गेल्या आठवड्यात ट्रंपने तैवानच्या अध्यक्षाला फोन केल्याची बातमी वाचली. त्यावरुन चिनने केलेला थयथयाट पण पाहिला. खरतर ही भारतासाठी असलेली सुवर्णसंधी आहे.
आजपर्यंत तैवान हा चिनचा भाग आहे ही दिलेली मान्यता आपण आता काढुन घ्यायला हवी. तैवानला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणुन मान्यता द्यायला हवी.
खरतर चिनचा ग्वादार बंदर आणी एकुणच CPEC योजनेला भारताची ही भुमिका जबर धक्का ठरेल. विशेषतः अमेरिका+ भारत अशा दोघांनीही ही घोषणा केली तर जगाचा याकडे बघायचा द्रुष्टीकोनच बदलेल. आणी ते योग्यच आहे. भारताला तैवानचा उपयोग पूर्वेकडचे भारताचे ग्वादार म्हणुन करता येईल.
आपला देश सद्ध्या महत्वाच्या ट्रांझिशनमधुन जात आहे. युनो सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरुपी सदस्यत्व , मौलाना मसुद अझहरचा प्रश्न , एनएसजी सदस्यत्व या सगळ्या गोष्टीत चिन वारंवार खोडा घालतोच आहे. त्यावर जालिम उपाय म्हणुन हे योग्य ठरेल.
हो आता काही लोक असे म्हणतील की यावरुन चिन-भारत युद्ध भडकेल. पण मला मात्र तशी शक्यता वाटत नाहिये. कारण ह्या प्रश्नामुळे युद्ध छेडायला चिनचे राज्यकर्ते नक्कीच वेडे नाहीत.
माझे तरी या प्रश्नावर असे मत आहे आपले मत अवश्य मांडा
हा धागा चर्चेसाठीच काढला आहे.
वाचुन प्रतिक्रिया मात्र अवश्य द्या.
प्रतिक्रिया
5 Jan 2017 - 8:57 pm | संदीप डांगे
काथ्याकूटात हवं होतं ना हे, कवितासदरात आलंय. बदलून घ्यावं असं सुचवतो.
5 Jan 2017 - 10:30 pm | डॉबरमॅन
एनएसजी चं प्रकरण वेगळं आहे. त्याला चिनसोबत बऱ्याच राष्ट्रांनी विरोध केला होता है विसरून चालणार नाही. पण हो, 'पूर्वेकडचे तैवान' हा मुद्दा आवडला. विशेषतः दक्षिण चीनी समुद्राच्या राजकारणात हस्तक्षेप करावयाची नामी संधी चालून आलेली आहे आपल्याला....
6 Jan 2017 - 1:09 pm | संजय पाटिल
सहमत आहे; पण
हे पुर्वेकडचे ग्वादार असे असायला हवे होते वाटतं..
6 Jan 2017 - 1:25 pm | औरंगजेब
होय ग्वादारच हवे होते
6 Jan 2017 - 1:50 pm | एस
भारत तसे खरेतर करीत आहे. नुकताच या विषयावर एक छान लेख वाचण्यात आला. 'हाउ अमेरिका कॅन लर्न फ्रॉम इंडिया ऑन हाउ टू डील विथ चायना' अशा स्वरूपाचा. त्यात स्पष्ट लिहिलं होतं की 'वन चायना' पॉलिसी ला भारतानेही तसेच प्रत्युत्तर दिले आहे. आधी चीनने 'वन इंडिया पॉलिसी' मान्य करून पाकव्याप्त काश्मीर, अक्साई चिन, अरुणाचल प्रदेश इत्यादी सर्व भूभाग भारताचा भाग असल्याचे मान्य करावे, तरच भारत तिबेट व तैवान हे चीनचे भाग असल्याचे मान्य करेल. जशास तसे. कोण म्हणतो भारताचे परराष्ट्र धोरण कमकुवत आहे?
6 Jan 2017 - 2:51 pm | औरंगजेब
भारताने अशी अधिकृत भुमिका घेतलेली नाही. हीच गोष्ट युनोमधे सांगितली / पंतप्रधान बोलले तर आधिक परिणाम करणारी ठरेल.