भाग १ : शेतकर्यांच्या हितासाठी काय गरजेचे आहे - पायाभूत सुविधा

विवेकपटाईत's picture
विवेकपटाईत in जनातलं, मनातलं
24 Mar 2018 - 11:14 am

(शेती व्यतिरिक्त अनेक कारक आहे, ज्याच्या परिणाम शेती व शेतकर्यांंवर होतो. यावर प्रकाश टाकण्यासाठी हा उपद्व्याप).

आज दिनांक २५.३.२०१८. दिल्लीत रामलीला मैदानात तथाकथित शेतकर्यांचा हितेशी अण्णा हजारे उपोषणावर बसले आहेत. त्यांची एक हास्यास्पद मागणी ६० वरील शेतकर्याला ५००० रुपये महिना पेन्शन मिळाली पाहिजे. आपल्या देशात अधिकांश शेतकरी अल्पभूधारक आणि पार्ट टाईम शेतकरी आहेत. किमान १० कोटी शेतकरी पेन्शन मागतील. वर्षाचे ६ लाख कोटी कुठून येतील कदाचित अण्णांना हि याचे उत्तर माहित नसेल. दुसरी मांग उत्पादन लागत वर ५० टक्के नफा. कोण ठरविणार आणि कोण विकत घेणार. अण्णा सांगू शकत नाही. त्यांना फक्त चमको नेतागिरी करायची आहे.

आज शेतकरी समस्या म्हणजे, एमएसपी (गहू, धान, डाळी, ऊसाची इत्यादी). वीज माफी, कर्ज माफी. यासाठी धरणे, आंदोलने इत्यादी. कुठल्या हि वस्तूचा भाव 'मांग आणि पूर्ती' चा निर्दयी सिद्धांत ठरवितो. या कठोर सिद्धांताच्या विपरीत जाण्याचा प्रयत्न केला तर भ्रष्टाचार नावाचा दैत्य जन्म घेतो. आपल्या शेतात काय लावायचे हे आज शेतकरी ठरवू शकत नाही. जगात अधिकांश देशांत किमान ३० टक्के शेतमाल प्रसंस्करीत होतो पण आपल्या देशात ७ टक्के हि नाही. शेतकरी शेतातील तैयार माल हि रस्ते,रेल्वे व वीज नसल्याने शीघ्र दूरवर पाठवू शकत नाही. दुसरे काही लावले तर योग्य भाव मिळणार नाही. मजबूरीने शेतकरी अत्यंत कमी पाऊस येणाऱ्या भागात हि जमिनीतून खोलवरून पाणी काढून ऊस, धान आणि गहू इत्यादी लावतो. परिणाम भरलेल्या गोदामांमध्ये गहू, तांदूळ सडतो आणि साखर कारखान्यांना सरकारी अनुदान मिळतात, कर्ज माफी मिळते. मोठे घोटाळे होतात. परिणाम महाराष्ट्रात अनेक साखर सम्राट कोट्याधीश झाले व नेता हि झाले. स्वयंभू शेतकरी नेता हि आमदार आणि खासदार झाले.

शेती असो व उद्योग. रस्ते, रेल्वे आणि वीज या पायाभूत सुविधा दाराशी पोहचल्या पाहिजे. तीव्र्गतीने शेतमाल असो किंवा औद्योगिक माल एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी पोहचला पाहिजे. आज एका ठिकाणी शेतकरी टमाटर, गोबी इत्यादी रस्त्यावर फेकतो किंवा शेतातच नांगर फिरवितो तर दुसरीकडे दिल्ली मुंबईत ग्राहकला तीच वस्तू ५० रुपये किलोच्या कमी भेटत नाही. कारण १००० किमी जायला ट्रकला किमान २-३ दिवस लागतात. रेल्वे वर एवढा ओझे आहे कि मालगाड्या दिवसातून १५० किमी हि चालत नाही. दुसरी कडे अमेरिकेत केलिफोर्नियाहून भाज्यांची गाडी न्युयॉर्क पर्यंत जाते. आपले दुर्भाग्य या स्वतंत्रता प्राप्त झाल्यावर अधिकांश सरकारांनी या बाबतीत जास्त लक्ष दिले नाही.

भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकारला सर्वप्रथम पायाभूत सुविधांच्या महत्वााची जाणीव झाली. सर्वप्रथम ग्रामीण रस्ते बनविण्याचे कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण योजनेच्या अखत्यारीत आणलें. आज लाखो किमी ग्रामीण रस्ते या योजने अंतर्गत बनले आहे. देशातील रस्त्यांना जोडण्यासाठी सुवर्ण चतुर्भूज योजनेत कार्य सुरु केले. रस्त्यांचे रुंदी कारण हि सुरु झाले. मालगाड्यांसाठी स्पेशल कारीडोर परीयोजानेवर कार्य सुरु झाले. सरकार बदलली आणि १० वर्ष रस्ते आणि रेल्वेचे विकास कार्य जवळपास थांबले. कदाचित त्या सरकारच्या प्राथमिकता वेगळ्या होत्या. २०१४ नंतर पुन्हा सरकार बदलली. त्यावेळी ४००च्या वर रस्त्यांचे थांबलेले कार्य पुन्हा सुरु झाले. अनेक राज्य सरकारांच्या अधीन रस्ते अर्थात स्टेट हाईवे NH अंतर्गत आणले. रस्ते रुंद करण्याची गती वाढली. पूर्व -पश्चिम, उत्तर-पश्चिम रेल कारीडोर जोमात कार्य सुरु झालेले आहे. किमान २ कारीडोर पुढील २ वर्षांत पूर्णपणे सुरु होतील. हीच सरकार राहिली तर २०२४ पर्यंत चारी कारीडोर पूर्ण होतील हि आशा करता येईल. महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्ग हि पूर्ण होईल व मध्य महाराष्ट्रात रेल्वे हि पोहचेल. अर्थात हे सर्व झाले तर मालगाडी २४ तासांत १००० किमी व ट्रक हि ७०० ते ८०० किमी गतीने धाऊ शकतील.

गावांत वीज पोहचली पाहिजे आणि २४ तास मिळाली पाहिजे. या बाबतीत हि उदासीनता होती. आता सर्व गांवात वीज पोह्चोविण्याचें कार्य शीघ्र गतीने होते आहे. विजेच्या बाबतीत भारताची रेंक जगात ७२ वरून २६ वर आली. अर्थात सरकार या बाबतीत निश्चितच गंभीर आहे. २४ तांस ग्रामीण भागात वीज मिळाली पाहिजे या कडे सरकारने अधिक गंभीरपणे लक्ष देण्याची अजून आवश्यकता आहे. वीज असेल तर ग्रामीण भागात शीतगृहे उभारता येतील. त्या शिवाय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विशेषकरून छोटे व शेतकर्याने स्थापित केलेले उभे राहू शकत नाही. शेतकर्यांचे वीजेचे माफ करण्या एवजी स्वस्तात सोलर सयंत्र ग्रामीण भागात पुरविले पाहिजे. जेणेकरून शेतकरी वीजेच्या बाबतीत परावलंबी राहणार नाही.

या पायाभूत सुविधांचा शेतकर्यांना फायदा कसा होणार.हा प्रश्न येणारच. शेतकरी आपला शेतमाल कमी खर्चांत जास्त दूर पाठवू शकतो. रस्ता वीज असेल तर ग्रामीण भागात हि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लागतील. शेतकरी आधी भाव ठरवेल आणि मग शेतात बियाणे पेरेल. एमएसपीची गरज भासणार नाही. आज रस्त्यांची आणी वीजेची समस्या काही अंशी दूर झाल्याने देशात खरोखर फूडपार्क निर्मित होऊ लागले आहेत. तेजपूर आसाम सारख्या जागी हि एक फूडपार्क सुरु झाला आहे. विदर्भात हि नागपूर येथे देशातील सर्वात मोठा फूडपार्क बहुतेक याच वर्षी सुरु होईल. अनेक देशी-विदेशी मोठ्या कंपन्या व अनेक छोट्या कंपन्या, शेतकरी समूह हि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगात उतरत आहे. फ्रेट कारीडोर पूर्ण झाल्यावर या उद्योगाला अधिक गती मिळेल. या शिवाय मोठ्या शहरांच्या ५०० किमी परीधीत राहणारा शेतकरी हि शेतातच भाजी-पाला धुऊन चिरून शहरी ग्राहकांना पाठवू लागतील. यात शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचा फायदा होईल.

आपले दुर्भाग्य स्वत:ला शेतकर्यांचे हितैषी समजणारे, राजू शेट्टी सारखे शेतकरी नेता असो, मुंबईत शेतकरी मोर्चा काढणारे असो किंवा अण्णा हजारे यांच्या मुखातून पायाभूत सुविधांबाबत एक हि शब्द निघालेला मी ऐकला नाही. अर्थात यांना शेतकर्यांशी काही हि सरोकार नाही.

धोरणजीवनमानविचार

प्रतिक्रिया

मार्मिक गोडसे's picture

24 Mar 2018 - 11:43 am | मार्मिक गोडसे

सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लवकरात लवकर अमलात आणाव्यात. ह्या शिफारसी शेतकऱ्याच्या व सरकारच्या फायद्याच्याच आहे.
२०२४ पर्यंत हेच सरकार असावे हया मताशी सहमत.

जेम्स वांड's picture

24 Mar 2018 - 5:04 pm | जेम्स वांड

म्हणजे एक विनोद आहे, त्यात तो डोक्यात जाणारा हिंदी ऍकसेन्ट कश्याला घुसडलाय ते लेखकालाच माहिती.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

24 Mar 2018 - 5:19 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

लेखक महाशयांना केद्रिय सचिवालयातल्या प्रत्यक्ष कामाचा दीर्घ अनुभव आहे. ते मराठी असले तरी ते अनेक दशके दिल्लीत राहत आहेत. त्यांच्या लेखनावर (अभावितपणे) हिंदीचा प्रभाव दिसतो, त्यामागे ही पार्श्वभूमी आहे. :)

जेम्स वांड's picture

24 Mar 2018 - 7:58 pm | जेम्स वांड

म्हात्रे काका अन आनंदा जी,

तुमच्यासारख्या मातब्बर माणसांनी सांगितले म्हणजे बरोबरच असणार!

तुम्ही कदाचित लेखकाला ओळखत नाही..
लेखक बालपणापासून दिल्लीत राहतात. त्यामुळे हिंदी एकसेंट
आणि कामाला बहुधा पीएमओ मध्ये आहेत.

पुंबा's picture

2 Apr 2018 - 2:19 pm | पुंबा

+११
यांचे लेख हिंदीमुळे वाचवत नाहीत. लेखक दिल्लीत राहिलेले महाविद्वान अधिकारी असले तरीही व्यक्तिशः मला तरी असले लिखाण वाचणे पसंत नाही.

सोमनाथ खांदवे's picture

7 Apr 2018 - 10:26 pm | सोमनाथ खांदवे

अनवाणी पायांनी शेतात काम करताना धसकटे पायात घुसल्या मुळे होणाऱ्या वेदना AC बसून काम करणाऱ्याना नाही कळणार . 70 टक्के लोकसंख्या ही गरीब आहे व ती शेतीवरच अवलंबून आहे . तरी पण शेतकऱ्यां च्या समस्या वर या निमित्ताने चर्चा होतेय यातच समाधान .

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

24 Mar 2018 - 5:12 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

बहुतेक भारतिय आंदोलने अभ्यास करून एखाद्या गोष्टीतील मूलदोष काढून टाकण्याच्या उपायाबद्दल असण्याऐवजी, "लोकांना विनाश्रम फायद्याची लालूच" आणि "चमको फॅक्टर" या मुद्द्यांना महत्व देवून "बनवलेली" असतात असेच दिसते.

काही काळाने माध्यमांत चमकणे कमी झाले की ते आंदोलन आणि त्याचे फलित यांचे कोणाला काही घेणेदेणे आहे असे दिसत नाही. गेल्या काही आंदोलनांच्या पाठपुराव्याची (फॉलो अप) काय गत झाली आहे हे पाहिले तर त्यापासून बराच बोध होईल.

बाकी पटाईतकाका लेख छान आहे, मुख्य म्हणजे संतुलित आहे.
गोडसे सहमत झालेत यातच काय ते समजून घ्या..

Ranapratap's picture

24 Mar 2018 - 6:47 pm | Ranapratap

शेत मालाला हमी भाव हा एक उपाय होउ शकतो

अश्फाक's picture

24 Mar 2018 - 9:44 pm | अश्फाक

माझा शेतकऱ्यांशी जवळचा संबंध येतो
वर्षां नुवर्षे शेतीत होणारे बदल बघत आहे.
एक उपाय जो मला सुचला आहे तो असा
ज्या शेतमालाची जितकी आवश्यकता आहे तितकाच तो पिकवला जावा
म्हणजे समजा भारताची तूर डाळीची आवश्यकता 10 मेट्रिक टन आहे आणि भारत 10 मे टन निर्यात करू शकतो तर सर्व देशात मिळून 20 मे टन उत्पन्न होईल तितक्याच शेतजमिनीवर तूर पेरली जावी
फायदे
1 मर्यादित उत्पन्न झाल्यास भाव फिक्स राहतील याचा सर्वात मोठा फायदा शेतकऱयांना होईल
सिजन मध्ये भाव पडल्याने शेतकऱयांना मातीमोल भावात माल विकावा लागतो आणि कधी कधी आवक कमी झाल्याने लिमिटेड शेतकऱयांचा फायदा होतो(टमाटे100/kg)
यावर आळा बसेल
2 सरकारला हमी भाव देने फार सुलभ होऊन जाईल(गरजच पडणार नाही)
3समजा 2017 मध्ये तुरीचे बंपर उत्पादन आले आणि 5 मी टन शिल्लक राहिले तर 2018 मध्ये तितके पेरणी क्षेत्र कमी करता येईल
4 कमी पाणी च्या क्षेत्रात त्या प्रमाणे पीक देता येतील


7
वगैरे
आता हे साध्य करण्या साठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावता येईल जसे
जिल्हाप्रमाणे पीक उद्दीष्ट देने त्यावर कठोर अंमलबजावणी करणे
सरकारला जितके एकर लागवड अपेक्षित आहे तितकेच बियाणे उपलब्ध /उत्पादित करणे(ex20000 कापुस बियाणे पाकीट)

मिपा वर जे तज्ञ असतील त्यांनी पुढे सुचवावे आणि जे लोग नीती ठरवू शकतात किंवा सुचवू शकतात त्यांनी संबंधित खात्याला सुचवावे (pmo कर्मचारी)
क्रमश:

manguu@mail.com's picture

24 Mar 2018 - 11:50 pm | manguu@mail.com

साठवलेले धान्यही किडी उंदराना बळी पडू शकते . कुजू शकते.

मार्मिक गोडसे's picture

24 Mar 2018 - 11:01 pm | मार्मिक गोडसे

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीत उल्लेख केल्याप्रमाणे शेतीमालाच्या वायदे व्यवहारातील उलाढाल व भाव शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्याला कोणते उत्पन्न घ्यावे हे ठरवता येईल.

किमान १० कोटी शेतकरी पेन्शन मागतील. वर्षाचे ६ लाख कोटी कुठून येतील कदाचित अण्णांना हि याचे उत्तर माहित नसेल.

मान्य करूयात

शेती असो व उद्योग. रस्ते, रेल्वे आणि वीज या पायाभूत सुविधा दाराशी पोहचल्या पाहिजे.

आता याच १० कोटी शेतकऱ्यांच्या दाराशी सुविधा पोचवायच्या म्हणजे हा खर्च दरडोई महिना ५००० रुपयांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. म्हणजे हा प्रस्ताव अण्णा हजारेंपेक्षाही जास्त अव्यवहार्य नाही का ?

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

25 Mar 2018 - 2:17 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

आता याच १० कोटी शेतकऱ्यांच्या दाराशी सुविधा पोचवायच्या म्हणजे हा खर्च दरडोई महिना ५००० रुपयांपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. म्हणजे हा प्रस्ताव अण्णा हजारेंपेक्षाही जास्त अव्यवहार्य नाही का ?

नाही. सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्याचा पर्यायच जास्त व्यवहार्य, जनतेच्या फायद्याचा आणि देशाला विकसित बनविण्यास उपयोगी आहे.

एखाद्या माणसाच्या हातात दिलेले पैसे (उदा: पेन्शन) त्याचे वैयक्तिक उत्पन्न होते. अश्या पैशाच्या विनियोगावर कोणतेच बंधन नसल्याने, त्या पैश्याचा उपयोग त्या माणसाच्या दीर्घकालीन वैयक्तिक फायद्यासाठी होईलच याची खात्री देता येत नाही. शिवाय, पेन्शन ही वर्षानुवर्षे सतत चालू असणारी व वेळेबरोबर वाढत्या खर्चाची अनुत्पादक गोष्ट आहे. पुढच्या केवळ ५-१० वर्षांचा पेन्शनवर होणारा खर्च, स्थानिक पायाभूत सुविधांवर आवश्यक असलेल्या खर्चापेक्षा जास्त होईल, नंतर सतत वाढत जाईल आणि तरीही थांबवता येणार नाही !

याविरुद्ध, रस्ते, रेल्वे, वीज, इत्यादी पायाभूत सुविधा सर्व जनतेच्या उपयोगी असतातच पण त्यांच्यामुळे जे लहानमोठे स्थानिक सेवा-व्यवसाय-उद्योगधंदे निर्माण होतात (रिपल इफेक्ट्स), ते त्या विभागाचा सर्वांगिण विकास करण्यास आणि स्थानिक लोकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत करतात. हे परिणाम दीर्घकालीन असतात आणि त्यांच्यातून निर्माण होणारे स्थानिक उत्पन्न, पायाभूत सुविधांवर सरकारने केलेल्या खर्चापेक्षा अनेक पटींनी अधिक असते, जे सर्वसामान्य लोकांच्या हातात येते. उदाहरणादाखल, "मुंबई व पुणे या दोन शहरांना जोडणार्‍या भूभागांतील आणि खुद्द पुण्याच्या काही भागांतील", मुंबई-पुणे महामार्ग होण्याच्या अगोदर आणि नंतर असलेला विकासदर, तेथे निर्माण झालेली साधनसंपत्ती आणि त्यामुळे निर्माण झालेले दीर्घकालीन आर्थिक उत्पन्न यांची तुलना केली तर हे अधिक स्पष्ट होईल. या महामार्गाने त्याच्यावर खर्च झालेल्या १६३० कोटी रुपयांपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त उत्पन्न दरवर्षी वाढवले आहे. शिवाय, या हिशेबात सर्वसामान्य जनतेला मिळणारा सुलभ आणि सुखद वाहतूक व्यवस्थेचा रोजचा फायदा धरलेला नाही.

हे काहीसे लोकांना लोकांना "दररोज मासे पुरवणे" आणि "मासेमारीची उपकरणे पुरवणे" यातील फरकासारखे आहे. सतत मासे पुरवविण्याने लोकांना आपल्यावर कायमचे अवलंबून (खरे तर, मिंधे) ठेवता येते आणि वर्षानुवर्षे राजकिय स्वार्थ साधता येतो. मासेमारीची उपकरणे पुरवण्याने लोक स्वावलंबी होतात व लोककल्याण साधते. नेता यातला कोणता उपाय स्विकारेल हे त्याच्या "राजकारणाच्या उद्येशावर" अवलंबून असते ! :)

उगा काहितरीच's picture

25 Mar 2018 - 3:24 pm | उगा काहितरीच

१००% सहमत... पण कसं आहे ना डॉक्टर साहेब, इथे लोकांना दीर्घकालीन उपाययोजना व त्यातुन होणारी प्रगती नकोय. त्यासाठी थोडी कळ काढायची तयारी नाहीये .

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

25 Mar 2018 - 7:38 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

इथे लोकांना दीर्घकालीन उपाययोजना व त्यातुन होणारी प्रगती नकोय. त्यासाठी थोडी कळ काढायची तयारी नाहीये .

इतर कोणत्या शैक्षणिक/बौद्धीक बाबतीत राजकारणी कमी असले तरी त्यांचा भावनिक भागफल (EQ उर्फ Emotional Quotient) फार मोठे असते.

दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी खूप जास्त वेळ, श्रम आणि पैसे लागतात, त्यापेक्षा लोकांना थोडे काही पैसे देण्याने (किंवा, बहुतेक वेळेस पैसे देण्याच्या योजनेचे लालूच/आश्वासनही पुरेसे ठरते !) मते पदरात पडली, तर तो जास्त "कॉस्ट एफेक्टिव्ह" पर्याय नाही का ?

कमीत कमी (किंवा शून्य) श्रमात जास्त फायदा मिळवणे हा मूळ मानवी स्वभावातला कमकुवतपणा आहे. वैयक्तिक राजकिय-सामाजिक-आर्थिक हितसंबंध मजबूत करण्यासाठी या गुणधर्माचा उपयोग करण्यात भारतिय राजकारण्यांचा हात धरणारे इतर कोणी जगभर सापडणे जरा कठीणच आहे.

सर्वसामान्य जनतेला आपला दीर्घकालीन फायदा व विकास कळत नाही हे एक वेळ मानले, तरी जेव्हा तथाकथित विचारवंत अशा विसंगत आणि जनतेला भुलभुलैयात गुंतवून तिचा गैरफायदा घेणार्‍या व्यवस्थेची तळी उचलून धरतात तेव्हा, त्या विसंगतीचे जरासे आश्चर्य वाटते.
पण जरासेच... कारण, जरा विचार केला की ध्यानात येते की त्या गटातले विचारवंत मुळात सामान्य मानवच असतात आणि "कमीत कमी (किंवा शून्य) श्रमात जास्त फायदा मिळवणे हा मूळ मानवी स्वभावातला कमकुवतपणा" त्यांच्याकडेही भरपूर प्रमाणात असतो. फक्त, त्याचबरोबर, आपले फसवे मत पटकन पटेल अश्या वेस्टनात गुंडाळून सर्वसामान्य लोकांची दिशाभूल करण्याचे असामान्य कसब त्यांच्यात असते आणि ते विकून फायदा कमावायला त्यांची तयारी असते... आणि त्याचबरोबर "वैयक्तिक फायद्यासाठी आपण इतर माणसांचे अक्षम्य नुकसान करत आहोत" अशी रुखरुख लावणार्‍या उच्च मानवी भावनेचा स्वतःच्या मनावर परिणाम न होऊ देण्याचे अजब कसबही त्यांच्यात असते. काही दिवसांच्या हे कसब "कायमच्या जाड कातडीत" रुपांतरीत होते आणि मग स्वतःच्या हितसंबंधांपुढे कशाचेच काही वाटणे बंद होते... बराच वेळ असे चालल्यावर एक वेळ अशी येते की "आता आपले खोटेपणाचे गुपित फुटले तर किती उंचावरून खाली पडू ?" या प्रश्नाने परतीचे सगळे मार्ग खुंटतात.

अर्थातच, तथाकथित विचारवंतांच्या या कमकुवतपणाचा आणि कौशल्यांचा फायदा घेण्यातही राजकारणी तरबेज असतात. त्यासाठी, जनतेच्याच पैशाने तयार केलेली मानसन्मानाची आणि आर्थिक फायदे देणारी पदे, मानसिक गंड कुरवाळणारे किताब, इत्यादी अनेक बाण त्यांच्या भात्यात असतात. आपल्या बाजून लढणरी अशी दमदार फौज तयार केली की मग ती सामान्य जनतेच्या अनेक पिढ्यांच्या स्वाभिमानी मानसिकतेला गारद करून टाकते. एकदा ही "सिस्टिम" सर्वसामान्य जनतेच्या मानसिकतेतही पक्की रुजली/बसली की जनतेलाही फुकटफौजदारी गुलामगिरीची इतकी सवय लागते की आपण आपले सर्व आयुष्य दुसर्‍या कोणाच्या पायी गहाण टाकले आहे याचेही भान शिल्लक उरत नाही... नंतर तर त्याचा अभिमानही वाटू लागतो.

असो.

या सुविधा निर्माण झाल्यावर सर्व जनतेसाठी वापरल्या जाणार आहेत. समृध्दी महामार्ग काही फक्त शेतीसाठीच नाही. त्यामुळे खर्च समस्त जनतेसाठी असेल. त्यातुन शेतकर्‍यांचे अपेक्षित भले लवकर होणार असे वाटते.

धर्मराजमुटके's picture

25 Mar 2018 - 2:09 pm | धर्मराजमुटके

छान लेख. पुढच्या भागाच्या प्रतिक्षेत

डँबिस००७'s picture

25 Mar 2018 - 5:35 pm | डँबिस००७

विवेक पटाईत साहेब, योग्य वेळी लिहीलेल्या लेखा बद्दल धन्यवाद !!

भारतात पायाभुत सुविधांचा आभाव किती व कसा आहे हे सांगण्याचा विषय नसुन अनुभवण्याचा आहे.
जगातल्या टॉप ५० बंदरात भारतातल्या एकाही बंदराच नाव नाही, पण यु ए ई च्या दोन बंदरांच , श्रीलंकेच्या कोलंबो बंदराच तसेच चीनच्या १२ ते १५ बंदरांचा समवेश ह्या ५० बंदरात होतो.
जगभरात आंतर्गत वहातुकीचा खर्च उत्पादन मुल्यावर १२% धरला जातो, चीन मध्ये हा ८% पर्यंत खा ली आणलेला आहे, पण भारतात तो १८% च्या आसपास आहे. हा आंतर्गत वहातुकीचा खर्च जगाच्या लेव्हल ला आणण्याचा संकल्प ह्या सरकारने केलेला आहे.

ह्या सरकारच्या खाली सागर माला, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर वेस्ट आणि ईस्ट , नॅशनल हाय वे असे प्रोजेक्ट चालु आहेत. येत्या १० -१५ वर्षांत पुर्ण चित्र पालटलेल असेल.

सोमनाथ खांदवे's picture

7 Apr 2018 - 10:39 pm | सोमनाथ खांदवे

म्हणे 'त्याची एक हास्यास्पद मागणी , ६० वरील शेतकर्याला ५००० रुपये महिना पेन्शन मिळाली पाहिजे '
शेतात कष्ट करतो , घाम गाळतो तो पेन्शन रुपी भीक कशी मागेल ?. हां ! पण आमच्या कडे हरामखोर कर्ज बुडव्या नीं बुडवले 8 / 10 लाख करोड स्क्वेअर ऑफ करायला मात्र पैसे आहेत .

विशुमित's picture

9 Apr 2018 - 10:10 am | विशुमित

मी म्हणतो सरकारी नोकरांना पेन्शन द्याची काय कारण ?
प्रोडूक्टिव्ह योगदान काय त्यांचे ??

मार्मिक गोडसे's picture

9 Apr 2018 - 11:48 am | मार्मिक गोडसे

मी म्हणतो सरकारी नोकरांना पेन्शन द्याची काय कारण ?
सगळ्याच नोकरदारांचे महागाई भत्ते बंद केले पाहिजे. महागाईची झळ फक्त ह्यानाच बसते का? शेतकऱ्याला बसत नाही का?

विशुमित's picture

9 Apr 2018 - 12:08 pm | विशुमित

आणखी पुढे जाऊन मी हे म्हणू इच्छितो कॉर्पोरेट/ आय टी क्षेत्रात वातानुलुकीत सर्वसोयीयुक्त पॉश ऑफिसेस ची खरंच गरज आहे का ? या पॉश ऑफिसेस चे डेप्रीसिएशन आणि इतर खर्च प्रॉडक्टच्या माथी मारून महागाई वाढवली जाते असे कोणाच्या लक्ष्यात कसे येत नाही.
.....
प्रायव्हेट कंपनीतील कर्मचारी कामानिमित्त इतर राज्यात ट्रेन ने प्रवास करताना स्लीपर क्लास ऐवजी ३ AC - २ AC चा हट्ट का करत असतात. अंतर राज्यिय विमान प्रवास तर वर्ज्य केला पाहिजे. ज्याला जास्त घाई आहे त्याने वयक्तिक खर्च करून जावे. मार्केटिंग टीमची सोय महागड्या हॉटेलात करण्याचे प्रयोजन काय आहे? कॉस्ट वाढत नाही का ?
मी म्हणतो घर ते ऑफिस ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी का म्हणून कंपनी ने द्यायची. कॉस्ट वाढत नाही का ?
यांच्या लक्सेरि मुळे ग्राहकाला मग वस्तू महाग घ्यावी लागते.
..........
(टीप : मी कंपनीने दिलेल्या वरील सगळ्या सोयी सुविधा नाईलाजास्तव वापरात आहे)

यवडं सगळं कळतंय आनि कित्ती कित्ती देवाधर्माविरुद्ध पोस्टी टाकतात.

विशुमित's picture

10 Apr 2018 - 4:07 pm | विशुमित

तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय देवा.
देव धर्माला आपला विरोध नाही. मी घरातल्या पूजेला सकाळी बसलो तर बायको दुपारी जेवायच्या टायमाला हाक मारते, "बास करा आता, निरंजन लावा आणि जेवायला बसा."

श्रीगुरुजी's picture

9 Apr 2018 - 11:18 pm | श्रीगुरुजी

सरकार स्वत:च्या खिशातून पेन्शन देत नाही. पेन्शन कर्मचा-यांच्याच पगारातून नियमित कापल्या गेलेल्या पैशाची (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) परतफेड असते. जर सरकारने पेन्शन देऊ नये अशी इच्छा असेल तर, सरकारने पगारातून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी साठी पैसे न कापता संपूर्ण पगार कर्मचा-यांना द्यावा.

श्वेता२४'s picture

10 Apr 2018 - 1:59 pm | श्वेता२४

सरकारी नोकरदारांच्या बाबतीत पेन्शनचे अंशदान याआधी पूर्णपणे सरकारच करत असे. त्याला जुनी पेन्शन योजना म्हणतात. आता नव्या पेन्शन योजनेत जेवढा हप्ता कर्मचाऱ्याचा जातो तेवढेच अंशदान सरकारही करते. त्यामुळे सरकारवर आर्थिक भार येतोच.

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 2:24 pm | मार्मिक गोडसे

ऐकताना गुरुजी? आता तरी घोडं दामटवणं बंद कराल अशी अपेक्षा आहे.

श्रीगुरुजी's picture

10 Apr 2018 - 3:01 pm | श्रीगुरुजी

अहो पोकळ बांबूधारी,

Salary package काय असते याचा अभ्यास करा आणि कृपया आपल्या पोकळ बांबूसारखे पोकळ प्रतिसाद देणे बंद करा.

पैसा's picture

10 Apr 2018 - 3:13 pm | पैसा

ते बांबू प्रकरण सोडून दिले तर चालणार नाही का? त्याचा उल्लेख न करता तुम्ही काय सांगायचे ते सागु शकताच. इथे त्यांनी न म्हटलेलं आणणे हेही ट्रोलिग सदरात येते.

विशुमित's picture

10 Apr 2018 - 3:28 pm | विशुमित

गुरुजी ट्रॉल लोकांच्या ठगबंधनाचे अध्यक्ष असल्यागत मिपावर वावरतात, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

श्रीगुरुजी's picture

10 Apr 2018 - 3:39 pm | श्रीगुरुजी

आणि तुम्ही फ्रॉड लोकांच्या ठगबंधनाचे अध्यक्ष असल्यागत मिपावर वावरतात, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

श्रीगुरुजी's picture

10 Apr 2018 - 3:41 pm | श्रीगुरुजी

पैसाताई,

निव्वळ नाईलाजाने असे लिहावे लागले.

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 3:43 pm | मार्मिक गोडसे

आता थांबा

विशुमित's picture

10 Apr 2018 - 3:57 pm | विशुमित

झोंबले वाटते.
तज्ज्ञ सदस्य ते ट्रोल अध्यक्षांकडे वाटचाल. पण तुम्ही हाताने करून घेतले आहे हे. त्याला आमचा नाईलाज आहे.

श्रीगुरुजी's picture

10 Apr 2018 - 5:44 pm | श्रीगुरुजी

झोंबले बिंबले अजिबात नाही. जोवर प्रतिसाद सरळ आहे तोवर आम्ही सरळ उत्तर देतो. कोणी वाकड्यात शिरायला लागला तर निव्वळ नाईलाजाने आम्हास वाकड्यात शिरावे लागते.

तुमचा प्रवास सुद्धा तज्ज्ञ फ्रॉड ते फ्रॉड अध्यक्षांकडे वाटचाल असा आहे व तुम्ही ते हाताने करून घेतले आहे. त्याला आमचा नाईलाज आहे.

विशुमित's picture

10 Apr 2018 - 5:58 pm | विशुमित

कोणता फ्रॉड केला मालक ?

श्रीगुरुजी's picture

10 Apr 2018 - 6:06 pm | श्रीगुरुजी

ट्रॉल लोकांच्या ठगबंधनाचे अध्यक्ष म्हणजे काय हे स्पष्ट केल्यास आपोआप उत्तर मिळेल.

विशुमित's picture

10 Apr 2018 - 6:10 pm | विशुमित

खुद्ध जेष्ठ सदस्या पैसा ताईंनी तुमच्या ट्रॉलिंग बद्दल काळजी व्यक्त केली आहे, अजून काय मी स्पष्टीकरण देऊ?
====
आता सांगा मी कुठे फ्रॉड केला ?

पैसा's picture

10 Apr 2018 - 6:47 pm | पैसा

मी गुरुजींना ट्रोल्ल म्हटले नाही. कोणाचेही असे पाठपुरावा करणे ट्रोलिंग सदरात येते एवढेच मत व्यक्त केले. निदान समजदार लोकांनी ट्रोळ म्हणून नाव कमावू नये एवढीच इचछा.

तुम्ही जरी थेट त्यांना ट्रोल म्हंटले नसले तरी त्यांचा प्रतिसाद ट्रोलिंग सदरात येतो याबद्दल काळजी व्यक्त केलेली सरळ सरळ दिसते.
त्यामुळे ही वाटचाल ट्रोल अध्यक्ष बने पर्यंत पोहोचू नये याबद्दल मला देखील काळजी वाटते.
====
@गुरुजी-
मी काय फ्रॉड केला तेवढे सांगा की ? तुमच्या या आरोपामुळे काळजी करत रात्री मी डाराडूर झोपलो होतो.

श्रीगुरुजी's picture

11 Apr 2018 - 2:17 pm | श्रीगुरुजी

तुमची वाटचाल फ्रॉड अध्यक्ष बने पर्यंत पोहोचू नये ही काळजी करत रात्री मी सुद्धा डाराडूर झोपलो होतो.

श्रीगुरुजी's picture

10 Apr 2018 - 3:36 pm | श्रीगुरुजी

माझे आधीचे प्रतिसाद पहा. व्यवस्थित उत्तरे दिली आहेत. परंतु त्यांनी एका प्रतिसादात विनाकारण घोडा दामटवल्याने निव्वळ नाईलाजाने मला पोकळ बांबू आणावा लागला. घोडा दामटवला नसता तर बांबूही आला नसता.

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 3:42 pm | मार्मिक गोडसे

सगळी गोलगोल होती, समाधान करणरी नव्हती.

मुक्त विहारि's picture

9 Apr 2018 - 10:49 am | मुक्त विहारि

वाचत आहे...

मार्मिक गोडसे's picture

9 Apr 2018 - 11:40 pm | मार्मिक गोडसे

सरकार स्वत:च्या खिशातून पेन्शन देत नाही. पेन्शन कर्मचा-यांच्याच पगारातून नियमित कापल्या गेलेल्या पैशाची (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) परतफेड असते.

असं असेल तर one rank one pension द्यायला सरकार खळखळ का करत होतं?

श्रीगुरुजी's picture

9 Apr 2018 - 11:50 pm | श्रीगुरुजी

तो पूर्ण वेगळा मुद्दा आहे. एकाच rank वरून निवृत्त झालेल्या वेगवेगळ्या सैनिकांच्या पेन्शन मध्ये प्रचंड फरक होता व सैनिकांना समानता हवी होती. ४२ वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित राहिल्यानंतर २०१५ मध्ये त्यावर बराचसा सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला.

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 12:07 am | मार्मिक गोडसे

ते माहिती आहे हो, पण orop साठी पैसे कुठून आणले?

श्रीगुरुजी's picture

10 Apr 2018 - 8:14 am | श्रीगुरुजी

सरकारच्या अंदाजपत्रकात सर्व योजनांसाठी जिथून पैसे आणले जातात तिथूनच पैसे आणले.

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 8:52 am | मार्मिक गोडसे

तुम्ही तर म्हणत होता सरकार पेंशन कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमधून देते. मग हा वाढीव खर्च कुठून येतो?

श्रीगुरुजी's picture

10 Apr 2018 - 9:05 am | श्रीगुरुजी

ज्याप्रमाणे सहावा वेतन आयोग किंवा सातवा वेतन आयोग किंवा कर्जमाफी इ. साठी वेगळ्या मार्गाने तरतूद केली जाते तशीच या वाढीव खर्चासाठीही तरतूद केली जाते.

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 9:47 am | मार्मिक गोडसे

म्हणजे पेंशनधरकाच्या भनिनीतून दिला जात नाही. दुसरा खिसा वापरला जातो, बरोबर?

अनुप ढेरे's picture

10 Apr 2018 - 11:00 am | अनुप ढेरे

ओआरओपी हा सैनिकांनाच लागु आहे. इतर सरकारी कर्मचार्‍यांना नाही. नक्की मुद्दा काये तुमचा गोडसे?

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 11:14 am | मार्मिक गोडसे

माहीत आहे. सरकार स्वतःच्या खिशातून पेंशन देत नाही असं गुरुजींचं म्हणणं आहे म्हणून orop विषयी विचारलं.

अनुप ढेरे's picture

10 Apr 2018 - 12:15 pm | अनुप ढेरे

सरकारी कर्मचार्‍यांचा विषय होता त्यात सैनिक कुठुन आले म. केवळ वादासाठी सैनिकांना इतर सरकारी कर्मचार्‍यांच्याच लायनीत बसवणं नाही आवडलं.

पगला गजोधर's picture

10 Apr 2018 - 3:58 pm | पगला गजोधर

केवळ वादासाठी सैनिकांना इतर सरकारी कर्मचार्‍यांच्याच लायनीत बसवणं नाही आवडलं.

पहिली गोष्ट प्रश्न मूळचा किसान संबंधित आहे, सरकारी खर्चाच्या (सरकारी कर्मचाऱ्यांचे) उदा दाखल दिले गेले काय हे तपासून पाहावयास हवे.
दुसरी गोष्ट
तुम्हाला फक्त, "जय जवान" अशी अर्धी घोषणा द्यायला आवडते का सर ?

श्रीगुरुजी's picture

10 Apr 2018 - 2:23 pm | श्रीगुरुजी

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी ही वाहती गंगाजळी असते. कर्मचा-यांना पेन्शन किंवा साचलेली संपूर्ण रक्कम एकरकमी/अंशत: देताना त्याच गंगाजळीतून दिली जाते.

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 1:29 pm | मार्मिक गोडसे

धागालेखकाचा शेतकर्‍यास सरकारकडून पेंशन मिळण्यास विरोध आहे. त्यावरुन सरकारी नोकरांना पेन्शन कशाला? असा विशुमित ह्यांनी प्रश्न केला. गुरुजी म्हणाले सरकार स्वतःच्या खिशातुन पेन्शन देत नाही. त्यावरुन मी orop चा विषय काढला. सरकार जर सैनिकांना स्वतःच्या खिशातुन पैसे देत असेल तर शेतकर्‍यास का देत नाही? हा मला पडलेला प्रश्न. आता शेतकर्‍यास सैनिकाच्या लायनीत बसवणं तुम्हाला आवडलं नसेल, तरी माजी पं.प्र. लालबहादूर शास्त्रींना आवडलं होतं. कानाला गोड लागावं म्हणून त्यांनी ती घोषणा केली नव्हती.देशातील जनतेने दोघांच्याही योगदानाचा सारखाच सन्मान करावा असा त्यांचा हेतू होता.

अनुप ढेरे's picture

10 Apr 2018 - 1:37 pm | अनुप ढेरे

शेतकरी हे व्यवसाय करतात. इतर व्यवसायिकांसारखा. वर आयकरपण देत नाहीत. तरी पेंशन द्यायची? मग इतर व्यवसायिकांनी काय घोडं मारलय?
सरकारी कर्मचारी आणि सैनिकदेखील आयकर भरतात.
(इतर कर भरतात शेतकरी हे आर्ग्युमेंट चूक आहे कारण ते कर सगळेच भरतात. )

कृपया अभ्यास वाढवा. तूर्तास एवढेच सुचवू इच्छितो.

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 2:36 pm | मार्मिक गोडसे

जय जवान जय किसान ज्याला कळत नाही ,त्याने कीतीही अभ्यास केला तरी तो अपुराच पडेल. सरकार जेव्हा आयात करुन महाग झालेले अन्नधान्य स्वस्त करतो, ज्यामुळे शेतकर्‍याचे नुकसान होते तेव्हा ह्यांना मागणी पुरवट्याचा सोयिस्कर विसर पडतो. हमिभाव मागितला तर लगेच ईतर व्यावसायिकांशी तुलना करतात.

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 1:45 pm | मार्मिक गोडसे

अर्धसत्य. जे सरकारी कर्मचारी आयकराच्या मर्यादेत येत नाही त्यांनाही पेन्शन मिळते.

अनुप ढेरे's picture

10 Apr 2018 - 1:49 pm | अनुप ढेरे

आयकराच्या मर्यादेत नसलेल्या शेतकर्‍यांनी सोडुन इतरांनी एखाद्या व्यवसायाप्रमाणे आयकर भरणं सुरू करु देत मग पेंशनची मागणी रास्तं ठरेल. ( खरं तर तरीही नाही कारण इतर व्यवसायिकांनी काय घोडं मारलय?)

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 2:11 pm | मार्मिक गोडसे

तुमचा गोंधळ मी समजू शकतो.:) शेतकरी संघटीत नसल्यामुळे त्याचे आर्थिक शोषण जितके होते तितके कोणत्याही व्यावसायिकाचे होत नसावे. सरकारने त्यास पेन्शनही देऊ नये, सरकारने शेतमालाला दिडपट हमीभाव दिल्यास महागाई भडकेल असा आरबीआय इशारा देऊ लागली.सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग लावल्याने महागाई वाढत नाही. पेट्रोल, डिझेलचे भाव वाढले की रिक्षा,टॅक्सीवाले संप करुन आपल्या मागण्या मान्य करुन घेतात. तेथे मागणी पुरवठा लागू होत नाही.
जय जवान, मर किसान.

पैसा's picture

10 Apr 2018 - 2:43 pm | पैसा

लेख आवडला. सर्वसामान्य माणसाला सुचणारे लिहिले आहे तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काही सकारात्मक विचार आहे.

पेंशन देण्यापेक्षा शेतीला उद्योग मानले जावे. लघु किंवा मोठे उद्योग यांना त्यांच्या आकाराप्रमाणे मिळणाऱ्या सोयी व सवलती मिळाव्यात. सरकारी पेंशन ज्यांना मिळते ते सरकारचे थेट नोकर असतात. त्यांनी केलेल्या कामावर सरकारची मालकी असते. शेतकऱ्यांनी केलेल्या कामावर सरकारची मालकी नसते. त्यासाठी शेतीचे राष्ट्रीयीकरण करावे लागेल. ही उलटी गंगा झाली.

असे तर मग शेतकऱ्यांनी शेतमजुरांना फंड व पेंशन द्यावे लागेल. या मागण्यांना अंत नाही. तेव्हा मासे देण्यापेक्षा जाळे आणि होडी उपलब्ध करून द्यावी हेच खरे.

श्रीगुरुजी's picture

10 Apr 2018 - 3:13 pm | श्रीगुरुजी

+ १

सुबोध खरे's picture

10 Apr 2018 - 7:52 pm | सुबोध खरे

काही स्पष्टीकरण
सरकारी नोकरांना निवृत्तीवेतन मिळते ते सरकार गोळा करत असणाऱ्या करातूनच जाते. याचा भविष्यनिर्वाह निधीही काहीही संबंध नाही आणि हा बोजा विविध वेतन आयोगांनी भरमसाट पगार वाढवल्यामुळे अधिकच वाढत गेला. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GDP) साधारण १४ टक्के इतका पैसा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनात खर्च होत आहे(२०१६).
२०१४ मध्ये केंद्र सरकारचे कर्मचारी ३५ लाख होते आणि निवृत्ती वेतन धारक ५२ लाख होते. त्यामुळे नाकापेक्षा मोती जड असा हा प्रकार होत होता.
यात राज्यसरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळवल्या तर हा एकदा किती होईल ते लक्षात घ्या.
यामुळे २००४ नंतर सरकार मध्ये भरती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वतः भरतील त्याच पैशात निवृत्तीवेतन मिळणार आहे. आणि याचा फायदा २०२४ नंतर दृश्यमान होऊ लागेल ( लोक २० वर्षांनी मुदतपूर्व निवृत्त होऊ लागतील तेंव्हा त्यांना त्यांचेच पैसे परत दिले जातील (यास फक्त लष्करी आणि निमलष्करी दले अपवाद आहेत. कारण त्यांनी मिळवलेल्या कौशल्याचा नागरी जगात काहीच उपयोग नसतो आणि त्यांना वयाच्या ३३ पासून ते ५० पर्यंत निवृत्त केले जाते )

विशुमित's picture

11 Apr 2018 - 11:23 am | विशुमित

उपयुक्त माहितीसाठी आभारी आहे...!!

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 2:54 pm | मार्मिक गोडसे

सरकारने शेत्माल कीतीही महाग झाला तरी परदेशातून आयात करू नये किंवा निर्यात बन्दी लादू नये. ते सरकारचे काम नाही.

अनुप ढेरे's picture

10 Apr 2018 - 3:01 pm | अनुप ढेरे

का बुवा आयात करू नये? निर्यात करू द्यावी पाहिजे ती. आयात देखील करता यावी पाहिजे तेवढी.

पैसा's picture

10 Apr 2018 - 3:03 pm | पैसा

एखादा शेतीमाल महाग झाला तर तो न पिकविणारे अन्य शेतकरी व इतर गरीब उपभोक्ता यांच्या हिताची काळजी सरकारने घेणे अभिप्रेत असते. आपल्याकडे मुक्त बाजारपेठ अस्तित्वात नाही. प्रत्येक गोष्टीत manipulation असते.

मार्मिक गोडसे's picture

10 Apr 2018 - 3:08 pm | मार्मिक गोडसे

निर्यात कोटा रद्द करावा मग.

अनुप ढेरे's picture

10 Apr 2018 - 3:30 pm | अनुप ढेरे

+१
याच्याशी सहमती आहे. मुक्त आयात निर्यात असावी.

मुळात लेखाचा रोख हा पायाभूत सुविधा उलब्ध करुन दिल्यास शेती व उद्योग दोघांनाही याचा फायदा होईल परंतु दुर्दैवाने याचे राजकारण होत आहे, हा आहे. त्यामुळे इथे सरकारी नोकरांचे पेंशन, महागाई भत्ता यांची सैनिक, शेतकरी व व्यापारी यांच्याशी करणे अप्रस्तुत आहे. प्रत्येकजण उदरनिर्वाहाचा मार्ग स्वतच्या क्षमतेनुसार व आवडीनुसार स्वताच निवडत असतो. त्यातील फायद्यातोट्ाचा विचार करुनच. त्यामुळे कोणालाही एखादा पेशा स्विकारल्यामुले मिळणारे लाभ इतरांशी तुलना का करता. मुळात शेती हा सुद्धा एक व्यवसाय आहे हे वास्तव आहे. परंतु शेती हा अत्ावश्यक व्यावसाय असून त्याच्या विकासाकरीता आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा देणे हे सरकारचे इतिकर्तव्यच ठरते. याबाबत दुमत नाही. परंतु शेतकऱ्यांनी देखील याबाबत व्यावसायिक दुष्टीकोन स्वीकारला पाहिजे. आधुनिक तंत्रजज्ञान न मार्केटींग याचा अभ्यास केला पाहिजे. सर्वच शेतकरी केविलवाणे व बापुडे नाहीत. बरेच शेतकरी हे यशस्वी व्यावसायिक आहेत. मुळात स्वातंत्र्योत्तर भारताला अन्नधान्याची गरज भागविणे आवश्यक होते परंतु हरीत क्रांतीनंतर आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालो आहोत. त्यामुळे इतर देशांसारखा आता आपलादेखील शेतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन व्यावसायिक झाला पाहिजे. आणि इथेच सरकारने अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभारुन शेतीला एक व्यवसाय म्हणून भरभराटीस आणणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांचा शेतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन व्यावसायिक झाल्यामुळेच तर ते आणखी तीव्र आवाज उठवत आहेत. कष्ट तर सर्वच क्षेत्रातील लोक करत असतात आणि कमीअधिक प्रमाणात मोबदला देखील तेवढाच मिळवत असतात. यात दुमत नाही.
साधी शेतमजुरी करणारी महिला ५ तासाचे २०० रुपये मोजून घेते आणि ते पण आठवड्याच्या आठवड्याला.
मग शेतकऱ्यांनी त्याने पिकवलेल्या माला चा रास्त मोबदला मागितला म्हणून काय झाले ? भले तो दयनीय शेतकरी असो किंवा यशस्वी शेतकरी.

श्वेता२४'s picture

10 Apr 2018 - 4:05 pm | श्वेता२४

शेतकऱ्याने पिकवलेल्या मालाला रास्त भाव मिळालाच पाहिजे. मग शेतकरी कोणताही असो. इथे सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो. मधल्या दलालांची साखळी उच्चाटन करणे, तसेच शेतकऱ्यांना थेट शेतीमाल विकता येईल अशई व्यवस्था करणे. शेतीमाल हातात असणाऱ्या शेतकऱ्याला त्याच्या जागेवरच कळले पाहिजे कि त्याच्या शेतमालाला कुठे मागणी आहे आणि त्याला सर्वोत्तम भाव कुठे मिळू शकतो. आणि त्याला त्याचाा शेतमाल त्या ठिकाण पाठवून योग्य भआव मिळवता आला पाहिजे. यासाठीच पायाभूत सुविधा हव्यात. मग त्यात पाणी, रस्ते, गोदामे, वीज अगदी इंटरनेट सेवादेखील आली.

विशुमित's picture

10 Apr 2018 - 4:16 pm | विशुमित

<<< मधल्या दलालांची साखळी उच्चाटन करणे, तसेच शेतकऱ्यांना थेट शेतीमाल विकता येईल अशई व्यवस्था करणे.>>
==>> रोगा पेक्षा इलाज महाभयंकर वाटतो.
शेतकऱ्यांचा मधल्या साखळी वरती सुद्धा जास्त आक्षेप नाही आहे. तेच खरे डिस्ट्रीबुट करतात शेत मालाला. त्यांची जोखीम सुद्धा मान्य केली पाहिजे.
भारतीय शेतकऱ्याचे मूळ काम उत्पादन करणे आहे, मार्केटिंग आणि डिस्ट्रिबुटिंग नव्हे. त्याने ते औटसोअर्स करणेच त्यांच्यासाठी इष्ट आहे.
डिस्ट्रिब्युशन चे काम शेतकऱ्याने हाती घेतले की तो शेती सोडून दलाली सुरु करतो.

पैसा's picture

10 Apr 2018 - 4:33 pm | पैसा

शेतकऱ्याला गव्हाचे १६ रुपये मिळाले तर ग्राहक त्याच गव्हाला ३५ रुपये मोजतो. हे १९ २० रुपये कमी करणे शक्य आहे का?

ट्रान्सपोर्ट, लोडींग अनलोडींग, ट्रान्सीट लॉस, पिलफेरेज, माथाडी-कामगारांचे पगार, धान्य साफ करणे-वाळवणे , तेथील प्रोसेस लॉस, एक्सटेर्नल मार्केट फोर्सेस, गाळ्यांचे डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट कॉस्ट आणि सर्वात शेवटी प्रॉफिट मार्जिन. एवढे सगळे फॅक्टर असल्यावर रु. ३५ प्रति किलो च्या आसपास जाणारच ना.
===
रु. १६ पाहिजे ना. गाडी करून या आमच्या शेतावर. एकदम वर्षभराचे धान्य भरून घेऊन जा. ऍग्रो ट्रिप पण होईल धान्य पण स्वतः दरात मिळेल.

पैसा's picture

10 Apr 2018 - 5:01 pm | पैसा

मागे नाखु सुद्धा बोलले ते हेच. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात
जास्तीत जास्त थेट व्यवहार होणे गरजेचे आहे.

पैसा's picture

10 Apr 2018 - 5:02 pm | पैसा

मला १६ रुपयांनी नको. तुम्हाला २५ आनंदाने देता येतील की!:)

विशुमित's picture

10 Apr 2018 - 5:09 pm | विशुमित

काय सांगता येते की तुम्ही इतक्या लांबून आमच्या वस्तीवर आल्यावर मी म्हंटले रु. ३५ ने घायचे असेल तर घ्या नाहीतर चहापाणी/जेवण करून तुम्ही निघू शकता.
(हा फायदा आहे शेताच्या बांधावर व्यवहार करण्याने. मला वाटते इथे भावनिक वगैरे वागण्यात काही हशील नाही आहे.)

पैसा's picture

10 Apr 2018 - 5:23 pm | पैसा

व्यवहार आहे. दोघांना फायदेशीर असेल तर होईल. पण त्यावर तिसऱ्याच कोणाचे नियंत्रण किंवा नफेखोरी नसेल.

जर तुम्ही काही कारणास्तव नाही आलात किंवा तुम्हाला तुमच्या गावा नजीकच रु.१६ ने गहू मिळाला तर मला दुसरा तिसरा पर्याय उपलब्ध पाहिजे ना. भले त्यांनी नफेखोरी केली तरी माझी अपेक्षित किंमत मला मिळ्ण्याशी मतलब.
आणि माझी होल्डिंग पावर जास्त असेल तर घरीच खाईल गहू सगळा. पुढच्या वर्षी त्या जागी दुसरे पीक घेईन.
====
एथिक्स टू वे असेल तर ठरल्या प्रमाणे मी रु.१६ नेच तुम्हाला गहू देणार. पण कोणी चलाखी करण्याचा प्रयत्न केला तर मोनोपॉली केलीच पाहिजे. ते करण्यासाठी स्ट्रॅटेजिकली माझ्या एरियात असाल तर दवाब आणणे मला सोपे जाईल.

दवाब आणणे वगैरे तुमच्यासाठी नव्हते, व्यापारी-अडते -इतर दलाल यांच्यासाठी होते. कृपया गैरसमज नसावा.

पैसा's picture

10 Apr 2018 - 6:41 pm | पैसा

मार्केट असेच चालणार

विशुमित's picture

10 Apr 2018 - 5:04 pm | विशुमित

प्रत्येक स्टेक होल्डर ने शेताच्या बांधावर आले पाहिजे. माझा फक्त हाच होरा आहे.

त्यात सुधारणा झाली की वाहतूक, storage आणि व्याज हे खर्च आपोआप कमी होतील.

पैसा's picture

10 Apr 2018 - 4:12 pm | पैसा

निव्वळ भावनिक कोनातुन बघणे योग्य नाही. मोबदला मागणे एक गोष्ट आहे. मिळणे आजच्या परिस्थितीत शक्य आहे का? मधले अडते दलाल यांना बाजूला कसे सारता येईल, त्यांचे महत्त्व कसे कमी करता येईल हे पाहावे लागेल. पायाभूत सुविधा, जोडधंदे, शेती आधारित उद्योग यावर जास्त लक्ष दिले तर शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे फायदे होतील.