इंधन - स्वस्त / महाग

टीपीके's picture
टीपीके in काथ्याकूट
3 Oct 2021 - 12:34 am
गाभा: 

तर ही गोष्ट त्या वेळची ज्या वेळी वेळी स्कूटर साठी दहा पंधरा वर्षे थांबावं लागायचं, गॅससाठी दहा पंधरा वर्षे थांबावं लागायचं फोन साठी पंधरा-वीस वर्षे थांबावं लागायचं, तरीपण आपण कसे महान याचा रशियन स्टाइल प्रपोगंडा चालायचा त्यावेळी वीज वाचवा पाणी वाचवा आणि इंधन वाचवा अशा आमच्यावर संस्कार केले जात होते.

तसं त्यात काही चूक नाही आणि अजूनही आपल्याला हेच सांगितले जाते. इंधन वाचवा हे सांगण्याचे मुख्य कारण म्हणजे इंधन भारतात तयार होत नाही, भारत ते आयात करतो, आयात करण्यासाठी भारताला परकीय चलन द्यावे लागते आणि भारतामध्ये परकीय चलन त्या काळात नव्हते. त्यामुळे इंधन वाचणं म्हणजे देशभक्ती एक प्रकारे सांगितले जात होते.

सध्या इंधनाचे भाव शंभर रुपयाच्या वरती गेल्यामुळे परत एकदा तो हॉट टॉपिक झालेला आहे. मिसळपाव वरती पण गेल्या दोन चार महिन्यात या विषयावर बरेच धागे येऊन गेले. यातील मुख्य रोख हा सरकार प्रचंड कर लावून इंधनाच्या किमती कशा वाढीव ठेवते याच्यावरती होता, जे काही प्रमाणात खरंही आहे. पण ते अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने बघावे म्हणून हा धागा.

कृपया कोणत्याही प्रकारे राजकीय चर्चा न करता फक्त अर्थ आणि मानस शास्त्राच्या दृष्टीने आपण या कडे बघायचा प्रयत्न करूया. कारण सरकार कोणतंही असलं तरी फार काही वेगळं होणार नाही.

तर

प्रचंड करांचे फायदे

  • सरकारला शाश्वत आणि भरपूर उत्पन्न मिळतं
  • अधिकच्या किमती लोकांना कमी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहीत करतात (अतिश्रीमंत सोडले तर मध्यम वर्गावर नक्कीच थोडा परिणाम होतो. जिथे गरज असेल तिथेच वाहने वापरली जातात)
  • परकीय चलन वाजते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम कमी होतो.
  • प्रवासासाठी स्वस्त पर्याय शोधण्यासाठी चांगले कारण मिळते जसे सध्या इथेनॉल किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी संशोधन आणि प्रयत्न चालू आहेत.

प्रचंड करांचे तोटे

  • एखाद्या प्रगत अर्थव्यवस्थेत वाहतूक खर्च जीडीपीच्या आठ टक्के हा उत्तम मानला जातो. भारतात तो सुमारे १४ % आहे. महाग इंधनामुळे वाहतुकीचा खर्च प्रचंड वाढतो त्यामुळे भारतीय उत्पादने ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महाग ठरतात.
  • स्पर्धात्मकता कमी झाल्याने काही क्षेत्रांतून आपण कायमचे बाहेर फेकले जातो आणि मग इतरांकडून त्याच गोष्टी घेताना आपल्याला वाढीव किंमती वरती घ्याव्या लागतात

गेले काही महिने इंधन पण GST अंतर्गत आणावं अशी मागणी चालू आहे ज्याला अर्थातच राज्य सरकारांकडून विरोध आहे कारण केंद्र सरकारवर विसंबून न राहता उत्पन्न वाढवण्याची हि एक चांगली हमी आहे.

परंतु उद्या जर इंधन स्वस्त झाले तर काय होऊ शकते? म्हणजे ज्याला What if Analysis म्हणतात ते करता येईल का?

माझे काही मुद्दे

कमी किमतीचे फायदे

  • वाहतूक खर्च कमी झाल्याने किमती कमी होईल होतील त्यामुळे आपली उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारात योग्य पद्धतीने स्पर्धा करू शकतील. इंधन स्वस्त झाल्याने त्याचा वापरही वाढेल परंतु आपण अधिक निर्यात केल्याने मिळणाऱ्या परकीय चलनामुळे परकीय चलन गंगाजळीवरील दबाव बहुदा फार वाढणार नाही.
  • महागाई वाढली नाही तर सरकारची लोकप्रियता वाढेल आणि सरकारी तिजोरीवर पगार किंवा इतर पद्धतीने येणारा बोजा ही कमी राहील.
  • निर्यात वाढेल तशी अर्थव्यवस्था वाढीची गतीही वाढेल आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्यास मदत मिळेल. परत याचा फायदा सरकारची लोकप्रियता वाढण्यास होईल.

कमी किमतीचे तोटे

  • सरकारी उत्पन्न कमी होईल
  • कमी किमतीमुळे इंधन वापर अति प्रचंड प्रमाणात वाढला तर त्याचा आंतरराष्ट्रीय इंधनाच्या किमती वरती पण परिणाम होईल ज्यामुळे जागतिक मंदी सारख्या संकटांना सामोरे जावे लागू शकते
  • इंधनाचे नवीन पर्याय शोधण्यास प्रोत्साहन मिळणार नाही
  • मध्यपूर्वेतील देशावरील अवलंबित्व वाढेल

तर हे सगळे ढोबळ मुद्दे झाले परंतु यांचा निर्णय घेण्यास काहीच उपयोग नाही. नक्की किती उत्पन्न बुडेल? किती महागाई कमी होईल? किती निर्यात वाढेल? अर्थव्यवस्था किती प्रगती करेल? बेरोजगारी किती कमी होईल याचे जो पर्यंत गणित मांडता येत नाही तो पर्यंत निर्णय घेणे अशक्य आहे.

तर कोणाला अशी प्रारूपे (Models) तयार करण्याचा अनुभव आहे का? त्यात तुम्ही कोणती variables घ्याल? विश्वासार्ह इनपुट डेटा कुठे मिळेल?

अशा प्रकल्पात (project ) काम करायला आवडेल का? यावर आधी कोणी काम केले आहे का?

टिप : परत एकदा : कृपया हा धागा राजकारणापासून दूर ठवूया.

प्रतिक्रिया

Rajesh188's picture

3 Oct 2021 - 1:13 am | Rajesh188

संबंधित कोणत्या ही निर्णयावर डाटा,लॉजिक,आयात,निर्यात,प्रगती,अशा कोणत्याच कोनातून विचार करून केंद्र सरकार चा हेतू चांगला का वाईट हे ठरवू नका.
प्रथमच अद्वैतिय सरकार सत्तेवर आहे त्यांचा एकच अजेंडा आहे .

मित्र प्रेम आणि त्यांचे भले..

तुम्हाला कोण काय सांगते आहे हे समजत नाही काय? की निगरगट्टपणा हा एकच गुण तुम्हाला माहीत आहे. धागाकर्त्याने हा धागा राजकारणापासुन दुर ठेवा ही विनंती / सुचना केली आहे हे दिसत नाही काय? जिथे तिथे पचकायची गरज आहे का?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

3 Oct 2021 - 9:31 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सहमत...! पारदर्शक खंडणी वसूल करणे याला आत्ताच्या भाषेत सरकारी 'कर' असे म्हणतात. सामान्य जणांवर करांचा बोजा पडू नये असे एक अलिखित शास्त्र असते, म्हणूनच सरकार विविध कर भरणा-यांना करांचे टप्पे पाडून देतात. पण सध्याच्या सरकारला ते भान नाही.

अर्थशास्त्रीय दृष्टीने विचार केला तर प्रत्यक्ष कर भरताना सरकारने वेगळे स्लॅप पाडलेले आहेत ते यासाठीच आहेत. अप्रत्यक्ष कर जीएसटी हा चैनीच्या उपभोगाच्या वस्तूवर जास्त असतो, पण सर्वसामान्य व्यक्तींसाठी आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंवर तो अत्यंत कमी आहे, त्याच्या मागे हेच तत्व आहे की सामान्य व्यक्तीवर कराचा कमीत कमी भार पडावा, इंधनाच्या दरावरुन असे दिसते की कमी करातील लुटीने समाधान होईना म्हणून सरसकट कर वसूलीसाठी इंधन हा सोपा मार्ग निवडला गेला आहे, गेली काही वर्षातले इंधनावरील कर ही निव्वळ लूट आहे. ( विशेषत:२०१४ ते २०२१ ) आणि त्याचा भुर्दंड हा सामान्य व्यक्तिवर सर्वच प्रकारच्या महागाईने पडलेला दिसतो.

धागा लेखकाच्या मतानुसार करांमुळे फायदे तोटे होतात. निश्चितच काही फायदे असतील पण जेव्हा इंधन दर वाढतात त्यामुळे महागाई वाढते, पण इंधन दर कमी झाले म्हणून महागाई कमी होत नाही पण दर स्थिर राहतात. खाली एक प्रतिसाद आहे तो योग्य वाटतो.

बाकी धागा लेखकाचा उद्देश सध्याच्या व्यवस्था कशी गुड़ीगुड़ी आहे हे दाखविणे आहे. ( असे वाटते, तसे नसेल तर दिलगीरी आहेच) बाकी जनतेला इंधन दर कमी असावेत असेच वाटत असते. बाकी विकास वगैरे हे आपल्या पद्धतीने कायम होतच असतात. चर्चेस शुभेच्छा....!

-दिलीप बिरुटे

तुम्ही इतकं एकांगी का लिहिता? खरंच शिक्षक, प्राध्यापक आहात की स्वार्थी राजकारणी आहात ?

पारदर्शक खंडणी वसूल करणे याला आत्ताच्या भाषेत सरकारी 'कर' असे म्हणतात.

जगातील सर्वच सरकारे कर वसुली करतात .. अगदी साम्यवादी, समाजवादी, हुकूमशाह्या , भांडवलदार , अगदी सगळेच

म्हणूनच सरकार विविध कर भरणा-यांना करांचे टप्पे पाडून देतात. पण सध्याच्या सरकारला ते भान नाही.

मागील सरकारांपेक्षा काय वेगळं केलं या सरकारने? आयकरात अजूनही टप्पे आहेत. पूर्वी GST नसतानाही अप्रत्यक्ष करात विविध टप्पे होते, आता GST मधेही आहेत. नक्की म्हणायचं काय आहे आपल्याला? मी जरी कोणत्याही सरकारचा आंधळा समर्थक नसलो तरी उगाच खोटं बोलून दिशाभूल करणाऱ्यांची मला चीड आहे. अशा खोडसाळ पणाने तुमची विश्वासाहर्ता (Credibility ) कमी होऊ शकते असे तुम्हाला वाटत नाही का?

खरं सांगायचे तर कॉमी यांच्याबद्दल माझे मत सुरवातीपासून वाईट झाले होते, आणि त्याचे एकमेव कारण म्हणजे मला असलेली साम्यवादाची चीड. पण त्यांच्याकडे बघा, जेव्हा चुकतात तेव्हा मान्य करतात, नवीन समजून घेण्याची आवड दिसते, फार समजूतदार वाटतात, त्यांच्याशी चर्चा करू शकू असे वाटते. आता त्याबद्दल तरी त्यांनी आपल्या कृतीने आदर कमावला आहे.

गेली काही वर्षातले इंधनावरील कर ही निव्वळ लूट आहे. ( विशेषत:२०१४ ते २०२१ )

परत एकदा कुठेही काहीही झाले तरी या सरकारला झोडपणे हाच आपला एक अजेन्डा दिसतो. इंधन GST खाली आणायचा प्रयत्न राज्य सरकारे हाणून पाडतात, म्हणजे जनतेची लूट करणे हि प्राथमिकता राज्य सरकारांची आहे त्या साठी फक्त केंद्राला का दोष देता? असलेच तर दोघेही तितकेच दोषी आहेत. बरं , केंद्र जे पैसे असे जमा करते त्यातील काही वाटा पुन्हा राज्यांकडेच जातो ना, मग तेव्हा वाल्या कोळीच्या कुटुंबासारखे त्या पापात भागीदार होण्याचे का नाकारतात?

बाकी धागा लेखकाचा उद्देश सध्याच्या व्यवस्था कशी गुड़ीगुड़ी आहे हे दाखविणे आहे. ( असे वाटते, तसे नसेल तर दिलगीरी आहेच)

नक्की कशामुळे तुम्हाला असे वाटले? मला वाटते कि मी फार स्पष्टपणे लिहिले आहे की उद्देश हा पूर्णपणे अराजकीय आणि वस्तुनिष्ठपणे चांगला पर्याय शोधणे हा आहे. कि कारण नसताना फक्त सरकारला झोडायची अजून संधी म्हणून बघितले?हे म्हणजे आधी खून करायचा आणि मग दिलगिरी व्यक्त करायची.

बाकी विकास वगैरे हे आपल्या पद्धतीने कायम होतच असतात

कोणतीही गोष्ट आपोआप नाही होत, कुठेतरी , कोणालातरी , काहीतरी मेहनत करावीच लागते, कधी ती आपल्याला दिसते, कधी नाही.
आणि जर सगळेच आपोआप होते तर आधीच्या सरकारचे कौतुक कशाला आणि या सरकारला शिव्या कशाला?

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

3 Oct 2021 - 10:11 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आपल्या भावना क्लियर झाल्या. आभार.

-दिलीप बिरुटे

आपण उच्च विद्याविभूषित आहात, शिक्षक आहात त्या मुळे माझी आपल्याकडून जास्त अपेक्षा होती, परंतु आपला विषयाला सोडून पूर्वग्रहदूषित प्रतिसाद बघून माझाही तोल सुटला. क्षमस्व.

आपल्या भावना क्लियर झाल्या.

कोणत्या भावना क्लियर झाल्या ते नाही माहिती, पण आता तरी तुम्हाला या चर्चेमागची माझी भूमिका कळली असेल अशी अपेक्षा.

बाकी मला कोणत्याही सरकार बद्दल प्रेम नाही, पण त्याच वेळी खोडसाळपणा पण मला आवडत नाही. सरकार बद्दल माझे मत खालील चित्रातून तुम्हाला कळेल अशी अपेक्षा

सरकार

कृपया हा धागा राजकारणापासून दूर ठवूया.
यातील कोणती गोष्ट राजेश यांना कळत नाही ?
असो टीपीके , मला असे विश्लेषण करायला आवडेल परंतु अनुभव नाही आणि कोणत्या देशातील? माहिती नीट आणि खात्रीची मिळेल ?

मी अर्थातच भारताबद्दल बोलत आहे

आणि याचा मलाही अनुभव नाही, पण योग्य लोकं एकत्र आलो तर नक्कीच प्रयत्न करू शकतो.

पर्यायी इंधन.
CNG हे पर्यायी इंधन म्हणूनच उदयास आले होते.
त्याच्या किमती पण ६३% नी सरकार नी वाढवल्या आहेत अशी बातमी वाचनात आली .
सरकार च्या हेतू वर च शंका आहे.
त्या मुळे विधायक काम होणार नाही.
फक्त नव नवीन विषय काढून लोकांना भरकटवले जात आहे.
विधायक चर्चा करून काही फायदा नाही.

उगा काहितरीच's picture

3 Oct 2021 - 8:01 am | उगा काहितरीच

Variables/ data मिळाला तर एक्सेल मध्ये खेळून विश्लेषण करायला आवडेल.

श्रीगुरुजी's picture

3 Oct 2021 - 8:51 am | श्रीगुरुजी

• अधिकच्या किमती लोकांना कमी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहीत करतात (अतिश्रीमंत सोडले तर मध्यम वर्गावर नक्कीच थोडा परिणाम होतो. जिथे गरज असेल तिथेच वाहने वापरली जातात)

इंधनाच्या किंमतीचा व वापराचा संबंध नाही. किंमत कितीही वाढली तरी वापर कमी होत नाही व किंमत कितीही कमी असली तरी वापर वाढत नाही. इंधन महाग झाले तर महागाई नक्कीच वाढते, परंतु इंधन स्वस्त झाले तर वाढलेल्या किंमती कमी होत नाहीत.

त्यामुळे "परकीय चलन वाजते आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम कमी होतो." हा मुद्दा चुकीचा ठरतो.

• प्रवासासाठी स्वस्त पर्याय शोधण्यासाठी चांगले कारण मिळते जसे सध्या इथेनॉल किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी संशोधन आणि प्रयत्न चालू आहेत.

इथेनॉल इंधनात मिसळणार असे किमान २ दशकांपासून ऐकत आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्याचे ऐकिवात नाही. कितीही इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात आली तरी जोपर्यंत अशा वाहनांची किंमत भरमसाट आहे तोपर्यंत जनता अशी वाहने विकत घेणार नाही. सध्या गिअर नसलेल्या पेट्रोलवर चालणाऱ्या स्वयंचलित दुचाकीची किंमत ७५-८० हजारांच्या आसपास आहे. परंतु याच क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक दुचाकीची किंमत जवळपास दुप्पट आहे. जोपर्यंत ही किंमत निम्मी होत नाही तोपर्यंत अशा वाहनांचा खप अत्यल्प राहील.

आताच वीज पुरत नाही,शेतीसाठी रात्रीच 12 तास वीज दिली जाते.तुटवडा आहे विजेचा.त्यात इलेक्ट्रिक वाहन आली तर चार्जिंग स्टेशन कडे वीज वळवून लोकांना अंधारात ठेवले जाईल.
इलेक्ट्रिक वाहन आणायच्या अगोदर देशात वीज निर्मिती वाढली पाहिजे .कोळसा जाळून वीज निर्मिती हा प्रकार कमी केला पाहिजे.
प्रदूषण विरहित आणि मोठ्या प्रमाणात स्वस्त वीज निर्मिती झाली पाहिजे.
पण इतकी mature ह्या सरकार ची कोणतीच धोरण नसतात.
त्या मुळे ह्यांच्या निर्णयाचे आता आश्चर्य पण वाटत नाही.
ना खुद को कूछ समजता हैं ना दुसरे से सलाह. लेना हैं.
हे ब्रीद वाक्य

विषय काय , तुमचा प्रतिसाद काय? संजय राऊतांचे शिष्य आहेत का? कोणताही विषय मोदी, बी जे पी , राहुल यांवर नेलाच पाहिजे का?

ना खुद को कूछ समजता हैं ना दुसरे से सलाह. लेना हैं

तुमच्या बाबतीतही हेच खरे आहे का? तुम्ही जे लिहिता ते खरंच गंभीरपणे लिहिता की फक्त खोडसाळपणा ?

चौथा कोनाडा's picture

3 Oct 2021 - 5:53 pm | चौथा कोनाडा

नैसर्गिक स्त्रोतांपासून वीज निर्मिती केली नाही तर वीजवाहने वापरणे फारसे किफायतशीर नाही असे त्या क्षेत्रातले काही जाणकार म्हणतात असे वाचले होते.
कोळश्यापासुन बनवलेल्या वीजेवरून बॅटरी भारीत करणार असतील तर वीजवाहने वीजनिर्मिती प्रदुषणाच्या पापाची भागीदार होतील !

वाहनांची वीजबॅटरीची विल्हेवाट हा ही एक प्रदुषणासंबंधीचा विषय आहे, ज्याची अजुन कुठे चर्चा होताना दिसत नाहीय !
लिथियमवरील अवलंबित्व हा आणखी एक वेगळा विषय !

टीपीके's picture

3 Oct 2021 - 5:30 pm | टीपीके

प्रतिसाद फार नाही पटला.
इंधन दर कमी झाले तर सुरवातीला एखाद्या वेळेस नफेखोरी होईल, पण भांडवलशाही व्यवस्थेत जर शाश्वती असेल तर दळणवळणाचा (logistics ) खर्च नक्की कमी होईल आणि किमती नक्की कमी होतील. किती दिवसात? माहित नाही, पण ६-१८ महिन्यात नक्की फरक पडेल.

महाग इंधनामुळे पर्याय शोधण्यास प्रोत्साहन (Motivation ) मिळते , परंतु लगेच पर्याय मिळतातच असे नाही. इलेक्ट्रिक , इथेनॉल हि मी फक्त उदाहरणे घेतली, खरा पर्याय दुसराच कोणतातरी निघू शकतो, जसे हायड्रोजन किंवा नॅनो अणुभट्टी :D

आणि कोणताही नवीन पर्याय सुरवातीला अव्यवहार्यच वाटतो, पण जर चांगला असेल तर टिकतो, रुळतो. अहो सुरवातीला लोकांना ICE गाड्या पण अव्यवहार्यच वाटल्या असतील ना? मधेच इंधन संपले तर काय करायचे? मधेच गाडी खराब झाली तर काय? चालवणे किती कठीण आहे इत्यादी इत्यादी ... पण शेवटी रूळलेच ना ते?

आणि इलेक्ट्रिक गाड्या सुरवातीला महाग असल्या तरी रनिंग कॉस्ट कमी असल्याने टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कमी वाटली लोकांना तर त्या हि रुळतील .

अर्थांत ह्या चर्चेचा उद्देश पर्याय शोधणे नसून, गणित , अर्थशात्र, मानस शास्त्राच्या दृष्टीने कर जास्त ठेवणे योग्य कि कमी करणे योग्य हे शोधणे आहे. म्हणजे बघा , १९७०-८० च्या दशकात जर कोणी प्रश्न विचारला असता की परमिट का? कोटा का? तर, वरपासून खालपर्यंत सर्वानी रिसोर्सेस, त्याचे डिस्ट्रीबुटशन का जरुरी आहे हे तावातावाने सांगितले असते. त्यांना जर विचारले असते की परमिट काढून टाकले तर काय होईल तर सगळ्यांनी कशी बजबजपुरी तयार होईल आणि देश कसा रसातळाला जाईल हे सांगितले असते. पण तसे काही झाले नाही. तसाच हा एक प्रयत्न की इंधन कर कमी केला तर नक्की काय होईल?

सुरसंगम's picture

3 Oct 2021 - 9:29 am | सुरसंगम

मुळात चौकस यांनी 1 ऑगस्ट ला अगदी याचं विषयावर धागा काढलाय तो अजून पहिल्याच पानावर आहे तो तुम्ही वाचला आहे का ?

तिथे तुम्ही प्रतिक्रिया दिली आहे का ?

टीपीके's picture

3 Oct 2021 - 5:31 pm | टीपीके

त्याचा काय संबंध, ते एक सर्वेक्षण होते, आणि हा एक मॉडेल development चा प्रयत्न आहे

प्रत्येकाला महागाईच प्रिय असते.

गेल्या वर्षी 100 रु कन्सलतेशन चार्जेस होते, यावर्षी 120 केलेत , म्हणून डॉकटर आनंदतो , पण भेळवाल्याने भेळ 20 ची 30 केली आणि बिल्डरने फ्लॅट 20 लाखाचा 21 लाख केला की त्यांच्या नावाने ओरडतो.

20 ची 30 केली , म्हणून भेळवाला खुश होतो , पण डॉकटर आणि बिल्डरने दर वाढवले म्हणून बोंब मारतो.

बिल्डर 20 चा फ्लॅट 21 लाख करून बालाजीचे धन्यवाद बोलतो , आणि डॉकटर आणि भेळवाल्याने महागाई आणली म्हणून ओरडतो.

आणि मग हे सगळे पेट्रोल व पंतप्रधानच्या नावे ओरडत बसतात

Rajesh188's picture

3 Oct 2021 - 6:16 pm | Rajesh188

1)भारत त्याच्या गरजेच्या 84% ऑईल इम्पोर्ट करतो.
२) इंधन दरावर दोन फॅक्टर परिणाम करतात.
# जागतिक बाजारातील इंधन दरातील चढ उतार.
# केंद्र आणि राज्य सरकार इंधन वर वसूल करत असलेले कर.
भारतात आता जे इंधनाचे भाव वाढले आहेत ते जागतिक बाजारात दर वाढल्या मुळे नाही तर केंद्र आणि राज्य सरकार च्या कर वसुली मुळे वाढले आहेत.
हे अगदी स्पष्ट आहे.
३) दर कमी झाले तर लोक इंधन खूप प्रमाणात वापरतील हा पॉइंट पूर्ण सत्य नाही .
(इंधन जास्त वापरतील म्हणजे काय गाडी बंदच करणार नाहीत का पार्किंग मध्ये असेल तरी.)
ह्या पॉइंट मध्ये दम नाही की इंधन दर कमी असेल तर जास्त वापरले जाईल.
४) इंधनाची गरज कोणत्या देशाला आता किती आहे आणि पुढील काही वर्षात किती असेल ह्याचा अभ्यास करून तेल उत्पादक देश उत्पादन किती घ्यायचे ते ठरवतात.
भारतात किती भाव आहे ह्या वर ठरवत नाहीत.
निर्मिती,वाहतूक,विविध सोयी ह्यांना इंधन लागते .
इंधनाची गरज च देशात विविध वस्तूंचे प्रोडक्शन किती होते,वाहतूक किती प्रमाणात आहे ,सोयी सुविधा काय आहेत ह्याच्या शी निगडित आहे.
इंडस्ट्रीज ,कारखाने ,लोकांची गाड्या घेण्याची क्षमता वाढली तर च इंधन ची गरज पण वाढते.
त्या मुळे दर कमी झाले तर हे होईल ह्याला काही अर्थ नाही दर वाढले तर मात्र देशाची प्रगती थांबू शकते.
बाकी पॉइंट दुसऱ्या प्रतिसाद मध्ये.

पेट्रोल ६० रुपये लिटर आहे म्हणजे स्वस्त आहे आणि आता ११०. रुपये लिटर आहे म्हणजे महाग आहे.
असा काही स्वस्त महाग हा प्रकार नसतो.
भारताचे दर दोई रिअल उत्पादन काय आहे(देशाच्या एकूण उत्पादन ल लोकसंख्या नी भागून येते ते नाही .
रिअल उत्पादन)
आणि ते ११० रुपये लिटर नी पेट्रोल परवडत की नाही हे महत्वाचे आहे.
भारतीय लोकांचे खरे दरडोई उत्पादन खूप कमी आहे त्यांना पेट्रोल ११० रुपये दर नी घेणे परवडत नाही म्हणून ते महाग आहे.
लोकांची आर्थिक क्षमता वाढवा त्यांचे दरडोई उत्पादन वाढवा आणि २०० रुपये पेट्रोल चा दर करा लोकांना महाग वाटणार नाही.

अमर विश्वास's picture

3 Oct 2021 - 8:42 pm | अमर विश्वास

राजेश १८८ ...

तुमचे प्रतिसाद वाचून खूप करमणूक होते ...

आता तुमचे हे दरडोई उत्पन्नाचे गणित ...

आता दरडोई उत्पादन खूप कमी आहे त्यांना पेट्रोल ११० रुपये दर नी घेणे परवडत नाही असं तुम्ही म्हणता ..

आता दरडोई[उत्पन्न बघतले तर लोकांना मोटारगाडी (Car) तर सोडा .. साधी स्कूटर पण परवडणार नाही .. त्यामुळे पेट्रोल च्या किमतीची चिंता का बरे करावी ?

बाकी चालुद्या ..

Rajesh188's picture

3 Oct 2021 - 9:25 pm | Rajesh188

वर मी दोन प्रतिसाद दिले आहेत आणि विविध मुद्द्याला स्पर्श केला आहे.
त्या मधील तुम्हाला काय समजले.
तुमच्या साठी परत.
१) भारतात पेट्रोल दर वाढ झाली आहे ती जागतिक बाजारात पेट्रोल चे भाव वाढल्या मुळे नाही तर केंद्र आणि राज्य सरकार नी पेट्रोल वर कर भरमसाठ वाढवला मुळे झाली आहे.
२) प्रवास आणि इंधन दर.
# मालवाहतूक आणि इंधन दर.
विविध उत्पादन करणारे उद्योग आणि इंधन दर ह्यांचा जवळचा संबंध आहे.
आता अजुन उलगडून सांगतो बघा समजेल तुम्हाला.
इंधन दर वाढीमुळे प्रवास खर्च वाढला तर विविध लहान मोठ्या व्यवसायात जे अत्यंत कमी पगारात कामगार मिळत आहेत ते मिळणार नाहीत.
बाकी मुध्द्ये वरच्या प्रतिसाद मध्ये आहेत त्यांचे पण अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.
काही झाले तरी पेट्रोल दर वाढीचे समर्थन करायचे हा अजेंडा सोडा.
विविध धागे फक्त सरकार च्या चुकिवर पांघरून घालण्यासाठी च इथे काढले जातात .हा निष्कर्ष चुकीचा नाही असा विश्वास च काही लोकांचे प्रतिसाद वाचून वाटतो

अमर विश्वास's picture

3 Oct 2021 - 10:05 pm | अमर विश्वास

तुमच्या दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्द्यावर मी भाष्य केले आहे ..
उगाच बाकीचे प्रतिसाद मध्ये आणू नका...

बाकी पेट्रोल ची भाववाढ का झाली याची मला पूर्ण जाणीव आहे.

वाहतूक खर्च,प्रवास खर्च हा इंधनाशी निगडित प्रश्न आहे..
फक्त उदाहरण म्हणून घ्या.
मुंबई मध्ये लोकल ट्रेन चा पास मिळतो.३५ किलोमीटर अंतरापर्यंत सरासरी २२० रुपये पडतात महिन्याच्या पास चे .
मुंबई मध्ये बहुसंख्य लोक ही १२००० च्या आतमध्ये पगार घेणारी आहेत..
हॉटेल मधील कामगार,दुकानात काम करणारे कामगार,वॉचमन,liftman,housekeeping
मध्ये काम करणारे,रोजंदारी वर मजुरी करणारे,कॉन्ट्रॅक्ट वर किरकोळ नोकरी करणारे अशा खूप स्तरावरील लोक आहेत.
त्यांचा घर ते कामाचे ठिकाण ह्या मधील अंतर अगदी कमीत कमी ३३ km पकडले तरी.
पास जर रेल्वे नी बंद केले तर ४० ते पन्नास रुपये दिवसाला त्यांचा प्रवास खर्च होईल फक्त एकदा प्रवास करण्याचा.
म्हणजे महिन्याला १५०० रुपये फक्त प्रवास खर्च..आणि १२००० च्या आतमध्ये पगार असणाऱ्या लोकांना तो परवर्डणार नाही.
ते मुंबई सोडून देतील.
स्वस्त कामगार जे विविध आस्थापना मिळत आहेत ते मिळणार नाहीत.
अनेक व्यवसाय बंद पडतील.
वाहतूक खर्च वाढण्याचा इतका गंभीर परिणाम मुंबई मध्ये होईल करण लोकांचे दरडोई उत्पन्न इतके नगण्य आहे की २५० रुपये महिना वाहतूक खर्च १५०० रुपये महिना झाला तर तो सोसण्याची स्थिती त्यांच्या मध्ये नाही.
इंधन दरवाढ मुळे असे अनेक अनिष्ट परिणाम भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर होईल.
पहिली सरकार सबसिडी देत होती ती त्यांना काही कळत नव्हते म्हणून नाही तर त्यांना परिणाम काय होतील ह्याची पूर्ण जाणीव होती.

खूप विचारांती इंधनावर सबसिडी देण्याचे राष्ट्रीय धोरण त्यांनी ठरवले होते.

hrkorde's picture

3 Oct 2021 - 8:00 pm | hrkorde

गरिबांना रेल्वे पास देऊ नका
इबीसी सवलत देऊ नका
सरकारी औषध मोफत देऊ नका
फुकट रस्ते देऊ नका
सरकारी शाळेत फुकट शिकवू नका
म्हाडा सिडको लॉटरी काढू नका

मग सरकारी पैसा फक्त आमदार खासदारांच्या पगारावर घालायचा का ?

म्हणजे पूर्वी राजे महाराजे स्वतःची गादी आपल्याच पोरांना आम जनतेला मात्र त्याग करायला सांगायचे , पुन्हा त्या जमान्यात न्यायचे का ?

धर्मराजमुटके's picture

3 Oct 2021 - 8:43 pm | धर्मराजमुटके

लेखातील विषयाबद्दल काहीच टोकाची मते नाहीत मात्र इंधनाचे दर कमी झाल्यावर वस्तूंचे भाव कमी होतात हा अगदीच आदर्शवाद झाला.
माझ्या व्यवसायातलीच काही उदाहरणे देतो.
१. लॅन केबलचा बंडल लॉकडाऊन अगोदर साधारण ५००० रु. च्या दरम्यान मिळत होता तो आता ६५०० रु. पर्यंत पोहोचला आहे. लॉकडाऊन मधे चायना वरुन इंपोर्ट बंद झाले म्हणून भाव वाढले असे व्यापारी सांगत मात्र आता जवळपास सगळ्या जगातच लॉकडाऊन बर्‍यापैकी उघडले आहे मात्र किंमत कमी होताना दिसत नाही.
२. चायना मेड मॉनीटर साधारण ३५०० रु. पर्यंत मिळत आणि ब्रँडेड मॉनीटर साधारण ५००० ते ६००० रुपयांपर्यंत मिळत तेच आता अनुक्रमे ५५०० आणी ७५०० रुपयापर्यंत झाले आहेत.
३. सीसीटीव्ही कॅमेराच्या किंमती दरमहा १५-२० रुपयांनी वाढत आहेत.
४. संगणकाच्या सुट्या भागांच्या किंमती बाबत देखील तेच आहे.

घरांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत हे उदाहरण इथे लागू नाही. इंधन वाढलेले असले तरी घरांच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. त्याचे वेगळे शास्त्र आहे.
तात्पर्य : एकदा किंमती वर गेल्या की ग्राहक सुरुवातील खळखळ करतो पण मग नंतर त्याच किंमती त्याच्या अंगवळणी पडतात. त्यामुळे वर गेलेल्या किंमती शक्यतो खाली येत नाहीत.

तुम्हाला तसे वाटत असेल की इंधनाचे भाव कमी झाल्यामुळे वस्तूंचे भाव कमी होतात तर अशी किमान ५-१० उदाहरणे द्या.

श्रीगुरुजी's picture

3 Oct 2021 - 8:53 pm | श्रीगुरुजी

हेच मी आधीच्या प्रतिसादात लिहिलंय. इंधनाचे भाव कमी झाल्याने अर्थव्यवस्था सुधारेल हा गैरसमज आहे.

मग नक्की आरडाओरड कशाबद्दल आहे? नका करू कर कमी, चालूच द्या जे चालू आहे.

परंतु मला जितके कळते त्या प्रमाणे जर किमती खूप कमी झाल्या तर फरक नक्की पडेल. या १२ मे २०२१ च्या बातमीप्रमाणे, १ मे २०२१ ला दिल्ली मधे पेट्रोल ची बेस किंमत ३१.४८ रुपये होती, तर तेच पेट्रोल विविध करांनंतर आणि पेट्रोल पंप चालकांच्या कमिशन नंतर ग्राहकांना ९०.४० रुपयांना मिळत होते म्हणजे सुमारे २००% अधिक किमतीत, आता जर पेट्रोल GST कक्षेत आणले, अगदी २८% ब्रॅकेट मधे आणले तरी ते ४५-५० रुपयांना विकले जाईल. जर इंधनाच्या किमती ५०% नि कमी झाल्या तर आज ना उद्या वाहतूक खर्चही कमी होईल (वाहतूक खर्च वाढायचे कारण इंधनाच्या किमती असे दिले जाते ते बरोबर असेल तर. जर इंधन किमतीचे वेटेज वाहतूक खर्चात फक्त १०-२० टक्के असेल अन बाकी पगार, गाड्यांची देखभाल, विमा इत्यादी खर्च असेल तर फार फरक पडू नये. पण तसे असेल तर किमती वाढल्याची इतकी बोंबाबोंब का?)

किंबहुना अशी मॉडेल्स याच साठी बनवली जातात की त्या मुळे कोणत्या स्टेप्स चा काय फरक पडेल याचा अंदाज बांधावा आणि फक्त "मला वाटतं" वर भरोसा ठेवू नये.

धर्मराजमुटके's picture

3 Oct 2021 - 10:39 pm | धर्मराजमुटके

मग नक्की आरडाओरड कशाबद्दल आहे? नका करू कर कमी, चालूच द्या जे चालू आहे.

आरडाओरडा नेहमी दरवाढीविरुद्धच असतो पण आरडाओरडा करुन आजपर्यंत काहीही साध्य झालेले दिसत नाही. कोणत्याही गोष्टीचे दर २-४ % मागे पुढे होतील. पण अगदी ५०% कमी होतील असा विचार करणे म्हणजे दिवसा स्वप्न पाहण्यासारखे आहे. आज पेट्रोल / डिझेल महाग आहे म्हणून लोक सीएनजीवरील गाड्या घेताहेत. ४-५ वर्षात सीएनजी देखील पेट्रोल / डिझेलच्याच पंक्तीत येऊन बसणार आहे.

५० % हे फक्त एक उदाहरण होते, पण मॉडेल्स मध्ये variable ची किंमत काहीही असू शकते , त्या मुळे एक केस ५०% ची पण असू शकते :D

धर्मराजमुटके's picture

3 Oct 2021 - 11:08 pm | धर्मराजमुटके

इंधन दरवाढ कमी करण्याचा एकच पर्याय आहे. दर दोन लोकसभा निवडणूका घ्यायच्या. आणि त्या पुर्ण देशात कमीतकमी दोन-तीन महिने चालतील असे बघायचे म्हणजे आपोआप २-३ महिने इंधनाचे दर स्थिर राहतील.
:)

पण इंधन दर कमी असल्याचा फायदा नसेल तर का हि मेहनत घायची? ;)

टीपीके's picture

3 Oct 2021 - 11:51 pm | टीपीके

या लेखानुसार / बातमीनुसार खरंच इंधन GST अंतर्गत आणले तर इंधन सुमारे ४०-५०% कमी किमती मधे मिळू लागेल. पण मुख्यतः राज्य सरकारे याला तयार नाही कारण त्यांना उत्पन्न बसायची सार्थ भीती आहे. परंतु इंधनाच्या किमती इतक्या कमी झाल्या तर त्याचे काय परिणाम होतील त्याची शास्त्रीय पद्धतीने चिकित्सा करणे हा या लेखाचा उद्देश.

इंधन GST अंतर्गत कसे आणता येईल त्याचे मार्ग शोधणे हे उद्दिष्टय नाही.

इंधनाच्या किमती कमी झाल्या तर.
वाहतूक ,प्रवासी खर्च कमी होईल.
डिझेल वर जे पॉवर प्रोजेक्ट आहेत त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.
जिथे विज नाही( देशात अनेक राज्यात वीज हा प्रकार नाही)तिथे शेती साठी डिझेल पंप वापरले जातात त्यांचा खर्च होईल.
वस्तूंच्या भावावर इंधन हा एकच घटक परिणाम करत नसला तरी सर्वात जास्त परिणाम इंधन चे दर करतात.
आणि खूप काही आहे.
पण शेवटी झोपलेल्या जागे करता येते पण झोपेचे साँग घेतलेल्या जागे करता येत नाही.
वेड घेवून पेडगावला जात असतात.

इंधनाच्या किमती कमी झाल्या तर.
वाहतूक ,प्रवासी खर्च कमी होईल.
डिझेल वर जे पॉवर प्रोजेक्ट आहेत त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.
जिथे विज नाही( देशात अनेक राज्यात वीज हा प्रकार नाही)तिथे शेती साठी डिझेल पंप वापरले जातात त्यांचा खर्च होईल.
वस्तूंच्या भावावर इंधन हा एकच घटक परिणाम करत नसला तरी सर्वात जास्त परिणाम इंधन चे दर करतात.
आणि खूप काही आहे.
पण शेवटी झोपलेल्या जागे करता येते पण झोपेचे साँग घेतलेल्या जागे करता येत नाही.
वेड घेवून पेडगावला जात असतात.

म्हणजे तुमच्या मते इंधनाच्या किमती कमी केल्या पाहिजेत, बरोबर? इंधन gst च्या अंतर्गत आणावे का? नाही, तर का नाही? इतर कोणत्या पध्दतीने किंमत कमी करता येईल? कर कमी करून का? कर कमी करून तर मग कोणी कर कमी करायचे? केंद्राने की राज्याने? केंद्राने, तर फक्त केंद्राने का? दोघांनी, तर किती प्रमाणात? तुमचे काय म्हणणे?

की डायरेक्ट सौदी वर हल्ला करून तो देशच ताब्यात घ्यावा? म्हणजे इंधन फुकट..

सांगा, सांगा, लवकर सांगा, आणि जे सांगाल त्या मागची तुमची कारणमीमांसा पण सांगा..

श्रीगुरुजी's picture

3 Oct 2021 - 10:49 pm | श्रीगुरुजी

पुण्यात आज प्रति लिटर पेट्रोल जवळपास १०८ रूपयांना मिळते. साधारणपणे ४ किंवा ५ वर्षांपूर्वी पेट्रोलचा भाव प्रति लिटर ६४ रूपयांच्या आसपास होता. परंतु या कमी किंमतीचा त्या विशिष्ट वर्षातील विकासदरावर सकारात्मक परीणाम झाल्याचे वाटत नाही.

उद्या पेट्रोलचा भाव प्रति लिटर ९० पेक्षा कमी झाला किंवा त्याहूनही कमी झाला तरी जनतेकडून घेतला जाणारा वाहतूक खर्च कमी होईल असे वाटत नाही (उदाहरणार्थ रिक्षावाले किंवा ओला/उबेरवाले आपले दर अजिबात कमी करणार नाहीत.).

महागाईच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था हे असले तरी स्वस्ताई म्हणजे बळकट अर्थव्यवस्था असतेच असे नाही.

महागाईच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण डबघाईला आलेली अर्थव्यवस्था हे असले तरी स्वस्ताई म्हणजे बळकट अर्थव्यवस्था असतेच असे नाही.

हे उलटे पाहिजे का?

Rajesh188's picture

3 Oct 2021 - 9:03 pm | Rajesh188

महागाई हा विषय नाही.वस्तू चे इंधनाचे वाढलेले दर भारतीय जनतेला सोसण्या एवढी भारतीय लोकांची आर्थिक क्षमता आहे का हा प्रश्न आहे .
१३० कोटी जनते किती किती लोक महिन्याला प्रत्येकी ३००० रुपये महिना पण कमवत नाहीत त्यांना तशी संधी भारतात उपलब्ध नाही.
आणि दुसरा मुद्धा नैसर्गिक न्यायाने महागाई वाढली नाही भारतात ती कर वाढवला म्हणून वाढली आहे
त्या अनुषंगाने विचार करा.
लोकांचे आर्थिक उत्पादन जास्त असेल तर महागाई मुळे काही फरक पडत नाही..

टीपीके's picture

3 Oct 2021 - 10:53 pm | टीपीके

माझे असे म्हणणे नाही की स्वस्त इंधन म्हणजे नक्की कमी वाहतूक खर्च, पण मला असे वाटते की स्वस्त इंधन बहुतेक वाहतूक खर्च कमी होईल. पण नक्की काय होईल त्या साठी योग्य मॉडेल्स बनवावी लागतील, नुसतं मला काय वाटते याला महत्व नाही. २-४ दिवसाच्या स्वस्त इंधनाने वाहतूक खर्च कमी नाही होणार , पण ८-१० महिने किमती कमी राहिल्या तर लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि काही प्रमाणात वाहतूक खर्च कमी होईल असे मला वाटते. दुसरी गोष्ट म्हणजे वाहतूक खर्च कमी म्हणजे स्वस्ताई नाही कारण बिझनेसेस नीड टू पास दॅट बेनेफिट टू कस्टमर. It will happen slowly but it will happen.

इन्धन खर्च हेच फक्त किमती वाढण्याचे कारण नसते, तुमच्या व्यवसायातील खाचा खोचा वेगळ्या असतील. करोना नंतर अजूनही सर्व सुरळीत झाले नाही , अजूनही सुमारे एक वर्ष सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस चालूच राहाणार आहे असे म्हंटले जाते, तुमच्या व्यवसायातील अडचणी त्या मुळे असू शकतील.

देशात फक्त 3 दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे

सारा देश अंधारात जाणार आहे

पौर्णिमेला दिवे जाळू नका असे मोदीजी बोलले होते , आता पूर्ण महिनाभर जाळू नका

Rajesh188's picture

3 Oct 2021 - 9:44 pm | Rajesh188

लोक पेट्रोल वापरायचे कमी करतील पर्यायी इंधन चा वापर वाढेल देश प्रगती करेल.
भक्त.
इलेक्ट्रिक गाड्या भारतात जास्त प्रमाणात वापरत आल्या पाहिजेत.
हुशार सरकार चे हुशार मंत्री.
ह्यांना साधं कोळशा ला पर्याय अजुन निर्माण करता आला नाही.
कोळसा नाही मिळाला तर देश अंधारात जाईल ही ह्यांच्या काळात देशाची अवस्था.
पण बाता खूप मोठं मोठ्या.

धर्मराजमुटके's picture

3 Oct 2021 - 10:44 pm | धर्मराजमुटके

ओह. मला वाटले की कोळशाव्यतीरिक्त देशात जलविद्यूत, सौरउर्जा, पवनउर्जा आणि विचाराधीन असणारी अणुउर्जा यातून देखील उर्जा मिळविली जाते. असो. सारा देश अंधारात जाणार असेल तर आता डिझेल जनरेटर, इन्वर्टर वगैरे आणून ठेवायला हवेत.

जाता जाता : कोणीतरी तोंडातून दवडल्या गेलेल्या वाफेद्वारे उर्जानिर्मितीचा प्रयत्न केला पाहिजे. निदान भारतात तरी याचे उत्पन्न भरघोस यायला हरकत नाही.

hrkorde's picture

4 Oct 2021 - 12:29 am | hrkorde

.

Rajesh188's picture

3 Oct 2021 - 11:17 pm | Rajesh188

महागाई म्हणजे काय आणि तिचे किती प्रकार आहेत हे पहिले समजून घेतले पाहिजे.
चलन वाढ झाल्या मुळे चलनाचे अवमूल्यन झाल्या मुळे वस्तू चे दर वाढतात हा एक प्रकार झाला.
आणि कंपन्या स्वतःचा नफा वाढवण्यासाठी वस्तू चे दर वाढवतात हा दुसरा प्रकार झाला.
स्वस्ताई म्हणजे काय हे पण समजून घेतले पाहिजे आणि नंतर इंधन दर वाढ कमी केली ,इंधन स्वस्त केले तरी महागाई कमी होणार नाही ही विधान करावीत.

एकदा समजावून सांगा ना सर ! मी शाळा सोडल्यापासून स्वस्ताई अनुभवलीच नाही.
आम्हाला ५ वी ला ५ रुपये फी, ६ वी ला ६ रुपये फी होती.
मी १-२ असताना आई मला शाळेत डब्याला भाजी नसायची तेव्हा १० पैशाचे लोणचे घेऊन द्यायची.
आमचे वडील महिना ५०० रुपये पगारात घर चालवायचे.
मी १० वी च्या बोर्डाच्या परीक्षेला पहिल्यांदाच १० रुपयाचे शाईपेन घेतले होते तर एवढे महागाचे पेन घेतले म्हणून मला दोन महिने झोप नव्हती आली. (रेनॉल्ड चे पेन अजूनही ६ रुपयात मिळतात तेवढीच काय ती स्वस्ताईची आठवण !)

गेले ते दिन ! राहिल्या त्या आठवणी !! लिहा सर, एकदा लिहाच !

Rajesh188's picture

3 Oct 2021 - 11:35 pm | Rajesh188

स्वस्ताई म्हणजे वस्तू ,सेवांच्या दराचा आकडा किती कमी आहे हा अर्थ नाही.
लोकांची ती वस्तू,सेवा खरेदी करण्याची कुवत असेल तर ती स्वस्ताई असते .
आणि लोकांना त्या दरात वस्तू,सेवा खरेदी करण्याची कुवत नसेल तर ती महागाई असते.
फक्त आकड्यांच्या खेळांनी महागाई आणि स्वस्ताई बद्द्ल भ्रम पसरवू नका.

अमर विश्वास's picture

4 Oct 2021 - 9:59 am | अमर विश्वास

असे गोलमोल बोलू नका ..

तुमचे स्वस्ताई बद्दलचे विचार नक्की सांगा ..
जे पंचवीस लाखाची गाडी घेतात ते १०० रुपयाचे पेट्रोल सुद्धा घेऊ शकतात .. तेंव्हा महागाई - स्वस्ताई या रिलेटिव्ह टर्म्स आहेत ..

तसेही जर तुम्ही Consumer Price Index हा महागाई निर्देशांक मानत असाल तर त्यात फ्युएल आणि पॉवर चे वेटेज फक्त साडेतेरा टक्के आहे ..

जर पेट्रोल २० रुपयांनी स्वस्त झाले तर Food price Index कितीने कमी होईल ? याचे नक्की आकडे माहिती असतील तर सांगा ..

बाकी हवेत गोळीबार चालुद्या

Rajesh188's picture

3 Oct 2021 - 11:42 pm | Rajesh188

११० रुपये लिटर नी पेट्रोल खरेदी करण्याची बहुसंख्य भारतीय लोकांची कुवत नाही म्हणून पेट्रोल महाग आहे हे सिद्ध होते..

Rajesh188's picture

4 Oct 2021 - 7:25 am | Rajesh188

गरीब लोकांना सबसिडी दिली जावी.गॅस पासून पेट्रोल पर्यंत गरीब लोकांना दरात सवलत अस्ली पाहिजे,विजेच्या दरात,पाणी बिलात सबसिडी हवी,स्वस्त धान्य त्यांना सरकार नी उपलब्ध करून दिले पाहिजे.
स्वस्त आरोग्य सेवा त्यांच्या साठी असल्या पाहिजेत.
शिक्षणात fees sarkar नीच भरावी.
कारण लोकांची आर्थिक कुवत खूप कमी आहे.

सुबोध खरे's picture

4 Oct 2021 - 12:43 pm | सुबोध खरे

राजेश १८८

तुम्ही निवडणुकीला उभे राहणार आहात का?

अन्यथा इतकी भंपक आणि सवंग विधाने केली नसतीत.

बेफाट आणि बिनबुडाची विधाने करण्यात आपला हात धरणारे कुणीही नसेल असे मी नम्रतापूर्वक आपल्या निदर्शनास आणून देउ इच्छितो

ह्यांनी हे सांगावे एका शब्दात..
इंधनावर वर खूप कर लावल्या मुळे इंधन मूळ दरा पेक्षा दुपटी नी महाग झाले आहे
ह्याला पाठिंबा आहे की नाही ह्याचे एक शब्दात उत्तर द्यावे.. .
राज्यांना बिलकुल दोष देता येत नाही..
BJP सरकार असल्यापासून भारत हे संघराज्य आहे ह्याचा त्यांना विसर पडला आहे ती कृती तीव्र देशद्रोहा ची आहे .
करांचे केंद्रीय करणं,अधिकाराचे केंद्रीय करण,शिक्षण व्यवस्थेचे केंद्रीय करण अगदी भाषेचे पण केंद्रीय करण करणे चालू आहे..
ही पूर्ण कृती देशाच्या राज्य घटनेच्या विरोधी आहे.
राज्य नी केंद्रावर अवलंबून राहावे आणि मोदी,शाह चे पाय धरावे स्वतः अतिशय बलवान असून सुध्धा हा फालतू विचार ह्या पाठीमागे आहे.

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

4 Oct 2021 - 3:44 pm | रावसाहेब चिंगभूतकर

BJP सरकार असल्यापासून भारत हे संघराज्य आहे ह्याचा त्यांना विसर पडला आहे ती कृती तीव्र देशद्रोहा ची आहे .

अजिबात नाही. भारतात राज्ये ही फक्त कामकाजाच्या सोयी साठी आहेत. उद्या एखाद्या राज्याचे (उदाहरणार्थ महाराष्ट्र) 4 तुकडे केले तरी काहीही फरक पडणार नाही. एखादे राज्य दुसऱ्या राज्यात समिलीत केले किंवा एखाद्या राज्याचा केंद्रशासित प्रदेश केला किंवा एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशाचे राज्य केले तरी काहीही फरक पडणार नाही. आम्हा भारतीयांची निष्ठा भारताशी आहे, महाराष्ट्राशी नाही. उगीच अक्कल नसताना फालतू चुकीच्या गोष्टी सांगू नयेत ही नम्र विनंती.

Rajesh188's picture

4 Oct 2021 - 4:05 pm | Rajesh188

वाटनी च्या वेळी.
दुसऱ्या भावाला एक तांब्या जास्त गेला तरी.
दुसऱ्या भावाला दोन फूट जास्त जागा जास्त गेली तरी.
आई आणि बाप ह्यांचा कोणी सांभाळ करायचा म्हणून त्यांच्या वाटण्या करणारे.
आणि त्या साठी एकमेकाचे जीव घेण्यास पण तयार असणारे .
जेव्हा मी पाहिला भारतीय आहे नंतर मराठी आहे असे दावे करतात तेव्हा खूप हसू येते.
आईवडील ची वाटणी करणारे अत्यंत स्वार्थी जमात फक्त राजकीय फायद्या साठीच असली सत्याच्या विपरीत विधान करत असतात.
भांडी नाही घासली म्हणून बायको सोडुन जाणाऱ्या समाजात देश साठी किती प्रेम असेल ह्याचा फक्त विचार करा.

अमर विश्वास's picture

4 Oct 2021 - 6:50 pm | अमर विश्वास

असले फालतू प्रतिसाद देण्यापेक्षा वर विचारल्याप्रमाणे पेट्रोल च्या किमतीचा CPI वर काय परिणाम होतो त्याबद्दलचा डेटा द्या

उगाच हवेत गोळीबार नको

हा विषय तुम्ही मांडलात तसा गहन आहे. अनेक पैलू निगडीत आहेत. तुम्ही किंमती कमी झाल्यात तर काय होईल असा प्रश्न मांडलाय. उत्तराचे औत्सुक्य मलाही आहेच. पण त्या अनुषंगानं मांडण्यासाठीचा विदा मिळवणे आणि मॉडेल तयार करणे बरेच जिकिरीचे आहे. सध्यातरी त्याबद्दल माझ्याकडे काहीही ठोस नाही हे खरे.
पण साधारण होऊ शकणार्‍या ढोबळ गोष्टी -
- पेट्रोल्/डीझेल आधारीत वाहन उद्योगाला खूपच बळ मिळेल. मागणी वाढेल. सध्या या वाहनांच्या किंमतीत जबरदस्त वाढ झालेली दिसते. जी बाईक पुर्वी ४०/४५ हजारापर्यंत मिळत असे तिची किंमत मागच्या २-३ वर्षांत वाढून आता ९० हजारापर्यंत गेलेली आहे.
- यामुळे पूरक उद्योगांना देखील बळ मिळेल जसे - इलेक्ट्रॉनिक्स, अ‍ॅसेसरीज, स्टील/फायबर, सर्विसेस, वगैरे..
- प्रदूषणात वाढ होईल हा एक दूरचा कयास. किती टक्के वगैरे साठी खूप विदा लागेल.

या विषयाच्या अनुषंगनं काही वेगळे पैलू मांडण्याचा प्रयत्न करावा म्हणतो. विषयांतराबद्दल क्षमस्व.

पेट्रोल्/डीझेल च्या किंमती कमी न होण्याचे प्रमुख कारण कर आहेत हे सर्वमान्य आहे. पण तेच एकमेव कारण आहे असे नाही. यासाठी थोडं आणिक बघावं लागेल.
केंद्र सरकारला काही गोष्टी करायच्या आहेत -
- पेट्रोल / डिझेल ला जीएसटी च्या कक्षेत आणणे. राज्यसरकारांच्या विरोधामुळे हे होऊ शकत नाहीये.
- पेट्रोल / डिझेल चा वापर कमी करणे. तेलासाठी भारत मोजत असलेली किंमत किती जास्त आहे हेही सर्वश्रुत आहेच.
- इलेक्ट्रीक वाहनांना प्रोत्साहन देणे. पण त्यासाठीचे इंफ्रा तयार होणे गरजेचे आहे. जोवर बाजारातली मागणी वाढत नाही तोवर इंफ्रा तयार करण्यासाठी पैसा उभा होणार नाही.
- या इलेक्ट्रीक वाहनांच्या किंमती त्यांच्या बॅटरीजमुळे जास्त आहेत. पेट्रोल / डिझेल वरील वाहनांच्या किंमती[+मेंटेनन्स] हे दोन्ही जोवर समतुल्य होत नाहीत तोवर इलेक्ट्रीक वाहनांच्या मागणीत मोठी वाढ होणे दुरापास्त.
- प्रदूषण कमी करण्यासाठी अनेक जागतिक मंचांचा असणारा दबाव. यातही विदा खूपच लागेल जसे सध्याच्या प्रदूषणाची कारणे, कारखान्यांतून होणार्‍या प्रदूषणाचे आणि वाहनांमुळे होणार्‍या प्रदूषणाचे एकूण प्रदूषणातील प्रमाण, या जागतिक मंचाला दबावाला किंमत न दिल्यास होऊ शकणारे परिणाम, वगैरे.
...
...
...
या आणि अनेक गोष्टी मूळ प्रश्नाशी निगडीत आहेत असे माझे मत आहे. जाणकार आणिक प्रकाश टाकतीलच. फक्त एकाच दृष्टीकोनातून चर्चा होण्यापेक्षा आणिक मोठ्या आवाक्याने या मुद्द्याकडे बघायला हवे असे वाटते.

तर्कवादी's picture

4 Oct 2021 - 8:52 pm | तर्कवादी

ट्रकचे छोटे व मोठे असे दोन लोकप्रिय मॉडेल्स घेवून एका किलो साठी १००० किमी प्रवासासाठी फक्त इंधनाचा खर्च किती येईल याचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
४०७ करता गुगलकडून कमीत कमी मायलेज ६.९ मिळाले मी त्याच्या आसपास ७ अहे गृहीत धरले.
तर २५१६ करिता मायलेज थेट मिळाले नाही पण या दुव्यावर २५ टन ६ x ४ वाहनाकरिता लागणारे मायलेज वाहन पुर्ण भरले असता ४.५ चे आसपास आहे असे दिसते. मी त्याहूनही कमी म्हणजे ४ धरले.
एखादे धान्य वा जीवनावश्यक वस्तूची १००० किमी वाहतुक होत असेल आणि त्याकरिता ४०७ हे वाहन वापरले (खरे तर इतके मोठे अंतर कापायला हे वाहन कोणी वापरणार नाही वा वापरुही नये पण तरी) व वाईटात वाईट परिस्थिती म्हणजे वाहन रिकामे परत येत असेल तर १००० किमी वाहतुकीला प्रति किलो १२ रुपयांपेक्षा अधिक इंधन खर्च येईल. तर चांगल्यात चांगली परिस्थिती म्हणजे २५१६ हे वाहन वापरले व ते परत येतानाही पुर्ण क्षमतेने भरले तर १००० किमी वाहतुकीस प्रति किलो खर्च हा दीड रुपयापेक्षा कमी येईल. पुन्हा एकदा - हा फक्त इंधनाचा खर्च आहे कारण धाग्यात इंधन किमती व महागाई याचा मुद्दा मांडला आहे
हे बेसिक मॉडेल नक्कीच अधिक सुधारता येईल पण चर्चेची सुरवात व्हावी म्हणून मी ठोकळपणे हिशेब मांडले आहेत.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-pmnd{border-color:#cb0000;text-align:left;vertical-align:top}

Vehicle
Load   Capacity (kg)
Mileage (kmpl)
Diesel   price (INR/ltr)
Fuel   price per km
fuel   expense per km per kg
Fuel   expense per 1000 km for 1 kg
Fuel expense per 1000 km for 1 kg (Considering empty return)

407
2250
7
98
14
0.00622
6.22
12.44

2516
19000
4
98
24.5
0.00129
1.29
2.58

टीपीके's picture

4 Oct 2021 - 9:55 pm | टीपीके

धाग्याचा काश्मीर होऊ नये म्हणून विषयासंबंधी प्रतिसाद दिल्याबद्दल आपले आणि राघव यांचे आभार. धन्यवाद.

म्हणजे असे दिसते की प्रतिकीलो ३०-४० रुपये किमतीच्या भाजीवर चांगलाच फरक पडेल. अर्थात भाजी फारच क्वचित इतका प्रवास करीतअसेल. पण फ्रिज, वॉशिंग मशीन अशा वस्तूंवर (समजा 60 किलो वजन) चांगलाच फरक पडेल.

हे अजून थोडे खुलावयाचा प्रयत्न केला तर चांगले होईल. म्हणजे समजा कर कमी केल्याने वाहतुकीचा खर्च कमी झाला पण गुरुजी म्हणतात तसे ग्राहकाला त्याचा फायदा झाला नाही तरी कोणाला ना कोणाला त्याचा फायदा तर नक्कीच होईल उदा. वाहतूक व्यावसायिक किंवा, उत्पादक, किंवा दुकानदार. हा वाढीव फायदा कोणत्या ना कोणत्या रूपात परत अर्थव्यवस्थेत येईलच ना, म्हणजे लग्न, कपडे, उपहारगृह यावर वाढलेला खर्च. किंवा बँकेतील वाढीव ठेव किंवा नवीन कारखाना, दुकान किंवा घरे घेणे इत्यादी इत्यादी. In summary, कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने फायदा होईलच. त्यातूनही रिटर्न ऑन इक्विटी सरकार पेक्षा खाजगी व्यवसायात साधारणपणे जास्त चांगली असते म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा जास्त फायदा होण्याची शक्यता आहे. (सध्यातरी अधिक डेटा मिळेपर्यंत हा जर तर आणि संभवनांचाच खेळ राहणार आहे)

परंतू दुसऱ्या बाजूला सरकारचे २-३ लाख कोटींचे उत्पन्न घटू शकते. त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो?

तर्कवादी's picture

4 Oct 2021 - 11:23 pm | तर्कवादी

धाग्याचा काश्मीर होऊ नये म्हणून विषयासंबंधी प्रतिसाद दिल्याबद्दल आपले आणि राघव यांचे आभार. धन्यवाद
धाग्याचा काश्मीर ही संकल्पना काय आहे हे मला नेमके माहित नाही .. पण असो. राजकीय चर्चा कितीही केली तरी ती संपणार नाहीच म्हणून चर्चेला वस्तुनिष्ठ व अर्थशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पुढे नेण्याकरिता माझा प्रयत्न आहे. अर्थशास्त्र हा मुळात काहीसा गुंतागुंतीचा तरीही अत्यंत रंजक विषय आहे.

म्हणजे असे दिसते की प्रतिकीलो ३०-४० रुपये किमतीच्या भाजीवर चांगलाच फरक पडेल. अर्थात भाजी फारच क्वचित इतका प्रवास करीतअसेल. पण फ्रिज, वॉशिंग मशीन अशा वस्तूंवर (समजा 60 किलो वजन) चांगलाच फरक पडेल.

बरोबर... भाजी इतका प्रवास करणार नाहीच. तर वॉशिंगमशिनची किंमत ६०*६ = ३६० रुपयांनी वाढली (४०७ च्या १२ रु प्रति किलो प्रति १०० किमी मधले ६ रु ही वाढ धरली) तरी वॉशिंग मशिनही दीर्घकाळ (मध्यमवर्गीय मानसिकते नुसार किमान १० वर्षे तरी) वापरली जात असल्याने अशा वस्तूच्या किमतीतली ३६० रु च्या वाढीची झळ तितकीशी नसावी.
गव्हासारखे धान्य जे सहसा म.प्र/ पंजाबातून देशभर जात असावे त्याची वाहतूक दीर्घ पल्ल्याची होत असावी (मी जाणकार नाही.. जाणकारांनी दुरुस्ती सुचवावी).
पण संपूर्ण प्रवास रस्त्यानेच करेल असेही नाही. यात रेल्वेचा प्रवास असेल. मोठ्या रस्त्यांवरचा प्रवास २५१६ सारख्या ट्रकमधून होईल तर शहरांतला प्रवास ४०७ वा इतर छोट्या वाहनांतून . प्रत्येक प्रवासातला इंधन खर्च वेगळा असेल.
पण हा झाला इंधन दरवाढीचा प्रत्यक्ष परिणाम जो गव्हाच्या किमतीवर परिणाम करेल.
पण अनेक अप्रत्यक्ष परिणाम असतील जे गव्हाच्या किमतीवर परिणाम करु शकतील.
अप्रत्यक्ष परिणाम
- उदा . गव्हाचे बियाणे, खत यांचीही वाहतूक होते. इंधन दरवाढीमुळे त्यांच्या किमती वाढू शकतात
- शेतात ट्रॅक्टर चालतो. त्याचा खर्च वाढेल
याहूनही वेगळ्या पातळीचे परिणाम बघायला मिळू शकतील .. यांस अर्थशास्त्रीय भाषेत काय म्हणतात माहित नाही आणि मी याबद्दल वाचले नाही पण हे माझ्या मनात आलेले विचार आहे (कधीतरी आयुष्यात निवांतपणा मिळाल्यावर अर्थशास्त्र अधिक खोलवर शिकायचे आहे.. पण सध्या जमेल तसा विचार करत रहातो.. असो).
ते परिणाम असे की
इंधन दरवाढीमुळे गव्हाची (व तत्सम धान्य व जीवनावश्यक वस्तुंची) किंमत काही प्रमाणात वाढली की "महागाई वाढली/ वाढते आहे" हा विचार /समज प्रबळ ठरु लागेल. विविध रोजगारातील (शेत मजूर , खत व्यावसायिकाकडचे कर्मचारी, ट्रकचालक , ट्रक दुरुस्त करणारे सर्विस सेंटरमधले कर्मचारी, शहरातले गोडाऊनमधील कर्मचारी, धान्य व्यापार्‍यांकडील कर्मचारी , हमाल, किराणा दुकानातील नोकर, दुकानदार ई ) अनेक लोकांना आपले उत्पन्न वाढावे असे वाटू लागेल. कामगारांच्या रेट्यामुळे काहीप्रमाणात त्यांचे पगार वाढवले जातील , ते पगार वाढले की त्यां रोजगाराकडून पुरवण्यात येणार्‍या सेवा वा उत्पादनाचे भाव वाढू शकतील आणि त्यांचा परिणाम पुन्हा गव्हाच्या किमतीत वाढ होण्यात होवू शकते.
एका अर्थाने मी म्हणेन की महागाई वाढते मग महागाई वाढ्ण्याची भिती निर्माण होते व या भितीमुळे आणि महागाईच्या दोन पावले पुढे राहण्याच्या ओढीमुळे अधिकच महागाई वाढते. पण ज्यांना वाढत्या महागाई बरोबर आपले उत्पन्न लगेच वाढवता येत नाही अशा वर्गातील लोकांना महागाईची झळ अधिक पोहोचते. उदा तुमच्या घरात काम करणारी बाई. तुम्ही घरकामाकरिता तिला समजा १००० रुपये महिना देत असाल तर वाढलेल्या महागाईमुळे तिला ११०० रुपये महिना हवे असू शकतील पण यावेळी "महागाई किती वाढली आहे .. आता कुठे तुला पगार वाढ देवू ?" असा बिनतोड युक्तिवाद करत मध्यमवर्गीय मालकीण ही पगारवाढ लांबणीवर टाकेल.

झालेच तर वाढत्या महागाईमुळे साठेबाजी, ग्राहकांकडून अतिरिक्त खरेदी असे प्रकार होवू शकतील ज्यामुळे आणखी महागाई वाढू शकते.
माझ्यामते कोणत्याही उत्पादनाची किंमत वाढायला किंवा एकंदरीत महागाई असण्याला (कॉस्ट ऑफ लिविंग हळूहळू वाढत जाणे) हरकत नाही. पण ह्या किमती इतक्या झपाट्यानेही वाढू नये की लोकांच्या मनात महागाईची भिती , भविष्याबद्दलची अनिश्चततेची भावना खूप मोठी व्हावी.

असो.. प्रतिसाद बराच मोठा आणि विस्कळीत झाला आहे. माझा अगदी शास्त्रोक्त अभ्यास नाही पण मला सुचतील ते मुद्दे मी लिहीले आहेत. तरी इतरांनी भर घालावी / व गरजेप्रमाणे दुरुस्ती सुचवावी. धन्यवाद.

दोन्ही प्रतिसाद छान. आवडलेत.

आणि त्यांचा परिणाम पुन्हा गव्हाच्या किमतीत वाढ होण्यात होवू शकते.

यात तुम्हाला प्रतिस्पर्धा सुद्धा धरावी लागेल. किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही अंकुश सरकार लावतं. पण प्रतिस्पर्ध्यानं किंमत वाढवली नाही तर आपला माल उशीरा विकण्याचा प्रकार वाढतो जो ठोक उत्पन्नातील तोटा वाढवतो. अशा वेळेस समतोल राखणे जास्त श्रेयस्कर ठरते व भाववाढीवर काही प्रमाणात अंकुश येतो.
साठेबाजी हा सुद्धा भाववाढीसाठी एक घटक ठरतो, पण त्यासाठी खुप मोठ्या रीजनवर कंट्रोल हवा.
अनेक घटकांनी मिळून महागाई वाढेल किंवा कमी होईल. काही गोष्टी क्वांटीफायेबल असतात काही नाहीत. त्यामुळे त्यासाठी इंडिकेटर्स चा वापर होतो. पण तेही अंदाजच.

तर्कवादी's picture

5 Oct 2021 - 10:34 pm | तर्कवादी

दोन्ही प्रतिसाद छान. आवडलेत.

धन्यवाद याप्रकारे अर्थ शास्त्रीय दृष्टीकोनातून अधिक चर्चा झाली तर ती अतिशय रंजक असेल.

परंतू दुसऱ्या बाजूला सरकारचे २-३ लाख कोटींचे उत्पन्न घटू शकते. त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो?

म्हणूनच अजूनही राज्य सरकारे जीएसटीत पेट्रोल/डिझेल आणण्याच्या विरोधात आहेत. त्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करण्यासाठी प्रामुख्यानं उद्योग आणावे लागतील, तसेच अनेक ठिकाणी बचतीवर भर द्यावा लागेल. जे हे करू शकतील तेच सहमत होतील/होऊ शकतील. केंद्रसरकारने जीएसटीत आलेल्या गोष्टींमुळे राज्यसरकारांची होणारी उत्पन्नतील घट भरून काढण्यासाठी ५-६ वर्षांच्या मुदतीपर्यंत काही उत्पन्न परत राज्यसरकारांना देण्याची योजना ठेवल्याचे कुठेतरी वाचल्याचे आठवते. या ५-६ वर्षांत नवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करण्यासाठी राज्यसरकारांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे अपेक्षीत होते.

का विरोध राज्य करत आहेत हे समजण्यासाठी.
पेट्रोल ,डिझेल वर जो gst आकारला जाईल त्या मधी किती हिस्सा राज्यसरकार चा हक्काचा असेल केंद्राकडे भीक मागून मिळणारा नसेल.
राज्यात होणाऱ्या डिझेल ,पेट्रोल च्या विक्री प्रमाणात त्या संबंधित राज्यांना gst मधून होणाऱ्या कराचे वाटप केले जाईल का.
हे पहिले स्पष्ट करावे.
आणि त्या नंतर पेट्रोल,डिझेल gst अंतर्गत आणायला राज्यांचा विरोध आहे असा प्रचार करून राज्यांना बदनाम करावे.

अमर विश्वास's picture

5 Oct 2021 - 10:00 am | अमर विश्वास

राजेश १८८
राज्यात होणाऱ्या डिझेल ,पेट्रोल च्या विक्री प्रमाणात त्या संबंधित राज्यांना gst मधून होणाऱ्या कराचे वाटप केले जाईल का.
हे पहिले स्पष्ट करावे. >>>>

GST कायद्यात करसंकलनाचा किती हिस्सा राज्यास मिळणार हे स्पष्ट लिहिले आहे. असले फालतू प्रतिसाद टाकण्यापेक्षा जरा अभ्यास वाढवा. उगाच चांगल्या चाललेल्या चर्चेत तुमचा अजेंडा घुसडून चर्चा भरकटवू नका

सुबोध खरे's picture

8 Oct 2021 - 7:59 pm | सुबोध खरे

राजेश १८
मोगा १३

Rajesh188's picture

5 Oct 2021 - 12:51 am | Rajesh188

ह्यांच्या मताशी सहमत.
समजा बटाटाहे उदाहरण घेतले तर इंधन दर वाढ झाल्या मुळे त्याच्या दारावर अनेक घटक परिणाम करतील.
१) वाहतूक खर्च वाढेल.
२) ट्रॅक्टर चा वापर मशागती साठी होतो त्याचा खर्च इंधन दर वाढ झाल्यामुळे वाढेल.
३) सिंचन व्यवस्था वॉटर पंप साठी इंधन लागते ..त्या सिंचनाचा खर्च वाढेल.
खते,कीटक नाशक,ह्यांचा पण उत्पादन खर्च,वाहतूक खर्च वाढेल आणि त्यांचे दर वाढतील..
ह्या सर्व घटकांचा परिणाम म्हणून बटाट्याचे दर प्रचंड जास्त वाढतील.
इंधन दर फक्त सरकारी टॅक्स मुळे वाढले आहेत हे स्पष्ट आहे
ते सरकारी टॅक्स कमी केले तर इंधन दर कमी होईल पण सरकार चा महसूल कमी होईल.
मुळात मिळणारा महसूल सरकार कुठे वापरते हा प्रश्न आहे .
सरकारी खर्च कमी करून ,फालतू खर्च कमी करून,सरकारी नोकरांच्या पगारात कपात करून,सरकारी खर्चाला जे पाय फुटतात म्हणजे दोन रुपयाचे काम असेल तर दहा रुपये मंजूर करून ८ रुपये विविध लोक फस्त करतात .
त्या वर नियंत्रण ठेवून ८, रुपये वाचवता येतील.
आमदार,खासदार,मंत्री .
आजी, माजी ह्यांच्यावर होणार खर्च कमी करणे
सरकार नी गैर उत्पादक खर्च कमी करून इंधन वरील कर वाढ रद्द करावी.
हे जास्त देशाच्या फायद्याचे आहे .

विमान तळ,रस्ते,नवीन पेट्रोल , डिझेल, वायू चे साठे शोधणे.
हे काम सरकार करत च नाही.
बांधा,टोल जमा करून खर्च वसूल करा आणि हस्तांतर करा हे धोरण सरकार चे आहेच.
एक रुपया सरकार चा खर्च होत नाही.
मग सरकार खर्च करते कुठे ?
ह्या प्रश्नाचे खरे उत्तर सर्व समस्या चे उत्तर असेल.

सुबोध खरे's picture

5 Oct 2021 - 9:33 am | सुबोध खरे

एक नासका आंबा सगळी आंब्याची आढी खराब करायला कारणीभूत होतो. अशी कोकणात म्हण आहे

अमर विश्वास's picture

5 Oct 2021 - 10:06 am | अमर विश्वास

राजेश १८८

परत एकदा सांगतो .. अभ्यास वाढवा .. म्हणजे असे हास्यास्पद प्रतिसाद टाकणार नाही ... नुसते Budgetary Fiscal expenditures बघितलेत तरी सरकार कुठे आणि किती खर्च करते याचा अंदाज येईल. तसेच Artical ११२ अंतर्गत Annual Financial Statement दरवर्षी संसदेसमोर सादर करावेच लागते.

या सर्व गोष्टी सरकारी संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत .. जरा कष्ट घ्या .. वाचा .. स्वतःचे हसे करून घेऊ नका

बाकी तुमचे प्रतिसाद पाहून पडलेला प्रश्न .. तुमचा आणि त्या आर्यनचा सप्लायर एकच आहे का हो ?

अमर विश्वास's picture

5 Oct 2021 - 10:17 am | अमर विश्वास

उत्तम चर्चा चालू आहे ..

ह्या आर्थिक वर्षात Fiscal Deficit वाढणार आहे ... (करोना / घटलेला GDP / आरोग्यसेवेवर जास्त केलेला खर्च व इतर अनेक करणे आहेत. )

अशातच पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स वरचे करसंकलन कमी झाले तर दोनच पर्याय उरतात : सरकारी खर्च कमी करणे (अनुत्पादक खर्चाला कात्री लावणे योग्यच)
पण त्यामुळे अनेक योजनांना मिळणारा पैसा कमी होईल (त्यात तुमची मनरेगा आणि MSP ) आलीच

किंवा मग इन्फ्लेशन वाढू देणे हा दुसरा पर्याय .. इन्फ्लेशन मुळे पुन्हा महागाई वाढण्याचा धोका असतो (कसे ? तर डिमांड - सप्लाय - इक्विलिब्रियम चा सिद्धांत)

त्यामुळे कर कमी करा ... पेट्रोल चे दर आटोक्यात येतील .. महागाई कमी होईल ... हे इतके सोपे नाही

यावर सविस्तर प्रतिसाद देतोच... पण नुसता पेट्रोल चा उत्पादन खर्चातील सहभाग इतका संकुचित विचार करू नका इतकीच विनंती

यावर सविस्तर प्रतिसाद देतोच... पण नुसता पेट्रोल चा उत्पादन खर्चातील सहभाग इतका संकुचित विचार करू नका इतकीच विनंती

>>>

प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत..
आत्ताच्या घडीला पेट्रोलचे दार अचानक 40 रु नि घसरणे अर्थव्यवस्थेसाठी अजून एखादा खड्डा ठरेल की काय अशी पण भीती वाटते आहे..

रावसाहेब चिंगभूतकर's picture

5 Oct 2021 - 12:12 pm | रावसाहेब चिंगभूतकर

पेट्रोल डिझेल वरचे कर कमी करणे केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांना परवडणार नाही हे सत्य आहे. जरी जी एस टी विक्रमी गोळा होत आहे तरी तेलाचे कर आणि त्या वरचे सेस हे अर्थव्यवस्थेला एका अर्थी टिकवून ठेवत आहेत. आपण कोरोना काळात उणे 24% जी डी पी च्या खड्ड्यात पडलो होतो, तो माझ्या अंदाजाने अजून भरला नसावा.

Gst

जीडीपी मधील 2019 पूर्व संख्येवरील वाढ अजून फार लांब आहे. 2019 च्या आकड्याला पोचायला आपल्याला बरीच वर्षे लागतील. स्वस्त इंधन भारताच्या फायद्याचे ही नाही आणि ते होणे ही सरकारांना शक्य होणार नाही. 100 is the new normal.

आताच्या परिस्थिती मध्ये पेट्रोल ,डिझेल वर चे कर कमी केले तर भारतीय व्यवस्था कोलमडून जाईल .
असे सुचवायचे आहे की.
पेट्रोल ,डिझेल वर जितका जास्त कर तितकी त्या देशाची अर्थ व्यवस्था मजबूत हा वैश्विक नियम आहे सर्व देशांना लागू होतो आणि सदा सर्वकाळ तो नियम सर्वांना लागू होतो.
असे सुचवायचे आहे.

अमर विश्वास's picture

5 Oct 2021 - 12:43 pm | अमर विश्वास

राजेश साहेब ..

त्या वैश्विक नियमांची काळजी नका करू ... ते विश्व बघून घेईल ..

तुम्ही तुमच्या अभ्यासाकडे लक्ष द्या

आमच्या प्रश्नांची उत्तर देण्याची कुवत येत नाही तो पर्यंत अजेंडा राबवायला पण प्रतिसाद देवू नका.
इंधन वर जास्त कर लावले की देशाची अर्थ व्यवस्था सुधारते.देशाची प्रगती होते.
हे सत्य आहे का.
आणि हाच फॉर्म्युला सदा सर्वकाळ योग्य असतो का ?
मग देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी इतका सोपा उपाय असून पण बाकी सरकार नी बाकी काम करण्या पेक्षा फक्त पेट्रोल ,डिझेल वर भरमसाठ कर लावला असता तर आज भारत जगात नंबर १ झाला असता.
कपाळ करंटा पना पहिल्या सर्व सरकार च

अमर विश्वास's picture

5 Oct 2021 - 1:05 pm | अमर विश्वास

आमच्या कुवतीची काळजी नको ...

वर प्रतिसाद दिले आहेत त्यावर विचार करा ..

hrkorde's picture

5 Oct 2021 - 1:15 pm | hrkorde

इंधन वर जास्त कर लावले की देशाची अर्थ व्यवस्था सुधारते.देशाची प्रगती होते.

---

आणि मग 70 वर्षे भाजपे पेट्रोलचे दर कमी करा म्हणून बोंबलत का होते ?

पेट्रोल दर वाढल्याने प्रगती होते असे बोलणारे , टिव्हीवरून ड्रग्ज दो करून बोलणारे अँकर ह्यांचा सप्लायर एकच असेल का ?

सुबोध खरे's picture

8 Oct 2021 - 8:00 pm | सुबोध खरे

राजेश १७
मोगा १४

दोन चार आयडी सोडले तर ह्या विषया वरील पोस्ट वर कोणी प्रतिसाद देत नाही.
ह्याचे कारण अजेंडा राबवण्यासाठी पेट्रोल भाव वाढ कशी योग्य आहे ह्या विषयावर धागे काढले जातात.
आणि लोक सर्व ओळखून अशा dhagya पासून लांब राहतात.
म्हणे इंधन वर कर वाढवले की देशाची अर्थ व्यवस्था सुधारते.
हास्यास्पद आहे .
इथे कोणी येणार नाही प्रतिसाद द्यायला ना दिव्य विचार वाचायला.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

5 Oct 2021 - 1:57 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

अजेंडा राबवण्यासाठी पेट्रोल भाव वाढ कशी योग्य आहे ह्या विषयावर धागे काढले जातात.
आणि लोक सर्व ओळखून अशा dhagya पासून लांब राहतात.

सहमत. अशा धाग्यांपासून आता दूर राहण्याचे ठरवले आहे. ( राहीलच असे नाही)
आपण आपल्याला वाटतं ते लिहायचं.

-दिलीप बिरुटे

चौकस२१२'s picture

5 Oct 2021 - 3:10 pm | चौकस२१२

अजेंडा राबवण्यासाठी पेट्रोल भाव वाढ कशी योग्य आहे ह्या विषयावर धागे काढले जातात.
आरोप अमान्य... हजार वेळेला सांगितलं आशय सर्वेक्षणातून उलटे पण निदर्शनास आले असते आणि कदाचित हे हि सिद्ध होऊ शकले असते कि फक्त भारतातच अशी अन्यायकारी भाव वाढ होत आहे आणि इतर देशात सर्वत्र मात्र होत नाहीये .
तुमचं दुर्दैवाने तसे झाले नाही म्हणून असले आरोप करताय

असो राजेश तुम्ही काय आणि तुमचे प्रोफेश्वर काय प्रशनाला बगल कशी द्यायची हाच अजेंडा राबवता हे आत चांगलाच सिद्ध झालाय , आणि राजेश तुम्ही तर सतत देशापेक्षा राज्या कसे श्रेष्ट असा "देशद्रोही" विचार मांडत असता. प्रोफेश्वरांना तर मोदी नवर कुत्सित टीका करण्याची एका संधी सोडवत नाही

टीपीके's picture

5 Oct 2021 - 4:03 pm | टीपीके

+९९९९९९९९९९९९९९९९९

कोणताही विषय, कुठेही घेऊन जाण्याचं यांच कसब(?) वाखाणण्याजोगे आहे. अजेंडा यांचा, पण शिव्या दुसऱ्याला आणि सतत विक्टिम हुड कार्ड खेळत राहायचं. अर्बन नक्षली आहेत का हे?

असं असेल तर चर्चा करायची तरी कशी?

Rajesh188's picture

6 Oct 2021 - 3:25 pm | Rajesh188

भारताची विविधता,भारतात असणारे सत्तेचे विभाजन,विविध संस्कृती,विविध भाषा,विविध धर्म ,राज्यांना विचारपूर्वक अधिकार दिले आहेत.
एकच व्यक्ती च्या हातात भारताची सत्ता घटनाकार नी खूप खोल विचार करून घेतला आहे.
तुमचे विचार खूप संकुचित आहे .पुढच्या १०० वर्षाचा विचार तुम्ही करू शकत नाही..
सत्तेचे विभाजन भारतात असल्या मुळे भारताचा अजुन कंबोडिया,जर्मनी झाला नाही.

Rajesh188's picture

5 Oct 2021 - 1:24 pm | Rajesh188

राज्य विरोध करतात म्हणून पेट्रोल,डिझेल gst अंतर्गत केंद्र सरकार आणू शकतं नाही .
हा दुसरा खोडसाळ पना.
राज्यांना पेट्रोल ,डिझेल वरील gst मध्ये ८० % संबंधित राज्यांना हिस्सा ध्या कोणतेच राज्य सरकार विरोध करणार नाही.
राज्याचे हक्काचे पैसे केंद्र सरकार वेळेवर देत नाही.
योग्य हिस्स्या नुसार देत नाही. म्हणुन राज्य विरोध करतात.

राघव's picture

5 Oct 2021 - 1:37 pm | राघव

@संपादक महोदय,
चांगल्या मुद्देसूद चर्चेत उगाच हेतुपुरस्सर काही लिहित बसणे, हे केवळ धागे हायजॅक करण्याची दुष्प्रवृत्ती दर्शवते. अगोदरच अनेक लोक्स या कंटाळवाण्या प्रतिसादांमुळे कोणत्याही मुद्देसूद चर्चेत भाग घेईनासे झालेत. हे असेच होत राहिले तर "मिपावर चर्चेसाठी यावेच का बरे?" असे वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता, अनेकपटींनी वाढेल.

या धाग्यावरील अनावश्यक राजकीय प्रतिसाद उडवावेत ही नम्र सूचना. एवढ्या प्रतिसादांमधे अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद किती हे बघीतले तर ते ८-१०% हून जास्त नसेल. धागाकर्त्यानं विनंती करून सुद्धा हे थांबत नसेल, तर आपणांस हस्तक्षेप करणे जरूर आहे.

श्रीगुरुजी's picture

5 Oct 2021 - 1:53 pm | श्रीगुरुजी

मी सुरूवातीला एकदोन प्रतिसाद दिले होते. परंतु नंतर प्रत्येक धाग्यावर येणारे नेहमीचेच बिनडोक प्रतिसाद सुरू झाल्याने आता फक्त स्क्रोल करून शेवटापर्यंत जाणे एवढेच शिल्लक आहे.

Rajesh188's picture

5 Oct 2021 - 1:59 pm | Rajesh188

इंधन वर सरकारी कर वाढल्या मुळे इंधन भारतात प्रचंड महाग झाले आहे.
इंधन महाग होण्यामुळे देशातील विविध स्तरातील लोकांवर ,केंद्र ,राज्य सरकार वर एकसारखा परिणाम करणार नाही.
इंधन दर वाढी मुळे सर्व गोड गोड होत आहे हा युक्तिवाद वाद सत्य असूच शकत नाही.
समाजात अनेक आर्थिक स्तरावरील लोकांसाठी तो कडू असतो.
राज्यांसाठी तो कडू असतो.
दुसरी कडू बाजू मांडणे म्हणजे चर्चा भरकट ने हा अर्थ गोड गोड वाले काढत असतील तर अयोग्य आहे.
दुसरी बाजू मांडणे हा गुन्हा असेल तर आमचे प्रतिसाद काढून टाका.
आयडी ब्लॉक करणे हा उपाय नाही..
लोकांचे मत परिवर्तन करणे हा चर्चेचा हेतू असतो विरोधी मत मांडणाऱ्या लोकांना ब्लॉक करणे हा उपाय नसतो.
दुसरी बाजू मांडणारा कोणी नसेल तर चर्चेला काहीच किंमत नसते.

अमर विश्वास's picture

5 Oct 2021 - 2:18 pm | अमर विश्वास

येथे अजेंडा कोण राबवत याची सर्वांनाच माहिती आहे ..

अर्थशास्त्र (Macro Economics ) ला अनुसरून प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करत असताना कुठलाही डेटा न देता हवेत केलेली विधाने रसभंग करतात ..

त्यामुळे माझा पास

Rajesh188's picture

5 Oct 2021 - 2:24 pm | Rajesh188

इंधन दर वाढीचा एक पण अनिष्ट परिणाम देशाच्या सरकार वर,विविध स्तरातील लोकांवर होत नाही का?
ह्याचे उत्तर जरूर देणे.

Rajesh188's picture

5 Oct 2021 - 2:37 pm | Rajesh188

देशाच्या एकूण उत्पादन ला लोकसंख्या नी भाग देवून येणार आकडा म्हणजे इकॉनॉमिक्स नी ठरवलेले दर डोई उत्पादन.
२००%दिशाभूल करणारे.
सत्य स्थिती वर आधारित मत असावीत कोणत्या शास्त्रावर आधारित नकोत.
श्रीमंत देशाची गरीब जनता अनेक देशात आहे.

सुबोध खरे's picture

8 Oct 2021 - 8:02 pm | सुबोध खरे

राजेश १८
मोगा १४

hrkorde's picture

7 Oct 2021 - 10:23 pm | hrkorde

2020 डिझेल परवडेना म्हणून बैलगाडी वापरून कचरा उचलणार कानपूर सरकार

1920 कुठल्या तरी कानपूर संस्थानिकाचा अपमान इंग्रजाकडून घडल्याने संस्थानिकाने रोल्स रॉईसने कचरा उचलला म्हणे

वा योगीजी वा

अमर विश्वास's picture

7 Oct 2021 - 10:27 pm | अमर विश्वास

बातमीची लिंक द्याल का ?

hrkorde's picture

7 Oct 2021 - 10:30 pm | hrkorde
अमर विश्वास's picture

7 Oct 2021 - 10:34 pm | अमर विश्वास

व्वा .. ओवेसीच्या MIM ने बनवलेल्या क्लिप च्या आधारे गोळीबार चालू ...

अर्थात हे तुमच्या अजेंड्याला धरूनच आहे .. चालुद्या

hrkorde's picture

7 Oct 2021 - 10:38 pm | hrkorde

मी फेसबुकवर पाहिले

मग बातमी शोधली

सध्या तरी ही एकच क्लिप गुगलवर मिळाली , फक्त 5 तास जुनी आहे, उद्यापर्यंत गावभर बातम्या अन लिंका होतील, मग तुम्हीच शोधून द्या

अमर विश्वास's picture

7 Oct 2021 - 10:41 pm | अमर विश्वास

उगी उगी ...

तुमचा अजेंडा उघडा पडला ...

अमर विश्वास's picture

8 Oct 2021 - 8:29 pm | अमर विश्वास

काय झालं कोरडे साहेब ?

तुमच्या बैलगाडी कडे सर्वानी दुर्लक्ष केलं कि हो ... खोट्या बातम्यांच्या बाबतीत होत असं काही वेळा

इथे वीस लाखाचा ट्रक फिरवणारे एक महानुभाव आहेत ... तसेच तुम्ही कानपूरचे बैलगाडीवाले म्ह्णून प्रसिद्ध व्हाल

रंगीला रतन's picture

7 Oct 2021 - 10:38 pm | रंगीला रतन

चांगल आहे कि मग. खर्च कमी आणी प्रदुषण पन कमी. तुमच्या पोटात का दुखतय? तुम्हि युपी , कानपुर मधे रहाता कि हकिमी करता?

hrkorde's picture

7 Oct 2021 - 10:41 pm | hrkorde

मीपण वा योगीजी वा च म्हटले ना ?

रंगीला रतन's picture

7 Oct 2021 - 10:49 pm | रंगीला रतन

तेजाल्ला ते वा योगीजी वा तारीफ साठी होता काय?
मला वाटलं उपरोधानी म्हणाल्या कोरडे वहिनी.
काय पण बोला तुमच्या इश्श नी नको त्या तारा छेडल्या कोरडे वहिनी. एकदम देवदास आठवला.

तुमच्या इश्श नी नको त्या तारा छेडल्या कोरडे वहिनी

ह ह पु वा

तुमचं रंगीला रतन नाव सार्थ ठरवलं तुम्ही

पण या कोरडे वहिनी म्हणजे चंपाबाई उर्फ मोगा उर्फ हितेश उर्फ ..उर्फ ..उर्फ ..उर्फ
अशा आहेत ( अर्थात तुम्हाला ते माहित आहेच)

Rajesh188's picture

8 Oct 2021 - 8:33 pm | Rajesh188

खाता महारष्ट्र च आणि पुळका मात्र तुम्हाला यूपी च असतो.
तुमचे बिऱ्हाड तिकडेच हलवा.योगी तुम्हाला सुखात ठेवतील बैल गाडी ची सफर घडवून आणतील.

सुबोध खरे's picture

8 Oct 2021 - 8:02 pm | सुबोध खरे

राजेश १८
मोगा १५