'लोकपाल'फ़क्त आंदोलनापुरतेचं..?

Primary tabs

अँड. हरिदास उंबरकर's picture
अँड. हरिदास उंबरकर in राजकारण
2 Dec 2017 - 9:22 am

'लोकपाल' फक्त आंदोलनापुरतेचं..?

सरकार, प्रशासन आणि सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा जसा घासून घासून गुळगुळीत झाला आहे, तसाच भ्र्रष्टाचार संपविण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या आंदोलनांचाही चावून चावून चोथा झाला आहे. देशात बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपवून लाचखोरी करणाऱ्यावर वचक बसावा यासाठी आजवर अनेक आंदोलने करण्यात आली, विविध कायदे आणि नियम आणल्या गेले. 'भ्रष्टाचार निर्मूलन' हा मुदा जनआंदोलनातून बहुतांश राजकीय पक्षांच्या मॅनिफेस्टो मध्ये आला. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने काहींना 'महात्मा' बनविले, तर काहींसाठी सत्तेच्या राजकारणाची दारे उघडी केली. पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांनी निवडणुका जिंकल्या. मात्र, प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त असावे, ही जनसामन्यांची अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेली नाही. भ्रष्टाचार मुक्तता जाऊद्या, किमान भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दिशेने तरी आपली वाटचाल सुरु आहे का, यावरही आत शंका येऊ लागली आहे. भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे याणी लोकपाल आंदोलन छडले. एका वयोवृद्ध सत्याग्रहीच्या बेमुदत उपोषणाने देशाच्या राजधानीला हादरा बसला. गल्लीपासून ते दिल्ली गाजविणाऱ्या या आंदोलनाने अण्णांना राष्ट्रीय समाजसेवक बनविले, तर त्यांच्या सहकाऱयांना सत्ताधारी. पण ना लोकायुक्त नियुक्त झाला, ना भ्रष्टाचाराला आळा बसला. देशात २०१४ साली झालेल्या सत्ताबदलानंतर तर लोकपाल कायदा अण्णा सहित अनेकांच्या विस्मृतीत गेला होता. मात्र साडेतीन वर्षाच्या चुप्पीनंतर अण्णा पुन्हा 'आंदोलन' मूड मध्ये आले असून त्यांनी लोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी व शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात २३ मार्चपासून सत्याग्रह आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. अर्थात, यावेळी लोकपालाची तुतारी वाजते कि पुंगी, हे काळच ठरवेल. परंतु यानिमित्ताने पुन्हा लोकपालचा झिम्मा खेळला जाणार आहे.

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठीचा लोकायुक्त कायदा फार वर्षापसून रेंगाळत आहे. १९८५ मध्ये दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मारू करून घेतले होते. परंतु राज्यसभेत त्याला मंजुरी न मिळाल्याने कालांतराने ते विधेयक कालबाह्य ठरले. त्यातच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारचे लोकपाल विधयेक कुचकामी असल्याची टीका करत जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देशव्यापी आंदोलन उभे केले. परिणामी २०१३ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने लोकपाल विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पारित करून घेतले. १ जानेवारी २०१४ रोजी या विधेयकाच्या मसुद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली, आणि देशात लोकपाल कायदा अस्तित्वात आला. परंतु साडेतीन वर्ष झाली तरी अद्याप लोकआयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली नाही. २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने लोकायुक्त नेमणुकीसाठी नियुक्त करणाऱ्या समितीत विरोधी पक्षनेता आवश्यक असल्याने, आणि सध्याच्या लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नसल्याने लोकायुक्तांची नेमणूक करण्यात आली नसल्याचे तांत्रिक कारण पुढे करून हा विषय पुन्हा लांबणीवर टाकला. वास्तविक, लोकायुक्त, निवडणूक आयुक्त, आणि अशा अनेक पदांच्या नियुक्तीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या समितीत विरोधी पक्षनेता गरजेचा असतो. मग इतर नियुक्त्या थांबल्या नाहीत, तर लोकायुक्तांचीच नियुक्ती का थांबली ? असा रोकडा सवाल भ्र्रष्टाचार विरोधी आंदोलन समितीने सरकारला विचारायला हवा होता. मात्र सत्ताबदलांतर सार काही आलबेल झालं आहे, असा कदाचित त्यांचा समज झाला असावा. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत असताना लोकायुक्त नियुक्तीवरून केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत, लोकायुक्तांची नेमणूक करावीच लागेल, असे कठोर भाषेत सुनावले आहे.

अण्णा हजारे यांनी लोकपाल आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्याची घोषणा करणे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लोकायुक्त नेमणुकीवरून केंद्राला धारेवर धरणे, हा तसा योगायोग. परंतु यामुळे अण्णांच्या आंदोलन घोषणेला शुभ संकेत मिळाला असल्याने अण्णांची टायमिंग बरोबर आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. परंतु यावेळी या आंदोलनाची 'व्याप्ती' आणि 'साध्य' काय राहील ? याबाबत शंका आहे. गेल्या लोकआंदोलनात अण्णांसोबत असलेलं त्यांचे सहकारी आज खुद्द सत्तेच्या राजकारणात स्थिरावले आहेत. लोकपाल नावाच्या झाडूने देशातील भ्रष्टाचार झाडण्यासाठी निघालेल्या अरविंद केजीरवाल यांनी सत्तेचा झाडू स्वत: हाती घेतला असून ते आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत.किरण बेदी यांनी भाजपात प्रेवश केला व त्यांना पॉंडेचरीचे उपराज्यपाल पद मिळाले. मोहन धारिया, अविनाश धर्माधिकारी, कुमार सप्तर्षी, बाबा आढाव ही प्रसांगानुरूप अण्णांसोबत असणारी मंडळीही आज दुरावली आहे. अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा घेऊन अनेकांनी आपला स्वार्थ साधला असल्याचं सत्य गेल्यावेळी समोर आलं असताना आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्यात अण्णांना पुन्हा तोच अनुभव येणार नाही, याची काय शास्वती ? अर्थात, दुधाने पोळल्याने अण्णा यावेळी ताकही फुंकून पिण्याच्या मानसिकतेत दिसतात. 'राजकारणात जाणार नाही' असं लिहून घेतल्यानंतरच यावेळी अण्णांसोबत आंदोलनात सहभागी होता येणार असल्याचे वाचण्यात आले. मात्र ही अट किती व्यवहार्य ठरेल. राजकारणात जाणार नाही असं लिहून दिल्यानंतरही कुणी राजकारणात गेलाच तर अण्णा अशाना न्यायालयात खेचणार का, आणि कितींना खेचणार? सध्याच्या काळात अनेकांना राजकरणात जाण्यासाठी प्रतिमा बनवायची आहे, ते लोक अण्णांच्या आंदोलनाचा पायरी म्हणून उपयोग करू शकतात. याचा अर्थ आंदोलन उभारू नये, असा मुळीच घेऊ नये. जनतेच्या प्रश्नावर उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक जनआंदोलनाला समर्थनच..फक्त आंदोलनाचा उद्देश भरकटू नये एव्हडंचं.

लाटांवर स्वार होणे हा जनतेचा स्वभावधर्म असतो. इंदिरा गांधींपासून ते आता नरेंद्र मोदी यांच्या पर्यंत ही परंपरा दिसून येते. जशी राजकारणात लाट चालते तसाच जनआंदोलनांतील लाटांचा इतिहासही वेगवेगळ्या स्थित्यंतरांनी भारलेला आहे. लोकनिग्रहापुढे मोठमोठ्या सत्ताधीशांना झुकावे लागले आहे. या जनआंदोलनांच्या परंपरेत प्रामाणिक जनसमर्थन उभारण्याऱ्या नायकांच्या यादीत अण्णा हजारे यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. त्यांच्या विविध आंदोलनांनी लोकमनाला साद घालण्याचे काम केलेले आहे. परंतु मागील लोकपाल बिलाच्या आंदोलनात अण्णां व त्यांच्या टीमवर झालेले आरोप, त्यानंतर अण्णा टीमची झालेली फाटाफूट, आणि साडे तीनवर्ष अण्णांनी साधलेल्या चुप्पीने जनमानसात अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. अण्णांचे आंदोलन राजकीय हेतून प्रेरित असल्याचा आरोप सोशल मीडियावरून सातत्याने केला जातो. 'काँग्रेस सरकार आले कि मला उठवा' अशा खिल्ली उडवणाऱ्या पोष्ट नी समजामन दूषित केलेलं आहे. त्यामुळे याचा परिणाम आंदोलनांच्या प्रतिसादावर होऊ शकतो. अर्थात, अण्णांची जनमानसातील प्रतिमा कितीही चांगली असली तरी लोक आज त्यांना किती स्वीकारतात यावर या लढ्यातील उद्देशाचे यशापयश अवलंबून राहील.

भ्रष्टाचाराचा बीमोड करण्यासाठी उभे राहिलेल्या लोकपाल आंदोलनाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात देशात व्यापक जनमत निर्माण केले होते. काँग्रेस वर शरसंधान करत असताना अण्णांना भाजप त्यावेळी जवळचा वाटत होता. भाजपातील अनेकांचे अण्णांच्या लढ्याला समर्थनही होते. मात्र सत्ता येताच भाजपाच्या भूमिकेमधील बदल स्पष्टपणे दिसून आला आहे. भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन हेच आद्य कर्तव्य असल्याचे भाजपा सरकारने नेहेमीच भासविले. त्यासाठी नोटबंदीचा निर्णय घेऊन देश वेठीस धरण्यात आला. जिएसटी ची अंलबजावणी करण्यात आली. मात्र साडेतीन वर्षांनंतरही केंद्र सरकार लोकपालाची अमलबजावणी करू शकले नसल्याने त्यांच्या उक्ती आणि कृतीमधील फरक समोर येतो. लोकपाल कायद्यामुळं भ्रष्टाचार संपणार आहे का ? असा प्रश्नही काहीजण उपस्थति करतात. अर्थात एकट्या लोकपालामुळे भ्रष्टाचार दूर होणार नाही, त्यासाठी मूलगामी परिवर्तन करावे लागेल. परंतु किमान भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या नावाखाली तरी लोकपालाची नियुक्ती करायला हवी होती. परंतु प्रत्येकाने या मुद्द्यावर राजकारणच केले आहे. राजकीय पक्षांनी या मुद्दावर लोकांना भुलवून सत्ता हस्तगत केल्या, तर आंदोलकर्त्यांनी सत्तेच्या खुर्च्या मिळविल्या. यात अण्णा हजारे यांचं दुखणं वेगळंच.. त्यांच्या नावाचा गैर वापर करून त्यांचेच सहकारी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचे विडंबन करत होते, अन अण्णा मौन धारण करून बसले होते. काय तर म्हणे, नवीन सत्ताधार्यांना वेळ मिळाला पाहिजे. आता दीड वर्षावर निवडणुका आल्या असताना पुन्हा लोकपालच्या मुद्द्याला हवा दिली जातेय. याला राजकीय कंगोरे नसतील, याची हमी कोण देणार? मुळात, भ्रष्टाचार निर्मूलन, लोकपाल हे फक्त आंदोलनापुरतेच मर्यादित राहिले आहेत. व्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त असावी ही सर्वसामान्याची अपेक्षा दरवेळी भाबडीचं ठरली. एखाद आंदोलन उभे राहिले कि 'जय हो' म्हणायला जायचे, आणि व्यवस्था बदलेल याची प्रतीक्षा करत राहायची, इतकंच फक्त सामान्यांच्या वाट्याला आलं आहे. त्यामुळे, यावेळी तरी देशाला लोकपाल मिळणार कि, फक्त आंदोलनापुरतेचं मर्यादित राहणार..???

फोटो: