जात /धर्मावर आधारीत आरक्षण रद्द केल्यास देशाची प्रगती होईल काय?????

मिपाचा ट्यार्पी वाढविण्याच्या तुमच्या अथक प्रयत्नांना सलाम!

आरक्षण पद्धतीचा त्याकाळात उपयोग होता तेव्हा त्याचा 100% नसेल पण काही प्रमाणात अल्प गटातील समूहाला फायदा झालाच आहे हे आधी मान्य असेल तर मग पुढील बाबीवर बोलता येईल.
आरक्षण म्हणजे काय? कोणाला कसे व का द्यावे याबद्दल देखील चर्चा व्हावी, एखादा गट दबाव टाकत आहे व राजकीय समीकरण फायद्याचे वाटत आहे म्हणून त्या गटाला आरक्षण देऊ नये ही साधी अपेक्षा.

अंताक्षरी खेळायची का?

धाग्याच्या शीर्षकाचे पहिले अक्षर 'जा' आहे.

जाईन विचारीत रानफुला,
भेटेल तिथे गं सजण मला

पुढचे अक्षर 'ला'.

तुमच्या कीबोर्डवर फक्त एकदा प्रश्नचिन्ह टाईप करता येत नाही का? नेहमीच का एवढे ? टाईप करता?

<<<<मीस्वतः जातीने हिंदू माळी आहे ,म्हणजे ओबीसी कॅटेगरीतला.>>>

==>> मला माळी (जाती) समाजबद्दल बद्दल कुतुहूल आहे. आजूबाजूचे गावातील माझे हे फक्त निरीक्षण आहे, समाजशास्त्रीय अभ्यास किंवा त्याला काही सांख्यायकी आधार नाही. कृपया छगन भुजबळांचा दाखला देऊ नका. हे सर्वसाधारण निरीक्षण आहे.

या समाजातील लोक एकजिनसीने जवळपास सगळ्याच क्षेत्रात प्रगती साधायचा प्रयत्न करत आहेत. जसे की शैक्षणिक, कृषी, व्यावसायिक, सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, अध्यात्म (वारकरी संप्रदाय/कीर्तनकार), सांस्कृतिक आणि जशास तसे ठोसे देण्यासाठी एकजूट सुद्धा उल्लेखनीय आहे. मराठा बरोबर इतर समाजातील लोक सुद्धा याना टरकून असतात (स्वनिरीक्षण आहे). जास्त कोणी नादी लागत नाही. कारण ते नैतिक दृष्ट्या सुद्धा खूप सक्षम आहेत.

<<<<मीस्वतः जातीने हिंदू माळी आहे ,म्हणजे ओबीसी कॅटेगरीतला.>>>

==>> मला माळी (जाती) समाजबद्दल बद्दल कुतुहूल आहे. आजूबाजूचे गावातील माझे हे फक्त निरीक्षण आहे, समाजशास्त्रीय अभ्यास किंवा त्याला काही सांख्यायकी आधार नाही. कृपया छगन भुजबळांचा दाखला देऊ नका. हे सर्वसाधारण निरीक्षण आहे.

या समाजातील लोक एकजिनसीने जवळपास सगळ्याच क्षेत्रात प्रगती साधायचा प्रयत्न करत आहेत. जसे की शैक्षणिक, कृषी, व्यावसायिक, सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, अध्यात्म (वारकरी संप्रदाय/कीर्तनकार), सांस्कृतिक आणि जशास तसे ठोसे देण्यासाठी एकजूट सुद्धा उल्लेखनीय आहे. मराठा बरोबर इतर समाजातील लोक सुद्धा याना टरकून असतात (स्वनिरीक्षण आहे). जास्त कोणी नादी लागत नाही. कारण ते नैतिक दृष्ट्या सुद्धा खूप सक्षम आहेत.

स्वतः ओबीसी असून मी कोणतेही आरक्षण न घेता माझे शिक्षण खुल्या प्रवर्गातून पुर्ण केले.पण तू खुल्या प्रवर्गातली एक जागा अडवून तुझ्या जातबांधवासाठी आरक्षणातली एक जागा सोडलीस असाही आरोप माझ्यावर काही ब्राह्मण/मराठा मित्रांनी केला.

मला तर ही गोष्ट स्तुत्य वाटते.आरक्षण हे दुर्बल घटकांसाठी असते. आपण जर सबल झालो आहोत तर कशाला दुर्बल घटकातील एक जागा अडवून आरक्षण घ्यायच?

बादवे, आत्तापर्यंत देशाची प्रगती होत नाहीये किंवा झाली नाहीये असे तुम्हांला वाटते का?

आरक्षण हे आर्थिक निकषांवर दिले जावे असे माझे मत आहे. गुणवत्तेशी तडजोड करून दिले गेलेले आरक्षण हे दूरगामी वाईट परिणाम करणारे ठरू शकते. उदा.- कमी मार्क्स मिळून देखील इंजिनियर, मेडिकलसाठी प्रवेश दिला जाणे. ह्या विषयाच्या ज्ञानासाठी किती बुद्धिमत्ता हवी व त्यासाठी किती कट ऑफ मार्क्स हवेत ते तज्ञांनी ठरवावे. पण एकदा का ते ठरले की मग त्यात तडजोड होता कामा नये. तसे न झाल्यास, आरक्षण मिळवून झालेले डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, हे उपचार किती योग्य प्रकारे करू शकतील, रस्ते, पूल, रेल्वेलाइन्स, इमारती किती सक्षमपणे बांधू शकतील ह्या बाबतीत शंकाच आहे. देशाच्या सर्वांगीण उत्कर्षासाठी, उत्कृष्ट डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, कायदेतज्ञ, अर्थतज्ञ ह्यांची आवश्यकता असते, ती आरक्षणातून साध्य होणार नाही.

ह्याची दुसरी बाजू म्हणजे देशात आरक्षण पद्धत लागू केल्याने जी मुले पुढील उच्च शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत ती इतर देशात जातील. तेथेच शिकतील, परदेशातील कंपन्यात नोकऱ्या मिळवतील, वेगवेगळे शोध लावतील आणि तेच शोध ह्या कंपन्या भारतात विकतील. पूर्वी 'ब्रेनड्रेन'चे मूळ कारण पुरेसा आणि समर्पक रोजगार उपलब्ध नसणे (त्यात देखील आरक्षण होतेच) हे होते आता 'आरक्षण' हेच एक मूळ कारण असेल.

ह्याची तिसरी आणि सर्वात भयानक बाजू म्हणजे, जे तरुण उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात परंतु आरक्षणामुळे ज्याचे दरवाजे बंद झाले आहेत, अश्या तरुणांचा एक मोठा वर्ग निर्माण होईल. ह्या वर्गाला पात्रता असून उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल, आवश्यक तेव्हढा पैसा गाठीशी नसल्यामुळे परदेशी शिक्षण घ्यायला जाता येणार नाही. शिक्षण पदरी नसल्यामुळे चांगल्या नोकऱ्या मिळणार नाहीत, बेकारी वाढेल आणि त्यातूनच पुन्हा एक वर्ग संघर्ष निर्माण होईल. देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी हा एक मोठाच अडसर ठरेल.

आपल्या देशात आधीच धार्मिक, भाषिक, जातीय, प्रांतीय आणि आर्थिक निकषांवर तेढ निर्माण झाली आहे त्यात आता ह्या शैक्षणिक तेढीची भर पडेल अशी भीती वाटते.

मला वाटते सरकार सध्या ज्या पद्धतीने सर्व बाबींसाठी आपण आधार सक्ती करत आहे . यातूनच पुढे जाऊन काही दिवसांनी अशी वेळ येईल की आपल्या आर्थिक स्थितीचा ताळेबंद सरकारला एका क्लिक वर कळेल. तेव्हा आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असणार्‍या व्यक्तिला किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना आरक्षणाचा लाभ घेताच येणार नाही. आपोआपच त्या घटकातील गरीब व्यक्तिलाच त्याचा लाभ मिळेल. (तत्वत: कर्जमाफी झाली तसे तत्वत: आरक्षण ) या अगोदर एखाद्या व्यक्तीची खरी आर्थिक परिस्थिति जाणून घेण्या साथी तलाठ्या कडील उत्पन्नाचा दाखला हा एकमेव आधार होता. आता आधार हाच एकमेव दाखला आहे.
त्यामुळे आरक्षण आता फार काळ टिकणार नाही हेच खरे आहे.

विशुमित,

तिथली स्थिती पाहून आरक्षण अजून कमीतकमी २ दशके तरी बंद होऊ नये, असे वाटते.

आरक्षणामुळे गरिबी दूर होत नाही. इंग्रजी जमान्यात बंगाल ( = आत्ताचा बंगाल + बिहार + ओडीसा + झारखंड) मध्ये दुष्काळ पडला तेव्हा भुकेकंगाल अवस्थेत लोकं मरायचे. तसेच स्वातंत्र्योत्तर काळातही मरतात. आरक्षणामुळे काहीही फरक पडला नाही.

आ.न.,
-गा.पै.

दलित आरक्शण गरजेचं आहे. ओबीसी आरक्षण केवळ राजकीय पोळी भाजुन घेणं आहे. आरक्षणाबाबत नेगेटिव्ह मत मंडलपासुनच बनायला झालं असावं. दलितांचं नाव पुढे करून प्रगत लोक मागास म्हणऊन घ्यायला लागले.

आवरा ह्यांना कोणितरी ;) बाबा रामदेव सारखे सुसाट सुटलेत हे मिपावर ह्यांचे काहि राखिव विषय असायचे जसा बाबां चा पुर्वि फक्त योगा होता आता ते A पासुन Z पर्यंत सगळी आयु. प्रॉडक्ट विकताहेत आणि हे नाना केंजळे नाना विषयांवर ग्रेट थुंकिंग करतायत.
मायबोलिच्या सचिन पगारे (जिनियस चे मुळ आय डि ) फैन क्लब मध्ये आमि पन व्हुतो म्हाराजा. हा अवतार बराच चालला म्हणायचा :))

आदूबाळ,

सफरचंदाची तुलना हिरो होंडाशी तर नाही ना करत आहोत?

नेमका हाच न्याय विशुमित याच्या मूळ कथनास लावता येईल ना? मुळात उडीसी नागरिकांच्या दारुण परिस्थितीचा आरक्षणाशी कसलाही संबंध नाही.

आ.न.,
-गा.पै.

<<<भारतीय जातीव्यवस्थेमुळे फार मोठा समाज वंचीत राहीला.या समाजाला मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाची संकल्पना मांडली व ती अमलात आणली.घटनेत तशी तरतूद करुन ठेवली.पण द्रष्ट्या बाबासाहेबांनी ही तरतूद फक्त दहा वर्ष असावी असे मत मांडले होते.>>>

१० वर्षे आरक्षण हे संसदेतील जागांसाठी होते . आर्टिकल ३३४ मध्ये हे म्हटले आहे. हे सरसकट सर्व बाबतीत लागू नाही होत .