विकासाचे पर्यायी मॉडेल

संदीप ताम्हनकर's picture
संदीप ताम्हनकर in जनातलं, मनातलं
22 Oct 2017 - 10:39 am

भारतातल्या पर्यावरणवादी आणि प्रकल्प विस्थापितांच्या हक्कांसाठी अनेक वर्षे चळवळ आणि आंदोलने चालवणाऱ्या आदरणीय नेत्या मेधाताई पाटकर यांच्या भाषणाला गेलो होतो. त्यांनी पोटतिडकीने विषयाची मांडणी केली. भाषण नक्कीच प्रेरणादायी होतं. भाषणात अनेक विषयांवर त्या बोलल्या. नर्मदा बचाओ आंदोलनाचा इतिहास, आजवरच्या वेगवेगळ्या पक्षांच्या सरकारांची अनास्था, असंवेदनशीलपणा, पोलीसी अत्याचार, विस्थापितांच्या वेदना आणि प्रश्न, विविध तज्ज्ञांची मतं, जागतिक परिस्थिती, भ्रष्टाचार, अभ्यासगटांचे अहवाल, न्यायसंस्थेचे निकाल या सगळ्यांवर त्यांनी मांडणी केली.
तास दीड तासाचे त्यांचे भाषण अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि एकंदरीत विषयाचा आढावा घेणारे होते होते. त्यामध्ये एक महत्वाचा मुद्दा असा होता की विकासाचे जे आधुनिक मॉडेल आपण स्वीकारले आहे ते चुकीचे आहे, फोल आहे, पर्यावरण आणि मानवतेच्या विरुद्ध आहे. हे त्यांनी तपशीलवार सांगितले. आंदोलने आणि चळवळींनी याला कसा यशस्वी विरोध केला हे सांगितले. 'आधी पुनर्वसन मग धरण' यात काहीच चूक नाही. ही मागणी मानवतापूर्ण आणि मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी आहे. या मुद्द्यांना अग्रक्रम दिलाच पाहिजे याविषयी कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही.

विकासाचे मॉडेल -
स्वातंत्र्यपूर्व काळात गांधीजींनी त्यांच्या स्वप्नातील भारतासाठी स्वयंपूर्ण खेड्याची आणि ग्रामस्वराज्याची संकल्पना मांडली. पण स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षातच त्यामधील भाबडेपणा, आशावाद आणि फोलपणा उघड होऊ लागला. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा, माहितीचा, लोकसंख्येचा आणि लोकांच्या अपेक्षांचा विस्फोट झाला. आंबेडकरांनी दलित समाजाला जातीच्या गावगाड्यातून बाहेर काढण्यासाठी शहराकडे चला हा मंत्र दिला. देशामध्ये शहरीकरण वाढू लागले. शहरात रोजगार मिळतो, शहरे प्रगतीची संधी देतात. नागरी जीवनात आत्मसन्मानाने जगता येते. मानगुटीवरची जुनाट ओझी झुगारून देऊन, ज्याची ज्याची इच्छा आहे त्याला त्याला, अमर्याद प्रगती करण्याची संधी मिळते. मुलाबाळांना उज्वल भविष्याची स्वप्ने बघता येतात. या सगळ्यामुळे निम्मा देश शहरात आला.

दुसरीकडे विकासाच्या सध्याच्या संकल्पनेत निसर्गाची मोठ्या प्रमाणात ओरबाड गृहीत आहे. मोठ्या शहरांचे प्रश्न आणि समस्याही मोठ्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून निसर्गाला, पर्यावरणाला पाहिजे तसे वाकवणे हा उपाय केला जातो. त्यामध्ये अनेकदा नागरिकही भरडले जातात. खर्चिक योजना राज्यकर्त्यांना अतिशय प्रिय असतात. मोठमोठाले आकडे, मोठाली कंत्राटे, मोठ्या कंपन्या, भांडवलदार केंद्रित नियोजन हे सगळे होते. त्यापासून जनतेला होणाऱ्या भावी लाभाचे आणि फायद्यांचे गुलाबी चित्र लोकांसमोर मांडले जाते. त्यासाठी लोकांच्याच पैशांचा अपव्यय करून मोठाल्या जाहिराती केल्या जातात आणि जनता विकासाच्या संमोहनाखाली जगत रहाते. सत्ताधारी पक्ष बदलले तरी यामध्ये फारसा बदल होत नाही. विकासाचे मॉडेल जसे आहे तसेच रहाते.

आधुनिकतेच्या आशाआकांक्षां बाळगण्यात काहीच चूक नाही. मर्यादित आणि कालबद्ध आयुष्यात आपल्या वाटयाला सर्वोत्तम तेच यावे हा तर मानवी स्वभाव आहे. त्यामध्ये दुसऱ्याचा हक्क डावलून कोणी जास्त ओरबाडू नये यासाठी कायदे आणि शासनयंत्रणा आहे. मग निसर्गाकडून आणि नागरी जीवनाचा भाग नसलेल्या जनतेकडून ओरबाडले तरी चालेल अशी पळवाट काढण्यात आलेली आहे. हे सगळे कसे भयंकर चूक आहे यावर पाहिजे तेवढे लिहिता येईल. सगळ्या सामाजिक चळवळी आजवर तेच करत आल्यात. मेधाताईंची चळवळ आणि आंदोलन देखील याला अपवाद नाही. थोडक्यात विकासासाठी सध्या अवलंबिली जाणारी नीती आणि कार्यक्रम कसे चुकीचे आहेत आणि त्यामुळे एकंदरीत मानवजातीचं कसं वाट्टोळं होतंय हा सूर आहे. चळवळी स्वतःला परिवर्तनवादी म्हणवतात पण प्रत्यक्षात निव्वळ टीकावादीच रहातात.

पर्यायी विकासनीती कोणती?
विकासाच्या सध्याच्या मॉडेल वर टीका करणाऱ्या सामाजिक चाळवळी, संस्था आणि व्यक्तींनी आजवर पर्यायी विकासनीती कोणती असावी याची एकही दखल घ्यावी अशी सकारात्मक मांडणी केलेली नाही. पर्यावरणपूरक, मानवतावादी, न्यायाची, टिकाऊ अशी कोणती समग्र विकास नीती असावी हे सांगणे ही सगळ्या टीका करणाऱ्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. पर्याय मांडायचा नाही, केवळ टीका करत राहायची हा खोटेपणा, अनैतिकपणा आणि ढोंगीपणा आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या सद्हेतूंविषयी कोणतीही शंका नाही. पण टीका करण्यासाठी जर ते प्रश्नांचा एवढा समग्र अभ्यास करत असतील तर त्यांनी अजून पुढे जाऊन सक्षम पर्यायाचीही मांडणी केली पाहिजे. दुर्दैवाने आपल्याकडे आज असे होताना दिसत नाहीत. जे असा पर्याय आधी मांडू शकतात त्यांनाच टीका करण्याचा नैतिक हक्क आहे.

प्रगत राष्ट्रांमध्ये नागरिकांचे आणि सामाजिक संघटनांचे सक्षम दबावगट असतात. ज्या सरकारी योजनेला विरोध आहे त्याला पर्याय म्हणून काय करता येईल याची मांडणी त्या संस्था करतात. त्यामुळे भारतातही सामाजिक संस्था, संघटना, नेते, कार्यकर्ते, देणगीदार या सर्वांनी योजनांवर टीका करण्याआधी सक्षम पर्याय देणे, त्याची तपशीलवार मांडणी करणे, त्यासाठी अभ्यास, आकडेवारी, नवे तंत्र, गेम चेंजर संकल्पना यांच्याकडे आपली शक्ती वळवली पाहिजे. त्यामधून अशी सकारात्मक मांडणी जनतेसमोर पर्याय म्हणून मांडली आणि लोकशाही प्रक्रियेनुसार जर ती लोकांना पटली तर अशा पर्यायी विकास योजनेला जनता नक्कीच पाठिंबा देईल, त्याच्या समर्थनासाठी मोठ्या संख्येने मागणी करेल. शासन संस्थेलाही त्याप्रमाणे बदल करावेच लागतील. सध्या विकासाच्या मुद्द्यावर जी काही चांगलीवाईट चर्चा होतेय त्यावेळी राजसत्तेला योग्य मार्गदर्शन करायचे कार्य सामाजिक संस्थांना पार पडावे लागेल.

(भाषणानंतर जी प्रश्नोत्तरे झाली. त्यामध्ये मी हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्ते जे छोटे मोठे कार्यक्रम चालवतात, मासिकात लेख लिहितात, संस्था चालवतात, पुस्तके लिहितात यांची उदाहरणे मेधाताईंनी दिली. पण त्यामध्ये पुरेसे कन्व्हिक्शन नव्हते, या बाबतीत आपण कमी पडतो याची कबुली होती आणि असे काम केले पाहिजे याची जाणीवही होती हे नक्कीच नोंदवावे असे आहे.)

धोरणविचार

प्रतिक्रिया

अर्धवटराव's picture

22 Oct 2017 - 12:06 pm | अर्धवटराव

भारतात मॉडेल वगैरे विकसीत करुन विकास करणं अजुन लांब आहेत. मॉडेल डेव्हलेपमेण्टला एक प्रकारचा स्वस्थपणा लागतो जो आपल्याकडे अजीबात नाहि. अर्धी लोकसंख्या जिथे दोन वेळचे जेवण कसे मिळेल या काळजीत असते, आणि त्यांच्याकडे मतदानाचा अधिकार असतो, तिथे 'कसंहीकरुन गरजपूर्ती' हेच एक मॉडेल असतं. जगात इतरत्र राबवलेली मॉडेल उचलायची, त्याला भारतीय बाज चढवायचा, आणि वेळ निभवायची, हि पॉलिसी सर्वोत्तम.
पर्यावरण पूरक विकासाचं मॉडेल युरोप्/अमेरीकीत कुठेतरी डेव्हलप होईल आणि आपण ते कॉपी-पेस्ट करु.

अमितदादा's picture

22 Oct 2017 - 1:11 pm | अमितदादा

खूप चांगला विषय मांडलात आपण. विकासाच फक्त पर्यावरणपूरक न्हवे तर सर्वसमावेशक धोरण हवे. सर्वसमावेशक का ? तर स्वातंत्र्यानंतर अनेक सरकारांनी नवीन भारतच स्वप्न दाखवून अनेक उद्योग उभारले, अनेक शेतकर्यांच्या, आदिवासींच्या जमिनी कवडीमोलाने घेतल्या, अनेक गावे उठवण्यात आली त्याच्यातील अनेकांचं पुनर्वसन मात्र रखडलं, अनेकांना त्यांच्या जमिनीवर उभारलेल्या उद्योगधंद्यात काम मिळाली नाहीत मिळाली ती हलक्या दर्ज्याच यात त्यांना योग्य स्कील नसणे हे हि कारण आहे म्हणा.
१. आमच्या शेजारी कोयना धरण होवून ५० वर्षे झाली, ह्या धरणाने अर्ध्या महाराष्ट्राच्या जीवनात उजेड आणला परंतु जे विस्थापित झाले त्यातील अनेकांचे आज हि पुनर्वसन झाले नाही किंवा योग्य रीतीने झाले नाही, अश्यांच्या जीवनात मात्र अंधकार आला.
२ . आजच लोकसत्तामध्ये अजय देऊळगावकर यांचा कचराप्रश्नाविषयीचा लेख वाचला, याआधी हि या विषयावरचे अनेक लेख वाचले आहेत यामध्ये कचरा कामगारांच्या नरक यातना दिसून येतात, म्हणजे मुंबई साफ ठेवण्याची जबाबदारी असणारे अक्षरशः अत्यंत हलाकीची आणि अत्यंत हीन जीवन जगतायत.
हि दोन उदाहरणे प्रातिनिधिक स्वरुपात आपले विकासाचे मॉडेल सर्वसमावेशक नाही हे सांगायला पुरेशी आहेत.
विकासाच मॉडेल पर्यावरण पूरक नाही हे सांगायला कोणत्याही उदाहरणाची गरज नाही असे वाटते.
अर्थात यात कोणत्याही सरकार पेक्षा, आपली सिस्टम, विकासाच चुकीच धोरण, नियोजन हे जास्त कारणीभूत आहे असे वाटते. अर्थात माझ्याकडे कोणतही पर्यायी मॉडेल उपलब्द नाहीये (एका देशाच उदाहरण मात्र माझ्या डोळ्यासमोर जरूर आहे), परंतु जे चाललंय ते काळानुसार बदलायला हव हे काही योग्य नाही याची जान मात्र आहे.

अमितदादा ते उदाहरण समजून घ्याल नक्कीच आवडेल. कृपया त्याविषयी लिहा.

विकासाचे पर्यायी अभिरूप (मॉडेल) निर्माण करण्यात मुळात मोठा अडथळा 'नक्की काय ध्येय आहे' ह्या प्रश्नाचे निश्चित न करता येण्याजोगे उत्तर आहे. मुळात विकास हवा आहे की नको, नक्की कशाला विकास म्हणायचं? विकास हवा आहे की आहे ती व्यवस्था कायम ठेवायची आहे? पर्यावरण रक्षण करायला हवे, पण विकास आणि पर्यावरण ह्यांचा संघर्ष झाल्यास कशाला प्राधान्य द्यायचे? किती? कुठपर्यंत?

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

22 Oct 2017 - 6:36 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

भारतिय विचारवंत आणि भारतिय डावे यांना सर्व वेळेस केवळ आणि केवळ "सेक्रेटरी फॉर ऑबजेक्शन" होणे फार आवडते... ज्याला विरोध करतो आहोत त्याला कोणताही सकारात्मक पर्याय देणे त्यांना आवश्यक वाटत नाही. तुम्ही काहीपण बरेवाईट करा आम्ही आम्ही फक्त टीका आणि विरोध करणार... आम्ही उपाय सांगितला आणि तो तुम्ही व्यवहारात आणला तर मग आम्ही विरोध कशाला करणार ?!

जास्त चांगला पर्याय न देता केवळ विरोध करत राहण्याला सुजाण व्यवस्थांमध्ये बेजबाबदारपणा म्हणतात.

जास्त चांगला पर्याय न देता केवळ विरोध करत राहण्याला सुजाण व्यवस्थांमध्ये बेजबाबदारपणा म्हणतात.

..आणि आपल्याकडे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य.

सरकारी यंत्रणेला केवळ कंत्राटे आणि टक्केवारीत रस असतो. जेवढा भव्य प्रोजेक्ट तेवढा भव्य मलिदा आणि दिव्य प्रतिमासंवर्धन !.

त्या उलट सामाजिक संस्थांचा अजेंडा केवळ विरोध आणि विरोध असा असतो.

आपण नागरिक म्हणून या दोनी घटकांना जाब विचारला पाहिजे. सरकारला जाब विचारायची विशेष संधी सामान्य माणसाला नाहीच. पाच वर्षातून एकदा मतदान एवढाच सहभाग. पण सामाजिक संस्थांना शक्य तिथे ' विकासाचे तुमचे पर्यायी मॉडेल काय ?' हा प्रश्न विचारला आपण सर्वांनी प्रत्येक वेळी विचारला पाहिजे, आणि असे काही करण्यासाठी पडले पाहिजे अशी काहीशी योजना असू शकते.
मिपाकरांनी अजून कृपया यावर मतप्रदर्शन करावे.

'विकासाचे पर्यायी मॉडेल म्हणजे काय?' चला आपण या प्रशनाच्या एका बाजूचा विचार नमुन्यादाखल करू. कचराप्रश्न. आत्ताच एक मोठी गाडी लोकांच्या कचऱ्याच्या काळ्या प्लास्टिक पिशव्यांमधून भरून घेऊन जाताना दिसली. मनात आलं, एका छोट्याश्या भागातून एव्हढा कचरा निर्माण होतो, तर दररोज शहराचा आणि त्यापुढे जाऊन एकूण पृथ्वीवर एका दिवसात किती कचरा गोळा होत असणार? त्याची विल्हेवाट लावण्याची योग्य यंत्रणा विकासाच्या कोणत्या सांप्रत मॉडेलमध्ये आहे? डंपिंग ग्राउंड ही एकमात्र व्यवस्था सध्याचे विकासाचे मॉडेल करते. सामाजिक संस्थांच्या दबावामुळेच ओला सुका कचरा वेगवेगळा काढून पुनर्निर्मिती करण्याजोग्या कचऱ्यावर पुनर्प्रकिया करण्याची पद्धत अल्पशा प्रमाणात का होईना अस्तित्त्वात आली. येथे जर सामाजिक संस्थांनी पर्यावरणवादी मॉडेलचा आग्रह धरला नसता तर तेही झाले नसते. कुठलाच 'विकास' हा खऱ्या अर्थाने तोपर्यंत विकास नसतो जोपर्यंत तो 'सस्टनेबल' नसेल. अन्यथा विकास हाच अंतिमतः विनाश ठरतो. यासाठी विकासाचे पर्यावरणपूरक आणि सेल्फ-सस्टेनिंग अभिरुप असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

असे एखादे मॉडेल देशभरात का राबवले जात नाही..?

arunjoshi123's picture

25 Oct 2017 - 4:07 pm | arunjoshi123

उत्तम विषय. उत्तम लेख. प्रश्नोत्तरात विचारलेला प्रश्न अत्युत्तम.

गामा पैलवान's picture

25 Oct 2017 - 7:39 pm | गामा पैलवान

संदीप ताम्हनकर,

लेखाशी पूर्णपणे सहमत आहे. पहिल्यांदा 'विकास' म्हणजे काय हे नक्की ठरवायला हवं. मगंच 'विकासाचं पर्यायी प्रारूप' ठरवता येईल. आज कोणीही उठतो आणि कशालाही विकास म्हणून ठरवतो हे बरोबर नाही. मी मेधा पाटकरांचा कट्टर वैचारिक विरोधक आहे. मात्र पर्यायी विकासाबद्दल त्यांची मतं समजावून घेऊन अंमलात आणलेली बघायला आवडतील.

साधं नर्मदा धरणाचं उदाहरण घेतलं तरी मुद्दा स्पष्ट होईल. एव्हढं मोठं धरण बांधून पाण्याचा मोठा साठा बनवून थेट कच्छपर्यंत नेण्याची गरज आहे का? यांत किती पाणी नष्ट होईल (बाष्पीभवन, सांडलवंड, इ.) याचा हिशोब कोणी मांडलाय का? अतिरिक्त पाणी साठल्यामुळे जमिनीत जलप्रादुर्भाव (वॉटर लॉगिंग) होतो. त्यामुळे जमिनीची प्रत खराब होते. याचा विचार केला गेला आहे का? शिवाय नर्मदा ही अति अवखळ नदी असल्याने बरीच माती वाहून आणते. मग हे धरण लगेच गाळाने भरणार नाही का? गाळ उपसायची आणि त्याची विल्हेवाट लावायची काही योजना आहे का? जर वेळच्यावेळी गाळ उपसला नाही तर धरण झपाट्यानं निकामी होतं, हे सत्ताधाऱ्यांना व लाभार्थींना माहितीये का?

यावर पर्याय म्हणून छोटे बंधारे बांधणे आणि पावसाचे पाणी जिरवणे हे दोन उपक्रम तातडीने हाती घेता येतील. पाणी जिरवणे आणि योग्य ठिकाणी बाव बांधून पाझर पद्धतीने (बोअरवेल नव्हे) वापरावयास बाहेर काढणे हे एक कलातंत्र आहे. याचं नियमन हे आधुनिक तंत्रज्ञानातले एक आव्हान म्हणून स्वीकारलं पाहिजे. काही बावी उभयमार्गी असतात. म्हणजे की पावसाचं पाणी जे नदीत वाहून फुकट जातं ते अशा विहिरींत सोडल्यास ते उन्हाळ्याच्या दिवसांत परत मिळतं. असा काही उपक्रम हाती घ्यायला हवा.

असो. मी यांतला तत्ज्ञ नाही. त्यामुळे विचारविनिमय व्हावा इतकंच सुचवतो.

आ.न.,
-गा.पै.

रंगीला रतन's picture

25 Oct 2017 - 8:36 pm | रंगीला रतन

छान लेख.

संदीप ताम्हनकर's picture

26 Oct 2017 - 4:49 pm | संदीप ताम्हनकर

पुण्यातील एक उदाहरण पाहू.
मनपाने सुमारे १५-२० वर्षांपूर्वी विधी महाविद्यालय रस्त्याला पर्यायी आणि समांतर अश्या टेकडीच्या पायथ्याकडून एका रस्त्याचे नियोजन केले होते. पुण्यातल्या पर्यावरणवाद्यांनी टेकडी परिसंस्थेची हानी होईल म्हणून कोर्टातून मनाई हुकूम आणला. हा प्रस्तावित रस्ता आजतागायत होऊ शकलेला नाही. जर सदर रस्ता वेळीच झाला असता तर लॉ कॉलेज रस्त्यावरील ताण निम्मा झाला असता.
पर्यावरणवाद्यांच्या आडमुठेपणामुळे कोथरूड, कर्वे रोड कडून विद्यापीठ चौकाकडे गेली वर्षे अब्जावधी वाहने वाहतूक कोंडीतून, प्रचंड प्रदूषण करत, वेळ आणि पैशांची बरबादी करत आणि मनस्ताप सहन करत ये जा करत आहेत. यातून जी पर्यावरणाची हानी झाली त्याला जबाबदार कोण? याचे सोशल इम्पॅकट ऑडिट कोण करणार? त्यानंतर टेकडीवरच्या रस्त्याला विरोध, टेकडीखालूनच्या बोगद्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित रस्त्याला विरोध, नदी रस्त्याला विरोध, नदीतून जाणाऱ्या मेट्रोला विरोध आणि हे चालूच आहे.
पुण्यामध्ये पर्यावरण आणि वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांनी वेगवेगळे PIL दाखल करून वाहतूक समस्येला आणि प्रदूषणाला हातभारच लावला आहे असा माझा आरोप आहे. कॅनॉल रस्ता यांच्या सदनिकांजवळची शांतता भंग पावेल म्हणून तिथे लगबगीने बाग आणि जॉगिंग ट्रक बनवला. या लोकांमुळे पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन झाले का हानि झाली? लोकांचा त्रास आणि प्रदुषण कमी झाले की वाढले? याचे त्रयस्थ परीक्षण झालेच पाहिजे. रस्त्याला विरोध करतांना पर्यायी योजना काय हे ना विचारात न्यायालये मनाई हुकूम काढतात. आणि लाखो नागरिक त्याचे दुष्परिणाम भोगतात असे चित्र आहे.

जर कोणाची या सो कॉल्ड पर्यावरण प्रेमींशी ओळख असेल तर त्यांना यावर आवर्जून प्रतिक्रिया विचारावी.

मार्गी's picture

26 Oct 2017 - 4:55 pm | मार्गी

उत्तम लेख! महत्त्वाचा विषय आहे हा. ह्यावर मी पूर्वी इथे लिहिलं होतं.