भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची आज जन्मशताब्दी आहे.त्याबद्दल त्यांना अभिवादन.
या निमित्ताने त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीविषयी थोडक्यात लिहितो. एक भारतीय म्हणून मला वाटते की त्यांची कारकिर्द भारतासाठी संमीश्र होती. म्हणजे त्यांनी देशासाठी काही चांगल्या गोष्टी केल्या आणि काही वाईट गोष्टीही.
चांगल्या गोष्टींपैकी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी देशाला एक कणखर नेतृत्व दिले. १९७१ मध्ये रिचर्ड निक्सन-हेनरी किसिंजर या जोडगोळीच्या धमकावणीला अजिबात धूप न घालता त्यांनी समर्थपणे देशाचे नेतृत्व केले आणि पाकिस्तानविरूध्दच्या युध्दात विजय मिळवून दिला. पोखरणमध्ये १९७४ मध्ये पहिली अणुचाचणीही इंदिरांनीच घडवून आणली. तसेच नेहरूंच्या काळात भारताचे परराष्ट्रधोरण काहीसे स्वप्नाळू होते. ते तसे न ठेवता त्याला वास्तविकतेची जोड इंदिरांनी दिली. १९८३ मध्ये सियाचीनमध्ये पाकिस्तानी सैन्य पोहोचायच्या आत त्यांनी भारतीय सैन्याला तिथे जायचा आदेश दिला. तेव्हापासून आजपर्यंत सियाचीनमध्ये आपले सैन्य पाकिस्तानी सैन्यापेक्षा अधिक उंचीवर आहे आणि त्याचा आपल्याला फायदा मिळत आलेला आहे. त्या पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी सी.सुब्रमण्यम यांना कृषीमंत्री म्हणून नेमले. सुब्रमण्यणम यांनी एम.एस.स्वामीनाथन, बी.शिवराम आणि नॉर्मन बोरलॉग या तज्ञ सल्लागारांच्या मदतीने पावले उचलली, महत्वाचे निर्णय घेतले आणि १९७० च्या सुमारास भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला.
इंदिरांनी काही वाईट गोष्टीही केल्याच होत्या. १९८० च्या दशकात पंजाब आणि आसामचा प्रश्न उग्र झाला. पंजाबच्या प्रश्नात तर त्यांच्या सरकारने केलेल्या काही चुकांमुळे
जरनेलसिंग भिंद्रनवालेला फायदा झाला.त्यानंतर ८-१० वर्षे पंजाबची जखम भळभळत होती. पंजाबमध्ये दहशतवाद थंडावे पर्यंत हजारो लोक मारले गेले. तसेच निवडणुका जिंकण्यासाठी वारेमाप पैसे खर्च करणे आणि म्हणून भ्रष्ट मार्गांचे अवलंब करणार्यांकडे कानाडोळा करणे या वाईट प्रकाराची सुरवात इंदिरा गांधींनी केली. न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ करून आपल्या सरकारला रूचणारा निर्णय देणार्या न्यायाधीशांना सेवाज्येष्ठता डावलून मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमणे हा प्रकार इंदिरांच्या सरकारने एकदा नाही तर दोनदा केला. पंडित नेहरूंनी सुरवातीच्या काळात काही संस्थांचे पावित्र्य जपले होते त्याची पायमल्ली इंदिरांनी केली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला समाजवादी वळण लावून अनेक उद्योगांमध्ये राष्ट्रीयीकरण करणे (बँका, कोळसा, पेट्रोलियम) हे प्रकारही इंदिरांनीच केले. त्यातून इंदिरांचा पंतप्रधानपदाचा काळ म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी काहीसा 'स्टॅगनेशन' असलेला काळ ठरला.
इंदिरांच्या काळाचे मूल्यमापन करताना आणीबाणीचा उल्लेख करायलाच हवा. आपले पंतप्रधानपद वाचविण्यासाठी इंदिरांनी आणीबाणी आणली. त्या काळात उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार झाले. लाखभर लोकांना अनिश्चितकाळासाठी तुरूंगात डांबले गेले, हजारो लोकांची सक्तीने नसबंदी करण्यात आली. संजय गांधीसारखे घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार झाले. आणीबाणी हा इंदिरांच्या पंतप्रधानपदावर मोठा कलंक होता हे नक्कीच. तरीही ही आणीबाणी आली त्या पार्श्वभूमीत विरोधकांची (विशेषतः जयप्रकाश नारायण आणि सहकार्यांची) भूमिकाही धुतल्या तांदळासारखी नक्कीच नव्हती. आणीबाणी आणली ही इंदिरांची चूक झालीच. पण त्याचबरोबर विरोधकांनी कोणत्या चुका केल्या याचा उल्लेख फार होताना दिसत नाही.
१९८९ मध्ये नेहरूंची जन्मशताब्दी होती त्यावेळी मी शाळेत होतो. १९८८ च्या शेवटपासूनच नेहरू जन्मशताब्दीबद्दल अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जायला सुरवात झाली होती. त्यावेळी वाटले होते की २०१७ मध्ये इंदिरा गांधींच्या जन्मशताब्दीला पण असेच होईल. पण त्यावेळी सत्तांतर झाले असेल ही कल्पना थोडीच होती :)
असो. हा छोटेखानी लेख संपविण्याआधी एक गोष्ट लिहितो. ऑपरेशन ब्लू स्टारचा निर्णय आपल्या जीवावर बेतणार हे त्यांना चांगलेच माहित होते. तरीही तो निर्णय घेताना इंदिरा अजिबात डगमगल्या नाहित. आपल्या जीवावर बेतू शकेल असा निर्णय बेधडकपणे घ्यायला जबरदस्त जिगर लागते. ती जिगर इंदिरांमध्ये नक्कीच होती. अशा जिगरबाज नेत्याला अभिवादन.
या निमित्ताने इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीवर साधकबाधक चर्चा व्हावी ही अपेक्षा. अशाप्रकारचे लेख लिहिताना नेहमी मी जितकी तयारी करून लेख लिहितो त्याच्या ५% तयारीही हा लेख लिहिताना केलेली नाही आणि हा लेख तसा घाईतच लिहिला आहे. इंदिरांच्या काळाचे व्यवस्थित मूल्यमापन करणारा लेख लिहायचा असेल तर किमान आठवडाभर आधी असा लेख लिहायला सुरवात करायला हवी. ती मी केली नव्हती. आणि आजच इंदिरांची जन्मशताब्दी असल्यामुळे आजच्या दिवशीच लेख येणे गरजेचे होते. यावर जर चर्चा अधिक रंगली तर एकेक मुद्द्यावर प्रतिसादात लिहिता येईलच. आजपर्यंत मी मिसळपाववर इंदिरांवर बरेच लिहिले आहे. तेच प्रतिसाद आधार म्हणून घेतले किंवा अगदी कॉपी-पेस्ट केले तरी चालतील :)
तेव्हा इंदिरांच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीविषयी तुमचे मत काय?
प्रतिक्रिया
19 Nov 2017 - 1:01 pm | अनन्त अवधुत
बरे झाले हा लेख लिहिला. त्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद.
19 Nov 2017 - 4:36 pm | दुश्यन्त
.. तरीही ही आणीबाणी आली त्या पार्श्वभूमीत विरोधकांची (विशेषतः जयप्रकाश नारायण आणि सहकार्यांची) भूमिकाही धुतल्या तांदळासारखी नक्कीच नव्हती. आणीबाणी आणली ही इंदिरांची चूक झालीच. पण त्याचबरोबर विरोधकांनी कोणत्या चुका केल्या याचा उल्लेख फार होताना दिसत नाही.
याबाबतीत वाचायला नक्कीच आवडेल. आणीबाणी लादल्याबद्दल इंदिरांवर भरपूर टीका झाली तसेच याला समर्थन देणाऱ्यांची पण खिल्ली उडवली गेली (विनोबा भावे -अनुशासन पर्व!). मात्र याबाबत दुसरी बाजू जास्त वाचायला मिळाली नाही. इंदिराजींची सत्तालालसा तर होतीच पण तेव्हाची परिस्थिती पण स्फोटक होती , जेपी, जॉर्ज आदी नेत्यांनी त्यात अजून तेल ओतले होते असाही काही प्रवाद होता. आणीबाणी नसती तर देश उधळला गेला असता असे कुमार केतकर एकदा बोलले होते. केतकर यांची गांधी घराण्याप्रती असलेली निष्ठा आणि काहीशी अतिशयोक्ती सोडली तरी अश्या दाव्यात कितपत तथ्य होते हे वाचायला आवडेल. त्या काळात बऱ्याचदा 'परकीय शक्तींचा हात' हा पण एक परवलीचा शब्द असायचा!
बाकी या कणखर नेतुत्वाला अभिवादन !
19 Nov 2017 - 7:53 pm | गॅरी ट्रुमन
मिपावर मागे मी दोन प्रतिसाद लिहिले होते तेच जवळपास जसेच्या तसे इथे चिकटवतो:
आणीबाणीसाठी इंदिरा गांधींच्या हुकुमशाहीकडे झुकणार्या वृत्तीबरोबरच जयप्रकाश नारायणांचे आंदोलन, त्यातच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय, त्यापूर्वी गुजरात आणि बिहारमधील आंदोलने, रेल्वे संप इत्यादी गोष्टींनी पार्श्वभूमी तयार केली.ही पार्श्वभूमी नक्की कशी आणि का तयार झाली असावी?
मला वाटते की त्यासाठी आपल्याला १९७१ पर्यंत मागे जायला हवे. इंदिरा गांधींनी मार्च १९७१ मधील निवडणुक गरीबी हटाओचा नारा देत जिंकली.त्याच वेळी पूर्व पाकिस्तानात पश्चिम पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांचे दमन सुरू झाले.भारतात लाखोंच्या संख्येने निर्वासित आले. मे-जूनमध्ये भारत-पाकिस्तान युध्द होणार हे स्पष्ट दिसू लागले. आता प्रश्न युध्द होणार का हा नव्हता तर युध्द कधी होणार हा होता. दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधींनी रशियाशी मैत्री करार करायचे महत्वाचे पाऊल उचलले.तसेच पाश्चिमात्य जगताचा दौरा केला.शेवटी युद्ध डिसेंबर १९७१ मध्ये झाले आणि त्यात भारताने पाकिस्तानला अगदीच चितपट केले.निक्सन-किसिंजर जोडगोळीच्या दबावाला इंदिराजींनी भीक घातली नाही. बांगलादेश युध्दानंतर इंदिराजींची लोकप्रियता गगनाला भिडली. त्यांची तुलना दुर्गादेवीशी होऊ लागली. इंदिरा गांधींचे चरित्र लिहिणारे इंदर मलहोत्रा म्हणतात--"Once Indira reached her peak in the aftermath of Bangladesh war, she had nowhere else to go but down" (किंवा असे काहीसे)
बांगलादेश युध्दानंतर इंदिरा गांधींकडूनच्या लोकांच्या अपेक्षाही अवास्तव पातळीला पोहोचल्या.शेवटी इंदिरा गांधी या जादूगार नव्हत्या की त्यांच्या हातात जादूची छडीही नव्हती. १९७२-७३ मध्ये पुढील महत्वाच्या गोष्टी घडल्या:
१. बांगलादेश युध्द आणि निर्वासितांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला.निर्वासितांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था सरकारनेच केली.त्याचा अन्नधान्याच्या कोठारांवर परिणाम झाला.
२. त्यातच १९७२ मध्ये देशात मोठा दुष्काळ पडला होता. मागच्या वर्षीपेक्षा धान्याचे उत्पादन ८% ने कमी झाले. त्यामुळे महागाई आणखी वाढली.
३. १९७३ मध्ये अरब-इसराईल युध्द झाले. त्या दरम्यान अरब जगताने पेट्रोलिअमच्या किंमती एका रात्रीत चौपट वाढविल्या.त्याचाही अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच परिणाम झाला.
४. रिचर्ड निक्सन यांनी १९७१ मध्येच गोल्ड स्टॅन्डर्ड रद्द केले. त्याचाही जागतिक अर्थकारणावर परिणाम झाला होता. १९७० चे दशक हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी stagflation असलेले होते म्हणजे महागाई जास्त आणि आर्थिक वाढीचा दर कमी या दोन्ही घातक गोष्टी एकाच वेळी येणे.युरोपात त्यावेळी काहीशी अस्थिर परिस्थिती होती.
त्याचवेळी जनतेच्या इंदिरा गांधींकडून असलेल्या अपेक्षा प्रचंड वाढलेल्या होत्या. या सगळ्या समस्यांवर उत्तर शोधून काढता येणे इंदिरांनाही कठिणच होते. स्वातंत्र्यानंतर देशातील परिस्थिती bed of roses होती असे नक्कीच नाही. पण १९७१ च्या नेत्रदिपक विजयानंतर इंदिरा गांधींकडून लोकांच्या अपेक्षा अवास्तव वाढल्या. नेहरू पंतप्रधान असताना जनतेच्या अपेक्षा इतक्या वाढलेल्या नव्हत्या. या लोकांच्या अपेक्षा वाढवायचे काम १९७१ च्या विजयामुळे केले.
मला वाटते की कोणाही नेत्याची लोकप्रियता तो नेता नक्की कसे काम करतो याच एका घटकावर अवलंबून नसते. तर लोकांच्या अपेक्षांच्या मानाने नेता किती deliver करतो यावर अवलंबून असते. समजा लोकांच्या अपेक्षा २० गोष्टींच्याच असतील आणि नेत्याने १८ गोष्टी केल्या तरी लोकप्रियता तितकी खाली जाणार नाही. पण अपेक्षा ५० गोष्टींच्या असतील आणि नेत्याने १८ च गोष्टी केल्या तर असे चित्र उभे राहिल की नेता अपयशी ठरत आहे म्हणून. लोकांच्या अपेक्षा २० वरून ५० वर न्यायचे काम १९७१ च्या युध्दाने केले.आणि १८ गोष्टी पूर्ण झाल्या असत्या तो आकडा अजून कमी करायचे काम दुष़्काळ आणि इतर गोष्टींनी केले. त्यातूनच इंदिरा गांधी लोकांच्या अपेक्षा अजिबात पूर्ण कमी करत नाहीत असे चित्र उभे राहिले. मला वाटते की १९७१ मध्ये इतका मोठा विजय मिळाला नसता तर इंदिरा गांधींना पुढे जनतेच्या रोषाला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागले तितक्या प्रमाणात जावे लागले नसते. अर्थात या जर-तर च्या गोष्टी झाल्या. (अवांतरः मला नेहमी वाटते की मोदी आणि केजरीवाल या दोघांनीही यापासून धडा घेऊन लोकांच्या अपेक्षा अवास्तव प्रमाणात वाढवायला नको होत्या. त्या अपेक्षा त्यांना पूर्ण करता आल्या नाहीत तर जनतेच्या अशाच रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागेल ही भिती आहे)
इंदिरांनी १९७३ मध्ये एक चूक केली.ती त्यांना चांगलीच महागात पडली. १९७२ मध्ये आलेल्या दुष्काळामुळे धान्याची टंचाई होईल या शक्यतेमुळे १९७३ मधील काँग्रेसच्या कलकत्ता येथील बैठकीत इंदिरा गांधींनी जाहिर केले की धान्याचे वितरण करायचे काम सरकार करेल. त्यामुळे झाले असे की शेतातील धान्य अधिक प्रमाणात गायब झाले (अर्थातच वेळ पडल्यास काळ्या बाजारात विकण्यासाठी). प्रत्यक्षात हा निर्णय अंमलात आला नाही पण हे जाहिर केल्यामुळे धान्याची टंचाई अधिक वाढली.
सगळ्या परिस्थितीमुळे इंदिरा सरकारला आय.एम.एफ आणि जागतिक बँकेकडे धाव घ्यावी लागली. या संस्थांनी अर्थातच सरकारचा डेफिसिट कमी करा ही अट घातली. अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी जुलै १९७४ मध्ये १९७४-७५ चा अर्थसंकल्प सादर केला (फेब्रुवारीमध्ये लेखानुदान सादर केले होते). त्यात सरकारी कर्मचार्यांचा ५०% महागाई भत्ता न देणे, पगारवाढीवर स्थगिती, कंपन्यांना डिव्हिडंड देण्यावर बंदी अशा स्वरूपाचे निर्णय जाहिर केले. यशवंतरावांच्याच शब्दात---
" Government have considered it necessary to come forward with a fresh package of measures designed to reduce the imbalance.The basic objective of the three recent Ordinances, involving temporarily restrictions on declaration of dividends, immobilisation of 50 per cent of additional Dearness Allowances and of increase in wages and salaries, and compulsory deposits by income tax payers in higher income groups, is to reduce the pressure of demand and decelerate the rate of growth of money supply. In any appraisal of these measures, we must not lose sight of the narrow options open to the Government. In the present situation, the only other feasible course of action would be a drastic cut in all developmental expenditure. This would entail severe adverse effects on the future growth of the economy."
यातील "In any appraisal of these measures, we must not lose sight of the narrow options open to the Government." हे वाक्य विशेष महत्वाचे आहे. म्हणजेच सरकार कात्रीत सापडले आहे आणि सरकारकडे फार पर्याय नाहीत याची कबुलीच यशवंतरावांनी दिली.
म्हणजे आधीच वाढलेल्या महागाईमध्ये महागाई भत्ता कमी देणे आणि इतर निर्णयांमुळे सामान्य जनतेला त्याची झळ जास्त बसली.
काँग्रेसचा भ्रष्ट कारभार हा पण सगळ्या असंतोषात भर टाकत होताच. ललित नारायण मिश्रा हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री होते. ते काँग्रेस पक्षासाठी निधी गोळा करायचे काम करत. त्यांनी पाँडेचेरीमधील काही शेडी कंपन्यांच्या लायसेन्सिंगसाठी त्या कंपन्यांचे प्रवर्तक म्हणून तुमची नावे टाका असा दबाव बिहारमधील काही काँग्रेस खासदारांवर (तुलमोहन राव हे त्यात एक होते) आणला. आता कदाचित त्याची गरज नक्की काय होती हे आपल्याला कळणार नाही पण लायसेन्स-परमीट राजमध्ये खासदारांचे नाव कंपनीच्या प्रवर्तकांमध्ये असणे हे कदाचित उपयोगी पडत असावे. हा सगळा प्रकारच संशयास्पद होता.अर्थातच यातून या शेडी कंपन्यांकडून काँग्रेस पक्षाला पैसा नक्कीच मिळाला असणार हे सांगायला नकोच. विरोधी पक्षांनी संसदेत गोंधळ घातला आणि सी.बी.आय चौकशी करणे सरकारला भाग पडले. पण या चौकशीचा अहवाल सरकारने शेवटपर्यंत प्रसिध्द केला नाही.दरम्यानच्या काळात ललितनारायण मिश्रा रेल्वेमंत्री झाले होते. २ जानेवारी १९७५ रोजी त्यांची बिहारमधील समस्तीपूर येथे हत्या झाली. त्या हत्येचे गूढ अजूनही उकललेले नाही.
१९७२ मध्ये घनश्याम ओझा गुजरातचे मुख्यमंत्री बनले.ते अजिबात प्रभावशाली नेते नव्हते.त्यांच्याविरूध काँग्रेस आमदारांनी उठाव केला.त्यानंतर इंदिरा गांधींनी चिमणभाई पटेल यांना मुख्यमंत्री बनविले. चिमणभाईंचाही पक्षासाठी पैसे उभे करण्यात हातखंडा होता. १९७४ मध्ये उत्तर प्रदेशात आणि ओरिसात विधानसभा निवडणुका होत्या. त्यासाठी पक्षाला पैसा हवा होता. १९६७ नंतर काँग्रेसने नक्की काय करून विविध राज्यांमध्ये सत्ता मिळवली हे बघता पैसे नक्की कशाकरता हवे होते हे कारण उघड आहे.चिमणभाईंनी तेलाच्या होलसेल व्यापार्यांकडून पक्षासाठी देणगी घेतली आणि त्या बदल्यात त्या व्यापार्यांना कृत्रिमपणे किंमती वाढवू दिल्या असे चित्र जनतेत उभे राहिले.
गुजरात आंदोलन
अहमदाबादमध्ये वस्त्रापूरजवळ लालभाई दलपतभाई कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग आहे. त्या कॉलेजच्या आसपास गुजरात युनिव्हर्सिटीमधील प्राध्यापकांची घरे आणि इसरोमध्ये नोकरीला असलेल्यांची घरे आहेत. एकूणच परिसर छान आहे.हे कॉलेज अहमदाबादमधील चांगल्या इंजिनिअरींग कॉलेजांपैकी आहे.तरीही कॉलेज म्हणाल तर ते बरेच nondescript आहे.या कॉलेजातील मेसचे दर वाढायचे निमित्त झाले आणि भारताचा राजकीय इतिहास ढवळून निघाला. मी अहमदाबादला दोन वर्षे राहणार हे ठरल्यानंतर एकदा तरी या कॉलेजमध्ये जाऊन यायचे हे ठरविले होते.एकदा ध्यानीमनी नसताना रिक्षा याच कॉलेजवरून गेली. त्या कॉलेजात विशेष असे काहीच नव्हते.इतर कोणत्याही कॉलेजात असतात त्या प्रकारची इमारत, आवार अशा प्रकारचे वातावरण होते. अशा एका कॉलेजमधील मेसचे दर वाढणे हे इतका मोठा भूकंप व्हायचे कारण होऊ शकेल हे सध्याच्या काळात अगदीच आश्चर्यकारक वाटते.
तेलावर अगदी लहानशी ठिणगी पडली तरी त्यातून लागलेली आग अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करू शकते.तेव्हा वाटू शकेल की ही लहानशी ठिणगी इतकी मोठी आग कशी लावू शकली? खरे तर आग त्या ठिणगीमुळे नाही तर तेलामुळे वाढते.ठिणगी ठरते निमित्तमात्र.कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे असेच निमित्त ठरले.आणि तेल होते पहिल्या प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे असलेली परिस्थिती.त्यातून चिमणभाई पटेलांचे काँग्रेस सरकार म्हणजे भ्रष्टाचार, नेपोटिझम इत्यादींचे कुरण आणि ज्या ज्या गोष्टी वाईट असू शकतात त्या सगळ्या गोष्टी चिमणभाईंच्या सरकारमध्ये होत्या असे चित्र नक्कीच उभे राहिले होते.
या कॉलेजातील मेसचे दर २०% ने वाढविले गेले.त्याविरूध्द विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले.विद्यार्थ्यांनी संप सुरू केला २० डिसेंबर १९७३ रोजी. ३ जानेवारी १९७४ रोजी विद्यार्थ्यांवर पोलिस कारवाई झाली आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांबरोबर पोलिसांनी लाठीमार केला.काही विद्यार्थ्यांना अटकही झाली.या पोलिस कारवाईचा राज्यभरात निषेध झाला.त्याविरूध्द १० जानेवारी रोजी गुजरात बंद पुकारण्यात आला. मग कामगारवर्गही आंदोलनात उतरला.मागील प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे चिमणभाई पटेल हे व्यापार्यांकडून पक्षासाठी पैसे घेऊन धान्याची आणि तेलाची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून भाव वाढवायच्या व्यापार्यांच्या कृतीकडे कानाडोळा करत होते हे चित्र होतेच.त्यामुळे रेशनच्या धान्याची दुकाने फोडायचे प्रकार गुजरातमध्ये झाले. २५ जानेवारीला दुसरा गुजरात बंद पुकारण्यात आला.यावेळी हिंसाचार झाला आणि राज्यातील ३३ शहरांमध्ये हिंसक घटना घडल्या आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली. २८ जानेवारीला तर अहमदाबादमध्ये लष्कराला पाचारण करावे लागले.
दरम्यानच्या काळात गुजरातमधील विद्यार्थी, कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटीतील शिक्षक, वकील इत्यादींची नवनिर्माण समिती बनली. या समितीला सामान्यवर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळाला. गुजरातमधील आंदोलनात विद्यार्थी संघटनांचा पुढाकार होता.राजकारणी मंडळी त्यात सुरवातीला नव्हती.या समितीच्या कामात नरेंद्र मोदींचाही सहभाग होता. त्यावेळी ते अभाविपमध्ये होते.
या समितीने मागण्या केल्या होत्या त्यातल्या काही मागण्यांमध्ये चुकीचे असे काहीच नव्हते असे वरकरणी वाटेल.पण त्या प्रत्यक्षात कशा आणायच्या याविषयी काहीच ठोस कार्यक्रम समितीकडे नव्हता. उदाहरणार्थ भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करा ही मागणी करायला ठिक आहे.पण ते कसे करणार याविषयी समितीकडे काहीच कार्यक्रम नव्हता.तसेच मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांनी राजीनामा द्यावा ही मागणी समितीने केली.जरी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला तरी पुढे काय? या प्रश्नांना त्या वातावरणात स्थान नव्हते. धान्याचा काळाबाजार रोखा ही पण एक मागणी होती.ती त्या काळच्या परिस्थितीत जनसामान्यांच्या हृदयाच्या तारा छेडणारी ठरली.त्यातूनच या आंदोलनाला सामान्यांचा पाठिंबा अधिक मिळत गेला.
आंदोलनात झालेला हिंसाचार आणि हाताबाहेर जाणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन इंदिरा गांधींना नमते घेणे भाग पडले.शेवटी ९ फेब्रुवारी १९७४ रोजी चिमणभाई पटेलांना इंदिरा गांधींनी राजीनामा द्यायला सांगितले आणि विधानसभा बरखास्त न करता निलंबित अवस्थेत ठेवली.
१९७२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोरारजी देसाईंच्या काँग्रेस (ओ) पक्षाचा धुव्वा उडाला होता.पक्षाला १६८ पैकी अवघ्या १५ जागा मिळाल्या होत्या तर इंदिरांच्या काँग्रेस (आर) ला १४० जागा होत्या.आंदोलनात उडी घ्यायला मोरारजींना चांगली संधी होती.त्यांच्या १५ आमदारांनी राजीनामे तर दिलेच.त्यानंतर जनसंघाच्या ३ आमदारांनी राजीनामे दिले. नवनिर्माण समितीच्या आंदोलनाच्या दडपणामुळे काही काँग्रेस आमदारांनीही राजीनामे दिले. तसेच गुजरात विधानसभा बरखास्त करा या मागणीसाठी मोरारजी देसाई १२ मार्च १९७४ पासून आमरण उपोषणाला बसले. इंदिरा गांधींना शेवटी ही पण मागणी मान्य करावी लागली आणि १६ मार्चला विधानसभा बरखास्त करण्यात आली. २० डिसेंबर १९७३ रोजी एल.डी.कॉलेजमधील आंदोलन सुरू झाल्यापासून १६ मार्चपर्यंत सुमारे १००० लोकांचा मृत्यू हिंसाचारात झाला. मार्च १९७४ मध्ये गुजरात विधानसभा बरखास्त झाली पण निवडणुका घेण्यात आलेल्या नव्हत्या. राज्य विधानसभेच्या निवडणुका लवकर घेण्यात याव्यात म्हणून मोरारजी देसाई दुसर्यांदा उपोषणाला बसले.
इंदिरा गांधींच्या हातातून परिस्थिती जायला लागली त्यात या गुजरात आंदोलनाचा वाटा मोठा आहे. यानिमित्ताने काही गोष्टी लिहाव्याशा वाटतात.
दोन्ही बाजूंकडून ही परिस्थिती अधिक प्रगल्भतेने हाताळली जायला हवी होती. चिमणभाईंचे काँग्रेस सरकार म्हणजे भ्रष्टाचार आणि सगळ्या वाईट गोष्टींचा अर्क असे चित्र उभे राहिले होते ते काही १००% चुकीचे नक्कीच नव्हते.पंडित नेहरूंच्या काळात स्वातंत्र्यलढ्यातील मुल्यांचा परिणाम म्हणा की अन्य कोणत्याही कारणाने म्हणा परिस्थिती इतकी वाईट नव्हती. पण इंदिरांच्या काळात परिस्थिती अगदीच खालावली. संजय गांधींच्या मारूती साठी सरकारी यंत्रणा दावणीला धरली गेली.१९६७ नंतर काँग्रेस पक्षाने अनेक राज्यांमध्ये विरोधी आमदार फोडून आपली सरकारे बनवली होती. १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला.त्यातूनच पक्षाची पैशाची गरज आणखी वाढली आणि सगळ्या लांड्यालबाड्यांकडे कानाडोळा झाला किंवा त्यांना राजाश्रय मिळाला. सत्ताधारी माजणे म्हणजे काय याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे १९७० च्या दशकातील इंदिरांची काँग्रेस होती. तरीही नवनिर्माण समितीने भ्रष्टाचार कमी करा अशा मागण्या कोणत्याही कार्यक्रमाशिवाय सादर करणे अयोग्य होते असे माझे मत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्या ही मागणीही त्यातलीच.कितीही काहीही झाले तरी आपल्या पद्धतीत राज्य विधानसभेत बहुमत आहे तोपर्यंत मुख्यमंत्री सत्तेत राहू शकतात.अशा पध्दतीने मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागणे कितपत योग्य आहे? आणि ते ही हिंसाचार करून?
इंदिरा गांधी या इतक्या खमक्या नेत्या असूनही त्यांनी अशा मागण्यांपुढे हात टेकले याचाच अर्थ परिस्थिती तितकी हाताबाहेर गेली होती. आणि अर्थातच मुळात इंदिरांची बाजूही १००% योग्य नव्हतीच. कारण राजकारणातील मूल्यांचा र्हास करायला त्या एका अर्थी जबाबदार होत्याच.त्याचे उट्टे नियतीने वेगळ्या पध्दतीने काढले असे म्हणायला हवे.
त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन उभे राहिले त्यातही भ्रष्टाचार निपटवा, मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर यांनी राजीनामा द्यावा अशास्वरूपाच्या मागण्या होत्या. त्यातच पाटण्यात बिहार विधानसभेला घेराव, मंत्र्यांच्या घराबाहेर घेराव वगैरे प्रकार झाले होते.
अशा मागण्या करणे आणि त्यावर मोठे आंदोलन उभे करणे आणि त्यात हिंसाचार करणे कितपत समर्थनीय आहे? मुळात या आंदोलनांना लोकांचा पाठिंबा मिळाला याचे कारण इंदिरांकडून १९७१ च्या विजयानंतर अवास्तव वाढलेल्या अपेक्षा आणि त्या अपेक्षा इंदिरा पूर्ण करू शकल्या नाहीत (त्यात त्यांच्या हातात नसलेल्या कारणांचाही वाटा होताच-- उदाहरणार्थ अरब इसराएल युध्द) हे होतेच. त्यातच त्यांच्या काँग्रेसने इतर भ्रष्ट प्रकार केले त्यामुळे अधिक खतपाणी मिळाले. एका अर्थी विरोधकांनी इंदिरा अवास्तव वाढलेल्या अपेक्षा त्या पूर्ण करू शकणार नाहीत हे बघून त्यांना अडचणीत आणण्यासाठी ही खेळी खेळली असे मला वाटते. तसे करणे माझ्या मते असमर्थनीय आहे.
अवांतरः २०११ मध्ये अण्णांनी उपोषण सुरू केले तेव्हा त्यांचे आंदोलनही जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनाच्याच मार्गाने जाणार अशी भिती मला वाटली होती. नशीबाने तसे झाले नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे ४० वर्षात भारत बराच बदलला होता. १९७० च्या दशकात कितीतरी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात उडी मारायला कॉलेजला सोडचिठ्ठी दिली होती. आताच्या काळात तसे होणे जवळपास अशक्य आहे. दुसरे म्हणजे जयप्रकाश नारायण त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील भूमिकेमुळे (त्यातही १९४२ च्या आंदोलनात हजारीबागचा तुरूंग फोडून पळणे) सर्वत्र ओळखीचे होते. निदान उत्तर भारतात तरी त्यांचे नाव घराघरात आधीच माहिती होते आणि त्यांची प्रतिमा एक निस्पृह, स्वतःला काहीही नको असलेला आणि देशाचे हित इच्छिणारा नेता अशी होती. अण्णांना महाराष्ट्राबाहेर फार ओळखले जात नव्हते. केजरीवालांविषयी माझे मत अगदी जगजाहिर आहे. तरीही अण्णांचा अराजकतेचा मार्ग सोडून ते निवडणुकांच्या रिंगणात उतरले याबाबतीत ते अण्णांपेक्षा उजवे वाटतात.
मोरारजी दोनदा उपोषणाला बसले होते हे या प्रतिसादात लिहिलेच आहे. जर विधानसभेचा कार्यकाल १९७२ ते १९७७ हा असेल तर मग १९७४ मध्येच ती बरखास्त करावी यासाठी उपोषण करणे कितपत समर्थनीय आहे? तसेच बर्याच प्रमाणात इंदिरांच्या हातात नसलेल्या गोष्टी घडल्या आणि परिस्थिती हाताबाहेर जायला लागली ही संधी साधून? उद्या उत्तर कोरिआमध्ये युध्द झाले आणि भारतात महागाई भडकली किंवा मोठी मंदी आली असे समजू. अशावेळी लोकसभा बरखास्त करून लवकर निवडणुका घ्याव्यात म्हणून कोणी उपोषणाला बसले आणि दुसरीकडे या कारणामुळे वाढलेल्या महागाईविरूध्द मोठे आंदोलन झाले, हिंसाचार झाला तर ते कसे समर्थनीय ठरेल?
20 Nov 2017 - 11:37 am | दुश्यन्त
@गॅरी ट्रुमन
विस्तृत आणि माहितीपूर्ण प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद!!
20 Nov 2017 - 12:11 pm | रामदास२९
हो .. पु.ल. विनोबान्ना 'वानरोबा' म्हणाले होते.. तसेच सन्जय गान्धीन्चा २० कलमी कार्यक्रम गीते प्रमाणे वाचावा अस एक महाभाग म्हणाले होते तेव्हा पण पु.ल. म्हणाले होते कि "बरोबर, गीते मध्ये १८ अध्याय आहेत, १९ आणि २० म्हणजे 'सन्जय ऊवाच'.. कारण सन्जय गान्धी घटनाबाह्य सत्ताकेन्द्र झाले होते..
20 Nov 2017 - 6:56 pm | तिमा
पु.ल. विनोबान्ना 'वानरोबा' म्हणाले होते..
माझ्या आठवणीप्रमाणे, आचार्य प्र.के. अत्रे यांनी मराठात विनोबा की वानरोबा असा उल्लेख केला होता. पुलं नी असे कधी म्हटल्याचे आठवत नाही.
20 Nov 2017 - 10:25 pm | विकास
संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या वेळेस विनोबांनी चळवळीविरोधात भुमिका घेतली म्हणून अत्र्यांनी "विनोबा की वानरोबा" म्हणले होते असे वाचल्याचे आठवते!
19 Nov 2017 - 8:18 pm | सुखीमाणूस
त्यान्ची हत्या झाली तेव्हा, खूप वाईट वाटले. अता देशाच काही खर नाही असेही वाटले. शाळेत होते तेव्हा मी. फार आवडत असत.
20 Nov 2017 - 12:13 pm | रामदास२९
मत-मतान्तरे असतील पण इन्दिरा गान्धीन्ची हत्या आणि त्यानन्तरचा शिखान्चा शिरकाण क्रूर आणि असमर्थनीय होता...
19 Nov 2017 - 8:26 pm | महाठक
अतिशय सुंदर लेख आहे
19 Nov 2017 - 8:37 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
जीगरबाज माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना जन्मशताब्दीनिमित्त अभिवादन...!
आज दै.लोकमतला माजी इंदिरा गांधी यांच्याबद्दल खुप सुरेख लेख आले आहेत. सर्वच लेखन वाचनीय आहेत. १९७७ साली काँग्रेसची प्रचंड पिछेहाट झाली होती परंतु त्यांनी नंतर काँग्रेसला १९८४ मधे ४१५ जागा मिळवून दिल्या होत्या. इतिहासातील एक चांगली आठवण म्हणावी लागेल. पाकिस्तानचा १९७१ च्या युद्धात केलेला पराभव. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, संस्थांनिकांचे बंद केलेले तनखे, त्यांची गरीबी हटावाची घोषणा, आणीबाणी, त्यानंतरचा पराभव. काँग्रेसमधील फूट, ब्रम्हानंद रेड्डी यांनी त्यांना काँग्रेसमधून काढल्यानंतरचा संघर्ष, अशा कितीतरी गोष्टी. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांना दुर्गामाता म्हणून गौरवलेही होते. एक मोठं वादळी व्यक्तिमत्व आणि इतिहासातला एक मोठा झंजावात त्यांना म्हणावे लागेल.
खरं तर आपल्या शाळेच्या वयात त्यांच्या राजकारणाबद्दल खूप काही कळण्याचं वय नाही. परंतु जसं जसं त्यांच्याबद्दल लेखन वाचत जातो त्यांच्या कार्यकर्तुत्वाचा एक दबदबा आपणास दिसून येतो.
गॅरी ट्रुमन यांनी माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांदी यांच्या जन्मशताब्दी निमित्त चांगला आढावा घेतला. धन्स.
-दिलीप बिरुटे
19 Nov 2017 - 8:56 pm | गॅरी ट्रुमन
बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि त्यानंतर खेडोपाडी बँकांच्या शाखांचे जाळे विणले गेले, गरीबांना त्यांचे बँकखाते उघडणे सोपे झाले इत्यादी गोष्टी कोणीच नाकारू शकत नाही. पण बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या बाबतीत काही मुद्दे लक्षात घेतले जात नाहीत. त्या कारणासाठी मला स्वतःला बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय आवडत नाही.
१. बँकांनी गावांमध्ये शाखा उघडाव्यात असे वाटत असेल तर रिझर्व्ह बँकेने नियम बदलून ते चालणार्यातले नव्हते का? म्हणजे शहरांमध्ये एक नवी ब्रँच हवी असेल तर गावांमध्ये तीन नव्या ब्रँच उघडायला हव्यात अशा स्वरूपाची अट घालून पाहिजे तो परिणाम साध्य करता आला नसता का? आज विमान उद्योग क्षेत्रात डी.जी.सी.ए ही लहान विमानतळांवर सेवा पुरवली पाहिजे अशी सक्ती विमानकंपन्यांना करतेच. अन्यथा सगळ्या विमान कंपन्या मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, हैद्राबाद, गोवा, जयपूर इत्यादीच मार्गांवर विमानसेवा पुरवतील आणि हुबळी, लखनौ इत्यादी ठिकाणी विमान कंपन्या सेवा पुरवणार नाहीत. म्हणून मुंबई-दिल्ली या लोकप्रिय मार्गावर एक रूट हवा असेल तर लहान शहरांमध्येही सेवा पुरवावी लागेल अशी सक्ती डी.जी.सी.ए करते. तसे नियम रिझर्व्ह बँकेला इतर बँकांना सक्तीचे करता आले असतेच. आजही जनधन योजनेअंतर्गत झीरो बॅलन्सवाले अकाऊंट उघडायचे हा नियम आल्यानंतर सगळ्या बँकांनी निमूटपणे त्याचे पालन केलेच की. म्हणजे गावांमध्ये बँकांच्या शाखा वाढाव्यात असा उद्देश असेल तर त्यासाठी राष्ट्रीयीकरण करणे गरजेचे होते का?
२. सरकारला बँकिंग बिझनेसमध्ये शिरकाव करायचा असेल तर सरकारला नव्या बँका चालू करायला कोणी रोखले होते? त्यासाठी खाजगी बँका जबरदस्तीने ताब्यात घेणे कसे काय समर्थनीय आहे?
३. वरील मुद्द्याशीच संबंधित-- सरकारने १९६९ मध्ये बँका ताब्यात घेतल्या तेव्हा त्या देशातील १४ सर्वात मोठ्या बँका होत्या.त्यातच धोंडूमामा साठे आणि इतरांनी कष्टपूर्वक उभी केलेली महाराष्ट्र बँकही होती तसेच टी.ए.पै आणि इतरांनी उभी केलेली सिंडिकेट बँकही होती. हे पाऊल उचलून सरकारने नक्की कोणते संकेत दिले? तुम्ही कितीही कष्ट करा, प्रयत्नपूर्वक आपला उद्योग उभा करा आणि एक दिवस सरकार येईल आणि तुम्हाला कवडीमोल रक्कम देऊन तुमचा उद्योग ताब्यात घेईल!! भारतातील entrepreneurial spirit वर मोठाच धक्का लावणारा हा प्रकार होता. याला काय अर्थ आहे? उद्या कोणी दरोडेखोर आला आणि डोक्याला बंदूक लाऊन 'बर्या बोलाने तुझ्याकडचे पैसे माझ्या ताब्यात दे नाहीतर गोळी घालीन' असे म्हणत असेल आणि पैसे लुबाडून घेऊन जात असेल तर त्याच्यात आणि सरकारच्या या कृतीमध्ये फरक काय?
आपण कष्ट करून पैसे कमावावेत, आपले नाव व्हावे ही माणसाची मूलभूत प्रवृत्ती असते. इंदिरांनी देशातील सर्वात मोठ्या १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यामुळे आपण कष्ट करून आपला व्यवसाय मोठा करावा या प्रवृत्तीलाच पायबंद बसायला मदत झाली. जर आपण कष्ट करून आपला व्यवसाय मोठा केला आणि उद्या सरकार कवडीमोल रक्कम देऊन तो ताब्यात घेणार असेल तर मुद्दाम उद्योग मोठा करावा हेच कोणाला वाटेल?देशाच्या भविष्यासाठी ते चांगले होते का?
वर म्हटल्याप्रमाणे बँकेच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर बरेच फायदे झाले हे कोणीच नाकारू शकत नाही.पण त्यासाठी राष्ट्रीयीकरण करणे गरजेचे होते का? हे एक पाऊल उचलून गरीबांचा तारणहार ही प्रतिमा लोकांपुढे उभे करून इंदिरांना पक्षांतर्गत विरोधकांना (मोरारजी देसाई आणि इतर सिंडिकेट) धाराशायी करायची मात्र संधी मिळाली.
इंदिरांनी १९६९ मध्ये १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केलेच पण त्यानंतर १९८० मध्ये सत्तेत पुनरागमन झाल्यावर आणखी (मला वाटते ८) बँकांचेही राष्ट्रीयीकरण केले होते. उठल्यासुटल्या राष्ट्रीयीकरण करणे ही त्याकाळची फॅशन होती असे दिसते. नशीबाने आपण त्या काळापासून बरेच पुढे आलो आहोत.
19 Nov 2017 - 9:31 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
बॆंकांचे राष्ट्रीयीकरणाचे फ़ायदेच झालेत असे वाटते. ग्रामीण भागातील शेतक-यांची सावकरांच्या जाचातून सूटका झाली. बॆंक म्हणजे केवळ श्रीमंतासाठीच ही दृष्टी होती ती पूर्णपणे बदलली. सर्वसामान्यांसाठी बॆंका असतात ही गोष्ट राष्ट्रीयीकरणामुळे झाली. देशाच्या आर्थिक विकासासाठीही मदत झाली. शेतीसाठी आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना लहान उद्योगांसाठी कर्ज मिळाली. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत. आत बेंका सर्वसामान्यांची लूट करत आहेत तो भाग वेगळा परंतु तेव्हा तो एक उत्तम निर्णय होता असे वाटते.
मला वाटतं कॊंग्रेसच्या इंडिकेट सिंडिकेट गटाच्या एकमेकांच्या प्रभावासाठी असा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जाते. परंतु बॆंकांचे राष्ट्रीयीकरण निर्णय आजच्या काळात आणि आजच्या भाषेत म्हणायचे तर तो एक माष्टरस्ट्रोक होता असे वाटते. आयरन लेडी म्हणुन इंदिराजींचा विचार ज्या तीन गोष्टींनी केला जातो त्यात एक बॆंकांचे राष्ट्रीकरण, संस्थांचे तनखे बंद करणे, आणि बांगलादेशच्या निर्मितीतला सहभाग या गोष्टी आहेत. असे वाटते. बाकी ’गरीबांचा तारणहार’ या प्रतिमेसाठी हा मुद्दा महत्त्वाच होता यासाठी सहमत.
-दिलीप बिरुटे
19 Nov 2017 - 9:44 pm | गॅरी ट्रुमन
राष्ट्रीयीकरणामुळे फायदे झालेत हे अमान्य कोणीच करत नाही. फक्त प्रश्न हा की त्या गोष्टींसाठी मुळात व्यवसायात असलेल्या बँकांना सक्तीने ताब्यात घेणे कसे समर्थनीय आहे? अशा राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयांमुळे अनेक वर्षे भारतातील entrepreneurial spirit ला धक्का लागला आणि त्यातून बरेच नुकसान झाले (पण ते दिसले नाही) हा माझा मुद्दा आहे.
यातील दोन गोष्टी-- बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे हे दोन निर्णय मला तरी अजिबात मान्य नाहीत. पण ते मास्टरस्ट्रोक होते आणि त्यातून इंदिरांनी स्वतःला गरीबांचा एकमेव तारणहार म्हणून पुढे आणले ही गोष्ट पण तितकीच खरी.
20 Nov 2017 - 6:42 pm | दुश्यन्त
संस्थानिकांचे तनखे बंद करणे
यात काय चुकिचे आहे?
20 Nov 2017 - 9:22 pm | गॅरी ट्रुमन
स्वातंत्र्यानंतर सरदार पटेलांनी जेव्हा संस्थाने भारतात विलीन करून घेतली तेव्हा भारत सरकारने संस्थानिकांशी करार करून तनखे द्यायचे कबूल केले होते. संस्थानिकांनी आपले संस्थान विलीन करताना त्यांचे त्यापूर्वी असलेले अधिकार सोडले होतेच. अनेक संस्थानिकांना संस्थान विलीन करताना स्वतःकडच्या रोख रकमेवरही पाणी सोडले होते. उदाहरणार्थ मध्य भारतातील राजप्रमुखांनी जमा केलेल्या रकमेवरील व्याजातूनच संस्थानिकांच्या तनख्यावरील बराचसा खर्च भागवता येईल असे घटनासमितीत १२ ऑक्टोबर १९४९ रोजी या विषयावर झालेल्या चर्चेत सरदार पटेलांनी म्हटले आहे . संस्थानिकांना अशा काही गोष्टींसाठी भरपाई म्हणून भारत सरकारने त्यांना तनखे देण्याचे करार करून मान्य केले होते. कोणत्याही जबाबदार देशाचे सरकार आपणच केलेले करार असे एकतर्फी रद्दबादल करत नाही. असे तनखे बंद करणे म्हणजे माझ्या मते breach of sovereign guarantee होते. तसे करणे अयोग्य होते.
या लेखात म्हटले आहे की संस्थानिकांवरील खर्च सुरवातीला ६ कोटी होता तो १९७० पर्यंत ४ कोटी झाला होता. याचा अर्थ हे तनखे ते संस्थानिक (आणि कदाचित त्यांची एक पिढी) एवढेच मर्यादित होते असे दिसते. ते कधीनाकधी बंद झालेच असते. १९७० मध्ये ४ कोटी ही इतकी मोठी रक्कम होती असे वाटत नाही. आणि जरी असली तरी सरकारने स्वतः केलेला करार म्हणून त्याचे पालन करणे गरजेचे होते.
इंदिरा गांधींनी हे पाऊल का उचलले असावे?त्यात 'बघा मी श्रीमंत संस्थानिकांना कसा धडा शिकवला' असे म्हणत गरीबांची तारणहार म्हणून स्वतःला पुढे आणणे हा एक भाग होताच. दुसरे कारण राजकारणाशी निगडीत असावे असे मला वाटते. १९५९ मध्ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारींनी स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली होती. त्या लायसेन्स-परमीट आणि समाजवादी धोरणांचे वर्चस्व असायच्या काळात या पक्षाने फ्री मार्केट अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केला होता. मिनू मसानी, पिलू मोदी यासारखे असामान्य संसदपटू या पक्षाने दिले होते. १९६७ च्या निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र पक्ष हा काँग्रेसनंतरचा दुसरा मोठा पक्ष ठरला होता (लोकसभेत ४४ जागा). त्यावेळी जनसंघाला ३५ जागा होत्या. या पक्षात अनेक संस्थानिक सामील झाले होते. इंदिरा गांधींचा या पक्षाविषयीचा सूर थोडा हेटाळणीचाच असे. या पक्षात अनेक माजी संस्थानिक सामील झाले याचे उट्टे फेडायचा इंदिरांचा प्रयत्न असेल का? शक्यता नाकारता येत नाही.
20 Nov 2017 - 10:10 pm | babu b
संस्थानिकांच्याकडचे पैसे ही जनतेचीच मालमत्ता होती , राजवट बदलली तेंव्हा ती भारत सरकारलाच मिळायला हवी होती , त्यात चुकीचे काय आहे ?
21 Nov 2017 - 9:10 am | गॅरी ट्रुमन
हे तुम्ही सरदार पटेलांनाच विचारलेत तर बरे होईल.
21 Nov 2017 - 10:09 am | अनिरुद्ध.वैद्य
.
21 Nov 2017 - 1:48 pm | babu b
http://www.misalpav.com/node/26095
21 Nov 2017 - 2:48 pm | पुंबा
संस्थानिकांचे तनखे बंद झाल्यामुळे किंबहुना त्यामुळेच बरेचसे संस्थानिक राजकारणात घुसले आणि जनतेत सहानुभुतीची लाट निर्माण करून राजकारणातून माया गोळा करू लागले असे वाचले आहे.
बाकी, या लेखातून अतिशय उत्तम माहिती मिळते आहे. धन्यवाद.
21 Nov 2017 - 3:38 pm | गॅरी ट्रुमन
संस्थानिक तनखे मिळत असतानाही राजकारणात होतेच.
हा प्रतिसाद लिहायच्या निमित्ताने एक प्रयोग केला. निवडणुकांसाठीच्या आकडेवारीसाठी मी www.indiavotes.com ही साईट नेहमी बघतो. त्या साईटवरून काही गोष्टी कळल्या. त्या वेबसाईटवर १९६२ च्या निवडणुकांपासून प्रत्येक निवडणुकीत जिंकलेल्या उमेदवाराच्या मताधिक्याची माहिती सहज मिळू शकते. १९६२ मध्ये सर्वाधिक मताधिक्याने जिंकलेल्यांमध्ये अनेक संस्थानिकांची नावे आहेत. उदाहरणार्थ देशात सर्वाधिक मताधिक्याने (१ लाख ५७ हजार ६९२) जिंकल्या होत्या जयपूरमधून स्वतंत्र पक्षाच्या उमेदवार म्हणून गायत्रीदेवी. तर ग्वाल्हेरमधून काँग्रेसच्या विजयाराजे शिंदे होत्या तिसर्या क्रमांकावर (१ लाख ४८ हजार ८२०). सांगली जिल्ह्यातील (तत्कालीन सातारा जिल्हा) जतचे संस्थानिक विजयसिंग डफळे मिरज लोकसभा मतदारसंघातून तर बडोद्यातून फत्तेसिंगराव गायकवाड (दोघेही काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून) तर बिकानेरमधून संस्थानिक करणीसिंग अपक्ष म्हणून निवडून गेले होते. या सगळ्यांचे मताधिक्य १ लाख १५ हजार पेक्षा जास्त होते. त्यावेळी जवाहरलाल नेहरूंचेही मताधिक्य त्यापेक्षा बरेच कमी (६४ हजार ८७१) होते.
१९६७ मध्येही हेच बिकानेरचे करणीसिंग, गुणामधून विजयाराजे शिंदे (आता स्वतंत्र पक्षाच्या उमेदवार म्हणून) हेच उमेदवार देशात सर्वाधिक मताधिक्याने निवडून गेलेल्या पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये होते. जयपूरमधून गायत्रीदेवींचे मताधिक्य १९६७ मध्ये कमी झाले होते.
आजही मध्य प्रदेशात ग्वाल्हेर आणि गुणामधून आणि राजस्थानातील झालावारमधून शिंदे घराण्याशी संबंधित व्यक्तीचा पराभव होणे फारच कठिण आहे. यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ग्वाल्हेर आणि गुणामधून शिंदे हेच निवडून येतात-- कोणत्याही पक्षाचे असले तरी. १९८९, १९९१ आणि १९९८ मध्ये ग्वाल्हेरमधून काँग्रेसचे (आणि १९९६ मध्ये स्वत:च्या मध्य प्रदेश विकास काँग्रेस पक्षाचे) माधवराव शिंदे तर गुणामधून भाजपच्या विजयाराजे शिंदे निवडून आल्या होत्या. १९९९ मध्ये विजयाराजेंनी निवडणुक लढवली नाही आणि माधवरावांनी गुणामधून निवडणुक लढवली. त्यात ते विजयी झाले.
तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की संस्थानिक तनखे मिळत असतानाही राजकारणात होतेच. इतर राजकारण्यांप्रमाणे त्यांनीही राजकारणातून पैसे कमावलेच असतील. पण तरीही पैसे कमाविण्यासाठी ते राजकारणात आले असतील असे वाटत नाही. १९९६ मध्ये जैन हवाला प्रकरणी माधवराव शिंदेचे नाव आले आणि त्यांनी २ कोटी रूपयांची लाच घेतली अशी त्या तथाकथित जैन डायरीत नोंद होती. त्यावेळी माधवराव शिंदेंनी पत्रकारांना "don't accuse me of taking bribe of trivial amount" असे काहीसे म्हटल्याचे आठवते. शिंद्यांची अक्षरशः हजारो कोटींची मालमत्ता असेल. गायत्रीदेवीही अशाच श्रीमंत घराण्यातल्या. बडोद्याचे गायकवाडही असेच. अर्थातच सगळे संस्थानिक इतके श्रीमंत नक्कीच नव्हते. तरीही हे संस्थानिक पैसे मिळवायला म्हणून राजकारणात आले असतील हे थोडे असंभवनीय आहे.
22 Nov 2017 - 12:51 pm | पुंबा
धन्यवाद माहितीबद्दल..
25 Nov 2017 - 8:12 am | babu b
मौज वाटली. संस्थानिकाना पैशाचा मोह नव्हता तर इंग्रजांकडून पेन्शनची याचना आणि सरदार पटेलांची पेन्शनसाठी मनधरणी ते का करत होते ?
आम्ही पैशासाठी नाही राजकारणात आलो , असे १९४७ नंतर म्हणायचे ! मग पूर्वी तर ह्या संस्थानिकांचीच सत्ता होती , तेंव्व्हा जनतेचा किती उद्धार झाला होता ?
चर्चा समाप्त.
20 Nov 2017 - 11:57 am | अनुप ढेरे
हे विधान अगदी संशयास्पद आहे.
मंत्री, बँक अधिकारी यांनी भरपूर लुटलं आहे सरकारी बँकांना. राष्ट्रीयीकरण हे लुटालुट करण्याचं साधन बनलं. गेल्या महिन्यातच आपण इंदिरा गांधींच्या या निर्णयाचं २ लाख करोड इतकं बिल भरलं आहे. हे पहिल्यांदा नाही. याअधीही जनतेचा पैसा लुटल्या गेलेल्या सरकारी बँकावर टाकला गेलेला आहे.
एअर इंडिआ, बीएसेनेल, आणि सरकारी बँका यांना अगदी व्यवस्थीत लुटलं गेलेलं आहे. सरकारी ओनरशीप हे जनतेचा पैसा लुटायचं हत्यार आहे. इंदिराजींचा निर्णय लोकांच्या भल्यासाठी कमी आणि राजकीय फायद्यासाठी जास्तं होता असं वाटतं आहे.
20 Nov 2017 - 4:01 pm | गॅरी ट्रुमन
एकूणच समाजवाद या अफूच्या गोळीची भुरळ भारतीय मनाला सुरवातीपासूनच आहे. नेहरू आणि विशेषतः इंदिरा गांधींनी ती अफूची गोळी अत्यंत प्रभावीपणे जनतेला दिली आहे. ती नशा पूर्ण उतरायला आणखी काही काळ जावा लागेल असे वाटते.
नेहरूंच्या काळात काही विमा कंपन्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाला होता आणि ते प्रकरण नेहरूंचे जावई आणि इंदिरांचे पती फिरोज गांधी यांनी लोकसभेत मांडले. त्यानंतर सरकारने विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले. आजच्या काळात हा प्रचंड हास्यास्पद आणि अविश्वसनीय प्रकार वाटेल पण १९५० च्या दशकात नेमके तेच झाले होते. रामलिंग राजूने सत्यममध्ये भ्रष्टाचार केला म्हणून सगळ्या आय.टी उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यासारखा प्रकार होता तो. इंदिरांनी त्यापुढे जाऊन बँका, कोळसा, पेट्रोलियम या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण केले. (बँकांचे १००% नाही तरी बरेचसे). वीजनिर्मितीमध्ये त्यापूर्वी सरकार होतेच पण बराचसा वाटा राज्य सरकारांचा असायचा. इंदिरांच्या सरकारने एन.टी.पी.सी आणि एन.एच.पी.सी सारख्या कंपन्यांची स्थापना करून वीज निर्मितीमध्येही केंद्र सरकार उतरले.
या सगळ्या प्रकारात भारतीय करदात्यांचे किती लाख कोटी रूपये खर्च झाले आहेत कोणास ठाऊक. ते पैसे अशा सरकारी कंपन्यांमध्ये न टाकता लोकांच्या हातात राहू दिले असते आणि त्यातून खाजगी उद्योगांना वित्तपुरवठा झाला असता तर देशातील गरीबी जास्त वेगाने कमी झाली असती का हा प्रश्न नक्कीच पडतो.
20 Nov 2017 - 8:48 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
>>>>एकूणच समाजवाद या अफूच्या गोळीची भुरळ भारतीय मनाला सुरवातीपासूनच आहे.
:)
20 Nov 2017 - 11:05 pm | babu b
बॅंकिंगबद्दल कल्पना नाही , पण इन्शुरन्स कंपन्यांचे विलीनीकरण व राष्ट्रीयीकरण यातून जनरल व लाइफ दोन्ही इन्शुरन्स प्रकारात भारत सशक्त झाला. चार जनरल , एल् आय् सी आणि जीआयसी ही एक मोठी ॲसेट तयार झाली.
समाजवाद आला म्हणून बाकी खाजगी लोकाना दुकान चालवायला बंदी नाही. खाजगी इन्शुरन्स ( जनरल / लाइफ ) कंअप्न्या आहेतच .. आज सुमारे ३० कंपन्या कार्यरत आहेत . पण मोठा वाटा सहा सरकारी कंपन्यांचाच आहे.
21 Nov 2017 - 9:58 am | गॅरी ट्रुमन
चुकीची माहिती. १९५० च्या दशकात नेहरूंनी विमा उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि त्यानंतर एल.आय.सी, जी.आय.सी वगैरे सरकारी कंपन्याच या उद्योगात होत्या. खाजगी कंपन्यांना विमा उद्योगात पडायला बंदी होती. १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारने विमाक्षेत्र खाजगी कंपन्यांनाही खुले केले. यशवंत सिन्हांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात शेवटचे वाक्य विमाक्षेत्र खाजगी कंपन्यांना खुले करायचे होते आणि त्याविरूध्द अपेक्षेप्रमाणे डाव्या खासदारांनी आरडाओरडा केला होता. त्यांना हिंग लावून वाजपेयी (आणि नंतर मनमोहन) सरकारनेही विचारले नाही म्हणून बरे झाले. यांच्या नादी लागले असते तर रेशनच्या दुकानापुढे तासनतास थांबा, फोन कनेक्शन मिळवायला दहादहा वर्षे थांबा असेच झाले असते. कम्युनिस्ट देशांमध्ये अगदी टॉयलेट पेपरपासून सगळ्या गोष्टींसाठी तासनतास लाईन नसायची का?
१९५० च्या दशकाच्या मध्यापासून १९९० च्या दशकाच्या शेवटपर्यंत अमुक एका उद्योगात (उदाहरणार्थ विमा) केवळ सरकारच असेल ही दादागिरी समाजवादी-डाव्या विचारांमुळेच.
21 Nov 2017 - 3:16 pm | अनुप ढेरे
हेच विमान कंपन्यांबाबतीतदेखील झालं आहे. सरकारने एअर ईंडिअया आणि इतर खासगी हवाई कंपन्या ताब्यात घेतल्या. आत्ता एअर इंडियावर सरकारने दिलेलं ५०-६००००कोटी कर्ज आहे. हा आपलाच पैसा आहे. एअर इंडियाला कसं पद्धतशीरपणे लुटलं गेलं याच्या सुरस कहाण्या जालावर आहेत. खासगी हवाई कंपन्यांना परत परवानगी १९९१ला मिळाली.
23 Nov 2017 - 2:16 pm | babu b
विमा कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण दोन वेळा झाले.
१. लाइफ इन्शुरन्स कंपन्यांचे lic त विलीनीकरण नेहरुंच्या काळात झाले. १९५६
२. जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांचे विलीनीकरण व ४ मुख्य कंपन्या तयार होणे हे १९७२ साली इंदिरा गांधींच्या काळात झाले.
अशा प्रकारे नेहरु - इंदिरा दोघांचेही योगदान आहे.
25 Nov 2017 - 2:18 am | राही
रेशनच्या दुकानांपुढील रांगा ऐंशीच्या दशकातच अदृश्य होऊ लागल्या होत्या. टेलिफोनच्या प्रतीक्षायाद्याही भराभर कमी होत चालल्या होत्या.
25 Nov 2017 - 2:19 am | राही
रेशनच्या दुकानांपुढील रांगा ऐंशीच्या दशकातच अदृश्य होऊ लागल्या होत्या. टेलिफोनच्या प्रतीक्षायाद्याही भराभर कमी होत चालल्या होत्या.
25 Nov 2017 - 8:00 am | गॅरी ट्रुमन
लोल.
आपल्या नशीबाने विचारवंतांना (पक्षी समाजवादी आणि डावेही) अभिप्रेत असलेली व्यवस्था आपल्याकडे संपूर्णपणे नव्हती. पण ती जिथे होती तिथे असलेल्या रांगाही बघा जरा---
ही टॉयलेट पेपरसाठीची रांग
मॉस्कोतील अराबात स्ट्रीट म्हणून ठिकाणी १९८० च्या दशकात हा फोटो इंटरनेटवर मिळाला
डावी मगरमिठी गोर्बाचेव्हच्या राजवटीत ढिली पडायला लागल्यावर जानेवारी १९९० मध्ये मॉस्कोमध्ये पहिले मॅक्डॉनल्ड्स उघडले. हा प्रकार नक्की काय आहे हे बघावे म्हणून आयुष्यभर रांगेत उभे राहायची सवय असलेल्या रशियन लोकांनी त्यापुढे लावलेली रांगः
सोव्हिएट रशिया तर डाव्यांची पंढरीच होती. पण त्यापूर्वीची एक पायरी असलेल्या समाजवादी वेनेझ्युएलामधील रांगाही बघू आता.
आणि हो. १९७० च्या दशकात महागाईवर नियंत्रण ठेवायला अमेरिकेत अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी किंमतींवर नियंत्रण ठेवणे, पगारवाढीला बंदी वगैरे निर्णय जाहिर केले. त्यानंतर अमेरिकेतही गॅस भरायला गाड्यांचा अशा रांगा लागायच्या---
एकूणच डाव्यांना अपेक्षित असलेला युटोपिया जिथे जिथे असतो तिथे तिथे हाच प्रकार असतो. माणसाला स्वातंत्र्य मिळावे, आपणच आपले आयुष्य आपल्याला पाहिजे तसे जगावे अशी महत्वाकांक्षा असते. नेमक्या त्याच प्रकाराला डावे अटकाव करतात. त्यामुळे त्याकाळात डाव्या राजवटींमधील लोक बाहेर पडायचा प्रयत्न करायचे. अजूनही करतात. पण गंमत म्हणजे हा पूर्णपणे वनवे ट्रॅफिक असतो. म्हणजे पूर्व जर्मनीतून पश्चिम जर्मनीत, उत्तर कोरिआतून दक्षिण कोरिआत वगैरे. डाव्या राजवटीच आपल्या नागरिकांनी देशाबाहेर पडू नये म्हणून चौकीपहारे बसवतात.
डावे ज्यांचा अगदी दुस्वास करतात त्या रॉनाल्ड रेगन यांनी समाजवाद्यांविषयी पुढील गोष्ट म्हटली होती:
मला वाटते त्यात बंदुका आणि दडपशाही हा उल्लेख केला की हेच विधान डाव्या युटोपिया वाल्यांसाठी लागू पडेल.
25 Nov 2017 - 2:14 pm | श्रीगुरुजी
रेशनच्या दुकानांपुढील रांगा ऐंशीच्या दशकातच अदृश्य होऊ लागल्या होत्या. टेलिफोनच्या प्रतीक्षायाद्याही भराभर कमी होत चालल्या होत्या.
-१
पुणे शहरात नोव्हेंबर १९८९ मध्ये लँडलाईन दूरध्वनी जोडणीसाठी अर्ज केला होता. तब्बल ६ वर्षे ३ महिने प्रतीक्षा केल्यानंतर फेब्रुवारी १९९६ मध्ये जोडणी मिळाली. सव्वा सहा वर्षे हा कालखंड प्रतीक्षायादी कमी झाल्याचा दावा असेल तर वरील दाव्याशी सहमत.
राजीव गांधींनी भारतात संगणक आणला किंवा राजीव गांधींनी दळणवळण क्रांती केली हे दावे जितके सत्य आहेत तितकाच सत्य वरील दावा आहे.
26 Nov 2017 - 10:25 am | अनुप ढेरे
सहमत, त्यातही लवकर मिळायला ओवायटी का कायसासा प्रकार असे. काही हजार भरून फक्त वर्षभरात फोन मिळत असे. :)
21 Nov 2017 - 2:50 pm | पुंबा
सहमत आहे.
आता आता पर्यंत भारत सरकार चक्क मॉडर्न ब्रेड या नावाने बेकरी चालवायचे. आहे की नाही मज्जा?
नरसिंह रावांचे अन मनमोहन सिंगांचे यासाठी आभार की हा दळभद्रीपणा थांबवला.
25 Nov 2017 - 2:11 am | राही
राष्ट्रीयीकरणापूर्वी सगळ्या मोठ्या बॅंका उद्योगपतींच्या हातांत होत्या आणि त्यांच्या त्यांच्या उद्योगांच्या दिशेनेच पतपुरवठा वाहात होता. १९५५ साली इंपीरियल बॅंकेचे स्टेट बॅंकेत राष्ट्रीयीकरण झाले होतेच. शेती आणि शेतमाल हरितक्रांतीच्या उंबरठ्यावर असताना कृषिक्षेत्रात पतपुरवठ्याचा ओघ वाढण्याची नितांत गरज होती. अन्य प्रायॉरिटी सेक्टरही होतेच. म्हणून १९६७ मध्ये बॅंकांवर सोशल कंट्रोल आणला गेला. पण त्यामुळे उद्दिष्ट साध्य होईलसे दिसेना. म्हणून पुढे नॅशनलाय्झेशन केले गेले. यामुळे ग्रामीण भागात शाखा उघडण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंकांना त्या उघडणे भाग पडले. मध्यमवर्गीय रोजगार खूप मोठ्या प्रमाणात वाढला. आनुषंगिक रोजगार आणि उद्योगही वाढले. सुप्रसिद्ध भारतीय मध्यमवर्गाच्या उदयाची ही सुरुवात होती. ही एक प्रकारची मिनि आय्टी क्रांतीच होती. कृषिक्षेत्राव्यतिरिक्त स्वयंरोजगार, टेक्नोक्रॅट्स, लघु उद्योग, गृहखरेदी, ट्रान्स्पोर्ट ऑपरेटर्स इत्यादि अश्रुतपूर्व (अन हर्ड ऑफ) क्षेत्रांना भांडवली मदत मिळू लागली. काही थोड्या लोकांच्या हातांत असलेला पतपुरवठा खेळतावाहाता झाला. हे फायदे खूप मोठे आहेत आणि पुढे बॅंकांत माजलेला भ्रष्टाचार लक्ष्यात घेऊनही नलिफाय होण्याजोगे नाहीत. अर्थात भ्रष्टाचाराचा नायनाट व्हायला हवा होताच. पण भांडवलाचे कुंठित प्रवाह मोकळे करणे ही त्या काळाची गरज होती.
25 Nov 2017 - 8:28 am | गॅरी ट्रुमन
हे बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या समर्थनार्थ नेहेमी केले जाणारे पोस्ट फॅक्टो जस्टिफिकेशन आहे.
जर कृषीक्षेत्राला पतपुरवठा वाढवायची गरज होती तर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंगचे नियम कडक बनवूनही ते साध्य करता येणार्यातले होते. हे नियम नक्की कधी बनविले हे बघायला हवे. पण १९६९ पूर्वी ते नियम लागू करून पाहिजे तो परिणाम साध्य करता आलाच असता. आजही बँका शेतीशी संबंधित, दुग्ध्व्यवसायाशी संबंधित कर्जे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंगमध्ये आणि ते ही कमी दराने देतातच. भारतीय बँकिंगमध्ये आर.बी.आय हा कडक पर्यवेक्षक अगदी पहिल्यापासून होता. त्यामुळे आर.बी.आय कडून असे नियमांत बदल करूनही पाहिजे तो परिणाम साध्य करता आला असता. १९५० आणि १९६०च्या दशकात अनेक लहान बँका व्हाएबल होऊ शकल्या नसत्या म्हणून आर.बी.आय ने त्यांचे मोठ्या बँकांमध्ये सक्तीने विलीनीकरण केले होते असेही वाचल्याचे आठवते. त्यावेळी बँकांनी त्या निर्णयाचे निमुटपणे पालन केलेच होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने गावात शाखा उघडा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करा इत्यादी नियम बनविले असते तर त्याचे पालन झाले नसते असे मानायचे काही कारण आहे असे वाटत नाही.
दुसरे म्हणजे जर सरकारला बँकिंगमध्ये पडायचे होते तर स्वत:च्या बँका काढण्यापासून कोणी रोखले होते? काढायच्या ना स्वतःच्या बँका. खाजगी बँका ताब्यात घ्यायचे ते कसे काय कारण असू शकते? ज्या बँका मुळातच व्यवसाय करत होत्या त्यांना सामाजिक न्याय (खरं तर इंदिरांचे राजकारण) या गोंडस नावाखाली सक्तीने ताब्यात घेणे म्हणजे शुध्द दरोडेखोरी झाली असे म्हटले तर काय चुकले? त्यातून आपला व्यवसाय काढावा, मोठा करावा, त्यासाठी कष्ट करावेत या प्रवृत्तीलाच पायबंद बसायला मदत झाली.
राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर बँकांमध्ये अनेकांना नोकर्या मिळाल्या ही गोष्ट खरी आहे. पण उठल्यासुटल्या राष्ट्रीयीकरण करायच्या प्रवृत्तीमुळे भारतातील entrepreneurial spirit ला किती धक्का बसला, त्यातून किती व्यवसाय जन्माला आले नाहीत, किती व्यवसाय मोठे झाले नाहीत, त्यातून किती नोकर्या गेल्या या गोष्टी दिसत नाहीत त्यामुळे त्याची मोजदाद करता येणार नाही.
26 Nov 2017 - 10:17 am | अनुप ढेरे
पूर्ण सहमत.
20 Nov 2017 - 11:50 am | दुश्यन्त
..परंतु त्यांनी नंतर काँग्रेसला १९८४ मधे ४१५ जागा मिळवून दिल्या होत्या
१९८४ च्या लोकसभा निवडणूका इंदिराजींच्या हत्येनंतर झाल्या होत्या. इंदिरांनी निवडणूका ४१५ जागा निवडून दिल्या यापेक्षा त्यांच्या दुर्दैवी हत्येमुळे झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत ४००+ जागा निवडून येऊन राजीव गांधी पंतप्रधान झाले होते.
१९७७ च्या पराभवानंतर इंदिराजींनी १९८० ला झोकात विजय मिळवला आणि स्वतः पंतप्रधान झाल्या होत्या.
21 Nov 2017 - 9:11 am | गॅरी ट्रुमन
१९८४ ची निवडणुक राजीव गांधींनी जिंकली असे म्हणण्यापेक्षा मृत इंदिरा गांधींनी जिंकली असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल.
19 Nov 2017 - 9:34 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
बाळासाहेब ठाकरेंनी इंदिरा गांधींच्या कारभारावर रेखाटलेले 10 निवडक फटकारे
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्व. इंदिराजींच्या कार्यावर नेहमीच टीका केली, पण त्यांच्या निधनानंतरचे व्यंगचित्र बरेच बोलके होते.
-दिलीप बिरुटे
20 Nov 2017 - 2:07 am | अमितदादा
माहितीपूर्ण लेख आणि प्रतिसाद.
इंदिरा गांधी ह्या माझ्या आवडत्या पंतप्रधाना पैकी एक, त्यामुळे सहाजिकच त्यांच्या उजळ बाजू मला जास्त भावतात. वर लेखात बोलल्या प्रमाणे त्यांचे यश हे संमिश्र होते, काही चांगल्या बाजू आणि काही काळ्या बाजू. वरील लेखात सिक्कीम चा उल्लेख राहिला. तसेच श्रीलंकेने बांग्लादेश युद्धात पाकिस्तान केलेल्या मदतीबद्द्दल गांधी नि लिट्टे च्या समर्थनार्थ raw मार्फत मदत केल्याचे वाचलेले होते, अर्थात अश्या गोष्टीना अनेक वेळा पुरावे नसतात. बाकी बँक राष्ट्रीयकरण हा ग्रामीण भारतावर दूरगामी चांगले परिणाम करणारा निर्णय होता यात काही शंका नाही.
20 Nov 2017 - 5:52 am | तिमा
आम्ही इंदिरा गांधींचा संपूर्ण कालखंड अनुभवलेला आहे. त्यांनी देशासाठी अनेक चांगल्या व वाईट गोष्टी केल्या. बँकांचे राष्ट्रीयकरण हा निर्णय चांगला असला तरी पुढे कर्जमेळावे भरवून तारणाशिवाय जे कर्जवाटप केले गेले ते त्यावेळीही खटकत होते. तसेच, त्यानंतर बँकांवर राजकीय दबाव आणून राजकीय व्यक्तींच्या लागेबांधे असलेल्या लोकांना कर्जवाटप करायची वाईट पद्धत सुरु झाली.
पण त्यांनी सर्वात नुकसान केले ते काँग्रेस पार्टीचे. अनेक मातब्बर नेत्यांना शह देऊन त्यांनी काँग्रेस आय तयार केली. पण त्यानंतर, फक्त हुजर्या आणि चमच्यांचे त्यांच्याभोवती कोंडाळे झाले. काँग्रेसमधल्या कित्येक कर्तबगार नेत्यांना डावलण्यांत आले. त्यांत अत्यंत दु:खाची गोष्ट अशी की आपल्या यशवंतरावांनाही त्यांनी अपमानास्पद वागणूक दिली. यशवंतरावांचे महत्व कमी झाल्याने महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान झाले. त्यानंतर काँग्रेसमधे गांधी कुटुंबाशिवाय कोणी पंतप्रधान बनणे ही अशक्यच गोष्ट झाली आणि तीच काँग्रेसच्या पतनाला कारण झाली. इंदिराजी अतिशय थोर नेत्या होत्या. पण त्यांना कर्तबगार राजकीय वारस करता आला नाही.
20 Nov 2017 - 9:48 pm | गॅरी ट्रुमन
इंदिरा गांधींचा यशवंतराव चव्हाणांवर राग म्हणण्यापेक्षा अविश्वास होता त्याचे एक कारण आहे. ३ मे १९६९ रोजी राष्ट्रपती झाकिर हुसेन यांचे अचानक निधन झाले. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणुक होणार होती.
१९६९ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत इंदिरांना धाराशायी करायची चांगली संधी त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांना (सिंडिकेट--- मोरारजी देसाई, नीजलिंगप्पा, कामराज, स.का.पाटील, अतुल्य घोष इत्यादी) आयती चालून आली. १९६६ मध्ये इंदिरांना पंतप्रधान केले खरे पण त्यांची कल्पना होती की १९६७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नेहरूंची कन्या या मुखवट्याचा फायदा करून घेऊ आणि निवडणुका झाल्यावर त्यांच्यापैकी कोणाला तरी पंतप्रधान होता येईल. पण त्या निवडणुकांमध्ये सिंडिकेट कमकुवत झाले कारण एकटे मोरारजी देसाईच सुरतमधून लोकसभेवर निवडून गेले होते. स.का.पाटील मुंबईतून हरले (जॉर्ज फर्नांडिसांकडून), अतुल्य घोष बंगालमधील बांकुरामधून हरले आणि कामराज तामिळनाडूमध्ये (त्यावेळचे मद्रास राज्य) विधानसभेची निवडणुक हरले. त्यामुळे तडजोड म्हणून इंदिरा परत पंतप्रधान आणि मोरारजी उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री झाले. तेव्हापासून सिंडिकेट इंदिरांना कसे हटवता येईल याची संधी शोधत होते. ती संधी त्यांना राष्ट्रपती निवडणुकीमुळे मिळाली. तेव्हा त्यांचा बेत होता की इंदिरांना नकोसा राष्ट्रपती निवडून आणायचा आणि मग पक्षावर आपले वर्चस्व स्थापन करून इंदिरांना हटवायचे.
सिंडिकेटने त्यावेळी राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डींचे नाव पुढे आणले तर इंदिरा गांधींना बाबू जगजीवनरामांना राष्ट्रपती करायचे होते. काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीपूर्वी यशवंतराव चव्हाणांनी जगजीवनरामांना पाठिंबा द्यायचे मान्य केले होते. पण कार्यकारिणीत हा मुद्दा चर्चेला आल्यावर आयत्या वेळी त्यांनी सिंडिकेटचे उमेदवार नीलम संजीव रेड्डींना पाठिंबा दिला. त्यामुळे इंदिरांची बाजू एका मताने तोकडी पडली (४ विरूध्द ५). त्यामुळे नीलम संजीव रेड्डी काँग्रेसचे राष्ट्रपतीपदाचे अधिकृत उमेदवार झाले. दरम्यान उपराष्ट्रपती वराहगिरी वेंकटगिरींनी राष्ट्रपतीपदासाठी आपला अर्ज अपक्ष उमेदवार म्हणून भरला. इंदिरांनी आपल्या आमदार-खासदारांची मते व्ही.व्ही.गिरींकडे वळवून काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करायची खेळी खेळली.
त्यावेळी नीजलिंगप्पांनी इंदिरांना संसदीय पक्षनेत्या म्हणून खासदारांना (आणि आमदारांना) काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांना मते द्यायचा पक्षादेश जारी करावा असा आग्रह धरला. पण राष्ट्रपती निवडणुकीत असा पक्षादेश जारी करणे औचित्याला धरून होणार नाही असे म्हणत 'आपल्या सद्सद्विवेकबुध्दीला स्मरून मत द्या' असे इंदिरांनी म्हटले. हा संकेत इंदिरा समर्थक आमदार/ खासदारांना पुरेसा होता. त्यातच नीजलिंगप्पांनी पराभव होईल हे ध्यानात येताच स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघाच्या काही आमदार/खासदारांची मते आपल्याला मिळतील का ही चाचपणी केली. ती इंदिरांना संधीच मिळाली. कारण मग जातियवादी पक्षाची मदत घ्यायचा प्रयत्न सिंडिकेटने केला असा प्रचार त्यांना करता आला. आणि सर्व विरोधी पक्षांनी माजी अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांना उमेदवारी दिली होती तेव्हा ते रेड्डींना पाठिंबा देणार नाहीत हे माहित असूनही नीजलिंगप्पांनी जनसंघ/स्वतंत्र पक्षाचा पाठिंबा घ्यायचा प्रयत्न करून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला.
शेवटी अटीतटीच्या निवडणुकीत व्ही.व्ही.गिरींनी नीलम संजीव रेड्डींचा पराभव केला. सर्व राजकीय विश्लेषकांचे एकमत आहे की त्यावेळी जर रेड्डी जिंकले असते तर इंदिरांना आपली खुर्ची वाचवता येणे कठिण गेले असते.
अशा कसोटीच्या प्रसंगी यशवंतरावांनी विश्वासघात केला हा सल इंदिरांच्या मनात कायम होता. तरी त्या १९७७ पर्यंत यशवंतरावांना हटवू शकल्या नाहीत कारण यशवंतरावांची लोकप्रियता तशी होती. पण नंतर संधी मिळताच एकेकाळी संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री ही मोठी पदे भूषविलेल्या यशवंतरावांना २ वर्षे परत काँग्रेसमध्ये प्रवेश दिला नाही आणि प्रवेश दिल्यावरही फायनान्स कमिशनचे प्रमुख हे त्यामानाने कमी महत्वाचे पद दिले.
20 Nov 2017 - 10:39 pm | विकास
यशवंतरावांनी, तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे इंदिराजींना राष्ट्रपती निवडणुकीच्या वेळेस तोंडघशी पाडले (पक्षी: विश्वासघात केला). तरी देखील यशवंतरावांचा दबदबा आणि कर्तुत्व हे सगळ्यांना माहीत होते. कधीकाळी वाचलेल्या विश्लेषणाप्रमाणे: बांग्लादेशमुक्तीनंतर ते परराष्ट्रमंत्री झाले. इंदीराजींना त्यांच्याकडून बांग्लादेश भारताच्या पदराखाली राहील अशी व्यवस्था करायची होती. आंतर्राष्ट्रीय राजकारण म्हणून ते योग्य देखील होते. पण यशवंतराव ते कारण काही असेल, करू शकले नाहीत.
१९७८ साली परत काँग्रेसमधे फूट पडली तेंव्हा ते इंदिरा काँग्रेसमधे न जाता काँग्रेस (अर्स) मधे गेले. तिथूनच औटघटकेचे उपपंतप्रधान देखील झाले. आणि नंतर परत इंदिराजींच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी "स्वगृही" येण्याची विनंती केली. हे म्हणजे अपमानाला, अपमानाच्या घरी जाऊन निमंत्रण करण्यासारखेच होते!
वास्तवीक यशवंतराव हे एक खर्या अर्थाने चांगले नेतॄत्वगूण असलेले व्यक्तीमत्व होते. पण कुठेतरी असे वाटते की स्वतःला नेहरू-गांधी घराण्यातला नसल्याने कुठेतरी कायम कमी लेखत त्यांनी आपले राजकीय जीवन अत्यंत मर्यादीत केले. असो.
20 Nov 2017 - 11:17 pm | मोदक
पण कुठेतरी असे वाटते की स्वतःला नेहरू-गांधी घराण्यातला नसल्याने कुठेतरी कायम स्वतःला कमी लेखत त्यांनी आपले राजकीय जीवन अत्यंत मर्यादीत केले.
21 Nov 2017 - 10:13 am | गॅरी ट्रुमन
१९८० मध्ये पुनरागमन झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी बर्यापैकी नवी टिम बनवली होती आणि आधीच्या टिममधल्या बर्याच जणांना त्यात स्थान नव्हते. १९७७ नंतर इंदिरांची साथ न देणार्यांना (यशवंतराव चव्हाण, कासु ब्रम्हानंद रेड्डी इत्यादी) त्यांनी खड्यासारखे बाजूला ठेवले होते. तरीही असे करण्यात सातत्य नव्हते. इंदिरा १९७७ मध्ये रायबरेलीमधून लोकसभेची निवडणुक हरल्या होत्या. त्यानंतर १९७८ मध्ये त्यांनी कर्नाटकातील चिकमागळूरमधून लोकसभेची पोटनिवडणुक लढवली होती. त्यावेळी जनता पक्षाचे त्यांच्याविरूध्दचे उमेदवार होते राज्याचे माजी (आणि भावी) मुख्यमंत्री विरेंद्र पाटील. त्या पोटनिवडणुकीत विरेंद्र पाटील यांनी इंदिरांविरूध्द अगदी वैयक्तिक पातळीवर जाऊन प्रचार केला होता. इंदिरा ती पोटनिवडणुक जिंकल्या. याच विरेंद्र पाटील यांना १९७८ मध्येच इंदिरांच्या काँग्रेस-आय मध्ये सामील करून घेण्यात आले. इतकेच नव्हे तर १९८० मध्ये विरेंद्र पाटील यांना काँग्रेस-आय चे उमेदवार म्हणून बागलकोट लोकसभा मतदारसंघात उमेदवारी देण्यात आली (त्यात ते जिंकले) आणि नंतर इंदिरांच्या मंत्रीमंडळात मंत्रीपदही देण्यात आले होते.
असे इंदिरांनी का केले हे इंदिरांनी इतर काही गोष्टी का केल्या हे कोडेच आहे.
21 Nov 2017 - 12:59 pm | कानडाऊ योगेशु
मोदी देखील ह्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती करत आहेत असे वाटते आहे. बाकी इंदिराजींना आदरांजली.
21 Nov 2017 - 1:22 pm | गॅरी ट्रुमन
यात एक फरक आहे. इंदिरा गांधींची १९६६ ते १९७७ ही पहिली टर्म आणि १९८० ते १९८४ ही दुसरी टर्म होती. या काळात इंदिराच पंतप्रधान होत्या. तर १९९८ ते २००४ या काळात एन.डी.ए चे सरकार असले तरी वाजपेयी पंतप्रधान होते आणि २०१४ पासून मोदी पंतप्रधान आहेत. म्हणजे आताचे सरकार दुसर्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली आहे. १९८० मध्ये सरकार त्याच नेत्याच्या नेतृत्वाखाली होते.
दुसर्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनते तेव्हा तो नेता पहिल्या नेत्याच्या नेतृत्वाखालीलच टिम नेमेल असे नाही. निक्सन-फोर्डच्या मंत्रीमंडळातलेच सगळे रॉनाल्ड रेगनच्या मंत्रीमंडळात नव्हते. रेगन मंत्रीमंडळातले सगळे वरीष्ठ जॉर्ज बुशच्या मंत्रीमंडळात नव्हते. बिल क्लिंटनच्या मंत्रीमंडळातले सगळे ओबामांबरोबर नव्हते अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याप्रमाणेच दुसर्या टर्ममध्येही त्याच नेत्याने आपली जुनी टिम कायम ठेवली पाहिजे असेही कोणते बंधन नाही. इंदिरांनी यशवंतराव चव्हाणांना परत मंत्रीमंडळात घेतले नाही यावरून हा मुद्दा निघाला म्हणून त्याचा उल्लेख केला.
20 Nov 2017 - 7:43 am | लाल टोपी
चार फेब्रुवारी, १९८४ ला लंडनच्या भारतीय दूतावासातील अधिकारी रविंद्र म्हात्रे यांचे काश्मिर लिबरेशन फ्रंटच्या अतिरेक्यांनी अपहरण केले. त्या गटाचा संस्थापक सदस्य मकबूल भट्टची सुटका करण्याची मुख्य मागणी म्हात्रेंच्या अपहरणकर्यांनी ठेवली होती. भट्टला भारतीय न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती आणि त्याचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे निर्णयासाठी प्रलंबीत होता. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी मागणी स्पष्ट शब्दात फेटाळल्यानंतर ६ फेब्रुवारीला अतिरेक्यांनी म्हात्रे यांची हत्या केली. त्यानंतर पाचच दिवसात आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई पूर्ण करून ११ फेब्रुवारीला मकबूल भट्ट्ला फाशी देण्यात आले. या सर्व घटनाक्रमात इंदिरा गांधींचा पंतप्रधान म्हणून असणारा कणखरपणा दिसून आला .
ईंदिराजींना जन्मशताब्दी दिनानिमित्त आदरांजली.
✖
20 Nov 2017 - 4:11 pm | गॅरी ट्रुमन
हे सगळ्यात महत्वाचे. अनेकदा असा समज असतो की रविंद्र म्हात्रेंची हत्या दहशतवाद्यांनी केली त्याला उत्तर म्हणून मकबूल बटला फाशीवर लटकवण्यात आले. रविंद्र म्हात्रेंची हत्या केली म्हणून दयेचा अर्ज फेटाळायची प्रक्रीया अधिक वेगाने झाली असेलही पण रविंद्र म्हात्रेंची हत्या दहशतवाद्यांनी केली म्हणून मकबूल बटला फाशी द्यायचे अधिकार पंतप्रधानांकडे नसतात. मागे एकदा अविनाश धर्माधिकारींच्या भाषणातही त्यांनी या घटनेचा उल्लेख केला ते ऐकल्यास एखाद्याला तसेच वाटू शकेल. अर्थातच ते चुकीचे आहे.
कधीकधी वाटते की मकबूल बटचा दयेचा अर्ज फेटाळण्याची प्रक्रीया म्हात्रेंची हत्या होण्याच्या आधीच सुरू झाली होती की काय. कारण रविंद्र म्हात्रेंचा मृतदेह मिळाला ४ फेब्रुवारी रोजी आणि मकबूल बटला फासावर लटकवले ११ फेब्रुवारी रोजी. तुरूंगाच्या नियमांनुसार कुणाही कैद्याला फासावर लटकवण्याची एक प्रक्रीया असते. म्हणजे त्याचे वजन करून त्याच्या वजनाच्या पुतळ्याला सुरवातीला मॉक फाशी देणे, कैद्याच्या गळ्यावरून फाशीचा दोर सहजपणे स्लाईड व्हावा म्हणून पिकलेल्या केळ्याचा गर त्या दोरावर लावून तो दोर सुकविणे वगैरे. याविषयी अधिक http://www.rediff.com/news/report/spec/20040812.htm वर. हे सगळे एका आठवड्यात पूर्ण होते का याविषयी शंका वाटते.
20 Nov 2017 - 11:07 pm | लाल टोपी
न्यायालयाची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती, राष्ट्रपतींच्या निर्णयात गृहमंत्रालयाची शिफारस महत्वाची ठरते त्याठिकाणी पंतप्रधानांच्या कणखर निर्णय निर्णायक ठरला असावा. १९७६ पासून प्रलंबीत असणारा दयेचा अर्ज बरोबर या घटनेनंतर फेटाळला जाणे हे उच्च्पदस्थ सरकारी अधिका-याच्या हत्येला कायदेशीर प्रक्रीया पूर्ण करुन फाशी हे उत्तर होते अशीच त्यावेळी उमटलेली प्रतिक्रिया होती.
20 Nov 2017 - 10:10 am | हुप्प्या
इंदिराबाईंचे अजून एक मोठे दुष्कृत्य म्हणजे त्यांनी लाल बहादूर शास्त्रींना विषप्रयोग करुन ठार मारले. लाल बहादूर शास्त्री ह्या नि:स्पृह , स्वच्छ चारित्र्याच्या नेत्याला हटवून स्वतःला सत्तेवर आणण्याकरता त्यांनी हे दुष्कृत्य केले.
अर्थात ह्याचा कुठला पुरावा समोर आलेला नाही. पण कुठलाही रोग नसताना ताष्कंद इथे ६५ च्या युद्धानंतर (ज्यात भारताची जोरदार फत्ते झाली होती) पाकिस्तानशी वाटाघाटी चालू होत्या तेव्हा अत्यंत संशयास्पद पद्धतीने त्यांचा मृत्यु झाला. चौकशी वगैरे काही झाले नाही. पण नंतर सगळी सूत्रे इंदिराबाईंकडे गेली.
अशा प्रकारे तो चांगला नेता संपवला गेला नसता तर भारताचे भविष्य कदाचित जास्त चांगले घडले असते. घराणेशाहीचा कलंक धुतला गेला असता. पण ते घडले नाही.
ह्याची एक बिनबुडाची कॉन्स्पिरसी थियरी म्हणून संभावना करता येणे शक्य आहे. पण त्या काळात घडलेल्या घटना अत्यंत संशयास्पद आहेत आणि त्यामागे काहीतरी मोठे कारस्थान आहे असे वाटायला वाव आहे.
20 Nov 2017 - 1:31 pm | ओम शतानन्द
बिनबुडाचे आरोप, इंदिरा गांधी कशाला मारतील
या मागे काही आंतरराष्ट्रीय राजकारण नक्कीच आहे CIA KGB वगैरे
21 Nov 2017 - 10:45 am | हुप्प्या
इंदिरा गांधी का मारेल शास्त्रींना? अहो प्रचंड घबाड मिळाले ना बाईंना नंतर ? भारताच्या अनभिषिक्त सम्राज्ञी बनल्या. जर शास्त्री युद्ध जिंकून जिवंत परत गेले असते तर त्यांना हरवून सत्तेवर येणे अत्यंत अवघड गेले असते. इतका कर्तृत्त्ववान, स्वच्छ नेता पराजित करणे सोपे नव्हते.
कुठल्या परकीय सत्तेशी हातमिळवणी करुन शास्त्रींचा काटा काढून सत्ता पटकावणे हे एक मोठे आकर्षण होते. आणि ते साध्य केले गेले.
शास्त्रींच्या मृत्यूमागची कारणे तपासली गेली नाही, गुन्ह्याचा व्हावा तसा तपास झाला नाही. कारण नव्याने जे सत्तेवर आले त्यांना ते प्रकरण दाबण्यात स्वारस्य होते.
20 Nov 2017 - 1:42 pm | babu b
अगदी आक्षेपार्ह प्रतिसाद
20 Nov 2017 - 1:18 pm | babu b
बॅंकिंग व इन्शुरन्स क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले.
20 Nov 2017 - 4:57 pm | babu b
...
20 Nov 2017 - 5:54 pm | अनुप ढेरे
माणशी उत्पन्न.
20 Nov 2017 - 9:25 pm | गॅरी ट्रुमन
समाजवादाला चोंबाळून बसल्यावर दुसरे काय होणे अपेक्षित आहे?
21 Nov 2017 - 12:54 am | तर्राट जोकर
देशाला देश लावायचे आणि तुलना करायची ही चालबाजी का ढेरेसाहेब? दरडोई उत्पन्न बघायचे तर मग साउथ बॉम्बेत छोट्या भागात राहणार्या माणसाचे उत्तरप्रदेश सारख्या मोठ्या प्रदेशाच्या दरडॉइशी तुलना करण्यासारखे आहे. परत इतर मुद्दे आहेतच.
यादीतले इतर देश यांचे आकार, लोकसंख्या, समाज, इतिहास आणि इतर समस्या भारताप्रमाणे अगदी सेम टू सेम होत्या?
पण असले प्रश्न तुम्हाला कशाला पडतील? इंदिरा गांधींना कसेही करुन नाकर्ते दाखवणे इतकेच काम आपले!
21 Nov 2017 - 6:18 am | babu b
इतिहासात भाजप्यांचे योगदान शून्य आहे. वर्तमान आणि भविष्य घडवणे हेही भरकटलेलेच आहे.
त्यामुळे इतिहासातील मोघल , फाळणी , नेहरूंच्या मैत्रिणी , नेताजी फाइल , आणीबाणी , आरक्षण हे असे मुद्दे उगाळून २०१४ पूर्वी भारत किती घाण होता , हे उगाळून इतरांवर टीका सुरु असते.
नथुरामाचे ते रावण चित्र् आजही तसेच आहे ..
21 Nov 2017 - 10:14 am | अनुप ढेरे
या गोष्टी १९६५ साली इतर देशांपेक्षा जास्तं उत्पन्न असायला कशा काय कारणीभूत ठरल्या नाहीत? का १९६५ ला भारताची लोकसंख्या खूप कमी होती का विविधता, आकार कमी होते?
हे टेबल १९६५ ते १९८४ या काळात आपण आपल्या बरोबर स्वतंत्र झालेल्या देशांपेक्षा कसे मागे पडत गेलो हे दाखवतं. मागे पडलो याचा अर्थ आधी पुढे होते हाही आहे. ज्या गोष्टी तुम्ही कारणं म्हणून देताय त्या गोष्टी १९६५ सालीही तशाच होत्या. १९८४ला पण. मध्ये काय घडलं/ कोणामुळे झालं याचे निष्कर्ष ज्याचे त्याने काढावेत. पण हे ही ध्यानात ठेवावं की वर उल्लेखलेल्या गोष्टी १९६५साली देखील होत्या.
21 Nov 2017 - 1:06 pm | तर्राट जोकर
परत तुम्ही नगाला नग लावून तुलना करत आहात. हाथी की घोडे से तुलना कर रहे हो, कृपा वहीं अटकी है..
21 Nov 2017 - 2:28 pm | अनुप ढेरे
मुद्दा तसा सोपा आहे. १९६५ साली हे देश भारतापेक्षा गरीब होते. भारत तोच, भरपूर लोकसंख्या, विविधता वगैरेवाला. १९८४ साली भारत या देशांपेक्षा बर्यापैकी गरीब होता. सो १९६५ पर्यंत तुम्ही म्हणता त्या गोष्टी आड आल्या नाहीत पण ६५-८४ या वीस वर्षांत या गोष्टींमुळे भारत मागे पडला असं म्हणताय. काहीतरी चुकतय. असं काय झालं की या गोष्टी १९९६५ पूर्वी आड आल्या नाहीत पण नंतर आल्या. १९९१ नंतर परत आपले दरडोई उत्पन्न इतरांपेक्षा जास्तं दराने वाढलेले दिसेल असा अंदाज आहे. १९९१ला काय झाले ते सर्वजण जाणतात.
20 Nov 2017 - 10:15 pm | विकास
इंदिराजींच्या ज्या दोन गोष्टींमधे त्यांचे कणखर नेतृत्व ठळकपणे दिसून आले, त्या म्हणजे बांग्लादेश स्वातंत्र्य आणि ऑपरेशन ब्लु स्टार. त्यातील ऑपरेशन ब्लूस्टार हे अधिक महत्वाचे आहे. कारण त्यात भारत तुटण्याची शक्यता होती. ज्यामुळे ते झाले त्याला कारणीभूत देखील इंदिराजींचे राजकारण होते. ज्यात शिखांना आपले खेळणे करून टाकले आहे असे वाटले असल्यास नवल नाही... पण त्यांचे मोठेपण इतकेच की चूक लक्षात आल्यावर ती धोका पत्करून दुरुस्त केली. विशेष म्हणजे शिख शिपायांनाच अंगरक्षक करून त्यांनी धोका पत्करला होता. असे नेतृत्व आणि व्यक्तिमत्व विरळाच! त्यांना विनम्र आदरांजली.
वरील चर्चेत काही गोष्टी आल्या नाहीत त्याचा उल्लेख करावासा वाटतोयः यातील प्रत्येक गोष्ट इंदीराजींनी जाणूनबुजून केली असेल असे मला म्हणायचे नाही. तसेच त्यांच्या देशाबद्दलच्या आस्थेबद्दल मला कुठेही शंका नाही. पण आपण, एक नेतृत्व म्हणून करत असलेल्या निर्णयांचे पुढे काय परीणाम घडणार आहेत, हे एकतर त्यांना समजलेच नाही अथवा समजून देखील त्यांना पर्याय मान्य नसल्याने, तेच पुढे रेटण्यात धन्यता मानली...
पहिली म्हणजे त्यांचे राजकीय जीवन हे शीतयुद्धाच्या काळातले होते. भारताने (पक्षी: त्यावेळेस काँग्रेससरकारने) कितीही जरी अलिप्ततावादी धोरण वगैरे म्हणले तरी, त्यांच्या काळात कदाचीत नेहरूंपेक्षाही भारत हा तत्कालीन सोव्हिएट रशियाच्या कह्यात गेला होता. काही अंशी ती राजकीय खेळी म्हणून ठिकही ठरले असते. पण हे धोरण भारताची राजकीय अपरीहार्यता असल्यासारखे ठरले. परीणामी आपण अमेरीका आणि भांडवलवादी पाश्चात्य राष्ट्रांपासून लांब राहीलो. पाकीस्तान त्यांच्या जवळ गेला आणि त्याचा तोटा केवळ आपल्यालाच नाही तर सार्या जगाला आजही भोगावा लागत आहे. (याचा अर्थ पाकीस्तान सारखे अमेरीकेच्या कह्यात जायला हवे होते असे नाही. पण आपण नेतॄत्व दाखवू शकलो नाहीत हे वास्तव आहे.). सोव्हिएट रशियाजवळ गेल्याने, डाव्यांचा प्रभाव असलेली अर्थव्यवस्था आली. परमिटराज आले, बाबू गिरी प्रबळ होत गेली. "गरीबी हटावो" हे "all are equal" प्रमाणे केवळ एक समोर लावून ठेवलेले गाजरच ठरले.
इंदीराजींच्या काळात अजून एक गोष्ट सातत्याने झाल्याची आठवते, ती म्हणजे विधानसभा बरखास्त होणे! घटनेच्या ३५६ व्या कलमाचा आधार हा वाट्टेल तसा घेतला. मला आठवते त्याप्रमाणे शरद पवारांचे पुलोद सरकार पण त्यांनी असेच गुंडाळले होते. तेच त्यांनी मुंबई पालीकेच्या बाबतीत केले होते. राज्यांमधे राष्ट्रपती राजवट आणून सत्तेचे आणि सरकारचे टोकाचे केंद्रीकरण केले गेले.
या सर्वाचा परीणाम म्हणून भारतीय राजकारणात वेगळे नेतृत्व तयार होऊ शकले नाही. सुरवातीस (शास्त्रींच्या निधनानंतर) पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना त्यावेळच्या बड्या धेंडांचा विरोध झाला होता. त्यामुळे त्यांनी तो विरोध गुंडाळण्यासाठी टोकाची भुमिका घेतली असे वाटते. त्याचा परीणाम काँग्रेसपक्षावर झालाच पण त्याच बरोबर संपुर्ण राजकीय वातावरणावर झाला - "हे असेच करावे लागते" ही भावना आणि वृत्ती सातत्याने वाढत गेली. महापौर, मुख्यमंत्र्यापासून सगळेजण दिल्लीश्वरांवर निर्णय घेण्यासाठी अवलंबून राहू लागले. तेच कल्चर काँग्रेसमधे आजही चालू आहे. कदाचीत सध्या दिल्लित सत्ता नसल्याने त्यामानाने काँग्रेसशासीत राज्यांना किंचीत स्वातंत्र्य मिळाले असेल. मला वाटते, व्हि व्हि गिरीं निवडून आलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीच्या प्रसंगानंतर इंदीराजी या कदाचीत अधिकाधिक राजकीय दृष्ट्या कडवट होत गेल्या आणि एकाधिकारशाही वाढवत राहील्या. त्याची सगळ्यात मोठी परीणिती म्हणजे आणिबाणी होती.
अजून एक गोष्ट नेहरूंनंतर शास्त्री आले, शास्त्रींनंतर इंदिराजी (अर्थात हंगामी पंतप्रधान म्हणून गुलझारीलाल नंदा सोडल्यास). त्यांना पंतप्रधान करून अथवा त्यांनी तसे स्विकारून देशात घराणेशाही स्थिर केली. जी जागोजागी "काँग्रेस गवता"सारखी उगवू लागली! याचा अर्थ ती नव्ह्ती असे नाही. पण त्याला कुठेतरी अधिकृतता प्राप्त झाली. म्हणूनच त्यांच्या निधनानंतर देशाला काँग्रेस पक्षाला कुठलाही अनुभव नसलेले राजीवगांधीचे नेतृत्वच दिसले. इतके की प्रणवकुमार मुखर्जींनी तशी इच्छा व्यक्त केल्याचे माहिती झाल्याने त्यांना वाळीत टाकण्यात आले आणि त्यांना स्वतःचा राष्टॄय समाजवादी काँग्रेस पक्ष तयार करावा लागला. आजही आपण तेच बघतोय की १९ वर्षे सोनीया गांधी पक्षाध्यक्षा होत्या आणि आता त्यांचे चिरंजीव होणार!
------
मला, इंदीरा गांधी हत्येनंतर मोरारजी देसाईंनी प्रतिक्रीया देताना, "बुरे काम क बुरा नतिजा" असे म्हणल्याचे (आणि मी ते वाचल्याचे) आठवते. ही प्रतिक्रीया खचितच योग्य नव्हती. तरी देखील त्यावर विचार करताना मला वाटते की, इंदीरा गांधींच्या "बुरे काम" अथवा चुकीच्या निर्णयापेक्षा, त्यांची जी सभोवतालची गणंग मंडळी सल्लागार झाली, ती त्यांना आणि परीणामी सार्या राष्ट्राला भोवली. त्यातून बाहेर येण्यासाठी खूप काळ जावा लागला आणि अजूनही लागणार आहे.
तरी देखील, आज इंदीराजी असत्या आणि त्यांना जर स्वतःच्या आधीच्या चुका समजल्या असत्या तर त्या नक्की बदलल्या असत्या असेच वाटते. तो समंजसपणा आणि जाणीव असलेले व्यक्तीमत्व आज विरोधकांमधे नाही ही विरोधकांची सगळ्यात मोठी दुर्बलता आहे.
21 Nov 2017 - 9:46 am | गॅरी ट्रुमन
धन्यवाद विकास.
मला वाटते की इंदिरांच्या काळात भारत रशियाच्या कळपात जास्त गेला हे होणे काही अंशी अपरिहार्यच होते. सुरवातीपासून अमेरिका-इंग्लंडने काश्मीर प्रश्नात पाकिस्तानची बाजू घेतली होती.त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधात कटुता आली होती. त्यातच नेहरूंचे सगळ्या जगाला तत्वज्ञान शिकवायला जायचे स्वप्नाळू धोरण होतेच. अमेरिकेने कम्युनिस्ट चीनला मान्यताही दिलेली नसताना आपले चीनबरोबर गळ्यात गळे असणे, सीएटोमध्ये सामील व्हायचे आमंत्रण भारताने नाकारणे हे मुद्दे होतेच. कधीही अमेरिकेने कोणती आगळीक केली की ताबडतोब त्याचा निषेध करणे पण त्याचवेळी हंगेरीमध्ये रशियाने केलेल्या आगळीकीवर काही न बोलणे वगैरे गोष्टींमुळे भारत अमेरिका संबंधात अजून वितुष्ट आले. लालबहादूर शास्त्रींनीही अमेरिकेने व्हिएटनाममध्ये केलेल्या प्रकारांविरूध्द जोरदार निषेध केलाच होता. महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यावेळी भारत अन्नधान्यातही स्वयंपूर्ण नव्हता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरवातीच्या काळात नेहरूंनी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर यांना अमेरिकेत पाठवून भारताला अन्नधान्याची मदत करावी यासाठी प्रयत्न केले होते. म्हणजे चित्र असे उभे राहिले की हे लेकाचे स्वतःच्या लोकांचे पोट भरायलाही समर्थ नाहीत आणि तरीही जगाला तत्वज्ञान शिकवायला सर्वात पुढे. ज्यांना नावे ठेवायची त्यांच्याकडूनच धान्यही मागायचे असे प्रकार कोण ऐकून घेणार होते? दरम्यानच्या काळात पाकिस्तान मात्र अमेरिकेच्या जास्त जवळ जायला लागला. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारताला रशियाच्या कळपात जाण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता.
हो. १९६७ ते १९६९ या काळात विरोधी पक्षांची सरकारे पडणे, मग नवे कडबोळे सरकार बनणे, पक्षांतरे होणे, विधानसभा बरखास्त होते, कलम ३५६ अन्वये राष्ट्रपती राजवट येणे हे प्रकार घाऊक प्रमाणात घडले होते.
१९७७ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ज्या राज्यात काँग्रेसने अर्ध्यापेक्षा कमी जागा जिंकल्या होत्या त्या राज्यातील काँग्रेसची सरकारे जनता पक्षाच्या केंद्र सरकारने बरखास्त केली होती. १९८० मध्ये इंदिरांचे पुनरागमन झाल्यावर त्यांनी त्याचे उट्टे फेडलेच. अपवाद एका राज्याचा होता. आणि तो म्हणजे हरियाणा. त्या राज्यातील मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी जनता पक्षाचे सगळे आमदार घेऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला त्यामुळे त्यांचे सरकार वाचले.
हो. १९६९ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर इंदिरा बर्यापैकी संशयी झाल्या आणि कोणावरही विश्वास ठेवणे त्यांनी बंद केले. कोणत्याही राज्यात कोणीही मुख्यमंत्री अधिक काळ टिकू न देणे हे प्रकार त्यांनी केले. कारण कोणीही मुख्यमंत्री अधिक काळ स्थिरावला तर दुसरे सत्ताकेंद्र तयार होईल ही त्यांची भिती. वास्तविकपणे १९७५ मध्ये न्यायालयाचा निर्णय विरूध्द गेल्यावर स्वतः राजीनामा देऊन आपल्या विश्वासातल्या कोणाला तरी पंतप्रधान करणे आणि मग सर्वोच्च न्यायालयात अनुकूल निकाल लागायची वाट बघणे हा प्रकार (जयललितांनी एकदा नाही तर दोनदा हा प्रकार केला होता त्याप्रमाणे) त्यांनी करायला हवा होता पण त्यांच्या तितक्या विश्वासातले कोणी राहिलेच नव्हते.
25 Nov 2017 - 2:27 am | राही
पब्लिक लॉ ४८० खाली अमेरिकेने धान्यमदत दिली होती. अमेरिका काही अटींवर भारतास इतरही मदत करण्यास उत्सुक होती. आपण त्या अटी स्वीकारल्या नाहीत हे बरेच झाले. निदान काही अंशी स्वयंपूर्णता तरी आली असे पाकिस्तानच्या उदाहरणावरून म्हणता येण्याजोगे आहे.
21 Nov 2017 - 9:33 am | राही
भारतात राजेशाही होती हे आपण सारे जाणतोच. यातले बहुतेक संस्थानिक विलासी, जुलमी होते. कित्येकांची संस्थाने खालसा होऊन ब्रिटिशांकडून मिळणाऱ्या तनख्यांवर ते मजेत जगत होते. ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफिसर कारभार पाहात असे. प्रजाहितदक्षता वगैरे गोष्टी दुर्मीळ होत्या. ब्रिटिश इंडियामध्येसुद्धा ऑफिसर्सची चैन असे. न्यायव्यवस्था ठीक असली तरी प्रजेचा उद्धार, दलितोद्धार वगैरे बात नव्हती. एकोणिसाव्या शतकात भारतात प्रबोधनाची पहाट फुटू लागली आणि काही मोजक्या सुधारकांनी प्रचंड विरोध अंगावर घेऊन ही वाट चोखाळली. हळूहळू त्यांना मानणारा वर्ग वाढू लागला. सरंजामशाहीच्या जाचाची जाणीव लोकांना होऊ लागली. आर्थिक आणि सामाजिक डावे विचार रुजू लागले. त्यातच पंजाब, बंगाल मध्ये सशस्त्र क्रांतिकारकांचा एक कडवा डावा गट फोफावला. गांधींनी या अति जहाल डाव्यांशी युक्तीने छुपा पंगा घेतला तरी या गटाची दलितोद्धाराची भूमिका हिरिरीने स्वीकारली. अशा रीतीने समाजवाद भारतात वाढू लागला. डांगे यांचा गिरणी कामगारसंप, गांधींचा निळीचा सत्याग्रह अशा घटनांद्वारे तो प्रकट होऊ लागला. पुढे फेबियन समाजवादाने प्रभावित अशी एक विद्वत्फळी तयार झाली आणि तिला लोकमान्यतेबरोबर विद्वन्मान्यताही मिळाली. कॉंग्रेसमध्ये समाजवाद्यांची एक मोठी आघाडी तयार झाली. हा गट साधारण गांधीविरोधात होता आणि पुढे जयप्रकाश इत्यादींच्या नेतृत्वाखाली तो कॉंग्रेसमधून फुटलाही. बेचाळीसच्या चलेजाव चळवळीत कॉंग्रेसचे गांधींसह सर्व बडे नेते तुरुंगात असताना प्रामुख्याने याच लोकांनी ही चळवळ लढवली. तेव्हा डावा विचार जनमानसात रुजलेलाच होता, पण जहाल डाव्यांपेक्षा कॉंग्रेसचा नेमस्त डावेपणा लोकांना भावला आणि त्याला भक्कम जनाधार मिळाला. पुढे संयुक्त महाराष्ट्राची संपूर्ण चळवळ समाजवाद्यांनी कॉंग्रेस विरोधात असूनही यशस्वीपणे लढवली. ती कम्यूनिस्टांनी हाय्जॅक केली ही गोष्ट वेगळी. साठीच्या दशकात उजव्या विचारसरणीचा महाराष्ट्रात आणि देशात संपूर्ण पाडाव झाला. आ. अत्र्यांची मुलुखमैदान तोफ दै. मराठातून धडाडू लागली आणि वल्लभभाईंचा उजवा हात आणि वल्लभभाईंनंतर काही काळ देशात दोन क्रमांकाचे सत्ताकेंद्र असलेले स. का. पाटील. जॉर्ज फर्नॅंडीससारख्या नवशिक्याकडून सपशेल आपटले. तोपर्यंत देशात खास उजव्या विचारांची, संस्थानिकांची आणि भांडवलदारांची म्हणून स्वतंत्र पार्टीची स्थापना मिनू मसानी आदींच्या पुढाकाराने झाली खरी पण तिने कधीच बाळसे धरले नाही. लोकमत आपल्याकडे ती वळवू शकली नाही.
इकडे फाळणीनंतर उपखंडातील वर्चस्वासाठी अमेरिका आणि रशिया यात रस्सीखेच सुरू झाली होतीच. ब्रिटिश हे फोडा आणि झोडा नीती आचरणारे म्हणून मुळात पाकिस्तानधार्जिणे होते अशी एक थिअरी आहे. अमेरिकेला या भूमीवर लष्करी तळ हवा होता जो भारताने दिला नाही आणि पाकिस्तानने दिला. पाकिस्तानवर त्यांची मेहेरनजर राहिली. मध्य- दक्षिण आशियात अमेरिका आणि रशिया दोघांच्याही गुप्त हालचाली सुरू होत्या. त्यातून अफ्घानिस्तान वाचवण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तान ताब्यात राहील अशी तजवीज केली. १९५४ मध्ये पाकिस्तानने अमेरिकेशी संरक्षणमदतीचा म्युचुअल करार केला आणि ते राष्ट्र पुढे लगेचच सिॲटो, सेंटो सारख्या लष्करी करारांत सामील होऊन अमेरिकेचे अंकित बनले. तिथल्या तथाकथित सरकारांनी अमेरिकेची बाहुली बनून राहाण्यात धन्यता मानली. भारताने मात्र डावीकडे झुकलेला मध्यममार्ग पत्करून लोकशाही बऱ्यापैकी रुजवली. आणखी म्हणजे पाकिस्तानच्या बाजूने भारत हा त्यांचा जाहीर शत्रू होता आणि भारताने तसे काही जाहीर केलेले नसले तरी जनमत तसेच होते. तेव्हा भारतपाकिस्तानच्या ग्रोथलाइन्स सुरुवातीला तरी एकदिक असणे शक्य नव्हतेच.
असो. या विषयावर बरेच काही लिहिण्यासारखे आहे. आणीबाणीपूर्वी भारतात अराजकसदृश स्थिती निर्माण झाली होती. लोकांनी कर भरू नयेत, पोलिसांनी आज्ञापालन करू नये, अशा तऱ्हेचे आदेश जयप्रकाशजींकडून निघत होते. सिविल डिसओबीडिअन्स जो ब्रिटिशांविरुद्ध उपयोगी ठरला तो स्वकीयांविरुद्ध राबवण्याची असमंजस योजना होती. सो, आणिबाणी कदाचित एक अटळ अरिष्ट होते. त्यातूनही आणिबाणीचे पहिले पाऊणवर्ष अतिशय शिस्तीचे ' अनुशासनपर्व' होते. नंतर पुरुषनसबंदीच्या अंमलबजावणीतल्या घोडचुकांमुळे लोक खवळले. नोटबंदी, जीएसटी सारख्या कित्येक योजनांना वाईट अंमलबजावणी, घिसाडघाई आणि हडेलहप्पीमुळे गालबोट लागलेले आपण आजही पाहातो. कुटुंबनियोजनासाठी बाईवर शस्त्रक्रिया खर्चिक, वेळखाऊ आणि बाईला खूप त्रासाची होती हे इंदिरेसारखी एक महिलाच समजू शकली. पुरूषनसबंदी नगण्य त्रासाची. तेव्हा तीच निवडली गेली. पण उत्तरप्रदेशबिहारसारख्या कट्टऱ पुरूषप्रधान आणि लिंगकलुषित (जेंडरबायस्ड) समाजात याला तीव्र विरोध झाला. हिंदूमुसलमानांनी कधी नव्हे ते कॉमन कॉज धरून इंदिरा गांधींना कडवा विरोध केला. तुर्कमान गेट झोपडपट्टी हटावमुळे ( झोपडपट्टीहटाव ही चांगलीच योजना पण अत्यंत चुकीची अंमलबजावणी) मुसलमान आधीच धुमसत होते. उप्र आणि बिहार ही जास्तीत जास्त खासदार देणारी राज्ये. आणीबाणी उठवल्यावरच्या निवडणुकीत दोन्हीमध्ये इंदिरा कॉंग्रेस भुईसपाट झाली. दक्षिणी राज्यांमध्ये मिळालेले बऱ्यापैकी यश या महापुरात वाहून गेले. असो. जमल्यास उरलेले पुन्हा कधीतरी.
21 Nov 2017 - 10:43 am | अनुप ढेरे
आणीबाणी अपरिहार्य होती या मुद्द्याला 'पलिकडे' अरविंद कोल्हटकर यांनी खालील उत्तर दिले होते.
http://www.aisiakshare.com/comment/105786#comment-105786
21 Nov 2017 - 11:44 am | गॅरी ट्रुमन
सहमत आहे. आणीबाणी अपरिहार्य होती असे म्हणणे हा केतकरी स्टाईल प्रचाराचा भाग वाटतो.
जयप्रकाश नारायण आणि सहकार्यांनी बेजबाबदार वर्तन केले होते याच अजिबात शंका नाही. तरीही ते आणीबाणी लादायचे कारण होते असे वाटत नाही. किंबहुना आणीबाणी लादायची कल्पना इंदिरांच्या डोक्यात प्रत्यक्ष आणीबाणीची घोषणा होण्यापूर्वी काही तास सिध्दार्थ शंकर रेंनी भरवली होती. त्यामुळे जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनामुळे आणीबाणी हे समर्थन कसे काय होऊ शकते हे समजत नाही.
जयप्रकाश नारायण यांनी २५ जूनच्या दिल्लीतील रामलीला मैदानातील सभेत सरकारचे नियम पाळू नका असे आवाहन सैन्यदलाला केले होते असे नेहमी म्हटले जाते. पण जयप्रकाश प्रत्यक्षात काय म्हणाले होते हे प्रधानमंत्रीच्या पुढील भागात बघायला मिळेल (साधारण ४४ मिनिटे ३० सेकंदांच्या आसपास).
जयप्रकाश नारायण यांनी लष्कराला आणि पोलिसांना सरकारचे आदेश मानू नका असे 'ब्लॅन्केट' आवाहन केले नव्हते तर ते नक्की काय म्हणाले होते हे त्या व्हिडिओमध्ये कळेलच.
जर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जगमोहनलाल सिन्हांनी इंदिरांची लोकसभेवर झालेली निवडणुक रद्द ठरवली (कितीही पुचाट कारणांमुळे असली तरी) तर विरोधी पक्षांकडून इंदिरांच्या राजीनाम्याची मागणी होणे अपरिहार्य होते. आणि तशी मागणी करण्यात विरोधी पक्षांची काही चूक होती असे वाटतही नाही. अन्य एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे अशावेळी राजीनामा देऊन आपल्या विश्वासातल्या कोणालातरी पंतप्रधान म्हणून नेमणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात आपल्याला अनुकूल निकाल लागल्यानंतर परत पंतप्रधान होणे हा सर्वात योग्य पर्याय ठरला असता. जयललितांनी असे तामिळनाडूमध्ये एकदा नाही तर दोनदा केले होते. पण संशयी स्वभावामुळे इंदिरांचा कोणावरही विश्वास राहिला नव्हता. त्यामुळे आणीबाणी ही इंदिरांनी स्वतःची खुर्ची वाचवायलाच लादली होती असे म्हणता येईल.
स्वतःची खुर्ची वाचवायला इंदिरांनी अशी आणीबाणी लादता येईल याची कल्पना येण्यापूर्वीही कसे प्रयत्न केले होते याविषयी फार बोलले जात नाही. या न्या. जगमोहनलाल सिन्हांना श्रध्दांजली वाहणार्या लेखात राजनारायण यांचे वकिल शांतीभूषण यांच्या हवाल्याने एक गोष्ट लिहिली आहे. (इंदिरा गांधींनी १९७१ मध्ये रायबरेलीमधून संयुक्त समाजवादी पक्षाच्या राजनारायण यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर राजनारायण यांनी इंदिरांनी प्रचारात बेकायदा गोष्टी केल्या आणि गैरव्यवहार केले यावरून इंदिरांच्या लोकसभेवर झालेल्या निवडणुकीला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रशांत भूषण यांचे वडिल शांतीभूषण हे राजनारायण यांचे वकिल होते). १२ जून १९७५ रोजी उच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्यापूर्वी काही काळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.एस.माथूर (हे माथूर इंदिरांच्या डॉक्टरचे नातेवाईक होते) यांनी न्या.जगमोहनलाल सिन्हांना इंदिरा गांधींच्या केसचा निकाल आल्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती मिळेल अशी माहिती दिली. याचा अर्थ एका प्रकारे इंदिरांनी न्या.जगमोहनलाल सिन्हांना आपल्याला अनुकूल निकाल देण्यासाठी प्रलोभन दाखविणे हा होऊ शकेल का? मला माहित नाही. हाच प्रकार वर दिलेल्या व्हिडिओमध्ये ३८ मिनिटे ३०-३२ सेकंदांनंतर बघता येईल.
इतकेच नव्हे तर इंदिरांनी स्वतःची खुर्ची वाचवायला इतरही अनेक प्रकार केले होते. २५ जून १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही.आर.कृष्ण अय्यर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरांची लोकसभेवर झालेली निवड रद्दबादल करायच्या निकालाला हंगामी स्थगिती दिली. त्यावेळी कृष्ण अय्यर यांनी निकालपत्रात म्हटले होते की न्यायालय त्यावेळी असलेल्या कायद्यांच्या आधारेच निकाल देऊ शकते. त्यानंतर इंदिरांच्या सरकारने १० ऑगस्ट १९७५ रोजी पंतप्रधानांच्या लोकसभेवरील निवडीला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही अशी ३९ वी घटनादुरूस्ती केली. या घटनादुरूस्ती किती वेगाने केली आणि का केली याचे कारण शोधून काढणे कठिण नव्हते. एकतर लोकसभा आणि राज्यसभेत काँग्रेसला बहुमत होतेच आणि विरोधी पक्षांचे खासदार तुरूंगात होते. त्यामुळे संसदेत या घटनादुरूस्तीचे विधेयक पास होणे अगदीच अपेक्षित होते. आठवड्याभरात सर्व विधानसभांचे विशेष अधिवेशन बोलावून या घटनादुरूस्तीला मान्यता देण्यात आली. लगोलग त्यावर राष्ट्रपतींची सही झाली आणि घटनादुरूस्ती लागू झाली. त्यानंतर दोन दिवसातच सर्वोच्च न्यायालयात इंदिरांच्या रायबरेलीमधील निवडीसंदर्भातील केसची सुनावणी होती. त्यापूर्वीच घटनादुरूस्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. केसची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर इंदिरा सरकारने ही घटनादुरूस्ती केली होती याला फुटबॉल मॅच सुरू झाल्यानंतर गोलपोस्ट बदलणे असेच म्हणता येईल.
इंदिरा सरकारने ३९ वी घटनादुरूस्ती केली त्याला स्वतःची खुर्ची वाचवायचा प्रयत्न सोडून दुसरे काय म्हणता येईल?
25 Nov 2017 - 3:25 am | राही
श्री ढेरे, आपण दिलेल्या दुव्यावरचा श्री कोल्हटकर यांचा लेख वाचला होता आणि तेव्हाही पूर्ण सहमत होता आले नव्हते. ऑफेंसचा प्रश्नच नाही. उलट समंजस वैचारिक विरोधाचे स्वागतच आहे
१९७२ - ७४ दरम्यान परिस्थिती गंभीर होती असे माझे मत आहे. उद्यापरवा सविस्तर लिहीन
21 Nov 2017 - 10:18 am | अनुप ढेरे
21 Nov 2017 - 10:20 am | गॅरी ट्रुमन
खरं की काय?
आंधीचे काय झाले? किस्सा कुर्सीका चे काय झाले? किशोरकुमारांची गाणी आकाशवाणीवर ऐकवणे का बंद झाले होते?
21 Nov 2017 - 10:34 am | अनुप ढेरे
सगळ्या वाईट गोष्टी संजय गांधींनी केल्या. इंदिराजींनी नाही. तुम्हा संघी लोकांना इंदिराजींची बदनामी करण्यावाचून काहीही काम नसतं.
21 Nov 2017 - 6:12 pm | विकास
सागरिकाताईंनी अत्यंत स्पष्ट लिहीले आहे की, इंदीराजींनी सेनेचे असले चाळे मान्य केले नसते... स्वतःचे केले नसते असे थोडेच म्हणले आहे?
आणि हो त्यात सेटानिक व्हर्सेस पण आहे! ज्याला बंदी घाले पर्यंत इस्लामी जगतात काही कल्पना नव्हती. किंबहुना खोमेनींचा रश्दी हा आवडता लेखक होता. पण नंतर नावडता झाला आणि आजही (मला वाटते) फतव्याच्या सावलीत राहत आहे.
22 Nov 2017 - 6:55 pm | मोदक
थत्तेंच्या बहुमूल्य मताच्या प्रतिक्षेत. ;)
23 Nov 2017 - 6:56 am | रमेश आठवले
या सागरिका बाईंच्या ट्विट वर असा एक प्रतिसाद वाचनात आला होता.
If Sagarika had moustache then Rajdeep would have addressed her as uncle.
21 Nov 2017 - 10:45 am | मराठी_माणूस
या वर्षीच्या एका दिवाळी अंकात त्यांच्या समकालीन लोकांनी लिहलेले लेख आलेले आहेत. त्यात त्यांचे अंतरंग उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
21 Nov 2017 - 10:28 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे
छान चर्चा. ( अजूनतरी) प्रतिसाद चाळले, पण वेळेअभावी सहभागी होता येत नाही.
-दिलीप बिरुटे
23 Nov 2017 - 7:12 am | रमेश आठवले
१९७१ च्या बंगलादेशच्या विजयानन्तर पाकिस्तानचे ९३००० सैनिक भारताला शरण आले होते. १९७२ च्या सिमला करारा नंतर बाईंनी त्यांना नुसते सोडून दिले.
भारताचे सर्वात अवघड दुखणे म्हणजे काश्मीर. या ओलीस सैनिकांना त्या समस्येचे निराकरण करावयास उपयोगात आणणे शक्य होते.यूएन च्या निवाड्या प्रमाणे पाकिस्तानला त्यांच्या ताब्यातील काश्मीर लष्करासह सोडावयास सांगितले होते. या निवाड्याची अंमलबजावणी पाकिस्तान ने केली नव्हती. ती करा आणि मग तुमच्या शरणांगताना आम्ही सोडू असे साकडे इंदिराबाई घालू शकत होत्या.
23 Nov 2017 - 12:33 pm | babu b
तसे केले असते तर फुकट १ लाख लोक पोसत बसलेत , अशीही टीका विरोधकानी केली असती.
विरोधी पक्षाला ( तेंव्हाच्या ) आता गादी मिळाली आहेच , तर त्यानी पाकिस्तानचे ९४००० सैनिक पकडून तुरुंगात घालून टाकावे.
23 Nov 2017 - 12:51 pm | ज्ञानोबाचे पैजार
चला आज संध्याकाळीच पानाच्या टपरीवर भेटूया
तंबाखु मळता मळता प्लॅन करु आणि उद्याच १० लाख पाकड्यांना अटक करुन टाकू (खांग्रेसने ९३ हजार पकडले काय मग आमचे १० लाख)
हाय काय अन नाय काय
पैजारबुवा,
25 Nov 2017 - 10:14 am | मोदक
२० लाख तरी म्हणा.. ;)
25 Nov 2017 - 10:44 am | babu b
२००० पुरतील.
नंतर व्हाट्सपवर , फेसबुकवर , ट्विटरवर त्याचे २० लाख आपोआपच होतील.
25 Nov 2017 - 10:53 am | babu b
२००० पुरतील.
नंतर व्हाट्सपवर , फेसबुकवर , ट्विटरवर त्याचे २० लाख आपोआपच होतील.
25 Nov 2017 - 11:56 am | मोदक
भाजपा सरकारविरूद्ध खोटे बोलण्याचा आणखी एक कबुलीजबाब.
23 Nov 2017 - 1:54 pm | महेश हतोळकर
http://www.misalpav.com/comment/970781#comment-970781
http://www.misalpav.com/comment/970814#comment-970814
http://www.misalpav.com/comment/971439#comment-971439
http://www.misalpav.com/comment/971774#comment-971774
http://www.misalpav.com/comment/971411#comment-971411
जाणून बुजून करताहात की नैसर्गिक मर्यादा आहे काहे?
25 Nov 2017 - 10:16 am | मोदक
तसे केले असते तर फुकट १ लाख लोक पोसत बसलेत , अशीही टीका विरोधकानी केली असती.
तेंव्हाचे विरोधक आत्ताच्या विरोधकांसारखे बिन्डोक नव्हते.
25 Nov 2017 - 2:17 pm | श्रीगुरुजी
बांगलादेशचे युद्ध हा एकमेव प्रसंग सोडला तर इंदिरा गांधींची १६ वर्षांची कारकीर्द अतिशय वाईट आहे. आणिबाणी हा त्यातील सर्वाधिक काळाकुट्ट कालखंड. वर अनेक प्रतिसादातून त्यांच्या कारकीर्दिविषयी माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे यावर जास्त लिहिण्याची गरज नाही.
25 Nov 2017 - 10:54 pm | गामा पैलवान
बाबुराव,
मैमुनाबाईंनी फुकटंच पोसलं होतं ९३००० डुकरांना. अगदी बिर्याणी खायला मिळायची हो त्यांना. परत पाठवल्यावर त्यांच्याच भाईबंदांनी जहाल अपमान करून त्यांची बरोब्बर किंमत केली.
आ.न.,
-गा.पै.