राज्यात लवकरच रिअल इस्टेट कायद्याची अंमलबजावणी

मूळ बातमी इथे वाचता येईल..!

गुड.

इमारतीतील रहिवाशांना खाण्या-पिण्याचं स्वातंत्र्य असेल. काय खावं आणि काय खाऊ नये, याबाबत कुणीही जबरदस्ती करु शकत नाही

समजा एखाद्याने बीफ खायचे ठरवले तर ? ;)

ख्यॅ ख्यॅ ख्यॅ

हे नियम कागदावर उत्तम आहेत. फक्त व्यवहारात किती उत्तमपणे आणले जातात हे महत्वाचे ठरेल.

एक मह्त्वाचं कलम हे आहे की प्रकल्पाच्या किमतीच्या ७०% पैसे एका प्रकल्पाच्या डेडिकेटेड खात्यात भरणं सक्तीचं आहे. याने एका प्रक्ल्पाच्या पैशाने दुसर्‍या प्रक्लपाची कामं करणं याला आळा बसेल. पण नक्की कोणत्या प्रक्लपाच्या कामाला पैसे वापरलेत हे कसं एन्शुअर करणार काय माहिती.

2007 2008 सालच्या रियल ईस्टेट रिसेशन नंंतर
यूऐई दुबई मधली सिस्टीम बदलली. तिथल्या सरकारने नविन रुल्स बनवले
आता ग्राहकाने बिल्डरला भरलेली रक्कम ही बिल्डरच्या ऐस्क्रो एकाॅॅंंऊटमध्ये
जमा होते.ह्या ऐकाँँउटवर सरकारचा कंंट्रोल असतो.सरकारच्या परवानगीशिवाय एकही पैसा बिल्डरला मिळत नाही. सरकार बिल्डरने केलेत्रल्या कामाचा आढावा घेते व त्याप्रमाणात बिल्डरला पैसे रिलीज करते.

बिल्डरधार्जीणेपणा असल्यावर कायदे करुन काय उपयोग ? टोल च्या बाबतीत काय होतय ते पहातच आहोत

केंद्र सरकारच्या कायद्यातल्या तरतुदी पिक अँड चोज करता येणार आहेत असं दिसतय. एस्क्रो अकाउंटचं कलम केंद्र कायद्यात आहे. इथे महाराष्ट्रातल्या कायद्यात दिसत नाही. असं असेल तर फार उपयोग नाही या बिलचा.

"बिल्डरांनी ठरलेल्या वेळेत फ्लॅटचा ताबा न देणं, ग्राहकाची फसवणूक करणं, अशा सर्व गोष्टींना आता आळा बसणार आहे. अंमबजावणीनंतर प्रत्येक राज्यात एक प्राधिकरण तयार होईल. हे प्राधिकरण ग्राहकाच्या तक्रारींचं निवारण करणार आहे."
आपल्याकडे कायद्यांची रेलचेल आहे पण अंमलबजावणी नाही ही एक मोठी समस्या आहे. तर उपरोल्लेखित कायद्यातील काही कलमे नवीन/ आवश्यक असतीलही पण फसवणुकीसंबंधी कायदे तर आताही आहेतच ना? मग आता हा नवीन कायदा कशासाठी? 'आता आळा बसणार'? का? इतके दिवस कुणी हात धरले होते सरकारचे? नवे प्राधिकरण म्हणजे असलेल्या न्यायव्यवस्थेला समांतर अशी अजून एक यंत्रणा. विकसित देशांत असे प्रश्न कसे हाताळले जातात? तिकडेही अशीच प्राधिकरणे असतात का? का असे प्रश्नच उभे राहत नाहीत? नसल्यास का नाही? म्हणजे तिकडे असे काय वेगळे असते? मग ती जी काही मूलभूत समस्या असेल तिला हात घाला ना. की आम्ही काहीतरी करतोय असे दाखवून लोकांना नुसते आशेवर ठेवायचे, असा प्रकार आहे?

अभिजीत

धन्यवाद हा प्रतिसाद टाकल्याबद्दल ...
मनमुराद हसलो .
असेच विनोदी प्रतिसाद टाकत जा ... फार गंभीर चर्चा करण्यात काय अर्थ आहे ?

माझ्यामते एस्क्रोमुळे बिल्डरला पैसे दुसर्‍या प्रकल्पाला वापरता येत नाही,त्यामुळे एकतर त्याला प्रकल्प वेळेवर पुर्ण करावा लागेल किंवा दंडात्मक कारवाईला तोंड द्यावे लागेल. चांगला निर्णय आहे.

एक मह्त्वाचं कलम हे आहे की प्रकल्पाच्या किमतीच्या ७०% पैसे एका प्रकल्पाच्या डेडिकेटेड खात्यात भरणं सक्तीचं आहे. याने एका प्रक्ल्पाच्या पैशाने दुसर्‍या प्रक्लपाची कामं करणं याला आळा बसेल

.

तुमच्या वरील एका प्रतिसादात ह्याचा उल्लेख वाचला. म्हणजे पास झालेल्या बिलातून हे कलम वगळले आहे का?