मिसळपावाची धोरणे सांगण्याचा फायदा

झालेली एकूण चर्चा बघता कोणतेही नवीन मुद्दे उपस्थित होत नाहीयेत तेच ते गुर्‍हाळ चालू आहे. बहुतेक सर्व मुद्द्यांचा विचार संपादक मंडळाने आधीच केलेला आहे. आता येणारे प्रतिसाद हे वेगळेच वळण घेत आहेत त्यामुळे इथे लेखात दिलेल्या 'आधिकारिक धोरणांच्या' कलम ९ अनुसार हा धागा आता केवळ वाचनमात्र करण्यात आला आहे. कळावे. -संपादक मंडळ हल्लीच मिसळपावाची आधिकारिक धोरणे प्रसिद्ध झाली आहेत. त्या बाबतीत दोन प्रकारचे मूलभूत प्रश्न काही प्रतिसादकांच्या मनात उद्भवले आहेत. (१) एक मूलभूत प्रश्न कोणी असा आहे - दंड करण्याचा अधिकार हा जवळजवळ नेहमीच अतिरेकाने वापरला जातो. उदाहरणार्थ : आणिबाणीच्या पूर्वीच्या काळात न्यायालयाने सर्व महत्त्वाच्या बाबतीत इंदिरा गांधींना निर्दोष ठरवले, मात्र कुठल्याशा क्षुल्लक बाबतीवरून त्यांना पदच्युत केले. त्याच इंदिरा गांधींनी आणिबाणीची घटनात्मक तरतूद वापरूणिलोकांना स्थानबद्ध करण्याच्या अधिकाराच अतिरेकी वापर केला. हा मूलभूत प्रश्न कुठल्याही व्यवस्थेबद्दल आहे. अमुक एक व्यवस्था [मिसळपाव] या धोक्यापासून कशी वाचू शकेल, हे ठरवण्यासाठी व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन प्रश्न मांडला पाहिजे. (१अ) या मुद्द्याचा नेमकेपणा वाढवत असे सांगण्यात येते, की निर्णय घेणार्‍यांची "चौकडी" - उदाहरणार्थ : मर्यादित संपादकमंडळ - असेल, तर "चौकडी"चा निर्णय बहुतेक सदस्यांना अमान्य होतील. यात पुन्हा इंदिरा-गांधी-आणिबाणीमधील उच्चाधिकारी "चौकडी"चा दृष्टांत दिला जातो. परंतु या मुद्द्याची व्याप्ती सुद्धा नको तितकी रुंद आहे. राज्य/लोकशासनाच्या संदर्भात बघता शासनातच "मंत्रीमंडळ" असते, "विधानसभा" असते, हे सर्व विशेष अधिकार असलेले मतदार-नागरिक असतात. म्हणजे "चौकडी"च होय. "चौकडी"च असू नये असे म्हणता येत नाही. मात्र लोकशाहीत ही "चौकडी" बहुमताने बदलण्यासाठी सर्व मतदार-नागरिकांना काहीतरी प्रक्रिया उपलब्ध असते. सर्व मतदार किंवा नागरिक मूलभूत दृष्ट्या समसमान असतात, ते मतदार-नागरिक कोण त्याची व्याख्या... या सर्व गोष्टी घटनेमध्ये बर्‍याच स्पष्ट सांगितलेल्या आहेत. समूहस्थळाच्या बाबतीत "सर्व सदस्य" म्हणजे कोण, हे तितके स्पष्ट माहित नसते. मिसळपाव संकेतस्थळासाठी "लोकशाही शासनव्यवस्था" हा सुयोग्य दृष्टांत नव्हे. "सेवाभावी संस्थेकडून सेवा मिळवणारे लोक" हा "सदस्य"करिता सुयोग्य दृष्टांत आहे. अशा रीतीने सेवा मिळवणार्‍यांना अधिकार वगैरे असतात, पण ते बहुमताचे अधिकार नसतात. याबद्दल अधिक विचार मिसळपावावर पूर्वी झाला आहे. (मिसळपावाची घटना : लोकशाही संस्था : "लोक" म्हणजे कोण?) सेवाभावी संस्थेतही कार्यकारी मंडळ, विश्वस्त, वगैरे "चौकडी" असते. सेवाग्राहक या चौकडीला काढू शकत नाहीत. अमुक सेवा पुरवावी की नाही, वगैरे निर्णय घेतले जातात. मात्र ही व्यवस्थाच मुळापासून अन्याय्य आहे, असे ऐकिवात नाही. - - - (२) आणखी एक वेगळाच मूलभूत मुद्दा काही लोक उपस्थित करतात : जर शेवटी असे म्हणायचे आहे "व्यवस्थापनापाशी सर्वाधिकार आहे" तर बाकी धोरणे सांगण्याची गरजच काय आहे? या बाबतीत आक्षेपक आपल्या रोजव्यवहारातल्या अनुभवांकडे पुरेसे लक्ष देत नाहीत. एखाद्याकडे अंततोगत्वा सर्व अधिकार असले, तरी रोजव्यवहारासाठी काही धोरणे सांगण्यात काही सोय असते. अगदी वाईट उदाहरणसुद्धा घ्या : गल्लीत दमदाटी करून वर्गणी घेणारा गुंडही "(१) वर्गणी दिली तर पुढच्या सणापर्यंत पैसे मागणार नाही, (२) शेजारच्या गल्लीतला गुंड वर्गणी मागायला आला तर त्याला पळवून लावेन..." अशी काही तात्पुरती धोरणे सांगतोच. ही धोरणे बदलायचे सर्व अधिकार गुंडाकडे असले तरी तात्पुरती धोरणे कळण्यात काही सोय असते. वाईट गोष्ट सोडा - या ठिकाणी "मिसळपाव" स्थळ काही सेवा मोफत पुरवते आहे. या कुठल्या सेवा आहेत? ते सांगणारे धोरण कळले तर बरे असते. पुढे कधी "मिसळपाव" संकेतस्थळावर झुलू कविता लिहिण्याची मुभा देण्याचे सर्व अधिकार व्यवस्थापनाकडे आहेतच. तरी हल्लीच्या काळात मराठी संदेशनाचीच मुभा देत आहोत, हे धोरण सांगण्यात आणि वाचण्यात मला तरी खूपच सोय वाटते. आक्षेपकांचे खरा रोष "सर्वाधिकार असूनही धोरणे सांगतो" याविषयी नाही, असे वाटते. आपल्याला ठीक वाटतो तो मजकूर संपादित करण्याबाबत, आणि सदस्यत्व काढून टाकण्याबाबत आहेत. "अमुक प्रशस्त आहे" हा आपला विचार कधी कोणी अमान्य करेल, आणि अमान्य करणार्‍यास काही विशेष अधिकार असेल, याबद्दल अन्यायाची भावना आहे. या बाबतीतही त्यांचा रोष त्यांच्या रोजव्यवहारातल्या अनुभवांशी विसंगत असावा. कोणी चहापानासाठी, गावजेवणासाठी आवतन देते. घरातून किंवा मांडवातून कोणालाही घालवून टाकायचा अधिकार आयोजकांना असतोच. तरी "जेवायला, वधूवरांना आशीर्वाद द्यायला जरूर या" असे आवतन असते. त्यातही "आमच्या पाहुण्यांचा अपमान करू नका" अशी विनंती असते. ("आम्ही तुमच्या जावयबापूचा अपमान केलाच नाही" असे म्हणणार्‍याचे युक्तिवाद नामंजूर करण्याचा सर्वाधिकार लगीनघराला असतो.) "गाण्याच्या कार्यक्रमात मुलांना धिंगाणा घालू देऊ नका" असे कोणी सांगते. (कोणी आईबाप म्हणतात - "आमची बेबी रडतेदेखील सुरेल", त्यांच्या युक्तिवादाला नामंजूर करण्याचा सर्वाधिकार आयोजकांना असतो.) व्यवस्थापकांना सर्वाधिकार असले, तरी या काळीची धोरणे कळणे उपयोगी असते, आणि सोयीचे असते. दंडसंहिता बदलू शकत असली, तरी दंडसंहिता काय आहे, ते कळलेले बरे. सोयी पुढे बदलू शकल्या तरी हल्ली उपलब्ध सोयी काय ते कळलेले बरे. मिसळपावावर हीच धोरणे आता प्रसिद्ध होत आहे, ही उत्तम बाब आहे.