गाभा:
यापूर्वीच्या भागात ३०० प्रतिसाद आल्यामुळे नवा भाग काढत आहे.
स्विस बँकांमध्ये दडविलेला 'काळा पैसा' हा गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा चर्चेचा विषय राहिला आहे. स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये पैसे ठेवले तर ठेवीदाराची माहिती गोपनीय ठेवली जात असल्यामुळे 'काळा पैसा' वाल्यांचे स्वित्झर्लंड हे नंदनवन होते असे नेहमीच म्हटले जाते. स्वित्झर्लंडने भारत आणि इतर काही देशांबरोबर आतापर्यंत गोपनीय असलेली माहितीची देवाणघेवाण करायच्या कराराला मान्यता दिली आहे. आणि २०१९ पासून भारताबरोबर या माहितीची देवाणघेवाण सुरू होईल असे म्हटले जात आहे. या माहितीची खरोखरच उपयुक्तता किती असेल हे बघायचे आणि उपयुक्त माहितीच स्वित्झर्लंडकडून दिली जाईल अशी अपेक्षा करू.
प्रतिक्रिया
16 Jun 2017 - 9:10 pm | गॅरी ट्रुमन
मार्च महिन्यात शिवसेना खासदार रविंद्र गायकवाड यांनी एअर इंडियाच्या विमानात गोंधळ घातल्याचे प्रकरण बरेच तापले होते. त्याच प्रकाराची दुसरी आवृत्ती आंध्र प्रदेशातील अनंतपूरचे तेलुगु देसमचे खासदार जे.सी.दिवाकर रेड्डी यांनी इंडिगोच्या विमानात केली. त्यानंतर इंडिगो तसेच इतर एअरलाईन्सनी त्यांच्यावर बंदी घातली.
या संबंधी नागरी विमानवाहतूकमंत्री अशोक गजपती राजूंची नक्की भूमिका काय यावर संभ्रम आहे. ही बातमी म्हणत आहे की त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत तर थोड्या वेळापूर्वी टीव्ही चॅनेलवर पत्रकारांनी त्यांना 'या प्रकाराची चौकशी कधी होणार' हा प्रश्न विचारल्यावर 'हे सांगायला मी काय ज्योतिषी आहे का' असे अत्यंत असमर्थनीय विधान त्यांनी केलेले बघितले. वास्तविक अशोक गजपती राजू हे तेलुगु देसमचे एक चांगले नेते आहेत आणि फारसा गाजावाजा न करता एक मंत्री म्हणून एअर इंडियाला गाळातून बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत (त्यासाठीच त्यांनी एअर इंडियाच्या संचालकपदी लोहाणी या कर्तबगार अधिकार्याची नियुक्ती केली) असे आतापर्यंतचे चित्र होते. असे असमर्थनीय विधान गजपती राजूंनी केले त्यामुळे त्या समजाला तडा मात्र गेलाच. त्यांनी शिवसेना खासदार रविंद्र गायकवाडांविरूध्द नियमाप्रमाणे कडक भूमिका घेतली होती तशीच भूमिका आपल्या पक्षाच्या खासदाराविरूध्द घ्यावी ही अपेक्षा नक्कीच आहे.
16 Jun 2017 - 10:00 pm | गॅरी ट्रुमन
हा गोंधळ खासदार रेड्डींनी इंडिगोच्या विमानात नाही तर विशाखापट्टणम विमानतळावरील इंडिगोच्या टर्मिनलवर घातला आहे. ते विमानतळावर उशीरा आल्यामुळे त्यांना विमानात चढू दिले गेले नाही. त्यामुळे संतापून जाऊन त्यांनी इंडिगोच्या टर्मिनलवर मोडतोड केली असा आरोप आहे.
16 Jun 2017 - 9:27 pm | दशानन
अनंतनाग मध्ये सहा पोलिसांची हत्या, आतंकवादी हल्ला. 14-15 आतंकवादीनी हा हल्ला केला असे टीव्हीवर दाखवत आहेत. अपडेट येत आहेत.
16 Jun 2017 - 9:36 pm | दशानन
आज एक मोठी गेम केली केंद्र सरकारने -)
५०,००० च्यावर रक्कम जमा करण्यासाठी बँकमध्ये आधार क्रमांक अनिर्वाय केला गेला आहे.
दुसरी गेम, रोजचा पेट्रोल डिझेल भाव रोज बदलणार :D
17 Jun 2017 - 7:09 pm | गॅरी ट्रुमन
यापूर्वीही ५० हजारच्या वर रक्कम भरताना पॅनकार्ड क्रमांक द्यावा लागायचाच ना? माझे बँकेत चेकचेही व्यवहार फार नसतात आणि कॅशचे तर बँकेत जाऊन अगदीच शून्य. लागतील तेव्हा ए.टी.एम मधून पैसे काढण्यापुरतेच काय ते माझे कॅशचे व्यवहार. त्यामुळे या नियमाविषयी नक्की माहित नाही. पण जर पॅनकार्डऐवजी आधार कार्ड सगळीकडे आणायचा प्रयत्न असेल तर त्या दृष्टीने हे पाऊल सुसंगतच आहे.
मागणी आणि पुरवठ्याप्रमाणे दररोज हे भाव बदलणार असतील तर त्याच वाईट काय आहे?
16 Jun 2017 - 10:25 pm | गॅरी ट्रुमन
जुलै १९८५ ते डिसेंबर १९८६ या दरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश राहिलेले प्रफुलचंद्र नटवरलाल भगवती (पी.एन.भगवती) यांचे काल (१५ जून २०१७ रोजी) वयाच्या ९५ व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्यांचे वडिल नटवरलाल भगवती हे पण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते तर त्यांचे बंधू जगदिश भगवती हे न्यू यॉर्क मधील कोलंबिया विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती झैलसिंग, उपराष्ट्रपती आर. वेंकटरामन आणि पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याबरोबर पी.एन.भगवती
सध्या जनहित याचिका बर्याच मोठ्या प्रमाणावर न्यायालयांमध्ये दाखल केल्या जातात. पी.एन.भगवतींनी या प्रकाराला प्रोत्साहन दिले आणि त्यामुळे न्यायमूर्ती व्ही.आर.कृष्ण अय्यर यांच्याबरोबर पी.एन.भगवती यांना 'भारतातील ज्युडिशिअल अॅक्टिव्हिझमचे प्रणेत' म्हटले जाते.
भगवतींची सर्वोच्च न्यायालयातील कारकिर्दीला मात्र एक गालबोट होतेच. आणीबाणीच्या दरम्यान एक मिसा कायद्याअंतर्गत पोलिस कोणालाही अटक करू शकत होते आणि एका दिवसात न्यायालयापुढे सादर करायच्या 'हेबिअस कॉर्पस' या नागरिकांच्या हक्काला धक्का पोहोचवला गेला होता. याविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना आणि इतर काही न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे झाली. त्या खंडपीठात पी.एन.भगवतींचाही समावेश होता. या खटल्यादरम्यान भगवतींनी मिसा कायदा आणि त्यातून हेबिअस कॉर्पसला लागणारा धक्का या गोष्टी घटनाबाह्य नाहीत असा निकाल दिला होता (म्हणजे इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या बाजूने निकाल दिला होता). तर न्या.हंसराज खन्नांनी इंदिरा गांधींच्या सरकारविरोधी निकाल दिला होता. तसा ताठपणा दाखविणारे हंसराज खन्ना हे एकटेच न्यायाधीश होते. पुढे जानेवारी १९७७ मध्ये मुख्य न्यायाधीश अनील नारायण रे निवृत्त झाल्यावर सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश म्हणून हंसराज खन्ना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व्हायला हवे होते. पण इंदिरा गांधींच्या सरकारने खन्नांची ज्येष्ठता डावलून त्यांच्या सरकारच्या बाजूने निकाल देणार्या मिर्झा हमिदुल्ला बेग यांना मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमले. पण पी.एन.भगवतींनी (आणि पिढीजात वकिल-न्यायाधीश असलेल्या यशवंतराव चंद्रचूडांनी) मात्र तसा ताठपणा दाखविला नाही. हे नक्कीच त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून कारकिर्दीला गालबोट होते.
असो. पी.एन.भगवतींना श्रध्दांजली.
(अवांतरः आपल्याला डावलायच्या इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या निर्णयाविरूध्द हंसराज खन्नांनी राजीनामा दिला. इंदिरा गांधींनी ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलण्याचा प्रकार चार वर्षात दुसर्यांदा केला होता. पुढे हंसराज खन्नांना जनता सरकारने लॉ कमिशनचे प्रमुख म्हणून नेमले आणि ते चरणसिंगांच्या औटघटकेच्या सरकारमध्ये कायदामंत्री होते. पुढे हंसराज खन्ना हे १९८२ मध्ये राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी सर्व विरोधी पक्षांचे उमेदवार होते. त्यांचा झैलसिंगांनी पराभव केला).
17 Jun 2017 - 8:15 am | मोदक
इंदिरा गांधींना निवडणुकीतील विजयाबद्दल अभिनंदनाचे पत्र पाठवणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हेच का..?
17 Jun 2017 - 6:45 pm | गॅरी ट्रुमन
हो हेच ते. १९८० मध्ये लोकसभा निवडणुका जिंकून इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपदावर पुनरागमन केले. त्यावेळी न्या.पी.एन.भगवती हे सर्वोच्च न्यायालयाचे दुसरे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश होते (सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्यानंतर). इंदिरा गांधींच्या पंतप्रधानपदावर झालेल्या पुनरागमनानंतर त्यांनी इंदिरांना अभिनंदनाचे पुढील पत्र पाठवले: "May I offer you my heartiest congratulations on your resounding victory in the elections and your triumphant return as prime minister of India? It is a most remarkable achievement of which you, your friends and well-wishers can be justly proud. It is a great honour to be the prime minister of a country like India."
आपल्या राज्यव्यवस्थेत न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांचे एकमेकांवर नियंत्रण असले तरी या दोन व्यवस्था एकमेकांपासून वेगळ्या असाव्यात असा एक संकेत आहे आणि तसेच असावे. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी असे अभिनंदनाचे पत्र पाठविणे यात ते कायद्याची बूज न राखता सत्ताधारी बाजूला अधिक जवळ जातील अशी शंका घ्यायला वाव राहतो.
न्यायव्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेप केल्याबद्दल इंदिरा गांधींना नेहमीच दोष दिला जातो. त्यात तथ्यही आहेच. पण त्याबरोबरच दुसरी बाजूही लक्षात घ्यायला हवी. १९६७ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश के.सुब्बा राव यांनी त्यांचा कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी ३ महिने राजीनामा दिला आणि सर्व विरोधी पक्षांचे उमेदवार राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक लढवली होती. त्यावेळी इंदिरा गांधींना विरोधी पक्ष आणि न्यायाधीश यांचे 'साटेलोटे' आहे असा संशय आला असेल का? शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच १९६७ मध्ये इंदिरा गांधींचे स्थान तसे डळमळीतच होते. त्यावेळी त्यांना असा संशय यायची शक्यता सर्वात जास्त. १९७१ मध्ये इंदिरांनी निर्विवाद विजय मिळविल्यानंतर मोहन कुमारमंगलमसारखे त्यांचे समर्थक उघडपणे 'कमिटेड ज्युडिशिअरी' हवी असे म्हणू लागले. त्यानंतर १९७३ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकारने जे.एम.शेलाट, ए.न.ग्रोव्हर आणि के.एस.हेगडे या तीन वरीष्ठ न्यायाधीशांना डावलून ए.एन.रे यांची सरन्यायाधीशपदावर नियुक्ती केली. या तीन न्यायाधीशांनी त्याच्या निषेधार्ध राजीनामा दिला. त्यातील के.एस.हेगडे यांनी नंतर १९७७ मध्ये बंगलोर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातून जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवली आणि ते लोकसभेवर निवडून गेले. पुढे ते लोकसभेचे अध्यक्षही झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांनी कुठल्या राजकीय पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविणे कितपत समर्थनीय आहे? त्यांना डावलणे जाणे, मग त्यांनी दिलेला राजीनामा, मग आणीबाणी या सगळ्या पार्श्वभूमीवर स्वतः के.एस.हेगडेंनी राजकीय पक्षाचे उमेदवार म्हणून लोकसभेची निवडणूक लढविणे अयोग्य (बेकायदा नाही) होते याकडे कोणाचे लक्ष गेले नाही. तीच गोष्ट टी.एन.शेषन आणि एम.एस.गिल या मुख्य निवडणुक आयुक्तांची. निवृत्तीनंतर शेषन यांनी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून निवडणुक लढवली तर एम.एस.गिल हे मनमोहन सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. मुख्य निवडणुक आयुक्तांना निवृत्तीनंतर मंत्रीपद वगैरे मिळणार असेल तर ते त्या पदावर असताना पूर्ण नि:पक्षपाती न राहता संबंधित पक्षाला झुकते माप देतील ही शंका उत्पन्न करायला वाव राहतोच. अर्थातच शेषन आणि गिल यांनी त्या पदावर असताना तसे काही केल्याचे ऐकिवात नाही पण एक तत्व म्हणून तरी न्यायाधीश, मुख्य निवडणुक आयुक्त इत्यादी पदांवरील व्यक्तींना कुठल्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित राहायला बंदीच असावी असे वाटते.
16 Jun 2017 - 10:29 pm | अभिजीत अवलिया
बुर्हान वाणी व सबजार पाठोपाठ जुनैद मट्टू ह्या मोस्ट वाॅंटेड दहशतवाद्याचा आज खात्मा करण्यात आला.
17 Jun 2017 - 3:02 am | अमितदादा
अतीशय रोचक संशोधन..आरयन theory बाबत...
How genetics is settling the Aryan migration debate
टंकाळा अल्यामूळे काही मुददे direct copy paste
Until recently, only data on mtDNA (or matrilineal DNA, transmitted only from mother to daughter) were available and that seemed to suggest there was little external infusion into the Indian gene pool over the last 12,500 years or so. New Y-DNA data has turned that conclusion upside down, with strong evidence of external infusion of genes into the Indian male lineage during the period in question.
The best example is a study lead-authored by Reich in 2009, titled “Reconstructing Indian Population History” and published in Nature. This study used the theoretical construct of “Ancestral North Indians” (ANI) and “Ancestral South Indians” (ASI) to discover the genetic substructure of the Indian population. The study proved that ANI are “genetically close to Middle Easterners, Central Asians, and Europeans”, while the ASI were unique to India. (Nature हे अत्यंत उच्च प्रती चे journal आहे)
So far, we have only looked at the migrations of Indo-European language speakers because that has been the most debated and argued about historical event. But one must not lose the bigger picture: R1a lineages form only about 17.5 % of Indian male lineage, and an even smaller percentage of the female lineage. The vast majority of Indians owe their ancestry mostly to people from other migrations, starting with the original Out of Africa migrations of around 55,000 to 65,000 years ago, or the farming-related migrations from West Asia that probably occurred in multiple waves after 10,000 B.C., or the migrations of Austro-Asiatic speakers such as the Munda from East Asia the dating of which is yet to determined, and the migrations of Tibeto-Burman speakers such as the Garo again from east Asia, the dating of which is also yet to be determined.
We are all migrants.
19 Jun 2017 - 11:33 am | पुंबा
आर्यांच्या प्रश्नाचे हे क्लोझ्यर समजले जावे का? कारण वाय क्रोमोझोम्सचे मॅपींग हा भक्कम पुरावा आहे.
21 Jun 2017 - 11:18 am | पिशी अबोली
यासंदर्भात एक मुद्दा काढल्याशिवाय राहवत नाही. '..the dominant narrative in recent years has been that genetics research had thoroughly disproved the Aryan migration theory' असा लेखकाचा दावा आहे. पण बऱ्याच कसोट्यांवर न टिकलेली थियरी 'आर्यन इन्व्हेजन'ची आहे. इन्व्हेजन आणि मायग्रेशन मध्ये केवढातरी फरक आहे, याकडे सोयीस्कर आणि साळसूदपणे दुर्लक्ष करून आर्यन इन्व्हेजनच्या न टिकलेल्या थियरीला आर्यन मायग्रेशनच्या पांघरुणाखाली हळूच ढकलण्याचा प्रकार दिसतो आहे (जो तसाही for and against अशा दोन्ही बाजूंनी बऱ्याचदा होतो) . मायग्रेशनसुद्धा झालंच नाही, असं फक्त मीडियामध्येच म्हटलं गेलंय असं या लेखावरून दिसतंय. कोणत्या चांगल्या संशोधकांनी असं म्हटलंय ते बघायला आवडेल. एका पब्लिश झालेल्या रिसर्च पेपरवरून मीडियामध्ये आधी पसरवल्या गेलेल्या गोष्टी कशा चुकीच्या होत्या, हे सिद्ध करण्याचा काहीतरी अजब प्रकार दिसतोय. माझं अज्ञान असू शकतं.
या पेपरच्या को-ओथर्स पैकी काही लोकांची वाक्यं संदर्भ सोडून देऊन लेखाला वजन प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न तर केविलवाणा वाटत आहे. कोणतेही पुरावे, विशेष करून अशा संशोधनाच्या बाबतीत, आधी एका टोकाच्या थियरीला सपोर्ट करत होते, आणि आता दुसऱ्या टोकाच्या थियरीला सपोर्ट करतात, हे थोडं कठीण वाटतं.
पण म्हणूनच, थोडक्यात, मूळ पेपर बघितल्याशिवाय केवळ 'द हिंदू'च्या इंटरप्रिटेशनवर अवलंबून राहायला मन कचरतं.
21 Jun 2017 - 11:47 am | अनुप ढेरे
वरील लेखाचं रिबटल
https://swarajyamag.com/ideas/genetics-might-be-settling-the-aryan-migra...
21 Jun 2017 - 11:12 pm | अमितदादा
@अनुप ढेरे
दुव्याबद्दल धन्यवाद. दुसरी बाजू कळली , अर्थात याने पहिल्या बाजूच (the hindu ) महत्व कमी होत नाही कारण पहिली बाजू हि तितक्याच ताकतीने , पुराव्यावर आधारित एका संशोधकाने (वार्ताहराने नव्हे ) मांडली आहे , दुसरी बाजू हि पुराव्यावर आधारित आहे त्यामुळं त्याला हि महत्व आहे . संशोधन क्षेत्रात दोन किंवा जास्त मत प्रवाह असणे नवीन नाहीये, आश्चर्यकारक तर नक्कीच नाही. पुढे काळाच्या ओघात जसे पुरावे मिळत जातात तश्या गोष्टी स्पष्ट होत जातात . उदारणार्थ जयंत नारळीकरांनी व इतर संशोधकांनी बिंग बँग थेअरी ला अल्टरनेटीव्ह थेअरी मांडली होती . असो तरीही मला दुसऱ्या लेखाकडून ज्या अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण नाही झाल्या , फक्त पहिला लेख खोडून काढायचा म्हणून लिहलेला लेख वाटतो हा. असो कदाचित हि माझी दृष्टी असावी .
तुम्ही दिलेल्या लिंक मधलंच लेखकाचं वाक्य कोट करतो.
@पिशी अबोली
तुमच्या ह्या वाक्याबाबत
मलाही उत्सुकता किंवा कुहुतुल आहे . पण मला "आर्यन इन्व्हेजनच्या न टिकलेल्या थियरीला आर्यन मायग्रेशनच्या पांघरुणाखाली हळूच ढकलण्याचा प्रकार दिसतो आहे" हे काही पटलं नाही किंवा असे वाटलं नाही . कदाचित ह्या क्षेत्रातील सामान्य वाचक म्हणून माझ्या माहितीची हि लिमिट असावं . तुम्ही आणखी मुद्दे मांडावेत अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
@ सौरा
दोन्ही बाजू पाहल्या तर असं लक्षात येतंय (हे तुमच्या सुद्धा लक्षात आलेच असेल ) कि अजून सुद्धा सगळं चित्र स्पष्ट नाही , भविष्यात नवीन पुरावे आणि संशोदनाच्या जोरावर चित्र स्पष्ट होऊन संशोधकांमध्ये एकवाक्यता दिसेल अशी आशा करूया . पहिल्या संशोधनात (the hindu ) एक छोटी मेख आहे ती म्हणजे Y-DNA चा संबंध ते फक्त 17.5 % भारतीय पुरुष बरोबर जोडू शकतात, भारतीय महिला आणि इतर पुरुष याबाबत हे संशोधन भाष्य करत नाही ..
बगूया भविष्यात काय होतंय ते.
22 Jun 2017 - 9:29 am | अनुप ढेरे
Tony Joseph is a writer and former editor of BusinessWorld. असं हिंदुमधल्या लेखाखाली लिहिलं आहे. इतिहास/मानववंशशास्त्रतज्ञ असं लिहिल्याचं दिसलं नाही.
22 Jun 2017 - 10:38 am | अमितदादा
तुम्ही दिलेल्या लेखातच लिहाल आहे कि
The statement Joseph actually quotes merely points out that we have better data now, but that is not the same thing. Joseph also cites his 2015 paper, in which Chaubey is a co-author...
इथे his ह्या शब्दावरून आणि Chaubey शी असेल्या त्यांचा ओळखीवरून लेखक स्वतः मला संशोधक वाटला . google scholer किंवा researchgate वर वरील लेखक सापडला नाही. पण Chaubey हि सापडले नाहीत. पण ते सध्या संशोधक असते तर त्यांनी लेखाखाली तस लिहाल असतो . असो
22 Jun 2017 - 2:35 pm | पिशी अबोली
लेखकाचं वाक्य,
This may come as a surprise to many — and a shock to some — because the dominant narrative in recent years has been that genetics research had thoroughly disproved the Aryan migration theory.
यातील 'dominant narrative' म्हणजे नक्की काय? आर्यन इन्व्हेजनच्या काही लोकांच्या आवडत्या थियरीला मागच्या काही वर्षात बर्यापैकी हाणलं गेलंय. पण इंडिक भाषा बोलणारे लोक कुठून बाहेरून आलेच नाहीत, ही लेखकाच्या दृष्टीने dominant narrative असेल, तर त्यासाठी लेखक महाशय संदर्भ काय देतात? एक दूरदूरचा संदर्भ दिसला या लेखात, तोही एका वर्तमानपत्राचा (But how was this research covered in the media? “Aryan-Dravidian divide a myth: Study,” screamed a newspaper headline on September 25, 2009.) , ज्याचं नाव कळायचा काहीच मार्ग नाही.
जे काही संशोधनांचे मोडून तोडून संदर्भ दिलेले आहेत, त्यात मायग्रेशन थियरीला खोटं पाडणारे उल्लेख काही दिसले नाहीत. सापडल्यास मला दाखवून द्यावेत, मी अजूनही खूप सिरियसली हे वाचलेलं नाही.
त्यामुळे, गेल्या काही वर्षांत खोटी पाडलेली थियरी ही 'आर्यन इन्व्हेजन'ची आहे. पण 'dominant narrative in recent years has been that genetics research had thoroughly disproved the Aryan migration theory' असं लेखात काहीही संदर्भ नसलेलं वाक्य द्यायचं. सामान्य माणसाला शाळेत शिकवलेली थियरी आर्यन इन्व्हेजनची असते (ती काढून टाकल्याचे माझ्या ऐकिवात नाही, मी तरी निश्चित तीच शिकले होते). इन्व्हेजन आणि मायग्रेशन या गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, याचा तर कुणी विचार करत बसत नाही. थोडक्यात, एखादा वाचक असाच विचार करेल, की आपण शाळेत शिकलो होतो, त्याला हे आजकालचे नॅशनलिस्ट खोटं पाडत होते, पण आता जेनेटिक्सने त्यांनाच खोटं पाडलं. पुढे पुढे सतत येणारे सिन्धु संस्कृतीच्या डिक्लाइनचे संदर्भ तर लेखकाला हेच अभिप्रेत आहे की काय, अशी शंका निर्माण करतात.
असंच संदर्भरहित वाक्य हे पुढचं-
However, this theoretical structure was stretched beyond reason and was used to argue that these two groups came to India tens of thousands of years ago, long before the migration of Indo-European language speakers that is supposed to have happened only about 4,000 to 3,500 years ago.
हे stretched beyond reason कुणी केलं? मला तरी समजलं नाही.
आता त्यातील मोडून तोडून दिलेली संशोधकांची स्टेटमेंट्स बघा. सगळी कॉपी करत बसत नाही, पण काही फ्रेजीस- '...Bronze Age migration from central Asia that most likely brought Indo-European speakers to India..' 'The genetics is tending to support..', '...to be broadly consistent with our model'
आता या संशोधकांच्या स्टेटमेंट्स सोबत तुलना करण्यासाठी लेखकाने लेखात किती वेळा 'clear' शब्द वापरलाय बघा.
आणि हे तर कॉपी केल्याशिवाय राहवतच नाही.
The Out of Africa immigrants, the pioneering, fearless explorers who discovered this land originally and settled in it and whose lineages still form the bedrock of our population; those who arrived later with a package of farming techniques and built the Indus Valley civilization whose cultural ideas and practices perhaps enrich much of our traditions today; those who arrived from East Asia, probably bringing with them the practice of rice cultivation and all that goes with it; those who came later with a language called Sanskrit and its associated beliefs and practices and reshaped our society in fundamental ways; and those who came even later for trade or for conquest and chose to stay..
सुरुवातीला कोट केलेला पेपर उगाचच दिलेला असावा. बिचारे जेनेटिक्सवाले कशाला इतकं संशोधन करतात मायग्रेशन्सवर, आपल्याकडे झालेल्या मायग्रेशन्सची क्रोनोलॉजी तर लेखकाला केवढी क्लियर माहीत आहे ना!
ग्यानेश्वर चौबेंची गूगल स्कॉलर सायटेशन्सः
https://scholar.google.com/citations?user=VYn4LGsAAAAJ&hl=en
22 Jun 2017 - 6:08 pm | सच्चिदानंद
अर्रे आप कहना का चाहते हो भई.. ? ;)
(थोडक्यात दोन्ही लेखांपेक्षा तुमचं मत वाचायला आवडेल.)
25 Jun 2017 - 2:19 am | अमितदादा
दोन्ही लेख वेगवेगळे सांगत असल्याने त्रयस्थ स्रोत काय म्हणतोय म्हणून विकिपीडिया पहिले. (विकिपेडिया हा सायंटिफिक स्रोत म्हणून गृहीत धरता येणार नाही, परंतु माझ्यासारख्या या क्षेत्रातील सामान्य वाचकास तो मोलाचा वाटतो कारण large number of readers and editors are tend to make it reliable with inclusion of references . )
https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_migration_theory
यातील ठराविक वाक्ये उचलतो कारण अर्थात सगळं लिहणं शक्य नाही
१. The Indo-Aryans split off around 1800-1600 BCE from the Iranians,[6] whereafter the Indo-Aryans migrated into Anatolia and the northern part of the Indian subcontinent (modern India, Pakistan and Nepal), while the Iranians moved into Iran, both bringing with them the Indo-Aryan languages.
२. A series of studies show that South Asia harbours two major ancestral components,[32][33][34] namely the Ancestral North Indians (ANI) which is "genetically close to Middle Easterners, Central Asians, and Europeans," and the Ancestral South Indians (ASI) which is clearly distinct from ANI.[32][note 5] These two groups mixed in India between 4,200 and 1,900 years ago. (काळांच्या बाबतीत माझा प्रचंड घोळ आहे )
३. Most scholars assumed a homeland either in Europe or in Western Asia, and Sanskrit must in this case have reached India by a language transfer from west to east.[49][50]
४. Nevertheless, although "no informed Western scholar speaks of 'invasions' anymore," critics of the Indo-Aryan Migration theory continue to present the theory as an "Aryan Invasion Theory",[1][61][note 9] presenting it as a racist and colonialist discourse.
मला वैयक्तिक रित्या the hindu मधील लेख विकिपीडिया शी ढोबळरित्या सुसंगत वाटतो. तरीही तुमच्या सविस्तर प्रतिसादावरून जे मुद्दे तुम्ही दाखवून दिले आहेत त्यावरून असे म्हणेन कि
मूळ लेख हा ठराविक संशोधना चा आधार घेऊन काही वाक्य लेखकाने स्वतःच्या मर्जीने extrapolate केली आहेत, जी मूळ संशोधनापासून दूर जातायत .
तरिहि याबाबत तुमची किंवा इतर कोणी मिपावर तज्ञ् असतील त्यांची सविस्तर आणि स्पष्ट वैयक्तिक मते वाचायला आवडतील.
टीप : मूळ दुव्याचा लेखक म्हणतोय तेच बरोबर असा माझा आग्रह नाही, कारण दुसरी बाजू मांडणारे हि लोक हुशार आहेत याची जाणीव आहे . परंतु लेखक कसा चूक आहे याचा जोडीला मग बरोबर काय आहे हे वाचाय आवडेल.
17 Jun 2017 - 6:59 pm | गॅरी ट्रुमन
शिमला नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये ३४ पैकी १७ जागा जिंकून भाजपने थोडक्यात विजय मिळवला आहे. काँग्रेसने १३ जागा जिंकल्या आहेत. हिमाचल प्रदेशात भाजप सत्तेत राहिला आहे पण या शिमला नगरपालिकेत मात्र स्वतःचा महापौर आणणे यापूर्वी कधीच पक्षाला शक्य झाले नव्हते. शिमल्यामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचीही काही प्रमाणात ताकद आहे. २०१२ मध्ये शिमल्यात महापौरांची निवड मतदारांकडून डायरेक्ट झाली होती. त्यावेळी महापौरपद या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने जिंकले होते.
हिमाचल प्रदेशात आणखी सहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शिमल्यात मिळालेला विजय भाजपचे मनोबल उंचावणारा असेलच.
19 Jun 2017 - 11:34 am | राघव
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के अंतिम प्रस्ताव का अनुमोदन किया । //em>
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) ने गुजरात में सरदार सरोवर बांध (एसएसडी) की ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है, जिसके अनुसार बांध के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई घटाते हुए और जलाशय में और पानी डाल कर इसे पूर्ण जलाशय स्तर यानी 138.68 मीटर ईएल तक ऊंचा उठाया जायेगा। डॉ अमरजीत सिंह, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुथान मंत्रालय) की अध्यक्षता में कल यहां हुई एनसीए की बैठक में सभी पर्यावरण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संबंधी मुद्दों पर विचार किया गया। स्मरणीय है कि पिछली बार 12 जून 2014 एसएसडी की ऊंचाई बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी, जिसमें प्रथम चरण के दौरान खंभों के निर्माण, ओवरहेड ब्रिज और प्रवेश द्वारों की संस्थापना की अनुमति दी गई थी। उस समय एसएसडी की प्रभावी ऊंचाई 121.92 मीटर ईएल रखी गई थी जिसमें बांध स्थल पर बैक वाटर लेवल 134.32 मीटर ईएल रखा गया था।
एसएसडी के प्रवेश द्वारों को नीचा रखने से बांध की लाइव स्टोरेज क्षमता 1565 एमसीएम से बढ़कर 5740 एमसीएम हो जाएगी। यानी इसमें 4175 एमसीएम (267 प्रतिशत) बढ़ोतरी होगी। इससे स्वच्छ जल विद्युत उत्पादन वर्तमान 1300 मेगावाट से बढ़कर 1450 मेगावाट हो जाएगा, जिसमें हर वर्ष करीब 1100 मिलियन यूनिट (यानी करीब रुपये 400 /-करोड़ वार्षिक) की वृद्धि होगी। इसके अलावा, इस अतिरिक्त जलभंडार से करीब 8 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो सकेगी। साथ ही करीब एक करोड़ आबादी को सुनिश्चित जलापूर्ति हो सकेगी। यह सर्वविदित है कि सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात और राजस्थान वाले सूखे की आशंका वाले और रेगिस्तानी क्षेत्रों की पानी की आवश्यकता की मुख्य रूप से आपूर्ति होगी।
19 Jun 2017 - 11:47 am | राघव
Atal Pension Yojana: Pensioners can now subscribe digitally for APY through APY@eNPS
http://www.india.com/business/atal-pension-yojana-pensioners-can-now-sub...
19 Jun 2017 - 12:00 pm | राघव
नुकत्याच सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील ९१ मुख्य जलाशयातील पाणीसाठा अजूनही क्षमतेच्या २०% आहे.
http://www.uniindia.com/water-storage-level-of-91-major-reservoirs-conti...
19 Jun 2017 - 12:08 pm | राघव
http://www.cci.gov.in/sites/default/files/press_release/Press%20Release-...
19 Jun 2017 - 2:35 pm | वरुण मोहिते
उमेदवारी घोषित राष्ट्रपती पदाची . उत्तर प्रदेश च्या निकाल नंतर जे अंदाज बदलले तसेच झाले . ह्या आधी एखाद्या उच्चविद्याविभूषित प्रतिमा असणाऱ्या व्यक्तीला मान मिळणार होता . पण आता २०१९ किंवा मध्यवर्ती निवडणूक आणि नितीश कुमार ह्यांना थोपवण्याचा किंवा तिसऱ्या महा आघाडीचा प्रयत्न होऊ नये म्हणून हे नाव पुढे करण्यात आले . ह्याचा व्यवस्थित वापर निवडणुकांआधी होणार .
19 Jun 2017 - 2:35 pm | मराठी_माणूस
http://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/civic/babu-with-the-most-dange...
https://yourstory.com/2017/06/miracle-23-mumbai-ssce/
अशा बातम्यांना हवे तसे कव्हरेज मिळत नाही हे दुर्दैव.
19 Jun 2017 - 2:37 pm | गॅरी ट्रुमन
बिहारचे राज्यपाल रामनाथ कोविंद हे एन.डी.ए चे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील असे भाजप अध्यक्ष अमित शहांनी जाहिर केले आहे.
19 Jun 2017 - 2:46 pm | खेडूत
मतांचा हिशेब कसा आहे? किती कमी पडताहेत?
उद्धटरावांची गरज न पडली तर चांगलेच.
19 Jun 2017 - 2:53 pm | गॅरी ट्रुमन
थोडक्यात मते कमी पडणार आहेत. पण आंध्रमधील वाय.एस.आर काँग्रेस आणि तामिळनाडूमधील अण्णा द्रमुकच्या ई.पलानीस्वामी गटाने एन.डी.ए उमेदवाराला आधीच पाठिंबा द्यायचे जाहिर केले आहे. तसेच रामनाथ कोविंद हे 'पिछ्ड्या वर्गापैकी' असल्यामुळे त्यांना अजून काही गटांचा पाठिंबा मिळू शकतो. अर्थात जर काँग्रेसने सुशीलकुमार शिंदे वगैरे कोणाला उमेदवारी दिली तर हा मुद्दा तितका व्हॅलिड राहणार नाही.
19 Jun 2017 - 3:00 pm | खेडूत
हेच दुर्दैव आहे, की जातीचा उल्लेख होतोच.
के आर नारायणन यांनी काय काम केले या ऐवजी ते दलित असण्याचा, किंवा एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम असण्याचा उल्लेख असण्याची गरज नाही. पात्रता महत्वाची.
मतदारांच्या मेंदूत ते कोरलेलेच आहे, पण किमान मिडीयाने हायलाईट करू नये असे वाटते. संभर कोटी ते लोक वाचतात अन जाती घट्ट होतात हे कधी कळणार?
19 Jun 2017 - 3:08 pm | वरुण मोहिते
कि भारतात वर जायचंय कुठल्याही क्षेत्रात तर कायम जात ,धर्म डोक्यात ठेव . कुठल्याही क्षेत्रात वर जाशील . (म्हणजे कोणाशी बोलून कुठल्या जातीवर, धर्मावर बोलतोय ,समोरच्याला पटावं कि आम्ही तुमच्याच बाजूचे )अर्थात जात धर्म हा प्रकार मी आयुष्यात मानला नाही ना मानेन कधी . त्यामुळे सल्ला स्वीकारला नाही . ह्यामुळे ते सुपरबॉस आहेत आणि मी साधा माणूस आहे .
19 Jun 2017 - 3:09 pm | गॅरी ट्रुमन
हो. पण दुर्दैवाने भारतीय राजकारणातील ही सत्य परिस्थिती आहे :(
19 Jun 2017 - 5:49 pm | विशुमित
रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा न देणारे दलित विरोधी, रामविलास पासवान यांचे वक्तव्य
पत्रकार परिषदेत अमित शहांनी वारंवार कोविंद यांचा दलित असण्याचा उल्लेख केला.
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/if-any-one-not-supported-ram-na...
19 Jun 2017 - 5:58 pm | गॅरी ट्रुमन
फाटा द्यायला हवा होता पण विरोधी पक्ष सतत मोदी सरकार दलितविरोधी कसे याची जपमाळ ओढत असल्यामुळे त्याच शब्दात उत्तर द्यावे लागले असावे. काय करणार. म्हणजे असा अपप्रचार करताना जातीचा उल्लेख करणे वाईट इत्यादी तत्वे आठवत नसतील तर आता सत्ताधारी पक्षालाही ती आठवावीत ही अपेक्षा कशी करायची? नेमके रथात चाक रूतल्यावरच कर्णाला धर्म आठवून चालत नाही ना.
19 Jun 2017 - 6:03 pm | खेडूत
बरीक खरं. पण आता प्रकाश आंबेडकरांचे वक्तव्य म्हणजे अकलेने झाशा दिल्याचे लक्षण आहे. ते म्हणतात घटनेत बदल करण्यासाठी दलित उमेदवार पुढे केलाय.
आदिवासी हवा होता म्हणे. मग असा अ़जेंडा असेलच, तर आदिवासी राष्ट्रपती तरी तो कसा थांबवतील?
19 Jun 2017 - 6:07 pm | गॅरी ट्रुमन
असल्या लोकांकडे दुर्लक्ष केलेलेच उत्तम. नुसता दलित-अल्पसंख्यांक वगैरे घोषा लावायचा आणि त्या जोरावर मते मिळवायचा प्रयत्न करायचा आणि मते मिळाल्यावरही काहीही करायचे नाही असले प्रकार या मंडळींनी कित्येक वर्षांपासून केलेले आहेत. त्यामुळे ते असे काही बोलत असतील तर त्यात नवल काहीच नाही.
19 Jun 2017 - 3:01 pm | चिनार
मला वाटते मतांची बेरीज जुळली आहे आणि त्यासाठी उधोजीरावांची गरज नाही.
तामिळ पक्षांना आपल्या बाजूला झुकवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी रजनीकांत राजकारणात येतोय अशी आवई उठवण्यात आली होती असा माझा अंदाज आहे. तसं असेल तर तो खरं मास्टरस्ट्रोक होता.
19 Jun 2017 - 2:52 pm | वरुण मोहिते
काहीच प्रॉब्लेम नाहीये मतांचा . पण अजून २ री टर्म पण जिंकायचीये येत्या विधानसभा आणि लोकसभेतली त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना सांभाळून घ्यावेच लागणारे . शिवाय एनडीए मधील घटक पक्ष आहे शिवसेना त्यामुळे शिवसेनेची मते न घेता बाहेरून बेगमी मतांची करायची हे नाही जमत .गणित
19 Jun 2017 - 3:33 pm | गॅरी ट्रुमन
जर्मनीचे माजी चॅन्सेलर हेल्मुट कोल यांचे १७ जून २०१७ रोजी वयाच्या ८७ व्या वर्षी निधन झाले आहे. ते १९८२ ते १९९० या काळात पश्चिम जर्मनीचे आणि १९९० मध्ये झालेल्या जर्मन एकीकरणानंतर १९९८ पर्यंत जर्मनीचे चॅन्सेलर (भारतातील पंतप्रधानांना समकक्ष) होते. त्यांनी १९९० मध्ये झालेल्या जर्मन एकीकरणात महत्वाची भूमिका बजावली. जर्मन एकीकरण झाल्यानंतर सुरवातीला पश्चिम जर्मनी पुढारलेले आणि पूर्व जर्मनी (कम्युनिस्ट अंमलाखाली असल्यामुळे) मागासलेली अशी परिस्थिती होती. त्यावेळी पूर्व जर्मनीचा विकास घडवून आणणे आणि १९४५ पासून कम्युनिस्ट राजवटीचा अनुभव घेतलेल्या पूर्वेकडील जर्मन नागरिकांना स्वातंत्र्याचा अनुभव करून देणे ही महत्वाची कामे त्यांनी पार पाडली. एकीकरणानंतर पूर्व जर्मनीच्या चलनाचे पश्चिम जर्मनीच्या मार्क या चलनाबरोबर एकास एक असा बदल करून कोल यांच्या सरकारने करून दिला. वास्तविक पूर्व जर्मनीच्या चलनाची स्थिती लक्षात घेता एकास एक हे पूर्वेकडील जर्मनांना नक्कीच चांगले 'डिल' होते. जर्मन एकीकरणानंतर पूर्ण युरोपिअन कम्युनिटीसाठी 'युरो' हे चलन आणण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. १९९८ मध्ये ते चॅन्सेलरपदावरून पायउतार झाले. त्यावेळी त्यांच्या क्रिश्चिअन डेमॉक्रॅटिक पक्षाला गोपनीय स्त्रोतांकडून देणग्या आल्या असा आरोप होता. त्यामुळे ते नंतर राजकारणातून दूरच फेकले गेले.
१९८० च्या दशकात अमेरिकेचे अध्यक्ष रॉनाल्ड रेगन, ब्रिटनच्या पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, जर्मनीचे चॅन्सेलर हेल्मुट कोल आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रॅन्कॉईस मिटरॅन्ड यांची 'केमिस्ट्री' खूपच चांगली होती. या सगळ्यांनी मिळून कम्युनिझमच्या पतनाला चालना दिली. त्यातील हेल्मुट कोल हा शेवटचा दुवा परवा निखळला. हेल्मुट कोल यांना श्रध्दांजली.
19 Jun 2017 - 8:53 pm | आनंदयात्री
उत्तम माहिती. थोडीफार माहिती अजून वाढवून छान लेखही होईल याचा.
19 Jun 2017 - 7:57 pm | खेडूत
परदेशात जाताना डिपार्चर कार्ड न भरून घेण्याचा चांगला निर्णय झालाय. पण लँडिंग कार्डचं काय? हे स्पष्ट नाही.
२९ एप्रिलला भारताबाहेर जाताना असाच सुखद धक्का मिळाला, तो म्हणजे हँड बॅगेजला टॅग लावावे लागले नाही..!
19 Jun 2017 - 9:25 pm | बोका
मे महिन्यात परदेशातून येताना मुंबई विमानतळावर कोणतेही कार्ड भरावे लागले नाही !
खुपच सुटसुटीत !
19 Jun 2017 - 9:27 pm | गॅरी ट्रुमन
आयकर विभागाने लालू यादवची मुलगी मिसाभारती, तिचा पती शैलेशकुमार आणि तिचा भाऊ (बिहारचे उपमुख्यमंत्री) तेजस्वी यादव या तिघांच्या बेनामी ५० कोटी रूपयांची संपत्तीवर टाच आणली आहे.
http://indiatoday.intoday.in/story/misa-bharti-property-misa-bharti-lalu...
19 Jun 2017 - 9:31 pm | दशानन
आज खऱ्या अर्थाने आसुरी की काय म्हणतात तो आंनद झाला आहे!
50 लाखाचा चारा, पन्नास कोटी घेऊन बाहेर आला तर ;)
20 Jun 2017 - 10:45 am | पुंबा
एक नंबर..
19 Jun 2017 - 9:41 pm | गॅरी ट्रुमन
रामनाथ कोविंद यांच्या उमेदवारीला तामिळनाडूतील अण्णा द्रमुकच्या ई.पलानीस्वामी गटाने (जवळपास पूर्ण अण्णा द्रमुक-- ओ.पन्नीरसेल्वम यांच्याकडे फार आमदार, खासदार नाहीत), आंध्र प्रदेशातील वाय.एस.आर काँग्रेस पक्षाने तर तेलंगणातील सत्ताधारी तेलंगण राष्ट्रसमितीने पाठिंबा दिल्याचे जाहिर केले आहे. विकिपिडीयावरील या पानावर म्हटल्याप्रमाणे एन.डी.ए कडे ५ लाख २७ हजार, युपीए कडे १ लाख ७४ हजार तर इतर पक्षांकडे ३ लाख ७४ हजार मते आहेत. शिवसेनेची २५ हजार मते गेली तरी एन.डी.ए कडे स्वतःची ५ लाख २ हजार मते आहेत. अण्णा द्रमुककडे शिवसेनेपेक्षा बरीच जास्त मते आहेत तर टी.आर.एस कडे शिवसेनेच्या अर्धी आणि वाय.एस.आर काँग्रेसकडे त्यापेक्षा थोडी कमी मते असतील. म्हणजे रामनाथ कोविंद यांना शिवसेनेने विरोध केला तरी ते जवळपास बहुमतापर्यंत आधीच गेलेले आहेत. मोदी आर.एस.एस पार्श्वभूमीचा किंवा कोणी विवादास्पद माणूस राष्ट्रपतीपदासाठी उभा करतील आणि त्या निमित्ताने विरोधी पक्षांची एकत्र मोट बांधणे शक्य होईल अशी काँग्रेसची अपेक्षा असावी. ती मात्र पूर्ण होताना दिसणे कठिण दिसते. नितीशकुमारांनीही या उमेदवारीबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. तेव्हा २०१९ पूर्वी सगळ्या विरोधी पक्षांना एकत्र यायची ही संधी मोदी मिळवून देणार नाहीत असे दिसते.
19 Jun 2017 - 9:44 pm | अभिजीत अवलिया
गायींच्या देखभालीसाठी लागणारा निधी उभारता यावा याकरिता पेट्रोलवर एक रुपया अधिभार लावण्यात यावा अशी मागणी सुब्रमण्यम स्वामी ह्यांनी 'गौरवशाली भारतीय गाय' ह्या परिषदेत केली. अकलेची दिवाळखोरी किती उच्च्तम असू शकते ह्याचा एक नमुनाच आहेत हे सुब्रमण्यम स्वामी.
19 Jun 2017 - 11:59 pm | गामा पैलवान
अअ,
यांत दिवाळखोरी कसली? श्रीकृष्णानेही गोकुळातून मथुरेत निर्यात होणाऱ्या दुधावर बंदी घातली होती. भारतीय दूधदुभतं वाढावं म्हणून इंधनावर अधिभार लावला तर काय बिघडलं? भारतातलं गोधन भयावह दराने घटंत चाललंय.
आ.न.,
-गा.पै.
20 Jun 2017 - 9:15 am | अभिजीत अवलिया
भारतीय दूधदुभतं वाढावं यासाठी इंधनावर अधिभार लावायची गरज नाही. गाय म्हणजे माता वगैरे फालतू गोष्टी बंद करून ती इतर पशूंप्रमाणेच फक्त एक पशु असून ज्यांना भाकड गायी पाळायच्या नाहीत त्यांना तिची योग्य विल्हेवाट लावायची सोय झाली तरी फरक पडेल.
जर हे झाले नाही तर भाकड गायी सांभाळण्याच्या खर्चामुळे गायी सांभाळणे हे दिवंसेन्दिवस जिकिरीचे होईल आणि नाईलाजास्तव लोक ह्या धंद्यातून बाहेर पडून पशुधन घटतच जाईल.
20 Jun 2017 - 9:29 am | दशानन
हे असलं काही सांगायला जाऊ नका , झुंडी मागे लागतील.
20 Jun 2017 - 9:35 am | शलभ
+1111111
20 Jun 2017 - 10:45 am | पुंबा
अतीसहमत..
20 Jun 2017 - 11:11 am | मोदक
बेशर्त सहमत.
20 Jun 2017 - 6:02 pm | सतिश गावडे
गापैजी, हिंदू धर्म, भारत देश आणि भारतीय संस्कृती यांच्याबद्दल तुमच्या प्रतिसादांमधून तुम्ही नेहमीच गौरवास्पद उद्गार काढले आहेत. मात्र स्वतः परधर्मीयांची चाकरी करुन, परदेशात पाश्चिमात्य संस्कृतीत राहत आहात. हे विरोधाभासी नाही वाटत का तुम्हाला?
21 Jun 2017 - 2:08 pm | नावातकायआहे
स गा जी!
नशिब धर्मावरच थांबलात!
22 Jun 2017 - 12:10 am | विकास
हा प्रश्न केवळ खालील मुद्या संदर्भात आहे बाकी वादामध्ये स्वारस्य नाही...
भारतातलं गोधन भयावह दराने घटंत चाललंय.
हे नक्की कुठे वाचले? कारण आपला मुद्दा वाचल्यावर उत्सुकतेपोटी शोधायला लागलो. ३ सप्टेंबर २०१४ चा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो चा खालील दुवा मिळाला: Salient Features of 19th Livestock Census
http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=109280
त्यातील या संदर्भातील माहीती अशी:
v The number of milch animals (in-milk and dry), cows and buffaloes, has increased from 111.09 million to 118.59 million, an increase of 6.75%.
v The number of animals in milk, cows and buffaloes, has increased from 77.04 million to 80.52 million showing a growth of 4.51%.
v The Female Cattle (Cows) Population has increased by 6.52% over the previous census (2007) and the total number of female cattle in 2012 is 122.9 million numbers.
v The Female Buffalo population has increased by 7.99% over the previous census and the total number of female buffalo is 92.5 million numbers in 2012.
धन्यवाद...
26 Jun 2017 - 12:01 pm | arunjoshi123
त्या टेबलात नक्कि काय वाचलंत आपण? २००७ ते २०१२ मधे साधारणतः मानव ५-६% वाढणे आणि कॅट्ल्स ४% पेक्षा जास्तनी (२००७ च्या लेवलपासून) कमि होणे किंवा पशूधन ३% वा जास्तने भयावह नाही काय?
20 Jun 2017 - 11:17 am | मार्मिक गोडसे
भारतीय दूधदुभतं वाढावं म्हणून इंधनावर अधिभार लावला तर काय बिघडलं? भारतातलं गोधन भयावह दराने घटंत चाललंय.
बरोबर आहे, सरकारसाठी इंधन हे 'दुभती गाय' असल्याने त्यावर सरकार कितीही कर लावू शकते. भाकड गोधनलाही ही मागणी ऐकून पाझर फुटला असेल.
दिवसेंदिवस कृषी़क्षेत्र व त्यावर अवलंबून असलेली लोकसंख्या घटत असताना गोधनही घटणारच. गरज नसलेली जनावरे वाचवून नक्की काय साधायचे आहे ?
20 Jun 2017 - 11:56 am | गामा पैलवान
लोकहो,
भाकड गायींना पोसणे शक्य होत नाही म्हणून कापायला पाहिजेत असा काहींचा सूर आहे. तर गायी हा शुद्ध अपप्रचार आहे भाकड गायीला खायला चारा लागतो ही बाब कुणीच लक्षात घेत नाही. खाल्लेला चारापाणी गोमूत्र आणि गोमयातून बाहेर पडतं. आज गोमूत्र आणि गोमयाचे भरपूर उपयोग आहेत.
दुभती सोडा, भाकड गायसुद्धा शेतकऱ्याची आत्महत्या थांबवू शकते. हे माझं मत नसून अशोक इंगवले यांचं मत आहे. तस्मात भाकड गायींना ठार मारणे हा बकवास आहे.
आ.न.,
-गा.पै.
20 Jun 2017 - 12:10 pm | अभिजीत अवलिया
खाल्लेला चारापाणी गोमूत्र आणि गोमयातून बाहेर पडतं. आज गोमूत्र आणि गोमयाचे भरपूर उपयोग आहेत.
---> गाय पाळताना तिच्यापासून मिळणारे दुधाचे उत्पन्न हा मुख्य क्रायटेरिया असतो. गोमूत्र आणि शेण हे बायप्रॉडक्त आहे आणि त्याच्यासाठी गाय पाळणारा गवळी मलातरी अजूनपर्यन्त भेटलेला नाही.
दुसरी गोष्ट ज्यांना पाळायच्या असतील त्यांनी खुशाल भाकड गायी पाळाव्यात आणि तुम्ही नमूद केले आहे तसे गोमूत्र किंवा गोमय मिळवून त्याचा कुठे होतोय तिकडे उपयोग करून घ्यावा किंवा ते देखील करू नये. फक्त भाकड गायी पाळायची सक्ती असू नये असे माझे मत आहे.
20 Jun 2017 - 12:20 pm | मार्मिक गोडसे
तस्मात भाकड गायींना ठार मारणे हा बकवास आहे.
भाकड गाय कसायाला विकून मिळालेल्या पैशातून दुभती गाय घेतल्यास गोमुत्र, शेणाबरोबर दूधही मिळणारच आहे. मग गोहत्येला विरोध का?
20 Jun 2017 - 5:25 pm | गॅरी ट्रुमन
ओरिसातील सत्ताधारी बिजू जनता दलाने राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी एन.डी.ए चे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे. बिजू जनता दलाचे लोकसभेत २०, राज्यसभेत ८ तर ओरिसा विधानसभेत ११७ आमदार आहेत. कालच वाय.एस.आर काँग्रेस, अण्णा द्रमुक आणि टी.आर.एस ने कोविंद यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे. त्यानंतर बिजू जनता दलानेही त्यांना पाठिंबा दिला आहे.
http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/bjd-extends...
त्याचप्रमाणे मुलायमसिंग यादव यांनीही रामनाथ कोविंद यांनाच पाठिंबा जाहिर केला आहे. (http://www.dnaindia.com/india/report-mulayam-backs-nda-presidential-nomi...)
आणि आता नितीश कुमारांनीही रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे. ( http://indiatoday.intoday.in/story/bihar-chief-minister-nitish-kumar-ram... )
म्हणजे आता विरोधकांमध्ये काँग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल आणि कदाचित शिवसेना हे पक्ष असतील. रामनाथ कोविंद हे भारताचे पुढचे राष्ट्रपती असतील हे जवळपास नक्की होताना दिसत आहे.
20 Jun 2017 - 6:10 pm | गॅरी ट्रुमन
विरोधी पक्ष राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांसाठी संयुक्त उमेदवार उतरवेल असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते डी.राजा यांनी म्हटले आहे. सध्याचे चित्र असे आहे की जरी विरोधी पक्षांनी उमेदवार उतरवला तरी ती लढत फार तर संकेतात्मक (सिंबॉलिक) असेल.
तसेही काहीही झाले तरी कम्युनिस्ट पक्ष (आणि त्यातही भाकप) कितीही जनाधार कमी झाला असला, लोकांनी कितीही नाकारले असले तरी स्वतःचे तुणतुणे कायम सुरू ठेवतच असतात. २००२ मध्ये वाजपेयींनी कलामसाहेबांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरवले. ही निवडणूक जुलै २००२ मध्ये म्हणजे संसदेवरील हल्ल्याच्या ७ महिने नंतर आणि कालूचक येथील हल्ल्याच्या दोन महिने नंतर झाली होती. त्यावेळी भारत-पाकिस्तान सीमेवर तणाव होता आणि युद्धजन्य परिस्थिती होती. कलामसाहेबांना काँग्रेस, समाजवादी पक्षानेही पाठिंबा दिला होता. अशावेळी कम्युनिस्टांनी सुभाषचंद्र बोसांच्या आझाद हिंद सेनेच्या कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल यांना उमेदवारी दिली होती. तेव्हा लक्ष्मी सेहगल यांनी "सीमेवर तणाव असताना कलामांसारखा अणुशास्त्रज्ञ राष्ट्रपती झाल्यास चुकीचे संदेश जातील" अशा टिपीकल कम्युनिस्ट वैचारीक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन केलेच होते. म्हणजे भारताचा राष्ट्रपती कोण असावे हे भारताचे पाकिस्तानशी संबंध कसे आहेत आणि सीमेवर काय परिस्थिती आहे यावर ठरविले जावे तर.
यावेळीही कम्युनिस्ट असलाच कोणीतरी उमेदवार उतरवून टोकन लढत देतील असे दिसते. फक्त त्या उमेदवाराला काँग्रेसचाही पाठिंबा असल्यामुळे लक्ष्मी सेहगल यांच्याइतका वाईट पराभव त्या उमेदवाराचा होणार नाही.
20 Jun 2017 - 6:16 pm | खेडूत
संयुक्त उमेदवार असं ते म्हणतात, पण काँग्रेस तर ९१ वर्षीय स्वामिनाथन यांना पुढे करतात.
20 Jun 2017 - 6:34 pm | गॅरी ट्रुमन
हो अशा बातम्याही आल्या आहेत. स्वामीनाथन यांनी भारतीय कृषीक्षेत्रात खूपच काम केले आहे. भारतातील कृषीक्रांतीचे ते पितामह आहेत. त्यांनी केलेले काम, त्यांची ज्येष्ठता आणि त्यांचे वय लक्षात घेता निवडून यायची खात्री नसताना ते अशा लठ्ठालठ्ठीच्या राजकारणात पडतील का?
http://indiatoday.intoday.in/story/presidential-election-ram-nath-kovind... वर म्हटले आहे की काँग्रेसला राजकीय नेता नव्हे तर जनतेचा राष्ट्रपती हवा आहे. मग एक जनतेचा राष्ट्रपती निवृत्त झाल्यावर (कलामसाहेब) हा दुसरा जनतेचा राष्ट्रपती आणायला काँग्रेसला कोणी रोखले होते? हा प्रकार थोडासा 'सौ चुहे खाके बिल्ली.... ' असा वाटतो.
20 Jun 2017 - 6:59 pm | गॅरी ट्रुमन
स्वामीनाथन यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिल्यास शिवसेनेची स्थिती मात्र अडचणीची होईल. स्वामीनाथन यांना राष्ट्रपती करा अशी जाहिर मागणी शिवसेनेने यापूर्वीच केली आहे. त्यामुळे काँग्रेसने त्यांना उमेदवारी दिल्यास शिवसेनेला त्यांना पाठिंबा देणे भाग पडेल. तसेही २००२ चा अपवाद वगळता १९९२ पासून प्रत्येक राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजप/एन.डी.ए उमेदवाराला राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोध केला आहे. त्याचीच ही पुढची आवृत्ती असेल.
20 Jun 2017 - 8:03 pm | मोदक
शिवसेना स्वत:च्या भुमीकेचा इतका गांभीर्याने विचार करत असेल असे तुम्हाला खरंच वाटते..?
20 Jun 2017 - 7:27 pm | गॅरी ट्रुमन
शिवसेनेने एन.डी.ए चे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा जाहिर केला आहे अशी आताच बातमी आली आहे.
21 Jun 2017 - 2:26 pm | श्रीगुरुजी
अमित शहांनी मातोश्रीवर येऊन डोळे वटारल्यावर कागदी वाघांची तंतरली दिसतेय. अगदी परवाच जाहिररित्या म्हणाले होते की कोविंद यांना ते दलित आहेत म्हणून पाठिंबा देणार नाही. ते जर देशाचं भलं करणार असतील तर पाठिंबा देऊ. हे सांगितल्यावर २४ तासात पाठिंबा जाहीर केला. म्हणजे कोविंद देशाचं भलं करणार याची वाघोबांना खात्री पटलेली दिसते.
21 Jun 2017 - 2:36 pm | मराठी_माणूस
पाठींबा मिळवण्याची ह्यांची हीच पध्द्त आहे वाटते ?
21 Jun 2017 - 2:47 pm | श्रीगुरुजी
नाठाळ व मगरूरांबरोबर हीच पद्धत वापरावी लागते.
21 Jun 2017 - 3:10 pm | मराठी_माणूस
नाठाळ व मगरूरांबरोबर रहाण्याची सक्ती नाही.
21 Jun 2017 - 3:16 pm | मोदक
मग खिशातले राजीनामे बाहेर का येत नाहीत म्हणे..?
21 Jun 2017 - 3:21 pm | श्रीगुरुजी
राजीनामे? कसले राजीनामे? कोणाचे राजीनामे? आमच्याबरोबर पटत नसेल तर तुम्हीच सरकारमधून बाहेर पडा. मध्यावधी निवडणुक घेण्याचा तुमचा डाव उधळून लावू. समजलं का?
21 Jun 2017 - 3:23 pm | श्रीगुरुजी
नाठाळ व मगरूरांबरोबर रहाण्याची सक्ती नाही.
तुमची आम्हाला अजिबात गरज नाही, आमच्याबरोबर रहायचं असेल तर नीट रहा. हेच अमित शहांनी ऐकवलं वाघोबांना. हे ऐकल्यावर लगेच वाघोबांची शेळी झाली.
21 Jun 2017 - 3:26 pm | मराठी_माणूस
हे सगळे ऐकवण्यापेक्षा युती तोडुन का नाही टाकत स्वतःच्या बाजुने ?
21 Jun 2017 - 3:33 pm | श्रीगुरुजी
युती आहेच कोठे? ती २०१४ मध्येच तुटली आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत व त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरूद्ध लढले आहे. युती आता इतिहासजमा झाली आहे व भविष्यात परत कधीही युती होणार नाही. अर्थात शिटसेनेने वस्तुस्थिती ओळखून स्वतःच्या ताकदीच्या प्रमाणात जागा मागितल्या (उदा. विधानसभा निवडणुकीत २८८ पैकी जास्तीत जास्त ८०-९० जागा व उर्वरीत भाजपला) तर युती होऊ शकेल. अर्थात शिटसेनेचा स्वतःच्या ताकदीच्या बाबतीत अत्यंत भ्रम असल्याने ते इतक्या कमी जागा मान्य करण्याची सुतराम शक्यता नाही.
21 Jun 2017 - 3:48 pm | मराठी_माणूस
मग घरी जायची गरजच काय होती ?
21 Jun 2017 - 4:00 pm | विशुमित
(तेलकट) बटाटे वडे खायला. हेच अपेक्षित उत्तर असावे. वाघाच्या गुहेत जाऊन डोळे वटाराणे म्हणजे बाबो..!!
(आयमाय सॉरी कारण नसताना तुमच्या चर्चेमध्ये आलो क्षमस्व..!!)
21 Jun 2017 - 4:01 pm | मोदक
तुमचा नक्की मुद्दा काय आहे..?
21 Jun 2017 - 4:38 pm | मराठी_माणूस
जाहीरपणे बेदखल का करत नाहीत ? अग अग म्हशी ..... सारखा प्रकार वाटतोय
21 Jun 2017 - 5:31 pm | मोदक
सध्या सत्ता आहे, सरकार सुरू आहे.. मग अशा फालतू कारणासाठी कोण नुकसान करून घेईल..?
21 Jun 2017 - 6:32 pm | श्रीगुरुजी
सरकारमध्ये शिटसेनेचे १२ मंत्री असले तरी त्यांच्याकडे दुय्यम खाती आहेत. त्या मंत्र्यांना कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेतले जात नाही. आलात तर तुमच्यासह, नाही तर तुमच्याशिवाय या पद्धतीने सरकारचा गाडा फडणवीस हाकत आहेत. सर्व कारभार भाजपचे मंत्रीच चालवित आहेत. शिटसेनेचा सहभाग गृहीत धरलेलाच नाही. निर्णयात सामावून नाही घेतले तर आम्हाला वगळले म्हणून हे आरडाओरडा करणार आणि निर्णयात सामावून घेतले तरी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कोणताही सकारात्मक सहभाग न देता बैठकीतून बाहेर पडल्यावर सामनातून व सभांमधून निर्णयाला विरोध करणार. त्यांना अधिकृत बेदखल करण्याची गरजच नाही, कारण पहिल्या दिवसापासूनच त्यांनी स्वतःहून स्वतःला बेदखल करून घेतले आहे. यांनी एकतर कायम विरोधात बसायला हवे होते किंवा सरकारमध्ये सामील झाल्यावर एकत्रित टीम या वृत्तीने काम करायला हवे होते.
जसे एखाद्या कंपनीत एखाद्या प्रोजेक्टमध्ये काही ओव्हरहेड्स असतात जे कोणाच्या तरी आदेशावरून किंवा बिलिंगचा कोटा पूर्ण करण्ञासाठी प्रोजेक्ट टीममध्ये असतात. ते कामात काहीही सकारात्मक मदत करीत नाहीत. कोणतेही भरीव काम करीत नाहीत. कोणतेही दिलेले काम नीट, वेळेवर पूर्ण न करता विनाकारण खोड्या काढत बसतात. प्रोजेक्ट मॅनेजर अशांना फारसे काम न देता बसवून ठेवतात किंवा दिले तरी अत्यंत फालतू, बिनमहत्त्वाचे काम देतात जे पूर्ण झाले नाही तरी चालण्यासारखे असते. शिटसेना या मंत्रीमंडळात ओव्हरहेडच्याच स्वरूपात आहे. आपल्याला या मंत्रीमंडळात शून्य महत्त्व आहे हे ते ओळखून आहेत. परंतु सत्तेसाठी ते अत्यंत कासावीस असल्याने सत्ता सोडवत नाही. म्हणून लाचारी पत्करून, सर्व अपमान गिळून ते मंत्रीमंडळात आहेत.
हा पक्ष इतका लाचार, महत्त्वशून्य व टिंगलीचा विषय होईल असे बाळ ठाकरे असताना कोणाला स्वप्नात तरी वाटले असेल का?
21 Jun 2017 - 11:19 pm | मोदक
गुरूजी - शिवसेना असा उल्लेख करा
21 Jun 2017 - 11:44 pm | श्रीगुरुजी
ओके.
22 Jun 2017 - 12:12 pm | हतोळकरांचा प्रसाद
तुमचा वरील शिटसेना हा उल्लेख अतिशय खटकणारा आहे. मतभेद असू शकतात पण हा साधारण वैचारिक पातळी सोडणारा द्वेषयुक्त उल्लेख वाटला. इतर काही द्वेषाने भारलेली लोकं खांग्रेस वगैरे उल्लेख करतात तसलाच प्रकार वाटला. बाकी चालुद्या!
22 Jun 2017 - 1:13 pm | मोदक
+१ सहमत.
21 Jun 2017 - 9:50 pm | कपिलमुनी
तुफान विनोदी !
डोळे वटारण्यासाठी मातोश्रीवर जायला लागले यातच सगळे आले.
भाजपाने कितीही उड्या मारल्या तरी सध्या राज्यात सेनेची गरज आहे हेच स्टॅटीस्टीक्स सांगते
21 Jun 2017 - 10:53 pm | श्रीगुरुजी
चारचौघात डोळे वटारले असते, तर उरलीसुरलीही गेली असती.
22 Jun 2017 - 9:59 am | मराठी_माणूस
हेच म्हणतो. कीतीही शाब्दीक कोलांट्या उड्या मारल्या तरी वास्तव बदलत नाही.
22 Jun 2017 - 2:12 pm | श्रीगुरुजी
नक्की काय वास्तव आहे?
22 Jun 2017 - 2:17 pm | मराठी_माणूस
कपिलमुनींच्या प्रतिसादात ते दिले आहे.
22 Jun 2017 - 2:25 pm | श्रीगुरुजी
तो मुनींचा गोड गैरसमज आहे. भाजपला देशात किंवा राज्यात शिवसेनेची अजिबात गरज नाही हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही हे सिद्ध होत आहे.
22 Jun 2017 - 2:29 pm | चिनार
मान्य !
पण भाजप नेतृत्व शिवसेनेला पाहिजे तेंव्हा चुचकारते आणि प्रसंगी दूर सारते. अमित शहा आपल्याला भेटायला मातोश्रीवर आले ह्यात जर उधोजीराव स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतील तर धन्य आहे. गरज पडल्यावर अमित शहा सारखा पक्का गुजराती माणूस काहीही करू शकतो. त्या भेटीच्या एक दिवसाआधी फडणवीस मध्यावधीची शक्यता वर्तावतात आणि भेटीनंतर शहा कार्यकर्त्यांना मध्यावधीची तयारी करायला जाहीरपणे सांगतात. उधोजीरावांच्या ऐवजी जर स्व.बाळासाहेब असते तर देशातल्या कोणत्याही नेत्याची हे करण्याची हिम्मत झाली असती का? आणि जर झाली असती तर बाळासाहेबांनी त्याला फटकारले नसते का? बरं एवढं झाल्यावर उधोजीराव एकदा राष्ट्रपतीपदासाठी कोविंद यांना विरोध करतात आणि लगेच पाठिंबा पण देतात.
सांगायचं मुद्दा असा की एकतर शिवसेना थिकटँकला आपण खेळवले जातोय हे कळत नाहीये किंवा आपण लय मोठा गेम खेळतोय या समजुतीत ते वावरत आहेत. ह्या सगळ्यामुळे शिवसेनेचं हसू होतंय एवढं नक्की.
22 Jun 2017 - 2:33 pm | श्रीगुरुजी
मान्य??????
22 Jun 2017 - 2:38 pm | गॅरी ट्रुमन
आंतरजालावरून साभारः
22 Jun 2017 - 2:43 pm | श्रीगुरुजी
मस्त!
कोणाला कोणाची गरज आहे व कोण हतबल आहे हे अगदी समर्पक व्यंगचित्रातून स्पष्ट केलं आहे.
20 Jun 2017 - 8:27 pm | मराठी_माणूस
ह्या इन्सिग्निफिकंट पदासाठी एव्हढा का काथ्याकुट ?
20 Jun 2017 - 8:31 pm | गॅरी ट्रुमन
हे पद वाटते तितके इन्सिग्निफिकंट नाही. या पदाच्या मर्यादा आहेत, स्वतःचे अधिकार फार नसले तरी न्युसन्स व्हॅल्यू मात्र नक्कीच आहे.
20 Jun 2017 - 8:52 pm | मराठी_माणूस
सामान्या माणसाच्या आयुष्यात काहीच फरक पडत नाही त्या अर्थाने म्हणत होतो.
20 Jun 2017 - 8:30 pm | गॅरी ट्रुमन
१२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांबद्दल विशेष टाडा न्यायालयाने फिरोज खान या एका दोषीला फाशीची शिक्षा दिली आहे. ती शिक्षा ऐकल्यावर तो गर्भगळीत झाला आणि मला फाशी नको, जन्मठेप द्या, पाहिजे तर २५ वर्षांची शिक्षा द्या, ५० वर्षांची शिक्षा द्या अशी गयावया करू लागला आहे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/1993-mumb...
आपण केलेल्या कृत्याचा आपल्याला पश्चात्ताप झाला आहे आणि नौदलातून सेवानिवृत्त झालेल्या वडिलांच्या बायपास सर्जरीसाठी आपल्याकडे पैसे नाहीत असेही तो म्हणू लागला आहे. म्हणजे लोकसत्तात पूर्वी शामची आईच्या धर्तीवर टायगरचे अब्बा असा लेख आलाच होता तसाच आणखी एक फिरोजके अब्बा हा लेख लिहायला श्री.रा.रा.गिरीश कुबेर मोकळे झाले आहेत. त्या प्रकारामुळे गिरीश कुबेर हा माणूस कायमचा डोक्यात गेला होता.
स्वयंघोषित मानवाधिकारवाल्यांचा नेहमी दावा असतो की फाशीच्या शिक्षेचा उपयोग होत नाही म्हणून ती शिक्षा रद्द करा. पण फाशीची शिक्षा सुनावली गेल्यापासून प्रत्यक्ष फासावर नेले जात असताना असले गुन्हेगार गर्भगळीत झाल्याच्या अनेक कहाण्या आहेत. त्याकडे त्यांच्याकडून सोयीस्करपणे दुर्लक्षच केले जाते.
20 Jun 2017 - 9:03 pm | दशानन
जर पाठींबा देणे होतेच तर उगाच का कालपासून "कागदी" डरकाळ्या फोडत होते देव जाणो!!
*जर मालाईची अपेक्षा असेल तर आता ती याशी ही पूर्ण होणार नाही, त्यापेक्षा कालच पाठींबा देऊन मोकळे झाले असते तर आज किमान हसू तरी झाले नसते.
20 Jun 2017 - 9:39 pm | गामा पैलवान
सतिश गावडे,
विरोध आजिबात नाही. भारतात असतो तर मरमर काम आणि रोजचा यातायातमय प्रवास यांमुळे फावला वेळ मिळाला नसता. आता चिंतनासाठी फावला वेळ तर हवाच. तोच जर मिळंत नसेल तर मग मिपावर येऊन लोकांचं प्रबोधन करायचं तरी कसं?
दुसरी गोष्ट अशी की मी परधार्मीयांची चाकरी करंत नाही. कारण की चाकरीच्या जागी कोणीही कोणालाही कोणाचाही धर्म विचारंत नाही. तिसरं म्हणजे पाश्चात्य संस्कृती नामक जी काही वस्तू अस्तित्वात आहे, तिचा भारतीय संस्कृतीशी संघर्ष नाही. मी केवळ नीतिमत्तेचा महामेरूच नाही तर स्वयंघोषित धर्ममार्तंड देखील आहे. माझं हे वर्तन इथल्या लोकांना गैर न वाटता उलट आदरणीय वाटतं. यांतून भारतीय संस्कृतीचं महत्व अधोरेखित व्हावं.
आ.न.,
-गा.पै.
21 Jun 2017 - 11:13 am | सतिश गावडे
आपल्या महान देशात मरमर काम आणि रोजचा यातायातमय प्रवास यांमुळे फावला वेळ मिळत नाही म्हणून परदेशातील सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी स्वतः परदेशात पळायचे आणि तिथून भारतीयांचे प्रबोधन करायचे.
एक नंबर. असे प्रबोधनकार हवेत.
तुमच्या कंपनीत डॉट नेट ची एखादी रिकामी जागा असेल तर सांगा. मी ही तुमच्या पावलावर पाऊल ठेवून तिथून लोकांचे प्रबोधन करेन म्हणतो. :)
25 Jun 2017 - 7:20 pm | डँबिस००७
https://youtu.be/Voo6H6Gfar0
ब्राझील सरकारने भारताच्या गीर जातीच्या देशी गाई त्यांच्याकडे नेल्या. त्या गाईंवर संशोधन करुन गाईंचीं दुध क्षमता वाढवली. आता त्यांच्या गाई ७२ लि दुध देतात. भारतातल्या गाई जेमतेम ५ लि.
आता चांगल्या गाई च्या उत्पादनासाठी
ब्राझील हुन सिमन आणाव लागत.
20 Jun 2017 - 9:49 pm | गामा पैलवान
अभिजित अवलिया,
गवळी पाळतो त्या गायी वेगळ्या आणि शेतकऱ्याने पाळाव्यात त्या वेगळ्या. अशोक इंगवले नेमका हाच फरक उलगडून दाखवतात. त्यांच्या मते भाकड गाय देखील शेतकऱ्यास भरघोस फायदा मिळवून देऊ शकते.
गाय उपयुक्त पशू आहे. तो कापून खाणे हा त्याचा यथोचित वापर नव्हे.,
आ.न.,
-गा.पै.
21 Jun 2017 - 10:40 am | पुंबा
गा.पै, अशोक इंगवलेंच्या लिखाणाची लींक असेल तर कृपया द्या..
21 Jun 2017 - 6:23 pm | शाम भागवत
१. साम वाहिनीवर ९ जानेवारी २०१४ ला साम वाहिनीवरील अशोक इंगवले यांची मुलाखत
२. ब्राझील मधील भारतीय वाणाच्या गीर गाई ६२ लिटर दूध देण्याचा विक्रम करत आहेत.
३. शेतीच्या संदर्भातील सर्व प्रश्न देशी गाई पाळून सोडवता येऊ शकतात. हा मुद्दा या व्हिडीओमधे मांडला गेला आहे. मुलाखत घेत आहेत डॉ. विजय भटकर आणि मुलाखत देत आहेत श्री. सुभाष पालेकर
४. वर्धा जिल्ह्यातील, गवळी समाजातील विद्याबाई म्हणतात, "आमच्या देशी गाईचे दूध घट्ट व गोड आहे, वाढत्या वयाच्या मुलांसाठी तर ते फारच उत्तम आहे. त्या दूधापासून बनणारा चविष्ट खवा तसेच खमंग वास व चवीचे तूप हे तर खास वैशिष्ट्य. पण जर्सी व होलेस्टन गाईं जरी देशी गाईंच्या तिप्पट दूध देत असल्या तरी ही वैशिष्ट्ये त्यात नाहीत हे कोणी समजूनच घेत नाहीत. त्या गाईंच्या दूधाच्या किमतीत देशी गाईचे दूध विकणे कसे बरे परवडेल?
५. ब्राह्मण गाई ???? व त्याही परदेशात?? हा काय प्रकार आहे.
६. राजीव दिक्षितांचा देशी शेतीचा फॉर्म्युला
७. संतोष गवळे यांनी संकलित केलेल्या माहितीवर आधारित लेख.
खानखोजे यांनी जेनेटिक्समध्ये संशोधन केले. गव्हाची अनेक नवीन वाणे तयार केली. मक्याच्या जनुकांत मूलभूत फेरफार करून मक्याच्या एका कणसाचे उत्पन्न पाचपट केले. खानखोजे शेतकऱ्यांचे देव बनले. ख्रिस्ताच्या बरोबरीने त्यांची छायाचित्रे घराघरांतून लागली. मक्याच्या एकेका ताटावर तीस-तीस कणसे. मक्याची निर्यात वाढली. शेतकऱ्याकडे पैसा आला. खानखोजे यांना चापिंगोचा जादूगार असे नांव मिळाले. चापिंगो त्यांचे राहण्याचे गाव.
अवांतर
हे पुस्तक जरूर वाचा.
पांडुरंग सदाशिव खानखोजे..नाही चिरा नाही पणती' (लेखिका-वीणा गवाणकर, राजहंस प्रकाशन, पुणे)
21 Jun 2017 - 6:41 pm | राघव
धन्यवाद!
22 Jun 2017 - 11:48 am | खेडूत
झक्कास माहिती. धन्यवाद सरजी!
21 Jun 2017 - 11:36 am | पुंबा
नसेल. पण गाय या इकॉनॉमिक रेसोर्सच्या मालकाने ठरवायचं ना त्याचं ऑप्टिमम युटिलायझेशन कसं करायचं ते? बाकीच्या लोकांनी फक्त सल्ला द्यावा.
26 Jun 2017 - 1:56 pm | arunjoshi123
जगातल्या कोणत्याही स्रोताचे कसलेहि शासकीय नियमन नसावे हा विचार विचित्र वाटतो.
21 Jun 2017 - 11:10 am | गॅरी ट्रुमन
जी.एस.टी ची पुढील १० दिवसात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. ३० जूनच्या मध्यरात्री नव्या जी.एस.टी रेजीमचे वाजतगाजत स्वागत करायचा सरकारचा इरादा आहे. जी.एस.टी चा अर्थव्यवस्थेवर नक्की काय परिणाम होईल हे समजून घेण्यासाठी अकाऊंटिंग आणि टॅक्सेशनचे ज्ञान असणे गरजेचे आहे. आणि ते माझ्याकडे नाही त्यामुळे त्यावर जास्त भाष्य करत नाही. पण आजच पेपरात वाचले की जी.एस.टी च्या अंमलबजावणीमध्ये एक कलम आहे, जे माझ्या मते जाचक आहे. जी.एस.टी ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यावर काही व्यवसायांवरील एकूण अप्रत्यक्ष कर कमी होणार आहे तर काही व्यवसायांवरील एकूण अप्रत्यक्ष कर वाढणार आहे. ज्या व्यवसायांवरील एकूण अप्रत्यक्ष कर कमी होणार आहे त्या व्यवसायांनी 'एन्ड कन्ज्युमर्स' ना कमी दर लावून या कमी झालेल्या करांचा फायदा पोहोचवणे अपेक्षित आहे. तसे न केल्यास संबंधित व्यवसायांवर दंड ठोठाविण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर सरकारने एक "जी.एस.टी Anti-Profiteering Agency" स्थापन केली आहे.ती अशा व्यवसायांचे रजिस्ट्रेशन जप्त करू शकेल .
एक गोष्ट कळत नाही समजा एखाद्या व्यवसायावरील एकूण अप्रत्यक्ष कर ५% ने कमी झाला म्हणून पूर्ण ५% फायदा 'एन्ड कन्ज्युमर' पर्यंत पोहोचविणे समर्थनीय होईल का? कारण व्यवसायांच्या फिक्स्ड कॉस्ट असतात त्या कितीही विक्री झाली तरी तितक्याच राहणार आहेत. दुसरे म्हणजे 'एन्ड कन्जुमर' म्हणजे नक्की कोण? एक उदाहरण घ्यायचे झाले तर मॅकिन्झी किंवा बीसीजी सारख्या कंपन्या विविध उद्योगांना कन्सल्टन्सी सेवा देतात (त्या कन्सल्टन्सी सेवांचा दर्जा नक्की कसा असतो, त्यांचा खरोखर उपयोग होतोच का आणि सूट-बूट-टाय घातलेले ते कन्सल्टन्ट आपल्या सफाईदार इंग्लिश बोलण्याच्या द्वारे कितीही फाट मारत असले तरी आपण प्रकांडपंडित असल्याचे चित्र कसे उभे करतात वगैरे मुद्दे सध्या बाजूला ठेऊ). समजा अशा कन्सल्टन्सी कंपन्यांवरील अप्रत्यक्ष कर कमी झाला आहे (खरोखरच झाला आहे की नाही हे मला माहित नाही पण हे एक उदाहरण म्हणून देत आहे). या कंपन्यांचे 'एन्ड कंज्युमर्स' झाले त्यांच्या क्लाएंट कंपन्या. समजा या क्लाएंट कंपन्या अशा उद्योगात आहेत की ज्यात एकूण अप्रत्यक्ष कर वाढला आहे. तसे असेल तर त्या क्लाएंट कंपन्यांना त्यांच्या 'एन्ड कन्ज्युमर्स्/कस्टमर्स' ना दर कमी करायचे बंधन नाही. पण मॅकिन्झीला मात्र आहे? म्हणजे यातून त्या मधल्या क्लाएंट कंपन्यांना फुकटचा फायदा होणार नाही का? असे प्रत्यक्षात होईल असे नवे करांचे दर आहेत का? याविषयी कुणा जाणकाराने लिहिले तर बरे होईल.
तिसरे म्हणजे समजा ५% ने कर कमी झाला पण मधल्या काळात इतर इनपुट्सच्या किंमती वाढल्यामुळे जर कुठल्या व्यवसायाला आपले दर ५% ने कमी करता येणे शक्य झाले नाही तर याचा अर्थ ती कंपनी 'प्रॉफिटिअरींग' करत आहे का?
चौथे म्हणजे अशा तथाकथित 'प्रॉफिटिअरींग' साठी दंड ठोठावण्याचा निर्णय कुणा सरकारी एजन्सीला देणे हे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल. ज्या व्यवसायांमध्ये कॉम्पिटिशन नाही त्या व्यवसायात समजू शकतो पण सरसकट सगळ्या व्यवसायात प्रॉफिटिअरींग झाले की नाही हा निर्णय सरकारी एजन्सी घेणार? हे काही हजम होत नाही. त्यापेक्षा हा निर्णय बाजारातील स्पर्धा (कॉम्पिटिशनवर) सोडणे अधिक श्रेयस्कर नाही का? अशी सरकारी एजन्सी तो निर्णय करणार असेल तर भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण तयार होईल किंवा मोठे मासे त्या एजन्सीला आपल्या कवेत घेऊन आपल्याला अनुकूल निर्णय घ्यायला भाग पाडतील.
पाचवे म्हणजे असा फायदा न पोहोचविणार्या कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करायचे प्रावधान म्हणजे अगदीच मोंगलाईचे झाले. इंदिरा गांधींच्या काळातील समाजवादी छाप निर्णयांमुळे आणि उठल्यासुटल्या राष्ट्रीयीकरण करायच्या सरकारच्या धोरणामुळे भारतातील entrepreneurial spirit चे नक्कीच नुकसान झाले होते. तसेच नुकसान असे कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करायचा प्रकार प्रत्यक्षात आला तर होईल ही भिती वाटते. पूर्वीच्या काळी 'तुम्ही कितीही कष्ट करा, घाम गाळून आपला बिझनेस मोठा करा आणि एक दिवस सरकार येऊन कवडीमोल रक्कम देऊन तो बिझनेस 'सामाजिक न्याय' या गोंडस नावाखाली ताब्यात घेईल' ही भिती entrepreneurial spirit ला मारक होती तशीच 'एक दिवस सरकार येऊन कुठलेतरी कारण दाखवून आपल्या कंपनीचे रजिस्ट्रेशन रद्द करेल' ही भिती entrepreneurial spirit ला मारक ठरेल ही भिती वाटते.
अनेक दशके लायसेन्स-परमीट राजला विरोध केल्यानंतर ही नवी परमीट एजन्सी आली नाही म्हणजे मिळवली. https://ftalphaville.ft.com/2017/05/26/2189333/indias-new-anti-profiteer... वर दिल्याप्रमाणे जी.एस.टी बिलमधील यासंबंधातील प्रावधाने पुढीलप्रमाणे:
171. (1) Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.
(2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.
(3) The Authority referred to in sub-section (2) shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed.
मी आर्थिकदृष्ट्या उजवा माणूस आहे आणि हा प्रकार मला तरी धोकादायक वाटत आहे आणि त्याला नक्कीच समर्थन नाही. या संदर्भात मी खाली दोन कोट्स देत आहे. बघा पटतात का:
21 Jun 2017 - 3:45 pm | तुषार काळभोर
जिओ ने जे चालवले आहे, त्यामुळे फ्री मार्केट फोर्सेस ऐवजी आता सरकारने (TrAI) हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी इतर मोबाईल ऑपरेटर करत आहेत.
म्हणजे अपवादात्मक स्थितीमध्ये असे (सरकारी/सरकारी एजन्सीचा हस्तक्षेप) करू दिले जावे का?
21 Jun 2017 - 4:30 pm | गॅरी ट्रुमन
जिओने चालवले आहे त्याचा जी.एस.टी चा फायदा ग्राहकांना पास-ऑन करू न देण्यापेक्षा वेगळा आहे. तो प्रकार 'प्रिडेटरी प्रायसिंग' चा दिसतो. आणि त्या प्रकाराविरूध्द भारतीय कायद्यांमध्ये आधीच तरतुदी आहेत.
जी.एस.टी चा फायदा ग्राहकांना पास-ऑन करण्याबाबतः मला वाटते की जिथे कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट असेल तिथे सरकारने अजिबात नाक खुपसू नये. आणि जिथे असे कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट नसेल अशा उद्योगांमध्ये (टेलिकॉम वगैरे) जर सगळ्या कंपन्या मिळून असा फायदा ग्राहकांना देत नसतील तर तो सध्याच्या कायद्यांप्रमाणेही 'कार्टेल' चा प्रकार होऊन त्याविरूध्द कारवाई करता येईलच. अशावेळी प्रस्तावित जी.एस.टी प्रॉफिटिअरींग कमिशन नक्की काय करणार आहे कुणास ठाऊक.
21 Jun 2017 - 7:12 pm | तुषार काळभोर
मला सरकारी हस्तक्षेपविषयी म्हणायचे होते.
जीएसटीच्या बाबतीत, जर नवीन कर आधी पेक्षा जास्त असेल तर कोणताही व्यवसाय तो पुढेच ढकलणार.
मला आलेला हा एसबीआय चा मेसेज
Important: The Government of India proposes to implement the Goods and Service Tax (GST) which is likely to be effective from 1st July'2017. Consequently, the existing service tax rate of 15% shall be replaced by a GST rate of 18% . - SBI Card.
जर हा कमी असला असता तर, बहुधा बँकेने मला कमीच कर लावला असता.
मात्र वस्तूंच्या विक्रीत हा फायदा ग्राहकांना पोहचण्यासाठी मार्केट फोर्स कारणीभूत असायला हवे, सरकारी जबरदस्ती नको.
26 Jun 2017 - 3:22 pm | arunjoshi123
अगदी याच न्यायानं, एक मार्केट फोर्स म्हणून, एस बी आय ने १५% चे १८% केले तेव्हा आपण काय केलंत?
एस बी आय नं असं कर पास ऑन करणं सामान्य आणि ज्यांचा कर कमी झाला आहे त्यांचा दर कमी करा म्हटलं तर मार्केट फोर्स?
अंततः ज्या ईंडस्ट्रिजचे कर वाढलेत त्यांना कै नुकसान नाही आणि ज्यांचे कमी झालेत त्यांची चांदि असं कसं चालेल?
26 Jun 2017 - 3:12 pm | arunjoshi123
Final sales price = input costs (including taxes) + you own costs (including taxes) + profits + final indirect taxes - input indirect tax credits.
या समिकरणात तुमच्या किंवा तुमच्या इन्पुटवरचा कर कमी झाला तर तुम्ही आपला नफा तितकाच ठेऊन फायनल सेल्स प्राईस कमी कराल.
कराचा दर तुमचा कमी होवो, नैतर तुमच्या सप्प्लायर्सचा, किंवा दोहोंचा, कॉस्ट स्ट्रक्चर आणि नफा तेच ठेउन फायनल सेल्स प्राईस कमी करता येईल.
प्रत्येक उत्पादनाच्या बाबतीत कर मोजण्यासाठि इन्पुट आउटपुट नॉम्स असतात. हे नॉम्स जर कंपनी वास्तविक दाखवत असेल तर जो नेट इफेक्ट तो फायनल प्राईस मधे रिफ्लेक्ट होईल.
समजा दुधावरचे कर किंवा त्याच्या इन्पुटवरचे कर कमी झाले आणि दुधाचे दर तितकेच राहिले तर ते प्रॉफिटिअरिंग नाहि का? कायदे बदलल्याने बर्याच व्यवसायांची नफ्याची लेवल वाढते वा कमी होते. तसे करण्यामागे सरकार हेतुतः करत असते. इथे सरकारचा असा काहि हेतु नाही. म्हणून एका असंबंधित बदलादरम्यान काही व्यवसायांची अकारण नफाखोरी वाढणे विचित्र असेल. शिवाय ही टक्केवारी रेवेन्यूवर असते. सहसा कंपनीचा नफा ५-८% असेल तर जी एस टि नंतर फुकटच कर कमी झाल्याने १०% -१३% होणे म्हणजे त्या सेक्टरच्या फायनल कंज्यूमर्सचा बाजा वाजवणे असेल. तेच दुसर्या बाजूला ज्या क्षेत्रांचा कर वाढला असेल त्यांत असा अतिरिक्त कर ग्राहकांवर पास होईलच (त्यामुळे डिमांड अफेक्ट होईल आणि त्यांचे नुकसान होईल. पण क्ष सेक्टरच्या व्यापार्यांचे नुकसान झाले म्हणून य सेक्टरच्या व्यापार्यांचा फायदा होऊ देणे चूकच.)
इथे प्राईस ठरत नाहीये. कर व्यवस्था बदलल्याने ज्या लोकांनी प्राईस वाढवली आहे त्यांच्यावर खरोखरिच अधिकचा कर लागला आहे काय?, ज्यांचा कर कमी झाला आहे त्यांनी त्याप्रमाणे किंमत कमी केली नाहि काय हे पाहयला सरकारि एजन्सीच हवी. उद्या पेट्रोलवरचे सगळे कर काढले तर ते २५रु लिटर विकले पाहिजे. समजा त्याच्या अजूनही भाव ६५-८० असेल तर नफाखोरी होतेय का नको हे बघायला सरकार नको?
पुन्हा, दुधावरील कर कमी झाला तर केवळ ग्राहकांना ६३ रु लिटर ची सवय आहे म्हणून तोच भाव ठेऊन " हेवेतून नफा" कमावणे कसे समर्थनीय आहे. या नफ्यास बाजार, ग्राहक, मागणी, पुरवठा, तंत्रज्ञान , इ इ पैकि काय जब्बाबदार आहे?
27 Jun 2017 - 10:30 am | गॅरी ट्रुमन
हो बरोबर. सेल्स प्राईस कमी झाली तरी नफा कमी होत नसेल तर सेल्स प्राईस कमी करायला काही हरकत नसावी. फक्त मुद्दा हा की याची सक्ती सरकारने का करावी? जर उद्योगात थोडेच खेळाडू असतील आणि ते 'सब मिल है' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आणि सगळे मिळून भाव जास्त ठेवत असतील तर भारतातील सध्याच्या कायद्यांचा वापर करूनही त्यावर कारवाई करता येईल. आणि जर कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट असेल तर मात्र सरकारने अजिबात नाक न खुपसलेलेच चांगले. तसेच जे बिझनेस असा फायदा लोकांपर्यंत पोहोचवत नसतील त्यांचे लायसेन्स रद्द करणे हा अजून जाचक प्रकार झाला. कारण असे लायसेन्स रद्द करायचा अधिकार कुठल्यातरी सरकारी अधिकार्याकडे असेल तर त्यातून भ्रष्टाचाराला (आणि कदाचित ब्लॅकमेलिंगलाही) उदंड स्कोप राहिल.
पेट्रोलचे उदाहरण योग्य नाही कारण या उद्योगात सरकारी कंपन्याच बर्याच मोठ्या प्रमाणात आहेत. तरीही एक मुद्दा म्हणून विचार करायचा झाला तरी---
मध्यंतरी जी.एस.टी ची अंमलबजावणी झाल्यावर दुचाकींच्या किंमती कमी करू अशी घोषणा बजाज ऑटोने केली. https://auto.ndtv.com/news/gst-impact-two-wheeler-manufacturers-pass-on-... . या उद्योगात होंडा, टीव्हीएस, यामाहा इत्यादी इतर कंपन्याही आहेतच. तेव्हा मार्केटमध्ये आपल्याला फायदा व्हावा या उद्देशाने बजाजने किंमत करणार अशी घोषणा केलीच आहे. अशावेळी होंडा आणि इतर कंपन्यांनी अशी किंमत कमी केली नाही तर त्यांच्या सेल्सवर परिणाम होईल आणि त्यांना 'झक मारत' कमी करांचा फायदा लोकांना द्यावाच लागेल. आणि समजा सगळ्या कंपन्या एकत्र येऊन किंमत कमी करू देत नसतील तर त्या 'कार्टेलविरूध्द' प्रचलित कायद्यांनुसारही कारवाई करता येईल. मला वाटते की जी.एस.टी चे असे फायदे असतील तर ते मार्केट फोर्सेसच्या द्वारेच लोकांपर्यंत पोहोचवावेत. सरकारने त्यात नाक खुपसायला जाऊ नये.
21 Jun 2017 - 11:35 am | मराठी_माणूस
http://www.loksatta.com/mumbai-news/housing-society-for-existing-judges-...
21 Jun 2017 - 2:32 pm | श्रीगुरुजी
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सी. एस. कर्नन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळू शकला नाही. न्यायालयाच्या सात सदस्यांच्या खंडपीठाने कर्नन यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. तसंच अवमानता प्रकरणी ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची सुनावलेली शिक्षा रद्द करण्यासही नकार दिला आहे.
कर्नन यांना काल, मंगळवारी कोईमतूरमधून अटक करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात त्यांनी वादग्रस्त विधान केले होते. त्यामुळं ते अडचणीत आले होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना कर्नन यांनी वादग्रस्त आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील आठ वरिष्ठ न्यायाधीशांना तुरूंगात टाकले जावे, असा निर्णय त्यांनी दिला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नन यांच्या मानसिक स्वास्थ्याची तपासणी केली जावी, असं म्हटलं होतं. पण त्यालाही कर्नन बधले नाहीत आणि त्यांनी आपली विचित्र वर्तणूक सुरूच ठेवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्यायालयाचाअवमान केल्याप्रकरणी खटला दाखल केला होता. त्यानंतर त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. १० मेपासून कर्नन पसार झाले होते. १२ जून रोजी ते निवृत्तही झाले होते. निवृत्तीच्या वेळी पसार असलेले कर्नन हे पहिले न्यायाधीश ठरले होते. मंगळवारी संध्याकाळी कर्नन यांना कोईमतूरमधून अटक केली होती.
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायमूर्ती भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप करत कर्नन यांनी खळबळ उडवून दिली होती. तसेच दलित असल्यामुळेच आपली कोंडी होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. अवमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना शिक्षा सुनावली होती. आपली शिक्षा मागे घेतली केली जावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती. मात्र यानंतरही त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता.
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/former-calcutta-high-court-just...
21 Jun 2017 - 2:44 pm | दशानन
सहकारी बँकांच्या जुन्या 1000 / 500 च्या नोटा rbi घेणार !!!
जय हो। ;)
21 Jun 2017 - 3:09 pm | पुंबा
punjab-government-free-education
22 Jun 2017 - 12:05 am | गामा पैलवान
वत्सा सतिश गावडे,
तुझे कल्याण असो.
लोकांचे प्रबोधन करण्यासाठी माझ्यासारखा नीतिमत्तेचा महामेरू असण्याची पूर्वअट आहे. या अटीचे पालन झालं तरी हे पुरेसे मात्र नाही. तिजसोबत स्वयंघोषित धर्ममार्तंड असणेही अनिवार्य आहे. तुजकरवी जोवर या दोन अटींची पूर्तता होत नाही तोवर तू माझ्या पावलावर पाऊल कसे ठेवणार! अशा परिस्थितीत तुजसाठी लोकप्रबोधनाचे कोणते कवाड खोलावे बरें?
आ.न.,
-गा.पै.
22 Jun 2017 - 10:38 am | गॅरी ट्रुमन
तामिळनाडूमधील रशियाच्या मदतीने बनविला जात असलेल्या ६००० मेगावॉटच्या कुडनकुलम अणुवीजप्रकल्पाला अनेक चळवळे लोक विरोध करत आलेले आहेत. त्यांच्या मते या प्रकल्पासाठी पाहिजे ती काळजी घेतलेली नाही आणि जपानमध्ये झाली त्याप्रमाणे फुकुशिमा दुर्घटना तिथे घडू शकेल. २०११ मध्ये फुकुशिमा दुर्घटना घडल्यानंतर या चळवळ्यांना जोर चढला. रिपब्लिक चॅनेलने या चळवळ्यांपैकी एक एस.पी.उदयकुमारचा खरा चेहरा उघड केला. परदेशात (विशेषतः अमेरिकेत आणि जर्मनीमध्ये) चर्चच्या पैशांवर काही संघटना चालतात. या संघटना भारतासारख्या देशात विकासाचे काम सुरू झाले की त्यात खोडा घालण्यासाठी उदयकुमारांसारख्या लोकांना हाताशी धरतात. अशा लोकांना चक्क पैसे देऊन अशा प्रकल्पांमध्ये खोडा घालायचा प्रयत्न अशा संघटना करत असतात. रिपब्लिक चॅनेलने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये या उदयकुमारने आपल्याला अशा चळवळींसाठी परदेशातून पैसे येतात हे मान्य केले आहे. भारताला जयचंदाच्या औलादींचा शापच आहे. त्यातलेच हे चळवळे लोक. इतकेच नव्हे तर या उदयकुमारने तामिळनाडू हा स्वतंत्र देश व्हावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही म्हटले आहे.
याच एस.पी.उदयकुमारांनी मेधा पाटकर, कविता कृष्णन यांच्याबरोबर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये काश्मीरी लोक का 'आंदोलन' करत आहेत हे शोधून काढायला काश्मीरचा अभ्यास दौरा केला होता. त्या दौर्यानंतर एक रिपोर्ट तयार केला गेला. त्या रिपोर्टसंबंधी काश्मीरी 'मानवाधिकार' चळवळ्या खुर्रम परवेझ याने चेन्नईत बोलताना म्हटले की श्रीलंकेत तामिळ लोकांवर आणि काश्मीरात काश्मीरी लोकांवर अन्याय होत आहे त्यात बरेच साम्य आहे त्यामुळे ज्या पध्दतीने तामिळनाडूत श्रीलंकेतल्या तामिळ लोकांविषयी सहानुभूती असते त्या पध्दतीनेच तामिळनाडूत काश्मीरी लोकांच्या 'लढ्याविषयीही' सहानुभूती ठेवावी अशी अपेक्षाही त्याने व्यक्त केली हे वरील लिंकमध्येच दिले आहे.
हाच एस.पी.उदयकुमार २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये श्री.रा.रा.केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाचा कन्याकुमारी लोकसभा मतदारसंघातला उमेदवार होता.
दुसरे म्हणजे त्या काश्मीरी लढ्याविषयीचा 'अहवाल' वगैरे प्रकारात या एस.पी.उदयकुमार आणि कविता कृष्णन असल्या लोकांबरोबर मेधा पाटकरही होत्या तर. माझे स्वतःचे मेधा पाटकरांविषयीचे मत चांगले कधीच नव्हते. त्यात असले प्रकार दिसले की ते मत अधिकाधिक पक्के होत जाते. (आणि पाटकर समर्थकांविषयी आणखी वाईट मत होते/आहे).
एकूणच या चळवळ्यांकडे (त्यातील बहुतांश डावीकडे झुकणार्या) संशयानेच बघायला पाहिजे असे दिसते.
22 Jun 2017 - 12:51 pm | गामा पैलवान
विकास,
भारतातलं गोधन घटत चाललंय हा निष्कर्ष तुम्ही दिलेल्या दुव्यावरील सारणीतूनच निघतो आहे.
तुमचा दुवा : http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=109280
त्याच्या तळाशी दिलेल्या सारणीतील आकडे :
---------------------------------------------------------------------------
Indigenous
---------------------------------------------------------------------------
इ.स. २००७ इ.स.२०१२ % बदल
---------------------------------------------------------------------------
Male 76,779 61,949 -19.32
Female 89,236 89,224 -0.01
---------------------------------------------------------------------------
आता हे स्पष्ट करायला पाहिजे की गोधन म्हणजे भारतीय वाणाचे वशिंड व झालरवाले नरमादी होय. संकरीत वाणाच्या गायींना वशिंड, झालर, इत्यादि नसतात. संकरित वाणं दूध जास्त देत असली तरी ते दूध देशी दुधासारखं उत्कृष्ट दर्जाचं नाही. सांगायचा मुद्दा काये की भारतीय प्रजातीचं भारतातलं गोधन धोक्यात आहे.
शिवाय रेडे, याक व मिथुन यांच्या नरांची परिस्थिती गोधनाप्रमाणेच भयावह आहे, ही बाब वेगळीच.
आ.न.,
-गा.पै.
22 Jun 2017 - 1:51 pm | गॅरी ट्रुमन
राष्ट्रपती निवडणुकीविषयी भाऊ तोरसेकरांचा http://jagatapahara.blogspot.in/2017/06/blog-post_66.html हा लेख मस्तच आहे.
भाऊ म्हणत आहेत की राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरून विरोधकांची अवस्था बघता मोदींना एकामागोमाग एक यश का मिळत आहे याचे कारण समजते. राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक जुलै २०१७ मध्ये होणार हे काही विरोधकांना माहित नव्हते असे नाही. तेव्हा सगळ्या विरोधी पक्षांची मोदीविरोधी मजबूत आघाडी उभी करायची असेल तर त्यांचा संयुक्त उमेदवार बराच आधी ठरायला पाहिजे होता. आता भाजपने अनपेक्षितपणे रामनाथ कोविंद यांची उमेदवारी जाहिर केल्यानंतर मात्र सुशीलकुमार शिंदे किंवा मीरा कुमार यांचे नाव चर्चेत येऊ लागले आहे. त्यापूर्वी त्या नावांचा उल्लेखही होत नव्हता. पूर्वी नाव होते शरद यादव किंवा गोपाळकृष्ण गांधी किंवा तत्सम कोणाचेतरी. या दोघांची नावे नेमकी आताच चर्चेत यायचे काय कारण आहे हे तर उघड आहे. रामनाथ कोविंद हे 'पिछड्या वर्गातील' असल्यामुळे त्यांच्याविरूध्दचा उमेदवारही त्याच वर्गातील असावा!! म्हणजे होत काय आहे की प्रत्येकवेळी पहिले पाऊल मोदी उचलणार आणि त्याला उत्तर म्हणून विरोधक जागे होणार आणि काहीतरी हालचाल करणार. तसेच विरोधकांनी उचललेले पाऊल म्हणजे मोदी जे काही करतील त्याच्या विरूध्द असे चित्र उभे राहिले आहे. म्हणजेच काय की विरोधकांकडे स्वतःचे कसलेही धोरण नाही. मोदी काय करतात ते बघून त्याच्या विरूध्द पाऊल उचलणे हे त्याचेच लक्षण आहे. यातूनच होत असे आहे की खेळाची सगळी सूत्रे मोदींकडे गेली आहेत आणि मोदी खेळवत आहेत तसे विरोधक खेळत आहेत. विरोधकांनी पुढाकार घेऊन स्वतः होऊन कुठलेतरी पाऊल उचलले आणि मोदींना त्याला उत्तर देणे भाग पडले असे गेल्या तीन वर्षात फारसे कधी झाल्याचे आठवतही नाही. विशेषत: या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये विरोधकांचा हा हलगर्जीपणा अगदीच अक्षम्य म्हणायला हवा. निवडणुका कधी होणार आहेत, त्याचे गणित काय असणार आहे, आपल्याकडे किती मते आहेत, मोदींकडे किती मते आहेत या सगळ्या गोष्टी मार्च महिन्यातच पक्क्या झाल्या होत्या. तेव्हापासून तीन महिन्यात त्यांना आपला संयुक्त उमेदवारही ठरविता आला नाही हे अनाकलनीय आहे. शिवसेना भाजपवर नाखूष आहे हे तर अगदी जगजाहिर आहे. मग शिवसेनेला आपल्या बाजूला खेचायचा कोणता प्रयत्न विरोधकांनी केला? शिवसेनेने यापूर्वीही बहुतेक सर्व राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांमध्ये भाजप उमेदवारांविरूध्द मत दिले होते तेव्हा यावेळी शिवसेनेला आपल्या बाजूला खेचून आणणे अशक्य होते का? एन.डी.ए मधले पक्ष आपल्या बाजूला खेचून आणणे तर दूरच राहिले. यांच्यातलेच मग नितीशकुमार, नवीन पटनायक, मुलायमसिंग हे मोहरे लगोलग रामनाथ कोविंद यांच्या बाजूला गेले आणि विरोधकांच्या एकजुटीचा बट्ट्याबोळ उडाला. वास्तविकपणे विरोधकांनी पुढाकार घेऊन भाजपने नाव जाहिर करायच्या आधी आपल्या संयुक्त उमेदवाराचे नाव जाहिर केले असते तर मोदींना त्याला उत्तर देणारा उमेदवार शोधावा लागला असता. तसेच २०१७ पासूनच विरोधकांनी आपण एकत्रित आहोत असे चित्र जनतेपुढे उभे केले असते तर त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळीही विरोधकांना फायदा होऊ शकला असता. त्यासाठी ही राष्ट्रपती निवडणुक म्हणजे मोठी संधी होती. ती विरोधकांनी वाया घालवली आहे.
22 Jun 2017 - 2:17 pm | श्रीगुरुजी
समर्पक विश्लेषण! विरोधकांनी आधीच आपला उमेदवार निश्चित केला असता तर संजद, शिवसेना, अद्रमुक, बिजद, तेरास इ. पक्षांचा आधीच पाठिंबा मिळविला आला असता व भाजपला विरोधकांपेक्षा वरचढ उमेदवार देण्यासाठी धावपळ करावी लागली असती. मोदी-शहांनी योग्य ती पावले उचलून आपली उमेदवार निवड लांबवून विरोधकांना ताटकळत ठेवले. दरम्यानच्या काळात बर्याच विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळविला. शेवटी असा उमेदवार निवडला की कुंपणावर बसलेल्या पक्षांनीही पाठिंबा जाहीर केला व आता विरोधकांना आपला उमेदवारच सापडत नाहीय्ये.
22 Jun 2017 - 3:38 pm | गॅरी ट्रुमन
अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी वॉरबर्ग पिंकस या जगातील मोठ्या प्रायव्हेट इक्विटी फर्मचे माजी मॅनेजिंग डायरेक्टर केनेथ जस्टर यांची नियुक्ती अमेरिकेच्या भारतातील राजदूत पदावर केली आहे. अमेरिकेत नवे प्रशासन आल्यावर बहुतेक वेळी असा बदल केला जातो. आतापर्यंत भारतात अमेरिकेचे राजदूत म्हणून अमेरिकेच्या परराष्ट्रखात्याच्या अधिकार्यांपेक्षा 'नॉन करिअर अपॉईन्टी' जास्त राहिले आहेत. त्यात जॉन केनेथ गालब्रेथ सारखे विद्वान होते तसेच डॅनिएल पॅट्रिक मॉयनिहॅन सारखे भारताचे मित्रही होते (त्यांची नियुक्ती भारतद्वेष्ट्या रिचर्ड निक्सनच्या काळात झाली होती हे विशेष). पण पहिल्यांदाच कॉर्पोरेटमध्ये इतक्या मोठ्या पदावर राहिलेल्या कोणाची या पदावर नियुक्ती झाली आहे. परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसनही 'कॉर्पोरेट होंचो' होते (एक्सॉन मोबिलचे माजी सी.ई.ओ). त्याच पठडीतली ही नियुक्ती वाटत आहे. वॉरबर्ग पिंकसची भारतात बरीच गुंतवणुक आहे आणि त्यासाठी केनेथ जस्टर यांनीही पुढाकार घेतला होता.
मिपावर मागे अन्य एका प्रतिसादात 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' विषयी लिहिले होते. रेक्स टिलरसन यांना परराष्ट्रमंत्रीपदी नेमणे हे 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' चे प्रश्नचिन्ह उभे करणारी मोठी नेमणूक आहे हे नक्कीच. विशेषतः मध्यपूर्वेत आणि रशियात तेलाचे साठे आहेत त्यावरून. अर्थातच टिलरसन 'पहिल्यांदा आपल्या कंपनीचे हित आणि मग अमेरिकेचे हित' बघतीलच असे त्यांच्या एक्सॉन मोबिलच्या पार्श्वभूमीवरून म्हणता आले नाही तरी त्यांनी घेतलेला कुठलाही निर्णय त्या चष्म्यातून बघितला जाणे अपरिहार्य आहे.
22 Jun 2017 - 4:21 pm | मोदक
त्यांनी एकूण करीयरमधली जवळ जवळ ३५ वर्षे अमेरिकन सरकारमधील वेगवेगळी उच्चपदे भूषवली आहेत.
तुझ्या प्रतिसादावरून असे ध्वनीत होत आहे की त्यांची कॉर्पोरेटवरून सरळ राजदूतपदी नेमणूक झाली आहे.
22 Jun 2017 - 4:39 pm | गॅरी ट्रुमन
सत्तेत असताना सरकारमध्ये आणि सत्तेत नसताना कॉर्पोरेटमध्ये असा तळ्यात मळ्यातला प्रकार अमेरिकेत बराच चालतो. केनेथ जस्टर यांची नियुक्ती आता वॉरबर्ग पिंकसमधून सरळ राजदूतपदावर होत आहे. ते जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या पहिल्या प्रशासनात (२००१ ते २००५) अंडर सेक्रेटरी (राज्यमंत्र्याला समकक्ष) ऑफ कॉमर्स होते.
तर डेमॉक्रॅटिक ओबामा सत्तेत असताना ते कॉर्पोरेटमध्ये होते. डिक चेनींची गोष्ट काही प्रमाणात अशीच (अर्थात ते बरेच जास्त वरीष्ठ होते). जेराल्ड फोर्ड अध्यक्ष असताना ते त्यांचे चीफ ऑफ स्टाफ होते तर जॉर्ज बुश वरीष्ठ अध्यक्ष असताना (१९८९ ते १९९३) डिफेन्स सेक्रेटरी होते. (त्यावेळी ते भारताचे संरक्षणमंत्री असलेल्या काकांनाही भेटले होते). तर मधल्या काळात बिल क्लिंटन अध्यक्ष असताना ते हॅली बर्टनमध्ये होते.
तेव्हा केनेथ जस्टर यांची नियुक्ती कॉर्पोरेटमधून राजदूतपदी त्या अर्थी झाली आहे. अजिबात राजकीय पार्श्वभूमी नसताना मात्र कॉर्पोरेटमधून थेट परराष्ट्रमंत्रीपदावर गेलेले रेक्स टिलरसन.
22 Jun 2017 - 4:30 pm | राघव
संरक्षण खात्याच्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट टीम ने घेतलेल्या ट्रायल्स मधे भारतीय बनावटीची 7.62 x 51mm अॅसॉल्ट रायफल अनुत्तीर्ण ठरली आहे.
ईशापूर, कोलकाता येथील ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमधे या रायफल वर संशोधन चालू आहे.
http://www.financialexpress.com/india-news/made-in-india-assault-rifle-f...
22 Jun 2017 - 5:39 pm | दशानन
विरोधी पक्षाकडून मिराकुमारी यांना उभे केले गेले आहे राष्ट्रपती पदासाठी.
22 Jun 2017 - 5:51 pm | विशुमित
गॅरी ट्रुमन यांचे विरोधी पक्षांबाबतचे विश्लेषण तंतोतंत जुळत आहे.
22 Jun 2017 - 5:54 pm | दशानन
हो,
पण आता या उमेदवारीचा उपयोग फक्त नाक वाचवणे एवढचं आहे. आतून त्यांना पण माहिती असेल आपण हरण्यासाठीच उभे राहत आहोत :)
22 Jun 2017 - 8:46 pm | गॅरी ट्रुमन
वर प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे ते विश्लेषण भाऊ तोरसेकरांच्या लेखावर आधारीत आहे. त्यामुळे सगळे विश्लेषण माझे नाही :)
एक राहिलेला मुद्दा--- विरोधी पक्षांना तीन महिने हातात असतानाही आपला संयुक्त उमेदवार ठरवता आला नाही हे त्यांचे अपयश आहेच. आणि त्यातही जास्त ठळकपणे उठून दिसणारी गोष्ट म्हणजे ज्यावेळी सगळ्या विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायचे नेमके तेव्हाच राहुल गांधी (नेहमीप्रमाणे) युरोपात जाऊन बसले आहेत. २०१९ मध्ये जर सगळे विरोधी पक्ष एकत्र आले तर ते मोदींना कठिण जाईल. अन्यथा मोदींना २०१४ पेक्षाही मोठा विजय मिळेल असे आताचे चित्र आहे. अर्थात राजकारणात दोन वर्षे हा मोठा कालावधी असू शकतो पण आताचे चित्र तरी तसेच आहे. आणि जवळपास सर्व देशात अस्तित्व असलेला काँग्रेस हाच सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे. इतर पक्षांचे अस्तित्व एखाद्या राज्यात किंवा राज्याच्या एखाद्या भागात (देवेगौडांच्या पक्षाप्रमाणे). तेव्हा काँंग्रेस या प्रस्तावित विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा सुकाणू असायला हवा. आणि काँग्रेसचा नेताच ऐनवेळेला हजर दिसत नाही. हा प्रकार तसा अक्षम्यच म्हणायला हवा. तसेच सर्व विरोधी पक्षांची आघाडी आतापासून उभी राहिली आणि सतत मतदारांपुढे संयुक्त चेहरा पुढे केला गेला तरच २०१९ मध्ये मतदारांना ही आघाडी व्हाएबल आहे असा संदेश जाईल. आयत्या वेळी घाईघाईत उत्तर प्रदेशात झाली तरी सपा-काँग्रेस युती झाली तर त्याचा प्रभावही त्या मानाने मर्यादित असेल. यावर्षी डिसेंबरमध्ये गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होतील. या राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस सोडून इतर पक्षांना फारसे स्थान नाही. त्यामुळे या निवडणुकांच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांची मोट बांधता येणे कठिण आहे. त्यानंतर मे २०१८ मध्ये कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका होतील. या निवडणुका लोकसभा निवडणुकांच्या अवघ्या एक वर्ष आधी होतील. आणि जरी विरोधी पक्षांची आघाडी उभी राहिली तरी ती काँग्रेस आणि कर्नाटकच्या केवळ ओल्ड म्हैसूर (म्हैसूर, मंड्या इत्यादी) भागात जोर असलेल्या जनता दल धर्मनिरपेक्षमध्येच. बिहारसारखी मजबूत आघाडी काही त्या निवडणुकांच्या निमित्ताने उभी राहणे कठिण आहे.
एकूणच विरोधी पक्षांनी ही एक महत्वाची संधी वाया दवडली आहे.
22 Jun 2017 - 9:12 pm | मराठी_माणूस
नुसते एकत्र येउन उपयोग नाही. आताच्या सरकार कडुन "आणीबाणी" कींवा तत्सम गोष्ट घडुन लोकांचा रोष ओढवला तर मात्र शक्यता वाढेल.
22 Jun 2017 - 10:26 pm | मोदक
सब मिले हुएं है जी.. ये मोदी की चाल है...
अंबानी..
अडानी..
23 Jun 2017 - 1:49 pm | कपिलमुनी
+१
राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक हे विरोधी पक्षांच्या अपरीपक्वतेचे दर्शन आहे.
पुरेसा वेळ असतानाही एकत्र येउन उमेदवार न देणे , मतांच्या गोळाबेरजेचे प्रयत्न ना करणे हे प्रामुख्याने जाणवले. अजूनही काँग्रेस पराभूत मनसस्थितीतून बाहेर आले नाही .
त्यामुळे विरोधी पक्षांचे नेतॄत्व कोणी करायचे हा मोठा प्रश्न आहे.
सुद्रुढ लोकशाहीसाठी असलेला सक्षम विरोधी पक्षाची वानवा जाणवते आहे.
23 Jun 2017 - 3:16 pm | पुंबा
ते आता माघारी येतील असे वाटत नाही..
:प
22 Jun 2017 - 5:57 pm | श्रीगुरुजी
अपेक्षित. मीरा कुमार बिहारी असल्याने आता नितीशकुमारांची पंचाईत होणार. अर्थात त्यांनी विचार बदलला तरी त्यामुळे फार फरक पडणार नाही.
22 Jun 2017 - 6:41 pm | पुंबा
कोविंद यांच्याविषयी वाचताना हा उल्लेख सतत येतो. संयुक्त राष्ट्रसंघात भाषण करण्याची संधी त्यांना कशामुळे मिळाली याची माहिती कुठे नसते. कुणाला माहित असेल तर कृपया सांगा.
22 Jun 2017 - 7:32 pm | खेडूत
भाजपच्या दलित आघाडीचे प्रमुख म्हणून वाजपेयींनी पाठवले असावे. त्यावेळचा असा काही खास विषय होता का पहावे लागेल.
त्यावेळी झालेल्या चर्चेचे विषय इथे पहाता येतील.
23 Jun 2017 - 11:47 am | पुंबा
बहुत धन्यवाद सर..
22 Jun 2017 - 10:51 pm | श्रीगुरुजी
- एनडीए'चे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांना पाठिंबा देण्यावरून मायावती यांचे घुमजाव; आता मीराकुमार यांना पाठिंबा.
- After the opposition named former Lok Sabha speaker Meira Kumar as its Presidential nominee, the Janata Dal-United on Thursday remained firm on its stand of supporting NDA's presidential candidate Ram Nath Kovind.
"We decided to extend our support to Kovind and our decision will not change. We took everything into consideration. We can't change our decision every other second," JD-U leader KC Tyagi told ANI.
स्वतःच्या राज्यातील व्यक्तीऐवजी दुसऱ्या राज्यातील व्यक्तीला पाठिंबा देणे हे मायावती व नितीश या दोघांनाही महाग पडू शकते.
22 Jun 2017 - 11:10 pm | खेडूत
पण दोन्ही राज्यांत निवडणूका खूप लांब आहेत.
नितीशकुमार तर लालूप्रसाद यांना या निमित्ताने दाबून टाकायला बघणार. राष्ट्रीय पातळीवर स्वबळावर किंवा पप्पूला घेऊन काही २०१९ ला मिळणार नसल्याने एन डी ए मधे जाणे नितीश यांना सोयीचे आहे. त्याची ही सुरूवात आहे. स्वच्छ प्रतिमा आणि भाजपचे सहकार्य यावर ते बिहार सरकार तगवण्यापासून मध्यावधीपर्यंत काहीही करू शकतात. त्यासाठी आधी लालूच्या अर्थिक नाड्या आवळणे आवश्यक आहे, ते आता जोरात चालू आहे!
23 Jun 2017 - 2:34 pm | गॅरी ट्रुमन
नितीश एन.डी.ए मध्ये आल्यास तो विरोधी पक्षांसाठी अगदी 'बॉडी ब्लो' असेल.
एकूणच नितीशकुमारांनी एन.डी.ए सोडून नक्की काय मिळवले हे समजत नाही. २००५ मध्ये जदयुला ८८ तर भाजपला ५५ जागा होत्या तसेच २०१० मध्ये जदयुला ११५ तर भाजपला ९१ जागा होत्या. म्हणजे बिहारमध्ये जदयु हा भाजपपेक्षा मोठा भाऊ होता. २०१५ मध्ये मात्र जदयुला ते स्थान गमावावे लागले. लालूंच्या राजदला ८०, जदयुला ७२ आणि काँग्रेसला २७ जागा मिळाल्या. या आकड्यांवरूनच समजते की जदयुने आपले पहिले स्थान गमावले. इतकी वर्षे नितीशकुमारांचे भाजपबरोबर व्यवस्थित चालू होते. कधीही युतीमध्ये कुरबुर, कटकट झाली नाही. त्या जागी भाजप जाऊन लालूसारखा हलकट माणूस येऊन बसला आणि त्याचा नितीशकुमारांना त्रास होतो आहे हे समोर दिसतच आहे. या भानगडीत लालू हा प्रतिस्पर्धी अधिक बलिष्ठ झाला. नितीशकुमारांना मोदींना पंतप्रधान होण्यापासून रोखायचे होते आणि स्वतःला पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उडी मारायची होती. त्यापैकी एकही गोष्ट साध्य झाली नाही. मोदी पंतप्रधान व्हायचे ते झालेच आणि नितीश मुख्यमंत्रीच राहिले. मधल्या काळात जीतनराम मांझीसारख्या फार मोठ्या नसलेल्या नेत्यानेही त्यांना मुख्यमंत्रीपदासाठी झुलवत ठेवले होते. म्हणजे एन.डी.ए सोडून नितीशकुमारांनी नक्की काय साध्य केले हेच समजत नाही.
राजकारणात कोणीही कायमचा शत्रू नसतो. त्यामुळे नितीशकुमारांना एन.डी.ए मध्ये परत घ्यायलाही हरकत नसावी. नितीश हे चांगले प्रशासक आहेत हे नक्कीच. तसेच नितीश लालू एकत्र राहिल्यास भाजपला बिहारमध्ये जिंकणे कठिण आहे. ही परिस्थिती बदलू शकेलही पण २०१९-२०२० मध्ये शक्यता बरीच कमी. त्यापेक्षा लालू-नितीश युती तोडून नितीशकुमारना बरोबर घेतले तर ते भाजप आणि नितीश या दोघांसाठीही फायद्याचे ठरेल. जदयुच्या ७२ आणि भाजपच्या ५३ जागा एकत्र करून नितीशकुमारांचे बहुमत कायम राहिल आणि ते मुख्यमंत्रीपदावर कायम राहू शकतील. १९९८-९९ मध्ये जयललितांनी वाजपेयींना किती त्रास दिला होता.त्यावरून भाजप आणि जयललिता परत एकत्र येणे शक्य नाही असे वाटले होते. पण २००४ मध्येच म्हणजे अवघ्या ५ वर्षात हे दोन पक्ष एकत्र आलेच होते. अमेरिकेत ट्रम्प आणि मिट रॉमनी यांनीही आपापासातले मतभेद मिटवायचे प्रयत्न केलेच ना? भूतकाळात जे काही झाले ते झाले. त्यामुळे भविष्यकाळ खराब होऊ दिला नाही पाहिजे.
एन.डी.ए सोडून नितीशकुमारांना स्वतःला फार काही साध्य झाले नसले तरी त्यामुळे दुसरी एक गोष्ट मात्र नक्कीच साध्य झाली. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये बिहार निवडणुकांच्यावेळी सगळे बुबुडाविपुमाधवि नितीशकुमारांमागे लपून लालूंचेच समर्थन करत होते. लालू हा नक्की कसा माणूस आहे हे जगजाहिर असूनही. मिपावरही ते बघितले होतेच. म्हणजे हे बुबुडाविपुमाधवि मोदींच्या विरोधात जो कोणी असेल त्याचे समर्थन करतील. वाटेल ती किंमत देतील. (मणीशंकर अय्यरने निर्लज्जपणे पाकिस्तानात जाऊन मोदींना हटवायला पाकिस्तानची मदत मागितलीच होती). त्यातून या बुबुडाविपुमाधविंचा सोज्वळपणाच्या बुरखा टराटरा फाटून त्यामागे लपलेला खरा चेहरा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचायला मदतच झाली.
23 Jun 2017 - 3:30 pm | खेडूत
२०१४ लोकसभेच्या वेळी नितीश यांना पंप्र पदाची वैयक्तिक महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास, आणि इतरांनी घोड्यावर बसवले होते. न झाल्यास विधानसभा हा पर्याय होताच.
तिथे भ्रमनिरास झाल्यावर एन डी ए मधे परत तर यायचे, पण कारण शोधत होते. बिहारमधे निर्विवाद बहुमत मिळाले असते तर २०१९ साठी मोर्चेबांधणी केली असती. ते न झाल्याने आणि लालूंची मुले वरचढ व्ह्यायला लागल्याने असेल, पण चांगले काम करूनही फळ मिळत नाही हे दिसताच आता परतीची संधी शोधत आहेत. गेल्या महिन्यात मोदींबरोबर एका व्यासपीठावर येऊन तसे संकेत दिले होतेच, पण आता लालूची मुलगी आणि जावई यांची सात-सात तास चौकशी, मालमत्ता जप्ती यामुळे चांगले काम झाकोळले जाईल हे त्यांना दिसतेय.
आता एन डी ए मधे आले, तर २०१९ ला केंद्रात पद नाहीतर २०२० च्या विधानसभेच्या निवडणूका जिंकून मुमं रहाणे असे दोन पर्याय रहातील. अन्यथा कारकीर्द संपल्यात जमा आहे. तिसरी आघाडी म्हणून केरळपासून मेघालयापर्यंत फिरण्यापेक्षा उतारवयात त्यांच्यासाठी पहिला पर्याय सुरक्षित आहे.
26 Jun 2017 - 3:26 pm | arunjoshi123
क्लिष्ट शब्द. मंजे काय?
27 Jun 2017 - 10:36 am | गॅरी ट्रुमन
बुबुडाविपुमाधवि म्हणजे बुद्धीवादी बुद्धीप्रामाण्यवादी डावे विवेकवादी पुरोगामी मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष विचारवंत.
प्रत्येकवेळा इतके सगळे लांबलचक टाईप करायचा कंटाळा येतो म्हणून हा शॉर्टफॉर्म. त्यात एक उदारमतवादी हा शब्द कुठे आणि कसा बसवायचा हे समजत नाही.