आपल्या भारतात काही घटकांवर बोलणे हे मधमाश्यांच्या पोळ्यावर दगड मारण्यापेक्षा धोकादायक असु शकते. त्यापैकी एक म्हणजे भारतीय न्यायप्रणाली. १९४७ साली भारत स्वतंत्र झाल्यावर आपण आपल्या देशाचा कारभार पाहण्यासाठी संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या तीन स्तंभांचा आधार घेतला. संसदेने कायदे बनविणे, त्याची अंमलबजावणी कार्यपालिकेकडे आणि त्यात शंका उत्पन्न झाली तर निराकरणासाठी न्यायपालिका हा साधा सरळ मार्ग सर्वानुमते संमत करण्यात आला. कालपरत्वे यात कार्यपालिका आणि संसद या घटकांनी आपसी संगनमताने अतिरिक्त उत्पन्न आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर सुरु केला. हळुहळु त्यास लोकांनी सुध्दा मान्यता दिली. आज भारतातील कोणालाही नोकरशाही आणि राजकारणी यांवर तिळमात्र विश्वास नाही. उलट निवडणुककाळात उमेदवाराकडुन पैसा आणि इतर वस्तुरुपाने काही मिळणे हा आपला हक्क मानला गेला आहे. हरवलेली वस्तु परत केली, अधिकार्‍याने पैसा न घेता काम केले, आमच्या खात्यात वेळेवर पगार झाला तर बातमी होते.
यात आपण हे मान्य केले आहे की समाजात काहीतरी देउन आपला वैयक्तिक स्वार्थ साधणे यात गैर नाही, लाचखोरीला एक प्रकारे मान्यता मिळालेली आहे. पण न्यायालय आणि लाचखोरी यावर बोलतांना आजही आपण न्यायसंस्था ही पवित्र गाय असल्याचे मानतो आणि त्यानुसारच प्रतिक्रिया देतो. तथापि आपण हे विसरतो की न्यायपालिकेत आपल्याच समाजातील घटक आहेत आणि आपल्या समाजाचे सर्व गुणविशेष त्यांच्यात असतात. त्यातच न्यायपालिकेकडे जाणारी एक बाजु अन्याय झालेलीच असेल असे नाही. आजची सद्य स्थिती पाहता अन्याय करुन वरुन न्यायपालिकेकडे जाणारी जमात सुध्दा आपणास दिसेल. त्याचसोबत आपणास काही आर्थिक वा इतर फायदा व्हावा किंवा आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचे नुकसान व्हावे म्हणुनही न्यायालयांचा वापर करणारे आहेत. याबाबत आपल्याकडे चर्चा होतांना दिसत नाही. समाजातील निवडक लोकांसाठी वेगळी न्यायालयीन प्रक्रिया असल्याचे सतत समोर येत आहे आणि त्यास आक्षेप घेतला जात नाही हे त्याहुनही दुर्देवी आहे. आक्षेप न घेण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे फायदा उपटणार्‍यांची असिमीत क्षमता, ज्यांनी आक्षेप घ्यावा अश्या घटकांना या न्यायप्रणातीत सुधार करण्याची अजिबात ईच्छा नसणे. कारण ते स्वतःच या सुधार प्रणालीचे बळी ठरण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळे न्यायप्रणाली जितकी कमकुवत तितकी सुरक्षितता जास्त असे समीकरण दिसते. सोबतच ज्यांच्यासाठी ही न्यायव्यवस्था बनवली गेली ते सर्वसाधारण लोक यांच्या किचकट आणि वेळखाऊ, पैसेखाऊ, बेभरवश्याच्या प्रणालीमुळे दुर गेले आहेत.
हे सर्व लिहण्याचे कारण म्हणजे पनामा पेपर लिक प्रकरण. आजच पाकिस्तानातील सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने सर्वानुमते तेथील पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबियातील ३ जणांना यात दोषी ठरवित पदास अपात्र ठरविले आहे. ४ एप्रिल २०१६ रोजी या प्रकरणाला प्रसिध्दी मिळाली. १ नोव्हें. २०१६ ला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तानने केस सुनावणीची मान्यता दिली. आज त्या केसचा निकाल लागला. मला असे अजिबात म्हणायचे नाही की पाकिस्तानात न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार नाही, तो आहेच पण वरील सर्व स्थिती पाकिस्तानात असुन देखील इतक्या लवकर निकाल हे कोणत्याही देशातील न्यायप्रणालीसाठी अनुकरणीय असु शकते असे मला वाटते. पुरावे असतीलच, त्याशिवाय शरीफचा बळी देणे कोणास शक्य आहे? सेना किंवा राहिल शरीफ आणि न्यायपालिकेत संगनमत असणे हे सध्याच्या जागतिक परिस्थितीनुसार मान्य करणे जरा जड जातेय.
त्यातच याच पनामा पेपर लिक मध्ये आपली अनेक मान्यवर मंडळी असुनही आपल्याकडे सगळे कसे शांत शांत आहे. मिडियादेखील चुप. हमाम मे सब ....केस लावायची म्हटली तरी २-४ वर्ष प्रथम माहिती पत्र भरावे की नाही यातच जाणार. मग पुढचा कार्यक्रम. आपणास असे किती घोटाळे अथवा घटना आठवतात की त्यात निसंदेहपणे आरोपी ठरविले गेलेत, निकाल लागलाय आणि महत्वाचे म्हणजे त्यावर अत्याचार किंवा अन्याय झालेल्या लोकांना आपल्याला वेळेत योग्य न्याय मिळाला अशी भावना आहे? न्यायालयेही तेवढीच भ्रष्ट आणि कोडगी झालेली आहेत जेवढी कार्यपालिका आणि संसद. अजिबात डावे उजवे नाही. त्यातच तिच एक आशा आहे हे देखील खरे. पण न्यायालयांनाही सुधारणा आवश्यक आहे त्याही जलद हे आज पाकिस्तानच्या न्यायालयाने जाणिव करुन दिली असे मला वाटते.
प्रतिक्रिया
29 Jul 2017 - 1:18 am | सचु कुळकर्णी
वरील सर्व स्थिती पाकिस्तानात असुन देखील इतक्या लवकर निकाल हे कोणत्याही देशातील न्यायप्रणालीसाठी अनुकरणीय असु शकते असे मला वाटते.
अजिबात अनुकरणीय नाहिये. भारतातील न्यायपध्द्ती सुधारावी लोकांना जलद आणि योग्य न्याय मिळावा पण तो तुम्हि म्हणता त्या किंमती वर असेल तर ते माझ्या हयातित तरी होउ नये.
शक्य नाहिये But Lets suppose भारतात ईंडियन आर्मी आणि रॉ इतके पॉवरफुल आणि इन्फ्लुएन्शिएल आहेत कि ते भारताच्या एकुण एक अंतर्गत बाबित आपला धाक वचक ठेउन आहेत न्यायपालिका ते Broadcast Content Complaints Council (BCCC) आणि आर्मि किंवा रॉ चा शब्द शेवटचा असेल. आता समजा ह्या पॉवरफुल्ल एजन्सिज कुठल्यातरी एका पार्टि, प्रतिवादि, व्यक्ति कडुन किंवा विरुध्द खेळतायत लागेल कि नाहि निर्णय झटपट आणि ह्यांना हवा तसा :) पण ह्यामुळे आपले लोकनियुक्त सरकार, न्यायपालिका, मिडिया हे सगळे आपले अस्तित्वच हरवुन बसतिल आणि आर्मि च्या हातातिल एक कठपुतलि बनुन राहतिल. चालेल हे ?
पाकिस्तानात हेच काम आर्मि आणि आयएसआय करत ईन्क्लुडिंग परराष्ट्र धोरण सुद्धा आर्मि ठरवते कारण पाकिस्तान चि फॉरेन पॉलिसि म्हणजे भारत एके भारत, एक साध उदाहरण देतो कुठेलेहि पाकिस्तानि न्युज चॅनेल बघा तुम्हि युट्युब वर तुम्हाला कुठल्याहि चर्चा, संवादा मध्ये एक सिंपलि एक वाकडा शब्द तुम्हाला आर्मि विरुद्ध ऐकायला मिळणार नाहि, प्रिंट मिडिया ला सुद्धा हे लागु आहे. एक वाकडा शब्द कि नेक्ष्ट अवर ला त्यांचे बाप आयएसआय वाले आणि Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) वाले तो स्टुडिओ सिल करतात अँकर अन बोलणार्‍या व्यक्ति ला आशि अद्दल घडवतात कि बास. आणि इथे भारतात कोणिहि गधाछाप उठुन सरळ आर्मि प्रमुखांना सडक का गुंडा म्हणतो. कोणि महान नेता मोर्निंग वॉक ला चिन च्या वकिलातित जाउन नाश्त्यात नुडल्स खाउन येतो. हे सगळे स्वातंत्र्य तिथे कोणालाच नाहिये अशी चुक केलि कि मग ति व्यक्ति गेलि बाराच्या भावात. सिरिल अल्मेडा हे नाव ऐकलय तुम्हि ? डॉन चा पत्रकार आहे तो. तुम्हाला माहित आहे मुशर्रफ वर किति सिरियस खटले दाखल आहेत ? त्याला रिटायर झाल्यानंतर सुद्धा आर्मि ने किति वेळा
वाचवलय ? जे चार्जेस मुशर्रफ वर आहेत त्याला पाकिस्तानात एकच शिक्षा आहे फाशि तरिहि तो आज मुक्त जिवन जगतोय लंडन, दुबई मध्ये. मुशर्रफ ह्याचे नाव ऐन वेळि Exit Contorl List मधुन न्यायालयाने वगळले आर्मि च्या दबावाखालि आणि हा ऊडाला.
ताकत आहे सिव्हिल गव्हर्नमेंट चि कि साला जनरल को छुये भि :)
blasphemy law in pakistan ह्याबद्दल कधी ऐकलय, वाचलय ?
तुमचा आशावाद एकदम दुरुस्त आहे पण तो चुकिच्या ग्रुहितका वर आधारलेला आहे म्हणुनच थोडक्यात आणि सोप्या शब्दात मि तो खोडण्याचा प्रयत्न केला :)
खुप उदाहरणे देता येतिल सध्या एव्हढेच.
29 Jul 2017 - 1:32 am | सचु कुळकर्णी
आणि हो आणखि एक ज्या जॉईंट इन्व्हेस्टिगेशन टिम च्या अहवालावर हा निर्णय पाकिस्तानि सुप्रिम कोर्टाने दिलाय त्या इन्व्हेस्टिगेशन टिम मध्ये एक आयएसाअय चा ब्रिगेडियर आणि एक आर्मि चा ब्रिगेडियर होता :)
29 Jul 2017 - 9:02 am | जानु
माझी अपेक्षा वेगवान न्यायाची आहे. निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये या न्यायाच्या प्राथमिक गृहितकाचा आज आरोपी जे फायदे घेतात त्यात सुधारणा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. बाकी तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल धन्यवाद. आपण लक्षात आणुन दिलेला धोका नजरेआड करून चालणार नाही हे देखील मान्य आहे.
29 Jul 2017 - 10:56 pm | सौन्दर्य
'Justice delayed is justice denied' ही म्हण सर्वश्रुत आहेच. माझ्या माहितीत १९८४ साली सिविल कोर्टात दाखल झालेली केस पहिल्या हिअरिंगला (सूनवाईला ?) १९९८ साली आली, जवळ जवळ १४ वर्षांनी. पहिल्या हिअरिंग नंतर देखील ज्या मंदगतीने कोर्टाचे कामकाज चाले ते बघूनही चीड येई. मला कंपनीतर्फे कोर्टात हजर होण्यासाठी भत्ता, प्रवासभाडे वगैरे मिळायचे पण जमिनीच्या मूळ मालकांची स्थिती बघवत नसे. त्यावेळी जमिनीच्या मूळ मालकाचे नातू अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत कोर्टात येत. त्यांना चहा देखील आम्ही (आमची कंपनी प्रतिवादी होती) पाजत असू.
29 Jul 2017 - 9:21 am | अत्रे
लेखाच्या आशयाशी सहमत. या बाबतीत पाकिस्तान अनुकरणीय वाटत आहे. बऱ्याच पाक नागरिकांना या निर्णयामुळे आनंद झाला आहे असे ऑनलाइन फोरूम्स वरून दिसून येते https://www.reddit.com/r/pakistan/comments/6q27o0/nawaz_sharif_officiall...
29 Jul 2017 - 10:59 am | धर्मराजमुटके
लेख चांगला पण 'पवित्र गाय' या शब्दांमुळे तो अखलाख, दादरी मार्गे काँग्रेस, भाजपा आणि शेवटचे स्टेशन मोदी-शहा असा प्रवास करणार की काय अशी साधार भिती वाटते !
29 Jul 2017 - 10:57 pm | सौन्दर्य
लेखाचे शीर्षक बघून माझा देखील असाच समज झाला होता.
29 Jul 2017 - 11:35 pm | जेम्स वांड
पहिलं म्हणजे तुम्ही थेट अर्धवट माहितीवर कैच्याकै टंकुन बसला आहात. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही ज्याची भलामण जरी नाही तरी उदाहरण देताय त्याचं 'अनुकरण' झालं तर तुम्हाला मिशी सफाचट करून चार बोटे दाढी ठेवावी लागेल, कारण तुमच्या लेखी अनुकरणीय असलेल्या महान पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्टाने नवाज शरीफला पनामा पेपर केस मध्ये पाकिस्तानी सिविल कोड किंवा क्रिमिनल कोड नुसार शिक्षा सुनावली नसून चक्क शरिया आधारित शिक्षा सुनावली आहे, हे तरी तुम्हाला माहिती आहे का?
नवाज शरीफला कोर्टाने कोलून लावला ह्याचे कौतुक करायच्या अगोदर हे समजून घ्या की त्याला घालवलंय ते तो भ्रष्टाचाराच्या प्रकारात दोषी सापडला म्हणून नाही, तर त्याच्यात 'सादीकत्व' नाही म्हणून घालवला आहे , पाकिस्तानी घटनेत कलम ६२ अन ६३ आहेत, ती थेट शरिया मधून घेतलेली आहेत.
हे जरा एकदा वाचून घ्या (अजुन वाचायचं असलं तर सांगा लिंक देतो)
Sadiq and Amin are part of the constitution under Article 62 and 63, applicable on public holders and it explains the criterion of “qualifications for a member of Majlis-i-Shoora (parliament)” and its clause (e) reads: “Has adequate knowledge of Islamic teachings and practices obligatory duties prescribed by Islam as well as abstains from major sins”.
शरीफ ने त्याच्या एका पासपोर्ट मध्ये (नॉन डिप्लोमॅटीक) खोटं नाव अन काम म्हणून 'मार्केटिंग मॅनेजर' असं लिहिलंय, सगळा शिमगा त्याला अनुसरून होतोय. बघा बुआ अजून ते अनुकरणीय वगैरे वाटत असेल तर.
1 Aug 2017 - 10:58 am | दीपक११७७
+१ छान माहीती
धन्यवाद
30 Jul 2017 - 11:30 pm | जानु
शरीफला शिक्षा कोणत्या कारणाने झाली हे मी माध्यमातुन वाचले आणि तेच खरे हे समजुन लिहले. आपण अधिक माहिती घेउन दुरुस्ती करीत असाल तर योग्य आहे. मला ती बातमी वाचुन त्यातील आपल्यासाठी योग्य काय ते म्हणजे एका पंतप्रधान पदावरील कार्यरत व्यक्तीवर इतक्या त्वरेने निर्णय दिला ते. त्यासोबत आपल्या न्यायप्रक्रियेत असलेला संथपणा आणि त्यातुन गैरफायदा घेणारे आरोपी. महत्वाचे म्हणजे त्यांच्यासारख्यांकडुन या वेगाची अपेक्षा कोणीही करीत नाही म्हणुन. हेच बघाना वरील ४ पैकी ३ जणांनी भारतीय न्यायपध्दतीत बदल करण्यावर काहीच मत मांडलेले नाही. माझे आक्षेप चुक की बरोबर यावर लिहले तर आवडेल आणि तेच अपेक्षित आहे. चुकीची जाणीव कोणाकडे पाहुन झाली याला किती महत्व द्यायचे? यालाच पवित्र गाय म्हणावे का?
1 Aug 2017 - 11:12 am | दीपक११७७
न्यायपालीकेतील भ्रष्टाचार यावर विचार केलातर निकाल लवकर लागण्यात कमालीची वाढ होईल
शिवाय वकिलांना सुध्दा bar council सारख्या स्वायत्त न्यायपालीकेतुन काढुन जनरल न्यायाच्या कक्षेत आणावे,
नाहीतर जो राखतो तो चाखतो असं होतयं, आमच कोण काय वाकडं करणार.
1 Aug 2017 - 10:33 pm | babubobade
छान
2 Aug 2017 - 12:26 pm | जेम्स वांड