२०१४ पासून जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव सतत घसरत असताना सरकारने वेळोवेळी एक्साईज ड्युटी वाढवून देशातील पेट्रोल व डिझेलचे भाव चढेच ठेवले. देशाच्या विकास कामासाठी हा ज्यादा महसूल वापरला जाईल असं जनतेला सांगितलं गेलं, समजदार जनता सरकारच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहिली. गेल्या तीन वर्षात कधीही पेट्रोल डिझेल भाववाढीच्या विरोधात देशात कुठेही मोर्चे निघाले नाहीत, किंवा कोणाचेही बजेट कोसळले नाही. पूर्वी पेट्रोलचे ५० पैसे जरी वाढले की लगेच महागाईचा भडका होत असे, तसा महागाईचा भडका गेल्या तीन वर्षात झाला नाही. हां, देशाचा GDP थोडासा घटला, पण तसा तो अनेकवेळा मागील सरकारच्या काळातही घटला होता. सगळं काही आलबेल असताना अचानक दोन दिवसापूर्वी कच्च्या तेलावरील एक्साईज ड्युटी २ रुपयांनी कमी करून सरकारने जनतेला संभ्रमात टाकले.
काय अर्थ काढायचा जनतेने ह्या दरकपातीचा ? अशी दरकपातीची मागणी कोणत्याही 'देशप्रेमी'जनतेने केली नव्हती. गेल्या तीन वर्षात कोणीच गरीब राहिले नव्हते, त्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या दरकपातीची मागणी कोणी करेल अशीही शक्यता नव्हती. विकासकामे जोरात चालू होती, त्यामुळे बेरोजगारीही शून्यावर आली होती. भविष्यात अजून मोठे प्रकल्प राबविण्यासाठी पैसे लागणार , ८ नोव्हेंबरला एका मोठ्या योजनेच्या वर्धापनदिन साजरा करण्यासाठी पैसे लागणार आहेत. कुठून आणणार सरकार ह्यासाठी पैसा?
का केली पेट्रोल व डिझेलची दरकपात ?
गाभा:
प्रतिक्रिया
5 Oct 2017 - 1:52 pm | एमी
:D :-P
5 Oct 2017 - 2:05 pm | महेश हतोळकर
धन्य हो प्रभू! आपले चरण कुठे आहेत?
फुकटचा सल्ला देतो, घ्यायचा तर घ्या. येवढी नकारत्मकता बरी नव्हे, तुम्हालाच त्रास होईल.
5 Oct 2017 - 2:13 pm | मार्मिक गोडसे
दरवाढीचे कारण विचारले तर नकारात्मक विचार म्हणायचे, दरकपातीबद्दल विचारले तरी नकारात्मक विचार म्हणायचे. नक्की काय ते ठरवा.
5 Oct 2017 - 2:58 pm | मराठी कथालेखक
छान लिहिलंय...
5 Oct 2017 - 3:54 pm | arunjoshi123
हा प्रश्न का पडला?
5 Oct 2017 - 4:00 pm | arunjoshi123
याचा आणि तुमच्या पेट्रोलच्या आणि डिझेलच्या किमतीचा काय संबंध?
5 Oct 2017 - 6:01 pm | मार्मिक गोडसे
धन्यवाद, चुक लक्षात आली.
5 Oct 2017 - 5:49 pm | गामा पैलवान
मार्मिक गोडसे,
कसला संभ्रम? कुठेतरी कसलातरी करदर कमी केला तर जनतेस संभ्रमात पडायची गरजच काय?
आ.न.,
-गा.पै.
5 Oct 2017 - 6:02 pm | इरसाल
जरा घाईच झाली बघा .........!!!!!
5 Oct 2017 - 6:04 pm | मार्मिक गोडसे
कुठेतरी कसलातरी करदर कमी केला तर जनतेस संभ्रमात पडायची गरजच काय?
दरकपातीमागे काहीतरी कारण असेलच ना?
5 Oct 2017 - 6:54 pm | भंकस बाबा
तुमच्या प्रश्नावरून तर असेच वाटत आहे की तुम्ही काहीतरी गौप्यस्फोट करणार आहात, होऊन जाऊदे.
पण ते अंजली दमानिया सारखे करू नका म्हणजे मिळवली!
6 Oct 2017 - 7:45 am | मार्मिक गोडसे
मला स्फोट करायची गरजच पडणार नाही, त्याचा आपोआपच स्फोट होणार हे मात्र नक्की.
6 Oct 2017 - 8:04 am | श्रीगुरुजी
शिवसेनेच्या भूकंपाचा जेवढा परिणाम होईल, जास्तीत जास्त तितकाच परिणाम या स्फोटाने होईल.
6 Oct 2017 - 8:23 am | मार्मिक गोडसे
परिणामाचे नंतर बघता येईल. पहिले खाली विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर द्या.
6 Oct 2017 - 9:26 am | श्रीगुरुजी
तो प्रश्न दखल घेण्याजोगा नाही.
6 Oct 2017 - 9:48 am | भंकस बाबा
दिवाळीत टिकल्या फोडतात त्याला तुम्ही स्फोट म्हणता?
6 Oct 2017 - 10:08 am | मोदक
ते पोगोप्रेमी पप्पूचे समर्थक आहेत, घ्या समजून.
6 Oct 2017 - 3:47 pm | मार्मिक गोडसे
ते पोगोप्रेमी पप्पूचे समर्थक आहेत, घ्या समजून
हे मला उद्देशून आहे का?
6 Oct 2017 - 4:53 pm | महेश हतोळकर
तुम्हाला उद्देशून नसावं ते. तुम्ही तर निष्पक्ष आणि चूकीचं वाटेल तेच लिहिता ना!?
11 Oct 2017 - 7:34 pm | मार्मिक गोडसे
तुम्हाला उद्देशून नसावं ते.
ह्याचा अर्थ तुम्हालाही खात्री नाही. ज्याला विचारलय तो उत्तर द्यायचं का टाळतोय?
11 Oct 2017 - 8:14 pm | महेश हतोळकर
मी काही त्रिकालज्ञानी नाही ब्वॉ. ती क्षमता तुमच्यातच आहे.
11 Oct 2017 - 10:38 pm | मोदक
हतोळकरांशी सहमत. :)
5 Oct 2017 - 8:14 pm | श्रीगुरुजी
- पेट्रोलच्या दरात फारशी घट नाही
"मोदी जनतेला लुटत आहेत" - मोदीद्वेष्टे
_________________________________
- पेट्रोलच्या दरात घट
"देशाच्या महसुलात घट करून मोदी अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करीत आहेत." - मोदीद्वेष्टे
5 Oct 2017 - 8:28 pm | मार्मिक गोडसे
देशाच्या महसुलात घट करून मोदी अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करीत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव वाढत असताना देशातील पेट्रोलचे भाव कमी करून अर्थव्यवस्थेचा कसा फायदा होणार आहे?
5 Oct 2017 - 9:55 pm | साहना
> देशाच्या महसुलात घट करून मोदी अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करीत आहेत.
देशाचा महसूल कमी झाला तर अर्थव्यवस्थेचा फायदाच होतो. ह्या देशांचे महसुलाचे प्रमाण कमी आहे ते देश जास्त वेगाने प्रगती करतात.
6 Oct 2017 - 11:59 am | मदनबाण
मी काय म्हणतो गोडसे बुवा तुम्ही नविन इंधनाचा शोध लावाच ! ;)
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- कुंग फू कुमारी... ;) :- Bruce Lee The Fighter
11 Oct 2017 - 7:41 pm | मार्मिक गोडसे
मी काय म्हणतो गोडसे बुवा तुम्ही नविन इंधनाचा शोध लावाच !
काही गरज नाही. आहे तीच इंधने नीट वापरायची सोडून 'वाफे' वरच इंजिन चालवण्याचा अट्टाहास कशासाठी?
6 Oct 2017 - 12:12 pm | प्रसाद_१९८२
मोदी विरोधकांचा नक्की प्रॉब्लेम काय आहे हेच कळत नाही.
===
मोदींनी एकाद्या वस्तुचे भाव वाढवले तरी यांना प्रश्न पडतात अथवा
एकाद्या वस्तुचे भाव कमी केले तरी यांना प्रश्न पडतात. फारच द्विधा मनस्थितीत दिसतायत आजकाल विरोधक(?)
6 Oct 2017 - 12:50 pm | गामा पैलवान
मार्मिक गोडसे,
मला वाटतं की वित्तखात्याला सरळ कारण विचारवं. त्यांचे संपर्क : http://www.finmin.nic.in/contact-us
आता विचारणार आहातंच तर प्रश्न असा करा की, पेट्रोल व डिझेल यांच्यावरील सीमाशुल्क तसेच ठेवून कच्च्या तेलावरील सीमाशुल्क मात्र कमी का केले? यामागील तर्क व व्यूहरचना उलगडून सांगायची विनंती करा म्हणून सुचवेन.
आ.न.,
-गा.पै.
6 Oct 2017 - 2:06 pm | श्रीगुरुजी
खरं आहे. इथल्या अज्ञानी अंधभक्तांनी त्यांना समजावून सांगण्यापेक्षा त्यांनी थेट अश्वमुखातून स्पष्टीकरण मिळवावे.
11 Oct 2017 - 11:25 pm | नाखु
असे समानार्थी शब्द वापरल्या बद्दल निषेध
अखिल त्रिकालज्ञानी राअदिशऊसं विचार मौक्तिक महासंघ
6 Oct 2017 - 3:26 pm | मार्मिक गोडसे
गामा पैलवान तुम्ही दिलेल्या लिंकमध्ये काय लिहिलंय ते वाचा .
A major source of comfort is the still low prices of crude oil in the global market. Sources said that a re-look may not take place until global crude oil prices touch at least $70 a barrel.
“Though prices have begun to increase in the international market, they are still within range and there is not too much pressure from taxes on domestic consumers,” said the official.
ग्लोबल मार्केट मध्ये क्रूड ऑईल चे भाव गेलेत का ७० डॉलर पर्यंत ?
मी काय वेगळं विचारतोय?
6 Oct 2017 - 11:39 pm | गामा पैलवान
मार्मिक गोडसे,
तुम्ही वेगळं काय विचारताय ते खरंच कळलं नाही. बहुतेक वित्तखात्यातले तत्ज्ञ अधिक प्रकाश टाकू शकतील.
कच्च्या तेलावरील सीमाशुल्क कमी ठेवलंय, तर तयार पेट्रोल व डिझेल वरील सीमाशुल्क चढंच आहे. असं करण्यामागे माझ्या मते देशांतर्गत तेलशुद्धीकरणास चालना मिळावी असा हेतू दिसतो आहे. आता हे शुल्क खरोखरीच सीमाशुल्क आहे की आयातशुल्क आहे हे माहित नाही.
आ.न.,
-गा.पै.
6 Oct 2017 - 1:03 pm | arunjoshi123
गोडसे यांना कच्च्या तेलांवरील कर आणि पेट्रोल डीजेल यांचेवरील कर यांच्यामधला फरक माहित नाही म्हणून ही पोस्ट एक महाविनोद आहे. ज्यांचे मित्र उर्जा क्षेत्रात काम करतात त्यांना अवश्य फॉरवार्ड करावा.
6 Oct 2017 - 3:36 pm | मार्मिक गोडसे
गोडसे यांना कच्च्या तेलांवरील कर आणि पेट्रोल डीजेल यांचेवरील कर यांच्यामधला फरक माहित नाही
मी वर प्रतिसादात त्याबद्दल धन्यवाद दिले आहे तुम्हाला. लिहिताना चूक झाली. परंतू त्याने प्रश्न समजण्यास अडचण येऊ नये.
6 Oct 2017 - 4:23 pm | arunjoshi123
ओके.
संध्याकाळी तुम्ही डिनर का केलं याचं उत्तर हवं असल्यास मूळात असं का विचारावसं वाटलं हे महत्त्वाचं आहे. नेहमीप्रमाणे ८.३० ला माझा जठराग्नी पेटला, इ इ उत्तरं मी द्यायला चालू करण्यापूर्वी आपण थोडं प्रश्नकारण विषद केलंत तर उत्तरदान सुलभ होईल.
11 Oct 2017 - 8:59 pm | मार्मिक गोडसे
आपण थोडं प्रश्नकारण विषद केलंत तर उत्तरदान सुलभ होईल.
मुळ मुद्दे सोडून असंबद्ध तुलना, उदाहरणे व वाह्यात प्रश्न विचारणाऱ्याकडून योग्य उत्तर मिळेल अशी अपेक्षा मी नक्कीच करणार नाही.
असो. मागील ४-५ दिवसात सरकारने काही चांगले निर्णय घेतले. 27 वस्तूंवरील GST दर कमी केले गेले. रु.५०००० वरील सोने खरेदीसाठी आधार व PAN ची सक्ती मागे घेण्यात आली. ह्यामुळे व्यापारी,निर्यातदार, लघु उद्योगांना व सोनारांना दिलासा मिळाला. GST , आधार व PAN सक्तीमुळे व्यापारी नाराज होते. असंतोष वाढून आंदोलन होण्यापूर्वी वेळीच नाराजी ओळखून सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले ते योग्यच केले. पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढविरोधात वाढलेला असंतोष ओळखून सरकारने दरकपातीचा निर्णय घेतला. नोटाबंदीच्यावेळी सरकारच्या संवेदना बोथट झाल्या होत्या लोकांच्या असंतोषाकडे दुर्लक्ष केले गेले, ह्यावेळेस सरकारने ती चूक केली नाही.
12 Oct 2017 - 4:55 am | ट्रेड मार्क
५०००० वरील खरेदीसाठी आधार नंबर वा पॅन नंबर द्यायला किंवा घ्यायला काय अडचण असावी? एकीकडे भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा नको म्हणायचं आणि मग त्यासाठी उपाय केले की विरोध करायचा! विविध टॅक्सेस पासून सुटका पाहिजे म्हणून जीएसटी लावावा तर त्याला ही विरोध करायचा.
कोणाला PAN / आधारची सक्ती नकोय तर कोणाला टॅक्स कमी करून हवाय, तर अजून कोणाला मीच का टॅक्स भरायचा असं वाटतंय, कोणाला राज्य आणि केंद्र सरकार रेस्टॉरंटमध्ये आपल्याबरोबर जेवायला आलंय असं वाटतंय तर कोणाला फक्त रोखीने व्यवहार हवे आहेत. शेत मालाचे भाव कमी व्हावे म्हणून आयात करावी तरी प्रॉब्लेम आणि पीक जास्त आलं म्हणून भाव कमी झाले तरी प्रॉब्लेम. शेतकऱ्यांना भाव कमी देऊन मधल्यामध्ये दलाल मलाई खाऊन ग्राहकांना जास्त भावात भाजी विकतात आणि सरकार काही करत नाही म्हणून प्रॉब्लेम, दलालांवर कारवाई करावी तर सूडबुद्धीने त्रास देतात असे आरोप. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी तर धनदांडगे शेतकरी फायदा उठवणार आणि मग गरीब तसेच राहिले म्हणून आरडाओरडा करणार.
बुलेट ट्रेन करावी म्हणलं तर आहे त्या सुधारा म्हणतात. आहे ते सुधारण्यासाठी चांगल्या ट्रेन आणि सुविधा दिल्यावर त्याची वाट लावतात. सगळ्या सुविधा फुकट पाहिजेत, सगळ्याला सबसिडी पाहिजे, टॅक्स नको, फक्त स्वप्नातील नोकरीच पहिल्या दिवसापासून पाहिजे, रस्त्यांवर गुंडगिरी करणार पण पोलीस किंवा सैन्यामध्ये भरती होऊन रग नाही जिरवणार. भ्रष्टाचाऱ्यांच्या नावाने बोटं मोडणार पण सिग्नल तोडला म्हणून पोलिसाने पकडलं की मात्र चिरीमिरी देऊन सुटका करायला बघणार.
आम्हाला पाहिजे तसं आम्ही वागणार... पाऊस लागू नये म्हणून रेल्वे ब्रिज वर गर्दी करून उभे राहणार आणि म्हणणार किती गर्दी वाढलीये सरकार काही करत नाही, ब्रिज बसलेल्या फेरीवाल्यांकडून खरेदी करणार आणि मग म्हणणार की या फेरीवाल्यांवर कोणी कारवाईच करत नाही. कारवाई केली की म्हणणार गरिबांवर अत्याचार करतात म्हणून सरकारला काही दयामाया नाही. ब्रिज असला तरी रूळ क्रॉस करून जाणार, मध्ये बॅरिकेड्स टाकले तरी ते मोडणार आणि अपघात झाला की मात्र रेल्वेची जबाबदारी म्हणून मोकळे होणार.
प्लास्टिकचा कचरा जिथे तिथे टाकणार आणि मग पावसाळ्यात पाणी तुंबतं म्हणून ओरडणार. जागोजागी कचरापेट्या नाही म्हणून तक्रार करणार पण बसवल्या की मात्र कोणीतरी त्या चोरून नेणार. इतस्ततः कचरा टाकणार आणि मग मोदी कसे नुसतं हातात झाडू धरून नाटक करतात असं म्हणणार.
शेवटी लोकांचीच सुधारायची इच्छा नसेल तर कोण काय करणार? मला तर वाटायला लागलंय मोदींनी सगळं सोडून द्यावं आणि सरकार बरखास्त करावं. देशाची धुरा सांभाळायला रागा, थरूर, दिग्विजय, मणिशंकर अय्यर, पवार, ममता बॅनर्जी, मायावती, लालू, केजरी असे कितीतरी सगळ्यांचे लाडके नेते आहेत. अगदीच कोणी नाही मिळालं तर ममो सिंग आहेतच की. मग सगळे प्रॉब्लेम सुटतील आणि १३० कोटी जनता आनंदाने नांदेल.
हे वैयक्तिक तुम्हाला नाहीये... तेव्हा तुम्ही यातलं काही करत नसाल तर उगाच रागावू नका. (यातलं काही मध्ये सरकारला उगाच शिव्या घालणं पण अंतर्भूत आहे बरंका!)
12 Oct 2017 - 9:25 am | शब्दबम्बाळ
किती त्रास होतोय ना?
आधीच्या सरकारच्या वेळी यातली काहीच परिस्थिती नसावी नाही का?
भारतातली सगळी माणसे आत्ताच अचानक बेशिस्त, लाचखोर झालीत. लोकसंख्या पण अचानक वाढली वाटत!
बेरोजगारी वाढली... ते वर्षाला किती कोटी रोजगार होणार होते ते झाले नाहीत कारण लोक काम करायला तयार नाहीत ना!
मग त्यांना पैसे मिळत नाही. मग त्यांना खर्च करता येत नाही. मग गरिबी वाढते. मग चोऱ्यामाऱ्या होऊ लागतात. मग लोकांना सगळं फुकट मिळावं वाटू लागत. मग सरकारला पैसे मिळत नाहीत. मग ते पायाभूत सुविधांवर खर्च करता येत नाहीत. मग रोजगार कमी निर्माण होतात आणि चक्र पुन्हा सुरु होते!
एवढी कारण बास का? मोदी सेफ होतील म्हणजे... जर देशाची धुरा हातात घेताना आणि स्टेजवरून भाषणबाजी करताना देशवासीयांची माहिती नसेल तर कशाला आश्वासने द्यायची?
हवेतच गोष्टी करायच्या असतील तर काहीपण निबंध लिहिता येतील...
12 Oct 2017 - 8:41 pm | ट्रेड मार्क
मला काहीच त्रास होत नाहीये, त्रास तर काही ठराविक लोकांनाच होतोय म्हणून तर इथे असे धागे काढले जात आहेत.
परिस्थिती तीच होती पण आधीच्या सरकारने परिस्थिती बदलण्यासाठी काय काय प्रयत्न केले ते लिहा. आणि जर का आधीच्या सरकारने पण पुरेपूर प्रयत्न केले आणि तरीही बदल झाला नाही तर मग कोणाचा दोष मानावा? रोजगार मिळणे म्हणजे फक्त नोकरी मिळणे असंच आहे का? बरं नोकरी म्हणजे अगदी प्रत्येकाच्या स्वप्नातली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे का? किती लोकांची पडेल ते काम करायची तयारी आहे सांगा. एखाद्या दुकानात काम करायचं किंवा उबेर ड्रायव्हर म्हणून काम करायचं आपल्याला लाजिरवाणं वाटतं. प्रत्येकाने इंजिनीअर आणि डॉक्टरच व्हायला पाहिजे अशी पालकांची अपेक्षा असते. शिक्षण झाल्याबरोबर मस्त एसी ऑफिसमध्ये विनाकटकटीचं काम मिळावं अशी प्रत्येकाची अपेक्षा असते. ज्याला काम करायची इच्छा असते त्याला काम मिळतंच.
नेहरूंपासून ममो सिंगांपर्यंत सगळ्यांनी स्टेजवरून आम्ही गरिबी हटवू असे वचन दिले होते. किती गरिबी कमी झाली ते सांगा. गरिबांसाठी या सगळ्यांनी काय केलं ते सांगा. गांधी परिवाराचा गड मानल्या जाणाऱ्या अमेठीची परिस्थिती अजूनही काय आहे ते बघा. निदान मोदींनी स्वयंरोजगारासाठी शिक्षण देणे आणि कर्ज (मुद्रा योजना) हे तरी केलं. अगदी कमी रकमेत इन्शुरन्स मिळवून दिला. जनधन खाती उघडून परस्पर सबसिडीचे किंवा इतरही भरपाईचे पैसे मिळू शकतील याची व्यवस्था केली. ज्यामुळे त्यातील मधल्या लोकांना मिळणारा मलिदा बंद झाला. बिझनेसला अडथळा ठरणाऱ्या लाल फिती कमी केल्या. परदेशी कंपन्या भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न केले.
ज्या नोटबंदीवरून एवढं रान उठवलं जातंय, अश्या किती गरीब लोकांकडे ५०० आणि १००० च्या इतक्या नोटा होत्या की त्या बदलण्यासाठी त्यांना रोज लाईनीत उभं राहायला लागत होतं? दिवसाला ४००० रुपये एवढं लिमिट असताना किती गरीब असे आहेत की ज्यांना रोज ४००० रुपये काढायला लागत होते? किंवा अगदी दर आठवड्याला रोखीतच ४००० रुपये लागत होते?
जीएसटी वरून आरडाओरडा होतोय. वस्तू महाग झाल्या, रेस्टॉरंट मध्ये खाणं महाग झालं म्हणून आरडाओरडा होतोय, पण जीएसटी नंतर रेस्टॉरंटचं बिल कसं असायला पाहिजे हे बघा. जर आधीपेक्षा जास्त बिल होत असेल तर रेस्टॉरंट चालक संधीचा फायदा उठवतो आहे ना? मग संधी मिळेल तिथे लोक एकमेकाला फक्त लुबाडणारच का? जीएसटी कसा भरायचा हे कळत नाही किंवा वेबसाईट नीट चालत नाही, क्रॅश होते असे तांत्रिक प्रॉब्लेम्स येणारच आहेत. अमेरिकेतही ओबामाकेअर सुरु करताना काय काय अडचणी आल्या हे वाचा. अमेरिकेत तर फक्त त्यांच्या लोकसंख्येच्या १०% लोक ओबामाकेअरसाठी एलिजिबल होते. भारतात तर त्याच्या कितीतरी जास्त पटीने लोक जीएसटीची वेबसाईट वापरत आहेत.
म्हणूनच तर परत तेच प्रश्न विचारतोय... आपल्याला फक्त दुसरं कोणी जे दाखवतेय तेच दिसतंय का? फक्त दुसऱ्याच्या चुका काढायच्या, नावं ठेवायची अशी सवय लागली आहे का? सगळं सरकारने किंवा दुसऱ्या कोणीतरी करावं अशी अपेक्षा ठेवली जाते आहे का?
12 Oct 2017 - 11:14 pm | थॉर माणूस
त्रास होत नाहीये पण म्हणताय, वर धडाधड लांबलचक प्रतिसाद पण टाकताय. भाई कुछ लेते क्यों नही? :)
जगाच सगळेच एका विचाराचे लोक असते तर मग काय हवं होतं हो? प्रत्येकाचे विचार वेगळे असणारच की, बरं तुम्ही म्हणताय म्हणून आत्ताच बोर्ड चाळला. थेट केंद्र सरकार च्या एका निर्णया विरुद्ध १, थेट राज्य सरकार च्या एका निर्णया विरुद्ध १ इतकेच धागे आहेत. फक्त १ धागा झुंडशाहीविषयी बोलतोय. सरकारच्या समर्थनार्थ चाललेले धागे आणि काही धाग्यांचे प्रतिसाद उपधागे किती ते तुम्ही मोजा. तरीही इतका त्रागा होत असेल तर मग काय बोलणार?
आणि हो, सगळेच विरोध करणारे विरोधी राजकीय पक्षातले नसतात. असेही बरेच लोक आहेत ज्यांनी आधीच्या सरकारवर टीका केली होती आणि विरोधात मतदेखील दिले. पण या सरकारचे काही निर्णय त्यांना पटले नाहीत म्हणून ते त्याविरोधात बोलतात. फक्त दोन टोकेच अस्तित्वात असल्याप्रमाणे वागू नका. हे मागे एका प्रतिसादात पण तुम्हाला म्हणालो होतो बहुतेक. दोन टोकांच्या मधे बरेच टप्पे आहेत आणि तिथे खूप लोक आहेत. फक्त ते प्रत्येक वेळेस बोलत नाहीत इतकेच.
13 Oct 2017 - 11:51 am | विशुमित
+1
12 Oct 2017 - 11:37 pm | शब्दबम्बाळ
छान निबंध! पण निबंधाचा कसे असते ना त्यात आकडे/पुरावे असे फार काही नसत. मनाचे खेळ रचायचे आणि लिहायचं..
आकड्यांचा बोललं तर गरिबी बाबत भारतात काय झालाय थोडक्यात पाहू.
अर्थात तुमच्या मते ६० वर्षात देश विकून खाल्ला असे काही असेल तर बघायची गरज नाही...
अरेच्चा, कशी काय कमी झाली होती गरिबी? जुने सरकार तर काहीच कराच नव्हते ना? फक्त भाजप वालेच देश उद्धार करणारेत ना?
कृपया नोटबंदीच्या मुद्द्यावर आपले अज्ञान नका ना दाखवू. म्हणजे खरंच आता कंटाळा आलाय तेच ते मुद्दे सांगून. तुम्हाला वाटतंय ना उत्तम झाली, गरिबाला नाही त्रास झाला तर माना तसे! असेही कोणाला काय फरक पडतोय...
जिएसटी बद्दल मी तरी अजून काही बोललो नाहीये. तो कर भाजपा ने मागच्या सरकारकडूनच घेतला आहे. उद्योगांच्या करप्रणाली मध्ये सुसूत्रता आणायला तसे होणे फायद्याचे होते पण घिसाडघाई किती सुरु करायची...
आम्हाला नेहरूंसारखे मध्यरात्री "इव्हेंट" करायचा होता. इतिहासात आमचे नाव आले पाहिजे! एक कर लावण्याचाही इव्हेंट होऊ शकतो आता! :D
आणि हॉटेलची जी बिल सांगत आहात, अजून बंगलोर मध्ये तरी दर कमी झालेलं हॉटेल सापडायचं आहे. हॉटेल चालकांनी जुन्याच किमतीवर(आधीचे टॅक्स असलेल्या) नाव जीएसटी लावून कर लावले आहेत. याला कोणी आक्षेप घेऊ शकत नाही कारण (मी भांडून झालं आहे तिथे) पदार्थातच रेट किती लावायचा हे हॉटेल चालकावर आहे.
आधी टॅक्स सहित मिळणारी भेळपुरी ६५ रुपयाला येत होती. आता त्यावरच जिएसटी लावून ७३ रुपये घेतले जातात आणि सांगितलं जात ६५ हि मूळ किंमत आहे भेळची! अर्थात मी बरेच दिवस तिथे जात असल्यामुळे मला माहित होत कि ६५ ही किंमत आधीचे टॅक्स मिळून आहे पण ते सिद्ध होणार नाही...त्यामुळे हॉटेल मालक जिएसटी वर नाव घेऊन निवांत आहे.
कंट्रोलिंग बॉडी कुठं आहे या सगळ्यावरची?
काही लोकांनी खास "no change post GST " असे बोर्ड बनवून दुकानाबाहेर लावलेत कि ते बघून तरी ग्राहकांना बरे वाटावे! यातच समजून घ्या... भारतात राहणाऱ्या सामान्य लोकांना हे रोजचे विषय आहेत. केवळ समर्थन करायला बाहेर बसून काहीही लिहिता येत.
कोणतेच सरकार १००% बरबाद असू शकत नाही. या लोकांनीही काही चांगली काम केली आहेत पण आम्हीच चांगली काम करतोय आणि मागच्या सरकारांनी घाणच केली होती हे फेकणाऱ्यांचा राग येतो!
तसेच एपिक लेव्हलचे गोंधळही याच सरकारच्या काळात सुरु झाले कारण पूर्ण तयारी न करता... प्रसिद्धीची हौस!
बर आणि मागची सरकारे इतकी वाईट होती तर संयुक्त राष्ट्रसंघात जाऊन सुषमा स्वराज का सांगतात कि मागच्या ६०-७० वर्षात भारताने कशी विद्यापीठ सुरु केली, रोजगार निर्माण केले, isro ची स्थापना झाली, आणि भारताने भरीव प्रगती केली?!!
भारतात परत आल्यावर हे विसरायला होत का?
आणि सरकारची काम सरकारने केलीच पाहिजेत. प्रत्येक वेळी सामान्य माणसाने हे केलं पाहिजे ते केलं पाहिजे हे उपदेश कामाचे नाहीत. सामान्य माणूस त्याला त्याची काम करता यावीत आणि व्यवस्थित जगता यावं म्हणून सरकार निवडून देतो. कि निवडून दिलेले लोक त्यांच्या अख्त्यारीतली कामे करतील.
जो नागरिक जर कायदे पळत असेल, कर भरत असेल त्याने आता इतरही कामे करावीत हे सांगणे त्याची थट्टा करण्यासारखेच आहे.
13 Oct 2017 - 8:25 am | ट्रेड मार्क
मस्त शोधून तुमच्या सोयीचा ग्राफ आणि आकडेवारी टाकलीत, पण शोध तरी नीट घ्यायचा. तुमच्या दाव्याच्या या लेखात कश्या चिंधड्या उडवल्यात बघा. का तुम्हालाही तुमच्या लाडक्या नेत्यासारखं "गरिबी ही एक मानसिक अवस्था आहे" असं वाटतंय?
बाकी पुढे कुठेच आकडेवारी दिलेली नाहीत.... त्यामुळे असो.
कृपया नोटबंदीच्या मुद्द्यावर आपले अज्ञान नका ना दाखवू.
खरं तर समोरचा कोण आहे, काय करतो हे माहित नसताना त्याचे ज्ञान, अक्कल ईई काढू नये. तरीही या विषयात तुम्ही कुठे प्रतिसाद दिलेत त्याची लिंक द्या. जरा भारताचे Income Classification बघा. किती लोकांचं वार्षिक उत्पन्न महिना १०,००० रुपयांच्या आत आहे बघा. मुळात तुम्हाला माझा मुद्दाच समजला नाही असं मला वाटतंय.
आणि हॉटेलची जी बिल सांगत आहात, अजून बंगलोर मध्ये तरी दर कमी झालेलं हॉटेल सापडायचं आहे. हॉटेल चालकांनी जुन्याच किमतीवर(आधीचे टॅक्स असलेल्या) नाव जीएसटी लावून कर लावले आहेत.
आत्ता कसं ... हेच तर मी म्हणतोय ना! या लोकांना फक्त संधी मिळाली की लुबाडायला बरोब्बर जमतं. पहिल्यापासून मी म्हणतोय की मनोवृत्ती जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत कोणतंही सरकारच काय ब्रह्मदेव आला तरी काही फरक पडणार नाही.
कोणतं सरकार आहे एक जरा बाजूला ठेऊन अगदी तटस्थपणे बघू. छोट्या ते मध्यम उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्यांना ८-१० हजार महिना पगार मिळत असेल. पण या उद्योगांच्या मालकांनी त्यांच्याकडचे रोख पैसे या कामगारांच्या माध्यमातून पांढरे करायचा प्रयत्न केला. म्हणजेच मालकांबरोबर कामगारही या अनैतिक व्यवहारात सामील झाले. आधी याच लोकांनी भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैश्यांविरुद्ध आंदोलन केलं, पण जेव्हा वेळ आली तेव्हा तोच काळा पैसा पांढरा करायला मदतही केली. व्यापाऱ्यांनी हीच पैसे द्यायला उशीर करायची संधी आहे म्हणून देणेकऱ्यांना पैसे द्यायचे टाळले, तर अगदी काही सीए लोकांनी सुद्धा पैसे पांढरे करायचे नवीन मार्ग शोधून काढले. एवढंच कशाला अगदी बँकांनीही पैसे कमवायची हीच संधी आहे असं मानून कार्ड वापरण्यावर आणि बँक व्यवहारांवर चार्जेस लावले. म्हणजेच नोटबंदी अयशस्वी व्हावी म्हणून कळत नकळत किती लोकांनी हातभार लावला बघा.
प्रत्येक वेळी सामान्य माणसाने हे केलं पाहिजे ते केलं पाहिजे हे उपदेश कामाचे नाहीत.
आणिजो नागरिक जर कायदे पळत असेल, कर भरत असेल त्याने आता इतरही कामे करावीत हे सांगणे त्याची थट्टा करण्यासारखेच आहे.
तुमचा भेळवाला पण सामान्य नागरिकच आहे. मग जर आधी होते ते सगळे टॅक्स काढून त्याजागी जीएसटी लावायचा असा नियम काढला आहे. नंतर जर तो रु. ६५ वर (आधीची टॅक्स सहितची किंमत) परत जीएसटी लावत असेल तर चुकीचं काम करतोय ना? मधल्यामध्ये त्याने भाववाढ करून घेतली आणि तो फायदा स्वतःच्या खिश्यात टाकला. जीएसटी हे आधीचं सरकार काय किंवा आत्ताचं सरकार काय आणणारच होतं. पण मग सरकार कुठलही असो, प्रत्येक नियमातून पळवाट काढून स्वतःचा फायदा बघायचा ही वृत्ती जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत कशी सुधारणा होणार? तो भेळवाला स्वतः अशी छुपी भाववाढ करून मग दुसऱ्या दुकानदाराकडे गेला आणि त्या दुकानदाराने पण अशीच चलाखी केली म्हणून बोटं मोडणार. मग या सगळ्यात दोषी कोणाला ठरवणार? तर सरकारला. असो. मोदी, भाजपा, काँग्रेस, कोणाचं सरकार हे सर्व बाजूला ठेऊन तुम्हाला मी काय म्हणतोय हे समजलं आणि पटलं तर ठीकच आहे नाहीतर काय... आहेच २०१९.
13 Oct 2017 - 11:42 am | शब्दबम्बाळ
अवघड आहे राव तुमचं! :D
ग्राफ जरा नीट "डोळस" पणे पाहिलात तर तो १९९३-९४ पासून आहे हे दिसू शकेल.
तुम्हाला फक्त एक्दम झालेली २०११ ची घट दिसली असेल कदाचित. तो विषय तेंडुलकरांची पद्धत आल्यावर तेव्हा देखील चर्चेत होता. पण मुद्दा हा होता कि घट झाली आहे पण "इतकी" घट हि गरिबी मोजण्याच्या सूत्रात बदल केल्यामुळे दिसत आहे.
जशी आत्ता जिडीपी मोजण्याची बदलली ना तशी!
नशीब समजा मी १९७४ पासूनचा ग्राफ नाही दिला नाहीतर तेव्हा ५५% असलेला आकडा २२% पर्यंत आलेला दिसल्यावर खूप त्रास झाला असता! :)
हि pdf वाचा मग कळेल.
तुम्हाला भारतात भाजप आणि काँग्रेस सोडूनही लोक राहतात हे माहिती आहे का हो?
आणि माझा तरी कोणी लाडका दोडका नाही बाबा! रागाची टिंगल करून करून झाली...पण कोणाला तरी बराच त्रास होतोय पण लाडक्या नेत्यावर टीका झाली कि!
अक्कल आणि ज्ञान वागवेगळी असते. एखाद्याचे विषयातले ज्ञान त्याच्या मुद्द्यांवरून दिसते त्यासाठी तो काय करतो कुठे आहे हे बघायची गरज लागत नाही.. मी अक्कल नाही तुमचे अज्ञान सांगितले. नोटबंदीच्या धाग्यावर ढीगभर चर्चा झाली आहे ती शोधून वाचा. राहिली असेल तर... सगळंच मी देऊ शकत नाही.
हे सगळीकडेच कमी अधिक प्रमाणात असते. नाहीतर कायदे करायची गरजच पडली नसती. त्या कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य होत असेल तर लोक आधी कायद्याच्या धाकाने आणि परिस्थितीनुसार मग सवयीने तसे वागू लागतात.
पुण्यात हेल्मेट सक्ती कधीच यशस्वी होत नाही तर बंगलोरमध्ये पिलियन ला देखील हेल्मेट लागतेच नाहीतर पावती मिळते! सगळे लोक हेल्मेट घालून फिरतात गाडीवर मग.
प्रश्न फक्त सक्षम कंट्रोलिंग बॉडी असण्याचा असतो. तीच कुठे दिसत नसेल तर फायदा घ्यायचा स्वभाव असतोच! यासाठी नियोजन लागते.
स्वतः राजकीय पक्ष अशा लोकांकडून मिळणाऱ्या अमाप देणग्यांवर चालतात मग इतरांचं काय! त्यावर देखील अजून देखरेख अशी नाही.
तुमच्या शेवटच्या परिच्छेदातून काय सान्गायचे आहे? यावर उत्तर काय? लोक वाईट म्हणून सरकारला नावे ठेऊ नका? याच लोकांना बदल हवा होता म्हणून या सरकारला संधी दिली आहे. आता त्याच लोकांना नाव ठेऊन जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार आहे हा!
14 Oct 2017 - 1:28 am | ट्रेड मार्क
मला कशाला त्रास होईल? तुम्ही अगदी गेल्या २ शतकातले ग्राफ घेऊन त्यात समाधान माना. तरी पण एक प्रश्न उरतोच ना, फक्त २१% लोक गरीब असताना ६७% लोकांना सबसिडीचा फायदा कसा काय दिला जात होता? अजूनही प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात गरिबी हटाओ चा नारा असतोच. जर फक्त आकडेवारीच बघताय तर दिवसाला किती उत्पन्न मिळवत असलेली व्यक्ती दारिद्र्य रेषेवर येते हे पण बघा. आणि महागाई चा पण इंडेक्स रेफरन्स ला घ्या.
फक्त २-४ मुद्द्यांवरून कोणाचे ज्ञान अज्ञान कळत नाही. पण आता तुम्हाला वाटत असेल मी अज्ञानी आहे तर असू दे, तुमचे मत तुमच्यापाशी.
14 Oct 2017 - 5:45 pm | arunjoshi123
तेच १९४७ ते १९७४ असं केलं तर?
11 Nov 2017 - 1:06 am | शब्दबम्बाळ
खवय्यांना दिलासा, खानपान स्वस्त; जीएसटीत घसघशीत कपात
आत्ता जे जिएसटी चे प्रमाण जे इतके कमी केले गेले नॉन एसी हॉटेलचे ते केवळ लोकांच्या तक्रारींमुळेच! काही लोक या सरकारचे निर्णय चांगलेच आहेत आणि त्याला विरोध करणारे वाईटच आहेत हाच विचार घेऊन बसले आहेत त्यांचे काही होऊ शकत नाही!
सरकार जितका कर मागेल तितका आम्ही गपगुमान द्यायचा असे सुरु केलं कि मग त्याला लोकशाही म्हणायची काही गरजच नाही...
12 Oct 2017 - 8:59 pm | ट्रेड मार्क
बादवे, मोदी सेफ कशाला करायला पाहिजेत.... मी तर म्हणतो मोदींनी आत्ताच सरकार बरखास्त करावं. समस्त भारतीय जनता त्रासलेली असल्याने परत निवडून येणारच नाहीत. त्यामुळे भाजपने संघात विलीन होऊन राजकारणातून अंग काढून घ्यावं. नवीन सरकारने संघावरही बंदी घालावी. पंतप्रधान पदासाठी रागा, थरूर, दिग्विजय, मणिशंकर अय्यर, पवार, ममता बॅनर्जी, मायावती, लालू, केजरी असे कितीतरी भारी भारी लोक्स आहेत. कोणी नाही तयार झालं तर ममो सिंग आहेत. हे झालं की लगेच रघुराम राजनना तहहयात आरबीआय गव्हर्नर बनवून टाकावं.
म्हणजे भारत एकदम चीनला मागे टाकेल. सगळे लोक पैश्यात लोळायला लागतील. प्रत्येकाला हवी ती, हव्या तेवढ्या पगाराची नोकरी मिळेल. जुन्या ५००/ १००० च्या नोटा परत वापरायला काढाव्यात म्हणजे भरपूर नोटा उपलब्ध होतील. या नोटांनी प्रत्येकाच्या खात्यात काही लाख जमा करता येतील. बँकांचे एनपीए वसूल होतील, मल्ल्या भारतात परत येईल, रेल्वेचे अपघात थांबतील, बुलेट ट्रेन होणार नाही, राफेलचा करार रद्द करून परत निविदा मागवण्यापासून सुरुवात करता येईल, काश्मिरात लोक आरामात दगडफेक करू शकतील... कोणी त्यांच्या पॅलेट गन सारख्या महाभयंकर हत्याराचा वापर करणार नाही. यात अजूनही जमेल तशी भर घालू शकता.
13 Oct 2017 - 12:50 pm | तर्राट जोकर
काय? कसं काय चालू आहे? तिकडे अमेरिकेत खुशीत ना सगळं?
काय म्हणता, पोटभरुन जेवण झालंय आत्ताच? ढेकर आली ढरढरुन.....? व्वा व्वा! छान आहे हं.
मग इकडे कधी येताय...? भारतात?
13 Oct 2017 - 9:56 pm | ट्रेड मार्क
वेलकम बॅक.
अमेरिकेत कसं चालू आहे याची बातमी भारतात राहणाऱ्यांनाच जास्त असते. आणि कसं का असेना, आम्ही रडत तरी नाही बसलेलो.
बाकी तुमची रेल्वेच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेली १२०० वर्गफूटांची आणि बाहेर भरपूर मोकळी जागा असणारी झोपडी व्यवस्थित जागेवर आहे ना? बुलेट ट्रेन च्या मार्गात नाही येत ना? या फॅसिस्ट सरकारने जप्त तर नाही ना केली? फुकट मिळणारी वीज आणि पाणी विकायचा धंदा बरा चालला आहे ना?
तुम्हालाही पोटभर जेवायला मिळत असेल अशी आशा करतो. सबसिडी वगैरे बंद झाल्याने काही अडचण झाली का?
14 Oct 2017 - 12:40 am | शब्दबम्बाळ
अहो इथे प्रतिसाद देताय पण त्या गरिबी निर्देशांकावर बोलला नाहीत परत काही.
काय मग वाचलीत का pdf , कि त्यात सोयीचं काही दिसत नाही?
असाही "आवाज दाबू नका" हा धागा टीका वाढू लागली की "वाचनमात्र" होऊन गेला.
आणि म्हणे कोण रोखतंय टीका करायला? :D
14 Oct 2017 - 1:33 am | ट्रेड मार्क
मला बाकी पण कामं असतात. पण मुद्दा तुमच्या लक्षातच येत नाहीये तर काय करणार? उगाच वेळ वाया घालवण्यात अर्थ नाही.
असाही "आवाज दाबू नका" हा धागा टीका वाढू लागली की "वाचनमात्र" होऊन गेला.
आणि म्हणे कोण रोखतंय टीका करायला
मोदींवरची टीका वाढू लागली म्हणून म्हणताय? करा की टीका... ना मोदी तुम्हाला विचारत ना बाकी कोणी. बसा ओरडत.
बादवे... तजो आणि आमचा जुना ऋणानुबंध आहे म्हणून त्यांचा नंबर पयला.
14 Oct 2017 - 2:15 am | शब्दबम्बाळ
टीकेला कोणी विचारत नाही तर मग इतका त्रास का होतो म्हणे मग? :P
मला कोणी कशाला विचारायला हवंय, तुम्हीच इतके निबंध लिहीत होतात तुमची काम बाजूला ठेऊन म्हणून प्रतिसाद दिलेले!
असो!
12 Oct 2017 - 10:31 pm | मार्मिक गोडसे
उगी उगी, इतकं फ्रस्ट्रेशन बरं नव्हे. होते कधी कधी आपल्या लाडक्या व्यक्तीकडून चुक.
13 Oct 2017 - 12:20 pm | इरसाल
साहेब वेळ जात नाहीए का ?
13 Oct 2017 - 12:30 pm | मार्मिक गोडसे
हो. सादर करायचे का तुम्हाला तुमचे विदुषकी चाळे? करा चालू.
13 Oct 2017 - 12:43 pm | इरसाल
कोण तुम्ही ? मधे का उड्या मारताय.
तुमचा पण वेळ जात नाहीए का ?
13 Oct 2017 - 11:44 pm | थॉर माणूस
अं, बहुतेक धागा त्यांनीच काढलाय आणि तुमचा प्रतिसाद थेट धाग्याला असल्यामुळे?
11 Nov 2017 - 3:45 pm | मराठी कथालेखक
अमूक सरकार चांगलं मग त्यांचं सगळंच उत्तम आणि अमूक सरकार वाईट आणि त्यांनी घेतलेले प्रत्येकच निर्णय चुकीचे असं काही नसतं हेच अनेकांना समजत नाही. ह्या एक प्रकारच्या अंधश्रद्धेतून बाहेर पडून कोणत्याही निर्णयाकडे / अंमलबजावणीकडे स्वतंत्रपणे बघता आलं पाहिजे.