ताज्या घडामोडी - भाग १६

Primary tabs

गॅरी ट्रुमन's picture
गॅरी ट्रुमन in काथ्याकूट
13 Nov 2017 - 8:21 pm
गाभा: 

आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्यामुळे हा नवीन धागा.

प्रतिक्रिया

babu b's picture

13 Nov 2017 - 10:17 pm | babu b

http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/165_2017_LS_Eng.pdf

4जून, 2017ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने The Financial Resolution and Deposit Insurance (FRDI) Bill, 2017 ला मंजूर केलं आहे. संसदेच्या येत्या अधिवेशनात ते सादर होईल.
या बिलाद्वारे एका “Resolution Corporation” ची निर्मिती केली जाणार आहे.

babu b's picture

13 Nov 2017 - 10:18 pm | babu b

१५० प्रतिसाद झालेलं कसं समजतं ? आकडा कुठून समजतो ?

गामा पैलवान's picture

14 Nov 2017 - 12:35 am | गामा पैलवान
अस्वस्थामा's picture

13 Nov 2017 - 10:48 pm | अस्वस्थामा

सुरुवात आहे नवीन धाग्याची म्हणून एक विचारतो आहे. "ताज्या घडामोडी" असा टॅग वापरून पण विषयानुरुप वेगळे धागे आले तर चालणार नाही का ?
म्हणजे असे ब्लँकेट धागे काढल्यावर वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरच्या चर्चा वाहून जातात असं वाटतं आणि नेहमीचे प्रतिसादकर्ते ट्रॅक ठेवून प्रतिसाद देऊ शकतात तसे सगळ्यांनाच जमते असे वाटत नाही. तसेच परत एखादा रेफरन्स शोधायचा तर अजून अवघड.
एकंदरीत मिपाकरांच्या छोट्या सबसेटपुरते हे धागे आणि त्यावरचे प्रतिसाद राहू नयेत असं वाटतं आणि सगळे तितकेसे रेग्युलर मेंबर नसल्याने ते अजून किचकट असं होऊ नये इतकेच. किमान महत्त्वाच्या चर्चा, प्रतिसाद वेगळ्या धाग्यात रुपांतरीत तरी व्हावेत शक्य असेल तर.
असो.

babu b's picture

13 Nov 2017 - 10:50 pm | babu b

विषय मोठे असतील तर स्वतंत्र धागेही येतात की. उदा. नोटाबंदी.

babu b's picture

14 Nov 2017 - 6:36 pm | babu b

विषयावर चर्चा झाली अन नंतर त्यानेच आपली पंचाईत होईल , अशी शक्यता असेल तर धागे निघत नाहीत.

उदा. साठ वर्षाच्या थेरड्यापेक्षा एक वर्षाचे बाळ कसे गुटगुटीत आहे, यावर पहिल्या वर्षी एकच धागा निघाला.

नंतर दुसर्या , तिसर्या हॅपी बर्डेला धागे आलेच नाहीत.

असा धागा काढा की लगेच!

मानवी मूत्र पेढी तयार करा आणि फायदे मिळवा.. गडकरीन्चा सल्ला ..

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/start-urine-bank-make-uriea-ni...

रामदास२९'s picture

14 Nov 2017 - 4:45 pm | रामदास२९

प्रति लिटर युरिनसाठी शेतकऱ्यांना एक रूपया मिळेल.

भारतातल्या कथित धर्मनिरपेक्ष झोळीवाल्यान्ना चपराक .. सौदी अरब्मध्ये योगाला खेळाचा दर्जा ..

https://maharashtratimes.indiatimes.com/international/international-news...

तर्राट जोकर's picture

14 Nov 2017 - 7:37 pm | तर्राट जोकर

भारतातल्या कथित धर्मनिरपेक्ष झोळीवाल्यान्ना चपराक .

>> ह्याचा बातमीशी काय रेफरंस? का तोंडी लावायला असलं काही हवंच असतं?

इकडचे एक अभ्यासू टटस्थ नको तिथेही डावे-लिबरलना घुसवून झोडपायचा कंड शमवून घेतात, तसं काहीसं आहे का?

सालदार's picture

17 Nov 2017 - 8:18 pm | सालदार

+१

babu b's picture

15 Nov 2017 - 1:39 am | babu b

योग हा खेळ कसा होईल ?

दोन स्पर्धकात / गटात स्पर्धा घेणार ?

श्रीगुरुजी's picture

16 Nov 2017 - 3:57 pm | श्रीगुरुजी

भारतातल्या कथित धर्मनिरपेक्ष झोळीवाल्यान्ना चपराक .. सौदी अरब्मध्ये योगाला खेळाचा दर्जा

+ १

भारतातील निधर्मांध ही अत्यंत डांबरट व कोडगी जमात आहे. अशा अनेक चपराकी बसून गाल लालबुंद झाले तरी ते आपली निधर्मांधता सोडणार नाहीत.

babu b's picture

14 Nov 2017 - 6:38 pm | babu b

हार्दिक पटेलचा तथाकथित व्हिडिओ वायरल करणारा मनुष्य भाजपाशी संबंधित निघाला.

https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/hardik-patels-sex-cd-...

राहुल गांधी दिवाळीनंतर काँग्रेस अध्यक्ष बनणार अशा बातम्या आल्या होत्या. राहुल गांधींच्या या पदोन्नत्तीच्या बातम्या २०१३ नंतर कित्येक वेळा आल्या होत्या पण यावेळी मात्र काँग्रेसमध्ये हे स्थित्यंतर नक्कीच होणार अशी हवा निर्माण केली गेली होती. इंदिरा गांधींच्या १०० व्या जयंतीच्या दिवशी म्हणजे १९ नोव्हेंबरला राहुल गांधी काँग्रेसची सुत्रे हाती घेणार असेही म्हटले जात होते. पण http://www.business-standard.com/article/current-affairs/crown-of-the-co... वर म्हटले आहे की ही पदोन्नत्ती यावेळीही टाळली जायची शक्यता आहे. गुजरातमधील विधानसभा निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत कॉंग्रेस कार्यकारिणीची या कारणासाठी बैठक होऊ शकणार नाही कारण त्यामुळे प्रचाराच्या कामात अडथळा निर्माण होईल असे कारण दिले जात आहे.

काय होते ते बघूया. पण राहुल गांधींची पदोन्नत्ती होणार अशा बातम्या कित्येकवेळा येणे आणि प्रत्यक्षात काहीही न होणे यातून राहुल गांधी जबाबदारीला घाबरत आहेत आणि जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत असे चित्र मात्र नक्कीच उभे राहायला मदत झाली आहे.

महेश हतोळकर's picture

15 Nov 2017 - 9:13 am | महेश हतोळकर

जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत

आडून आडून बाकीची वृत्तपत्रेही हे मान्य करत आहेत. आणखी एक मुहुर्त टळला. एकीकडे "राहुलनी गुजरातमध्ये मोदी-शहा यांच्यापुढे तगडे आव्हान उभे केल्यामुळे सर्वच पातळीवर त्यांची गंभीर दखल घेतली जात आहे." असेही म्हणायचे आणि दुसरीकडे "राहुल गांधी अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांच्या कारकीर्दीच्या नमनालाच पराभव नको, म्हणूनही निवड पुढे गेली असावी." असेही म्हणायचे.
पोपट मेला आहे हे सांगायचे धाडस नाहीये.

babu b's picture

15 Nov 2017 - 10:03 am | babu b

नोव्हेंबर अर्धा उलटला तरी हिवाळी अधिवेशनची तारीख जाहीर नाही झाली. गुजरात निवडणुकीचा पोपट मरू नये , म्हणून अधिवेशन टाळले जात असावे का ?

मार्मिक गोडसे's picture

15 Nov 2017 - 1:35 pm | मार्मिक गोडसे

हिवाळी अधिवेशनामुळे आम्हाला गुजरात निवडणुक प्रचार करता आला नाही , त्यामुळे आमचा पराभव झाला असा कांगावा विरोधी पक्षांना करता येवू नये म्हणून हा निर्णय घेतला गेला. नाहीतरी ह्या अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधी पक्षांकडे मुद्देतरी कुठे आहेत?

गामा पैलवान's picture

15 Nov 2017 - 1:36 pm | गामा पैलवान

दयाळू प्रभू पोपटास जिवंत करणारेत. बघा, इथे केला होता तसाच.

-गा.पै.

गॅरी ट्रुमन's picture

15 Nov 2017 - 1:57 pm | गॅरी ट्रुमन

सरकारने २०१७ मध्ये अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला म्हणजे यापूर्वीपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करायची तारीख होती त्याच्या एक महिना आधी सादर केला. यापुढेही तसेच केले जाणार आहे.

आतापर्यंत नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असे. ते डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात संपत असे. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या तिसर्‍या आठवड्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होऊन २० मार्चच्या सुमारास पहिले सत्र होत असे. त्यानंतर जवळपास महिन्याभराच्या काळानंतर २० एप्रिलच्या सुमारास अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र सुरू होऊन १५ मे च्या सुमारास अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपत असे. २० मार्च ते २० एप्रिल या काळात विविध मंत्रालयांशी संबंधित असलेल्या संसदीय समित्यांमध्ये पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन मग अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या सत्रात या पुरवणी मागण्यांचा अंतर्भाव करून फायनान्स बिल लोकसभेकडून मंजूर करून घेतले जात असे.

जर अर्थसंकल्प लवकर सादर करायचा असेल (यावर्षी कदाचित जानेवारीमध्येच) तर बहुदा जानेवारीतच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावले जाऊन त्यात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि मग अर्थसंकल्प सादर करून १ एप्रिलच्या आत सर्व पुरवणी मागण्यांसह फायनान्स बिल लोकसभेकडून मंजूर करून घ्यायचे नवे वेळापत्रक अंमलात आणायचा सरकारचा प्रयत्न असेल असे मला वाटते. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ऑगस्ट महिन्यात संपले. घटनात्मक दृष्टीने आधीचे अधिवेशन संपणे आणि पुढचे अधिवेशन सुरू होणे यात जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचा कालावधी असू शकतो. त्यामुळे फेब्रुवारीपूर्वी अधिवेशन बोलावावेच लागेल.

जे काही कारण असेल ते. सरकारने अधिवेशनांच्या काळात बदल करायचा प्रस्ताव सर्वपक्षीय बैठकीत मांडून त्यावर सर्व पक्षांचे मत घेतले नाही तरी असा विचार आहे एवढे तरी जाहिर करायला हवेच होते. अधिवेशनांच्या तारखा म्हणजे काही ब्रम्हवाक्य नाही. त्यात बदल करता येऊ शकतातच. पण जे काही बदल असतील त्यांची माहिती देशाला देणे एवढे तरी सरकारचे कर्तव्य आहेच.

गॅरी ट्रुमन's picture

15 Nov 2017 - 2:35 pm | गॅरी ट्रुमन

काहीकाही बाबतीत भाजप सरकारने संसदेचे किंवा अशा काही संस्थांचे महत्व कमी करायचा आणि/किंवा काही रूढ संकेतांचा भंग करायचा प्रयत्न केला आहे हे नक्कीच. काँग्रेसने इतकी वर्षे सत्तेत असताना जे काही प्रकार केले त्याचे समर्थन नाहीच पण काँग्रेसने अमुक प्रकार केले म्हणून आम्ही तमुक प्रकार करणार हे कारणही योग्य नाही. काँग्रेसने आणीबाणी, आमदार-खासदार फोडणे इत्यादी इत्यादी कित्येक प्रकार केले होतेच. पण त्याबरोबरच भाजपनेही काही गोष्टी केल्या त्या मला तरी नक्कीच खटकण्याजोग्या वाटल्या:

१. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारने नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल विष्णु भागवत यांची उचलबांगडी केली. भागवत यांनी नौदलाच्या शिस्तीचे उल्लंघन केले असे कारण त्यामागे होते. हे ठिक. सरकारला त्या कारणावरून अशाप्रकारे उचलबांगडी करायचा अधिकार आहे. पण त्यानंतर भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका होता असे गंभीर विधान स्वतः पंतप्रधान वाजपेयींनी केले होते. तो धोका काय होता, बरं मग असा धोका भागवतांपासून होता तर त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करून त्यांना तुरूंगात का डांबले नाही वगैरे प्रश्न उभे राहिलेच. त्यानंतर भागवत यांनी संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यावर काही आरोप केले.या आरोपांच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती सरकारने नेमावी असा आग्रह विरोधकांनी धरला. यापैकी कुठल्याही मुद्द्यावर वाजपेयी सरकारने संसदेत काहीही उत्तर दिले नव्हते. समजा संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित माहिती संसदेत उघडपणे देता येत नसेल तर संयुक्त संसदीय समितीत ती द्यायला काय हरकत होती? शेवटी सरकारचे संसदेप्रती उत्तरदायित्व असते. इतक्या महत्वाच्या गोष्टीत त्याच उत्तरदायित्वाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या होत्या.

देवेगौडा पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारने १९९६ मध्ये विष्णू भागवत यांची नौदलप्रमुख पदावर नियुक्ती केली होती. समजा भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षिततेला धोका असेल तर तो नक्की कोणता हे सरकारने सांगावे. असल्या माणसाला इतक्या महत्वाच्या पदावर नियुक्त केल्याबद्दल मी देशाची जाहिरपणे माफी मागायला तयार आहे असेही देवेगौडा म्हणाले होते. त्यात देवेगौडांचे काय चुकले?

विष्णू भागवत प्रकरणी वाजपेयी सरकारने जी अपारदर्शकता ठेवली होती आणि संसदेत कसलेही स्पष्टीकरण दिले नाही हे नक्कीच खटकले होते.

२. १७ एप्रिल १९९९ रोजी वाजपेयींचे सरकार एका मताने पडले. त्यानंतर सोनियांच्या नेतृत्वाखाली पर्यायी सरकार स्थापन करायचा विरोधकांचा घोळ चालू होता आणि मग तो फसला. त्यानंतर वाजपेयींनी टीव्हीवरून देशाला उद्देशून भाषण केले होते. ते पूर्णपणे राजकीय भाषण होते. म्हणजे विरोधकांकडे कसलाही रचनात्मक कार्यक्रम नव्हता, केवळ आपले सरकार पाडायला ते एकत्र आले होते इत्यादी इत्यादी गोष्टी वाजपेयी म्हणाले होते. समजा भाजप पक्षाने आयोजित केलेल्या कुठल्या सभेत ते असे काही बोलले असते तर ते समजू शकतो. पण जेव्हा पंतप्रधान राष्ट्राला उद्देशून भाषण करतात तेव्हा त्यात असे राजकारण आणणे कितपत औचित्याला धरून आहे? जे काही असेल ते कारण असेल. पण वाजपेयींचे सरकार लोकसभेत पराभव होऊन म्हणजे राज्यघटनेत दिलेल्या तरतुदींप्रमाणेच पडले होते ना? मग त्याविषयी अशी तक्रार आणि ती ही राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात करणे कितपत योग्य होते?

३. कारगील युध्दाच्या वेळी १२ वी लोकसभा बरखास्त झाली होती आणि १३ व्या लोकसभेच्या मतदानाच्या तारखांची घोषणा व्हायची होती. त्यावेळी राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून कारगीलवर चर्चा करावी असा आग्रह विरोधकांनी धरला होता. त्यात काही चुकीचे होते असे मला तरी वाटले नव्हते. लोकसभा बरखास्तच झाली होती पण राज्यसभा तर होती ना? मग संसदेप्रती सरकारचे उत्तरदायित्व राज्यसभेत पार पाडता आले असते. त्यातही देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित कोणत्या गोष्टीवर किती माहिती द्यायची हे सरकारला ठरवता आलेच असते. पण अधिवेशनच न बोलावणे हे पण खटकले होते.

दुसर्‍या महायुध्दात नॉर्वेमध्ये पराभव झाला आणि त्याकारणाने नेव्हिल चेंबरलेन यांच्या सरकारविरूध्द हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये अविश्वास ठराव आला होता. तो ठराव फेटाळला गेला आणि चेंबरलेन यांचे सरकार तगले तरी चेंबरलेन यांना सभागृहाच्या अपेक्षेला आपण पुरे पडू शकणार नाही हे लक्षात आले आणि त्यांनी राजीनामा दिला आणि मग विन्स्टन चर्चिल पंतप्रधान झाले. हे सगळे युध्द चालू असताना झाले होते. आपल्याकडे मात्र सरकारने अधिवेशनही बोलावणे टाळले होते.

भारतात लोकसभा बरखास्त झालेली असताना राज्यसभेचे अधिवेशन त्यापूर्वी बोलावले गेले नव्हते का? तसे नक्कीच नाही. १० व्या लोकसभेसाठी २० मे १९९१ रोजी मतदान झाले आणि २१ मे रोजी राजीव गांधींची हत्या झाली. पुढच्या दोन फेर्‍यांसाठीचे मतदान १२ आणि १५ जून या तारखांना पुढे ढकलण्यात आले (ते आधीच्या वेळापत्रकाप्रमाणे २३ आणि २६ मे रोजी होणार होते). चंद्रशेखर सरकारने जून १९९१ च्या पहिल्या आठवड्यात असेच राज्यसभेचे अधिवेशन बोलावले होते आणि त्यात राजीव गांधींच्या हत्येनंतरच्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली होती.

मोदी सरकारने संसदेचे अधिवेशन बोलावण्यात असाच अपारदर्शकपणा ठेवलेला दिसत आहे.

सुबोध खरे's picture

15 Nov 2017 - 6:31 pm | सुबोध खरे

ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी ऍडमिरल हरिंदर सिंह याना DCNS (OPS) या पदावर नेमण्याचा सरकारचा निर्णय अमान्य करत त्यांना या पदावर नेमण्यास स्पष्ट नकार दिला. ऍडमिरल हरिंदर सिंह याना एन डी ए सरकारच्या अकाली दल या पक्षाचा पाठिंबा होता आणि या पक्षाने हा मुद्दा शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी वापरला होता हेही मला आठवते.
ऍडमिरल विष्णू भागवत यांच्या रिट अर्जामुळे ऍडमिरल नाडकर्णींच्या नंतर पश्चिम नौदल कमांडचे ऍडमिरल जैन हे नौदल प्रमुख न होता त्यांच्या जागी ऍडमिरल रामदास हे नौदल प्रमुख झाले. ऍडमिरल जैन यांचा निरोप समारंभ विक्रांतवर झाला होता ( मी तेथे नियुक्त असताना)
DCNS (OPS)हे अत्यंत महत्त्वाचे पद आहे जे नौदलाच्या सर्व शाखांच्या(AIR, SURFACE & SUBMARINE) युद्धविषयक डावपेचांचे सुसूत्रीकरण( COORDINATION) करते. ऍडमिरल भागवतांचे वैयक्तिक आक्षेप असले तरीही शेवटी लोकनियुक्त सरकारचा अधिकार सर्वोच्च असतो हे ते विसरले. त्यांचे मन वळवण्यासाठी विरोधी पक्षाचे श्री शरद पवार( पूर्व संरक्षण मंत्री) श्री इंद्रकुमार गुजराल(पूर्व पंत प्रधान) आणि डॉ मनमोहन सिंह याना पाठवले असताना ऍडमिरल भागवत यांनी कोणताही समेट करण्यास नकार दिला होता.
श्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी संसदेत केलेले भाषण मी प्रत्यक्ष पाहिल्याचे मला स्पष्टपणे आठवते.
लोकनियुक्त सरकारने दिलेला निर्णय चूक आहे कि बरोबर याची शहानिशा करण्याचा अधिकार नसताना आपली पत्नी सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहे तेंव्हा मी सरकारला न्यायालय पाहून घेईन अशी दर्पोक्तीही त्यांनी केली होती. पण सरकारने कोणत्याही पदावर राहण्यासाठी राष्ट्रपतींची मान्यता लागते या मूळ घटनेतील तरतुदीचा आधार घेत राष्ट्रपतींना त्यांची मान्यता काढून घेण्याचा सल्ला दिला हा सल्ला राष्ट्रपतींनी मान्य केल्यामुळे त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा ऍडमिरल विष्णू भागवतांच्या मनसुब्याला सुरुंग लागले आणि त्यांना निवृत्त व्हावेच लागले.
मुळात लष्करात त्या काळात गटबाजी निर्माण झाली होती. यात पाश्च्यात्य गट ( जे अधिकारी अमेरिका इंग्लंड मध्ये उच्च शिक्षण घेऊन आले होते ते) आणि पौर्वात्य गट ( जे रशियात शिक्षण घेऊन आले होते). ऍडमिरल भागवत हे पौर्वात्य गटाचे होते आणि डाव्या विचारसरणीचे होते. या साठमारी मध्ये लष्करात बरंच राजकारण शिरलं होतं. पण जे काही चालू होतं ते फारसं स्वागतार्ह नव्हता एवढंच मी म्हणेन.
परंतु लोकशाही सरकारचा निर्णय साफ अमान्य करण्याची हि खेळी बहुसंख्य लोकशाही प्रेमी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या गळी उतरली नव्हती एवढेच मी सांगू इच्छितो.( या कालावधीत मी नौदलाच्या नोकरीत होतो आणि हे सर्व प्रत्यक्ष डोळ्यासमोर घडत असलेले पहिले आहे)
याबद्दल अधिक माहितीसाठी खालील दुवा वाचावा.
http://indiatoday.intoday.in/story/naval-chief-admiral-vishnu-bhagwat-sa...

गामा पैलवान's picture

15 Nov 2017 - 7:07 pm | गामा पैलवान

खरे डॉक्टर,

माहितीबद्दल धन्यवाद. वरील दुवा वरवर चाळला. बरीच माहिती आहे. फक्त पाहिलं वाक्य तुफान विनोदी आहे. त्यात भारतास evolving democracy म्हंटलं आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

गॅरी ट्रुमन's picture

15 Nov 2017 - 9:48 pm | गॅरी ट्रुमन

हो त्यावेळी मंत्रीमंडळाने त्या पदावर हरिंदरसिंग यांना नियुक्त करायचा निर्णय घेतला होता पण विष्णू भागवत मदनजीतसिंगांच्या नावावर अडून बसले होते हे वाचल्याचे आठवते. लष्कराच्या तीनही दलांचे प्रमुख स्वतःच्या अधिकारात अशी मनमानी करू शकत नाहीत आणि मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच त्यांना वागावे लागते हा लोकशाही संकेत आहे. हे हरिंदरसिंग प्रकरण विष्णू भागवतांना हटविण्याच्या निर्णयामागचे महत्वाचे कारण ठरले.

त्यानंतर एप्रिल १९९९ मध्ये जयललिता वाजपेयी सरकारचा पाठिंबा कधीही काढून घेतील अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांची १ तास ४० मिनिटांची मुलाखत कुठल्यातरी चॅनेलवर प्रसारीत झाली होती. रात्री साडेनऊ ते ११.२० या वेळेत झालेली ती मुलाखत पूर्ण बघून मी माझ्या आईला खूप बोअर केले होते हे आठवले. त्या मुलाखतीत जॉर्ज फर्नांडिसांनी भागवतांच्या इतर अनेक गोष्टी सांगितल्या होत्या. उदाहरणार्थ ज्यांच्याशी पटणार नाही अशा कनिष्ठांवर कोर्ट मार्शल करायची धमकी देऊन त्यांची करिअर बरबाद करायचाही प्रयत्न भागवतांनी केला होता असे फर्नांडिस म्हणाले. एकदा व्हाईस अ‍ॅडमिरल सुशील कुमार (जे भागवतांनंतर अ‍ॅडमिरल झाले) यांना भागवतांनी अशीच धमकी दिली होती आणि त्यानंतर लगेचच सुशील कुमार यांनी जॉर्ज फर्नांडिसना कोचीनहून काळजीच्या सुरात फोन केला होता त्यावेळी फर्नांडिसांनी सुशील कुमारांना काळजी करू नका असे म्हणत दिलासा दिला होता वगैरे गोष्टी फर्नांडिसांनी त्या मुलाखतीत सांगितल्या होत्या. या सगळ्या गोष्टी खर्‍या असतील तर भागवतांची उचलबांगडी केली ते योग्यच केले.

पण तरीही एक प्रश्न उरतोच. भागवतांची उचलबांगडी झाली ३० डिसेंबर १९९८ रोजी. त्यानंतर ४-५ दिवसात (३ किंवा ४ जानेवारी १९९९ रोजी) स्वतः वाजपेयींनी 'भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका' असे म्हटले होते आणि त्या बातमीचा मथळा मटामध्ये आला होता हे अगदी कालपरवा झाल्यासारखे माझ्या लक्षात आहे. मोदींना विरोध केला तर तो माणूस 'देशद्रोही' असे म्हणणारे अनेक लोक आपल्या आजूबाजूला आढळतात. पण असे कोणीतरी काहीतरी बोलणे आणि पंतप्रधानांनी माजी लष्करप्रमुखांवर तो आरोप करणे यात नक्कीच फरक होता. भागवतांपासून खरोखरच देशाच्या सुरक्षेला धोका असेल तर सरकारने त्यांना तुरूंगात पाठवून त्या प्रकरणाची तड लावायला हवी होती. किंबहुना तसे करणे ही सरकारची जबाबदारी होती. त्या प्रकरणात वाजपेयी सरकारने कोणालाही विश्वासात घेतले नाही की कसलेही स्पष्टीकरण दिले नाही आणि भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका असल्याचे प्रकरण मागेच पडले. हे नक्कीच समर्थनीय नव्हते असे मला वाटते.

विष्णू भागवत यांनी उचलबांगडी झाल्यावर जॉर्ज फर्नांडिसांवर बरेच आरोप केले होते. त्यात फर्नांडिसांचे एल.टी.टी.ई शी संबंध आहेत वगैरे आरोप होतेच. पण त्यात आणखी एक आरोप होता की म्यानमारमधील तत्कालीन लष्करशाही सरकारला कोणत्या तरी कारणांसाठी हवे असलेल्या काही लोकांना जॉर्ज फर्नांडिसनी त्यांच्या घरी ठेऊन घेतले आहे. त्या म्यानमारी लोकांना देशात निर्वासितांचा दर्जा भारत सरकारने दिला होता का? नाहीतर केंद्रिय मंत्र्याने अन्य कुठच्या देशाच्या सरकारला हव्या असलेल्या लोकांना आपल्या घरात आश्रय देणे कितपत योग्य होते?म्यानमारमधील लष्करशाहीविरोधात जॉर्ज फर्नांडिस यांचे वैयक्तिक मत होते हे सगळे मान्य असले तरी मंत्री झाल्यावर अशा वैयक्तिक मतांना काही अर्थ नसतो. जे सरकारचे मत तेच वैयक्तिक मत असायला हवे. आणि ते मान्य नसेल तर मंत्रीमंडळात राहू नये. या कारणावरून दुसर्‍या देशाशी असलेल्या संबंधांमध्ये बिघाड येऊ शकतो.

सुबोध खरे's picture

16 Nov 2017 - 1:41 pm | सुबोध खरे

काही गोष्टी लिहाव्या कि न लिहाव्या याबद्दल मी दोन दिवस विचार करत होतो. कारण सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात सत्यम आपि अप्रियं न ब्रूयात
'भागवतांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका' असे विधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी केले होते. कोणी लुंग्या सुंग्याने नव्हे.
याचे कारण माझ्या मर्यादित माहितीप्रमाणे असे आहे .
श्री विष्णू भागवत यांच्या पत्नी सर्वोच्च न्यायालयात वकील होत्या आणि त्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CPI) सक्रिय कार्यकर्त्या होत्या. त्यामुळे ऍडमिरल भागवत यांचा कल "डाव्या" बाजूला होता.
श्री अजित कुमार हे संरक्षण सचिव होते त्यापूर्वी ते RAW या भारतीय गुप्तचर संस्थेमध्ये कार्यरत होते. RAW हि संस्था पूर्वांचल प्रदेशातील घुसखोरी थांबवण्यासाठी सक्रिय होती त्याच बरोबर म्यानमारमध्ये लोकशाहीवादी गटांना शस्त्रे पुरवण्याचे कामही ते करत होते. या असमतोल युद्धात बऱ्याच अनौरस गोष्टी कराव्या लागतात.
त्यामध्ये RAW ने तेथील एका घुसखोर गटाला (कदाचित NSCN (IM)) दुसऱ्या गटाविरुद्ध PROBABLY NSCN (K)) शस्त्रास्त्रे पुरवण्याचा गुप्त कार्यक्रम आखला. हि शस्त्रास्त्रे पुरवण्याचे काम दुसऱ्या गटाला (कदाचित LTTE) ला दिले होते.
या गटांबद्दलची माहिती हा माझा तर्क आहे कारण मला फक्त घुसखोर गट एवढेच सांगितले होते.
हि शस्त्रास्त्रे (आणि त्यात हेरॉईन हा अमली पदार्थ पण होता) घेऊन जाणाऱ्या होड्याना नौदलाने भारतीय सेनेच्या गुप्तचर विभागाच्या (ARMI INTELLIGENCE) च्या गुप्त माहितीनुसार अडवले आणि त्यांच्या होड्या जप्त केल्या."RAW पुरस्कृत होड्या" कोणत्या आणि "इतर" होड्या कोणत्या यात फरक कोणता हे कदाचित नौदलाला माहिती नव्हते. कारण तशी माहिती RAW ने नौदलाला दिली नव्हती. या होड्यांविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही करू नका असा आदेश संरक्षण मंत्रालयाकडून आल्यामुळे ऍडमिरल भागवत संतप्त झाले. या वेळेस अंदमान निकोबारचे फोर्ट्रेस कमांडर हरिंदर सिंह होते
The defence secretary, Ajit Kumar, the MOD stated that "the service headquarters may receive specific intelligence from time to time with regard to vessels carrying weapons,arms, et al. to Cox’s Bazar through the Andaman Seas. Keeping in mind the sensitivities involved, it has been decided that no precipitate action is to be taken. Service HQ IS NOT TO ACT on any intelligence relating to gun-running and other illegal activities in the Andaman Seas without approval of the government."
ऍडमिरल भागवत यांच्या "डावी" कडे झुकण्याच्या धोरणामुळे हि माहिती तेंव्हाच्या DCNS (OPS) ला RAW ने कदाचित दिली नसावी. आणि कदाचित याच कारणासाठी सरकारला हरिंदर सिंह याना DCNS OPS या पदावर सरकारला नेमायचे होते आणि ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी त्यास स्पष्ट नकार दिला होता. ऍडमिरल विष्णू भागवत यांनी सरकारला अशा असमतोल युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या निम्न दर्जाच्या/ अनौरस मार्गात सहकार देण्यास नकार दिला असावा.
डाव्या लोकांना भारत सरकारचे हे "दुटप्पी" धोरण पसंत नव्हते आणि त्यांचा अशा फुटीर गटांना छुपा किंवा उघड पाठिंबा असतो हे हि सरकारला माहिती आहे. दुटप्पी म्हणजे भारतात चळवळ करणाऱ्या सशस्त्र गटांवर( यात नक्सलवादी, CPI -ML सारखे डावे गट हि येतात) निर्दयपणे कारवाई करणे त्याच बरोबर परदेशात अशा चळवळी करणाऱ्या लोकांना मदत करणे
In the pursuance of its expansionist interests with neighbouring countries the Indian government adopts a dual policy. First it seeks to establish control over the governments in power (or get a pro-India government elected); and, if not possible, indulge in covert operations to de-stabilise existing governments. Through the Bhagwat episode it appears RAW (with Fernandes and Kumar in tail) has been arming insurgency operations to destabilise the existing military government in Myanmar. What is particularly treacherous is that the Indian government while on the surface maintained good relations with the Myanmar government it secretly carried out covert operations. It, infact went to the extent of duping Yangon into participating in joint military operations against the North-East national liberation groups. Since April 1995, starting with ‘Operation Golden Bird’, such joint military actions have resulted in killing numerous fighters. Of course, with the exposure in July ’98 and the treachery revealed, such joint operations have ended.
With regard to the North-East liberation movements it appears that the government will go to any extreme to crush them. In addition to army and para-military terror, the government is not only arming counter-revolutionary forces and vigilant groups with sophisticated weaponry, but pitting one group against another to crush them all. Together with gun-running to such forces it has stooped to the level of narcotics dealings in order to corrupt and amputate their fighting capacity. If a massive 50 kg of heroin was discovered in just one vessel, what must be the level of narcotics pushed into the North-East by the Indian government, can well be imagined.
the government accused naxalites, Kashmiris, North East and Punjabi fighters, Muslims or anyone who revolted against injustices .... as anti-national.

श्रीमती निलोफर भागवत या कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिकृत कार्यकर्त्या होत्या यामुळेच याबद्दल कोणतीही चर्चा लोकसभेत करण्यास सरकारने नकार दिला होता.
श्री विष्णू भागवत हे एकीकडे देशप्रेमी होते कारण त्यांनी आर्म्स लॉबी विरुद्ध आवाज उठवला होता हे खरे आहे परंतु भारत सरकार करत असलेल्या ( काम औरस कि अनौरस हा वेगळा प्रश्न आहे) कामात अडथळा आणणे हि गोष्ट चूक आहे. आणि उच्च पदस्थ व्यक्ती असे करत असेल तर सरकारच्या हातात असलेल्या शक्तीचा ते वापर करणारच.

Myanmar was always a tricky area for the Indian intelligence. Especially because of the dense forests being surrounded by the Arakans (ethnic people of Myanmar). India wanted to promote democracy and help put a friendly government in the region. For this, RAW established Burmese rebel groups and pro-democracy parties in the region, like the Kachin Independence Army (KIA). India allowed KIA to carry out trade in jade and precious stones. They even gave out weapons to them. But when relations with KIA turned sour and it became a source of training and ammunition for north-eastern rebel groups, RAW initiated Operation Leech. Their mission was to assassinate the Burmese rebel leaders as an example for other rebel groups that conspired against the welfare of Myanmar and India. In 1998, six top rebel leaders were shot dead and 34 Arakanese guerrillas were arrested the account of gunrunning in the country.
https://www.indiatimes.com/culture/who-we-are/9-declassified-raw-operati...
हे सत्य आहे कि खालच्या दुवातील सत्य आहे हे मला माहित नाही.
https://thevoiceofnation.com/politics/operation-leech-a-botched-up-missi...

प्रतिसाद जसा सुचला तसा लिहिला आहे त्यामुळे विस्कळीत आहे. गाळलेल्या जागा भरून घ्याव्या हि विनंती.
या माहितीचा दुवा मागू नये.

गॅरी ट्रुमन's picture

16 Nov 2017 - 1:49 pm | गॅरी ट्रुमन

सविस्तर प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. यातील एकही गोष्ट माहित नव्हती.

सरकारने भागवतांना तुरूंगात धाडले नसेल याचे कारण या गोष्टी कोर्टात सिध्द करता येणार नाहीत.

श्रीगुरुजी's picture

16 Nov 2017 - 8:38 pm | श्रीगुरुजी

याविषयी त्याच वेळी वाचले होते. सरकारचा निर्णय अमान्य केल्यामुळे त्यांना हटविण्यात आले होते. सर्व लष्करप्रमुख शेवटी सरकारच्या अधिकारात येतात. जर एखाद्या लष्करप्रमुखाने सरकारचा निर्णय डावलून स्वतः परस्पर निर्णय घेतला तर ते लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक ठरू शकते. त्यामुळे त्यांना हटविण्याचा निर्णय योग्यच होता.

त्यांची पत्नी निलोफर भागवत ही लग्नाआधी मुस्लिम होती. १९९२-९३ च्या दंगलीसंदर्भात तिने न्यायालयात काही खटले दाखल केले होते. मुंबई पोलिसांनी दंगलखोरांना संरक्षण देऊन दंगलीत मुस्लिमांच्या हत्या करण्यात सक्रीय सहभाग घेतला असा तिचा आरोप होता. पोलिसांचे वायरलेस संभाषण सार्वजनिक करावे अशी तिची प्रमुक मागणी होती. पोलिस दंगलखोरांना कसे संरक्षण देत होते हे त्या संभाषणातून सिद्ध होईल असा तिचा दावा होता. तिने अनेक वर्षे न्यायालयात याविषयी लढा दिला. परंतु त्यात तिला यश आले नव्हते.

विष्णु भागवतांना नौदलप्रमुख पदावरून हटविण्यात आल्याने ते अत्यंत संतप्त झाले होते. त्यामुळे त्यांनी जॉर्ज फर्नांडिस व वाजपेयी यांच्यावर टीकेची झोड उठविली होती. २००४ मधील लोकसभा निवडणुक किंवा २००७ मधील गुजरात विधानसभा निवडणुक यापैकी एका निवडणुकीत काँग्रेसने त्यांना हाताशी धरून भाजपविरूद्ध प्रचार करायला लावला होता. काही सभांमध्ये काँग्रेसच्या व्यासपीठावर जाऊन त्यांनी भाजपविरोधी भाषणे केली होती. भाजपप्रमाणेच अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणावर ते जोरदार टीका करीत होते. एका भाषणात त्यांनी सांगितले होते की अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील युद्धात ६ लाख व इराकमधील युद्धात १० लाख लोकांना मारले आहे. काही काळानंतर त्यांची जाहीर विधाने बंद झाली.

गॅरी ट्रुमन's picture

15 Nov 2017 - 1:44 pm | गॅरी ट्रुमन

जर राहुल गांधी काँग्रेस अध्यक्षपद स्विकारायला टाळाटाळ करत असतील तर त्याचा अर्थ सरळ आहे. काँग्रेसला गुजरातमध्ये विजयाची खात्री नाही. समजा तशी खात्री असती तर राहुल गांधींनी नक्कीच अध्यक्षपद स्विकारले असते आणि मग झालेला विजय हा लोकांचे राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब अशा स्वरूपाचा प्रचार त्यांना करायची नामी संधी होती. ती संधी राहुल गांधी नक्कीच व्यर्थ दवडणार नाहीत. पण आता अध्यक्षपद घेतले आणि पराभव झाला तर मात्र राहुलचे नेतृत्व लोकांनी नाकारले असे चित्र उभे राहिल. ते काँग्रेसला परवडायचे नाही.

या निमित्ताने गुजरात निवडणुकांविषयी दोन गोष्टी लिहितो.

१. या निवडणुका काँग्रेस बर्‍यापैकी जी.एस.टी आणि नोटबंदीच्या मुद्द्यांवर लढत आहे. समजा गुजरातमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला तर ते मुद्दे काँग्रेसच्या (आणि सगळ्याच विरोधकांच्या ) हातातून निसटतील. मग २०१९ मध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर मोदींना घेरायचे हा प्रश्नच उभा राहिल.

२. ट्विटरवर प्रवीण पाटील या सेफॉलॉजिस्टना मी फॉलो करतो. त्यांनी काल गुजरात निवडणुकांविषयी पुढील ट्विट केले आहे:

प्रवीण पाटील यांनीच ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांविषयी पुढील ट्विट केले होते. त्या ट्विटमधील उत्तर प्रदेश हा शब्द काढून गुजरात हा शब्द घालून त्यांचे कालचे ट्विट होते:

झिम्बाब्वेचे अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे आणि त्यांच्या पत्नीला देशाच्या लष्कराने ताब्यात घेतले आहे. देशात रक्तहीन लष्करी क्रांती होणार असे दिसते.

अर्थात झिम्बाब्वे हा जागतिक राजकारणात- अर्थकारणात फार महत्वाचा देश नसल्यामुळे तिथे असे काही झाले तरी त्याची फार दखल घेतली जाईल असे वाटत नाही. १९९४ मध्ये बुरूंडी-रवांडामध्ये यादवीमध्ये जवळपास २० लाख लोकांना ठार मारण्यात आले होते. हा आकडा इतका मोठा असूनही त्या हत्याकांडाची जागतिक मिडियामध्ये तितक्या प्रमाणावर दखल घेतली गेली नव्हती.

पुंबा's picture

15 Nov 2017 - 3:16 pm | पुंबा

https://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_genocide

इथे रवांडातील वांशीक संहाराविषयी वाचले. हॉरिबल!!
संयुक्त राष्ट्र ही संस्था जागतिक शांततेसाठी स्थापन केली होती असे म्हणणे क्रुर विनोद वाटतोय.

आनंदयात्री's picture

16 Nov 2017 - 8:47 pm | आनंदयात्री

या धामधुमीच्या पार्श्वभूमीवर चित्रित केलेला हा हॉटेल रवांडा हा चित्रपटही पाहण्याजोगा आहे.

पुंबा's picture

15 Nov 2017 - 3:13 pm | पुंबा

http://www.thehindu.com/opinion/editorial/the-hariri-mystery/article2044...

सौदी आणि इराण यांच्या लठ्ठालठ्ठीत लेबेनॉनची वाट लागतेय दिसतंय..
एकुणच मध्य-पुर्वेत वादळी अशांतता कायम राहणार.

कपिलमुनी's picture

15 Nov 2017 - 7:19 pm | कपिलमुनी

ता.घ. न्यूड आणि एस दुर्गा च्या सांस्कृतिक घडामोदीपासून लांब राहिलेला दिसतोय.
सरकारने त्यांची मते लादणे आणि दखल देणे थांबवले पाहिजे .

गॅरी ट्रुमन's picture

15 Nov 2017 - 10:09 pm | गॅरी ट्रुमन

दिल्लीत प्रवेश करणार्‍या ट्रकवर आणि शहरात विकल्या जाणार्‍या डिझेलवर अधिभार लावून दिल्ली सरकारकडे ७८७ कोटी रूपये गोळा झाले आहेत. या अधिभाराचा वापर प्रदूषण नियंत्रणासाठी करणे अपेक्षित होते. किंबहुना हा अधिभार त्यासाठीच्या खर्चासाठीच लावलेला होता. पण दिल्ली सरकारने त्यापैकी अवघी ०.१२% रक्कम खर्च केली आहे असे माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. https://www.ndtv.com/delhi-news/delhi-government-red-faced-as-rti-finds-...

नेहमीप्रमाणे दिल्लीतील प्रदूषणाला केजरीवालांच्या सरकारने नेहमीचे ऑड-इव्हनचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला. आणि कोणाला ऑड-इव्हन लागू होणार नाही यासाठी एक परिपत्रक दिल्ली सरकारने काढले होते हे फेसबुकवर बघितले. त्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री सोडून इतर कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या गाड्यांना ऑड-इव्हन लागू होणार नाही असे त्या परिपत्रकात म्हटले होते. म्हणजे स्वतः केजरीवालांना हा ऑड-इव्हनचा नियम लागू होईल, मग आपल्यालाच लागू होणारा नियम केजरीवालांनी कसा बनविला वगैरे वगैरे आआप समर्थकांनी मोठ्या कौतुकाने लिहिले होते हे पण वाचले.

पण माहितीच्या अधिकारात आलेली ही माहिती मात्र दिल्ली सरकारला शालजोडीतला आहेर देणारी आहे.

रामदास२९'s picture

16 Nov 2017 - 4:25 pm | रामदास२९

राज्यामधे सरसकट प्लास्टिक बन्दी ..

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/plastic-ban-in-maharashtra-wil...

निर्णय चान्गला पण किती उपयोगी पडतो ते बघावा लागेल ..

भारताच्या जागतिक पत क्रमवारीत (क्रेडिट रेटिंग) 'मूडीज'नं एका क्रमांकाची सुधारणा केली आहे

ज्या आर्थिक निर्णयावरून सरकारवर टीकेची झोड उठली होती, तेच निर्णय यासाठी कारणीभूत ठरले आहेत. मोदी सरकारच्या जीएसटी, नोटाबंदी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर, आधार लिंकिंगच्या निर्णयांचं 'मूडीज'नं कौतुक केलं आहे. 'मूडीज'नं क्रेडिट रेटिंगमध्ये सुधारणा केल्यामुळं भारताला मोठा फायदा होणार आहे. केंद्र सरकार व भारतीय कंपन्यांना जागतिक बाजारातून स्वस्त दरानं कर्ज मिळू शकणार आहेत.

दुवा :

https://maharashtratimes.indiatimes.com/business/business-news/moodys-up...

जेम्स वांड's picture

17 Nov 2017 - 12:27 pm | जेम्स वांड

गंमत म्हणजे ह्याच्या अगोदर जेव्हा मूडीज ने भारताचे क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड केले होते ते पण वाजपेयी सरकारच्या काळातच केले होते!.

श्रीगुरुजी's picture

17 Nov 2017 - 3:07 pm | श्रीगुरुजी

मोदींनी 'मूडीज्' मध्येही भक्त घुसडलेले दिसतात.

babu b's picture

17 Nov 2017 - 3:20 pm | babu b

डिमोनेटायजेशनने कंबरडे मोडून क्रय शक्ती कमी झाल्याने तसेही आता महाग दराने लोन घेणे भारती कंपन्याना जमणार नाही , परदेशी वित्तसंस्थेचा पैसा पडून राहील , त्यापेक्षा व्याजदर चतकोर टक्का कमी करून धंदा करणे चांगले , असा विचार यामागे असेल का ?

संध्याकाळी ६.५० झाले की भाजी थोडी स्वस्त होते. दुकानदार ते स्वत:च्या हितासाठी करतो की लोकांच्या ?

सुबोध खरे's picture

17 Nov 2017 - 6:40 pm | सुबोध खरे

जगात कर्ज घेणारा भारत हा एकच देश आहे का?
भाजी ६. ५० ला कमी होते जेथे ती विकली जात नाही आणि ती नाशिवंत आहे.
मुंबईत येऊन पहा रात्री १० वाजता हि भाजीचा दर तोच असतो. कारण आज नाही तर उद्या विकली जाईल याची खात्रीच असते.
उगाच काहींच्या काही

सुबोध खरे's picture

17 Nov 2017 - 6:48 pm | सुबोध खरे

चंपाबाई
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कर्ज घेणाऱ्याची "पत" असायला पाहिजे.
आपला माल खपवयाला पाहिजे म्हणून अफगाणिस्तान किंवा झिम्बाब्वेला वाटेल तितके कर्ज कोणी देतंय का?
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-s-external...
https://timesofindia.indiatimes.com/business/Indias-foreign-debt-GDP-rat...

महेश हतोळकर's picture

17 Nov 2017 - 6:41 pm | महेश हतोळकर

कोणी सरकारवर टिका केली तर सरकार चुकले.
कोणी कौतुक केले तर सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाने आपले नुकसान होऊ नये म्हणून उचललेले पाऊल.

चित मै जीता पट तू हारा

गॅरी ट्रुमन's picture

17 Nov 2017 - 8:08 pm | गॅरी ट्रुमन

या अलौकिक प्रतिसादाबद्दल रिचर्ड थेलर यांच्याबरोबरच बाबू यांना अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक देण्यात यावे अशी मागणी मी करत आहे. किमानपक्षी उर्जित पटेलांना हटवून त्यांच्या जागी बाबू नक्कीच फिट्ट बसतील.

मोदी सरकारच्या जीएसटी, नोटाबंदी वर टिकेची झोड उठवणार्यांची गोची झालेली आहे !!

गॅरी ट्रुमन's picture

17 Nov 2017 - 8:24 pm | गॅरी ट्रुमन

मोदी सरकारच्या जीएसटी, नोटाबंदी वर टिकेची झोड उठवणार्यांची गोची झालेली आहे !!

छे हो. असे काही होणार नाही.एकतर हे विरोधक या मुद्द्यावर काहीही बोलणार नाहीत नाहीतर दुसरे काही अकलेचे तारे तोडतील. मोदीविरोधकांची गोची वगैरे कधी होत नसते. गिरा तो भी टांग उपर का असे काहीतरी म्हणतात ना तसे असते मोदीविरोधकांचे.

इथेच (किंवा तिकडे तर नक्कीच) कोणीतरी म्हणायची शक्यता आहे की २००४ ते २०१७ म्हणजे १३ वर्षांपैकी १० वर्षांपर्यंत काँग्रेसचे सरकार होते म्हणजे मनमोहनसिंगांच्या सरकारने काम सुरू केले आणि मोदी पंतप्रधान असताना त्याचा फायदा दिसला. असल्या प्रचाराला आधीच 'प्री-एम्प्ट' करायला मुडीजने डिसेंबर २०१४ मध्ये रेटिंग कायम ठेवताना भारताविषयी काय म्हटले होते हे पण जरा बघू: "In 2013, India’s fiscal metrics were weaker than those of any other Baa-rated country, and its inflation rate was higher than all but one Baa-rated country".

(संदर्भः http://www.livemint.com/Politics/fgzpRrOJebMMK3KPw9YlKJ/Indias-sovereign...)

म्हणजे मधल्या ३ वर्षात सुधारणा झाली याचे श्रेय कोणाला द्यायला हवे हे समोर दिसत असतानाही मोदी विरोधक मात्र ते नक्कीच देणार नाहीत.