचे फलक, तटबंदीवर उगवलेली झाडे काढणे, अवघड वाटांवर शिड्या बसवणे हि कामे हे लोक स्वखर्चाने आणि उपलब्ध मनुष्यबळानिशी करतात. बर याचा त्यांना वैयक्तिक ना काही फायदा ना कोणते पुरस्कार मिळतात.
या दुर्गप्रेमी संस्थानी केलेल्या उत्तम कार्याची माहिती या धाग्यात घेउ शकता.
पावसाळी भटकंती: तिकोना, वितंडगड( Tikonaa,Vitandgad)

अत्यंत कळकळीने लिहिलेला प्रामाणिक लेख!

विधानसभेच्या निवडणुका जेमतेम दोन महिन्यांवर आलेल्या असताना विद्यमान सरकारने असा निर्णय घेणे / घेतल्याचे वृत्त चर्चेसाठी येणे आश्चर्यकारक असले तरी, काहीवेळा जनमताचा कौल आजमावून बघण्यासाठीही अशी पिल्ले सोडली जात असतात. आणि जनमत जर विरोधात जाताना दिसत असेल तर असे निर्णय अनिश्चित काळासाठी बसानात गुंडाळून ठेवले जातात. नक्की काय निर्णय झालाय? असा काही निर्णय झाला असल्यास त्यातले नेमके मुद्दे/खाचाखोचा काय आहेत? या गोष्टी पुरेशा स्पष्ट होत नाहीत तोपर्यंत ह्या विषयावर ठाम मत व्यक्त करणे घाईचे ठरेल.

आपल्या देशात, विषेशतः महाराष्ट्रात गड-किल्लेच नाही तर एकंदरीत ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तू, वस्तू आणि साहित्याला कुठल्यातरी अस्मितांशी जोडून त्यांचा राजकीय हत्यार म्हणून अतिरेकी वापर झालेला बघायला मिळतो. अस्मितेची जोड दिलेली असल्याने मग संबंधित समाजघटकही अशा वादांमध्ये सत्य की असत्य, योग्य-अयोग्य, वस्तुस्थिती की अफवा ह्याचा कुठलाही विचार न करता हिरीरीने सहभागी होतात. त्यात विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांचे प्रमाणही लक्षणीय असते. अशा प्रकारच्या विरोधामुळे सरकारला, मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो , खाजगी/ BOT, खाजगी+सार्वजनिक सहभाग किंवा पूर्णपणे सरकारी उपक्रमांतर्गत अशा वास्तूंचे इच्छा असूनही संवर्धन/विकास करणे दुरापस्त होते.

ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करून, भावी पिढ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरतील अशा (कुठल्याही अस्मिता आणि राजकारण मुक्त) भव्य-दिव्य गोष्टी/वास्तू निर्माण करण्यास विरोध/टीका करण्याचेही समर्थन होऊ नये असे वाटते. अनेकांचा विरोध आणि टीका झेलूनही सरदार वल्लभभाई पटेलांचा भव्य पुतळा गुजरात मध्ये उभारला गेला आहेच, छत्रपती शिवाजी महाराजांचेही, त्यांच्या व्यक्तीमत्वाप्रमाणेच उत्तुंग स्मारक अरबी समुद्रात लवकरात लवकर उभे राहो ही सदिच्छा!

वर लिहिलेले निरीक्षण / मत हे माझे वैयक्तिक असून धागालेखक आणि इतर वाचक, प्रतिसादकांची मते / निरीक्षणे यापेक्षा वेगळी असू शकतात. त्यांच्याही मतांचा आदर आहे!

पूर्णविराम.

सुंदर आणि अभ्यासपूर्ण लिखाण .. सलाम तुमच्या दुर्ग प्रेमाला .. सर्वानाच वाटतं, असं झालं पाहिजे नि तसं झालं पाहिजे . पण इथे वेळ कुणाकडे आहे .. आतापर्यंत किती ऐतिहासिक ठेवे , मोलाच्या अभ्यासपूर्ण वस्तू कवडीमोल भावात विकल्या गेल्या असतील देव जाणे ..
तुम्हाला एक किस्सा सांगतो . मी मागे राजस्थानला गेलो होतो सहकुटुंब .. एक मित्र होता त्याच्या कुटुंबासमवेत .. त्याच्याच गाडीने आम्ही प्रवास केला .. त्या प्रवासात आम्ही तिथे महाराणा प्रतापच्या ऐतिहासिक वस्तू बघण्यासाठी नाही म्हंटले तरी प्रत्येक माणशी शंभर रुपये देऊन आलो .. तिथले किल्ले आणि आपले गड यांची तर तुलनाही होऊ शकत नाही .. तरीदेखील काय सुंदर देखभाल केली आहे तिथल्या सरकारने .. महाराणाप्रताप तर असाकाही भासवलाय कि शिवछत्रपती म्हणजे किस झाड कि पत्ती असे वाटते .. लाज वाटली मला आपल्या महाराष्ट्राची आणि मी महाराष्ट्रीय असल्याची .. माफ करा पण एकदा तरी तिथे जाऊन या .. तिथले किल्ले भलेही असामानाशी मुकाबला करत नसतील पण काय सुंदर ठेवलेले आहेत .. तिथला आजूबाजूचा परिसरही व्यवस्थित .. आणि पद्धतशीर पैसे काढण्याचे स्रोतही .. अहो खरंच मनाला शिवून गेलं सारं.. छत्रपतींनी एवढा मोठा अनमोल ठेवा उभा केला परकीय राजवटीपासून जपून ठेवला आणि आज त्याची अशी दैन्यावस्था बघून मन फक्त तीळ तीळ तुटतंय आपण काय करू वेळ नाही म्हणून हे खरडतोय .. दुविसाहेब सलाम तुमच्या अभ्यासपूर्ण लेखाला ..

माझं वैयक्तिक मत विचाराल तर सद्यस्थितीत गडदुर्ग वाचवायचे असतील तर खुशाल द्यावेत काही कडक अति घालून अंबानीला किंवा टाटाला.. तेच वाचवू शकतात किंवा संवर्धन करू शकतात आपल्यासारखे कावळे कम मावळे नाही .. लुबाडून देत त्यांना हवा तसा पैसा , आकारून देत हवा तेवढा कर ,, त्याशिवाय कुणालाही त्याची किंमत कळणार नाही .. जेव्हा हे सर्व होईल तेव्हाच जाग येईल , रयतेलाही आणि त्या जागेचा घाणेरडा वापर करणाऱ्या हरामखोरांनाही ... जय हिंद जय महाराष्ट्र

दुर्गविहारी's picture

10 Sep 2019 - 6:48 pm | दुर्गविहारी

प्रतिसादासाठी धन्यवाद मित्रा. राजस्थानातील किल्ल्यांना अपवाद सोडले तर शत्रुशी फार लढायला लागले नाही, तसेच तिथले शासक हे गुलाम बनून राहिले आणि एकुणच स्थैर्याचे वातावरण, त्यामुळे हे किल्ले बांधताना कलाकुसर, सौंदर्यदृष्टी जपता आली. शिवाय फारश्या लढाया न झाल्याने तिथले अवशेष, तट, बुरुज सुस्थितीत राहिले.
महाराष्ट्रात ते चित्र नव्हते. अल्लाउद्दीन खिलजीच्या स्वारीनंतर या भुमीवर सतत युद्ध होत राहिली. पेशवाईच्या कालखंडात जरी किल्ल्यांचे महत्व उणावले तरी ईंग्रजाबरोबर १८१८ ला जी अंतिम लढाई झाली, त्या कालखंडापर्यंत हे गड कोट लढत राहिले. त्यानंतर वावर संपल्यानंतर यांना आपण उन, पावसाच्या हवाली केले. परिणामी आज झालेली दुरावस्था. आज यांच्या पुर्ननिर्माणाचा आपण विचार करतो आहोत हि स्वागतार्ह गोष्ट आहे. पण रस्त्याबाबत खाजगीकरणाचे धोरण कसे अंगलट येते हे आपण अनुभवतो आहोत. टोल तर आता कायमस्वरुपी आपल्या मानगुटीवर बसला आहे.

माझं वैयक्तिक मत विचाराल तर सद्यस्थितीत गडदुर्ग वाचवायचे असतील तर खुशाल द्यावेत काही कडक अति घालून अंबानीला किंवा टाटाला.. तेच वाचवू शकतात किंवा संवर्धन करू शकतात आपल्यासारखे कावळे कम मावळे नाही .. लुबाडून देत त्यांना हवा तसा पैसा , आकारून देत हवा तेवढा कर ,, त्याशिवाय कुणालाही त्याची किंमत कळणार नाही .. जेव्हा हे सर्व होईल तेव्हाच जाग येईल , रयतेलाही आणि त्या जागेचा घाणेरडा वापर करणाऱ्या हरामखोरांनाही

हा तर रोगापेक्षा भयंकर ईलाज होईल. एकतर याने या प्राचीन वारश्याचे न भरुन येणारे नुकसान होईल. त्यापेक्षा थोडा संयंन ठेउन सरकारला योग्य तो निर्णय घेणे भाग पाडणे हेच बरं पडेल. तज्ज्ञांची, दुर्गप्रेमी संस्थांची मदत घेउन सरकारने हे इतिहासाचे साक्षीदार पुन्हा नव्या वैभवाने उभे केले आणि त्यासाठी अल्प प्रवेश फि लावली तर मला वाटते फार तक्रार न करता लोक ते स्विकारतील. आज तसेही पन्हाळा किंवा देवगिरीवर प्रवेश करताना आपण एन्ट्री फि देतोच.

माहितगार's picture

9 Sep 2019 - 7:19 pm | माहितगार

दुर्ग विहारींनी दोन्हि बाजू तटस्थपणे मांडून चर्चेची सुरवात केली या बद्दल त्यांचे अभिनंदन.

इथे एक वेगळा मुद्दा मांडू इच्छितो. पुरातत्वीय उत्खननाच्या दृष्टीने फारसा विचार केला जाताना दिसत नाही जे काही होते ते तुरळक होते किल्यांच्या परिसरात पुरात्वीय उत्खनने अशक्य नसावीत पण त्याक्डे फारसे लक्ष नसेल तर नसू दे काळाच्या ओघात उत्खनन योग यायचे तेव्हा येतील. व्यावसायिक बांधकामे चालू झाली की मूळ बांधकाम पद्धती बाजूला ठेवली जाण्याची मनोंनी निर्देश केलेली एक शक्यता आहेच त्या सोबतच व्यावसायिक बांधकामांचे पाया घालताना पुरातत्वीय अवशेषांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता टाळण्यासाठी कोणत्या प्रकारची निती यशस्वी पणे शासन राबवू शकेल का याची साशंकता वाटते. कदाचित किल्यांवर नवी बांधकामे करण्यापुर्वी पुरात्वीय उत्खनन योग्य काही नाही याच्या रडार चाचण्या करून घेण्याचे तसेच पाया खोदला जाताना प्रशिक्षीत इतिहास तज्ञांची उपस्थिती आवश्यक केली जाण्यास हरकत नसावी. समजा हॉटेल बनवण्यासाठी कंत्राट मिळाले पाया खोदणीच्या वेळी पुरात्विय महत्वाची जागा आढळल्याने बांधकाम थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला तर अशा अर्धवट पाया खोदणीचा खर्च कोण उचलणार सरकार की कंत्राटदार?

२) किल्ल्यांवर जाऊन रहाणे सुविधा हे अपवादात्मक असली तरी उपलब्ध आहे म्हणे म्हणजे अगदीच नाही असे नाही. सरकारकडे निधीची कमतरता असल्यामुळे विकास पब्लिक-प्रायव्हेट पद्धतीने करण्यास अगदीच हरकत नसावी पण बांधकाम परंपरागत पद्धतीची संस्कृती आणि परिसरास अनुरुप असावीत

३) परिसरातील जनता ग्रामपंचायत यांना डावलून न करता उलट अशा व्याव्सायिकरणात किमान अटींची आणि ऑडीटची व्यवस्था करून सहभागी करणावर भर असावा म्हणजे ऐतिहासिक वारश्याची काळजी घेण्यात स्थानिकांचा सहभाग असेल.

४) ऐतिहासिक वारश्याचे आणि परंपरांचे जतन आणि व्यक्तिपूजा भिन्न बाबीआहेत यातील व्यक्तीपूजा टाळणे स्वभवतः अवघड बाबी आहेत पण जेवढे आणि जसे जमेल तसे ऐतिहासिक वारश्याचे आणि परंपरांचे जतन करणारे निर्णय घेण्यास हरकत नसावी.

दुर्गविहारी's picture

10 Sep 2019 - 6:51 pm | दुर्गविहारी

उत्तम प्रतिसाद ! यातील काही बाबी माझ्या लक्षात आल्या नव्ह्त्या, त्या नजरेस आणून दिल्याबध्दल धन्यवाद. बाकी सर्व मुद्द्यांशी सहमत आहे.

माहितगार's picture

9 Sep 2019 - 8:30 pm | माहितगार

How technology is guiding the search of Sangam-era bricks

पुरातत्वीय संशोधनासाठी तंत्रज्ञानाचा तामीळनाडू सरकार यशस्वी उपयोग करत आहे या तुलनेत महाराष्ट्र आणि उर्वरित भारत कुठे आहे ? असाच काही पुरातत्वीय संशोधन प्रकल्प महाराष्ट्रातील किल्यांच्या बाबतीत शक्य होऊ शकणार नाही का ?

शशिकांत ओक's picture

10 Sep 2019 - 12:38 am | शशिकांत ओक

माहितगार आपण विटांच्या शोधकार्याचा संदर्भ दिला आहेत...
यावरून आठवले मी जून मधे हळदी घाटीतील महाराणा प्रताप यांचा लढाईच्या घटनांबद्दल शोधकार्य करायला गेलो होतो.
ते आटपून परतताना सूरतचा किल्ला व आसपासच्या परिसरातील बाजार, डच लोकांच्या वसाहतीचे अवशेष पहायला गेलो होतो. माझे तेथील स्थानिक मित्र आपल्या गाडीतून मला घेऊन जात होते. गुजराथी मराठीत ते म्हणाले, "किल्ला काय पहायचा? मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या शिवाय काय असणार? आणि सिवाजी महाराज एटले बरसमां तुला कसे भेटणार?"
किल्ला पाहून परतल्यावर ते म्हणाले, 'मी इतकी वर्षे सुरतला राहतो. सामना पेपर चालवतो. पण इथे किल्ला आतून बाहेरून इतका चकाचक आणि माहितीपूर्ण झालेला आहे हे मलाही माहित नाही! उद्याच एका स्पेशल रिपोर्टरला पाठवून कामाला लावतो' ... नंतर त्यांनी काय केले ते मी विचारले नाही... (कारण तुम्हाला समजू शकते)
सांगायचा मुद्दा असा की दर्शनी बुरुजाच्या एका भागात एक मोठी पिवळ्या रंगाची शिळा बरोबर हव्या त्या आकारात तासून ती त्या समोरच्या भिंतीत बसवून ते भगदाड पुन्हा चिरेबंदी करायचे मेसनरी काम चालले होते. मी मुद्दाम तिथे काम करणार्‍या मुकादमाला विचारले, 'पण मग आधीचा दगड का काढला?'
'तो पिवळ्या रंगाच्या इतर दगडांच्या बरोबर मॅच होत नव्हता. ओरिजिनल दगड कसा असावा याचा तज्ज्ञांनी शोध घेऊन हा नवा दगड बसवायला मला कंत्राट देण्यात आले आहे'. (किल्ल्यात प्रवेशद्वाराजवळ रेस्टोरेशन करणारी कंपनी, अपेक्षित पूर्ततेची तारीख, आतापर्यंत आलेला खर्चाचा आकडा वगैरे वाचून मन थक्क झाले!)
सूरत महानगरपालिकेच्या वतीने हे सुशोभीकरण व आतील ऐतिहासिक वास्तूचे संरक्षण केले जाते. तोफा, तोफगाडे, बुरुजाच्या वर अत्यंत सुयोग्य पद्धतीने लावले होते. आतील एका भिंतीला खरवडून वेगवेगळ्या काळातील बांधकामासाठी वापरातील विटा, चुना, लाकूडफाटा कसे बदलत गेले. तंत्राचा अवलंब कसा बदलता होता वगैरेची कल्पना अभ्यासकांना यावी म्हणून त्या सोई होत्या. डच महाल, ब्रिटिश कोर्ट रूमचे मोठाल्ले हॉल आतून संपूर्ण वातानुकूलित करून पहायला येणाऱ्यांची सोय केली होती.

दुर्गविहारी's picture

10 Sep 2019 - 7:08 pm | दुर्गविहारी

हे सर्व अनुभव वाचायला आवडतील. यावर धागा यावा.

सुरतच्या किल्ल्याची सफर घरबसल्या इंटरनेटवर इथे करता येईल

http://surat360.com/old-fort-surat/index.html

शशिकांत ओक's picture

10 Sep 2019 - 8:39 am | शशिकांत ओक

बसल्या बैठकीत सुरतच्या किल्ल्यावर स्वारी करून तिथे जाऊन पुन्हा पहायला मोहात पाडले आहेत!
शिवाजी महाराजांना दुसर्‍या वेळी यायचा मोह कदाचित असे सूरत शहर पाहून झाला असावा!

प्रचेतस's picture

10 Sep 2019 - 8:40 am | प्रचेतस

दोन्ही बाजूंचे समतोल विश्लेषण करुन लिहिलेला लेख.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

10 Sep 2019 - 9:59 am | ज्ञानोबाचे पैजार

संतुलित लिखाण, दोन्ही बाजूंचा यथायोग्य परमार्श घेतला आहे.
पैजारबुवा,

उपेक्षित's picture

10 Sep 2019 - 1:49 pm | उपेक्षित

उत्तम लेख दुर्गविहारीजी, कुठेही विनाकारण आकांडतांडव न करता अगदी मुद्देसूदपणे लिहिले आहे आणि हो तुमची तळमळ सुद्धा पोहोचली आमच्यापर्यंत.

हा धागा चर्चेत असताना काही नवीन बातम्या आल्या.
शिवकालीन सज्जनगड, अजिंक्यतारा, जंजीरा असंरक्षित; या किल्ल्यांचे काय होणार?
नेमके कोणते पंचवीस गड आहेत जे मह्त्वाचे आणि त्याला हात लावला जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणतात आणि कोणते दुय्यम गड आहेत ज्यांचा खाजगीकरणातून विकास केला जाणार आहे, याची यादी सरकार प्रसिध्द का करत नाही ? यातून फक्त संभ्रम आणि हेतुबध्दल शंका निर्माण होते आहे.

गडसंवर्धन करणार्‍या संस्थाच्या कार्याबध्दल आक्षेप घेणार्‍यांनी खालील बातमी वाचून घ्यावी हि विनंती.
लोणावळ्यात जखमी मित्राला सोडून पळाले मित्र, शिवदुर्गच्या टीमने वाचवले प्राण
गडसंवर्धन करणार्‍या संस्था या फक्त दुर्गसंवर्धनच नाही तर ईतर सामाजिक उपक्रमातही हिरीहिरीने सहभागी होताना दिसतात. उदा. महाबळेश्वर ट्रेकर्सने पोलादपुर घाटात दापोलीच्या कृषी अधिकार्‍यांची बस अपघातग्रस्त झालेली असताना केलेले मदत कार्य सर्वांना लक्षात असेलच.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

10 Sep 2019 - 7:02 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

सुंदर, समतोल आणि माहितीपूर्ण लेख.

Rajesh188, अमरेंद्र बाहुबली, कुलदादा, जव्हेरगंज, शशिकांत ओक, भंकसबाबा, मनो, जॉनविक्क, महासंग्राम, प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे, खटपट्या, टर्मीनेटर, प्रचेतस, ज्ञानोबाचे पैजार, उपेक्षित या सर्व प्रतिसादकांचे आणि असंख्य वाचकांचे आभार.

अमरेंद्र बाहुबली's picture

11 Sep 2019 - 9:48 pm | अमरेंद्र बाहुबली
अमरेंद्र बाहुबली's picture

11 Sep 2019 - 9:50 pm | अमरेंद्र बाहुबली
अमरेंद्र बाहुबली's picture

11 Sep 2019 - 9:51 pm | अमरेंद्र बाहुबली

ह्या यादीत धुळ्याच्या किल्ले लळींग चं नाव पाहिलं.
किल्ले लळींग संवर्धन समिती किल्ल्यावर श्रमदानाच्या माध्यमातून तसेच स्वखर्चाने गेल्या ५ वर्षांपासून कार्य करत आहे. तिथल्या टाक्यांची साफसफाई, किल्ल्याची सफाई समाजात जागृती करत आहे.
नेत्यांच्या मागे पाठपुरावा करून किल्ल्यासाठी पायऱ्या ही तयार केल्या आहेत.
आता लोकांमध्ये जागृती होऊन पर्यटकांचा ओढा मोठ्या प्रमाणात किल्ल्या कडे वाढलाय.
ह्या किल्ल्यावर दुवी साहेबांचा लेखही छान आहे.
किल्ले सोडले तर अनेक टेकड्या, डोंगर ओसाड पडलेत तिथे हे सर्व करता येईल.